नेपाल नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताको संस्कृति प्रवर्द्धन गर्न प्रतिबद्ध छ : प्रधानमन्त्री

नेपाल नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताको संस्कृति प्रवर्द्धन गर्न प्रतिबद्ध छ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लगानी प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्दै नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताको संस्कृति प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइएको बताएका छन्।

नेपाल–युरोपेली सङ्घबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ५० औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज आयोजित ‘नेपाल–इयु व्यापार मञ्च’को उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल सरकार व्यवसायका लागि खुलापन सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन्।

“सरकारले नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताको संस्कृतिलाई बढवा दिने नीति लिएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “बलियो आर्थिक संरचना सिर्जना गर्ने नेपालको नीतिले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी बढाउँछ, आर्थिक विस्तारमा सहयोग गर्छ ।” 

गत महिना सफलतापूर्वक सम्पन्न लगानी–२०२४ मा विश्वका ५० भन्दा बढी देशहरूको उत्साहजनक सहभागिता रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय नेपालमा लगानी ल्याउन उत्सुक छ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको बताए। वैदेशिक लगानी भित्र्याउने नेपालको सत्प्रयासमा युरोपेली सङ्घका सदस्य मुलुकहरूसँग थप सहकार्य गर्न नेपाल तत्पर रहेको उनले बताए।

नेपालले सन् २०२६ सम्ममा अतिकम विकसित मुलुकको वर्गबाट स्तरोउन्नती हुने र सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यी लक्ष्य पूरा गर्नका लागि विदेशी साझेदारहरूबाट पर्याप्त मात्रामा लगानी र आवश्यक प्रविधि हस्तान्तरण हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । 

सरकारले रु। ५० करोडसम्मका प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका आवेदनका लागि हालै ‘स्वचालित रुट’ सुरु गरेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले यस सुरुआतसँगै  नेपालमा व्यवस्थापकीय दक्ष्यता र पूँजी भित्रिने विश्वास व्यक्त गरे ।

“हामीले स्वचालित मार्गमार्फत प्राप्त लगानीका केही आवेदनहरू र स्वीकृत गरेका छौँ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारमार्फत हाम्रा प्रयासहरूलाई बलियो बनाउन खोजिरहेका छौँ, यसले नेपालमा पुँजी मात्र होइन प्राविधिक र व्यवस्थापकीय विशेषज्ञता पनि ल्याउनेछ ।”

वातावरणीय रूपमा दिगो र आर्थिक रूपमा व्यवहारिक हुने हरित अर्थव्यवस्थालाई नेपाल सरकारले प्राथमिकता दिएको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाहरूको प्रवर्द्धन, दिगो कृषि अभ्यासहरू वातावरणीय लक्ष्य प्राप्तिमा लक्षित गतिविधि भएको बताए।

“हाम्रा विकासका गतिविधिहरू राष्ट्रिय हित र विश्वव्यापी वातावरणीय लक्ष्यहरूसँग मिल्दाजुल्दा छन्,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “नेपाल पेरिस सम्झौताप्रति सधैँ प्रतिबद्ध छ, हाम्रा विकास योजना र कार्यक्रमहरूमा जलवायु कार्यलाई सक्रियरूपमा समावेश गर्दै आएको छौँ ।” स्रोत र क्षमताको अन्तर र जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका निरन्तरका चुनौतीका बाबजुद पनि नेपाल सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जनमा पुग्न प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए।

सहकारी छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनमा के छ ? हेनुहोस् पूर्णपाठ

काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरुको रकम हिनामिनाबारे छानविन गर्न गठित संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । प्रतिनिधि सभाको वेबसाइटमार्फत ११ सय २४ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो । एमाले सांसद सूर्य थापा संयोजकत्वको छानबिन समितिले सहकारी संस्थाको रकम कानुन विपरीत गोरखा मिडिया नेटवर्कमा लगानी गरेको भन्दै अध्यक्ष जीबी राई, तत्कालीन प्रवन्ध निर्देशक एवम् रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहित सदस्य कुमार रम्तेल र सञ्चालक छविराज जोशीमाथि कारबाही सिफारिस गरेको छ । हेर्नुहोस् पूर्णपाठ 

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु

काठमाडौं । सरकारले बेरुजु फर्स्यौटका लागि भन्दै बेरुजु फर्स्यौट समिति गठन गरेको छ । गत बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामान्य प्रक्रियाबाट फर्स्यौट हुन नसकेका बेरुजु फर्स्यौट गर्न भन्दै प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य अच्युतप्रसाद मैनालीको अध्यक्षतामा बेरुजु फर्स्यौट समिति गठन गरेको हो । बैठकले समितिको कार्यक्षेत्र समेत तोकेको छ । त्यसैगरी कार्तिक ५ गतेदेखि १० गतेसम्म संयुक्त राज्य अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीमा आयोजना हुने विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वार्षिक बैठकमा भाग लिन अर्थमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई बैठकमा भाग लिन स्वीकृति समेत दिइएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी आपूर्ति सुधार आयोजना (दोस्रो)को लागि एशियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने करिब २२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता, करिव २ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता एवं म् जापानबाट प्राप्त हुने करिव ४० करोड ३९ लाख रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता सम्बन्धी वित्तीय सम्झौता तथा अन्य दस्तावेजलाई अन्तिम रुप दिन नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय पनि गरको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले प्रत्येक वर्षको वैशाख ७ गतेलाई राष्ट्रिय याक दिवसको रुपमा मनाउने निर्णय गरेको छ । बैठकले बालि तथा पशु धन बिमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने निर्देशिका, २०७० खारेज गर्ने, नेपाल र गणतन्त्र इन्डोनेशियाबिच हुने द्विपक्षिय परामर्श संयन्त्र स्थापना सम्बन्धी समझदारी पत्र स्वीकृत गर्ने र उल्लेखित समझदारी पत्रमा समकक्षी मिलाइ हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने तथा समस्याग्रस्त सहकारी संस्था व्यवस्थापन समितिको रिक्त पदमा ध्रुव आचार्य, ललिता कुमारी महर्जन र महेसकुमार काफ्लेलाई मनोनित गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । सरकारले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको कार्यकारी समितिमा बागमती प्रदेशबाट तेजेन्द्रबहादुर खड्का, गण्डकी प्रदेशबाट प्रदीपराज अधिकारी, लुम्बिनीबाट गुणनिधि भुसाल, कोशि प्रदेशबाट एकराज निरौला र कर्णाली प्रदेशबाट भूपेन्द्रबहादुर सिंहलाई मनोनयन गरेको छ । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज तत्कालिन वन्यजन्तु आरक्ष बिस्तार हुँदा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र परेका नम्बरी आवादी जग्गाहरुको सट्टा भर्ना गर्ने सम्बन्धमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश जयानन्द पनेरुको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छ । नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समिति काठमाडौँको दोधारा चाँदनी सुख्खा बन्दरगाह एकीकृत जाँच चौकी निर्माणको लागि राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पती खोजबिन समितिको म्याद २ महिना थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । सो समितिको संयोजकमा महेन्द्रकुमार थापालाई तोकिएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले भक्तपुर क्यान्सर समिति विकास समिति गठन ९पहिलो संशोधन० आदेश २०८१ स्वीकृत गर्ने, वसन्तपुर जग्गा एकीकरण आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने र नेपाल विद्याभुषण, नेपाल छात्रा विद्या पदक र राष्ट्रिय पुरस्कार सम्बन्धी पहिलो संशोधन निर्देशिका २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त एक पदमा कमलप्रसाद पोखरेल शर्मालाई बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सुदुरपश्चिममा पदस्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। निर्णयहरु सामान्य प्रक्रियाबाट फर्स्यौट हुन नसकेका बेरुजु फस्र्यौट गर्न अर्थ मन्त्रालयको प्रश्तावमा प्रतिनिधि सभा सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य अच्युतप्रसाद मैनालीको अध्यक्षतामा बेरुजु फर्स्यौट समिति गर्ने र समितिको कार्यक्षेत्र तोक्ने काम भएको छ । कार्तिक ५ देखि १० सम्म संयुक्त राज्य अमेरिकाको वासिङ्टनडिसीमा आयोजना हुने विश्व बैंक समुह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वार्षिक बैठकमा भाग लिन अर्थमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई बैठकमा भाग लिन स्वीकृति दिने काठमाडौं उपत्यका खानेपानी आपूर्ति सुधार आयोजना९दोस्रो०को लागि एशियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने १७० मिलियन अमेरिक डलर करिव २२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता तथा १५ मिलियन अमेरिकी डलर करिव २ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता एवं जापानबाट प्राप्त हुने करिव ४० करोड ३९ लाख रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता सम्बन्धी वित्तीय सम्झौता तथा अन्य दस्तावेजलाई अन्तिम रुप दिन नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने । प्रत्येक वर्षको वैशाख ७ गतेलाई राष्ट्रिय याक दिवसको रुपमा मनाउने । बालि तथा पशु धन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने निर्देशिका, २०७० खारेज गर्ने । नेपाल र गणतन्त्र इन्डोनेशियाबिच हुने द्धिपक्षिय परामर्श संयन्त्र स्थापना सम्बन्धी समझदारी पत्र स्वीकृत गर्ने । र उल्लेखित समझदारी पत्रमा समकक्षी मिलाइ हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने । समस्याग्रस्त सहकारी संस्था व्यवस्थापन समितिको रिक्त पदमा ध्रुव आचार्य, ललिताकुमारी महर्जन र महेशकुमार काफ्लेलाई मनोनित गर्ने । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको कार्यकारी समितिमा बागमती प्रदेशबाट तेजेन्द्रबहादुर खड्का, गण्डकी प्रदेशबाट प्रदिप राज अधिकारी, लुम्बिनीबाट गुणनिधि भुसाल, कोशी प्रदेशबाट एकराज निरौला र कर्णाली प्रदेशबाट भूपेन्द्रबहादुर सिंहलाई मनोनयन गर्ने । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज तत्कालिन वन्यजन्तु आरक्ष बिस्तार हुँदा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र परेका नम्बरी आवादी जग्गाहरुको सट्टा भर्ना गर्ने सम्बन्धमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश जयानन्द पनेरुको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने । नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समिति काठमाडौंको दोधारा चाँदनी सुख्खा बन्दरगाह एकीकृत जाँच चौकी निर्माणको लागि राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न दिने । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पती खोजबिन समितिको म्याद २ महिना थप गर्ने र संयोजक महेन्द्रकुमार थापा रहने गरी तोक्ने । शारदा प्र।त्रिताल बिरामी हुनुभएको हुनाले उहाँको स्थानमा महेन्द्र कु।थापालाई तोकिएको जानकारी गराउन चाहन्छु । भक्तपुर क्यान्सर समिति विकास समिति गठन ९पहिलो संशोधन० आदेश २०८१ स्वीकृत गर्ने । वसन्तपुर जग्गा एकीकरण आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने । नेपाल विद्याभुषण, नेपाल छात्रा विद्या पदक र राष्ट्रिय पुरस्कार सम्बन्धी पहिलो संशोधन निर्देशिका २०८१ स्वीकृत गर्ने । नेपाल प्रशासन सेवा समुहीकरणतर्फको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त एक पदमा कमलप्रसाद पोखरेल शर्मालाई बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सुदुरपश्चिममा पदस्थापना गर्ने । वर्तमान सरकारको साझा सङ्कल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धता सम्बद्ध सबै मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने सङ्घीय संसदको मिति २०८१/६र२ को पत्रसाथ प्राप्त सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०८१ कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा लेखी पठाउने । त्यसैगरी वर्तमान सरकारको साझा सङ्कल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धता संवद्ध सबै मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने पनि सरकारको निर्णय छ । सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०८१ कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा लेखी पठाउने पनि सरकारले निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी, निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका सुरेश आचार्यलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको ऊर्जा सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । डा। गोविन्दप्रसाद शर्मालाई कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको कृषि विकास सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । डा। दीपककुमार खराललाई वन मन्त्रालयको सचिव र गोपालप्रसाद सिग्देललाई जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय सचिवको जिम्मेवारी दिइएको मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो ।  

प्रधानमन्त्री न्यूयोर्क प्रस्थान, यस्तो छ भ्रमण तालिका

काठमाडौं ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली न्यूयोर्क प्रस्थान गर्नुभएको छ ।  संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा भइरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको ७९औँ अधिवेशनमा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै उहाँ त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी असोज १० गते संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।  महासभाको यस वर्षको साधारण बहस ‘कोही पनि पछाडि नछोडिनेः वर्तमान र भावी पुस्ताका लागि शान्ति, दिगो विकास र मानव मर्यादाको विकासका लागि मिलेर काम गर्ने’ विषय रहेको छ। प्रधानमन्त्री ओली असोज ८ गते महासभाको साधारण बहसको उद्घाटनसत्र र असोज ९ गते अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले आयोजना गर्ने स्वागत समारोहमा सहभागी हुनुहनेछ । न्युयोर्कमा रहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले अतिकम विकसित देशहरूको ग्लोबल समन्वय ब्यूरोको अध्यक्षका रूपमा सम्मेलनलाई पनि सम्बोधन गर्नुहुनेछ  । साथै, उहाँले समुद्री सतह वृद्धिबाट उत्पन्न अस्तित्व खतरा विषयक समूहगत उच्चस्तरीय बैठक र ‘एन्टिमाइक्रोबियल’ प्रतिरोध विषयक उच्चस्तरीय बैठकलाई पनि सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। प्रधानमन्त्री ओलीले कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा असोज ७ गते आयोजना हुने ‘नेपालको प्रजातन्त्र र आर्थिक समृद्धिको यात्रा’ विषयमा प्रमुख सम्बोधन गर्नुका साथै असोज ११ गते हुने हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा जोन एफ केनेडी जुनियर फोरममा ‘नेपालको परिप्रेक्ष्यः सङ्क्रमणकालीन न्यायबाट जलवायु न्याय’ विषयक कार्यक्रमलाई पनि सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका छ। भ्रमण क्रममा ओलीले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग भेटघाट गर्नुका साथै द्विपक्षीय वार्तासमेत गर्ने कार्यक्रम छ।  प्रधानमन्त्री ओलीका साथमा उनकी धर्मपत्नी राधिका शाक्य, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, परराष्ट्र सचिव सेवा लम्साल र नेपाल सरकारका वरिष्ठ अधिकारी पनि न्युयोर्क जाँदै छन्। यसअघि नै क्यानडा पुगेकी परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा उतैबाट न्युयोर्क जाने कार्यक्रम छ । प्रधानमन्त्री ओलीसहितको प्रतिनिधि मण्डलको टोली आगामी असोज १४ गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ।

नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणाको महत्व बढ्दै गएको छः  प्रचण्ड

काठमाडौं, ४ असोज । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणाको महत्व बढ्दै गएको बताउनुभएको छ । जनस्तरबाट गठित शान्ति क्षेत्र अभियानले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उहाँले नेपाललाई टक्करावयुक्त बन्दै गएको विश्व राजनीतिको चपेटाबाट जोगाउँदै राष्ट्रिय स्वाधीनता कायम गर्न यो प्रस्ताव अघि बढाउने बेला आएको बताउनुभयो । उहाँले अब शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव देश बचाउने महत्वपूर्ण एजेण्डा हुनसक्ने बताउनुभयो । ‘हिजो पञ्चायतकालमा तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिका कारण यसको पक्ष र बिपक्षमा मत थिए, यसमा कुनै दलले समर्थन गर्ने स्थिति थिएन’– उहाँले भन्नुभयो– ‘तर अब बदलिएको राजनीतिक परिस्थिति र विश्व परिस्थितिमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका शान्ति क्षेत्र घोषणाको महत्व बढ्दै गएको छ । हाम्रा पनि धेरै नेता साथीहरुले यो प्रस्ताव पार्टीभित्र छलफल गरौं भनिरहनुभएको छ, म पनि यसमा छलफल खुला गर्ने पक्षमा छु, हामी पार्टीबाट नै यस विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोण बनाएर जाने छौं ।’ आफूहरु केन्द्रीय समिति बैठकको तयारीमा रहेकोले उस्तै परे यही बैठकबाट पनि एउटा प्रस्तावको रुपमा यसलाई लैजान सकिने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले विश्व शान्तिको केन्द्र लुम्बिनीलाई प्रमुख आधार बनाएर यो क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्रको रुपमा अघि सार्न आवश्यक हुने उल्लेख गर्दै यसमा जनस्तरबाट बहस थालिनु सकारात्मक भएको बताउनुभयो । उहाँले आफ्नो पार्टीको तर्फबाट यो अभियानलाई सहयोग हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । दाङका बरिष्ठ पत्रकार नारायणप्रसाद शर्मा अभियानको अध्यक्ष रहनुभएको छ । अभियानको तर्फबाट हिजो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा आवाज उठाउन आग्रह गरेको उपाध्यक्ष दोर्जी छिरिङ शेर्पाले जानकारी दिनुभयो । दाङबाट सुरु भएको यो अभियानले दाङ, लुम्बिनी र काठमाडौंमा विभिन्न समयमा विचार गोष्ठी गरिसकेको जनाएको छ ।

लोकप्रिय