'मनी लाउण्डरिङ' सम्बन्धी पञ्च वर्षीय रणनीति तयार
काठमाडौं । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (मनी लाउण्डरिङ) सम्बन्धी स्थितिमा सुधार गर्न पञ्च वर्षीय रणनीतिका साथ काम गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री अध्यक्षताको सम्पत्ति शुद्धीकरण निर्देशक समितिको पहिलो बैठकले बुधबार उक्त रणनीतिको मस्यौदा परिमार्जनसहित पारित गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरेसँगै रणनीति कार्यान्वयनमा आउने छ ।अर्र्थमन्त्री पुनको अध्यक्षतमा मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा समिति सदस्यहरु कानूनमन्त्री पदम गिरी मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल, नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल, निर्देशक समितिअन्तर्गतको समन्वय समितिका संयोजक एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयकी कानून हेर्ने सचिव लीला गर्तौला र निर्देशक समितिका सदस्यसचिव एवं अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजश्व. डा. रामप्रसाद घिमिरे सहभागी थिए ।
चालु आर्थिक वर्ष ०८१÷०८२ मै कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको उक्त रणनीतिको नाम ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तिय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना’ रहेको छ ।
रणनीतिले मुलुकको वित्तीय प्रणाली र समग्र अर्थतन्त्रलाई वित्तिय अपराधको जोखिमबाट संरक्षण गरी स्थायित्व प्रदान गर्ने विषयलाई जोड दिएको अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव एवं आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख महेश आचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार भ्रष्टाचार, राजस्व छली, हुन्डी र क्रिप्टो करेन्सीको कारोबारजस्ता वित्तीय अपराध न्यूनीकरणमा काम गर्नेछ । यस्तै लागूऔषध ओसारपसार, संगठित अपराध, आपराधिक लाभ, आन्तरिक आतंकवाद, ठगी, चोरी, नक्कली मुद्राको कारोबार, कालोबजारी तथा तस्करी, किर्तेलगायतका अपराध नियन्त्रणजस्ता विषय पनि रणनीतिमा समावेश गरिएका छन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलाबारे निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ) र एफटीएफसँगको सहकार्यमा काम गरिरहेको एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी)ले नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरणको अवस्थाबारे गत वर्ष प्राविधिक मूल्याङ्कन गरेको थियो । एपिजीले ०७९ असोजमा गरेको पारस्परिक मूल्याङ्कनपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणका क्षेत्रमा नेपालले गर्नुपर्ने प्राविधिक पक्ष (कानूनी, नीतिगत र संरचनागत) सुधार तथा प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन गरी सुझाव दिएको थियो । एपीजीको नेपाल पनि सदस्य राष्ट्र हो । एफटीएफ र एपीजीको सुझावका आधारमा नेपालले संसदबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन संशोधन गरी सकेको छ ।
एपिजीको प्रतिनिधि मण्डल अर्को चरणको अध्ययनका लागि आगामी असोजमा फेरि नेपाल आउँदैछ । ती दुवै संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अवस्थामा सुधारका लागि विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न र ती व्यवस्थाहरुलाई समायानुकूल परिमार्जन गर्न सुझाव दिँदै आएका छन् । एफटीएफले विद्यमान अवस्थामा सुधार नभए सम्पत्तिशुद्धीकरण सम्बन्धमा नेपाल जोखिम (ग्रे लिस्ट)मा पर्न सक्ने चेतावनी दिँदै आएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे’ लिस्टमा परेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मुलुकको साख गिर्नुका साथै वैदेशिक सहायता, ऋण र लगानीमा कमी आउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार चुनौतीपूर्ण हुनेछ । यस्तै विप्रेषण आप्रवाह घटेर हुण्डी कारोबारमा वृद्धि हुने र समग्र अर्थतन्त्रमै संकट आइपर्ने खतरा रहन्छ ।
प्रतिनिधिसभाले संसदको अघिल्लो अधिवेशन (२४ माघ २०८०) मा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८०’ पारित गरेको थियो । जसमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित विभिन्न विभिन्न १९ वटा ऐनको संशोधन गरी समयानुकूल बनाइएको छ ।
विधेयकमार्फत् निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३, पानी जहाज दर्ता ऐन २०२७, मालपोत ऐन २०३४, पर्यटन ऐन २०३५, भवन ऐन २०५५, दामासाहीसम्बन्धी ऐन २०६३, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ९नियन्त्रण० ऐन, २०६४ र कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन २०७०, पारस्पारिक कानूनी सहायता ऐन २०७०, सङ्गठित अपराध निवारण ऐन २०७०, विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४, सहकारी ऐन २०७४, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ र बीमा ऐन २०७९, मुलुकी अपराध संहिता २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ संशोधन गरिएको छ ।
ऐनले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा सूचना संकलन र अभियोजनलगायत विषयमा प्रहरीको अधिकार क्षेत्र वृद्धि, क्यासिनोको नियमन, हुन्डी कारोबारलाई फौजदारी कसुरमा समावेश गर्नेजस्ता व्यवस्था गरेको छ । ऐनले विद्युतीय र डिजिटल माध्यमबाट हुने कारोबारलाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको दायरामा समावेश गरेको छ ।
ऐनको दफा ७ (ब)मा अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति रहने व्यवस्था छ । ऐनले निर्देशक समितिलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नीति र कार्यक्रमको मस्यौदा तयार पार्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि गर्नुपर्ने काम, त्यसका लागि आवश्यक संयन्त्र निर्माणका साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका सबै निकायबीसंयोजन र अनुगमनको अधिकार दिएको छ ।सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन कार्यान्वयनका लागि समितिले निर्देशन दिनुका साथै कारबाहीसमेत गर्न सक्छ ।
यस्तै निर्देशक समितिले समन्वय समितिले पठाएको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्नुका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा वार्षिक प्रतिवेदन तयार पारी मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्नेछ ।
राहदानी विभागको सेवा ठप्प
काठमाडौँ । केही दिनदेखि राहदानी आवेदन प्रणाली अवरुद्ध हुन पुगेको छ । राहदानी विभागले राहदानी आवेदन प्रणालीसँग सम्बन्धित केही कम्प्युटरहरूमा भाइरस प्रवेश गरेकाले यसको फैलावट रोक्न पर्याप्त सतर्कता अपनाउनु पर्ने भएकोले जिल्लारईलाका प्रशासन कार्यालय तथा विदेशस्थित नियोगहरूको राहदानी सेवा बन्द गर्नु परेको जनाएको छ । विभागले एक सूचनामार्फत उक्त स्थानहरूमा सेवा क्रमशः कार्य प्रारम्भ हुँदै जाने गरी व्यवस्था मिलाइएको र पूर्ण रूपमा कार्य प्रारम्भ हुन १–२ हप्तासम्म लाग्न सक्ने जनाएको छ । विभागले समस्या समाधान गर्दै २ दिन भित्रमा नयाँ आवेदन फाराम भर्नका लागि भने बुकिङ खुला गरिने छ ।‘भाईरस देखा परेपछि सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी पर्याप्त सतर्कता अपनाईएको तथा आवेदकको तथ्याङ्क पूर्ण सुरक्षित रहेको बेहोरा अनुरोध गर्दै धैर्यता अपनाउनका लागि विभाग अनुरोध गर्दछ’, सूचनामा भनिएको छ। सेवाग्राहीलाई पर्नजाने असुविधाप्रति आफूहरु संवेदनशील रहेको भन्दै विभागले यथाशीघ्र समस्या समाधानका लागि आवश्यक सम्पूर्ण कार्यहरू गरिरहेको जनाएको छ ।
रविलाई अझै १५ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति
पोखरा । सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई थप १५ दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ ।
नेता राईको निधनले कम्युनिष्ट आन्दोलनमा अपूरणीय क्षति भयो : अध्यक्ष प्रचण्ड
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केन्द्रीय सदस्य पदम राईको निधनबाट नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा अपूरणीय क्षति पुगेको बताउनुभएको छ । राइप्रति माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालयमा अन्तिम श्रद्धान्जली दिने क्रममा शोक वक्तव्य मार्फत श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै प्रचण्डले भन्नुभयो 'हाम्रो पार्टी कमरेड पदमबहादुर राईप्रति अन्तिम श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकाकुल सम्पूर्ण परिवारजनमा हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछ। उहाँको निधनले कम्युनिष्ट आन्दोलनमा अपूरणीय क्षति हुन पुगेको छ । शोकको यस घडीमा आम पार्टीपंक्ति र जनसमुदायमा शोकलाई शक्तिमा बदल्न हाम्रो पार्टी हार्दिक अपील गर्दछ ।' 'हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का केन्द्रीय सदस्य कमरेड पदमबहादुर राईको ५८ वर्षको उमेरमा २०८१ मंसिर ८ गते बेलुकी ६ बजेर ३० मिनेट जाँदा वीर अस्पताल काठमाडौंमा निधन भएको खबरले हाम्रो सिङ्गो पार्टी मर्माहत भएको छ। यस शोकको घडीमा हाम्रो पार्टी दिवंगत कमरेड पदमबहादुर राई प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ र शोकसन्तप्त परिवारजनमा गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछ । उहाँ केही वर्ष यता पाकिन्सन्स रोगले बिरामी भई उपचारत हुनुहुन्थ्यो । कमरेड पदमबहादुर राईको जन्म २०२३ साल पुष १५ गते भोजपुर जिल्ला षडानन्द नगरपालिका १४ साविक बोया गाविसमा बुबा लालबहादुर राई र आमा दौलती राईको कोखबाट भएको थियो । उहाँका दुई दाजु, १ भाई र ६ जना दिदीहरु हुनुहुन्छ। उहाँको श्रीमती जमुना राई, छोरा सन्देश राई र छोरी सामना राई हुनुहुन्छ । उहाँले विद्योदय मा.वि.भोजपुरबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तरगत जनता क्याम्पस सुनसरीबाट स्नातक तहसम्मको अध्ययन गर्नुभएको थियो,' उहाँले भन्नुभयो। राई २०४६ सालबाट अनेरास्ववियु छैटौंको सदस्यता प्राप्त गरी विद्यार्थी संगठनको इकाई र जिल्ला समिति हुदै तेह्रौ राष्ट्रिय सम्मेलनबाट केन्द्रीय सदस्य, २०४७ सालमा पार्टी सदस्यता प्राप्त गरी पार्टीको स्थानीय इकाई हुँदै २०५२ सालमा सुनसरी मोरङ जिल्ला पार्टी सदस्य, भोजपुर जिल्ला सचिव हुँदै २०५६ मा भोजपुर(तेह्रथुम(संखुवासभाको इन्चार्ज, २०६१ सालमा जनमुक्ति सेनाको ब्रिगेड कमिसार, पार्टी केन्द्रीय समिति सदस्य हुँदै विगतमा पार्टी पोलिट्व्यूरो सदस्य बन्नुभएको थियो । उहाँले २०६३ को अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदको सदस्य तथा भौतिक योजना राज्यमन्त्री, २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा भोजपुर जिल्ला क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित हुनुभएको थियो ।
काठमाडौंमा भ्रष्टाचारीहरुको र्याली देख्न परेको छ : विप्लव
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले काठमाडौंमा भ्रष्टाचारीहरुले र्याली गरेको देख्न परेको बताउनुभएको छ । नेकपा पुनर्गठनको ११ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा शनिवार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव विप्लवले सरकार भ्रष्टाचारीहरुले कब्जा गरेर सडकमा समेत भ्रष्टाचारीहरुले नै प्रर्दशन गर्ने गरेको बताउनुभएको हो । सो क्रममा उहाँले केपी ओली नेतृत्वको सरकार एक रातमै ढल्न सक्ने बताउनुभयो ।हिजो प्रचण्डले दिनैपिच्छे आफ्नो सरकार नढल्ने दाबी गरे पनि रातारात ढलेको उदाहरण दिँदै उहाँले ओली सरकार राति नै ढल्ने जनताले भनिरहेको विप्लवले बताउनुभयो । ‘हिजो प्रचण्डले दिनैपिच्छे सरकार ढल्दैन भन्नुहुन्थ्यो । आज ओलीको कामै सरकार ढल्दैन भनिरहनुभएको छ । जनतालाई के लागेको छ भने यो सरकार राति ढल्न सक्छ । वर्षैपिच्छे सरकार बनेका बनेका छन् । वर्तमान ओली सरकार पनि कति दिन टिक्ने हो ? देशलाई भ्रष्टाचारीले कब्जा गर्न सक्छन् । यस्तो पाराले देशको विकास कहिले हुन्छन्’, उहाँले भन्नुभयो। नेपालमा अवैध ढंग्गले सामानहरु ल्याउने गतिविधि भैरहेको बताउनुभयो । उहाँले बिआरआई जस्तो विकासको योजना ल्याउन हुँदैन भन्ने तर विदेसी सेनालाई नेपालमा आमन्त्रण गर्ने खालका एमसिसि, एसपीपी जस्ता योजनाहरुलाई स्वागत गर्ने काम गरेको बताउनुहँदै आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सरकारसँग गरेको ३ बुँदे सहमतिलाई इमान्दारी पूर्वक कायान्वयनको माग गर्नुभयो । सो सहमति लागु गरेर जेल परेका नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरुलाई रिहा गरे आगामी चुनावमा प्रतिस्प्रर्धा गरेर अगाडि बढ्न तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो ।