यस कारण विवादास्पद भूमिमन्त्रीलाई होइन प्रधानमन्त्री ओलीले आफैँलाई जोगाइरहेका छन्
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विवादास्पद भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीलाई निरन्तर बचाऊ गर्दै आइरहेका छन् । एउटै घुस काण्डमा फसेका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले राजीनामा दिए पनि भूमिमन्त्री अधिकारीलाई भने प्रधानमन्त्री ओलीले निरन्तर च्यापिरहेका छन् । मन्त्री अधिकारीले पनि गिरिबन्धु टिस्टेटजस्ता हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्री गर्ने बाटो खोल्नेगरी निरन्तर विवादीत भूमि विधेयक अगाडि बढाइरहेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले प्रधानमन्त्री ओलीकै दबाबमा विवादीत भूमि विधेयक अगाडि बढेको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसको प्रतिवादको तयारी गरेका छन् । विवाद भए पनि ओलीको दबाबमा मन्त्री अधिकारीले विवादीत विधेयक अगाडि बढाउनुले प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले आशंका व्यक्त गरेको छ ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद बीरबहादुर बलायरले भूमि विधेयकका विषयमा थप छलफल हुने बताएका छन् । उनले सांसदहरुको संशोधनअनुसार प्रतिवेदन आएपछि थप छलफल गरेर मात्र यो विषय अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
नेपाली काँग्रेसका एक सांसद भन्छन्, 'विवादास्पद भूमिमन्त्रीलाई होइन, प्रधानमन्त्री ओलीले आफैँलाई जोगाइरहेका छन् । गिरिबन्धु टिस्टेटलाई वैधानिकता दिनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री अधिकारीलाई च्यापेका छन् । होइन् भने त्यहीँ एउटै केशमा अर्का मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने मन्त्री अधिकारीले किन दिन नपर्ने ? प्रधानमन्त्री ओली गिरिबन्धु काण्डबाट उन्मुक्तिका लागि प्रयासरत छन् । त्यसैले उनले आफूलाई जोगाउनका लागि कानूनी बाटो खोल्न खोजिरहेका छन् । '
विवादीत विधेयकमा पनि ओलीको अस्वभाविक चासो र मन्त्री अधिकारीको अस्वाभाविक सक्रियताले यो विषय थप चर्चा योग्य भइरहेको छ । एमालेभित्रै पनि निक्कै आलोचना हुँदा पनि घुस काण्डमा जोडिएका मन्त्री अधिकारीका लागि ओली पर्खाल बनेर खडा भएका छन् ।
निरन्तर सक्रिय भूमिन्त्री अधिकारी
प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमाथिको दफावार छलफल एकै दिनमा सक्ने गरी बिहीबार साढे पाँच घण्टा लामो बैठक बस्यो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री अधिकारीले सांसदहरूका फरक मत र संशोधनलाई सम्बोधन गर्न भाषा मिलाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्, जसले विधेयकलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाएको छ।
सामान्यतया संसदीय समितिले आफैं विधेयकको प्रतिवेदन तयार गर्छ, तर यो विधेयकको प्रतिवेदन बनाउने जिम्मा भूमि मन्त्रालय, वन मन्त्रालय र समिति सचिवालयलाई दिइएको छ। मन्त्री अधिकारीले गाइजात्राकै दिन पनि बैठक राख्ने मत राखेपछि विपक्षीमात्र होइन् सत्ता पक्षमा रहेको कांग्रेसका नेताहरु पनि आश्चर्यमा परेका छन् ।
जग्गा दलालको प्रभावमा सरकार
प्रस्तावित विधेयकले घरजग्गा व्यवसायीले हदभित्रको जग्गामा घडेरी, घर वा अपार्टमेन्ट बनाएर बिक्री गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ, जसमा संसदीय समिति सहमत भएको छ। तर, भू उपयोग वर्गीकरणअनुसार कृषि क्षेत्रमा परेका जग्गामा यस्तो बिक्री गर्न नपाइने सर्त राखिएको छ।
विधेयकमा सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई छुट्टाछुट्टै व्यवस्था राख्ने मन्त्री अधिकारीको अडान छ। वन क्षेत्रको जग्गा पुनःनक्सांकन गरेर नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने प्रस्तावमा विपक्षी दलहरूको आपत्तिपछि सरकार लचक भएको छ।
रवि लामिछानेविरुद्ध आरोपपत्र संशोधन विवाद: रिट आज पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आरोपपत्र संशोधनसम्बन्धी निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनको सुनुवाइ आजका लागि तोकिएको छ। सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर जोडिएको मुद्दामा आरोपपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालय को निर्णयविरुद्ध परेको रिट आज सर्वोच्च अदालत को पूर्ण इजलासमा पेशीमा राखिएको हो। यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमान को संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १५ गते आदेश जारी गर्दै उक्त विवादमा गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी व्याख्या आवश्यक देखिएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो। संयुक्त इजलासले ‘थप प्रमाण’को व्याख्यामा अस्पष्टता र गलत अर्थ लाग्ने सम्भावनालाई औँल्याउँदै यस विषयमा विस्तृत व्याख्या आवश्यक रहेको जनाएको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ अनुसार ‘थप प्रमाण फेला परेमा’ मात्र अभियोग संशोधन गर्न मिल्ने व्यवस्था छ। तर, यस प्रकरणमा प्रतिवादी स्वयंले दिएको निवेदन वा स्वघोषणालाई ‘थप प्रमाण’का रूपमा मान्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा कानुनी प्रश्न उठाइएको छ। त्यसैगरी, जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ। आरोपपत्र संशोधनको अन्तिम अनुमति दिने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुने भएकाले, जिल्ला अदालतले निर्णय नगर्दै सर्वोच्च अदालतबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्राविधिक तथा संवैधानिक विषयमा पनि पूर्ण इजलासले टुंगो लगाउने अपेक्षा गरिएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१० बैशाख, २०८३
हुम्लाको विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न डा. दीपेन्द्र रोकायाको ६४ बुँदे ज्ञापनपत्र
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायाले हुम्ला जिल्लाको समग्र विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको सूचीमा राख्न माग गर्दै सरकारलाई ६४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । हुम्ला एक समय राज्यको केन्द्रमा रहेको ऐतिहासिक तथ्य स्मरण गराउँदै निरन्तरको उपेक्षाका कारण आज दुर्गमताको प्रतीक बनेको उनले उल्लेख गरेका छन् । “अब सामाजिक न्यायको आधारमा सबैभन्दा पछाडि परेको हुम्लालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,” उनले भनेका छन् । डा. रोकायाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा हुम्लालाई ठोस र परिणाममुखी ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा यो ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्रमा कर्णाली करिडोरअन्तर्गत पिलु–तुम्च, तुम्च–छार्या, छार्या–सिमकोट र सिमकोट–हिल्सा खण्डको स्तरोन्नति, प्रत्येक गाउँसम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार र सबै पालिका केन्द्र हुँदै सीमावर्ती हिल्सासम्म अप्टिकल फाइबर पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, हिमाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापना, हिल्सामा क्वारेन्टाइन तथा यारीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरी हुम्लालाई क्षेत्रीय व्यापार र आवागमनको केन्द्र बनाउने, कर्णाली–१ र कर्णाली–२ जस्ता ठूला जलविद्युत् आयोजनामा सहजीकरण गर्ने, साना जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने र सिमकोटलाई सौर्य ऊर्जामार्फत लोडसेडिङमुक्त बनाउने प्रस्ताव समेत अघि सारिएको छ । कैलाश–मानसरोवर दृश्यावलोकन केन्द्र निर्माण, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, नयाँ पदमार्ग तथा चलचित्र छायाङ्कन स्थल विकास गरी हुम्लालाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन नक्सामा स्थापित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
एभरेष्ट दैनिक
२ बैशाख, २०८३
विद्यार्थी संगठनहरूलाई स्कुल–कलेजमा प्रतिबन्ध लगाउन पाइँदैन : नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले विद्यार्थी संगठनहरूलाई स्कुल वा कलेजमा प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने निष्कर्ष निकालेको छ । शनिबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको केन्द्रीय कार्यसंयोजन बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । पार्टीका नेता जगन्नाथ खतिवडाले बैठकको निष्कर्षबारे जानकारी दिँदै भने, “जनसंगठनहरू, खासगरी विद्यार्थी संगठनहरूलाई कलेजमा प्रतिबन्ध गर्ने र ट्रेड युनियनलाई प्रतिबन्ध गर्ने कुरा बेठिक हो । यसले जनता र ट्रेड युनियनका अधिकारलाई कुण्ठित गर्छ । यो गलत हो । यस्तो गर्न पाइँदैन । हामी यसको विपक्षमा उभिन्छौं ।” सरकारले आफ्नो १०० बुँदे कार्यसूचीमा विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने विषय उल्लेख गरेपछि विभिन्न राजनीतिक दल र संगठनहरूले विरोध जनाउँदै आएका थिए । नेकपाले पनि यो निर्णय गलत भएको ठहर गर्दै विद्यार्थी तथा जनसंगठनहरूको अधिकार रक्षाको पक्षमा उभिने स्पष्ट गरेको छ । नेता खतिवडाका अनुसार केन्द्रीय कार्यसंयोजन समितिको अर्को बैठक आगामी ३ वैशाखमा बस्नेछ । उक्त बैठकका बाँकी निष्कर्ष र निर्णयहरू पनि त्यसबेला सार्वजनिक गरिने छन् ।
एभरेष्ट दैनिक
२८ चैत, २०८२
संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदलको आज पहिलो बैठक
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ को पहिलो बैठक आज बस्दै छ । बैठक बुधबार दिउँसो ३ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बस्ने भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को चैत १६ गतेको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा यो कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटा र नेपाल कानुन आयोगकी सचिव इन्दिरा दाहाल पनि सदस्यका रूपमा छन् । कार्यदलको सदस्य सचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख लिलाधर सुवेदी रहेका छन् ।
एभरेष्ट दैनिक
२५ चैत, २०८२
