निर्वाचनको देशव्यापी माहौल बन्दै
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आउन अब मात्र ८१ दिन बाँकी छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको छ । आयोगले प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको दल दर्ताको प्रक्रिया सकाइसकेको छ ।
सरकारले पनि निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारी तथा सहजीकरण गरिसकेको छ । राजनीतिक दलहरूले पनि निर्वाचनका गतिविधि अगाडि बढाएका छन् । मुलुक क्रमशः निर्वाचनको माहौलमा अगाडि बढिरहेको आभास भएको छ । देशव्यापी रूपमा राजनीतिक गतिविधि बढ्न थालेको छ । प्रमुख राजनीतिक दलदेखि नयाँ राजनीतिक दलले पनि देशव्यापी रूपमा निर्वाचन केन्द्रित अभियान सुरु गरिसकेका छन् ।
नेपाली काँग्रेसले देशव्यापी रूपमा उम्मेदवार छनोट गरी केन्द्रमा पठाउन थालिसकेको छ । सो दलले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै प्रणालीको उम्मेदवार छनोट गरिरहेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवारसँगै राष्ट्रियसभाको उम्मेदवारसमेत काँग्रेसले छनोट गरिरहेको छ । उम्मेदवार छनोटमा अन्य राजनीतिक दलभन्दा कांग्रेस अगाडि देखिएको छ ।
नेकपा (एमाले)को शनिबारदेखि ११औँ महाधिवेशन सुरु भएको छ । महाधिवेशनको उद्घाटनसत्रमा सो दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दबाब र प्रतिशोधको छायाँबाट मुक्त चुनाव हुँदा बहुमत ल्याउने ल्याकत भएको एमाले चुनावबाट भाग्छ ? भन्ने प्रश्न गरेका छन् । उनले सरकारले निष्पक्ष र स्वतन्त्र चुनाव हुने वातावरण बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । अध्यक्ष ओलीले निर्वाचनका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन र राजनीतिक दलका गतिविधिलाई प्रोत्साहित गर्न आग्रह गरेका थिए । एमालेले निर्वाचनका लागि आयोगले तय गरेको समयसीमाभित्रै दल दर्तालगायतका गतिविधि सम्पन्न गरिसकेको छ ।
यस्तै, विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत भएर बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले सन्देश सभाका नाममा देशव्यापी रूपमा निर्वाचन केन्द्रित गतिविधिलाई तीव्र पारेको छ । सो दलले शनिबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा जनसभाको आयोजना गरेको थियो । धनगढी, दाङ, पोखरा, विराटनगर र जनकपुरमा सन्देशसभा गरिसकेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले आगामी पुस ५ गते काठमाडौँमा सन्देशसभा आयोजना गर्दैछ । देशभर नै सन्देशसभा आयोजना गरेर निर्वाचनको पक्षमा उभ्याएको सो दलले तोकिएको मितिमा नै निर्वाचन हुनुपर्ने प्रष्ट मत जाहेर गरेको छ । सो दलका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शनिबार सुर्खेतमा आयोजित सभामा निर्वाचन तोकिएको मितिमा नै सम्पन्न हुनुपर्ने र त्यसका लागि आफ्नो पार्टी क्रियाशील भइसकेको बताएका थिए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्वाचनका लागि वाचापत्र तयार पार्नेदेखि उम्मेदवार छनोटको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको आवेदन गरेको सो पार्टीले पनि भेला सभामार्फत निर्वाचन केन्द्रित गतिविधि गरिरहेको छ ।
आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिकतर्फको प्रतिशत निर्धारणको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्थाबमोजिम दलित, आदिवासी, जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम समूहका लागि प्रतिशत निर्धारण गर्न लागिएको हो ।
यस्तै, समानुपातिक प्रणालीतर्फ कुल एक सय राजनीतिक दलले भाग लिने भएका छन् । निर्वाचन आयोगले शुक्रबार ती राजनीतिक दल दर्ता भएको र निर्वाचन चिह्नसमेत उपलब्ध गराइसकेको छ । यही मङ्सिर २१, २२ र २३ गते तीन दिनको समयभित्र समानुपातिकतर्फको निर्वाचनमा भाग लिनका लागि आवेदन दिएका राजनीतिक दलमध्ये अन्तिम रूपमा एक सय दल कायम भएका छन् ।
सो निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक सय दलले आवेदन दिएको भए पनि दुई वा दुईभन्दा बढी दलले एकल निर्वाचन चिह्नमा भाग लिनेगरी आवेदन दिएकाले कुल ९३ वटा निर्वाचन चिह्न कायम गरिएको छ । यस्तै, प्रत्यक्षतर्फ एक सय १४ राजनीतिक दल सहभागी हुँदैछन् । आयोगले निर्वाचन आचारसंहिताको मस्यौदा तयार पारेर आवश्यक सुझाव सङ्कलन गरिरहेको छ । निर्वाचनका लागि नै सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सेना परिचालनको स्वीकृति दिइसक्नुभएको छ । शान्ति सुरक्षा कायम गर्दै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन गृह मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरिसकेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले स्पष्ट पारिसकेका छन् ।
रवि लामिछानेविरुद्ध आरोपपत्र संशोधन विवाद: रिट आज पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आरोपपत्र संशोधनसम्बन्धी निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनको सुनुवाइ आजका लागि तोकिएको छ। सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर जोडिएको मुद्दामा आरोपपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालय को निर्णयविरुद्ध परेको रिट आज सर्वोच्च अदालत को पूर्ण इजलासमा पेशीमा राखिएको हो। यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमान को संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १५ गते आदेश जारी गर्दै उक्त विवादमा गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी व्याख्या आवश्यक देखिएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो। संयुक्त इजलासले ‘थप प्रमाण’को व्याख्यामा अस्पष्टता र गलत अर्थ लाग्ने सम्भावनालाई औँल्याउँदै यस विषयमा विस्तृत व्याख्या आवश्यक रहेको जनाएको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ अनुसार ‘थप प्रमाण फेला परेमा’ मात्र अभियोग संशोधन गर्न मिल्ने व्यवस्था छ। तर, यस प्रकरणमा प्रतिवादी स्वयंले दिएको निवेदन वा स्वघोषणालाई ‘थप प्रमाण’का रूपमा मान्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा कानुनी प्रश्न उठाइएको छ। त्यसैगरी, जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ। आरोपपत्र संशोधनको अन्तिम अनुमति दिने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुने भएकाले, जिल्ला अदालतले निर्णय नगर्दै सर्वोच्च अदालतबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्राविधिक तथा संवैधानिक विषयमा पनि पूर्ण इजलासले टुंगो लगाउने अपेक्षा गरिएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१० बैशाख, २०८३
हुम्लाको विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न डा. दीपेन्द्र रोकायाको ६४ बुँदे ज्ञापनपत्र
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायाले हुम्ला जिल्लाको समग्र विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको सूचीमा राख्न माग गर्दै सरकारलाई ६४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । हुम्ला एक समय राज्यको केन्द्रमा रहेको ऐतिहासिक तथ्य स्मरण गराउँदै निरन्तरको उपेक्षाका कारण आज दुर्गमताको प्रतीक बनेको उनले उल्लेख गरेका छन् । “अब सामाजिक न्यायको आधारमा सबैभन्दा पछाडि परेको हुम्लालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,” उनले भनेका छन् । डा. रोकायाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा हुम्लालाई ठोस र परिणाममुखी ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा यो ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्रमा कर्णाली करिडोरअन्तर्गत पिलु–तुम्च, तुम्च–छार्या, छार्या–सिमकोट र सिमकोट–हिल्सा खण्डको स्तरोन्नति, प्रत्येक गाउँसम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार र सबै पालिका केन्द्र हुँदै सीमावर्ती हिल्सासम्म अप्टिकल फाइबर पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, हिमाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापना, हिल्सामा क्वारेन्टाइन तथा यारीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरी हुम्लालाई क्षेत्रीय व्यापार र आवागमनको केन्द्र बनाउने, कर्णाली–१ र कर्णाली–२ जस्ता ठूला जलविद्युत् आयोजनामा सहजीकरण गर्ने, साना जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने र सिमकोटलाई सौर्य ऊर्जामार्फत लोडसेडिङमुक्त बनाउने प्रस्ताव समेत अघि सारिएको छ । कैलाश–मानसरोवर दृश्यावलोकन केन्द्र निर्माण, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, नयाँ पदमार्ग तथा चलचित्र छायाङ्कन स्थल विकास गरी हुम्लालाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन नक्सामा स्थापित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
एभरेष्ट दैनिक
२ बैशाख, २०८३
विद्यार्थी संगठनहरूलाई स्कुल–कलेजमा प्रतिबन्ध लगाउन पाइँदैन : नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले विद्यार्थी संगठनहरूलाई स्कुल वा कलेजमा प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने निष्कर्ष निकालेको छ । शनिबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको केन्द्रीय कार्यसंयोजन बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । पार्टीका नेता जगन्नाथ खतिवडाले बैठकको निष्कर्षबारे जानकारी दिँदै भने, “जनसंगठनहरू, खासगरी विद्यार्थी संगठनहरूलाई कलेजमा प्रतिबन्ध गर्ने र ट्रेड युनियनलाई प्रतिबन्ध गर्ने कुरा बेठिक हो । यसले जनता र ट्रेड युनियनका अधिकारलाई कुण्ठित गर्छ । यो गलत हो । यस्तो गर्न पाइँदैन । हामी यसको विपक्षमा उभिन्छौं ।” सरकारले आफ्नो १०० बुँदे कार्यसूचीमा विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने विषय उल्लेख गरेपछि विभिन्न राजनीतिक दल र संगठनहरूले विरोध जनाउँदै आएका थिए । नेकपाले पनि यो निर्णय गलत भएको ठहर गर्दै विद्यार्थी तथा जनसंगठनहरूको अधिकार रक्षाको पक्षमा उभिने स्पष्ट गरेको छ । नेता खतिवडाका अनुसार केन्द्रीय कार्यसंयोजन समितिको अर्को बैठक आगामी ३ वैशाखमा बस्नेछ । उक्त बैठकका बाँकी निष्कर्ष र निर्णयहरू पनि त्यसबेला सार्वजनिक गरिने छन् ।
एभरेष्ट दैनिक
२८ चैत, २०८२
संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदलको आज पहिलो बैठक
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ को पहिलो बैठक आज बस्दै छ । बैठक बुधबार दिउँसो ३ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बस्ने भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को चैत १६ गतेको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा यो कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटा र नेपाल कानुन आयोगकी सचिव इन्दिरा दाहाल पनि सदस्यका रूपमा छन् । कार्यदलको सदस्य सचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख लिलाधर सुवेदी रहेका छन् ।
एभरेष्ट दैनिक
२५ चैत, २०८२
