पारदर्शिता कायम गर्न सहकारीलाई डिजिटाइजेशनमा लैजानूपर्छ : मन्त्री गिरी
काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले सहकारीमा सञ्चालकको मात्रै गल्तीले अहिलेको समस्या नआएको बताएका छन् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघको आयोजनामा आजबाट सुरु भएको प्रथम सहकारी डिजिटल कन्क्लेभमा बोल्दै मन्त्री गिरीले सञ्चालकको मात्रै गल्तीले सहकारीमा समस्या नआएको बताए । उनले सरकारको नियमन कार्यशैलीमा पनि प्रश्न गरे ।
सहकारीबाट ऋण लिएर ठूूला ठूला हाउजिङ र गाडीमा लगानी गर्दा राज्य र नियमाक निकाय कहाँ थियो? उनले प्रश्न गरे । सहकारीको नियमन गर्न बसेका निकायहरुले राज्यबाट सुविधा लिने तर यति ठूलो समस्या आउँदा ध्यान नदिनु दुखःद् भएको उनको भनाई छ । सदस्यको बचतबाट ऋण दिएकाले समयमै ऋणको साँवा, ब्याज चुक्ता गर्न उनले आग्रह गरे । ऋण नतिर्ने छुट कसैलाई नभएको भन्दै मन्त्री गिरीले कतिपय ऋणीका कारण सहकारीहरु समस्यामा परेको बताए ।
सहकारीका सञ्चाललाई थुनेर मात्रै बचत फिर्ता नहुने भन्दै समयमै प्रभावकारी नियमन नहुँदा समस्या आएकाले समाधानको निम्ती पनि समय दिनुपर्ने उनको भनाई । यस्तै, उनले सञ्चालकलाई जेल पठाएर सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्ता हुन नसक्ने धारणा राखे । ‘सबैलाई जेल पठाएर समस्याको समाधान हुँदैन, यस्तो कार्यले क हामीले ठूलो समस्या भोग्नु पर्ने हुन्छ, बेलैमा सचेत बन्नुपर्छ,’ उनले भने ।
‘सहकारी क्षेत्रमा केही व्यक्तिले गलत गर्यो भन्दैमा सबैलाई लज्जित गर्नु हुँदैन, यो अवस्था हुँदा सरकार कहाँ थियो,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘ऋण खाने प्राडोमा र ऋण दिने जेलमा छन्, सहकारी र बैंकबाट ऋण लिएर छोराछोरीलाई अमेरिका र अष्ट्रेलिया पठाउने अनि अहिले समस्या आयो भनेर सञ्चालकलाई गाली गर्ने ?’ सहकारीमा पारदर्शिता र विश्वसनीयता कायम गर्न प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य रहेको बताए । प्रविधिमार्फत सदस्यहरुलाई संस्थाको हरेक गतिविधिका बारेमा जानकारी दिन सके विश्वास बढ्ने उनको बुझाई छ ।
सहकारी नियमनका लागि छुट्टै नियामक निकाय आवश्यक रहेको र राष्ट्र बैंक जस्तै निकाय आवश्यक भैसकेको मन्त्री गिरीले बताए । पारदर्शीताको अभावले केही सहकारीमा समस्या आएकाले प्रविधिमा साक्षत्कार हुँदै सहकारी अगाडी बढ्न उनले सुझाए ।
लेखा समिति सभापतिका स्वकीय सचिव पक्राउ, श्रीमती धेरौटीमा रिहा
काठमाडौं । ठगी आरोप लागेका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलका स्वकीय सचिव अनिलकुमार पोखरेललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। मोरङ जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, एसपी नारायण चिमोरियाका अनुसार आरोपित पोखरेललाई आज (बिहीबार) बिहान विराटनगरबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। अनिलले एमबीबीएसमा छोरीको नाम निकालिदिने भनी सप्तरीको अग्नीसाईर कृष्णासवरन गाउँपालिका-५ बकधुवाका बौवालाल चौधरीसँग ३८ लाख ८० हजार रुपैयाँ ठगेको आरोप छ। सो प्रकरणमा सोमबार मोरङ जिल्ला अदालतले उनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको थियो। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अञ्जला कोइराला १० लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएकी छन् । सहकारी ठगी मुद्दामा जिल्ला अदालत मोरङले पुर्पक्षका लागि मागेको १० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर अञ्जला तत्कालै रिहा भएकी हुन् । जिल्ला अदालत माेरङका सूचना अधिकारी हेमबहादुर बुढाथोकीका अनुसार न्यायाधीश उद्धवप्रसाद भट्टराईको इजलासले काेइरालालाई पुर्पक्षका लागि १० लाख रुपैयाँ धरौटी लिने आदेश दिएको हो । अदालतले अञ्जलालाई थुनामा राख्ने कारण नदेखिएको जनाउँदै धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको बुढाथोकीले जानकारी दिए । पोखरेलपत्नी अञ्जलामाथि सहकारी ठगी मुद्दामा थुनछेक बहस डेढ घण्टा बढी चलेको थियो। अञ्जला बुधबार बिहान आफैँ हाजिर हुन अदालत पुगेकी थिइन् । उनी घरमै बसे पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको थिएन । फरार सूचीमा रहेकी अञ्जला बुधबार नै अदालतमा हाजिर भएपछि आदेशलगत्तै धरौटी बुझाएर छुटेकी हुन् ।
कक्षा ११ र १२ को मौका परीक्षामा २२ हजारको मात्रै आवेदन
काठमाडौं । कक्षा ११ र १२ को मौका परीक्षामा विद्यार्थीको अरुचि देखिएको छ । विगतका परीक्षामा सहभागी भएर उत्तीर्ण हुन नसकेका वा तोकिएको ग्रेड प्राप्त गर्न नसकेका २१ वर्ष पुराना विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले मौका परीक्षाको अवसर दिएको थियो । बोर्डले २०५६ सालको परीक्षामा सहभागी भएकादेखि २०७७ सालमा सहभागी भएर अनुत्तीर्ण भएका परीक्षार्थीलाई यस्तो परीक्षामा सहभागी हुने मौका दिएको थियो । बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार यस अवधिमा सञ्चालन गरिएको नियमित तथा मौका परीक्षामा सहभागी भएर पनि अनुत्तीर्ण भएका परीक्षार्थी करिब १४ लाख छन् । तर परीक्षामा सहभागी हुनका लागि बोर्डले परीक्षा फाराम खुलाउँदा २२ हजारले मात्रै आवेदन दिएका छन् । बोर्डका सहपरीक्षा नियन्त्रक कृष्ण घिमिरेका अनुसार दुई पटकसम्म म्याद थप्दा २१ हजार ८५३ जनाको मात्रै आवेदन परेको छ । विविध कारणले तोकिएको समयमा फाराम भर्न नसक्ने विद्यार्थीबाट बोर्डले अहिले पनि केन्द्रीय तथा प्रादेशिक कार्यालयबाट भौतिक रूपमै फाराम सङ्कलन गरिरहेको छ तर फाराम भर्नेहरू नगण्य छन् । पहिलो चरणमा परीक्षा फाराम भर्ने समय मङ्सिर २७ गतेसम्मका लागि थियो । परीक्षा फाराम भर्न बोर्डले निर्धारण गरेको दोस्रो समयसीमा भने पुस १३ गतेसम्मका लागि थियो । बोर्डका सहनियन्त्रक घिमिरेका अनुसार परीक्षा फाराम भर्नेमा २०६० सालपछिको परीक्षामा सहभागी भएर अनुत्तीर्ण भएकाहरू धेरै छन् । “त्यसभन्दाअघिका परीक्षार्थीमध्ये धेरै जसोले त उमेरका कारणले पनि फाराम भर्नुभएन होला । कतिपय परीक्षार्थी परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएपछि वैकल्पिक बाटोतिर पनि लागिसक्नुभएको होला,” घिमिरेले भन्नुभयो ।
दाउन्नेमा यातायात ठप्प, यात्रुलाई सास्ती
नवलपरासी । पूर्व-पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत पश्चिम नवलपरासीको दाउन्नेमा फेरि सवारी साधन आवागमन अवरुद्ध भएको छ । मंलबार रातिदेखि अवरुद्ध सडक सोही दिन दिउँसो केही समय एकतर्फी रुपमा सञ्चालन भए पनि गएरातिदेखि फेरि अवरुद्ध भएको हो । शीतलहरका कारण सडक चिप्लो भएपछि मंगलबार रातिदेखि सवारी साधन आवागमनमा समस्या भएको छ । शीतलहरले कच्ची सडक हिलाम्य भएर दुर्घटनाको जोखिम बढेपछि पूर्णरुपमा सवारी आवागमन अवरुद्ध भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पश्चिम नवलपरासीले जनाएको छ । बिहान दुवैतर्फ सवारी साधनको लामो लाइन छ । रातभरको जामका कारण यात्रुले सास्ती भोग्न बाध्य भएका छन् । कतिपय यात्रुहरु भने रातभर हिंडेर दाउन्ने खण्ड पार गरेका छन् ।
अपिहिमाल गाउँपालिकाको मुकामसम्म सडक विस्तारमा सहयोग गर्न अध्यक्ष प्रचण्डसँग आग्रह
काठमाडौं । दार्चुला जिल्लाको अपिहिमाल गाउँपालिकाका जनप्रनिधि तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेट गरी पालिकाको विकासका लागि ध्यानाकर्षण गराएका छन् । अपिहिमाल गाउँपालिकासम्म सडक नपुगेको एक मात्र गाउँपालिका भएको उल्लेख गर्दै उनीहरुले अब पालिका मुकामसम्म पुग्न दश किलोमिटर बाँकी रहेकाले बजेट व्यवस्थापनका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका हुन् । तीन सूत्रीय मागपत्र बोकेर राजधानी आएका उनीहरुले मकरीगाड–खण्डेश्वरी (१० किलोमिटर) सडकका लागि आवश्यक बजेट, पालिकाका सबै वडा र वस्तीहरुमा राष्ट्रिय विद्युत लाइन विस्तार र वडा नम्बर ३ को भूगोल ठूलो भएकाले सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन वडा विभाजनमा सहयोग गरिदिन आग्रह गरे । जवाफमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री भएको बेलामा थोरै भए पनि बजेट विनियोजनको सुरुवात गरिएको जानकारी दिंदै बजेट वृद्धिका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुभयो । त्यतिबेला पालिका मुकामसम्म पुग्ने गरी बजेटका लागि निर्देशन दिइएको भए पनि आवश्यक बजेट नपरेको उल्लेख गर्दै बजेट शीर्षक परेकाले सरकारले चाहेमा स्रोत सुनिश्चित गर्न सक्ने भएकाले आफूले प्रतिपक्ष दलको नेताको रुपमा पहल गर्ने बताउनुभयो । सुदूरपश्चिमको परिचित अपि हिमालको नामबाट स्थापित यो गाउँपालिकाले विकास निर्माणमा पनि त्यहीअनुसारको अपेक्षा गर्नु स्वभाविक भएको भएको उल्लेख गर्दै उहाँले पर्यटन प्रवर्धनका लागि पनि पर्यटन बोर्ड र विद्युत विस्तारका लागि विद्युत प्राधिकरणमार्फत काम अघि बढाउन आग्रह गरिने बताउनुभयो । सो क्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष भक्तसिंह ठेकरे बोहरा, उपाध्यक्ष देबकीदेवी बोहरा, सबै वडा अध्यक्षलगायतका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, कांग्रेसका पालिका सभापति शोबनसिंह लोथ्याल, माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष मोहनसिंह कार्की र एमालेका प्रतिनिधि नरेन्द्रसिंह रोकाया लगायत ३५ जनाद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्र अध्यक्ष प्रचण्डलाई बुझाइएको थियो ।