मैले जति पढेको एमालेमा कोही छैनः भीम रावल
अध्यक्ष ओलीसँग पार्टीको १०औं महाधिवेशनमा प्रतिष्पर्धा गरेकै कारण आफूलाई निषेध गरिएको गुनासो
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का नेता एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री डा. भीम रावलले नेकपा एमालेमा आफुले जति पढेको व्यक्ति कोही नभएको दावी गरेका छन् ।
आज (बिहीबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा उनले आफुले अन्तराष्ट्रीय सम्बन्ध र कुटनीति पढेर पार्टीलाई योगदान दिएको बताए ।
रावलले भने, ‘अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीति विषय पढेको मान्छे एमाले पार्टीमै छैन ।’
एमालेमा सबैभन्दा लामो समयसम्म आफूले विदेश विभागमा काम गरेको स्मरण गराउँदै उनले देश र देशको सार्वभौमसत्ताका विषय उठाएकै कारण पार्टीमा निषेध गरिएको बताए ।
उनले आफू राजनीतिको एउटा घुम्तीमा पुगेको बताए । उनले पार्टीभित्रको निषेधित राजनीतिको कारण आफू नयाँ घुम्तीमा पुगेको बताएका हुन् । उनले आफूले लिने आगामी मोडबारे रिपोर्टर्स क्लबको मञ्चबाटै सार्वजनिक गर्ने पनि प्रतिवद्धता जनाए । आफूलाई एमाले अछाम जिल्ला अधिवेशन हुँदै राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को बैठकमा समेत निषेध गरिएको उनको गुनासो छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पार्टीको १०औं महाधिवेशनमा प्रतिष्पर्धा गरेकै कारण आफूलाई निषेध गरिएको उनको निश्कर्ष छ ।
‘गोदावरीको अधिवेशनमा मलाई उहाँहरुले जुनप्रकारले व्यवहार गर्नुभएको छ, यसपछि मैले के सोचेको छु भने अब मलाई राजनीतिको जीवनको एउटा मोडमा धकेलिएको जस्तो महशुस भएको छ । एउटा घुम्तीमा पुगेजस्तो मैले महसुस गरेको छु । हामी सबैलाई थाहा छ, हाम्रो सामान्य जीवनमा पनि हिँड्दै जाँदा घुम्तीमा पुग्यौं भने त्यो अर्को मोडमा मान्छे लाग्छ ।’ उनले भने,‘कतै उहाँहरुले मलाई त्यो घुम्तीमा धकेलेर अर्को मोडमा जाओस् भनेर यो काम त गरिरहेको हो कि भन्ने मैले महशुस गरेको छु । म घुम्तीमा पुगेको छु भने मोड कस्तो हुने छ भन्ने कुरा रिपोर्टर्स क्लबको लोकप्रिय मञ्च छँदैछ, फेरि म त्यो कुरामा आउनेछु ।’
उनले आफू महाधिवेशन परिषद् समितिको सदस्य भए पनि बैठकमा सहभागी हुन पाउने अधिकारबाट निषेध गरिएको बताए । ‘म त्यो महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को सदस्य हुँ । म त्यहाँ जाने मनस्थितिमै थिएँ । किनकी पार्टी भनेको त धेरै मानिसको पसिना, त्याग र तपस्याबाट बनेको हुन्छ नि । त्यो कुनै व्यक्तिको कम्पनी या नीजि हुँदैन । नेतृत्व भनेको परिवर्तन हुन्छ । प्रत्येक महाधिवेशन र त्यसको मञ्चहरुमा निश्पक्ष ढंगले निर्वाचन गरेर प्रत्येक व्यक्तिको चुन्ने र चुनिन पाउने अधिकार हुन्छ,’– उनले भने ।
टीका लगाएर पद दिने, आदेशबाट नेतृत्वमा पठाउने र निषेधको राजनीति गर्ने हो भने एमालेले मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’लाई छाड्नुपर्ने उनको माग छ । उनले जबजको १४ वटा विशेषतामध्ये महत्वपूर्ण विशेषता पार्टी चलाउने नेता कार्यकर्ताबाट अनुमोदित हुने र प्रत्येक कमिटीका अधिवेशन र महाधिवेशनहरुमा निश्पक्ष ढंगले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने रहेको उनको भनाइ छ ।
‘फलानो उठ, फलानो उठ्न पाउँदैनौं । फलानोलाई हराउ, फलानोलाई जिताउ । नेकपा (एमाले) ले यदि त्यस्तो गर्ने हो भने, महाधिवेशनलाई लफडा ठान्ने हो भने, त्यहा चुन्ने र चुनिन पाउने अधिकारलाई निरर्थक ठान्ने हो भने जनताको बहुदलीय जनवादको घोषणालाई सबैभन्दा पहिले खारेज गर्नुपर्छ । त्यसलाई हटाउन पर्छ,’– उनले भने ।
एमालेले अधिवेशन र सम्मेलनमा आफूलाई मन परेका मान्छेलाई विपक्षी दलका भएपनि ल्याएर मञ्चमा राख्ने र आफ्नो पार्टीमा देशको लागि आवाज उठाउँदा, विधिको पक्षमा आवाज उठाउँदा तैले अमुक देशको विरोध गरिस् भनेर भाग लिन पाइँदैन भन्ने गरेको उनको आरोप छ । साथै, उनले पार्टीको पछाडि लेखिएको माक्र्सवाद, लेलिनवाद पनि हटाउन एमाले नेतृत्वलाई सुझाव दिए । पाटीे माक्र्सवाद, लेलिनवादको सिद्धान्तविपरीत चलेको उनको बुझाइ छ ।
गोदावारीमा सम्पन्न महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को बैठकमा सहभागी हुन आफू इच्छुक रहेको भएपनि एमालेले आफ्नो परिचयपत्र नै नबनाइदिएको उनको गुनासो छ । उनले पार्टी अध्यक्ष ओलीनिकट केही मान्छेले भीम रावल को हो ? भन्ने प्रश्नसमेत गरेको भन्दै आपत्ति जनाए ।
नेकपा (एमाले) को गोदावारीको महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को बैठक जबज र पार्टीको परम्पराविपरित रहेको उनको उनको आरोप छ । ‘१०औं महाधिवेशनमा अध्यक्षको पदमा उम्मेदवार बनेको कारणले प्रतिशोध साध्ने बाहेक त्यो केही पनि होईन । मेरो लागि त्यो अस्वीकार्य छ । यो विषयलाई मैले एकदमै गम्भीर रुपमा लिएको छु । म नेकपा (एमाले) कार्यकर्ताहरुलाई सोध्न चाहन्छु– महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को सदस्यको हैसियतले त्यहाँ भाग लिन नै नदिने, त्यहाँ परिचय पत्र नै नदिने, पार्टीको एक जना मान्छे गएर भीम रावल भनेको को हो ? किन पठाउन पर्ने ? हामीले नपठाएकै हो भन्ने ?’ प्रश्न गर्दै उनले आक्रोश पोखे ।
देशमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयता ल्याएपनि नेतृत्वका कारण त्यसको औचित्यता पुष्टि हुनै नसकेको उनको भनाइ छ । नेता रावलले देशको जनशक्ति र प्राकृतिक स्रोत राष्ट्रको सर्वोपरी हितमा प्रयोग गरेर देशलाई विगतका सन्धि तथा सम्झौताबाट मुक्त गर्ने, युवाहरुलाई देशमै रोजगारी दिलाउने, कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण, पर्यटन क्षेत्रको विकास, सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार र विकृतिको अन्त्यका लागि गणतन्त्र ल्याइएको भएपनि व्यवहारमा त्यसो हुन नसकेको टिप्पणी गरे ।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीमा भारतीय अतिक्रमण रहेको भएपनि यस विषयमा नेपालका प्रधानमन्त्री भारत जाँदा र भारतका मन्त्रीहरु नेपाल आउँदा गम्भीर ढंगले कुरै नभएको रावलको आरोप छ ।
रवि लामिछानेविरुद्ध आरोपपत्र संशोधन विवाद: रिट आज पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आरोपपत्र संशोधनसम्बन्धी निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनको सुनुवाइ आजका लागि तोकिएको छ। सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर जोडिएको मुद्दामा आरोपपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालय को निर्णयविरुद्ध परेको रिट आज सर्वोच्च अदालत को पूर्ण इजलासमा पेशीमा राखिएको हो। यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमान को संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १५ गते आदेश जारी गर्दै उक्त विवादमा गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी व्याख्या आवश्यक देखिएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो। संयुक्त इजलासले ‘थप प्रमाण’को व्याख्यामा अस्पष्टता र गलत अर्थ लाग्ने सम्भावनालाई औँल्याउँदै यस विषयमा विस्तृत व्याख्या आवश्यक रहेको जनाएको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ अनुसार ‘थप प्रमाण फेला परेमा’ मात्र अभियोग संशोधन गर्न मिल्ने व्यवस्था छ। तर, यस प्रकरणमा प्रतिवादी स्वयंले दिएको निवेदन वा स्वघोषणालाई ‘थप प्रमाण’का रूपमा मान्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा कानुनी प्रश्न उठाइएको छ। त्यसैगरी, जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ। आरोपपत्र संशोधनको अन्तिम अनुमति दिने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुने भएकाले, जिल्ला अदालतले निर्णय नगर्दै सर्वोच्च अदालतबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्राविधिक तथा संवैधानिक विषयमा पनि पूर्ण इजलासले टुंगो लगाउने अपेक्षा गरिएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१० बैशाख, २०८३
हुम्लाको विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न डा. दीपेन्द्र रोकायाको ६४ बुँदे ज्ञापनपत्र
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायाले हुम्ला जिल्लाको समग्र विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको सूचीमा राख्न माग गर्दै सरकारलाई ६४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । हुम्ला एक समय राज्यको केन्द्रमा रहेको ऐतिहासिक तथ्य स्मरण गराउँदै निरन्तरको उपेक्षाका कारण आज दुर्गमताको प्रतीक बनेको उनले उल्लेख गरेका छन् । “अब सामाजिक न्यायको आधारमा सबैभन्दा पछाडि परेको हुम्लालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,” उनले भनेका छन् । डा. रोकायाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा हुम्लालाई ठोस र परिणाममुखी ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा यो ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्रमा कर्णाली करिडोरअन्तर्गत पिलु–तुम्च, तुम्च–छार्या, छार्या–सिमकोट र सिमकोट–हिल्सा खण्डको स्तरोन्नति, प्रत्येक गाउँसम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार र सबै पालिका केन्द्र हुँदै सीमावर्ती हिल्सासम्म अप्टिकल फाइबर पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, हिमाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापना, हिल्सामा क्वारेन्टाइन तथा यारीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरी हुम्लालाई क्षेत्रीय व्यापार र आवागमनको केन्द्र बनाउने, कर्णाली–१ र कर्णाली–२ जस्ता ठूला जलविद्युत् आयोजनामा सहजीकरण गर्ने, साना जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने र सिमकोटलाई सौर्य ऊर्जामार्फत लोडसेडिङमुक्त बनाउने प्रस्ताव समेत अघि सारिएको छ । कैलाश–मानसरोवर दृश्यावलोकन केन्द्र निर्माण, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, नयाँ पदमार्ग तथा चलचित्र छायाङ्कन स्थल विकास गरी हुम्लालाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन नक्सामा स्थापित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
एभरेष्ट दैनिक
२ बैशाख, २०८३
विद्यार्थी संगठनहरूलाई स्कुल–कलेजमा प्रतिबन्ध लगाउन पाइँदैन : नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले विद्यार्थी संगठनहरूलाई स्कुल वा कलेजमा प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने निष्कर्ष निकालेको छ । शनिबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको केन्द्रीय कार्यसंयोजन बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । पार्टीका नेता जगन्नाथ खतिवडाले बैठकको निष्कर्षबारे जानकारी दिँदै भने, “जनसंगठनहरू, खासगरी विद्यार्थी संगठनहरूलाई कलेजमा प्रतिबन्ध गर्ने र ट्रेड युनियनलाई प्रतिबन्ध गर्ने कुरा बेठिक हो । यसले जनता र ट्रेड युनियनका अधिकारलाई कुण्ठित गर्छ । यो गलत हो । यस्तो गर्न पाइँदैन । हामी यसको विपक्षमा उभिन्छौं ।” सरकारले आफ्नो १०० बुँदे कार्यसूचीमा विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने विषय उल्लेख गरेपछि विभिन्न राजनीतिक दल र संगठनहरूले विरोध जनाउँदै आएका थिए । नेकपाले पनि यो निर्णय गलत भएको ठहर गर्दै विद्यार्थी तथा जनसंगठनहरूको अधिकार रक्षाको पक्षमा उभिने स्पष्ट गरेको छ । नेता खतिवडाका अनुसार केन्द्रीय कार्यसंयोजन समितिको अर्को बैठक आगामी ३ वैशाखमा बस्नेछ । उक्त बैठकका बाँकी निष्कर्ष र निर्णयहरू पनि त्यसबेला सार्वजनिक गरिने छन् ।
एभरेष्ट दैनिक
२८ चैत, २०८२
संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदलको आज पहिलो बैठक
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ को पहिलो बैठक आज बस्दै छ । बैठक बुधबार दिउँसो ३ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बस्ने भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को चैत १६ गतेको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा यो कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटा र नेपाल कानुन आयोगकी सचिव इन्दिरा दाहाल पनि सदस्यका रूपमा छन् । कार्यदलको सदस्य सचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख लिलाधर सुवेदी रहेका छन् ।
एभरेष्ट दैनिक
२५ चैत, २०८२
