समाजको रुपान्तरणमा स्थानीय सञ्चारमाध्यमको अग्रणी भूमिका : मन्त्री शर्मा

समाजको रुपान्तरणमा स्थानीय सञ्चारमाध्यमको अग्रणी भूमिका : मन्त्री शर्मा

पाल्पा । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले नेपाली समाजको अग्रगामी रुपान्तरणका लागि स्थानीय सञ्चारमाध्यमको अग्रणी भूमिका रहेको बताएकी छिन् ।

सामुदायिक रेडियो मदनपोखरा पाल्पाको रजत महोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै उनले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सञ्चारमाध्यम समग्रतामा केन्द्रित रहने भए पनि स्थानीय सञ्चारमाध्यम स्थानीय समुदायको सचेतनामा केन्द्रित हुने भएकाले समाज रुपान्तरणमा उनीहरुको बढी भूमिका रहने बताएकी हुन्। 

null

मन्त्री शर्माले भनिन्– ‘सेवा र सचेतनालाई मूल अभिष्ट बनाएर गरिने ग्रामीण पत्रकारिताले गाउँमा बस्ने नागरिकको बोली बोल्ने, विकासमा पछाडि पारिएका, आफ्ना दुःखपीडा व्यक्त गर्न नसक्ने आम नागरिकलाई सुसूचित गर्ने मात्र नभई उनीहरुका भावना राज्यका जिम्मेवार निकायसम्म पुर्याउने भएकाले पनि समुदायस्तरमा सञ्चालित सञ्चारमाध्यमको सामाजिक रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण भूमिका छ ।’

उनले स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरु स्थानीय विषयवस्तुमा थप केन्द्रित हुने हो भने आकर्षण पनि अझै बढेर जाने बताइन् । सञ्चारमाध्यमको बढ्दो संख्या र सूचना प्रविधिमा आएको परिवर्तन कारण स्थानीय सञ्चारमाध्यममा चुनौती थपिएको उल्लेख गर्दै स्थानीय विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर जानुपर्ने सुझाव दिइन्।
 
‘बढ्दो प्रतिष्पर्धा र सूचना प्रविधिको तीब्र प्रयोगका बीच अब सामुदायिक रेडियोहरु अझ बढी समुदायको हितमा केन्द्रित रहनुपर्ने बेला आएको छ। देश विदेशका सूचना क्षणक्षणमा प्रवाह गर्ने सञ्चारमाध्यमको अभाव छैन तर समुदायका आवाज र भावना समुदायकै भाषा शैलीमा प्रस्तुत गर्ने दायित्व भने सामुदायिक रेडियोलगायत स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरुले मात्र निर्वाह गर्नसक्छन्’–उनले भनिन्– ‘त्यसैले चुनौती हुँदाहुँदै पनि स्थानीय सञ्चारमाध्यम र त्यसमा पनि अझ सामुदायिक रेडियोहरुको समुदायमा अझ बढी आकर्षण बढेर जाने अवस्था छ, त्यसका लागि यस्ता सञ्चारमाध्यमहरुलाई बढीभन्दा बढी समुदायकेन्द्रित बनाउँदै समुदायकै सहयोगमा सबल बनाउन सकिने छ ।’

सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले भूमण्डलीकरणको अवस्थालाई बढाइदिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले यसले नेपालका ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक मूल्य मान्यताको संरक्षणमा चुनौती थपिएकाले पूर्खाले हस्तान्तरण गरेको अमूल्य निधि मौलिक संस्कृतिको जगेर्नामा सञ्चारमाध्यमले ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरुको प्रवर्धनका लागि सरकार प्रतिबद्ध उल्लेख गर्दै उहाँले सञ्चारमाध्यमको सबलीकरण तथा पत्रकारहरुको भौतिक र पेशागत सुरक्षाका लागि तीनै तहका सरकार उत्तिकै गम्भीर र प्रतिबद्ध भएर लाग्न आवश्यक रहेको बताइन्। 

संविधानले आम सञ्चार क्षेत्रको निमयमनको पाटोलाई संघीय सरकारको दायित्वभित्र राखे पनि प्रबर्धनको सवालमा तीनै तहका सरकारको अधिकारसूचिमा राखेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले प्रदेश र स्थानीय तहहरुले विज्ञापन कानुन बनाएर स्थानीय विज्ञापनको प्रकाशन÷प्रसारणमा स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई प्राथमिकता दिने नीति ल्याउनुपर्ने बताइन्।
 
संविधान बनेको लामो समयसम्म आम सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने संघीय कानुन नबन्दा केही अन्योल पनि देखिएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई चिर्दै जतिसक्यो चाँडो आम सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न कानुन बनाउने गृहकार्यमा सरकार रहेको जानकारी दिइन्। मन्त्री शर्माले थपिन– ‘सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आम सञ्चार क्षेत्रको छाताको कानुनको रुपमा आम सञ्चार ऐनको मस्यौदा तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरेको छ भने मिडिया काउन्सिल विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेर संघीय संसदमा दर्ता गर्ने अन्तिम तयारीमा छौं । यी कानुनहरु पारित भएपछि संघीयताको मर्मअनुरुप आम सञ्चार क्षेत्रको पुनःसंरचरचना हुने सरकारको विश्वास रहेको छ ।’

यसबाहेक प्रचलित कानुनभित्रै रहेर पनि सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरुलाई सहज बनाउन सरकारले बेलाबेला आवश्यक निर्णय लिने गरेको जानकारी दिंदै उनले विज्ञापन क्षेत्रमा देखिएको बेथिति कम गर्न विज्ञापन नियमावली संशोधन गरेर संघीय सरकार मातहतका विज्ञापनरु व्यवस्थित गर्ने काम गरिएको बताइन् । रेडियोहरुको लाइसेन्स तथा इजाजत नवीकरणमा समस्या देखिएको गुनासो आएपछि सबै क्षमताका रेडियोहरुले अनलाइनबाट अभिलेखीकरण गरी जिल्ला हुलाकबाट नवीकरण अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिंदै उहाँले सूचना विभागले जारी गर्ने प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्रको अवधि एक वर्षबाट बढाएर तीन वर्ष पुर्याइएको र यी सुधारका कार्यले जिल्लास्तरमा रहेका सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरुलाई थप सहज हुने विश्वास व्यक्त गरिन्।

मन्त्री शर्माले सरकार सरकार सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई मुख्य सोंच बनाएर अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै सबै क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सुरुवात भए पनि सरकारले चाहे जस्तो काम हुन नसकेको गहिरो अनूभूतिसहित प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक समीकरण परिवर्तन गरेरै भए पनि सरकारलाई गति दिने नयाँ अध्यायको थालनी गरेको बताइन्। उनले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा धेरै भन्दा धेरै जनमुखी कार्यक्रम समेट्ने तयारीमा सरकार रहेको जानकारी दिइन्।

शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनका लागि जोखिम मोल्दै आएको छु : अध्यक्ष प्रचण्ड

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफूले निकै ठुलो जोखिम उठाएर शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने प्रयत्न गरेको बताउनुभएको छ । नेपालको सक्रमणकालीन न्यायसँगसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनलाई बिहीबार सम्बोधन गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्डले सो कुरा बताउनुभएको हो । उहाँले टीआरसी विधेयक पारित भइसकेको र आयोग गठनका लागि सिफारिस समिति गठन भइसकेको भन्दै पीडितहरूलाई न्याय दिने प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘शान्ति प्रक्रिया कहिले कानुनी, कहिले प्राविधिक र कहिले राजनीतिक उत्तरचढावले ढिलो भएकै हो । तर नेपालको शान्ति प्रक्रिया मौलिक पनि छ’, प्रचण्डले भन्नुभयो ‘यहाँसम्म आउँदा धेरै जटिल विषयहरू कार्यसम्पादन हुँदै आएको छ । सेना समायोजन या संविधान निर्माणसँग सम्बन्धित होस्, यी दुवै सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको हो । ’ शान्ति प्रक्रियाका जटिल विषयलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन धेरै जोखिम उठाएको स्मरण गर्दै शान्ति प्रक्रियालाई सफलतापूर्वक अघि बढाउन आफ्नो पार्टी विभाजनबाट गुज्रेपनि गुज्रोस् भनेर जोखिम उठाएको बताए । उनले सबै राजनीतिक दलहरूबिच शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन विमति नरहेको प्रस्ट पार्दै अव विधेयक संशोधनको कुरा आए पनि अव फेरि त्यसतर्फ लाग्दा थप ढिलाइ हुनसक्ने बताए । ‘अव फेरि झमेलामा नजाऊँ, टुङ्ग्याउनेतिर जाऊ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘सर्वोच्चको फैसलालाई सम्मान गरेर विधेयक टुङ्ग्याऊ ।’ अध्यक्ष प्रचण्डले पीडितहरूसँग आफूले प्रधानमन्त्री भएको र नभएको बेला पनि अन्तरक्रिया गरेको भन्दै उनीहरूको चिन्ता र चासोलाई बुझेको बताउनुभयो । ‘म राजनीतिक तहमा तिक्तता बढोस् भन्ने चाहन्न । यस्तो राम्रो कामलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन हामी सबै एक हुनुको विकल्प छैन’, प्रचण्डको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्री पौडेल अस्पतालबाट ‘डिस्चार्ज’, मेयर आचार्यलाई थप केही दिन राखिने

काठमाडौं । पोखरा भ्रमण वर्ष उद्घाटनका क्रममा बेलुन पड्किएर घाइते हुनुभएका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल कीर्तिपुर बर्न अस्पतालबाट ‘डिस्चार्ज’ हुनु भएको छ। गत शनिबारदेखि अस्पतालमा उपचार गराइरहनु भएका पौडेल आज सोमबार ‘डिस्चार्ज’ हुनुभएको हो । उहाँसँगै घाइते हुनुभएका पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यको स्वास्थ्य अवस्था पनि सामान्य हुँदै गएको भएपनि उहाँलाई थप केही दिन अस्पतालमा राखिने अस्पतालले जनाएको छ । मेयर धनराज आचार्यलाई पहिलेदेखि नै उच्च रक्तचापको समस्या भएका कारण हृदयरोग विशेषज्ञसँग परामर्श भइरहेकाले केही दिन थप उपचार हुने अस्पतालले जानकारी गराएको छ।

सुनको मूल्य २७ सयले घट्यो

काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनको मूल्य २७ सय रुपैयाँले घटेर कारोबार भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार यस दिन सुन प्रतितोला एक लाख ६७ हजार ५०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । गत शुक्रबार सुन प्रतितोला एक लाख ७० हजार २०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । आज चाँदी प्रतितोला एक हजार ९५५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । शुक्रबार चाँदी प्रतितोला एक हजार ९७० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।  

प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी रिटको पेसी आज

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर अदालतको अवहेलनासम्बन्धी रिटमा पेसी आजका लागि तोकिएको छ। सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेश कार्यान्वयन नगरी प्रधानमन्त्री ओलीले कपटपूर्ण तरिकाले भूमि अध्यादेश जारी गरेको भन्दै गत माघ २८ गते अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । अर्यालले रिटमा प्रधानमन्त्री ओली र भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीले सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासबाट गत वर्ष माघ २४ गते जारी भएको परमादेशको कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना गरेको जिकिर गरेका छन् । निवेदनमा थप आदेशका साथै प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदमुक्त गर्न समेत माग गरिएको छ । अधिवक्ता अर्यालले यस्तो अवस्थामा पाकिस्तानमा प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने परमादेश भएको नजिर पेश गरेका छन् । संवैधानिक इजलासको परमादेशमा ‘शर्तबमोजिमको प्रयोजनमा जग्गाको प्रयोग वा उपयोग नगरी फरक प्रयोजनमा भए वा जग्गा खाली राखिएको अवस्थाका जग्गाको पहिचान गरी तत्काल र अनिवार्य रूपमा हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा प्राप्त गर्न गराउन’ भनिएको थियो । अर्यालले प्रधानमन्त्री ओली र भूमि व्यवस्था मन्त्री अधिकारीलाई विपक्षी बनाएका छन् ।