शिक्षामन्त्री पुन आजैदेखि मन्त्रालयमा सुत्ने : खाने-बस्ने व्यवस्थाको तयारी पूरा

काठमाडौं । सामाजिक अभियन्ता आशिका तामाङले आफूले सङ्कलन गरेको आर्थिक सहयोगको हिसाब माग्ने व्यक्तिहरूलाई कडा जवाफ दिएकी छन् । फेसबुक पोस्टमार्फत उनले सहयोग नगर्नेहरूले नै हिसाब माग्नु ‘छक्क लाग्दो’ भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेकी छन् ।     तामाङले सहयोग गर्ने सबै दातालाई व्हाट्सएपमार्फत एक-एक रुपैयाँको हिसाब उपलब्ध गराएको बताएकी छन् । पैसाको हिसाब माग्नेहरूको नियतमाथि प्रश्न उठाउँदै उनले लेखेकी छन्, ‘कस्तो सोच हो तपाईँहरूको? म भात खान्छु के, पैसा होइन! मलाई के काम पैसा?’ घाइते र मृतकका परिवारलाई आवश्यक आर्थिक सहयोग जुटाउन लागिपरेको बताउँदै उनले आफूमाथि अनावश्यक औँला उठाइएकोमा दुःख व्यक्त गरेकी छन् । ‘जो घाइते भाइहरू र मृतक परिवारहरूलाई चाहिएको छ आर्थिक सहयोग... उहाँहरूका लागि एताबाट हुन्छ कि उताबाट हुन्छ खोजेर सहयोग पुर्‍याइरहेको छु, तैपनि औँला माथि किन उठाइरहनु हुन्छ?,’ उनले थपेकी छन् । उनले सहयोग गर्न कसैलाई नरोकेको भन्दै अरूलाई आरोप लगाउनुअघि एक पटक सोच्न आग्रह गरेकी छन् ।

सिन्धुली । सिन्धुलीमा बेपत्ता भएको भनिएको १६ जनाको परिवारकी माइली छोरी सुजता हायू र उनका श्रीमान् आयुष श्रेष्ठ प्रहरी सम्पर्कमा आएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीका डीएसपी सूर्यप्रकाश सुवेदीका अनुसार सुजता र आयुष केही महिनादेखि काठमाडौंमा बस्दै आएका थिए। “उहाँहरू हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभएको छ र काठमाडौंमा रहेको पुष्टि भएको छ,” डीएसपी सुवेदीले भने। प्रहरी अनुसन्धानमा सुजता बेपत्ता भएको भनिएको सूचीमा समावेश भए पनि उनी आफ्ना श्रीमानसँग काठमाडौंमा बस्दै आएको खुलेको छ। गाउँलेहरूले उनको नाम पनि बेपत्ताको सूचीमा समावेश गरेका थिए, तर उनी गाउँको घरमा नरहेको प्रहरीले जनाएको छ। “सुजताले आफ्नो परिवारसँग सम्पर्क नभएको बताएकी छन्,” डीएसपी सुवेदीले थपे, “तर परिवारका बाँकी सदस्य अझै प्रहरी सम्पर्कमा आएका छैनन्।” तीन दिनअघि रामेछापमा उनीहरूको लोकेसन देखिएको भए पनि हालसम्म अन्य बेपत्ता व्यक्तिहरू फेला परेका छैनन्।  

अहिले संसदमा ‘हिंसा’ शब्दमाथि विवाद भइरहेको छ । एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले माओवादी जनयुद्धलाई ‘हिंसा’ को रुपमाअर्थ्याएपछि त्यसको पक्ष र विपक्षमा विवाद चुलिएको छ ।  संसदमा संविधानले परिकल्पना गरेका शब्द मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने संविधानविदहरुको तर्क छ । संसदमा माओवादी सांसदहरुले संविधानमा उल्लेख भएको ‘सशस्त्र संघर्ष’लाई जनयुद्ध भनेर सम्बोधन गर्ने गरेका छन् । माओवादीले प्रयोग गर्ने जनयुद्ध शब्दलाई पनि संविधानले नचिन्ने एकथरिको टिप्पणी छ । त्यसो हो भने जनयुद्ध शब्द संवैधानिक अर्थ कसरी खोज्ने त ? कुनै शब्द संविधानमा सोझै उल्लेख भएन भने संविधानका स्रोतसम्म पुग्नुपर्ने संवैधानिक मान्यता छ  । नेपालको संविधानका मुख्य स्रोत भनेका वृहत शान्ति सम्झौतादेखि संविधान जारी हुँदासम्म भएका विभिन्न राजनीतिक सहमति हुन् किनकि यो संविधान सम्झौताको दस्तावेज हो । वर्तमान संविधान निर्माण गर्दा संविधानसभाको संवैधानिक समिति सबैभन्दा माथिल्लो समितिको रुपमा काम गरेको थियो । संविधानको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने काम पनि यसले नै गरेको थियो । यो समितिले विभिन्न विषयमा देखिएका विवाद टुंगो लगाउन विवाद समाधान उपसमिति बनाएको थियो । सो उपसमितिले संविधानको प्रस्तावनाको अनुच्छेद ३ लाई यसरी उल्लेख गरेको थियो– ‘राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले हालसम्म पटकपटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन र सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं शहीदहरु तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरुलाई सम्मान गर्दै,...।’ यो अनुच्छेदलाई थप परिभाषित गर्दै सोही समितिले आफ्नो ब्याख्यात्मक टिप्पणीमा भनेको छ– ‘यो अनुच्छेदमा रहेको ‘ऐतिहासिक जन आन्दोलन र सशस्त्र संघर्ष’ भन्नाले विसं १९९७ साल, २००७ साल, २०१८ साल, २०२८ साल, २०३५/३६ साल, २०४२ साल, २०४६ सालमा भएका संघर्ष एवं आन्दोलनहरु र विसं २०६२/६३ सालमा भएको ऐतिहासिक जनआन्दोलन, माओवादी जनयुद्ध, मधेश आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन, महिला, दलित, मजदूर, किसान, युवा, विद्यार्थी, मुस्लिम समुदायलगायत समाजका विभिन्न तह र तप्काका जनताले गरेका सम्पूर्ण ऐतिहासिक आन्दोलन र संघर्षलाई जनाउँछ।’       वर्तमान संविधान वृहत छलफलबाट र राजनीतिक सम्झौताका आधारमा निर्माण गरिएकाले यस क्रममा भएका सबै सहमतिलाई संविधानकै अङ्गको रुपमा लिनुपर्दछ । त्यसैले माओवादी जनयुद्ध मात्र होइन, राणाविरोधी आन्दोलन थालिएको (चार सहिदको सहादत) १९९७ देखि संविधान निर्माण अघिसम्मका थरुहट, मधेशी, जनजाति आन्दोलनसम्म सबै ऐतिहासिक संघर्ष हुन्, जसलाई हिंसाको रुपमा परिभाषित गर्नु भाषाका हिसाबले असंवैधानिक हो भने भावका हिसाबले संविधानको मर्मविपरीत हो । किनकि संविधानको प्रस्तावनामै अनुच्छेद ३ मा  ‘अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले हालसम्म पटकपटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन र सशस्त्र संघर्ष’लाई सम्मान गर्ने उल्लेख छ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जालको रुपमा प्रयोग भइरहेको टिकटकका माध्यमबाट सामाजिक सद्भाव एवं सामाजिक वातावरणमा नकारात्मक असर परिरहेको निष्कर्षसहित नेपालमा टिकटकको प्रयोगमा तत्काल रोक लगाउन गत कार्तिक २७ गते मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेपछि समर्थन र विरोधमा बहस चलिरहेको छ । अन्य सामाजिक सञ्जालले कम्युनिटी गाइडलाइनविरुद्धका सामग्री हटाउने गरे पनि टिकटकले रियलटाइमका सामग्री हटाउन नसकेको बरु लाइभ भिडियोहरु रेकर्ड गरी अन्य सामाजिक सञ्जालमा समेत शेयर गर्ने गरेकाले टिकटकको नियमन संभव नभई प्रयोगमा नै रोक लगाउनुपरेको सरकारले स्पष्ट गरेको छ । सामाजिक सद्भाव र नागरिकको सुरक्षाका लागि टिकटकमा रोक लगाइएको सरकारको भनाई छ । टिकटकले नागरिकको डाटा सुरक्षा गर्न नसकेको, नागरिकको गोपनीयताको हनन हुनु भनेको राष्ट्रिय सार्वभौमिकताकै लागि चुनौतीको विषय भएको पनि प्रयोगमै प्रतिबन्ध लगाउनुपरेको सरकारको भनाई छ । टिकटकको माध्यमबाट भएका केही सामाजिक सद्भाव तथा राष्ट्रिय सुरक्षा प्रतिकूल केही प्रतिनिधिमूलक घटनाः –केही समयअघि सुनसरीको धरानमा गोरु काटेर सामूहिक भोग गरेको भिडियो टिकटकमा पोष्ट भएपछि सामाजिक सद्भाव खल्बलिने घटना भई निषेधाज्ञा लगाउनु परेको । –नेपालगञ्जमामा मुस्लिम समुदायको भावनामा ठेस पुग्ने सामग्रीसहितका भिडियो पोष्ट भएपछि सामाजिक सद्भाव खल्बलिन गई निषेधाज्ञासम्मको घटना हुन पुगेको । –पछिल्लो समय टिकटक भिडियोका नाममा अश्लि भिडियो सार्वजनिक तथा अनैतिक क्रियाकलापका लागि मोलमोलाई हुने गरेको । त्यसका साथै लाइभमा अश्लिल गतिबिधि, जुवातास खेलाउने, गैरकानुनी विज्ञापन प्रसारणलगायतका गतिबिधि बढिरहेको । –टिकटक लाइभ स्ट्रिमिङ गरी उपहार प्राप्त गर्न अनैतिक, अमर्यादित र असामाजिक गतिबिधि बढ्दै गएको । –विभिन्न स्थान र विभिन्न मितिमा टिकटक भिडियो बनाउने क्रममा लडेर मृत्यु भएको । साथै केहीको पासो लगाएर टिकटक भिडियो बनाउने क्रममा झुण्डिएर मृत्युसमेत भएको । –भाइरल हुने नाममा परीक्षार्थीले परीक्षा हलभित्रको भिडियोसमेत टिकटकबाट सार्वजनिक गरेको । –यी र यस्ता घटनाबाट अनैतिक र असामाजिक क्रियालापबाट बृद्धि हुँदै गएको । टिकटिकले सिर्जना गरेका अन्य चुनौतीः –नागरिकको भौतिक सुरक्षाका लागि पनि टिकटक चुनौती बन्यो । साइबर अपराधका उजुरीमध्ये अधिकांश टिकटकसँग सम्बन्धित छन् । –टिकटकले प्रयोगकर्ताको रुचिअनुसारका अन्तहीन भिडियोहरू मोबाइलका स्क्रिनमा आउने गरी एलगोरिदम सेट गरेको हुनाले घण्टौंसम्म यसलाई चलाउने लतमा धेरै मानिस फस्दै गएको र जसबाट मानव स्वास्थ्यकमा प्रतिकूल असर पुग्न गई अनिद्रा, एन्जाइटी, डिप्रेसनजस्ता समस्या देखिन थालेकाले मानव स्वास्थ्य बिग्रन नदिन टिकटमा रोक लगाइएको हो । –बालबालिका तथा युवायुवतीलाई गलत दिशातिर डो¥याउँदै विषाक्त मनोविज्ञानको सिर्जना गरिरहेकाले भोलिका कर्णधार बालबालिकाको भविष्यलाई ध्यान दिएर टिकटक प्रयोगमा रोक लगाइएको हो । –धार्मिक असहिष्णुता, जातीय क्षेत्र एकता, भौगोलिक अखण्डता तथा राष्ट्रियता र राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौति सिर्जना गरेको । –टिकटक प्रयोगकर्तामध्ये करिब ४५ प्रतिशत १२ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका अध्ययनबाट देखिन आएकाले उक्त उमेर समूहका मानिसहरु गलत प्रभावमा सजिलै पर्न सक्ने तथा भ्रामक छविमा रमाउने र महत्वाकांक्षी हुनेलगायत भाइरल हुने आकांक्षाले गलत दिशातिर मोडिने खतरा रहेको । –आपराधिक मानसिकताका व्यक्तिले टिकटक प्रयोगकर्ताको मनोविज्ञानको गलत फाइदा उठाई आपराधिक गतिबिधिमा संलग्ने गराउने गरेको । –हाम्रो संस्कार, संस्कृति, प्रथा, प्रचलन, मूल्य, मान्यता तथा सामाजिक सद्भावविरुद्ध नकारात्मक प्रभावलाई बढावा दिएको । जसले हाम्रो पूर्वीय सभ्यतामाथि नै चुनौती थप्दै लगेको । –टिकटक प्रयोगको लत बसेर महत्वपूर्ण समय यसको प्रयोगमा बिताउँदा उत्पादकत्व बृद्धिमा समेत असर पुग्ने गरेको । –टिकटकको प्रयोगबाट आत्महत्या, गाली बेइज्जत, दुर्घटना, पारिवारिक बिखण्डनजस्ता समाजलाई नकारात्मक असर पुग्ने घटना बढिरहेको । कानुनी आधारः –सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका जारी भए पनि यससम्बन्धी ऐन निर्माणको चरणमा रहेकाले कानुन नआउँदासमम मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले पनि कानुन सरहकै मान्यता पाउने भएकाले मन्त्रिरिषद्बाट निर्णय गरिएको । –नेपालको संविधानको धारा २८ गते गोपनीयताको हक सुनिश्चित गरेको, कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयताका कानुनबमोजिमबाहेक अनतिक्रम्य हुने उल्लेख गरेको छ । –व्यक्तिको गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले विद्युतीय प्रणालीहरुबाट भएको कुराकानीलाई पनि गोपनीयताको अधिकारभित्र राखेको । प्रत्येक व्यक्तिलाई विद्युतीय माध्यममा रहकेो निजको कुनै पनि वैयक्तित सूचना, लिखत, पत्राचार, तथ्यांक वा चरित्रसम्बन्धी कुराको गोपनीयता राख्न पाउने अधिकार हुने । कसैले पनि कुनै दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिबिचमा विद्युतीय माध्यमबाट भएको कुनै संवाद वा कुराकानी सम्बन्धित व्यक्तिहरुले मञ्जुरी दिएको कानुनबमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले आदेश दिएकोमा बाहेक कुनै यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग गरी सुन्न वा त्यस्तो कुराको ध्वनिअंकन वा रेकर्ड गर्न वा गराउने नहुने स्पष्ट व्यवस्था रहेको । नेपालमा मात्र प्रतिवन्ध लगाइएको होइन सदुपयोग ज्यादा र दुरुपयोग अपवाद हुने देशहरुमा सामाजिक सञ्जालको सुसञ्चालन हुँदा नागरिकहरु बलिया हुने र सरकार जवाफदेही हुने विश्वास गरिन्छ । कतिपय त्यस्ता देशहरुमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरु पनि स्वदेशी रहेछन् वा स्वदेशी एजेन्टको नियन्त्रणमा रहँदा रहेछन् । यी दुवै विषय हाम्रो देशको सन्दर्भमा भने मेल खाएको देखिदैन । विभिन्न देशमा आफ्नो देशको अनुकूलतामा टिकटकमाथि आंशिक वा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने गरिएको छ । स्वतन्त्रताको अगुवा देश अमेरिकाका ५० मध्ये ४० राज्यमा कुनै न कुनै किसिमको प्रतिवन्ध लागेको, छिमेकी देश भारतमा समेत प्रतिवन्धित, अझ चाखलाग्दो कुरा त के भने यसको शुरुवात भएको चीनमा समेत नियन्त्रित प्रयोग मात्र छ । अश्लिलता, मानव बेचविखन, गलत सूचना अफवाह प्रवाह, राष्ट्रिय सुरक्षा, युवाहरूको मानसिक स्वास्थ्य लगायतका कारण देखाउदै हालसम्म नेपालसहित २८ देशमा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको । टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने देशहरु :- कीर्गिस्तान : बालबालिकाहरूमा कुलत र मानसिक स्वास्थ विग्रेको कारण देखाउदै प्रतिबन्ध लगाएको हो। बेलायत : सुरक्षाका कारण देखाउदै प्रतिबन्ध लगाएको हो। अमेरिका : सुरक्षाका कारण देखाउदै सरकारी प्रणालीमा आवद्वता र सरकारी अधिकारीका लागी प्रयोगमा प्रतिबन्ध। न्यूजिल्यान्ड : साइबर सुरक्षाको जोखिम देखाउदै सरकारी प्रणालीमा आवद्वता र सरकारी अधिकारीका लागी प्रयोगमा प्रतिबन्ध। क्यानडा : गोपनियता र सुरक्षा जोखिम देखाउदै सरकारी अधिकारीहरुका लागी प्रयोगमा प्रतिबन्ध। ताइवान : राष्ट्रिय सुरक्षा जोखिम देखाउदै प्रतिबन्ध । बेल्जियम : गोपनियता, साइवर सेक्युरिटी र गलत सूचना प्रवाह हुने जोखिम देखाउदै प्रतिबन्ध । डेनमार्क : साईवर सुरक्षा जोखिमका कारण सरकारी प्रणाली, निकायमा प्रयोग प्रतिबन्ध। पाकिस्तान : जातीय तथा धार्मिक द्वन्द फैलाउने सुरक्षा जोखिम देखाउदै प्रतिबन्ध । अफगानिस्तान : युवाहरूमा नकरात्मकता विकास हुने र जातिय धार्मिक द्वन्द फैलने जोखिम र ईस्लामिक कानून विपरीत देखाउँदै प्रतिबन्ध। भारत : गोपनियता, सुरक्षा जोखिम लगायत चिनियाँ अन्य एप प्रयोगमा प्रतिबन्ध। सोमालिया : गलत अफवाह फैलाउने जोखिम देखाउदै सीमित कन्टेन्ट पोस्ट बाहेक अन्य प्रतिबन्ध। अर्मेनिया : विगत ३५ वर्षदेखि चलिरहेको नागोर्नो कारबाख युद्वलाई सहयोग पुग्ने र राष्ट्रिय सुरक्षा जोखिम देखाउदै प्रतिबन्ध। अजरवैजान : नागोर्नो कारबाख युद्वलाई सहयोग पुग्ने र राष्ट्रिय सुरक्षा जोखिम देखाउदै प्रतिबन्ध । बंगलादेश : पोर्नोग्राफी, जुवाखेल र सुरक्षाको जोखिम देखाउदै प्रतिबन्ध। इन्डोनेसिया : धार्मिक द्वेष उत्पन्न हुन सक्ने खतरा र पोर्नोग्राफीको जोखिम देखाउदै प्रतिबन्ध। इरान: धार्मिक कारण देखाउदै प्रतिबन्ध। जोर्डन: प्रोटेस्टरलाई सहयोग पुग्ने र सुरक्षामा खतराको जोखिम देखाउदै अस्थाई रूपमा प्रतिबन्ध। अष्ट्रिया : अष्ट्रियाको intelligence service को प्रतिवेदनमा सुरक्षा जोखिम देखाउदै प्रतिबन्ध। इस्टोनिया : राष्ट्रिय सुरक्षा जोखिम देखाउदै प्रतिबन्ध। फ्रान्स : डेटा सुरक्षाको जोखिम देखाउदै प्रतिबन्ध। आयरल्यान्ड : साइवर सुरक्षा जोखिम देखाउदै प्रतिबन्ध। लाटभिया : सुरक्षा जोखिम देखाउदै प्रतिबन्ध। माल्टा : साइवर सुरक्षा जोखिम देखाउदै सरकारी प्रणालीहरूमा प्रयोग पूर्ण प्रतिबन्ध। नेदरल्यान्ड : Data protection जोखिमका कारण सरकारी कर्मचारीले प्रयोगमा प्रतिबन्ध। नर्वे : राष्ट्रिय सुरक्षा अथोरिटीको प्रतिवेदन अनुसार प्रम, मन्त्री, सचिव, राजनीतिक सल्लाहकारहरूले प्रयोगमा प्रतिबन्ध। अष्ट्रेलिया : सुरक्षा जोखिमका कारण सरकारी अधिकारी, मन्त्री,सल्लाहकारले सरकारी डिभाइस र मोबाइलमा प्रयोगमा प्रतिबन्ध। नेपाल :सामाजिक सद्‍भाव विगार्ने काम गरेकाले प्रतिबन्ध।