स्टार्टअप व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न दफा ५७ मा हेरफेर गरिएको हो, विचलन भएको छैन : मन्त्री पुन
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले आर्थिक विधेयक संशोधनमार्फत आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ मा हेरफेर गर्न गरिएको प्रस्तावमा कुनै खोट नरहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा दफावार छलफलका क्रममा संशोधनकर्ता सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको आइतबार जवाफ दिँदै सरकारले साना र स्टार्टअफ व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि नयाँ व्यवस्था गरिएको बताएका हुन् । त्यसबारे यसअघि सैद्धान्तिक छलफलमा समेत पर्याप्त जवाफ दिइसकेको उनको भनाइ थियो । गत साता संसद बैठकमा मन्त्री पुनले लगानी प्रवद्र्धनका लागि केही लचिलो नीति प्रस्ताव गरिएकाले लगानीकर्ताको मनोबल गिराउने अभिव्यक्ति नदिन सांसदहरुलाई आग्रह गरेका थिए ।
कम्पनीको स्वामित्व ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढीले परिवर्तन भएको अवस्थामा सम्बन्धित कम्पनीले आफ्नो सम्पत्ति तथा दायित्व निःसर्ग वा बिक्री गरेको मानिने प्रष्ट गरे । कम्पनीको स्वामित्व ५० प्रतिशतभन्दा बढी परिवर्तन भएको र पुराना शेयरधनी कायमै रहेको अवस्थामा नयाँ लगानीकर्तामार्फत थप पुँजी लगानी गरी ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भए पनि दफा ५७ आकर्षित नहुने व्यवस्था जानकारी दिए । उनले साविक आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ को व्यवस्थाले लगानी संकुचन गरेकाले संशोधन गर्न निजी क्षेत्रका छातान संस्थाले पटकपटक माग गर्दै आएको र यसपटकसमेत सोही माग गरेको जानकारी संसदलाई गराए । विद्यमान ऐनको अवस्थाले लगानी आप्रवाह निरुत्साहित गरेकाले संशोधन गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको माग सम्बोध नगरिएको उल्लेख गरे । ‘भेन्चर क्यापिटल’ र ‘प्राइभेट इक्विटी’ फण्डमार्फत आउने पुँजीलाई विद्यमान व्यवस्थाल निरुत्साहित गरेको गुनासो निजी क्षेत्रले राख्दै आएकामा सबै जानकार रहेको पनि बताए । ‘आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ मा गरिएको संशोधनबारेमा कम्पनी ऐनको व्यवस्थामा कम्पनीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी नियन्त्रण र परिवर्तन हुँदा कम्पनीलाई निःसर्ग अथवा बिक्री सरह मान्नुपर्ने र सोहीअनुसानर कम्पनीको दायित्व र सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरी आय भएमा कर तिर्नुपर्ने र नोक्सानी भएमा सार्न नपाउने व्यवसथा साविकको आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ मा रहेको थियो’, उनदे भने, ‘लामो समयदेखि निजी क्षेत्रले यो दफाले लगानी आप्रवाहलाई निरुत्साहित गरेकोले संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएको अवस्था थियो । चालु आर्थिक वर्षमा समेत निजी क्षेत्रका छाता संगठनबाट यो व्यवस्थामा संशोधन हुनुपर्ने सुझावहरु प्राप्त भए । खास गरी साना स्टार्टअप कम्पनीमा लगानी गर्ने ‘भेन्चर क्यापिटल’ र ‘प्राइभेट इक्विटी फण्ड’ मार्फत आउने पुँजीलाई यसले निरुत्साहित गरेको छ भन्ने गुनासोहरु थिए ।’
साना कम्पनीले आफ्नो पुँजी वृद्धि गर्न नसकी नयाँ साझेदार वा लगानीकर्ता खोज्ने तर लगानी गर्दा साविकको कम्पनीको बिक्री सरहको व्यवहार गर्नुपर्ने व्यवस्थाले लगानीकर्ता आकर्षित नभएको भनाइ निजी क्षेत्रको रही आएको उनले स्मरण गरे ।
नयाँ आर्थिक ऐनमा उक्त दफामा केही खुकुलो गरी साविकको सेयरवाला तथा साझेदारको सेयर संख्या र पुँजी यथावत रहने व्यवस्था मात्र गरिएको जवाफ मन्त्री पुनले दिए । ‘सेयरवाला पनि यथावत र साझेदारको संख्या र पुँजी यथावत रही नयाँ सेयरवाला तथा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुने छैन । यति मात्रै गरिएको हो’, ‘पहिला जुन कमपनीको जे अवस्था थियो त्यसलाई कायमै राखी यदि नयाँ पुँजी वृद्धि गरिएको छ, साझेदार थपिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा मात्रै हो ।’ उनले नयाँ व्यवस्थाबाट विचलन वा अनुचित काम हुन्छ कि भन्ने चिन्तालाई सरकारले ध्यान दिने प्रतिबद्धता जनाए ।
सेयरको खरिद बिक्रीलाई नभई कम्पनीको सेयर वृद्धिलाई मात्र सहुलियत दिने उद्देश्यले ल्याइएको व्यवस्थाबारे शंका नगर्न आग्रह गरे । ‘नयाँ साझेदार मात्र थपिन्छ र पुँजी वृद्धि हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा यो व्यवस्था गरिएको हो’, उनले भने, ‘यसरी सेयर खरिद–बिक्री हुँदैन र नयाँ साझेदार थप्ने पुँजी वृद्धि गर्ने मात्र कुरा हो । यसले खास गरी स्टार्टअपहरुलाई राम्रो गर्छ भन्ने सरकारको धारणा हो र यही स्पिरिटबाटै यो व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तुत गरिएको छ ।’
मन्त्री पुनले कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्दा विभिन्न निकायहरुको अनुमति लिनैपर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । ‘खासर गरी सेयर संरचना गर्दा नियामक निकायहरको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । स्वीकृतिका लागि आन्तरिक राजश्व कार्यालयको राय मागिएको हुन्छ । यो सबै सन्दर्भमा संशोधित व्यवस्था कुनै दुरुपयोग हुने सम्भवना रहँदैन’, मन्त्री पुनले भने, ‘सम्बन्धित नियामक निकायँग समेत समन्वय गरी आन्तरिक राजश्व कार्यालयको सहमति लिनुपर्ने हुन्छ, मैले यो कुरा सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा पनि राखेको छु ।’
उनले विनियोजन सँग सम्बन्धित कानूनहरुलाई वैज्ञानिक, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउन आर्थिक विधेयकमा केही व्यवस्था थप एवं सामान्य वपरिवर्तन गर्न प्रस्ताव गरएको बताए ।
फरक प्रसंगमा मन्त्री पुनले सरकारको पेट््रोलियम पदार्थको खपत कम गरी जलविद्युतसहित नवीकरणीय ऊर्जालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको उल्लेख गरे ।पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग निरुत्साहित गर्न यसै वर्षदेखि हरित करको सुरुअत गर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी उनले दिए ।
प्रधानमन्त्री ओली बनाउने सहमति, देउवा बन्ने संवैधानिक प्रावधान !
काठमाडौं । नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस मिलेर सरकार चलाउने सहमति जुटेको समाचार आएका छन् । कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका दोस्रो तहका नेताहरुले संविधान संसोधन सहितको गठबन्धनमा सहकार्यको निम्ति सहमति बनेको र सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको बताएका छन् ।यद्यपी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सहमतिको सरकार आफ्नो नेतृत्वमा बनाउने सहमति बनेको अन्य कुरा नभएको बताएका छन्। एमाले र कांग्रेसबीचको सहमतिको खबर बाहिरिएसँगै मंगलबार बिहानै बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रको बैठकले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राजीनामा नदिन र संसदमा विश्वासको मतको सामना गर्न निर्देशन दिएको छ। पार्टीको सो निर्णय प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर सुनाइसकेका छन्। सो विषयमा प्रधानमन्त्रीले मंगलबार नै बालुवाटारमा महान्यायाधिवक्ता लगायत केही कानूनविदहरुसँग पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिबारे परामर्श गरेका छन्। आज केही समय अगाडि एमालेले सरकारबाट आफ्ना मन्त्रिहरुलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्न बैठक बसिरहेको छ । एमालेले सरकारबाट मन्त्रि फिर्ता बोलाए पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने कि नलिने भन्नेबारे भने निर्णय गरेको छैन् । सरकारमा सहभागी कुनैपनि दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको सन्र्दभमा एक महिनाभित्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुपर्ने छ। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् भने प्रधानमन्त्रीबाट प्रचण्डले बिदा लिनुपर्नेछ तर, प्रचण्डको ठाउँमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री बन्छन् भन्नेचाहिँ संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छैन। संविधानको धारा ७६ ले गरेको सरकार गठनसम्बन्धी प्रावधान र विगतमा ओलीले संसद विघटना गर्दा सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्यालाई आधार मान्ने हो भने उपधारा (२) अनुसार गठन भएको सरकारले विश्वासको मत पाएन भने उपधारा (३)अनुसारको सरकार गठन हुन्छ, त्यो भनेको नेपाली कांग्रेस हो, एमाले होइन । त्यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री बन्ने पालो शेरबहादुर देउवाको हुनेछ, ओलीको होइन । बरु शेरबहादुर देउवापछि भने ओली उपधारा(५) अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् । हेर्नुहोस् संविधानको धारा ७६ को प्रावधान नेपाली कांग्रेस र एमालेवीच प्रचण्डलाई हटाएर केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सहमति भइसकेको चर्चा छ । त्यस्तो सहमति भएकै हो भने पनि प्रचण्ड हटेपछि उपधारा (२) अन्तरगतकै सरकार बनाउने कि उपधारा (३) मा जाने भन्नेबारे संवैधानिक विवाद उब्जने छ । राष्ट्रपतिले उपधारा (२) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले विश्वासको मत प्राप्त नगरेपछि सोही (उपधारा (२))अनुसार नै पुनः सरकार गठनको आह्वान गर्नू असंवैधानिक हुनेछ । त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतमा प्रश्न उठ्छ र मुद्दा पर्न सक्छ। प्रचण्डपछि उपधारा (३)अनुसार ठूलो दलको हैसियतले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । दुई दलबीच भएको सहमति अनुसार संसदमा बहुमत जुटाएर प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन पाइन्छ, तर संविधानले निर्दिष्ट गरेको विधि र प्रक्रिया मिचेर होइन, त्यसलाई पालना गरेर सत्ता हस्तान्तरण हुनुपर्छ।त्यसो गर्दा ठुलो दलको नेताका हिसाबले प्रधानमन्त्रीमा ओली नभई देउवा आउनेछन्।
एभरेष्ट दैनिक
१ घण्टा अघि
भ्रष्टाचारको फाइल खोलेपछि रातारात समीकरण फेरियो, जनताले बुझेका छन् : गृहमन्त्री
काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले भ्रष्टाचारको फाइल खुलेपछि सत्ता समीकरण फेरिएको दाबी गरेका छन् । सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले ठूला फाइल पल्टाएपछि एक रात पनि समीकरण टिक्न नदिएको बताएका छन्। उनले भने, ‘यो बेचैनीको अर्थ के होला ? यसको के अर्थ होला ? एकाएक संविधान जोगाउन सक्ने चिन्ता कहाँबाट आयो ? यो त सबैले बुझेकै कुरा हो । अब यसको संवैधानिक प्रक्रियाहरु सुरु होला ।’
एभरेष्ट दैनिक
२ घण्टा अघि
कांग्रेस–एमाले सत्ता गठबन्धन चरम अवसरवाद : एकीकृत समाजवादी
काठमाडौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिचको सत्ता सहयात्राको सहमतिलाई चरम अवसरवाद भनेर टिप्पणी गरेको छ।समाजवादीका प्रचार विभाग प्रमुखसमेत रहेका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाले सत्ता परिवर्तनलाई चरम अवसरवादको संज्ञा दिएका हुन्। सोमबार मध्यराति संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बिच भएको नयाँ सत्ता समीकरण गर्ने सम्झौता भएपछि विभाग प्रमुख खतिवडाले उक्त धारणा व्यक्त गरेका हुन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा व्यस्त रहेको छ। महाधिवेशनस्थल कमलादीमा नेता खतिवडाले भने, ‘संसद्का ठुला दुई दल मिलेर सरकार बनाउनु तानाशाही प्रवृत्ति हो। बहुदलीय राजनीतिको अपचलन संस्कृति हो । मुलुकलाई अस्थिरताको चक्रव्यूहमा फसाउने काम मात्र हो।’ खतिवडाले अगाडि भने, ‘नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेर सत्ता चलाउने कुरा नमिल्दो कुरा हो। यो लोकतन्त्रका निम्ति पनि खतरा हो। प्रणालीलाई कमजोर पार्ने काम भएको छ। सत्ता सम्झौतालाई लिएर संविधानको मर्मविपरीत संविधान संशोधन गर्छौँ भन्ने कुरा हामीलाई मान्ने छैन। यो अधिकार अमुक दललाई छैन।’
एभरेष्ट दैनिक
२ घण्टा अघि
जीपी कोइरालाको जन्म जयन्ती : प्रधानमन्त्रीद्धारा फोटो प्रदर्शनी अवलोकन
काठमाडौं ।गिरिजाप्रसाद कोइरालाको शताब्दी जन्म जयन्तीको उपलक्ष्यमा आयोजित क्रान्ति देखि शान्ति सम्म ऐतिहसिक फोटो प्रदर्शनी अवलोकन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतका नेताहरु।
एभरेष्ट दैनिक
२ घण्टा अघि
