सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध: अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार, नागरिकको मुख थुन्ने प्रयास
काठमाडौँ । नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूको प्रयोगलाई नियमन गर्ने नाममा फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब, एक्स (पूर्व ट्विटर) लगायतका प्रमुख प्लेटफर्महरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय बिहीबार देखि लागू भएको छ, तर अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिँदै यी प्लेटफर्महरूले मन्त्रालयमा दर्ता नगरेको भन्दै ब्लक गर्ने आदेश दिएको हो। यो कदमले नेपालमा करिब ९० प्रतिशत जनसङ्ख्या प्रयोग गर्ने इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालको क्षेत्रमा ठूलो हलचल मच्चाएको छ।
तर, यो निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चारको अधिकार र डिजिटल अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्ने देखिन्छ।
सरकारले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८० अन्तर्गत विदेशी प्लेटफर्महरूलाई नेपालमा दर्ता हुन अनिवार्य गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई आधार मानेर सरकारले अगस्ट २८ मा सात दिनको अल्टिमेटम दिएको थियो, जसको म्याद बुधबार राति सकिएको थियो।
मेटा (फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप), अल्फाबेट (युट्युब), एक्स लगायतका २६ प्लेटफर्महरूले दर्ता नगरेपछि बिहीबारबाट प्रतिबन्ध लगाइएको हो। दर्ता भएका टिकटक, भाइबर, वीटक, निम्बज र पप्पो लाइभ जस्ता प्लेटफर्महरू भने सञ्चालनमा रहनेछन्, जबकि टेलिग्राम र ग्लोबल डायरी दर्ता प्रक्रियामा छन्।
सरकारको दाबी छ कि यो प्रतिबन्ध सामाजिक सञ्जालमा फैलिने गलत सूचना, साइबर अपराध, घृणा फैलाउने सामग्री र सामाजिक सद्भाव बिगार्ने क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ।
मन्त्रालयका अनुसार, दर्ता भएपछि प्लेटफर्महरूले नेपालमा स्थानीय सम्पर्क व्यक्ति र गुनासो व्यवस्थापन अधिकारी नियुक्त गर्नुपर्नेछ, जसले अनुचित सामग्रीलाई निगरानी गर्न सजिलो बनाउँछ।
तर, यो निर्णय कार्यान्वयनमा आंशिक मात्र भएको छ—कतिपय प्रयोगकर्ताले ब्राउजरबाट फेसबुक र इन्स्टाग्राममा समस्या भएको रिपोर्ट गरेका छन्, तर पूर्ण ब्लक अझै भएको छैन।
नागरिकस्तरबाट भएको विरोध
यो निर्णयले जनस्तरमा ठूलो विरोध उत्पन्न गरेको छ। सामाजिक सञ्जाल नेपालीहरूको दैनिक जीवनको अभिन्न अङ्ग बनेको छ—सञ्चार, व्यापार, शिक्षा र मनोरञ्जनका लागि।
प्रतिबन्धले लाखौँ प्रयोगकर्ताहरूलाई प्रभावित बनाएको छ, जसले यसलाई 'अनुचित र अव्यावहारिक' भनेका छन्। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथको लागत बढ्ने र राजस्व घट्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्, जसरी टिकटक प्रतिबन्धमा एनसेलले मासिक ६० करोड रुपैयाँ घाटा बेहोरेको थियो।
नेपाली सञ्चार क्षेत्रले पनि यसको कडा विरोध गरेको छ। पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिस्ट्स (सीपीजे) ले यो प्रतिबन्धले पत्रकारहरूको काममा बाधा पुग्ने र जनताको सूचना अधिकारलाई हनन गर्ने चेतावनी दिएको छ।
नेपालमा सामाजिक सञ्जाल पत्रकारिता र नागरिक पत्रकारिताको प्रमुख माध्यम बनेको छ, जसलाई ब्लक गर्दा सूचना प्रवाहमा ठूलो असर पर्छ।
राजनीतिक दलहरूबाट भएको विरोध
यो निर्णय राजनीतिक रूपमा पनि विवादास्पद बनेको छ। प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले यसलाई 'अक्षम्य' भन्दै देशमा अराजकता निम्त्याउने चेतावनी दिएका छन्। उनले सरकारलाई नियमनका लागि उपयुक्त वातावरण तयार नगरी प्रतिबन्ध लगाएको आरोप लगाएका छन्।
सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेको नेपाली काँग्रेसबाट पनि विरोधका स्वर सुनिएका छन्, जसले यो निर्णयलाई नागरिकको मुख थुन्ने प्रयास भनेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यसलाई नियमनको रूपमा प्रस्तुत गरे पनि, आलोचकहरूले यसलाई विपक्षी आवाज दबाउने रणनीति भनेका छन्।
सत्तारुढ गठबन्धनभित्रैबाट यो निर्णयको विरोध हुनु चाखलाग्दो छ। नेपाली काँग्रेसका नेताहरूले यो कदमले लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने बताएका छन्।
सरकारको यो निर्णयले गठबन्धनमा दरार उत्पन्न गर्न सक्छ, किनकि माओवादी केन्द्र जस्ता विपक्षीहरूले यसलाई राजनीतिक हतियार बनाइरहेका छन्। यो विरोधले सरकारलाई आफ्नै दल र गठबन्धनबाट दबाब परेको देखाउँछ।
विदेशमा बस्ने नेपाली र परिवारबीचको दूरी
यो प्रतिबन्धले विदेशमा बस्ने लाखौँ नेपालीहरू र उनीहरूका परिवारबीचको सञ्चारमा ठूलो असर पार्छ। फेसबुक, ह्वाट्सएप र इन्स्टाग्राम जस्ता प्लेटफर्महरूले नेपाली डायस्पोरालाई नेपालसँग जोड्ने पुलको काम गर्थे।
विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूले परिवारसँग भिडियो कल, सन्देश आदानप्रदान गर्ने मुख्य माध्यम यही थियो। प्रतिबन्धले उनीहरूबीचको भावनात्मक दूरी बढाउँछ र आपतकालीन सञ्चारमा बाधा पुग्छ।
यसले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई पनि प्रभावित गर्छ—फेसबुक मोनेटाइजेसन कार्यक्रम नेपालमा भर्खर सुरु भएको थियो, जसले क्रिएटरहरूलाई आम्दानीको अवसर दिइरहेको थियो।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी कदम
यो प्रतिबन्धले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सीधा चुनौती दिन्छ। आलोचकहरूले यसलाई सरकारको 'नियन्त्रणकारी प्रवृत्ति' भनेका छन्, जसले विपक्षी आवाज र आलोचनालाई दबाउन खोजेको छ।
विश्वव्यापी रूपमा सामाजिक सञ्जालहरूले लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने भूमिका खेलेका छन्, तर नेपालमा यसलाई 'समस्या' को रूपमा हेर्नु गलत छ। नियमन आवश्यक छ, तर पूर्ण प्रतिबन्धले जनताको अधिकार हनन गर्छ।
जनस्तर, राजनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय विरोधले सरकारलाई पुनर्विचार गर्न बाध्य पार्नेछ। नियमन गर्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्नुपर्छ, अन्यथा यो कदमले नेपालको लोकतान्त्रिक छविलाई धमिलो बनाउँछ। सरकारले प्लेटफर्महरूसँग वार्ता गरी समस्याको समाधान खोज्नु उचित हुन्छ, न कि प्रतिबन्धको बाटो।
रवि लामिछानेविरुद्ध आरोपपत्र संशोधन विवाद: रिट आज पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आरोपपत्र संशोधनसम्बन्धी निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनको सुनुवाइ आजका लागि तोकिएको छ। सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर जोडिएको मुद्दामा आरोपपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालय को निर्णयविरुद्ध परेको रिट आज सर्वोच्च अदालत को पूर्ण इजलासमा पेशीमा राखिएको हो। यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमान को संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १५ गते आदेश जारी गर्दै उक्त विवादमा गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी व्याख्या आवश्यक देखिएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो। संयुक्त इजलासले ‘थप प्रमाण’को व्याख्यामा अस्पष्टता र गलत अर्थ लाग्ने सम्भावनालाई औँल्याउँदै यस विषयमा विस्तृत व्याख्या आवश्यक रहेको जनाएको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ अनुसार ‘थप प्रमाण फेला परेमा’ मात्र अभियोग संशोधन गर्न मिल्ने व्यवस्था छ। तर, यस प्रकरणमा प्रतिवादी स्वयंले दिएको निवेदन वा स्वघोषणालाई ‘थप प्रमाण’का रूपमा मान्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा कानुनी प्रश्न उठाइएको छ। त्यसैगरी, जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ। आरोपपत्र संशोधनको अन्तिम अनुमति दिने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुने भएकाले, जिल्ला अदालतले निर्णय नगर्दै सर्वोच्च अदालतबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्राविधिक तथा संवैधानिक विषयमा पनि पूर्ण इजलासले टुंगो लगाउने अपेक्षा गरिएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१० बैशाख, २०८३
हुम्लाको विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न डा. दीपेन्द्र रोकायाको ६४ बुँदे ज्ञापनपत्र
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायाले हुम्ला जिल्लाको समग्र विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको सूचीमा राख्न माग गर्दै सरकारलाई ६४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । हुम्ला एक समय राज्यको केन्द्रमा रहेको ऐतिहासिक तथ्य स्मरण गराउँदै निरन्तरको उपेक्षाका कारण आज दुर्गमताको प्रतीक बनेको उनले उल्लेख गरेका छन् । “अब सामाजिक न्यायको आधारमा सबैभन्दा पछाडि परेको हुम्लालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,” उनले भनेका छन् । डा. रोकायाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा हुम्लालाई ठोस र परिणाममुखी ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा यो ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्रमा कर्णाली करिडोरअन्तर्गत पिलु–तुम्च, तुम्च–छार्या, छार्या–सिमकोट र सिमकोट–हिल्सा खण्डको स्तरोन्नति, प्रत्येक गाउँसम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार र सबै पालिका केन्द्र हुँदै सीमावर्ती हिल्सासम्म अप्टिकल फाइबर पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, हिमाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापना, हिल्सामा क्वारेन्टाइन तथा यारीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरी हुम्लालाई क्षेत्रीय व्यापार र आवागमनको केन्द्र बनाउने, कर्णाली–१ र कर्णाली–२ जस्ता ठूला जलविद्युत् आयोजनामा सहजीकरण गर्ने, साना जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने र सिमकोटलाई सौर्य ऊर्जामार्फत लोडसेडिङमुक्त बनाउने प्रस्ताव समेत अघि सारिएको छ । कैलाश–मानसरोवर दृश्यावलोकन केन्द्र निर्माण, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, नयाँ पदमार्ग तथा चलचित्र छायाङ्कन स्थल विकास गरी हुम्लालाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन नक्सामा स्थापित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
एभरेष्ट दैनिक
२ बैशाख, २०८३
विद्यार्थी संगठनहरूलाई स्कुल–कलेजमा प्रतिबन्ध लगाउन पाइँदैन : नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले विद्यार्थी संगठनहरूलाई स्कुल वा कलेजमा प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने निष्कर्ष निकालेको छ । शनिबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको केन्द्रीय कार्यसंयोजन बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । पार्टीका नेता जगन्नाथ खतिवडाले बैठकको निष्कर्षबारे जानकारी दिँदै भने, “जनसंगठनहरू, खासगरी विद्यार्थी संगठनहरूलाई कलेजमा प्रतिबन्ध गर्ने र ट्रेड युनियनलाई प्रतिबन्ध गर्ने कुरा बेठिक हो । यसले जनता र ट्रेड युनियनका अधिकारलाई कुण्ठित गर्छ । यो गलत हो । यस्तो गर्न पाइँदैन । हामी यसको विपक्षमा उभिन्छौं ।” सरकारले आफ्नो १०० बुँदे कार्यसूचीमा विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने विषय उल्लेख गरेपछि विभिन्न राजनीतिक दल र संगठनहरूले विरोध जनाउँदै आएका थिए । नेकपाले पनि यो निर्णय गलत भएको ठहर गर्दै विद्यार्थी तथा जनसंगठनहरूको अधिकार रक्षाको पक्षमा उभिने स्पष्ट गरेको छ । नेता खतिवडाका अनुसार केन्द्रीय कार्यसंयोजन समितिको अर्को बैठक आगामी ३ वैशाखमा बस्नेछ । उक्त बैठकका बाँकी निष्कर्ष र निर्णयहरू पनि त्यसबेला सार्वजनिक गरिने छन् ।
एभरेष्ट दैनिक
२८ चैत, २०८२
संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदलको आज पहिलो बैठक
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ को पहिलो बैठक आज बस्दै छ । बैठक बुधबार दिउँसो ३ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बस्ने भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को चैत १६ गतेको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा यो कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटा र नेपाल कानुन आयोगकी सचिव इन्दिरा दाहाल पनि सदस्यका रूपमा छन् । कार्यदलको सदस्य सचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख लिलाधर सुवेदी रहेका छन् ।
एभरेष्ट दैनिक
२५ चैत, २०८२
