कम्युनिष्टहरुलाई वैचारिक एकतामा अघि बढ्न ज्येष्ठ कम्युनिष्टहरुको अपिल
काठमाडौं । वामपन्थी ज्येष्ठ नागरिकहरूले विचारधारात्मक एकताका आधारमा अघि बढ्न र मुख्य मुद्दाहरूमा एकताबद्ध भइ अघि बढ्न कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई अपिल गरेका छन्।
यही कात्तिक ९ र १० गते पोखरामा सम्पन्न ‘वामपन्थी ज्येष्ठ नागरिक मिलन कार्यक्रम गण्डकी’ ले यस्तो अपिल गरेको हो। कार्यक्रमबाट ११ बुँदे प्रस्ताव पारित गरिएको छ।
‘स्वदेश र प्रवासमा रहेर भूमिगत तथा खुलारुपमा संगठित हुदै जेल, नेल तथा कठोर यातना सहेर जीवनको आहुती दिँदै गणतन्त्र स्थापना गर्नका लागि अहिले उमेर र सक्रियताका दृष्टिले जीवनको उत्तरार्धमा पुग्दै गरेको पुस्ताको योगदानलाई पछिल्लो पुस्तासम्म हस्ताान्तरण गर्ने काम भने राम्रोसँग भइराखेको छैन’ संयोजक कृष्णप्रसाद आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘त्यो खाँचो पुरा गर्ने उद्देश्यले खासगरि निरंकुश पञ्चायती शासनको कालखण्डमा आन्दोलनमा समावेश भएर आफ्नो युवा उमेर व्यतित गर्नुभएका ज्येष्ठ नागरिकहरुको अनुभव तथा योगदानको स्मरण गर्दै एकआपसमा अनुभव आदान प्रदान गर्र्ने उद्देश्यले यहि २०८१ कार्तिक ९ र १० गते पोखरामा ज्येष्ठ वामपन्थी मिलन कार्यक्रम आयोजना गरियो।’
कार्यक्रममा गण्डकीका मनाङ, मुस्ताङ, वागलुङ, पर्वत, कास्की, स्याङ्जा, तनहुँ, लमजुङ, गोर्खा, नवलपुर र आमन्त्रीत पाँचथर र काठमाडौंका समेत गरि १२ जिल्लाका १८० जनाजति (केही इण्ट्री हुन नसकेका समेत) ज्येष्ठ वामपन्थीहरु सहभागि थिए। दुई दिनसम्म हरेकको इतिहास, कम्युनिस्ट आन्दोलनको विगत वर्तमान र भविष्यका विषयमा छलफल गरिएको थियो।
कार्यक्रममा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकिकृत समाजवादी, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा समेत कम्युनिस्ट पार्टीका प्रतिनिधिहरूले शुभकामना दिएका थिए। कार्यक्रममा उपस्थितहरुको उमेर ७० देखि ९३ वर्षसम्म रहेको थियो।
यसैगरि आन्दोलनको इतिहासका दृष्टिले नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा मशाल, नेकपा मसाल, चौथो महाधिवेशन, वनारसमा पुष्पलालसँग भेटेर काम थालेको र कम्युनिस्ट आन्दोलनका विभिन्न हाँगामा विभाजित रहेको पंक्ति, गण्डकी धौलागिरी क्रान्तिकारी दल माले, नेपालको कम्युनिस्ट संगठन (मालेमा), मजदुर किसान पार्टी, सर्वहारा श्रमिक संगठन लगायतका विभिन्न समुहमा काम गरेका वामपन्थी तथा कम्युनिस्टहरुको उपस्थिती रहेको थियो।
पारित प्रस्तावहरु
१. गण्डकी प्रदेशका जेष्ठ वामपन्थीहरूको यस ऐतिहासिक भेला देशको आमूल परिवर्तन र समाजवाद स्थापनाको ध्येयबाट अभिप्रेरित भएर विगतका विभिन्न शान्तीपूर्ण तथा सशस्त्र आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त गर्नु भएका सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहिदहरू, घाइतेहरू र वेपत्ता योद्धाहरूको बलिदानी भावनाको उच्च कदर गर्दछ र तीनिहरुप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछ।
२. यो भेला सहभागी हुन इच्छुक तर स्वास्थ्य र विभिन्न कनिाइका काठिनाइका कारण भेलामा सहभागी हुन नसक्नु भएका अनेकौँ कष्ट, हण्डर, जेल, नेलको सामना गर्दै जीवनको आफ्नो अमूल्य समय कम्युनिस्ट आन्दोलनको वीजारोपण र यसको सम्वर्द्धनमा लगाउनु भएका जेष्ठ कम्युनिस्ट मित्रहरूको सुस्वास्थ्य र आरोग्यताको कामना गर्दछ।
३. गण्डकी प्रदेशका जेष्ठ वामपन्थीहरूको यो भेला वाम एकतातर्फको सकारात्मक कदम हो। यहाँ हामी स्वतन्त्र एवं सबै दलका पक्षधर वामपन्थी क्रान्तिकारीहरू बडो सौहार्दका साथ छलफल र अन्तक्र्रियामा सहभागि भयौं। यस्तो सद्भावपूर्ण कार्यबाट शिक्षा लिँदै हामी देशका सम्पूर्ण वाम दलहरूलाई आपसी कटूता र वैमनस्यता त्यागी कम्युनिस्ट एकताको पक्षमा दह्रो गरी उभिन र त्यसका लागि आ–आफ्नो स्थानबाट प्रयत्न गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। अल्पकालिन राजनीतिक हितहरुलाई भन्दा समजावादतिरको यात्रालाई सुनिस्चित गर्ने विचारधारात्मक एकताका आधारमा अघि बढ्न र मुख्य मुद्धाहरुमा एकतावद्ध भइ अघि बढ्न पनि हामी कम्युनिस्ट पार्टीहरुलाई अपिल गर्दछौं।
४. यो भेला देशका गण्डकीमा सक्रिय रहेका सम्पूर्ण वाम दलहरूसमक्ष कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरू र योद्धाहरूको व्यक्तिगत अभिलेख तयार गरी प्रदेशस्तरीय कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास तयार गर्ने दिशामा कदम चाल्न अपील गर्दछ।
५. वर्तमान अवस्थामा जनताको हित गर्ने उद्देश्यसाथ मुलुकको विभिन्न स्थानमा खोलिएका केही सहकारी संस्थाहरूमा हुन गएको भ्रष्टाचार र रकम अपचलनले गर्दा सहकारी आन्दोलन नै प्रश्नको कठघरामा उभिन पुगेको छ। जनताले दुःखसाथ बचत गरेको रकम हिनामिना भएको छ। सम्बन्धित दोषीमाथि अविलम्ब कारवाही गर्न र सहकारी पीडित जनताको रकम फिर्ता गर्ने कार्यमा पहल गर्न यो भेला सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्दछ।
६. देशमा वर्तमान समयमा लागु भइरहेको निजीकरण र उदारीकरणको नीतिले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र उद्योगजस्ता क्षेत्रहरूलाई सङ्कटमा पार्नुका साथै रोजगारी र जनजीविकामा नकारात्मक प्रभाव पर्नुका साथै देशको अर्थतन्त्र धराशायी बनाउँदै लगेको छ भन्ने हाम्रो ठहर छ। रोजगारीको अभावमा लाखौ युवा विदेशिने र ग्रामीण क्षेत्रहरू उजाड बन्ने क्रम बढ्दो छ। यो भेला सम्पूर्ण लोकतन्त्र र समाजवादका पक्षधर दलहरूसमक्ष दलाल पुँजीवादको संरक्षण गर्ने निजीकरणको आर्थिक नीति अन्त्य गर्दै स्वतन्त्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणको दिशा अवलम्बन गर्न आह्वान गर्दछ।
७. यो भेला नेपालको कालापानी लगायतको सिमा क्षेत्रमा जारी भारतीय हस्तक्षेप र अतिक्रमणको जोडदार विरोध गर्दछ तथा कुटनीतिक वार्ता र संभव प्रयत्नको माध्यमबाट सीमा विवाद र अतिक्रमणको अन्त्यका लागि प्रयास थाल्न सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछ।
८. नेपालको जटिल भूराजनीतिक अवस्थिति र शक्ति राष्ट्रहरुको बढ्दो चलखेलका कारण हाम्रो सर्वभौम अधिकारमा चुनौती थपिएका छन्। हामी नेपालको राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा पछिल्लो समय बढ्दै गएको अमेरिका लगायतका शक्तिकेन्द्रको हस्तक्षेपको विरोध गर्छौं र सरकारलाई नेपालको भूमि कुनैपनि मित्रराष्ट्रका विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने नीतिलाई निरन्तरता दिन माग गर्दछौं।
९. यो भेला देशको अखण्डता र सार्वभौमिकतामा आँच आउने खालका विदेशी राष्ट्रहरूसँगका विगतमा भएका असमान सन्धी संझौताहरूलाई खारेज गर्न जोडदार माग गर्दछौँ।
१०. यो भेला रुस र युक्रेनबीचको युद्धको शान्तिपूर्ण समाधान चाहन्छ।
११. यो भेला प्यालेष्टाइनी जनतामाथि भएको बर्वर इजरायली हमलाको सशक्त विरोध गर्दछ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घसमक्ष इजरायली ज्यादती रोकी प्यालेष्टाइनी जनताको हकअधिकारको संरक्षण गर्न र मध्यपूर्व समस्याको स्थायी समाधान गर्नका लागि उचित कदम चाल्न अनुरोध गर्दछ।
रवि लामिछानेविरुद्ध आरोपपत्र संशोधन विवाद: रिट आज पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आरोपपत्र संशोधनसम्बन्धी निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनको सुनुवाइ आजका लागि तोकिएको छ। सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर जोडिएको मुद्दामा आरोपपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालय को निर्णयविरुद्ध परेको रिट आज सर्वोच्च अदालत को पूर्ण इजलासमा पेशीमा राखिएको हो। यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमान को संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १५ गते आदेश जारी गर्दै उक्त विवादमा गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी व्याख्या आवश्यक देखिएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो। संयुक्त इजलासले ‘थप प्रमाण’को व्याख्यामा अस्पष्टता र गलत अर्थ लाग्ने सम्भावनालाई औँल्याउँदै यस विषयमा विस्तृत व्याख्या आवश्यक रहेको जनाएको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ अनुसार ‘थप प्रमाण फेला परेमा’ मात्र अभियोग संशोधन गर्न मिल्ने व्यवस्था छ। तर, यस प्रकरणमा प्रतिवादी स्वयंले दिएको निवेदन वा स्वघोषणालाई ‘थप प्रमाण’का रूपमा मान्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा कानुनी प्रश्न उठाइएको छ। त्यसैगरी, जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ। आरोपपत्र संशोधनको अन्तिम अनुमति दिने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुने भएकाले, जिल्ला अदालतले निर्णय नगर्दै सर्वोच्च अदालतबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्राविधिक तथा संवैधानिक विषयमा पनि पूर्ण इजलासले टुंगो लगाउने अपेक्षा गरिएको छ।
हुम्लाको विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न डा. दीपेन्द्र रोकायाको ६४ बुँदे ज्ञापनपत्र
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायाले हुम्ला जिल्लाको समग्र विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको सूचीमा राख्न माग गर्दै सरकारलाई ६४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । हुम्ला एक समय राज्यको केन्द्रमा रहेको ऐतिहासिक तथ्य स्मरण गराउँदै निरन्तरको उपेक्षाका कारण आज दुर्गमताको प्रतीक बनेको उनले उल्लेख गरेका छन् । “अब सामाजिक न्यायको आधारमा सबैभन्दा पछाडि परेको हुम्लालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,” उनले भनेका छन् । डा. रोकायाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा हुम्लालाई ठोस र परिणाममुखी ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा यो ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्रमा कर्णाली करिडोरअन्तर्गत पिलु–तुम्च, तुम्च–छार्या, छार्या–सिमकोट र सिमकोट–हिल्सा खण्डको स्तरोन्नति, प्रत्येक गाउँसम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार र सबै पालिका केन्द्र हुँदै सीमावर्ती हिल्सासम्म अप्टिकल फाइबर पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, हिमाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापना, हिल्सामा क्वारेन्टाइन तथा यारीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरी हुम्लालाई क्षेत्रीय व्यापार र आवागमनको केन्द्र बनाउने, कर्णाली–१ र कर्णाली–२ जस्ता ठूला जलविद्युत् आयोजनामा सहजीकरण गर्ने, साना जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने र सिमकोटलाई सौर्य ऊर्जामार्फत लोडसेडिङमुक्त बनाउने प्रस्ताव समेत अघि सारिएको छ । कैलाश–मानसरोवर दृश्यावलोकन केन्द्र निर्माण, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, नयाँ पदमार्ग तथा चलचित्र छायाङ्कन स्थल विकास गरी हुम्लालाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन नक्सामा स्थापित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
विद्यार्थी संगठनहरूलाई स्कुल–कलेजमा प्रतिबन्ध लगाउन पाइँदैन : नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले विद्यार्थी संगठनहरूलाई स्कुल वा कलेजमा प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने निष्कर्ष निकालेको छ । शनिबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको केन्द्रीय कार्यसंयोजन बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । पार्टीका नेता जगन्नाथ खतिवडाले बैठकको निष्कर्षबारे जानकारी दिँदै भने, “जनसंगठनहरू, खासगरी विद्यार्थी संगठनहरूलाई कलेजमा प्रतिबन्ध गर्ने र ट्रेड युनियनलाई प्रतिबन्ध गर्ने कुरा बेठिक हो । यसले जनता र ट्रेड युनियनका अधिकारलाई कुण्ठित गर्छ । यो गलत हो । यस्तो गर्न पाइँदैन । हामी यसको विपक्षमा उभिन्छौं ।” सरकारले आफ्नो १०० बुँदे कार्यसूचीमा विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने विषय उल्लेख गरेपछि विभिन्न राजनीतिक दल र संगठनहरूले विरोध जनाउँदै आएका थिए । नेकपाले पनि यो निर्णय गलत भएको ठहर गर्दै विद्यार्थी तथा जनसंगठनहरूको अधिकार रक्षाको पक्षमा उभिने स्पष्ट गरेको छ । नेता खतिवडाका अनुसार केन्द्रीय कार्यसंयोजन समितिको अर्को बैठक आगामी ३ वैशाखमा बस्नेछ । उक्त बैठकका बाँकी निष्कर्ष र निर्णयहरू पनि त्यसबेला सार्वजनिक गरिने छन् ।
संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदलको आज पहिलो बैठक
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ को पहिलो बैठक आज बस्दै छ । बैठक बुधबार दिउँसो ३ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बस्ने भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को चैत १६ गतेको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा यो कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटा र नेपाल कानुन आयोगकी सचिव इन्दिरा दाहाल पनि सदस्यका रूपमा छन् । कार्यदलको सदस्य सचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख लिलाधर सुवेदी रहेका छन् ।

