'मनी लाउण्डरिङ' सम्बन्धी पञ्च वर्षीय रणनीति तयार

'मनी लाउण्डरिङ' सम्बन्धी पञ्च वर्षीय रणनीति तयार

काठमाडौं । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (मनी लाउण्डरिङ) सम्बन्धी स्थितिमा सुधार गर्न पञ्च वर्षीय रणनीतिका साथ काम गर्ने भएको छ ।  अर्थमन्त्री अध्यक्षताको सम्पत्ति शुद्धीकरण निर्देशक समितिको पहिलो बैठकले बुधबार उक्त रणनीतिको मस्यौदा परिमार्जनसहित पारित गरेको हो । 

मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरेसँगै रणनीति कार्यान्वयनमा आउने छ ।अर्र्थमन्त्री पुनको अध्यक्षतमा मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा समिति सदस्यहरु कानूनमन्त्री पदम गिरी मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल, नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल, निर्देशक समितिअन्तर्गतको समन्वय समितिका संयोजक एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयकी कानून हेर्ने सचिव लीला गर्तौला र निर्देशक समितिका सदस्यसचिव एवं अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजश्व. डा. रामप्रसाद घिमिरे सहभागी थिए ।  

चालु आर्थिक वर्ष ०८१÷०८२ मै कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको उक्त रणनीतिको नाम ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तिय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना’ रहेको छ ।  

रणनीतिले मुलुकको वित्तीय प्रणाली र समग्र अर्थतन्त्रलाई वित्तिय अपराधको जोखिमबाट संरक्षण गरी स्थायित्व प्रदान गर्ने विषयलाई जोड दिएको अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव एवं आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख महेश आचार्यले  जानकारी दिए । उनका अनुसार भ्रष्टाचार, राजस्व छली, हुन्डी र क्रिप्टो करेन्सीको कारोबारजस्ता वित्तीय अपराध न्यूनीकरणमा काम गर्नेछ । यस्तै लागूऔषध ओसारपसार, संगठित अपराध, आपराधिक लाभ, आन्तरिक आतंकवाद, ठगी, चोरी, नक्कली मुद्राको कारोबार, कालोबजारी तथा तस्करी, किर्तेलगायतका अपराध नियन्त्रणजस्ता विषय पनि रणनीतिमा समावेश गरिएका छन् ।  

सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलाबारे निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ) र एफटीएफसँगको सहकार्यमा काम गरिरहेको एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी)ले नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरणको अवस्थाबारे गत वर्ष प्राविधिक मूल्याङ्कन गरेको थियो ।  एपिजीले ०७९ असोजमा गरेको पारस्परिक मूल्याङ्कनपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणका क्षेत्रमा नेपालले गर्नुपर्ने प्राविधिक पक्ष (कानूनी, नीतिगत र संरचनागत) सुधार तथा प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन गरी सुझाव दिएको थियो ।  एपीजीको नेपाल पनि सदस्य राष्ट्र हो । एफटीएफ र एपीजीको सुझावका आधारमा नेपालले संसदबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन संशोधन गरी सकेको छ ।  

एपिजीको प्रतिनिधि मण्डल अर्को चरणको अध्ययनका लागि आगामी असोजमा फेरि नेपाल आउँदैछ । ती दुवै संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अवस्थामा सुधारका लागि विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न र ती व्यवस्थाहरुलाई समायानुकूल परिमार्जन गर्न सुझाव दिँदै आएका छन् । एफटीएफले विद्यमान अवस्थामा सुधार नभए सम्पत्तिशुद्धीकरण सम्बन्धमा नेपाल जोखिम (ग्रे लिस्ट)मा पर्न सक्ने चेतावनी दिँदै आएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे’ लिस्टमा परेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मुलुकको साख गिर्नुका साथै वैदेशिक सहायता, ऋण र लगानीमा कमी आउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार चुनौतीपूर्ण हुनेछ । यस्तै विप्रेषण आप्रवाह घटेर हुण्डी कारोबारमा वृद्धि हुने र समग्र अर्थतन्त्रमै संकट आइपर्ने खतरा रहन्छ ।  

प्रतिनिधिसभाले संसदको अघिल्लो अधिवेशन (२४ माघ २०८०) मा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८०’ पारित गरेको थियो । जसमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित विभिन्न विभिन्न १९ वटा ऐनको संशोधन गरी समयानुकूल बनाइएको छ ।  

विधेयकमार्फत् निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३, पानी जहाज दर्ता ऐन २०२७, मालपोत ऐन २०३४, पर्यटन ऐन २०३५, भवन ऐन २०५५, दामासाहीसम्बन्धी ऐन २०६३, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ९नियन्त्रण० ऐन, २०६४ र कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन २०७०, पारस्पारिक कानूनी सहायता ऐन २०७०, सङ्गठित अपराध निवारण ऐन २०७०, विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४, सहकारी ऐन २०७४, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ र बीमा ऐन २०७९, मुलुकी अपराध संहिता २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ संशोधन गरिएको छ  ।  

ऐनले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा सूचना संकलन र अभियोजनलगायत विषयमा प्रहरीको अधिकार क्षेत्र वृद्धि, क्यासिनोको नियमन, हुन्डी कारोबारलाई फौजदारी कसुरमा समावेश गर्नेजस्ता व्यवस्था गरेको छ । ऐनले विद्युतीय र डिजिटल माध्यमबाट हुने कारोबारलाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको दायरामा समावेश गरेको छ । 

ऐनको दफा ७ (ब)मा अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति रहने व्यवस्था छ । ऐनले निर्देशक समितिलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नीति र कार्यक्रमको मस्यौदा तयार पार्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि गर्नुपर्ने काम, त्यसका लागि आवश्यक संयन्त्र निर्माणका साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका सबै निकायबीसंयोजन र अनुगमनको अधिकार दिएको छ ।सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन कार्यान्वयनका लागि समितिले निर्देशन दिनुका साथै कारबाहीसमेत गर्न सक्छ । 

यस्तै निर्देशक समितिले समन्वय समितिले पठाएको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्नुका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा वार्षिक प्रतिवेदन तयार पारी मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्नेछ ।

गलत कदम चाल्दा सरकार सुरुवातकै चरणमा असफल: प्रचण्ड

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गलत कदम चाल्दा वर्तमान सरकार सुरुवातकै चरणमा असफल बनेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र चितवन–काठमाडौं सम्पर्क समन्वय समितिको आठौं भेलालाई आज काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र उपसभामुखलाई हटाउन खोज्ने लगायतका गलत कदमका कारण सरकार सुरुवातकै चरणमा असफल भएको टिप्पणी गर्नुभएको हो । ‘नेपालबाट लोडसेडिङ अन्त्य गरेर उज्यालो नेपाल बनाउन प्राविधिक र विज्ञताका हिसाबले त्यति ठूलो काम गरेर देशभरिका जनताको हृदयमा पसेको कुलमान घिसिङलाई अपमान गरेर निकाल्न खोजियो तर जनताको बिरोधपछि सरकार पछि हट्नुपर्यो’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘त्यस्तै आफैले बनाएको उपसभामुखलाई सोझोपनका कारण गरेको सामान्य प्राविधिक त्रुटिलाई लिएर कानुनी र नैतिक आधारविना नै हटाउन खोजियो, त्यसबाट पनि सरकार पछि हट्नुपर्यो ।’ उपसभामुखले महिला र बालबालिकाको क्षेत्रमा प्राप्त गरेको अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिको समेत बेवास्ता गरेर महिला र जनजाति समुदायलाई अपमान गर्ने गरी हटाउनका लागि हस्ताक्षर गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘त्यो जनतालाई स्वीकार्य थिएन र हामीले पनि अस्वीकार गरेपछि सत्तारुढ दलहरु पछि त हटे तर हस्ताक्षर गरिसकेको बेलामा हटाउन खोजेकै होइन भनेर प्रधानमन्त्रीले संसदलाई ढाँटेको पनि देखियो ।’ वर्तमान सरकारमा भ्रष्टाचार आरोप लागेकै आधा दर्जन व्यक्ति मन्त्री भएकाले यो सरकार सुशासनका क्षेत्रमा निकै कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भ्रष्टाचारका विरुद्ध जनताले निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्ने बताउनुभयो । आफूले सरकारको नेतृत्व गर्दा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको एजेण्डालाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाएको उल्लेख गर्दै उहाँले अब यसलाई समाजवाद निर्माणको आधार बनाएर लैजाने बताउनुभयो । माओवादी नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध कदम चाल्दैगर्दा भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन सरकारबाट हटाइएको तथ्य नेता कार्यकर्ताले भन्दा चाँडो जनताले बुझेकोमा आफूहरु खुशी रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आगामी अभियानका कार्ययोजना निर्माण गर्न यसले उर्जा थपेको बताउनुभयो । पार्टी परामर्श बैठकका क्रममा प्रदेशहरुमा पुग्दा र पछिल्लो समय भदौ २९ र ३० गते मोरङ, सुनसरी र झापा पुग्दा प्राप्त गरेको जनसमर्थनले आफू थप उत्साहित भएको पनि उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । ‘जनताले ठूलो पार्टी बनाए तर जनताको विश्वास बचाउन सकिएन । हाम्रो वर्ग र समुदायसँगको सम्बन्ध कमजोर हुँदै गएको साँचो हो’– उहाँले भन्नुभयो– ‘अलिअलि कांग्रेस, अलिअलि एमालेको रोग हामीलाई पनि सरेकै हो तर सबै हिसाबले अहिले फेरि पार्टी पुनर्निर्माणको ठूलो अवसर प्राप्त भएको छ, यसलाई खेर जान दिनुहुन्न ।’ खासगरी सरकारमा रहँदा थालेको भ्रष्टाचारविरोधी अभियानहुँदै विश्व मञ्चमा शान्ति र जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा नेपालको पक्षमा लिएको अडानका कारण माओवादी केन्द्रको नेतृत्व थप स्थापित हुने अवसर प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियरुपमा नेतृत्व अहिलेजस्तो स्थापित कहिल्यै भएको थिएन । मलाई फरक खालको जोश आइरहेको छ ।  अहिले दिनरात खटिरहेको छु ।’ उहाँले अहिले नेपालमा तीनथरि सोंचका बीचमा रस्साकस्सी चलिरहेको बताउनुभयो । ‘अहिले शक्तिको रुपमा कमजोर भए पनि एकथरिले अराजकता मच्चाएर २०४७ सालभन्दा अघिको निरंकुश अवस्थामा मुलुकलाई लैजान सकिन्छ कि भन्ने प्रयासमा छन्’– अध्यक्षले भन्नुभयो– ‘कांग्रेस, एमाले र खासगरी एमालेको एउटा तप्का अहिलेको संविधान स्वीकार गर्न चाहिरहेको छैन । महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुश्लिमले पाएको अधिकार खोजेर २०४७ कै जस्तो संविधान बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्नेमा छ ।’ यी दुबै खालेका सोंचका विरुद्ध जनताले नयाँ शक्तिको रुपमा रुचाएका प्रगतिशील, बामपंथी, लोकतान्त्रिक शक्तिहरु जनताको अधिकारको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले माओवादी केन्द्र यही शक्तिको नेतृत्वको गरेर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको एजेण्डा अघि बढाउँछौंः प्रचण्ड

काठमाडौं, ५ काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधान संशोधन गर्ने हो भने अब आफूहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको एजेण्डा अघि बढाउने बताउनुभएको छ । अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघले आज काठमाडौंमा गरेको राजनैतिक वैचारिक प्रशिक्षणलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान संशोधन नै गर्ने हो भने अब यी एजेण्डामा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अहिले संविधानमार्फत जनताले पाएको अधिकार दलाल पूँजीपति,  नोरशाह र माफियाहरुलाई नपचेको टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले कथित संविधान संशोधनका नाममा जनताका अधिकार खोस्न खोजिएको बताउनुभयो । ‘अहिलेको संविधान विस्तृत शान्ति सम्झौताको अङ्गको रुपमा रहेकाले शान्ति सम्झौताको एक हस्ताक्षरकर्ता माओवादीको सहमतिविना गर्न खोजिने संविधान संशोधनको प्रयास बेइमानी र जालझेल बाहेक अरु हुन सक्दैन’– उहाँले भन्नुभयो– ‘हाम्रो सहमतिविना संविधान संशोधन गर्ने उनीहरुलाई राजनीतिक र नैतिक दुबै अधिकार छैन ।’  तर, इमान्दरिताका साथ संविधान संशोधनको एजेण्डा उठाउन खोजे आफूहरु त्यसका लागि तयार हुने पनि उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । ‘अग्रगमनमा जानका लागि हो भने अहिले संविधान संशोधनको सबैभन्दा बढी आवश्यकता माओवादी केन्द्रलाई छ’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘हामीले संविधान निर्माण गर्दा प्रष्टरुपमा हाम्रो एजेण्डा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हो तर यसमा कांग्रेस र एमाले सहमत नभएकाले हामी कुनै पनि दिन यो मुद्दा लिएर आन्दोलनमा जाने छौं भनेर नोट डिसेन्ट लेखेका छौं । अब हामी यो एजेण्डालाई लिएर अगाडि बढ्छौं ।’ प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचित राष्ट्रपतिसहित पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पनि आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘अहिले जसरी राजनीतिक भ्रष्टाचार बढिरहेको छ, यो निर्वाचन प्रणालीका कारणले हो’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘एउटा पालिकामा चुनाव जित्न करोड, प्रदेशमा दश करोड र संघमा पचास करोड खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाले जितेर आउने प्रतिनिधि जनताको काम होइन, भ्रष्टाचार गरेर चुनाव खर्च उठाउने काममा बढी लाग्न थालेको देखियो । त्यसैले हाम्रो भनाई के छ भने भ्रष्टाचारको मुहान नै सुकाउने हो भने निर्वाचन प्रणाली बदलेर त्यसलाई पूर्ण समानुपातिक बनाउनुपर्छ ।’ करोडौं खर्च गरेर सांसद हुने र जितेपछि तँछाडमछाड गरेर मन्त्री बन्ने अवस्थाको अन्त्य गरी जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिले मन्त्रिमण्डल बनाउने र सांसदहरु कानुन निर्माणमा मात्रै लाग्ने, मन्त्री बन्न नपाउने निर्वाचन प्रणालीले मात्रै मुलुकमा भ्रष्टाचार रोक्न सकिने उहाँको भनाई थियो । आफूहरुको मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण नै भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारबाट त्यही पहल गर्दा सरकार छाड्नुपरेको बताउनुभयो । आफूहरु खबरदारी गर्दै सरकारबाट निस्केको र सरकारमा रहँदा भ्रष्टाचारविरुद्ध एकपछि अर्को अर्को अभियान चलाएकाले नै अहिले देशब्यापी जनताले माओवादी केन्द्रलाई भरोसा गर्न थालेको पनि उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । सामान्यतः सरकारबाट बाहिर आउँदा जनतामा निराशा देखिने गरे पनि यसपटक भने जनतामा उत्साह देखिएको र देशब्यापी जनलहर सुरु भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘भ्रष्टाचारीलाई जोगाउनका लागि नै हाम्रो नेतृत्वको सरकार ढालिएको हो भन्ने जनताले स्पष्ट बुझिसकेका छन् । उनीहरुको सरकार कसले कसरी बनाइदियो भन्ने देखि नै हाल्यो, अहिले आधा दर्जन बढी त भ्रष्टाचारकै मुद्दा चलेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएको छ ।’ ‘माओवादीका लागि फेरि अवसर आएको छ । मैले फेरि नयाँ आन्दोलनको सङ्कल्प गरि नै सकें । अहिले देशभरि जनताले हामीलाई मायाँ गरेको भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियानको अगुवाई गरेकाले हो’– उहाँले भन्नुभयो– ‘मैले बिद्रोहको झण्डा उठाइ नै सकें । यो आन्दोलन मजदूर, किसान, युवा, महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी लगायत सबै जनसमुदायको साथ सहयोगमा अघि बढ्ने छ ।’ आफूले देशब्यापी यात्रासँगै हरेक ठाउँमा ‘मर्निङ वाक’ अभियान चलाएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यो मर्निङ वाक मात्र नभई हामी आयौं भनेर जनतालाई गरेको अपिल पनि भएको बताउनुभयो । पार्टी एउटा संकल्पका साथ वर्गतिर फर्कदै गरेको जानकारी दिंदै उहाँले भन्नुभयो– ‘युद्ध र शान्तिका अनुभवबाट खारिएका हजारौं कार्यकर्ताको जमात भएको, लाखौं श्रमिक वर्ग संगठित भएको पार्टी हाम्रै हो । हामीले आफूलाई रुपान्तरण गरेर जाने हो भने हामी क्रान्तिका अभिार पूरा गर्न सक्ने हैसियतमा पुग्दैछौं । हामी केन्द्रीय समितिको गुणात्मक बैठकको तयारीमा छौं, यसबाट कार्यक्रमिकरुपमा अगाडि आउने छौं।’ उहाँले मजदूरको तर्फबाट पार्टी नेतृत्वमा १० प्रतिशत प्रतिनिधित्व, श्रमिकको न्यूनतम ज्याला बृद्धि, श्रम ऐन संशोधन, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने, महङ्गी भत्तालगायतका मजदूर संगठनका माग जाजय भएको र पार्टीबाट पूरा गर्न सकिने जति पार्टीबाट र सरकारबाट गर्नुपर्ने कामका लागि संघर्ष गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। पार्टीले अघि सारेको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अन्तर्य समाजवादी क्रान्तिको तयारी नै भएको उल्लेख गर्दै उहाँले समाजवादी क्रान्तिले मात्रै मजदूर, किसान लगायत श्रमिक वर्गको हितको रक्षा गर्ने बताउनुभयो।  

ढिलो नगरी एकताबद्ध हुन माओवादी घटकहरुलाई प्रचण्डको आह्वान

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनयुद्धमा सहभागी सबै माओवादी घटकहरु एक ठाउँमा आउनुको विकल्प नभएको उल्लेख गर्दै ढिलो नगरी छिट्टै एकताबद्ध हुन आह्वान गर्नुभएको छ।  सहिद प्रतिष्ठान नेपालको पन्ध्रौं वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले जनयुद्धबाट प्राप्त उपलब्धि र भोग्नुपरेका चुनौती सबै माओवादीका साझा उपलब्धि र चुनौती भएकाले माओवादी घटकहरु मिल्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो।  ‘हामीसँग हजारौं महान राष्ट्रिय सहिदहरु छन्, यो हाम्रो ठूलो शक्ति हो’– उहाँले भन्नुभयो– ‘माओवादी जतिलाई एकीकृत र केन्द्रिकृत गर्नेबित्तिकै त्यो तागत निकै ठूलो हुनेवाला छ। अझै पनि हामी सही ठाउँमा छौं, हामी वैधानिक र शान्तिपूणरुपमा लडेर पनि जित्न सक्छौं, जतिसक्दो चाँडो हामी एकताबद्ध भएर अघि बढौं, विजय संभव छ।’  संसदीय चुनाव लडिसकेपछि संख्याका हिसाबले कहिले कम र कहिले बढी हुनु स्वभाविक भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले संसदको शक्तिभन्दा पनि नेपाली राजनीतिको क्रान्तिकारी र ऐतिहासिक विरासत, बलिदानको गाथा र राजनीतिक विचार तथा एजेण्डाका हिसाबले अहिले पनि माओवादी नै बलियो शक्ति भएको बताउनुभयो। अहिले पनि संसदमा बिपक्षीहरुलाई कमजोर पार्न विभिन्न षड्यन्त्र भइरहेको र पछिल्लो समय महान् जनयुद्धलाई हिंसात्मक कृयाकलापको रुपमा अथ्र्याएको उल्लेख गर्दै उहाँले यो शब्द फिर्ता नलिंदासम्म संसदबाट प्रतिरोध जारी राख्ने बताउनुभयो।   जनयुद्धका महान सहिदलाई सम्मान गर्ने सवालमा निरन्तर काम गरिरहेको पनि अध्यक्ष प्रचण्डले स्पष्ट गर्नुभयो । पटकपटक सहिद घोषणा गरे पनि राजपत्रमा प्रकाशित नभएका कारण जनयुद्धका सहिदले राष्ट्रिय सहिदको मान्यता पाउन नसकलकोले पछिल्लोपटक आफू प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पुराना निर्णयहरु खोजेर सहिदको नामावली राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको र अब जनयुद्धका सहिदले राष्ट्रिय सहिदको मान्यता प्राप्त गरेको जानकारी गराउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘यो हामी सबैका लागि खुशी र गर्वको विषय हो । छुटेकालाई पनि केन्द्रित गर्ने प्रक्रिया त्यसमा बाँकी राखिएको छ।’ यसबाट जनयुद्धका सदिहरु अब राष्ट्रिय सहिदको रुपमा अजर अमर बनेको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो।  त्यस्तै जनयुद्ध थालनी भएको दिन फागुन १ गतेको जनयुद्ध दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाउने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिएको भए पनि शान्ति प्रक्रिया अझै नटुंगिएको भनेर अदालतबाट रोकिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अब टिआरसी विधेयक पारित भएपछि जनयुद्धलाई राष्ट्रिय दिवसको रुपमा स्थापित गर्न रोक्न नहुने र त्यसका लागि अदालतले पुनर्विचार गर्ने आफूले विश्वास लिएको बताउनुभयो। उहाँले जनयुद्ध दिवसको ऐतिहासिकतालाई थप स्थापित गर्न यसलाई राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाउन जनस्तरबाट दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने बताउनुभयो । लामो प्रयासपछि शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याइएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आफूले सरकारको नेतृत्व गरेको बेला अन्तिम समयमा सर्वदलीय बैठकमार्फत टिआरसी टुंग्याउन कार्यदल बनाएको र कार्यदलले जुटाएको सहमतिका आधारमा टिआरसी कानुन बनिसकाले अब आफूहरुको ध्यान आयोगहरु बनाउनेतर्फ केन्द्रित रहेको बताउनुभयो । आयोग बनाउने र आयोगमा सही नेतृत्व ल्याएर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याएपछि सहिद तथा बेपत्ताहरुको राष्ट्रिय सम्मान र परिवारलाई परिपूरणको बाटो खुल्ने बताउनुभयो । अब यसो भएन उसो भएन भनेर भन्दा पनि भएका निर्णय कार्यान्वयन गरेर सहिद तथा बेपत्ता यौद्धाहरुको सम्मानका लागि जुट्नुपर्ने बेला आएको उहाँले बताउनुभयो ।  अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले सहिद प्रतिष्ठान नेपाल महान सहिदहरुलाई सम्मान गर्ने र सहिदका सपना पूरा गर्ने माओवादी घटकहरुको साझा मञ्चको रुपमा रहेकाले यो अन्य संस्था र प्रतिष्ठानभन्दा फरक रहेको बताउनुभयो । अहिले देशब्यापीरुपमा सहिद प्रतिष्ठानमार्फत सञ्चालित पाँचवटा विद्यालयमा सहिदका सन्तानलाई पठनपाठन गराइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यो जनयुद्धको सम्मानका लागि महत्वपूर्ण काम भएको बताउनुभयो । प्रतिष्ठानको कार्यक्षेत्र विस्तार गरेर कृषि, उत्पादनलगायतका अन्य काम पनि गर्ने गरी साधारणसभाबाट नीति पारित गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।  प्रतिष्ठानले प्रदेश र जिल्ला जिल्लामा शाखा खोलेर काम थालेकोमा पनि उहाँले खुशी व्यक्त गर्नुभयो ।   

सहकारी छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनमा के छ ? हेनुहोस् पूर्णपाठ

काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरुको रकम हिनामिनाबारे छानविन गर्न गठित संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । प्रतिनिधि सभाको वेबसाइटमार्फत ११ सय २४ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो । एमाले सांसद सूर्य थापा संयोजकत्वको छानबिन समितिले सहकारी संस्थाको रकम कानुन विपरीत गोरखा मिडिया नेटवर्कमा लगानी गरेको भन्दै अध्यक्ष जीबी राई, तत्कालीन प्रवन्ध निर्देशक एवम् रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहित सदस्य कुमार रम्तेल र सञ्चालक छविराज जोशीमाथि कारबाही सिफारिस गरेको छ । हेर्नुहोस् पूर्णपाठ 

लोकप्रिय