निगमले बढायो पेट्रोल र डिजेलको मूल्य

काठमाडौँ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक थापालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ । न्यायाधीश सकुन्तला कार्कीको इजलासले उक्त प्रकरणमा थापाको संलग्नता नरहेको भन्न नसकिने भन्दै थुनामा रहेर मुद्दा पुर्पक्ष गर्न पाउने आदेश गरेको हो। अदालतको आदेशसँगै थापालाई केन्द्रीय कारागार पठाइएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले जनाएको छ । नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने ठगी धन्दामा संलग्नताको आरोपमा एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझीसहित ७ जना हाल पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । काँग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण र आङटावा शेर्पासहित केही आरोपी भने धरौटीमा रिहा भएका छन् ।

काठमाडौँ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीमा अनुसन्धान हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको फैसला आज पनि हुन सकेन । सर्वोच्चले रबिको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ ।  सपना मल्ल प्रधान र शारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासमा असार ७ गतेदेखि अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको थियो । उक्त दिन हेर्दाहेर्दैमा राखिएको मुद्दाको सुनुवाइको मिति आजलाई तोकिएकोमा आज पनि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा परेको छ । मुद्दाको सुनुवाइ अब भोलिलाई तय गरिएको छ । सर्वोच्च स्रोतका अनुसार अब सो मुद्दामा एकजनाको मात्र बहस बाँकी छ । रविलाई निलम्बन गरी अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दर्ता गराएको रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाइएको छ। सहकारी ठगी मुद्दामा लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिइएको दाबीसहित उक्त प्रकरणमा अनुसन्धान हुनुपर्ने र निलम्बन गरिनुपर्ने निवेदकको जिकिर छ।

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा ११३को उपधारा (२) बमोजिम सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। संघीय संसदको दुवै सदन (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा)बाट पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाइएको थियो ।

काठमाडौं । नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस मिलेर सरकार चलाउने सहमति जुटेको समाचार आएका छन् । कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका दोस्रो तहका नेताहरुले संविधान संसोधन सहितको गठबन्धनमा सहकार्यको निम्ति सहमति बनेको र सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको बताएका छन् ।यद्यपी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सहमतिको सरकार आफ्नो नेतृत्वमा बनाउने सहमति बनेको अन्य कुरा नभएको बताएका छन्। एमाले र कांग्रेसबीचको सहमतिको खबर बाहिरिएसँगै मंगलबार बिहानै बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रको बैठकले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राजीनामा नदिन र संसदमा विश्वासको मतको सामना गर्न निर्देशन दिएको छ। पार्टीको सो निर्णय प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर सुनाइसकेका छन्। सो विषयमा प्रधानमन्त्रीले मंगलबार नै बालुवाटारमा महान्यायाधिवक्ता लगायत केही कानूनविदहरुसँग पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिबारे परामर्श गरेका छन्। आज केही समय अगाडि एमालेले सरकारबाट आफ्ना मन्त्रिहरुलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्न बैठक बसिरहेको छ । एमालेले सरकारबाट मन्त्रि फिर्ता बोलाए पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने कि नलिने भन्नेबारे भने निर्णय गरेको छैन् । सरकारमा सहभागी कुनैपनि दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको सन्र्दभमा एक महिनाभित्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुपर्ने छ। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् भने प्रधानमन्त्रीबाट प्रचण्डले बिदा लिनुपर्नेछ तर, प्रचण्डको ठाउँमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री बन्छन् भन्नेचाहिँ संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छैन। संविधानको धारा ७६ ले गरेको सरकार गठनसम्बन्धी प्रावधान र विगतमा ओलीले संसद विघटना गर्दा सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्यालाई आधार मान्ने हो भने उपधारा (२) अनुसार गठन भएको सरकारले विश्वासको मत पाएन भने उपधारा (३)अनुसारको सरकार गठन हुन्छ, त्यो भनेको नेपाली कांग्रेस हो, एमाले होइन । त्यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री बन्ने पालो शेरबहादुर देउवाको हुनेछ, ओलीको होइन । बरु शेरबहादुर देउवापछि भने ओली उपधारा(५) अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् । हेर्नुहोस् संविधानको धारा ७६ को प्रावधान नेपाली कांग्रेस र एमालेवीच प्रचण्डलाई हटाएर केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सहमति भइसकेको चर्चा छ । त्यस्तो सहमति भएकै हो भने पनि प्रचण्ड हटेपछि उपधारा (२) अन्तरगतकै सरकार बनाउने कि उपधारा (३) मा जाने भन्नेबारे संवैधानिक विवाद उब्जने छ । राष्ट्रपतिले उपधारा (२) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले विश्वासको मत प्राप्त नगरेपछि सोही (उपधारा (२))अनुसार नै पुनः सरकार गठनको आह्वान गर्नू असंवैधानिक हुनेछ ।  त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतमा प्रश्न उठ्छ र मुद्दा पर्न सक्छ। प्रचण्डपछि उपधारा (३)अनुसार ठूलो दलको हैसियतले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । दुई दलबीच भएको सहमति अनुसार संसदमा बहुमत जुटाएर प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन पाइन्छ, तर संविधानले निर्दिष्ट गरेको विधि र प्रक्रिया मिचेर होइन, त्यसलाई पालना गरेर सत्ता हस्तान्तरण हुनुपर्छ।त्यसो गर्दा ठुलो दलको नेताका हिसाबले प्रधानमन्त्रीमा ओली नभई देउवा आउनेछन्।