माओवादी पार्टीहरूको एकता चाडैं टुङ्गोमा पुग्छ : अध्यक्ष प्रचण्ड

काठमाडौं ।  सहकारी ठगी आरोपमा अनुसन्धान गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश कृष्णजंग शाहको इजलासले लामिछानेलाई पक्राउ गर्न शुक्रबार अनुमति दिएको हो । लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्नका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले माग गरे अनुसार अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो । सिआईबी दीपक थापले पक्राउ पुर्जी जारी भएको बताए । पक्राउ पुर्जी अनुमतिका लागि कास्की प्रहरी प्रमुख एसपी श्यामबाबु ओलिया, डीएसपी बसन्तकुमार शर्मा अदालत पुगेका थिए । उनीहरु पक्राउ पुर्जी लिएर अदालत परिसरबाट बाहिरिइसकेका छन् । गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक समेत रहेका लामिछानेले गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईसँग मिलेर सहकारीको पैसा अपचलन गरेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले निष्कर्ष निकालेको थियो ।  प्रतिवेदनले गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछाने, अध्यक्ष जीबी राई, तत्कालीन उपाध्यक्ष तथा नेपाल प्रहरीका पूर्वनायब महानिरीक्षक (डीआईजी) छविलाल जोशी र सञ्चालक कुमार रम्तेलविरुद्ध ठगी, किर्ते, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर आकर्षित हुने गरी अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो । उक्त सिफारिसपछि जोशी गत असोज ६ गते नै पक्राउ परिसकेका छन् । उनी अहिले थुनामा छन् । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत अपचलन आरोपमा जोशीलाई काठमाडौंको शंखमूलबाट पक्राउ गरी कास्की लगिएको थियो ।

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर १६ गते हुने स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखको उपनिर्वाचनमा महिलालाई प्राथमिकता दिएर उम्मेदवार बनाउन राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।  आयोगले गाउँपालिकाका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख वा उपप्रमुख र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये बहाल रहेको पदमा पुरुष कार्यरत भए रिक्त पदको उपनिर्वाचनमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउन राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन दिएको हो । आयोगले जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख २, गाउँपालिका अध्यक्ष २, उपाध्यक्ष ४, वडाध्यक्ष १० तथा नगरपालिकाका मेयर १, उपमेयर १ र वडाध्यक्ष २१ गरी ४१ सिटका लागि उपनिर्वाचन गर्न लागेको छ । आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६७ बमोजिम यस्तो निर्देशन दिएको आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले बताए । ‘कानुनमा यस्तो अवस्थाको प्रस्ट व्यवस्था छैन । जस कारण कानुनको भावनाबमोजिम उपनिर्वाचन हुने स्थानीय तहमा बहाल रहेको पदमा पुरुष भए रिक्त पदको उपनिर्वाचनमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउन आयोगले निर्देशन दिएको हो,’ उनले भने । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले राजनीतिक दलले स्थानीय तहका प्रमुख वा उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिँदा दुईमध्ये एक पदमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । तर दुईमध्ये एक मात्रै पदमा उम्मेदवारी दिँदा त्यस्तो व्यवस्था अनिवार्य छैन । आयोगले कानुनको अस्पष्टता रहेको अवस्थामा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६७ बमोजिम यस्तो निर्देशन जारी गरेको आयोगका सूचना अधिकारी घिमिरेले बताए । साथै आयोगले उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रहने स्थान तोकेको छ । स्थानीय तहको केन्द्रमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रहने गरी व्यवस्था गरेको छ । आयोगका अनुसार रिक्त नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख र गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षको निर्वाचनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहको केन्द्रमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत वा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रहनेछ । वडाध्यक्षको मात्र निर्वाचनका लागि सम्बन्धित वडाको केन्द्र रहेको स्थानमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत वा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रहने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

काठमाडौं । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग (टीआरसी) गठनका लागि सर्च कमिटी बन्ने भएको छ। बिहीबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको तीन दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले सर्च कमिटी टुंग्याउने निर्णय गरेको हो।  प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार भोलि (शुक्रबार) बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्च कमिटीको नाम टुंग्याउनेछ।  सोही विषयमा छलफल गर्न शीर्ष तीन दल नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरू बालुवाटारमा जुटेका थिए। 

जेनेभा, असोज ३० । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले स्वीजरल्याण्डको नेसनल काउन्सिलका अध्यक्ष एरिक नसबाउमर (Eric Nussbaumer) सँग द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको छ। अन्तर-व्यवस्थापिका संघको महासभामा सहभागी हुन जेनेभा आउनुभएका अध्यक्ष दाहालले स्वीस नेसनल काउन्सिलका अध्यक्ष एरिकसँग भेटवार्ता गर्नुभएको हो। भेटवार्तामा द्विपक्षीय र आर्थिक सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा, बहुपक्षीय सहयोगका साथै नेपालको शान्ति प्रक्रियामा स्वीस सरकारको सहयोगका बारेमा छलफल भएको थियो। सो अवसरमा अध्यक्ष दाहालले नेपालको द्वन्द्व व्यवस्थापन र शान्ति प्रक्रियामा स्वीस सरकारले महत्वपूर्ण सहयोग गरेको उल्लेख गर्दै नेपाली जनताको तर्फबाट धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। संयुक्त राष्ट्रसंघ, आइपीयू लगायतका बहुपक्षीय मञ्चहरुमा नेपाल र स्वीजरल्याण्डले आपसी सहयोग र सहकार्य गर्दै आइरहेको चर्चा गर्दै अध्यक्ष दाहालले आगामी दिनमा पनि दुई देशबिचको पारस्परिक हित र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई थप सुदृढ पार्न द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय तहमा स्विट्जरल्याण्डसँग काम गर्न नेपाल सधैं तयार रहेको बताउनु भयो। प्रत्यक्ष लोकतन्त्र र संघीयताको अभ्यासमा स्वीट्जरल्याण्ड विश्वकै सफल उदाहरण भएको चर्चा गर्दै अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, “संघीय गणतन्त्रको रुपमा भर्खरै अभ्यास गरिरहेको नेपालले स्वीट्जरल्याण्डका असल अभ्यास बुझ्न र सिक्न प्रयासरत छ। हामी लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र लोकतान्त्रिक संस्थालाई जनस्तरसम्म सुदृढ गर्न प्रयास गरिरहेका छौं।” राज्यको शासकीय संरचनामा सीमान्तकृत वर्गको सहभागिता गराउन समावेशी सिद्धान्त लागू गरिरहेको भन्दै उहाँले संघीय संसद र प्रदेश सभामा ३३ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको बताउनु भयो।   सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि द्वन्द्वपीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्ति दिन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै अध्यक्ष दाहालले संघीय संसदका दुवै सदनले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको जानकारी दिनुभयो। “शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गरि हामी दिगो शान्ति, स्थायित्व र विकासको लक्ष्यतर्फ अघि बढेका छौं,” अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, “नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन स्वीस सरकारको महत्त्वपूर्ण सहयोग हुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौं।” संघीय संसदले नेपाल-स्वीट्जरल्याण्ड संसदीय मैत्री समूह गठन गरेको जानकारी दिदै अध्यक्ष दाहालले मैत्री समूहले दुई देशका संसदीय अनुभव, अभ्यास, सहकार्य र आपसी सहयोगका लागि संवादको ढोका खोलेको बताउनु भयो। स्वीट्जरल्याण्ड नेपालको एक प्रमुख विकास साझेदार भएको बताउँदै अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, “स्वीस सरकारले प्रदान गर्दै आएको विकास सहयोगमा नेपाललाई प्राथमिकतामा राखी निरन्तरता दिनुभएकोमा म स्वीस जनता र सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। स्वीस विकास सहयोगले नेपालको सामाजिक-आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ।” भेटमा स्वीस नेसनल काउन्सिलका अध्यक्ष एरिक नसबाउमरले दुई देशको सम्बन्ध प्रगाढ रहेको चर्चा गर्दै आइपीयूको महासभाका सन्दर्भमा नेपाली समकक्षीलाई स्वीजरल्याण्डमा भेट्दा आफूलाई खुसी लागेको बताउनु भयो। नेपालले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन कानुन पारित गरेकोमा बधाई दिदै अध्यक्ष नसबाउमरले कानुन कार्यान्वयनमा लैजानका निम्ति आफूहरुले आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनु भयो। “शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन आवश्यक कानुन पारित गर्नुभएकोमा बधाई दिन चाहन्छु,” अध्यक्ष नसबाउमरले भन्नुभयो, “कानुन कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यक सहयोगका लागि हामी तयार छौं।” नेपालले नयाँ संविधानमार्फत् संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै उहाँले संघीयताको कार्यान्वयनमा पनि स्वीस सरकारको सहयोग हुने बताउनु भयो। नेपाल पर्यटकीय रुपमा निकै सम्भावनायुक्त देश भएको चर्चा गर्दै अध्यक्ष नसबाउमरले नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन र हवाइ सेवाको गुणस्तर एवं विकासमा स्वीस सरकारले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। सो अवसरमा अध्यक्ष नसबाउमरले आफूले नेपालको भ्रमण गर्न चाहेको पनि बताउनु भयो।