उपल्लो डोल्पामा बाह्र वर्षे मेला सुरु

हुम्ला । हिमाली जिल्ला हुम्लामा यस वर्ष पहिलोपटक हिमपात भएको छ । आइतबार साँझदेखि मौसममा आएको फेरबदलका साथै दिउँसो हावाहुरी सुरु भएपछि गए रातिदेखि हिमपात सुरु भएको हो । आज बिहानसम्म सदरमुकाम सिमकोटमा तीन इञ्च हिउँ जमेको छ भने उत्तरी नाम्खा गाउँपालिकाको उच्च भेगमा रहेको लिमीलगायतका क्षेत्रमा एक फिट हिउँ जमेको लिमी स्वास्थ्यचौकीमा कार्यरत लोग बोहराले बताए । यस वर्ष ढिला गरी जिल्लामा हिमपात सुरु भएसँगै यहाँका किसान खुसी भएका छन् । हुम्लीवासीले हिमपातपछि मौसम ठीक हुने र खेती सप्रिने विश्वास समेत राखेका छन् । हिमपातले गहुँ, जौ र उवा खेतीलाई राम्रो हुने भन्दै किसान खुसी भएका छन् । हिमपातपछि सदरमुकाम सिमकोट र आसपासका डाँडाकाँडा सेताम्मे भएका छन् भने जनजीवन प्रभावित भएको छ । उत्तरी नाम्खाका चाला, लिमी, हिल्सा, यारीलगायतका क्षेत्रको जनजीवन प्रभावित भएको छ । हिमपातसँगै चिसो बढेको छ भने हुम्लाको तापक्रम यसअघि नै माइनसमा झरिसकेको छ ।

सुर्खेत । पाँच दिनदेखि अवरुद्ध कर्णाली राजमार्ग सञ्चालनमा आएको छ । १२ भदौको राति परेको अविरल वर्षापछि आएको पहिरोले अवरुद्ध सडक आइतबार साँझदेखि सञ्चालनमा आएको हो । कर्णाली राजमार्गअन्तर्गतको दैलेखको आठविस नगरपालिका–५, को मालाचौरदेखि कालिकोटको शुभकालिका गाउँपालिका–१, को हुल्म बजारसम्मको सडक खण्डको पहिरो हटाएसँगै सडक सञ्चालनमा आएको हो । यो खण्डमा पर्ने दही खोला, एससमोड, मेयरखोला, गगने खोला लगायतका ठाउँमा ठूलो पहिरो खसेर सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध बनेपछि साविक कर्णालीका चार जिल्ला यातायात सेवाबाट पूर्ण रूपमा अलग भएका थिए । सडक सञ्चालनमा आएसँगै रोकिएका सबै यात्रु तथा मालबहाक सवारीहरू गन्तव्यतर्फ हिँडेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालीकोटका प्रवक्ता एवंम् प्रहरी निरीक्षक पोषण थापाले जानकारी दिनुभयो । उनका अनुसार कर्णाली राजमार्गको दैलेख–कालीकोटका अधिकांश स्थानहरूमा सडक अवरुद्ध भएपछि जुम्लाबाट स्याउ बोकेर हिँडेका करिब ४५ बढी ट्रकहरू पाँच दिनदेखि अलपत्र परेका थिए ।  जुम्लाबाट बजार पठाइएका स्याउका ४५ ट्रक अर्थात्, एक सय सात टन (करिब सात करोड मूल्य बराबर) को स्याउ कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिका–३ को ताडी बसपार्कमा रोकिएका थिए ।

जुम्ला । अखिल क्रान्तिकारी जुम्लाले निर्वाचनबाट अध्यक्ष निर्वाचित गरेको छ । जसअनुसार धर्मराव रावल ३९ मत सहित विजयी हुनुभएको छ भने प्रतिष्पर्धी नरेन्द्र सेजुवालले ३८ मत प्राप्त गर्नुभएको छ ।  अन्य पदाधिकारी भने सहमतिबाट चयन भएका छन् । जसअनुसार सन्तोष आचार्य बरिष्ठ उपाध्यक्ष, कनिस्टा बिक उपाध्यक्ष, प्रेमसिंह सुनार सचिव, मानबहादुर बुढा र हेमप्रकाश हमाल सहसचिव तथा सलिना सिंह कोषाध्यक्षसहित ४५ सदस्यीय जिल्ला समिति चयन भएको छ ।

जुम्ला । सरकारले सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयकलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको लामो समयसम्म पनि विधेयक अघि नबढाइएको भन्दै कर्णालीबासीले बिरोध जनाएका छन् ।  कर्णालीबासीको तर्फबाट जुम्लाका नेता नरेश भण्डारीले प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवलाई सार्वजनिक पत्र लेख्दै भन्नुभएको छ– ‘सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयकलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्न प्रचण्ड सरकारको मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । तत्कालीन कानुन मन्त्री धनराज गुरूङ नेतृत्वको बिधेयक समितिले एक वर्ष बन्धक बनाएको विधेयक निवर्तमान गृहमन्त्री रबि लामिछाने नेतृत्वको बिधेयक समितिको बैठकले सहमति दिने निर्णय गरेको छ ।’ विधेयकमाथि अर्थ र कानुन मन्त्रालयको सहमतिसँगै १२ बुँदे अवधारणा पत्र र प्रस्तावित बिधेयकको मस्यौदा पेश भए पनि अघि नबढाइएको भन्दै भण्डारीले आपत्ति जनाउनुभएको छ । ‘विधेयक आवश्यक छ, प्रक्रिया पनि पुगेको छ तर तपाई नेतृत्वको सरकारले किन बिधेयक प्रमाणीकरण गरेको छैन ?’– प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्दै भण्डारीले लेख्नुभएको छ– ‘बिधेयक प्रमाणीकरण प्रक्रियाले होइन पूर्वाग्रह र कुशासनले रोकेको छ भन्ने निष्कर्षमा जुम्ला तथा कर्णालीवासी मात्र नभई नेपाली भाषा, सभ्यता र संस्कृतिलाई माया गर्ने समस्त नेपालीहरू पुग्न कठिन छ र ?’ बिधेयक प्रमाणीकरण गर्न जुम्ला तथा कर्णालीबासीले आन्दोलनको सहारा लिनु पर्ने हो भनेर प्रश्न गर्दै भण्डारीले भन्नुभएको छ– ‘सुर्खेतदेखि सिंहदरबारसम्मको संघर्षका क्रममा मैले मात्र यस बिधेयकका लागि दुई सय भन्दा ज्यादा दिनहरू उपयोग गरेको छु । पहल समिति सहसंयोजक बलबहादुर महत, भिमनीधि हमाललगायत पहल समिति सदस्यहरू तथा क्रियाशील अन्य व्यक्तित्वहरूले कैयन दिन यसैका लागि योगदान गर्नुभएको छ ।’ कर्णालीका सिञ्जा सभ्यता, हुम्लाको हुल्मु जातिलाई जनजातिमा सूचिकृत गर्ने र सल्यान क्याम्पसलाई आंगिक बनाइने निर्णय बाहेक एउटै क्याबिनेटबाट पारित भएका अन्य निर्णय प्रमाणीकरण भइसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले  कर्णालीप्रति सरकारले गरेको यो प्रतिनिधिमूलक विभेद भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । ‘उल्लिखित निर्णयहरु प्रमाणीकरण गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्दछुँ । अन्यथा कर्णालीवासीलाई सैह्य हुने छैन्’– भण्डारीले लेख्नुभएको छ–‘सरकारलाई हेक्का होस्, यस बिधेयक पारित गर्न दुई सय दिन होइन दुई हजार दिन संघर्ष गर्न तयार छौं ।’