‘भ्रष्ट महिला’ छविकी आरजुलाई रोजेकै मन्त्रालय

भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि टीकापुर जग्गा काण्डसम्मका आरजुको फाइल खोल्न थालेपछि नै सरकार ढलेको थियो

‘भ्रष्ट महिला’ छविकी आरजुलाई रोजेकै मन्त्रालय

काठमाडौं । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणा पहिलोपटक रोजेकै मन्त्रालय सहित मन्त्री बनेकी छन् । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा विवादित मन्त्रीहरुको सूचिमा अगाडि नाम आउने उनले परराष्ट्रमन्त्री पदको शपथ खाएर पदभार ग्रहण गरेकी छन् ।

यसअघि प्रचण्ड सरकारको पालामा आरजुको नाम भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि टीकापुर जग्गा काण्डसम्ममा मुछिएको थियो । उनलाई पक्राउ गर्ने तयारी रहेकोसम्मको हल्ला चलेको थियो । यही कारण सरकार ढलाउन असार १५ गते राती ओली निवासमा श्रीमान शेरबहादुर देउवासहित पुगेर निर्णायक वार्तामा सफल भएपछि उनलाई रोजेकै मन्त्रालय दिइएको छ । 

काङ्ग्रेसको राजनीतिमा कुनै योगदान नगरेकी ६२ वर्षीया आरजु नेपाली कांग्रेसकी समानुपातिक सांसद हुन् । अहिलेसम्म कुनै शक्तिशाली पदमा नपुगेपनि  आरजु विगतदेखि नै नेपालकी एक शक्तिशाली भ्रष्ट महिलाको रूपमा चिनिँदै आएकी छन् । 

नारायणहिटी संग्रहालयभित्र रेष्टुरेन्ट सञ्चालन तथा पशुपति धर्मशालामा होटल र व्यापारिक प्रतिष्ठान सञ्चालन गरेको बतास समूहको सल्लाहकारमा रहेकी आरजुको भुटानी शरणार्थी काण्डमा अडियो समेत सार्बजनिक भएको थियो ।

उनको शक्तिको स्रोतको रुपमा रहेका श्रीमान शेरबहादुर देउवा बारम्बार प्रधानमन्त्री बन्दा उनले राज्यसत्तामा राम्रै हालिमुहाली गरिन् । 

मन्त्रालयमा सरुवा बढुवादेखि ठेक्कापट्टासम्ममा उनको हस्तक्षेप गर्ने गरेकी उनले राज्यसंयन्त्रहरूमा सबैतिर आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न सफल भएकी छन् ।

२०५० सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग बिहे गर्नुअघिसम्म उनी राजनीतिबाट टाढै थिइन् । प्रत्यक्ष राजनीतिमा चाख नराख्ने आरजुले एनजीओ–आईएनजीओमा मात्रै व्यस्त भइन् । देउवाले २०५९ सालमा कांग्रेस फुटाएर प्रजातान्त्रिक कांग्रेस गठन गरेपछि उनी राजनीतिमा सक्रीय हुन थालिन् ।

२०६४ साल र २०७० सालमा समानुपातिक सूचीमा परेर संविधानसभा सदस्य बन्न सफल भएकी उनले २०७४ सालमा प्रत्यक्ष चुनाव लड्दा पराजित भइन् । ५ हजार भोटले उनी मात्रै हारिनन् त्यो चुनावमा कांग्रेसले शर्मनाक पराजय भोग्नुको एउटा कारण आरजुलाई मान्ने गरिन्छ ।

देशका ठूला भ्रष्टाचारका प्रकरणहरूमा कतै न कतैबाट मुछिएकी आरजुले राजधानीमा खोलेका कलेजहरु पनि नियम विपरित नै सञ्चालन भएका छन् । सार्बजनिक जग्गा हडप्ने देखि अपत्यारिलो शैक्षिक शुल्क कायम गर्ने उनका कलेजहरु रहेका छन् । जेलमा पर्ने करिब निश्चित भएको अवस्थामा आफै शक्तिशाली मन्त्रीमा पुगेपछि अबको उनको यात्रा कसरी बढ्छ, हेर्न बाँकी नै छ ।

साना दल विभाजन गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारीमा सरकार

काठमाडौं । सरकारले साना दल विभाजन गर्ने प्रयोजनले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । संभवतः आज साँझ बस्ने मन्त्रिपरिषदबाट अध्यादेश ल्याउनसक्ने स्रोतहरुको दाबी छ ।  अध्यादेशमा केही कुरा थपघट गर्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको मस्यौदा बनाएको छ। केन्द्रीय सदस्य वा सांसद मध्ये २० प्रतिशत भए पनि नयाँ गठन हुन सक्ने गरी अध्यादेशको मस्यौदा बनाइएको हो। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा २ मा कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै दल बनाउन सक्ने व्यवस्था छ। साथै सोही दफाको उपदफा ३ मा भने यसरी गठन भएको दलले निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएको मितिबाट पाँच वर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुट्टिई अर्को दल गठन हुन सक्ने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ। ओली सरकारले ल्याउने अध्यादेशमा केन्द्रीय सदस्य २० प्रतिशत वा संघीय संसदका सांसद २० प्रतिशत भए पनि नयाँ दल गठन हुन सक्ने व्यवस्था गर्ने गरी मस्यौदा बनेको छ भने आयोगबाट मान्यता पाएको मितिले ५ वर्षभित्र छुट्टिन नमिल्ने व्यवस्था पनि हटाउन लागिएको छ। एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादीलगायत साना दलहरूलाई लक्षित गरेर तयार पारिएको अध्यादेशको मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा छ। आइतबार राति अबेरसम्म प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) का शीर्ष नेताहरूको बैठकमा अध्यादेश ल्याउने सहमति भएको नेताहरूले बताएका छन्। मध्यरातसम्म चलेको बैठकमा कांग्रेसबाट सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री गगन थापा, गृहमन्त्री रमेश लेखक र परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा थिए भने एमालेबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहाचिव विष्णु रिमाल सहभागी थिए। अरू नेताहरू बैठकमा आउनुअघि प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवाका बीचमा एक्लाएक्लै छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार अपराह्न ५ बजेका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेका छन् भने एजेन्डा खुलाइएको छैन।

प्रधानमन्त्रीले नै सरकार भ्रष्टाचारीको संरक्षक हो भन्ने पुष्टि गरेका छन्ः प्रचण्ड

जुम्ला। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानन्त्रीले नै यो सरकार भ्रष्टाचारीको संरक्षक हो भन्ने पुष्टि गरेको बताउनुभएको छ । प्रेस सेन्टर जुम्लाले आज जुम्लाको सिंजा कनकासुन्दरीमा गरेको पत्रकार भेटघाटलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले आफूले सरकार गठन भएदेखि नै यो सरकार भ्रष्टाचारीलाई बचाउन बनेको हो भन्दै आएको र अहिले त्यो आरोप प्रधानमन्त्री स्वयंले पुष्टि गरेको बताउनुभयो । ‘मैले उतिबेला नै भनेको थिएँ, यो सरकार भ्रष्टाचारीलाई बचाउन बनेको हो, भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्न बनेको हो, सरकार गठनको तीन महिना पुग्दैछ, तपाइँहरुले सबै देखिरहनुभएको छ’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘मेरो नेतृत्वको सरकारले जसलाई राज्यको जमीन जबरजस्ती व्यक्तिमा नाममा लैजाने जस्तो ठगी गरेको कारण गिरफ्तार गरेको थियो र अदालतमा मुद्दा पनि चलिहरकेो छ, तिनै व्यवसायीबाट जग्गा दान लिने जस्तो कार्य गरेर प्रधानमन्त्री आफैले यो सरकार भ्रष्टाचारीको संरक्षक हो भन्ने पुष्टि गरेका छन् ।’ सरकारले गर्नुपर्ने काम नगरेको र नगर्नुपर्ने काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले अब सरकार गठन भएको सय दिन पूरा भएपछि बिरोधका कार्यक्रम सुरु गर्ने जानकारी पनि दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘सरकारले जतिसुकै नराम्रो काम गरे पनि हामीले हनिमुन पिरियड मानिने सय दिनसम्म प्रतिनिधिसभाबाट खबरदारी वक्तव्य दिनेबाहेक अन्य बिरोधका कार्यक्रम गरेका छैनौं । आज मात्रै हामी बिपक्ष दलहरुको तर्फबाट सरकारलाई ज्ञापनपत्र दिंदैछौं र सय दिन पुगेपछि विरोधका कार्यक्रम सुरु हुन्छन् ।’ पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले देशभित्र भ्रष्टाचारका विरुद्ध, सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिका पक्षमा तथा अन्तर्राष्ट्रियरुपमा नेपालमा प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्न पहलकदी लिइरहेको बेला संसदका पहिलो र दोस्रो दलले अस्वभाविक र अप्राकृतिकरुपमा आफूलाई हटाएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘देशमा महत्वपूर्ण उपलब्धि भइरहेको बेला हामीले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही बढाउँदै लगेको देखेपछि खासगरी नक्कली भूटानी शरणार्थीसँग सम्बन्धित केही फरार अभियुक्तलाई गिरफ्तार गरेपछि बुढानिलकण्ठ र बालकोटमा निकै ठूलो भूकम्प गयो र रातारात अस्वभाविकरुपमा सरकार बनाइयो ।’ उहाँले आफूले सरकारको नेतृत्व गरेको बेलामा देशभित्र जनताको आशा जगाउँदै विश्व समुदायमाझ पनि नेपालको प्रतिष्ठा प्रवर्धनलाई अघि बढाएको बताउनुभयो । दुई छिमेकी देशको भ्रमणमा ऐतिहासिक समझदारीहरु भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले थप्नुभयो– ‘संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा, विश्व खाद्य सम्मेलन, कोप २८ सम्ममा लिएको हस्तक्षेपपूर्ण पहलकदमीले विश्वको ध्यान नेपालतर्फ आकर्षित भएको थियो ।’ महासभाका क्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवलाई निम्तो दिएर विभिन्न युद्धको जटिल अवस्थामा समेत महासचिव नेपाल आउनु महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै उहाँले थप्नुभयो– ‘गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीबाट उहाँ र मैले विश्व शान्तिका लागि अपिल गरेका थियौं । यी सबै पहलकदमीले विश्वको ध्यान नेपालमा तानिएको थियो भने नेपालको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय जनमत राम्रो बनेको थियो ।’ ‘सिंजा सभ्यता र प्रतिष्ठानका लागि चाँडै ऐन बन्नेछ’ खस भाषा र सभ्यताको केन्द्र सिंजा कनकासुन्दरीमा आयोजित पत्रकार भेटमा अध्यक्ष अध्यक्ष प्रचण्डले सिंजा सभ्यता र प्रतिष्ठानका लागि चाँडै ऐन बन्ने बताउनुभयो । उहाँले आफू पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री भएको बेलामा सिंजा सभ्यता र प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक अघि बढाएको उल्लेख गर्दै यसलाई चाँडै मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरी संसदबाट ऐन बनाउने प्रक्रिया थालनी गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘मलाई गर्व छ, मैले क्याविनेटबाट सैद्धान्तिक सहमति पूरा गरेर त्यो विधेयक अघि बढाउने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको थिएँ, अब त्यो विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट पारित हुने प्रक्रियामा छ । मलाई विश्वास छ, त्यो चाँडै टुंगोमा पुग्नेछ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘त्यो हामी सबैका लागि खुशीको कुरा हुनेछ ।’ उहाँले आफू दोस्रो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री हुँदा सिंजा सभ्यताका सहयोग गर्न सुरु गरेको उल्लेख गर्दै यो नेपालकै गौरवशाली विरासतको रुपमा रहेको बताउनुभयो ।        

प्रतिपक्षी दलहरुले आज प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने

काठमाडौं । विपक्षी दलहरूले आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने भएका छन्। बाढीपहिरो प्रभावितलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराएर अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनासहित पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा लाग्न सरकारसँग माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी, प्रतिपक्ष दलहरू रास्वपा, एकीकृत समाजवादीलगायतका दलहरूले ज्ञापनपत्र बुझाउन लागेका हुन् । माओवादी उपमहासचिव शक्ति बस्नेत, एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे र रास्वपा नेता शिशिर खनाल सम्मिलित कार्यदलले ज्ञापनपत्रको मस्यौदा टुंग्याएको छ । विज्ञले वेलैमा सचेत गराउँदा पनि सरकारको लापरबाहीले जनधनको ठुलो क्षति भएको निष्कर्षसहित विपक्षी दलहरूले पीडितलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन ज्ञापनपत्र बुझाउन लागेको जनाएका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र सभामुख देवराज घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराउने विपक्षी दलहरूको तयारी छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आह्वानमा गत शुक्रबार बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरेको थियो ।

आज जुम्लामा जनसभाको तयारी, अध्यक्ष प्रचण्डले सम्बोधन गर्नुहुने

जुम्ला ।  नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ जनसभालाई सम्बोधन गर्न आज जुम्ला पुग्नुभएको छ । उहाँले सिंजा क्षेत्रको कनकासुन्दरीमा आयोजना गरिएको जनसभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।  नेकपा माओवादी केन्द्र जुम्लाका अनुसार खस भाषा र सभ्यताको केन्द्र सिंजाको कनकासुन्दरीमा अवलोकन तथा जनसभालाई सम्वोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र जुम्लाका अध्यक्ष नवराज न्यौपानेका अनुसार कनकासुन्दरीको गोरुचौरमा जनसभाको तयारी हुँदैछ । जिल्ला ईन्चाज नरेश भण्डारीका अनुसार अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले राराको अवलोकन गरिरहनुभएको छ । 

लोकप्रिय