नियुक्त नगर्दै ओलीको शपथका लागि सांसदलाई राष्ट्रपतिको निम्तो

एउटा प्रधानमन्त्री कायम भएको र अर्को नियुक्ती हुन बाँकी नै रहेको अवस्थामा अग्रिम निम्तो पठाइएको इतिहासमै यो सम्भवतः पहिलोपटक

नियुक्त नगर्दै ओलीको शपथका लागि सांसदलाई राष्ट्रपतिको निम्तो

काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नियुक्ती नहुँदै उनको शपथ कार्यक्रममा सहभागी हुन संघीय सांसदहरुलाई निमन्त्रणा पठाएको छ । 

सामान्यतयाः प्रधानमन्त्रीको नियुक्ती भएपछि मात्रै सपथमा बोलाउनुपर्नेमा आइतबार दिउसो नै राष्ट्रपति कार्यालयले निम्ता पठाएको हो । 

राष्ट्रपतिले केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुअघि नै संसद सचिवालयलाई पत्राचार गर्दै सबै सांसदहरुलाई शपथ ग्रहण समारोहमा सहभागी हुन निमन्त्रणा गरिएको छ । 

पत्रअनुसार नियुक्त हुन बाँकी रहेका प्रधानमन्त्रीको शपथ सोमबार बिहान ११ बजेका लागि तय गरिएको छ । 

‘नवनियुक्त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको भोलि मिति २०८१।३।३१ गते बिहान ११ बजे हुने शपथ ग्रहण समाहरोहमा उपस्थितिको लागि संघीय संसदका सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूहरुलाई बिहान १०ः३० भित्र राष्ट्रपतिको कार्यालय, शीतल निवास प्रवेश गरिसक्ने गरी निमन्त्रणा सहितको जानकारी सम्प्रेषण गरिदिने व्यवस्था हुन अनुरोध छ’, राष्ट्रपति कार्यालयले संघीय संसदका महासचिवलाई पठाएको पत्रमा लेखिएको छ ।

null

नयाँ शक्तिका केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य मल्ल माओवादी केन्द्रमा प्रवेश

सुर्खेत २९ माघ । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेसपा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमिति परित्याग गरी सुर्खेतमा भिमबहादुर मल्ल 'सुवास' माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गर्नु भएको छ।  मल्ललाई पार्टीको कर्णालि प्रदेश समितिको सातौं बैठकमा सहभागी हुन सुर्खेत आउनुभएका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले खादा र माला लगाई पार्टीमा स्वागत गर्नुभएको छ । माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गर्दै भिमबहादुर मल्लले भट्टराईले नयाँ बनाउने नाममा कम्युष्टि विचार छाडेको साथै उहाँले भन्ने गरेको नयाँ विकल्पको दिशाहिन राजनीतिको औचित्य समेत समाप्त भएकाले आफु सो पार्टी परित्याग गरेको बताउनुभयो ।  देश र जनतालाई माया गर्ने वास्तविक पार्टी माओवादी केन्द्र भएको अब आफु पुरानै घर फर्र्किएको बताउँदै माओवादी केन्द्रमा रहेर देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

राष्ट्रियसभाबाट मिडिया काउन्सिल विधेयक पारित

काठमाडौं । आज बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८० सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पारित गर्न प्रस्ताव पेश गर्नुभएको हो । बैठकमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८० राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसहमतिले पारित भएको घोषणा गर्नुभयो । बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोध गर्नुको कुनै औचित्य नरहेको बताउनुभएको छ । आज राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले अहिले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विषयमा सबैतिर चर्चा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का राष्ट्रियसभा सांसद सुरेशकुमार आलेमगरले देशमा इमान्दारिताको खडेरी लागेको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले देशमा इमान्दारिता आवश्यक रहेको बताउँदै देशलाई अगाडि बढाउन र समृद्धि ल्याउन उद्योगधन्दा, कलकारखाना विकास हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । तर नेपालमा कलकारखाना, उद्यागेधन्दाहरुलाई हतोत्साही गर्ने प्रवृत्ति देखापरेको बताउनुभयो । राष्ट्रिय सभामा नेकपा एमाले सांसद सोनाम गेल्जेन शेर्पाले अध्यादेश संवैधानिक भएकाले अस्वीकार गर्नुको कुनै कारण नरहेको बताउनुभएको छ । अध्यादेश संवैधानिक व्यवस्था भएकाले सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सांसद गेल्जेनले आफूलाई पायक पर्दा स्वीकार्ने, पायक नपर्दा अस्वीकार गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक आगामी फागुन ४ गते दिउँसो १ः१५ बजे बस्नेछ ।

समाजवाद हाम्रै पालामा संभव छ : प्रचण्ड

महोत्तरी। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले व्यवस्थित योजनाका साथ जाने हो भने समाजवाद निर्माण हाम्रै पालामा सम्भव रहेको बताउनुभएको छ। महोत्तरीको बर्दिबासस्थित आधारशीला जनकम्युनको २२ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित वैचारिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो। समाजवाद आकाशबाट खस्ने वा धर्तीबाट जन्मने नभई जनताले निर्माण गर्ने भएकाले यसका लागि सुव्यवस्थित अभियान र आन्दोलन भने आवश्यक रहेको बताउनुभयो । हरेक समुदायमा आफ्नै राजनीति, आफ्नै अर्थतन्त्र र आफ्नै संस्कृति भएको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र भौगोलिक विविधतायुक्त नेपालमा समुदाय केन्द्रित समाजवाद नै उपयुक्त हुने धारणा राख्दै अध्यक्ष प्रचण्डले त्यसका लागि समुदायस्तरबाटै समाजवाद निर्माणको अभियान थाल्नुपर्ने बताउनुभयो। आफ्नो पार्टीले लामो बहसपछि भर्खरै सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकबाट समजावाद निर्माणका लागि स्थानीय तहबाट समाजवादको पूर्वाधार निर्माणका काम थाल्ने निर्णय गरेको जानकारी गराउँदै उहाँले पहिले पार्टीले जितेका १२३ पालिकाबाट अभियानकै रुपमा काम थालिने र त्यसपछि ७५३ पालिकामा नै अभियान विस्तार गरिने बताउनुभयो । जनयुद्धको उत्कर्षमा देशभर जनसत्ता र जनकम्युन सञ्चालन गरेको स्मरण गराउदै उहाँले विगतका अभ्यासको अनुभवबाट सिकेर त्यसलाई परिस्कृत गर्दै अब सामाजिक सहकार्यका अभियान निर्माणमा पार्टीले योजना र कार्यक्रम बनाउने बताउनुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी अब मधेशमा केन्द्रित हुने गरी कार्यक्रम बनाएको पनि जानकारी दिनुभयो। उहाँले फागुन १२ गतेदेखि हुलाकी मार्गकेन्द्रित जनतासँग माओवादी  तराई मधेश जागरण अभियान सुरु गर्ने जानकारी दिंदै यसले पार्टी र जनताबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाईमा उठाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। मधेशी जनताको मुक्तिका लागि लड्ने नेतृत्वदायी पार्टी माओवादी रहेको, पछिल्लो १८ महिने सरकारमा नागरिकताविहीन नागरिकलाई नागरिकता प्रदानका लागि कानुन बनाउने र सामन्तवादको अवशेषको रुपमा बाँकी रहेको मिटरब्याजपीडितको समस्या समाधानका ऐतिहासिक थालनी गरिएको बताउनुभयो। आम उत्पीडित जनताको मुक्तिका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने आफ्नो पार्टी  भए पनि केही वर्ष यता पुराना शक्तिहरुसँगको सहकार्यले आफ्नो वर्ग र समुदायबाट टाढा हुँदै गएकाले अब पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकपछि पार्टी पुनः आफ्नै वर्ग र समुदायमा फर्कने अभियानमा अघि बढेको बताउनुभयो । जनकम्युनको अभ्यास गर्न २०५९ माघ २५ गते सामाजिक रुपान्तरणका लागि सामूहिक अभ्यास भन्ने मूल नाराका साथ आधारशीला स्थापना भएको थियो। यो कम्युनमा हाल १६ परिवारको सामूहिक बसोबास र सहकार्य रहेको छ।

दिल्ली चुनावको हारपछि के हुन्छ अब केजरीवालको बाटो ?

नयाँ दिल्ली । आम आदमी पार्टीको बाह्र वर्षे यात्रासँगै अरविन्द केजरीवाल आफ्नो नयाँ दिल्ली विधानसभा सिटमा बीजेपीका प्रवेश वर्मासँग तीन हजारभन्दा बढी मतान्तरले पराजित भएका छन्। पहिलो हार केजरीवाललाई बीजेपीका शीर्ष नेता नरेन्द्र मोदीसँग मिलेको थियो भने दोस्रो हार उनलाई बीजेपीका राज्यस्तरीय नेता प्रवेश वर्मासँग भोग्नुपर्‍यो। आम आदमी पार्टीको उदय दिल्लीबाट भएको थियो र पहिलो जित पनि दिल्लीमै प्राप्त गरेको थियो। सन् २०१३ देखि लगातार दिल्ली विधानसभा चुनाव जित्दै आएको आम आदमी पार्टीको विजय यात्रा २०२५ मा आएर रोकिएको छ। केजरीवाललाई यो हार त्यतिबेला भोग्नुपर्‍यो, जब उनी भ्रष्टाचार मामिलामा जमानतमा जेलबाहिर छन्। अरविन्द केजरीवालले जमानतमा छुटेपछि मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए र जनताले निर्णय गर्ने बताए कि उनी इमानदार छन् वा छैनन्। यदि केजरीवालले जित हात पार्ने थिए भने उनी अझ आत्मविश्वासका साथ बीजेपीलाई दोष लगाउँदै भन्दथे कि उनलाई जानबुझेर फसाइएको थियो, जसको जनताले जवाफ दिएका छन्। दिल्लीमा आम आदमी पार्टीको हारले अरविन्द केजरीवालको राजनीतिक करियरमा गहिरो प्रभाव पार्नेछ। अहिले आम आदमी पार्टीको सरकार केवल पञ्जाबमा मात्र बाँकी छ। यस हारको असर पञ्जाबको राजनीतिमा पनि पर्न सक्छ। पञ्जाब विश्वविद्यालयका राजनीति विज्ञानका प्राध्यापक आशुतोष कुमारका अनुसार, दिल्लीमा केजरीवालको हारले आम आदमी पार्टीको पञ्जाब इकाइको स्वायत्तता बढ्नेछ र केजरीवालको हस्तक्षेप कम हुनेछ। प्राध्यापक आशुतोष कुमार भन्छन्, "पञ्जाबमा सधैं भनिन्छ कि दिल्लीबाट सरकार चलाइन्छ। अब आम आदमी पार्टीको पञ्जाब इकाइले आफ्ना निर्णयहरू आफैं लिन सक्नेछ। पञ्जाबमा सरकार ढल्ने सम्भावना छैन किनभने ‘आप’सँग ९० भन्दा बढी विधायक छन्, र अहिले कोही पनि सत्ता बाहिर जान चाहँदैन। भगवंत मान केजरीवालका विश्वासपात्र मानिन्छन्, तर अब उनी पनि स्वतन्त्र निर्णय लिन सक्नेछन्। यद्यपि, भगवंत मानका अमित शाहसँग पनि राम्रा सम्बन्ध छन्।" केजरीवालको हारले पञ्जाबमा कांग्रेसलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने आँकलन गरिएको छ। कांग्रेस पहिल्यै बलियो भए पनि अब यसको आत्मविश्वास अझ बढ्नेछ। प्राध्यापक आशुतोष कुमार थप भन्छन्, "२०२७ अझै टाढा छ, तर पञ्जाबमा आम आदमी पार्टीको पुनरागमन सहज हुनेछैन। केजरीवालको हार न केवल कांग्रेसका लागि लाभदायक छ, तर भगवंत मानका लागि पनि अनुकूल हुन सक्छ। हरियाणामा ‘आप’ कांग्रेससँग गठबन्धन गर्न चाहन्थ्यो, तर राहुल गान्धी तयार भएनन्। दिल्लीमा कांग्रेस चाहन्थ्यो कि ‘आप’सँग गठबन्धन होस्, तर केजरीवाल सहमत भएनन्। यदि गठबन्धन भएको भए, दिल्लीको नतिजा केही फरक हुन सक्थ्यो।" दिल्ली विधानसभा चुनावको प्रभाव दिल्लीमै सीमित रहने छैन। यस वर्ष बिहारमा पनि विधानसभा चुनाव हुन गइरहेको छ। यदि केजरीवाल विजयी भएका भए, विपक्षी दलहरू बिहारमा बीजेपीविरुद्ध सशक्त गोलबन्दी गर्न सक्थे। गुजरात विश्वविद्यालयका सामाजिक विज्ञानका प्राध्यापक गौरांग जानीका अनुसार, यो हारपछि केजरीवालको राजनीतिक भविष्य गम्भीर रूपमा प्रभावित हुनेछ। उनका अनुसार, "दिल्लीमा आम आदमी पार्टीको यात्रा रोकिनु केवल राजनीतिक हार होइन, यो प्रतीकात्मक रूपमा गहिरो अर्थ राख्छ। यो उस्तै हो, जस्तो अयोध्यामा बीजेपी हार्नु। यदि केजरीवालले जितेका भए, उनले दाबी गर्न सक्थे कि भ्रष्टाचार मामिलामा उनलाई षड्यन्त्रपूर्वक फसाइएको थियो। तर अब उनी त्यो दाबी गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्।" प्राध्यापक गौरांग जानी थप भन्छन्, "अब केजरीवाललाई निर्णय गर्नुपर्नेछ कि उनी बीजेपीसँग लड्नेछन् वा कांग्रेससँग। उनले विगतमा देशभर कांग्रेसलाई कमजोर बनाउने रणनीति अपनाएका थिए, जसले अन्ततः बीजेपीलाई फाइदा पुग्यो। उदाहरणका लागि, गुजरातको पछिल्लो विधानसभा चुनाव हेर्ने हो भने, ‘आप’को उपस्थितिले बीजेपीलाई नै बल पुर्यायो। आम आदमी पार्टीको राजनीति विचारधारात्मक रूपमा अन्योलपूर्ण देखिन्छ। यो हारपछि, सम्भवतः केजरीवालले आफ्नो राजनीति स्पष्ट पार्न सक्छन्।" अरविन्द केजरीवाललाई केहीले नरेन्द्र मोदीको विकल्पको रूपमा हेर्थे। केही राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, केजरीवालले बीजेपीको बहुसंख्यकवादको राजनीति विरुद्ध सुशासनको एजेन्डाबाट राम्रोसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका थिए। जेएनयूका राजनीति विज्ञानका एसोसिएट प्रोफेसर सुधीर कुमार भन्छन्, "केही विश्लेषकहरू मान्थे कि केजरीवाल बहुसंख्यकवादी राजनीति भित्र प्रवेश गर्न खोजिरहेका थिए। तर म विश्वास गर्छु कि उनले सुशासनको एजेन्डाबाट बीजेपीको बहुसंख्यकवादको राजनीति राम्रोसँग चुनौती दिइरहेका थिए।" उनका अनुसार, "केजरीवालको हारपछि ठूलो प्रश्न उभिएको छ— बहुसंख्यकवादी राजनीतिलाई चुनौती दिन अब के उपयुक्त उपाय हुन सक्छ? अहिले बीजेपीले हिन्दुत्व र सुशासन दुवैलाई एकसाथ अघि बढाइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा, विपक्षसँग यो राजनीति चुनौती दिनका लागि कुनै प्रभावशाली हतियार देखिँदैन।" प्रोफेसर सुधीर कुमारका अनुसार, "अब केजरीवाललाई आफूलाई राजनीतिक रूपमा सान्दर्भिक राख्न निकै संघर्ष गर्नुपर्नेछ।" स्रोतः बिबिसी हिन्दी

लोकप्रिय