प्रतिनिधि सभा बैठक(प्रत्यक्ष प्रशारण)

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठक संसद् भवन बानेश्वरमा जारी छ ।जारी बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।

त्यस्तै, आज पनि विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल जारी रहनेछ। बैठकमा सांसद रामहरि खतिवडाले विनियोजन विधेयक २०८१ अन्तर्गत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको शीर्षकको खचए रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूचीमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, सांसदहरू अमरेशकुमार सिंह, प्रेम सुवाल, मुक्ताकुमारी यादव, राजेन्द्रप्रसाद लिङदेन, रोशन कार्की, श्यामकुमार घिमिरेले खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ।

त्यसैगरी आज संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशाासन मन्त्रालय, उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ र अर्थ मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल हुने छ।
 

एसईईको नतिजा सार्वजनिक हुँदै, यसरी हेर्न सकिन्छ नतिजा

काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले २०८० सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को नतिजा एक हप्तामा सार्वजनिक गर्ने भएको छ । विद्यालयको आन्तरिक मूल्यांकनलाई प्रमाणित गरेर बोर्डले नतिजा प्रकाशन गर्न लागेको हो । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा १० ले एसईई परीक्षा २०८० को नतिजा बोर्डको वेबसाइट, एसएमएस र आईभीआरबाट हेर्न सकिने गरी प्रकाशन गर्ने भएको जनाएको छ । बोर्डले २०८० सालको नियमित तथा ग्रेडवृद्धि परीक्षाको नतिजा इजी सर्भिस प्रालिबाट सजिलै हेर्न सकिने जनाएको छ । जसको लागी आफ्नो मोबाइलको मेसेज बक्समा गएर SEE <space> symbol no लेखि 34949 मा मेसेज गर्नुपर्नेछ ।

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका २१ निर्णय

काठमाडौं । आज बसेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न २१ निर्णय गरेको छ । बैठकले हालै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेका मुख्य सचिव डा.बैकुण्ठ अर्यालको बारेका साथै अन्य विविध विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय लिएको छ। यस्ता छन् निर्णय 

सर्वोच्चले जोगाईदियो सांसद देवकोटाको पद

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका निलम्बित सांसद फणीन्द्र देवकोटाको पक्षमा आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले देवकोटाको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने निर्णय सुनाएको हो।   सर्वोच्चको यो आदेशपछि उनीमाथि माओवादी केन्द्रले गरेको कारबाही कार्यान्वयनमा रोक लागेको छ।गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई विश्वासको मत दिन उनले फ्लोर क्रस गरेका थिए । फ्लोर क्रस गरेर नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारलाई मत दिएपछि आफ्नो निर्वाचन चिह्नबाट उठेको उम्मेदवार आफ्नो  संसदीय दलको सदस्य भएको र दलले जारी गरेको ह्विप उल्लङ्घन गरेको भन्दै माओवादीले कारबाही गरेको थियो ।   देवकोटाले आफूमाथि गरिएको कारबाही बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा गन असार ६ गते रिट दायर गरेका थिए।  अदालतमा दिएको रिटमा उनले आफू समाजवादीकै सांसद रहेको दाबी गर्दै माओवादीले कारबाही गर्नै नसक्ने उल्लेख गरेका थिए। गएको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धनबाट देवकोटाले चुनावमा भाग लिएका थिए। उनले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म जेठ २९ गते र जेठ ३२ गतेको सूचना गण्डकीका सभामुखले गरेको घोषणा समेत कार्यान्वयन नगर्न नगराउन र आफूलाई सांसदका हैसियतमा कामकाज गर्न कुनै अवरोध नगर्नू भनी अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।  उनले रिटसँगै एकल चुनाव चिन्ह लिई निर्वाचनमा भाग लिने माओवादीको २०७९ साउन २६ र समाजवादीको २०७९ साउन २९ गते बसेको केन्द्रीय समितिको निर्णय पनि अदालतमा पेस गरेका थिए। २०७८ फागुन ५ गते निर्वाचन आयोगमा समाजवादी पार्टी दर्ता भएको थियो। निर्वाचनमा प्राप्त जनादेश अनुसार नै गण्डकी प्रदेशमा विश्वासको मत दिएको दाबी देवकोटाको थियो। उनले नेपाली कांग्रेसका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएका थिए।   लगत्तै देवकोटालाई माओवादी संसदीय दलका नेताले २०८१ जेठ २९ गते स्पष्टीकरण सोधेको र ३१ गतेको पत्रबाट कारबाही गरिएको थियो। देवकोटा पाण्डे नेतृत्वको सरकारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री समेत छन्। देवकोटा गत प्रदेश सभा निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह लिएर गोरखा २९१० बाट निर्वाचित भएका थिए।

भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नभएको गृहको नयाँ सर्कुलर

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयको चौतर्फी आलोचना भएपछि गृह मन्त्रालयले निश्चित समुहलाई आवश्यक नपर्ने बताएको छ । मन्त्रालयले सोमबार एक सूचना जारी गर्दै बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने व्यक्ति, अशक्त, असहाय र ९० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र आवश्यक नपर्ने स्पष्ट पारेको हो । उनीहरुले आफूलाई अनुकूल हुने समयमा सेवा लिन सक्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै जेष्ठ नागरिक र अशक्तहरुलाई लक्षित गरेर वडास्तरमा नै पुगेर विवरण संकलन गर्न समेत सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिइएको मन्त्रालयका सहसचिव नारायण प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए। यसअघि सरकारले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचय नम्बर अनिवार्य गरेको थियो। निर्णय लगत्तै प्रशासन कार्यालयहरूमा परिचय पत्रका लागि विवरण दर्ता गराउने सेवाग्राहीको भिड बढेको छ भने ज्येष्ठ नागरिक तथा अशक्त व्यक्तिहरूलाई सेवा लिन असहज भएको गुनासो आएको थियो । सेवाग्राहीलाई सहज बनाउन २८ जिल्लामा ४ सय ३८ जना विवरण दर्ता अपरेटर खटाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

लोकप्रिय