यस्ता छन् आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकका प्रमूख निर्णय

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को असार १७ गतेको बैठक सम्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको आजको बैठकले केही विधेयकहरू संसद्‌मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य निर्णय सुनाउँदै सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना ०८१–०८२, ०८५–०८६ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिइन् ।

यसैगरी, बैठकले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, ०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्‌मा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । 

बैठकले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, ०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र नेपाल कानुन व्यवसायी ऐन, २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि संसद्‌मा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले जापान सरकारबाट मानव संशाधन विकासका लागि छात्रवृत्ति आयोजनाका लागि प्राप्त हुने ३८ करोड २२ लाख रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

कैलालीको रानीजमरा रेल सिँचाइँ आयोजनाका लागि कैलाली जिल्ला लम्कीचुहा नगरपालिका १०७ हेक्टर क्षेत्रफल जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको प्रवक्ता बताइन् ।

तमोर करिडोर लिपिङ खोला जलविद्युत् आयोजना बुर्तिबाङ पौदी अमराही तम्घास गोरुसिंगे १३२ केभी प्रसारण लाइन जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड र सुपर घल्याम्दी जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने भएको सञ्चारमन्त्री शर्माले बताइन् ।

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु 
१. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको प्रस्तावमा सम्पत्ति सुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना  २०८१/८२– २०८५/८६ स्वीकृत गर्ने । 
२. अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा जापान सरकारबाट मानव संशाधन विकासका लागि छात्रावृत्ति आयोजनाका लागि प्राप्त हुने जापानी येन ४५४ मिलियन करिव (३८ करोड २२ लाख ) बराबर अनुदान स्वीकार गर्ने  । 
३. अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने  । 
४. अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृित दिने । 
५. उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालयको प्रस्तावमा रानीजमरा कुुलरिया सिचाई आयोजनाका लागि कैलाली जिल्ला लम्कीचुहा नगरपालिका स्थित १०७ हेक्टर क्षेत्रफल जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने । 
६. कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद ऐन २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
७. वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा तमोर करिडोर, लिपिङ खोला जलविद्युत आयोजना, बुर्तिवाङ–पौडी–अमराई–तमघास–गोरुसिंगे १३२ के.भी.प्रसारण लाइन, जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड र सुपर घलेम्दी जलविद्युत आयोजनालाई राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने ।