अध्यक्ष प्रचण्डलाई नेवार वस्तीमा स्वागत (फोटो फिचर)

काठमाडौं । नेपाली आकाशमा १६ वर्षदेखि उडिरहेको एउटा एटीआर–४२ विमान अब सदाका लागि व्यावसायिक उडानबाट बिदा भएको छ । मंगलबार बिहान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एक समारोहबीच सम्मानस्वरूप पानीको फोहोराले अन्तिम सलामी (वाटर स्यालुट) दिएर उक्त जहाजलाई बिदा गरिएको हो । बुद्ध एयरले १६ वर्षदेखि आन्तरिक गन्तव्यहरूमा उडाइरहेको ४७ सिट क्षमताको ‘नाइन नोभेम्बर–अल्फा इन्डिया नोभेम्बर’ रजिस्ट्रेसन भएको एटीआर विमानलाई बिदा गरेको हो । आन्तरिक उडानमा बुद्ध एयरले सन् २००८ मा भित्र्याएको यो उसको पहिलो एटीआर विमान थियो । बुद्ध नेपालमा सबैभन्दा धेरै एटीआर विमान उडान गर्ने वायुसेवा कम्पनी हो । योसँग ४७ सिटका एटीआर–४२ तीन र ७० सिट क्षमताका १५ वटा एटीआर विमान छन् । त्यति बेला ३० हजार हाराहारी साइकल विदेशमा उडिसकेको यो विमान खरिद गरेर नेपाल ल्याइएको बुद्ध एयरका एक वरिष्ठ प्राविधिक बताउँछन् । उडानमा एउटा टेकअफ र एउटा ल्यान्डिङलाई एक साइकल मानिन्छ । यो विमानको अझै १७ वटा साइकल बाँकी थियो । अन्तिम उडानमा एटीआरको सिंगापुरस्थित क्षेत्रीय कार्यालयबाट आएका दुई जना प्रतिनिधि, बुद्ध एयरलाई ऋण सहायतामा सघाउने केही बैंकरसहित १६र१७ जना यात्रु राखेर माउन्टेन फ्लाइट भएको थियो । ‘वाटर स्यालु’पछि जहाजलाई बुद्ध एयरको ह्यांगरमा लगिएको छ । अब यो विमानको दर्ता खारेजी हुनेछ । यसमा प्रयोग भएका काम लाग्ने उपकरण झिकेर खोक्रो ढाँचा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई अभ्यासका लागि दिइने बुद्ध एयरका कार्यकारी अध्यक्ष वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।

जु फङ चीन-अफ्रिका सहयोग मञ्च (FOCAC) को जारी २०२४ शिखर सम्मेलन चीन-आफ्रिका सम्बन्धको विकासमा एउटा महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गा साबित हुने अपेक्षा गरिएको छ। बेइजिङ (२००६ र २०१८), जोहानसबर्ग (२०१५) र डाकार (२०२१) मा भएका ऐतिहासिक शिखर सम्मेलनहरूपछि, चिनियाँ र अफ्रिकी नेताहरू फेरि एक पटक बेइजिङमा भेला भएका छन् ताकि तीव्र परिवर्तन भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश, बढ्दो चुनौती र अनिश्चितताका बीच चीन-अफ्रिकी सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने नयाँ तरिकाहरू अन्वेषण गर्न र ग्लोबल साउथलाई बलियो बनाउन सकियोस्। यो शिखर सम्मेलन यस वर्ष चीनमा आयोजित सबैभन्दा ठूलो कूटनीतिक कार्यक्रम हो, जसले विश्वव्यापी ध्यान तानेको छ। धेरैले यो सम्मेलनले कसरी विश्व शान्ति कायम राख्ने, विकासलाई प्रवर्द्धन गर्ने, र चीन-आफ्रिका सहकार्यलाई बढावा दिने जस्ता गहन प्रश्नहरूको सिर्जनशील उत्तर दिने आशा गरेका छन्। विश्वको सबैभन्दा ठूलो विकासशील देश र सबैभन्दा धेरै विकासशील देशहरू रहेको महाद्वीपको रूपमा, चीन र अफ्रिकाले सधैं सहकार्य र साझेदारीलाई प्राथमिकता दिएका छन्। मार्च २०१३ मा चीनको राष्ट्रपति निर्वाचित भएपश्चात राष्ट्रपति सी जिनपिङले आफ्नो पहिलो विदेशी भ्रमण अफ्रिकामा रोज्नुले चीनले चीन-अफ्रिकी सम्बन्धलाई कति महत्त्व दिन्छ भन्ने देखाउँछ। सो भ्रमणको क्रममा, तान्जानियामा राष्ट्रपति सीले चीन र अफ्रिका साझा भविष्यसहितको समुदायजस्तै छन् भनेर घोषणा गरेको स्मरणीय छ। त्यसबेलादेखि, चीनले विभिन्न क्षेत्रहरूमा अफ्रिकी देशहरूसँग सहकार्यलाई गहिरो बनाएको छ र परिणामस्वरूप फलदायी उपलब्धिहरू हासिल भएका छन्। दुबै पक्षले मिलेर साझा भविष्यसहितको चीन-अफ्रिका समुदाय निर्माण गरेका छन्। शक्तिशाली प्रतिस्पर्धा र आर्थिक अस्थिरता चरित्रको विश्वव्यापी उथलपुथल र तीव्र परिवर्तनहरूको सामना गर्दै गर्दा  शान्ति र विकासप्रतिको चाहना अहिले विश्वभरिका मानिसहरूमा बढेको छ। विश्वव्यापी राजनीतिक र आर्थिक परिदृश्यमा भएका परिवर्तनहरूले जोखिम र अवसर दुवैलाई प्रस्तुत गर्छन्। यस अवस्थामा, चीन-अफ्रिका विकास सहकार्यको संरचना र मोडेललाई अनुकूल बनाउन, चीन-अफ्रिकी मित्रतालाई अझ बलियो बनाउन, ग्लोबल साउथभित्रको सहकार्यलाई गहिरो बनाउन, साथै चीनलाई आधुनिक समाजवादी देश बन्ने आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुर्‍याउन अनुकूल बाह्य वातावरण सिर्जना गर्न महत्वपूर्ण छ। अफ्रिकी देशहरूले चीनको विकास अनुभवबाट सिक्न इच्छा व्यक्त छन्। अफ्रिकी देशहरू चीनसँगको विकास सहकार्यलाई विस्तार गर्न चाहन्छन्, तर तिनीहरू चीनले अफ्रिकाप्रतिको आफ्नो नीतिलाई अझ परिष्कृत गर्ने अपेक्षा पनि गर्छन्। तिनीहरूको विकासशील मागहरू फरक छन्, जसमा औद्योगिक उन्नति, क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण, दिगो विकास र प्रतिभा विकास आदी रहेका छन् र यी क्षेत्रमा गहिरो सहकार्यको आवश्यकता रहेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा, अफ्रिकी देशहरूले अफ्रिकी संघको एजेन्डा २०६३ मा उल्लिखित महत्त्वाकांक्षी योजनाको आधारमा क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरणलाई बढावा दिने काम गरिरहेका छन्। क्षेत्रीय एकीकरणले अफ्रिकाको समग्र व्यापारिक वातावरणलाई सुधार गर्नेछ, र अफ्रिकामा थप चिनियाँ लगानी आकर्षित गर्नेछ, जसले महाद्वीपको आर्थिक विकासलाई प्रवर्द्धन गर्नेछ। अफ्रिकी महादेशीय स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (AfCFTA), जुन २०२१ मा सञ्चालनमा आएको थियो, को प्रमुख लक्ष्य भनेको व्यापक क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखला निर्माण गर्नु हो। साथै, अफ्रिकी देशहरू चीनसँग सहकार्यलाई बलियो बनाउन इच्छुक छन् ताकि आर्थिक एकीकरणलाई अगाडि बढाउन सकियोस्, विशेष गरी यातायात पूर्वाधार र डिजिटल सम्पर्कताका क्षेत्रमा, जसले क्षेत्रीय व्यापारमा बाधा पुर्‍याइरहेका अवरोधहरू हटाउन मद्दत गर्नेछ। त्यसैगरी, वातावरणीय संरक्षण अफ्रिकाको दिगो विकास एजेन्डाको प्रमुख मुद्दा बनेको छ। अफ्रिकी देशहरू चीनको पारिस्थितिक शासन अनुभवबाट सिक्न र यस क्षेत्रमा सहकार्यलाई गहिरो बनाउन इच्छुक छन्। यसको अर्थ चीन र अफ्रिका वातावरणमैत्री र स्रोत-प्रभावकारी परियोजनाहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्ने सम्भावना छ, जस्तै हरित ऊर्जा पहल र जल स्रोत व्यवस्थापन। सौर्य, पवन, र जलविद्युत जस्ता नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी बढाउँदा अफ्रिकाको वातावरणीय दबाब कम हुनेछ, र यसले संयुक्त राष्ट्रको २०३० दिगो विकास एजेन्डा र अफ्रिकी संघको एजेन्डा २०६३ हासिल गर्न मद्दत गर्नेछ। चीनले अफ्रिकी देशहरूसँग आपसी लाभका साझेदारीहरू कायम राखेको छ। अफ्रिकाको साम्राज्यवाद विरोधी र उपनिवेशवाद विरोधी संघर्षमा समर्थनदेखि लिएर साझेदारी भविष्यसहितको चीन-आफ्रिका समुदाय निर्माण गर्न मद्दत गर्नसम्म, चीनले विगतका सात दशकमा अफ्रिकी देशहरूसँग विभिन्न क्षेत्रहरूमा संलग्नता राखेको छ, र विभिन्न मञ्चहरू मार्फत बहुपक्षीय, बिना शर्त विकास सहकार्यलाई गहिरो बनाएर अफ्रिकी देशहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्न सहयोग गरेको छ। तर, अफ्रिकी देशहरू राजनीतिक र सामाजिक शासन क्षमताहरू, विकासका स्तरहरू, र हरित रूपान्तरण क्षमताहरूको हिसाबले धेरै फरक छन्, र केही देशहरूसँग जलवायु परिवर्तनसँग लड्ने स्रोतहरू छैनन्। यसैले चीनले विभिन्न अफ्रिकी देशहरूसँग संलग्न हुँदा फरक दृष्टिकोणहरू अपनाउनुपर्छ, र सामूहिक विकासलाई प्रोत्साहित गर्न इमान्दार प्रयास गर्नुपर्छ। अफ्रिकाले विभिन्न क्षेत्रमा आत्मनिर्भरताको लक्ष्य हासिल गर्नको लागि आन्तरिक विकास गतिलाई सृजना गर्नु नै मुख्य हो। यसलाई ध्यानमा राख्दै, चीनले अफ्रिकाका वित्तीय आवश्यकताहरू विचार गर्दा सधैं सावधानीपूर्वक कदम चालेको छ, र लगानीको दक्षता र प्रभावकारितामा ध्यान केन्द्रित गरेको छ। त्यसैगरी, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभले चिनियाँ "हरित" कम्पनीहरूलाई अफ्रिकामा लगानी गर्न, आफ्नो व्यापार विस्तार गर्न, र अफ्रिकी देशहरूसँग हरित रूपान्तरण प्रविधिहरू साझा गर्न प्रोत्साहित गरेको छ, साथै नवीकरणीय ऊर्जा र सम्बन्धित उद्योगहरूमा सहकार्यलाई गहिरो बनाएको छ। चीनले अफ्रिकामा कृषि र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा "सानो र सुन्दर" परियोजनाहरू प्रवर्द्धन गर्दै आएको छ। शान्तिपूर्ण विकास र सुधारमा प्रतिबद्ध रहँदै, चीनले विश्वव्यापी शान्ति कायम राख्न र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको पक्षमा उभिन जारी राख्नेछ, र विश्वव्यापी आधुनिकीकरण प्रक्रियामा, विशेष गरी ग्लोबल साउथको पुनरुत्थानमा योगदान दिनेछ। यस सन्दर्भमा, जारी FOCAC शिखर सम्मेलनले पारम्परिक चीन-अफ्रिकी मित्रता र सहकार्यलाई सुदृढ गर्ने, र साझेदारी भविष्यसहितको उच्च-स्तरीय चीन-आफ्रिका समुदायको विकासलाई प्रोत्साहित गर्ने, साथै ग्लोबल साउथका साझा हितहरूलाई सुरक्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। लेखक नानजिङ विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध स्कूलका कार्यकारी डीन र प्राध्यापक हुन्। Chinadaily बाट साभार गरिएको

सरकार गठन भएदेखि संसद या सार्वजनिक अवसरमा प्रधानमन्त्रीले बारम्बार एउटा कुरा दोहोर्याए - म सन्तुष्ट छैन। उनी सन्तुष्ट नहुनुको कारण थियो - सरकारले जुन गतिमा प्रभावकारि कार्य गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकेन।  - मन्त्रीहरुलाई जे जसरी कार्य सम्पादन गर्न भनियो, त्यो अनुरुप काम भएन। - जनताले जे अपेक्षा राखेका थिए, ती सोही अनुरुप पुरा गर्न सकिएनन्। - केही गर्ने हुटहुटी भएन, काम पन्छ्याउने या ‘यस्तै त हो, चलिरहन्छ’ भन्ने प्रवृत्तिले निरन्तरता पायो।  गत साता मात्रै सरकारको अर्धवार्षिक समीक्षा क्रममा प्रचण्डले मन्त्रीहरुसँग भने– हाम्रो प्रगति समिक्षा हेर्दा मभित्र बेचैनी पैदा भएको छ। मलाई लाग्छ यही बेचैनी तपाईहरुभित्र पनि छ होला, किन्तु परन्तु कारण जे दिएपनि हामी जुन स्पिरिटमा अघि बढनु पर्ने थियो, जसरी मैले निर्देशन दिएको थिए, जसरी मैले चाहेको थिए र सोही अनुरुप जसरी दिनरात सहजिकरण गरेर समस्याका गाँठा फुकाउन खोजेको थिएँ, त्यो भएन। कार्यसम्पादन पटक्कै भएन।  सरकारको एक वर्ष पुरा भएपछि प्रचण्डले आफ्नो कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्दै अधिकांश समय सिंहदरबार केन्द्रीत भए। उनले पुष महिनाभरि सबै जसो मन्त्रालयसँग सघन छलफल चलाए। मन्त्रालय र मातहतका निकायका समस्याहरु सुने, प्रगति हुन नसक्नुका कारण पत्ता लगाउँदै अघि बढन उत्प्रेरित गरे। विकास आयोजनादेखि अन्य कतिपय कार्यक्रमहरुसँग सम्बन्धित निकायसँग समेत उनले यो बीचमा छलफल गरे। त्यही अनुरुप मन्त्रालयहरु कार्ययोजना बनाए। तर माघ महिना बितिसक्दा सरकारका निकायका प्रयासहरु दोब्बर गतिमा अघि बढेनन्, बरु पुरानै यथास्थितिको ढर्रा भन्दा अघि बढ्न सकेन। प्रचण्डले पछिल्लो अर्थ वार्षिक समिक्षाका क्रममा यसबारेमा पनि थोरबहुत कुरा गरे। तर अन्ततः उनले यथास्थितिमा रमाएर कुर्सीमा टाँसीराख्नुभन्दा यथास्थितिको निरन्तरतामा क्रमभंगता गर्न खोजे।  संघर्षमयी जीवनका कैयन उतारचढाव झेल्दै राजनीतिक जीवनको पाको अनुभव बटुलेका प्रचण्डका सामु यतिखेर तीनवटा मुख्य एजेण्डा रणनीतिक कार्यभारका रुपमा रहेका छन्। यी तीनवटा कार्यभार वर्तमान गठबन्धनबाट सम्भव नदेखिएपछि उनले क्रमभंगता अनिवार्य ठाने।  प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पहिलो कार्यभार  प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पहिलो कार्यभार थियो - कतिपय आन्तरिक र बाह्य कारणले धराशायी भएको अर्थतन्त्रलाई पुनः ठाडो बनाएर आम जनतामा आसाको सञ्चार गर्नु। राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रमा आशावादीता जगाउन सकिएन भने यसले सामाजिक नैराश्यता जन्माउँछ र यसले समाजलाई अग्रगमन होइन, पश्गमनतर्फ धकेल्छ भन्ने राम्रो हेक्का बोकेर प्रचण्डले यो कार्यकाललाई नमूनायोग्य बनाउन सुरुदेखि नै कोशिस गरे । उनले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई मार्गचित्रका रुपमा अघि सारे । यो बीचमा जनतामा आसा जगाउने किसिमले सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा कैयन ऐतिहासिक काम भए । सुशासनका पक्षमा इतिहासमा नै पहिलोपटक ठूलाठूला काण्डहरुको पर्दाफास भयो।  विकास निर्माणका लागि कैयन नीतिगत, कानुनी तथा अन्य सुधारका कामहरु गरिए। तुलनात्मकरुपमा पूँजिगत खर्च, राजस्व संकलन, पर्यटक आगमन, विदेशी मुद्रा सञ्चिति लगायतका क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार भयो । तर सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको मार्गचित्रमा प्रचण्डले गठबन्धन दलबाट सोचेजस्तो सहयोग भने पाउन सकेनन्। अमुक मन्त्रीले के गरे भन्दा पनि समग्रमा उनको मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरुले मार्गचित्र अनुरुपको स्पिरिट पक्रिन सकेनन्। फलस्वरुप भदौमा नै नीतिगत तहमा सहमति भएको सहकारी समस्याको समाधान हुन सकेन , लघुवित्त पीडितहरुसँगको सम्झौता पालना हुन सकेन, घाइते अपांगहरुले उपचार पाउन सकेनन् । कतिपय विकास आयोजनाहरुको श्रोतको सुनिश्चितता हुन सकेन।  अघिल्लो महिना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा मन्त्रीहरुसहित भएको एउटा छलफलमा अधिकांश मन्त्रीहरुले अर्थमन्त्रालयका कारण समस्या परेको गुनासो गरे। अहिले पनि सिंहदरबारभित्र अर्थमन्त्रालय बाधक मन्त्रालयका रुपमा चित्रण हुने गरेको छ नै। तर यो विषयमा समेत प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीका बीच एउटा ‘साइलेन्ट टसल’ कायमै रहिरह्यो। अन्य कतिपय मन्त्रालयहरुमा समेत कतिपय कारणले प्रधानमन्त्री तहबाट दिइएका निर्देशन सोही स्पिरिटमा कार्यान्वयन भएनन्। स्वः तदारुकता देखिएन। जनताले केही नयाँ त गर्न खोजेका छन् तर परिणाम दिन सकेका छैनन भनेर टिप्पणी गर्ने अवसर पाइ नै रहे।  समग्रमा भन्दा प्रचण्डको एउटा मुख्य कार्यभारमा अहिलेको गठबन्धनबाट सकारात्मक आसाजनक सहयोग पाउने अवस्था देखिएको थिएन। प्रचण्डले बारम्बार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरुपमा जनाउ दिइ नै रहे, तर निर्वाचनपछि जसरी कांग्रेसले प्रचण्डलाई कमजोर सम्झे, यसपाली पनि के नै पो गर्न सक्छ र भन्ने मानसिकता मन्त्री र कांग्रेस नेतृत्वमा रही नै रह्यो।  प्रचण्डका सामु दोश्रो मुख्य कार्यभार प्रचण्डका सामु दोश्रो मुख्य कार्यभार भनेको संक्रमणकालिन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउने थियो। यसका लागि प्रचण्डले भरमग्दूर कोशीस पनि गरे। नेपाली कांग्रेसले प्रकटमा आफू संक्रमणकालिन न्यायका विषयमा सकारात्मक रहेको भन्दै एमालेको असहमतिलाई प्रधानता दिँदै आयो। एमालेले संक्रमणकालिन न्यायलाई राजनीतिक लाभहानीका विषय बनाउँदै आएपनि कांग्रेसले सहमति जनाएकै थियो। तर निर्णायक अवस्थामा जतिखेर एमालेले संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहमति जनायो, कांग्रेसले नियोजित तवरले भाँजो हाल्न खोज्यो। संसदीय समितिबाट पारित हुनुपर्ने मिति सारियो। प्रचण्डका सामु जीवन मरणको नैतिक प्रश्नका रुपमा रहेको संक्रमणकालिन न्यायमा कांग्रेसले अन्तिम समयमा गरेको व्यवहारले गठबन्धनमा नै नैतिक मात्रै होइन राजनीतिक संकट पर्नु स्वभाविकै थियो।  प्रचण्डको तेश्रो मुख्य कार्यभार प्रचण्डका सामु तेश्रो मुख्य कार्यभार भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा रहेको छ। हजारौं योद्दाहरुको बलिदानको जगमा प्राप्त उपलब्धिको रक्षा प्रचण्ड र प्रचण्ड नेतृत्वको राजनीतिको मुख्य राजनीतिक कार्यभार हो। पछिल्लो दिनमा एकातिर राजावादीहरुको सक्रियता, व्यवस्थाविरोधी तत्वहरुको चलखेल र षडयन्त्र बढदै जानु र त्यसको प्रतिकार गर्नुको साटो नेपाली कांग्रेसभित्र व्यवस्थाविरोधी जनमतलाई संस्थागतरुपमा नै स्थान दिइएपछि प्रचण्ड झस्किनु स्वभाविकै थियो। यसमा पनि थप आशंका सहयात्री माओवादीको राजनीतिक विरासतका बारेमा कांग्रेसले निर्माण गरेको धारणाले निम्त्याउनु स्वभाविकै थियो। राजतन्त्रको समूल अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक समावेशी गणतन्त्रको मुख्य मियो बनेको जनयुद्दलाई नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा ध्वंसात्मक र विकासविरोधी क्रियाकलापका रुपमा कांग्रेसले औपचारिकरुपमा नै दस्तावेजिकरण गरेपछि कांग्रेससँगको सहकार्य अघि बढन् सक्ने अवस्था थिएन। किनभने प्रचण्डका लागि सत्ता या सरकार भन्दा पनि इतिहासका उपलब्धिको रक्षा प्रधान कार्यभार बन्नु अनिवार्य नै थियो।  यी यावत कारणले गर्दा सत्तारुढ गठबन्धन भत्किएर नयाँ गठबन्धन बनेको छ। नयाँ गठबन्धनको आधारका रुपमा प्रचण्डले तीनवटा कार्यभार नै अघि सारेका छन् । पहिलो वामपन्थी एकता, दोश्रो सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको मार्गचित्र अनुरुप सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने र तेश्रो संक्रमणकालिन न्यायलाई पूर्णता दिने। नयाँ गठबन्धनका सहयात्री दलहरुका बारेमा इतिहासमा बुनिएका र कायमै रहेका कतिपय आशंकाबीच नयाँ गठबन्धनबाट समेत प्रचण्डको समान अपेक्षा रहनेछ नै।   

तुलसीपुर । दिनभर वडाको काममा व्यस्त । जनतासँग भेटघाट र साक्षात्कार । दिनभरको खटाइले थकान महसुस हुँदा थकाइ बिसाउने ठाउँ बनेको छ तरकारी खेती । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१२ का वडाध्यक्ष खुसीराम चौधरीको बारीमा लटरम्म टमाटर फलेका छन्, प्याजका बेर्ना उम्रिदै छन् । पुर्खौदेखि तरकारी खेती गर्दै आएकाले पनि होला कचिला निवासी खुसीरामले जनप्रतिनिधि हुँदा पनि तरकारी खेतीलाई समय दिन्छन् । उनले भने, “म जनप्रतिनिधि हुँदा पनि यो काम जारी छ, यो काम दिनभरको थकान भुलाउने माध्यम पनि बनेको छ ।” वडाध्यक्ष चौधरी बिहान ४ बजे उठेर बारीमा फलेका तरकारी लिएर बजारसम्म पनि पुग्छन् । “जनप्रतिनिधि होस्, या अरु कुनै पेसा व्यवसायमा हात हालेको व्यक्तिले प्रायः खेतबारीमा काम गरेको देखिँदैन”, वडाध्यक्ष चौधरीले भने, “तर, म भने उत्पादनमा जोडिनु पर्छ, ता की यो कुराले अरुलाई पनि शिक्षा होस् भन्ने चाहन्छु ।” करिब तीन कट्ठामा उनले गोलभेँडा खेती गरेका छन् । अन्यमा खुर्सानी, प्याज, लसुन लगाएका छन् । चौधरीको २२ कट्ठा जग्गामा बर्सेनि तीन बाली खेती हुन्छ । तरकारी खेतीका हिसाबले उत्तम मानिएको कचिलामा बेमौसमी तरकारी बढी हुन्छ । उनले मंसिरदेखि वैशाखसम्म दैनिक ६० किलो गोलभेँडा निकालेर बजारमा बिक्री गर्छन् । हाल किलोको रु ३० मात्रै पर्छ । भारतीय तरकारी भित्रिदा नेपाली उत्पादनले बजार नपाउने गरेको उनको गुनासो छ । “हामीले उत्पादन गरेको तरकारीले बजार पाउँदैन्, भण्डारणका लागि ‘कोल्डस्टोर’ पनि छैन”, उनले भने, “त्यसैले सस्तो मूल्यमा कृषिजन्य सामग्री बेच्नुपर्छ ।” तरकारी बेचेर उनले वार्षिक छरसात लाख आम्दानी गर्दै आउनुभएको छ । त्यहाँ सिँचाइको पनि राम्रो प्रबन्ध छ । बबई नदीको पानी लिफ्टिङबाट निकालिएको छ भने ग्वारखोलाको पानी कुलोमार्फत लगिएको छ । जबसम्म आफू पनि उद्यमशील बन्न सकिँदैन समृद्धिका भाषणले सार्थकता नपाउने उनको भनाइ छ । “हामी धेरै समृद्ध नेपाल बनाउने भनेर भाषण गर्छौं”, उनले भने, “तर भाषणले मात्रै समृद्ध हुन सकिदैन, आफैँ पनि उद्यममा जोडिनुपर्छ ।” रासस