नवनियुक्त उपकुलपतिहरूलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन -'प्रतिस्पर्धात्मक जनशक्ति उत्पादनमा केन्द्रित हुनुहोस् '

काठमाडौँ ।  नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूमा रहेको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बक्यौता रकम असुली गर्ने अडान राखेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङले सरकारले भनेको नटेरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।   सरकारी निकायले आफ्नो उत्तरदायित्व भुलेर उद्योगहरूमा विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्ने जस्तो गैरजिम्मेवार निर्णय गरिएको भन्दै उनले प्राधिकरणको नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । शुक्रबार संघीय संसद् प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता रकम असुली गर्ने क्रममा प्राधिकरणले ६ वटा उद्योगको विद्युत् आपूर्ति बन्दा गराएको विषयमा छलफल गरिएको थियो । छलफलमा मन्त्री खड्काले प्रधानमन्त्री, सरकारको निर्णय नमान्ने भन्ने पनि हुन्छ भन्दै कुलमानसँग प्रश्न गरे । उनले विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगीहरूसँग गरेको व्यवहार दुवै पक्षसँग थप छलफल गरेर सरकारलाई निर्देश गर्न पनि समितिलाई आग्रह गरे । उनले प्राधिकरणले उद्योगको विद्युत् आपूर्ति बन्द गरेर झनै समस्या खडा गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको समाधान गर्न पनि विद्युत् आपूर्ति नरोक्ने तर आवश्यक परे सोही उद्योगको सम्पत्ति नै जफत गरेर राज्यले असुली गर्ने बाटो रहेको बताए । मन्त्री खड्काले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्योगबाट पैसा असुली नगर्ने भन्ने कुनैपनि निर्देशन नदिएको पनि दोहोर्‍याए । तिर्नुपर्ने रकम उद्योगीहरूले तिर्नुपर्ने र प्राधिकरणले पनि विद्युत् आपूर्ति रोक्न हुने निर्देशन प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको उनको स्पष्टीकरण थियो । मन्त्री खड्काले उद्योगहरूबाट थप नोक्सानी राज्यले बेहोर्न नदिन पनि विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्न नहुने धारणा राखे ।   शुक्रबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा कार्यकारी प्रमुख घिसिङले बिनाबिल सो लाइनको बक्यौता रकम असुली गर्न खोजिएको भन्ने भनाइ सत्य नभएको बताए। रेकडेट विद्युतमा प्रिमियम जोडेर ती उद्योगहरूमा बिल पठाएकाले त्यसमा थिएन भन्ने कुरा सत्य नभएको प्रबन्ध निर्देशक घिसिङको भनाइ थियो। उनले लोडसेडिङको बेला आम उपभोक्तालाई प्रतियुनिट विद्युत् १३ रुपैयाँ हुँदा पनि उद्योगका लागि साढे आठ प्रतिशत मात्रै मूल्य तोकिएको स्मरण गराए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई प्रिमियम चार्ज मात्रै लगाएको बताउँदै बक्यौता रकम अशुली गरी छाड्ने अडान लिएपछि उर्जा मन्त्री खड्का कुलमानविरुद्ध आगो भएका हुन् ।

काठमाडौं ।हिजो देखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) केन्द्रीय पदाधिकारीको बैठक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाडा, कोटेश्वरमा शुरु भएको बैठक आज पनि जारी रहने भएको छ । हिजोको बैठकमा राजनीतिक घटनाक्रम र आगामी रणनीतिबारे गम्भीर समीक्षा भयो। केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा शुक्रबार बसेको पदाधिकारी बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समग्र राजनीतिक घटनाक्रमबारे  ब्रिफिङ गरे पश्चात पदाधिकारीले धारणा राखे। बैठकमा अध्यक्षको ब्रिफिङ पछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजि श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटा, उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्त, सचिवहरू चक्रपाणी खनाल बलदेव, सुरेन्द्र कार्की पार्थ र हितराज पाण्डे उत्तमले आफ्ना भनाई राखे।  बैठकमा सरकारमा बसेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सामाजिक न्याय समृद्धिको पक्षमा राम्रो काम गर्दागर्दै सरकार छाड्नु परेको प्रचण्डले ब्रिफिङ गरे भने पदाधिकारीले पार्टीलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने विषयमा धारणा राखे । बैठकमा पदाधिकारीहरु बोल्नेक्रम जारी छ । बैठक फेरि आज(शनिबार) बिहान ११ बजे पुनः बस्दै छ ।

काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगका नवनियुक्त उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारी र सदस्यहरूले शपथ लिएका छन् ।शुक्रबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अधिकारीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएका हुन् ।  बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पाल्पाका अधिकारीलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो ।   यस्तै उपाध्यक्ष अधिकारीले अन्य सदस्यलाई शपथ गराएका छन् । आयोगको सदस्यमा आरपी विच्छा, रमेश सिंह, प्रकाश श्रेष्ठ, गीताकुमारी पौडेल, जयबहादुर टण्डन  र गंगादत्त अवस्थी नियुक्त भएका थिए ।

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूमा रहेको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बक्यौता रकम असुली गर्ने अडान राखेको छ । प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले लोडसेडिङको बेला आम उपभोक्तालाई पनि ६ वटा उद्योगमा सस्तोमा दिइएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई असुली गर्ने अडान राखेका हुन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले बिनाबिल सो लाइनको बक्यौता रकम असुली गर्न खोजिएको भन्ने भनाइ पनि सत्य नभएको दाबी गरे । रेकडेट विद्युतमा प्रिमियम जोडेर ती उद्योगहरूमा बिल पठाएकाले त्यसमा थिएन भन्ने कुरा सत्य नभएको प्रबन्ध निर्देशक घिसिङको भनाइ थियो। उनले लोडसेडिङको बेला आम उपभोक्तालाई प्रतियुनिट विद्युत् १३ रुपैयाँ हुँदा पनि उद्योगका लागि साढे आठ प्रतिशत मात्रै मूल्य तोकिएको स्मरण गराए । 'डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको लोडसेडिङको बेलामा हामीले इन्डियाबाट पनि इम्पोट गरेका थियौँ । केही समय हामीले लोडसेडिङ घटाउने गरेर हेटौँडा डिजेल प्लान्ट पनि चलाएका थियौँ । त्यो इम्पोर्ट गर्ने कस्ट बढेको पनि होला । तर, डेडिकेटेडको पैसा तिर्दा पनि उहाँहरूले प्रतियुनिट साढे ११ रुपैयाँभन्दा परेको छैन । जबकी नर्मल टेरिफ १३ रुपैयाँ थियो त्यो बेला पब्लिकले तिरेको । तर पब्लिकलाई त लोडसेडिङ थियो नि त । उहाँलाई नर्मल टेरिफ चाहीँ साढे ८ को हाराहारीमा थियो । अब ६०/६५ प्रतिशत प्रिमियम चार्ज हो । प्रिमियम चार्ज मात्रै लगाएको हो । हाम्रो बिल नै थिएन । नभएको बिल जेनेरेट गर्‍यो भन्ने कदापि होइन,' उनले भने ।   घिसिङले दक्षिण एसियामा भुटानबाहेक नेपालको विद्युत् सबैभन्दा सस्तो भएको जानकारी पनि दिए। उनले आफूले प्राधिकरणको नेतृत्व लिएपछि हालसम्म करिब २५ प्रतिशत विद्युत् महशुल घटाएको र करिब २५ लाख सर्वसाधरणलाई निःशुल्क विद्युत् उपभोग गर्ने अवस्था बनाएको दाबी समेत गरे।