माओवादी नेतृत्वको सरकारले थालेको भ्रष्टाचारविरुद्धको कदम इतिहासमै पहिलोः प्रचण्ड
सुर्खेत। नेकपा (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध थालेको कदम अहिलेसम्मकै पहिलो रेकर्ड भएको बताउनुभएको छ ।
पार्टीको कर्णाली प्रदेशस्तरीय परामर्श बैठकलाई सुर्खेतमा सम्बोधन गर्दै उहाँले सरकारी स्तरमा थालिएको सुशासनको अभियान यो नेपालमै पहिलो भएको बताउनुभएको हो ।
‘सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक विकासको मूल संकल्पसहित मेरो नेतृत्वको सरकार १९ महिनासम्म चल्यो’– उहाँले भन्नुभयो– ‘यी तिनवटै क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भए अझ मुख्य गरी सुशासनको क्षेत्रमा नयाँ रेकर्ड नै स्थापित भएको छ।’
‘यति उच्चस्तरबाट अघि बढाइएको भ्रष्टाचारविरुद्धको सरकारी अभियान अहिलेसम्मकै पहिलो हो’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘सबै खालका भ्रष्टाचारको फाइल खोल्दै ललिता निवास, बाँसबारीसहित देशका विभिन्न स्थानमा भूमाफियाहरुले व्यक्तिका नाममा बनाएको सरकारी जग्गा पुनः सरकारकै नाममा ल्याउनु चानचुने विषय थिएन ।’
माओवादी संख्याले सानो हुँदाहुँदै पनि भ्रष्टाचारका विरुद्ध र सुशासनका पक्षमा यति ठूलो अभियान चलाएको देखेर बिरोधीहरुमा छटपटी पैदा भएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘यसबाट जनता उत्साहित हुँदै थिए तर दलाल पूँजीपति, माफिया र सामन्तवादका अवेशषहरुमा आतंक सिर्जना भयो । पछिल्लो समय नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणका फरार अभियुक्त पक्राउ परेपछि कांग्रेस र एमालेको एकथरि नेतृत्वमा छटपटी नै पैदा भयो । त्यसकै परिणामस्वरुप रातारात सहमति गरेर सरकार बनाइएको घामजत्तिकै छर्लङ छ।’
कांग्रेस एमालेले नेतृत्व लिंदै गर्दा हारेर गएजस्तो र माओवादी सरकारबाट निस्कदा जितेर निस्केजस्तो माहोल बन्न पुगेको टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यो पार्टी र आन्दोलनका लागि ठूलो पूँजी भएको बताउनुभयो । ‘अब उनीहरु हामीलाई कमजोर बनाउने नाममा हामीले बलिदानीपूर्ण संघर्षमार्फत स्थापित गरेका एजेण्डासहितको संविधानमाथि प्रहार गर्न चाहन्छन्, हामीले अघि बढाएको भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई निष्तेज पार्न चाहन्छन्’– उहाँले नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिंदै भन्नुभयो– ‘यी सबै षड्यन्त्रका विरुद्ध जनतालाई सचेत बनाउँदै अघि बढ्नुपर्नेछ, त्यसका लागि बलियो र एकताबद्ध पार्टीको आवश्यकता छ।’
अध्यक्ष प्रचण्डले सुशासनसँगै सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा मिटरब्याजको समस्या समाधान गरिएको, हजारौं नागरिकताविहीनले नागरिकता पाउने व्यवस्था मिलाइएको र देशबाहिर तथा देशभित्र रहेका लाखौं श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरेर नयाँ आशाको जागृत गरिएको पनि स्पष्ट गर्नुभयो । सुशासन र सामाजिक न्यायसँगै आर्थिक समृद्धिको एजेण्डा पनि स्थापित हुँदै गएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीले सरकारको नेतृत्व लिंदै गर्दा धेरैले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई श्रीलङ्कासँग तुलना गरिरहेकाका थिए तर अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि लिइएका नीतिगत पहलका कारण अर्थतन्त्रमा देखिएका संकट क्रमशः समाधान हुँदै अर्थतन्त्रले पुरानै लय समात्न थालेको छ ।’
आफ्नो नेतृत्वको सरकारले जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा लिएको पहल पनि विश्वले हेर्न लायक बनेको उहाँले बताउनुभयो । ‘अहिलेको विश्वको ठूलो समस्याको रुपमा जलवायु परिवर्तनको असर देखा पर्दैछ र त्यसको मार सबैभन्दा बढी नेपालजस्ता मुलुकहरुले खेपिरहेका छन्’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘यो मुद्दामा हामीले गरेको हस्तक्षेपपूर्ण पहलले विश्वको ध्यान राम्रोसँग नेपालमा केन्द्रित भएको छ । मैले संयुक्त राष्ट्रसंघमा गरेको अपिल तथा गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीबाटसंयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव र आफूले विश्वलाई गरेको आह्वान नयाँ कदमको रुपमा स्थापित भएको छ ।’
यी लगायत आफ्नो नेतृत्वको सरकारले थालेका सबै काम देश, पार्टी र आन्दोलनका पूँजी भएकाले अब यी एजेण्डालाई संस्थागत र सुदृढ गरेर लैजानुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘नेपालमा जे जति राजनीतिक परिवर्तन भएको छ, अधिकारबाट वञ्चित सबै समुदायलाई मूलधारमा ल्याउने गरी जसरी संविधान निर्माण गरिएको छ, यो माओवादी आन्दोलनकै उपलब्धि हो’– अध्यक्ष प्रचण्डले थप्नुभयो– ‘यो गौरवपूर्ण इतिहास र पटकपटक हामीले सरकारको नेतृत्व गर्दा उर्जा, सञ्चार, सुशासन, सामाजिक न्याय लगायतका क्षेत्रमा प्राप्त गरेका उपलब्धिको जगमा नै अब पार्टीलाई सुदृढ र बलियो बनाएर लैजान सकिने छ।’
जनयुद्ध र जनआन्दोलनका उपलब्धिमाथि प्रहार हुन थालेकाले अहिलेका चुनौतीको सामना गर्न सक्ने पार्टी निर्माण बनाउनुपर्ने जोड दिंदै उहाँले पदाधिकारीको मुख्य टिम नै सबै प्रदेशमा त्यहाँ कार्यरत केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश पदाधिकारीको सुझाव लिने नयाँ अभ्यास थालिएको बताउनुभयो । सबै प्रदेशबाट प्राप्त सुझावका आधारमा दस्तावेज तयार पारेर आगामी केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
आजदेखि सुरु भएको कर्णाली प्रदशस्तरीय परामर्श बैठक भोलिसम्म चल्ने छ । केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत गर्ने दस्ताबेज लेख्नुअघि केन्द्र र प्रदेशका नेताहरूसँग परामर्श गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत माओवादी केन्द्रले परामर्श बैठक गर्दै आएको छ । अहिलेसम्म बागमती, उपत्यका विशेष प्रदेश, सम्पर्क समन्वय प्रदेश, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश गरी पाँच प्रदेशको परामर्श बैठक सम्पन्न भइसकेको छ ।
रवि लामिछानेविरुद्ध आरोपपत्र संशोधन विवाद: रिट आज पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आरोपपत्र संशोधनसम्बन्धी निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनको सुनुवाइ आजका लागि तोकिएको छ। सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर जोडिएको मुद्दामा आरोपपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालय को निर्णयविरुद्ध परेको रिट आज सर्वोच्च अदालत को पूर्ण इजलासमा पेशीमा राखिएको हो। यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमान को संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १५ गते आदेश जारी गर्दै उक्त विवादमा गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी व्याख्या आवश्यक देखिएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो। संयुक्त इजलासले ‘थप प्रमाण’को व्याख्यामा अस्पष्टता र गलत अर्थ लाग्ने सम्भावनालाई औँल्याउँदै यस विषयमा विस्तृत व्याख्या आवश्यक रहेको जनाएको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ अनुसार ‘थप प्रमाण फेला परेमा’ मात्र अभियोग संशोधन गर्न मिल्ने व्यवस्था छ। तर, यस प्रकरणमा प्रतिवादी स्वयंले दिएको निवेदन वा स्वघोषणालाई ‘थप प्रमाण’का रूपमा मान्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा कानुनी प्रश्न उठाइएको छ। त्यसैगरी, जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ। आरोपपत्र संशोधनको अन्तिम अनुमति दिने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुने भएकाले, जिल्ला अदालतले निर्णय नगर्दै सर्वोच्च अदालतबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्राविधिक तथा संवैधानिक विषयमा पनि पूर्ण इजलासले टुंगो लगाउने अपेक्षा गरिएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१० बैशाख, २०८३
हुम्लाको विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न डा. दीपेन्द्र रोकायाको ६४ बुँदे ज्ञापनपत्र
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायाले हुम्ला जिल्लाको समग्र विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको सूचीमा राख्न माग गर्दै सरकारलाई ६४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । हुम्ला एक समय राज्यको केन्द्रमा रहेको ऐतिहासिक तथ्य स्मरण गराउँदै निरन्तरको उपेक्षाका कारण आज दुर्गमताको प्रतीक बनेको उनले उल्लेख गरेका छन् । “अब सामाजिक न्यायको आधारमा सबैभन्दा पछाडि परेको हुम्लालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,” उनले भनेका छन् । डा. रोकायाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा हुम्लालाई ठोस र परिणाममुखी ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा यो ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्रमा कर्णाली करिडोरअन्तर्गत पिलु–तुम्च, तुम्च–छार्या, छार्या–सिमकोट र सिमकोट–हिल्सा खण्डको स्तरोन्नति, प्रत्येक गाउँसम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार र सबै पालिका केन्द्र हुँदै सीमावर्ती हिल्सासम्म अप्टिकल फाइबर पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, हिमाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापना, हिल्सामा क्वारेन्टाइन तथा यारीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरी हुम्लालाई क्षेत्रीय व्यापार र आवागमनको केन्द्र बनाउने, कर्णाली–१ र कर्णाली–२ जस्ता ठूला जलविद्युत् आयोजनामा सहजीकरण गर्ने, साना जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने र सिमकोटलाई सौर्य ऊर्जामार्फत लोडसेडिङमुक्त बनाउने प्रस्ताव समेत अघि सारिएको छ । कैलाश–मानसरोवर दृश्यावलोकन केन्द्र निर्माण, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, नयाँ पदमार्ग तथा चलचित्र छायाङ्कन स्थल विकास गरी हुम्लालाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन नक्सामा स्थापित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
एभरेष्ट दैनिक
२ बैशाख, २०८३
विद्यार्थी संगठनहरूलाई स्कुल–कलेजमा प्रतिबन्ध लगाउन पाइँदैन : नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले विद्यार्थी संगठनहरूलाई स्कुल वा कलेजमा प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने निष्कर्ष निकालेको छ । शनिबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको केन्द्रीय कार्यसंयोजन बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । पार्टीका नेता जगन्नाथ खतिवडाले बैठकको निष्कर्षबारे जानकारी दिँदै भने, “जनसंगठनहरू, खासगरी विद्यार्थी संगठनहरूलाई कलेजमा प्रतिबन्ध गर्ने र ट्रेड युनियनलाई प्रतिबन्ध गर्ने कुरा बेठिक हो । यसले जनता र ट्रेड युनियनका अधिकारलाई कुण्ठित गर्छ । यो गलत हो । यस्तो गर्न पाइँदैन । हामी यसको विपक्षमा उभिन्छौं ।” सरकारले आफ्नो १०० बुँदे कार्यसूचीमा विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने विषय उल्लेख गरेपछि विभिन्न राजनीतिक दल र संगठनहरूले विरोध जनाउँदै आएका थिए । नेकपाले पनि यो निर्णय गलत भएको ठहर गर्दै विद्यार्थी तथा जनसंगठनहरूको अधिकार रक्षाको पक्षमा उभिने स्पष्ट गरेको छ । नेता खतिवडाका अनुसार केन्द्रीय कार्यसंयोजन समितिको अर्को बैठक आगामी ३ वैशाखमा बस्नेछ । उक्त बैठकका बाँकी निष्कर्ष र निर्णयहरू पनि त्यसबेला सार्वजनिक गरिने छन् ।
एभरेष्ट दैनिक
२८ चैत, २०८२
संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदलको आज पहिलो बैठक
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ को पहिलो बैठक आज बस्दै छ । बैठक बुधबार दिउँसो ३ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बस्ने भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को चैत १६ गतेको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा यो कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटा र नेपाल कानुन आयोगकी सचिव इन्दिरा दाहाल पनि सदस्यका रूपमा छन् । कार्यदलको सदस्य सचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख लिलाधर सुवेदी रहेका छन् ।
एभरेष्ट दैनिक
२५ चैत, २०८२
