विपक्षी दल र मिडिया नियन्त्रणको प्रयास: विपक्षी दल र सञ्चार क्षेत्रबाट प्रतिवाद आवश्यक
काठमाडौं। नेपालको वर्तमान सरकारले विपक्षी दल र मिडियामाथि नियन्त्रण कायम गर्न खोजेको भन्दै तीव्र आलोचना र प्रतिवादको स्थिति सिर्जना भएको छ। निर्वाचन आयोग, सूचना तथा प्रसारण विभाग, र मिडिया काउन्सिल विधेयकमार्फत सरकारले विपक्षी दल र स्वतन्त्र मिडियालाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गरेको आरोप लागेको छ। यी कदमले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र संवैधानिक व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाएको छ।
निर्वाचन आयोगको कार्यविधिप्रति विपक्षी दलको आपत्ति
निर्वाचन आयोगले हालै प्रस्ताव गरेको ‘राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधि, २०८२’ ले विपक्षी दलहरूलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारी प्रयासको संकेत गरेको छ। यो कार्यविधिमा समावेश गरिएका प्रावधानहरूले राजनीतिक दलहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन हुनबाट रोक्ने र सरकारको प्रभावमा राख्ने उद्देश्य राखेको भन्दै माओवादी केन्द्रसहितका विपक्षी दलहरूले तीव्र आपत्ति जनाएका छन्।
सिंहदरबारमा भएको नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बाहेकका विपक्षी दलहरूको बैठकले यो कार्यविधि संविधान र कानुनविपरीत रहेको ठहर गर्दै साझा रूपमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, “यो कार्यविधि लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो। हामीले यसलाई स्वीकार गर्न सक्दैनौं।” विपक्षी दलहरूले यो कार्यविधिलाई खारेज गर्न र संवैधानिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न संयुक्त रणनीति बनाउने तयारी गरेका छन्।
संवैधानिक आयोगहरुमा सरकारको छायाँ बनिरहेका छन् । जहाँ एउटा पार्टीभित्रको गुटका कार्यकर्ताको उल्लेख्य उपस्थिति छ । आयोगको पछिल्लो कदम र निर्णय पनि त्यसका लागि उदाहरणीय विषय हो ।
अनलाइन मिडियामाथि नियन्त्रणको प्रयास
सरकारले सूचना तथा प्रसारण विभागमार्फत दर्ता र नवीकरण हुँदै आएका अनलाइन सञ्चार माध्यमहरूलाई अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सञ्चालन गर्ने कानूनी व्यवस्था लागू गरेको छ। यो व्यवस्थामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको स्वीकृतिलाई अनिवार्य शर्त बनाइएको छ, जसले सरकारको नियन्त्रणकारी मनसायलाई प्रष्ट पार्छ।
यो व्यवस्थाले स्वतन्त्र पत्रकारिता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघका निवर्तमान महासचिव रोसन पुरी भन्छन्, “प्रमुख जिल्ला अधिकारीको चित्त बुझ्ने आधारमा मिडिया सञ्चालनको अनुमति दिने व्यवस्था भनेको प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको अंकुश हो।” यो कदमले अनलाइन मिडियालाई नियन्त्रणमा राख्ने र सरकारको आलोचनालाई कमजोर पार्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।
मिडिया काउन्सिल विधेयक: प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अर्को धक्का
सरकारले अगाडि बढाएको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा समावेश प्रावधानहरूले पनि मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने स्पष्ट संकेत गरेको छ। यो विधेयकमा मिडियामाथि कडा नियमन र दण्ड–सजायका प्रावधानहरू समावेश छन्, जसले पत्रकारहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा समाचार लेखन र प्रकाशनमा बाधा पुर्याउने सम्भावना छ।
मिडिया क्षेत्रका जानकारहरूले यो विधेयकले स्वतन्त्र पत्रकारितालाई हतोत्साहित गर्ने र सरकारको आलोचनालाई दबाउने उद्देश्य राखेको बताएका छन्। “यो विधेयकले मिडियालाई सरकारको कठपुतली बनाउने खतरा छ,” एक पत्रकारले भने।
लोकतन्त्रको रक्षाका लागि प्रतिवाद आवश्यक
माथिका घटनाक्रमहरूले सरकारले विपक्षी दल र मिडियामाथि नियन्त्रण कायम गर्न खोजिरहेको स्पष्ट हुन्छ। निर्वाचन आयोगको कार्यविधि, अनलाइन मिडियाको नियमन, र मिडिया काउन्सिल विधेयकले संवैधानिक स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूलाई कमजोर बनाउने खतरा देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा विपक्षी दलहरू र सञ्चार क्षेत्रले एकजुट भएर सशक्त प्रतिवाद गर्नु आवश्यक छ।
विपक्षी दलहरूले संयुक्त रूपमा सरकारको यो कदमविरुद्ध रणनीति बनाउन थालेका छन् भने मिडिया क्षेत्रले पनि यो नियन्त्रणकारी नीतिविरुद्ध आवाज उठाउन थालेको छ। लोकतन्त्रको रक्षा र स्वतन्त्रताको सुनिश्चितताका लागि यी दुवै क्षेत्रको एकीकृत प्रयास अनिवार्य छ।
रवि लामिछानेविरुद्ध आरोपपत्र संशोधन विवाद: रिट आज पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आरोपपत्र संशोधनसम्बन्धी निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनको सुनुवाइ आजका लागि तोकिएको छ। सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर जोडिएको मुद्दामा आरोपपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालय को निर्णयविरुद्ध परेको रिट आज सर्वोच्च अदालत को पूर्ण इजलासमा पेशीमा राखिएको हो। यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमान को संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १५ गते आदेश जारी गर्दै उक्त विवादमा गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी व्याख्या आवश्यक देखिएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो। संयुक्त इजलासले ‘थप प्रमाण’को व्याख्यामा अस्पष्टता र गलत अर्थ लाग्ने सम्भावनालाई औँल्याउँदै यस विषयमा विस्तृत व्याख्या आवश्यक रहेको जनाएको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ अनुसार ‘थप प्रमाण फेला परेमा’ मात्र अभियोग संशोधन गर्न मिल्ने व्यवस्था छ। तर, यस प्रकरणमा प्रतिवादी स्वयंले दिएको निवेदन वा स्वघोषणालाई ‘थप प्रमाण’का रूपमा मान्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा कानुनी प्रश्न उठाइएको छ। त्यसैगरी, जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ। आरोपपत्र संशोधनको अन्तिम अनुमति दिने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुने भएकाले, जिल्ला अदालतले निर्णय नगर्दै सर्वोच्च अदालतबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्राविधिक तथा संवैधानिक विषयमा पनि पूर्ण इजलासले टुंगो लगाउने अपेक्षा गरिएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१० बैशाख, २०८३
हुम्लाको विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न डा. दीपेन्द्र रोकायाको ६४ बुँदे ज्ञापनपत्र
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायाले हुम्ला जिल्लाको समग्र विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको सूचीमा राख्न माग गर्दै सरकारलाई ६४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । हुम्ला एक समय राज्यको केन्द्रमा रहेको ऐतिहासिक तथ्य स्मरण गराउँदै निरन्तरको उपेक्षाका कारण आज दुर्गमताको प्रतीक बनेको उनले उल्लेख गरेका छन् । “अब सामाजिक न्यायको आधारमा सबैभन्दा पछाडि परेको हुम्लालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,” उनले भनेका छन् । डा. रोकायाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा हुम्लालाई ठोस र परिणाममुखी ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा यो ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्रमा कर्णाली करिडोरअन्तर्गत पिलु–तुम्च, तुम्च–छार्या, छार्या–सिमकोट र सिमकोट–हिल्सा खण्डको स्तरोन्नति, प्रत्येक गाउँसम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार र सबै पालिका केन्द्र हुँदै सीमावर्ती हिल्सासम्म अप्टिकल फाइबर पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, हिमाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापना, हिल्सामा क्वारेन्टाइन तथा यारीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरी हुम्लालाई क्षेत्रीय व्यापार र आवागमनको केन्द्र बनाउने, कर्णाली–१ र कर्णाली–२ जस्ता ठूला जलविद्युत् आयोजनामा सहजीकरण गर्ने, साना जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने र सिमकोटलाई सौर्य ऊर्जामार्फत लोडसेडिङमुक्त बनाउने प्रस्ताव समेत अघि सारिएको छ । कैलाश–मानसरोवर दृश्यावलोकन केन्द्र निर्माण, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, नयाँ पदमार्ग तथा चलचित्र छायाङ्कन स्थल विकास गरी हुम्लालाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन नक्सामा स्थापित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
एभरेष्ट दैनिक
२ बैशाख, २०८३
विद्यार्थी संगठनहरूलाई स्कुल–कलेजमा प्रतिबन्ध लगाउन पाइँदैन : नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले विद्यार्थी संगठनहरूलाई स्कुल वा कलेजमा प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने निष्कर्ष निकालेको छ । शनिबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको केन्द्रीय कार्यसंयोजन बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । पार्टीका नेता जगन्नाथ खतिवडाले बैठकको निष्कर्षबारे जानकारी दिँदै भने, “जनसंगठनहरू, खासगरी विद्यार्थी संगठनहरूलाई कलेजमा प्रतिबन्ध गर्ने र ट्रेड युनियनलाई प्रतिबन्ध गर्ने कुरा बेठिक हो । यसले जनता र ट्रेड युनियनका अधिकारलाई कुण्ठित गर्छ । यो गलत हो । यस्तो गर्न पाइँदैन । हामी यसको विपक्षमा उभिन्छौं ।” सरकारले आफ्नो १०० बुँदे कार्यसूचीमा विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने विषय उल्लेख गरेपछि विभिन्न राजनीतिक दल र संगठनहरूले विरोध जनाउँदै आएका थिए । नेकपाले पनि यो निर्णय गलत भएको ठहर गर्दै विद्यार्थी तथा जनसंगठनहरूको अधिकार रक्षाको पक्षमा उभिने स्पष्ट गरेको छ । नेता खतिवडाका अनुसार केन्द्रीय कार्यसंयोजन समितिको अर्को बैठक आगामी ३ वैशाखमा बस्नेछ । उक्त बैठकका बाँकी निष्कर्ष र निर्णयहरू पनि त्यसबेला सार्वजनिक गरिने छन् ।
एभरेष्ट दैनिक
२८ चैत, २०८२
संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदलको आज पहिलो बैठक
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ को पहिलो बैठक आज बस्दै छ । बैठक बुधबार दिउँसो ३ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बस्ने भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को चैत १६ गतेको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा यो कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटा र नेपाल कानुन आयोगकी सचिव इन्दिरा दाहाल पनि सदस्यका रूपमा छन् । कार्यदलको सदस्य सचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख लिलाधर सुवेदी रहेका छन् ।
एभरेष्ट दैनिक
२५ चैत, २०८२
