मेलम्ची खानेपानीलाई एडिबीबाट २ अर्ब अनुदान दिने

काठमाडौं । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लामो समयपछि भएको द्धिपक्षीय भेटघाटलाई दुबै देशका सञ्चारमाध्यमहरुले प्राथमिकताका साथ कभरेज दिएका छन् । तर, उनीहरुले आ–आफ्ना प्राथमिकतालाई जोड दिएका छन् । सी र मोदीबीच रूसको कजानमा १६औं ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको क्रममा भेटघाट भएको हो । यो भेटलाई चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरुले विश्व व्यवस्थाको बहुध्रुवीकरणका लागि फलदायी हुने टिप्पणी गरेका छन् र भारत पश्चिमा प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् भने भारतीय सञ्चारमाध्यममा सिमा समस्यालाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरेका छन् । दुबै छिमेकी देशका शीर्ष नेताहरुको भेटको सन्देश नेपालका लागि पनि महत्वपूर्ण हुने भएकाले यहाँ दुबै देशका सञ्चारमाध्यमको प्राथमिकतालाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः  दुबै नेताबीचको भेटलाई चीनको ग्लोबल टाइम्सले लेखेको छ–चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले बुधबार १६औं ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट गरेका छन्। चिनियाँ विश्लेषकहरूले यो भेटलाई रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानेका छन्, किनभने चीन-भारत सम्बन्धको पुनःस्थापना दुबै देशको हित मात्र नभई विश्व व्यवस्थाको बहुध्रुवीकरणको पक्षमा पनि छ। रूसको कजानमा मोदीसँगको भेटका क्रममा सीले चीन र भारतले एक-अर्काको विकास आकांक्षालाई सघाउनुपर्ने कुरामा जोड दिए। सीले दुवै पक्षले संचार र सहकार्यलाई सुदृढ गर्नुपर्ने र मतभेद र असहमति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए, जस्तो कि सिन्ह्वा समाचार एजेन्सीले जनाएको छ। यो दुई नेताबीचको पहिलो द्विपक्षीय भेट २०१९ यता भएको हो, जब उनीहरू भारतको दक्षिणी शहर चेन्नईमा दोस्रो अनौपचारिक भारत-चीन शिखर सम्मेलनमा भेटेका थिए। पहिलो अनौपचारिक भेट २०१८ मा चीनको हुबेई प्रान्तको वुहानमा भएको थियो। २०२३ मा, सीले दक्षिण अफ्रिकामा ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको क्रममा मोदीसँग भेटघाट गरेका थिए। फुदान विश्वविद्यालयको दक्षिण एसियाली अध्ययन केन्द्रका उपनिर्देशक लिन मिनवाङले ग्लोबल टाइम्सलाई बुधबार भने कि यो भेटले देखाउँछ कि चीन-भारत सम्बन्ध पुन:स्थापनाको बाटोमा आएको छ, किनभने दुवै पक्षले सीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा समाधान पाएका छन्, जसले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अवरुद्ध गरेको थियो। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता लिन जियानले मंगलबार एक नियमित पत्रकार सम्मेलनमा भने, "चीन र भारतले हालसालै कूटनीतिक र सैन्य च्यानलहरू मार्फत नजिकको संचारपछि सीमा क्षेत्रका मुद्दाहरूमा समाधान पाएका छन्। चीनले यस प्रगतिलाई प्रशंसा गर्दछ र यी समाधानहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न भारतसँग मिलेर काम गर्नेछ।" चीनको विदेशी मामिला विश्वविद्यालयका प्राध्यापक ली हाइदोंगले ग्लोबल टाइम्सलाई भने कि यो भेटले देखाउँछ कि उदाउँदो अर्थतन्त्रहरूले निर्माण गरेको यो अन्तर्राष्ट्रिय संगठन महत्त्वपूर्ण मञ्च हो, जहाँ प्रमुख देशहरूले कूटनीतिक रूपमा संवेदनशील मुद्दाहरूमा सहकार्य गर्न र सम्बन्धहरू सुधार्न सक्छन्। विश्लेषकहरूले भने कि भारतीय नीतिनिर्माताहरूले चीनबाट टाढा रहेर अमेरिका र पश्चिमबाट समर्थन प्राप्त गर्न खोज्दा विगत चार वर्षमा गल्ती गरेको महसुस गरेका छन्। यस नीतिले "मेक इन इण्डिया" लाई आवश्यक समर्थन प्रदान गर्न असफल भएको छ। विशेषज्ञहरूले यो पनि भने कि मोदी प्रशासनले अब यो महसुस गरेको छ कि अमेरिकामा अनिश्चितता छ, र आगामी राष्ट्रपतिको चुनावपछि अमेरिकी विदेश नीति परिवर्तन हुन सक्छ। यसैले भारतले सम्भावित जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्न पहल लिनुपर्नेछ। चिनियाँ विशेषज्ञहरूले भारतलाई दुई देशबीच जन-जन सम्बन्धहरू प्रवर्द्धन गर्न र चीनका फर्महरू र जनतामा भारतमा लगानी गर्न विश्वास जगाउन आह्वान गरेका छन्। त्यस्तै भेटलाई महत्वप दिंदै इण्डियन एक्सप्रेसले लेखेको छ– प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र राष्ट्रपति सी जिनपिङले १६औं ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा भेट गरे। चार वर्षभन्दा बढी समयअघि पूर्वी लद्दाखमा चिनियाँ घुसपैठपछि सीमा क्षेत्रमा भएको सैन्य तनावका कारण दुई देशबीच स्थिर भएका सम्बन्धहरूलाई पुनर्जीवित गर्न पहिलो कदम चालेका थिए। दुवै नेताले "सीमामा शान्ति कायम राख्न प्राथमिकता दिनुपर्ने" र "पारस्परिक विश्वास, सम्मान र संवेदनशीलता हाम्रो सम्बन्धको आधार हुनुपर्ने" कुरामा जोड दिए। मोदी र सीले "मतभेद र विवादहरूलाई उचित रूपमा व्यवस्थापन गर्ने महत्त्व" औंल्याए भने सीले "धेरै संचार र सहकार्य" आवश्यक भएको भन्दै दुई देशका जनताहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उनीहरूको भेटलाई ठूलो चासोका साथ हेरिरहेको बताए। रूसको कजानमा ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको छेउमा भएको यो भेटमा दुवै नेताले भारत-चीन सीमाको नियन्त्रण रेखा (LAC) मा गस्तीसम्बन्धी सम्झौतामा स्वागत गरे। यो प्रक्रिया अन्ततः तनाव कम गर्ने र दुवै देशका सेनाहरूलाई पछि हटाउने उद्देश्य राखेको छ। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले भने कि भारत-चीन सीमा सम्बन्धी विशेष प्रतिनिधिहरू निकट भविष्यमा भेट्नेछन्। राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजीत डोभल र उनका चिनियाँ समकक्ष वाङ यीले २०१९ को डिसेम्बरमा अन्तिम पटक भेट गरेका थिए। विदेश मन्त्रालयको वक्तव्यअनुसार, "विदेशमन्त्रीहरूको तहमा सम्बन्धित संवाद संयन्त्रहरूलाई दुईपक्षीय सम्बन्धहरूलाई स्थिर गर्न र पुनर्निर्माण गर्न उपयोग गरिनेछ।" प्रधानमन्त्री मोदीले एक्स (पहिले ट्विटर) मा लेखे, "कजान ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको दौरान राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेट भयो। भारत-चीन सम्बन्ध हाम्रो देशका जनताका लागि महत्त्वपूर्ण छन्, साथै क्षेत्रीय र वैश्विक शान्ति र स्थिरताका लागि पनि। पारस्परिक विश्वास, सम्मान र संवेदनशीलता हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्धलाई मार्गदर्शन गर्नेछन्।" बैठकको सुरुआतमा, मोदीले भने, "हामीले सीमा क्षेत्रमा गरेका सम्झौताहरूलाई स्वागत गर्दछौं। सीमामा शान्ति र स्थिरता कायम राख्न हाम्रो प्राथमिकता हुनुपर्छ, र हाम्रो सम्बन्धको आधार पारस्परिक विश्वास, सम्मान र संवेदनशीलता हुनुपर्छ। म विश्वस्त छु कि हामी खुलेर छलफल गर्नेछौं र हाम्रो संवाद निर्माणात्मक हुनेछ।" राष्ट्रपति सीले भने, "प्रधानमन्त्री महोदय, कजानमा तपाईंलाई भेट्न पाउँदा मलाई ठूलो खुशी लागेको छ। पाँच वर्षमा हामीले पहिलो पटक औपचारिक भेट गरेका छौं। हाम्रो दुई देशका जनताहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हाम्रो भेटलाई ध्यानपूर्वक हेरिरहेका छन्। चीन र भारत दुवै प्राचीन सभ्यता हुन्, मुख्य विकासशील राष्ट्र हुन्, र ग्लोबल साउथका महत्त्वपूर्ण सदस्य हुन्। हामी दुवै हाम्रो आधुनिकीकरण प्रयासको महत्त्वपूर्ण चरणमा छौं।" बैठकमा दुई नेताहरूले द्विपक्षीय सम्बन्धको अवस्था, क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरतामा यसको प्रभाव, र भविष्यको सहकार्यका सम्भावनाहरूको समीक्षा गरे।  

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै पालामा कार्यान्वयनमा आएको धेरै कामलाई आफ्नो कार्यकालमा सम्पन्न भएको दाबी गर्दै १०० दिने उपलब्धिको सूचीमा समेटेका छन्।   विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने स्वचालित प्रणाली (अटोमेटिक रुट)  गत वैशाखमा आयोजना भएको तेस्रो लगानी सम्मेलनको अवसरमा उद्योग विभागले कार्यान्यवन गरेको थियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री प्रचण्ड थिए भने उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी ।तर प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस बेला भएका कामलाई सफलताको सूचीमा राखेका छन्। बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक गरेको सय दिने उपलब्धिमा पनि कुल पुँजी ५० करोड रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानी स्वचालित प्रणालीबाट तुरुन्त स्वीकृतिको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने गरी उद्योग विभागमा स्वचालित मार्ग कार्यान्वयनमा आएको उल्लेख छ ।  गत वैशाखमा भएको तेस्रो लगानी सम्मेलनको अवसरमा उद्योग विभागले अटोमेटिक रुटमार्फत विदेशी लगानी स्वीकृत हुने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।जबकि कांग्रेस, एमाले गठबन्धनको प्रधानमन्त्री ओली गत असार ३१ मा मात्रै नियुक्त भएका हुन् । उनले अघिल्लै सरकारले सम्पन्न गरेको कामलाई आफ्नो उपलब्धि भनी सिंहदरबारबाट घोषणा गरेका छन्।  सरकारले सय दिनको उपलब्धिमा दुई सय वटा उद्योगमा करिब ३४ अर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता आएको पनि ओलीले दाबी गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र विज्ञ संस्थाबाट नेपालको सार्वभौम साख मूल्यांकन (क्रेडिट रेटिब) को कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको समेत उनले जनाए। लामो समयदेखि गिरेको सेयर बजार प्राकृतिक विपत्तिको प्रतिकूलताका बीचमा पनि प्रगतिकै लयमा रहेको सरकारको उपलब्धि सूचीमा समावेश छ।  यसैगरी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको पालामा सुरुभएको कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा फ्लड लाइट जडान र प्याराफिट निर्माणको काम आफैंले सुरु गरेको सुनाए। ‘क्रिकेट मैदान भएको तर आवश्यक पूर्वाधार नभएको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न सरकार गठन भएलगत्तै हामीले तीनसय दिनभित्र कीर्तिपुरको क्रिकेट मैदानमा फ्लड लाइट जोड्ने, स्कोर बोर्ड राख्ने र राति पनि खेल्न मिल्नेगरी रंगशाला बनाउने निर्णय गरेका थियौं, उहाँले भन्नुभयो, कीर्तिपुर क्रिकेट रंगशालामा फ्लड लाइट जडान र प्याराफिट निर्माण गर्न सहरी विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्‌बीच समझदारी भई काम सुरु भएको छ । तर, कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा फ्लड लाइट जडान गर्न २०८० कात्तिक तेस्रो साता नै २७ करोड ४० लाख रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। फ्लड लाइट जडानका लागि सिनामंगलको एमएसआइपीएल एएसपी पावर जेभीले ठेक्का पाएको थियो।  उक्त सम्झौता अनुसार काम अघि बढाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चैत पहिलो साता निर्देशनसमेत दिएका थिए।प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा पनि कीर्तिपुरलगायतका क्रिकेट मैदानमा फ्लड लाइट जोड्नेलगायतका स्तरोन्नतिका कार्य गर्ने योजना अघि सारेको थियो। ओली सरकारको पहिलो निर्णय पनि त्रिवि क्रिकेट मैदानमा फ्लड लाइट जोड्ने थियो। 

काठमाडौं । प्रतिपक्षी दलहरुले सरकारको गति र मति सकारात्मक दिशामा नभएको भन्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिपक्षी दलका नेताहरु आज राष्ट्रपति निवास पुगेर ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।  राष्ट्रपतिसँगको भेटमा प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले बाढीपहिरोको बेलामा प्रतिकार्य, उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुननिर्माणमा सरकारले ध्यान नदिएको र सुशासनमा पनि कमजोर देखिएको बताउनुभएको थियो ।  दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउँदा पनि जनतालाई आशा जगाउने काम नगरेको, गर्नुपर्नेमा काममा ध्यान नदिएर नगर्नुपर्ने काममा बढी केन्द्रित भएकाले मुलुकलाई जटिलतातर्फ लैजाने खतरा बढेको भन्दै उहाँहरुले राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । संविधानको मूल मर्म बहुदलीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै आँच आउने गरी मुलुकलाई दुई दलीय अधिनायकवादतिर लैजाने षड्यन्त्र गरिरहेको र त्यसकै लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिएको भन्दै प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले मुलुकको अभिभावक र संविधानको संरक्षकको हैसियतले राष्ट्रपति सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो । नेताहरुले यसअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाएको १३ बुँदे ज्ञापनपत्रको विषय समेत ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो । सरकारको सय दिनको काम, विपक्षी दलबाट सरकारलाई बुझाइएको ज्ञापन पत्र, सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरू मिलेर राष्ट्रिय सङ्कट सामना गर्नुपर्ने बेला सरकार दल विभाजनको प्रयासले लोकतन्त्र कमजोर बन्ने लगायतका विषयमा राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराएको नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।  जवाफमा राष्ट्रपति पौडेलले राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा संविधानले दिएको कर्तव्यभित्र बसेर काम गर्ने बताउनुभएको थियो । उहाँले लोकतन्त्रलाई बलियो र सुदृढीकरणको पक्षमा आफू सधैँ रहने प्रतिबद्धता जनाएको उपमहासचिव बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रपतिसँगको भेटमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेत, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र बरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सांसदद्वय शिशिर खनाल र सुमना श्रेष्ठ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट नेता बुद्धिमान तामाङ र हेमजङ्ग गुरुङ तथा आम जनता पार्टीबाट नेता तिलक थापा मगर सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।  

काठमाडौं । सरकारले चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) इन्द्रदेव यादवलाई केन्द्रमा तानेको छ । रवि लामिछाने पक्राउको विरोधमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का कार्यकर्ताले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुतला बनाएर नारायणी नदीमा दाह संस्कार गरेका थिए । सोही घटना रोक्न नसकेको भन्दै दबाब बढेपछि सीडीओ यादवलाई गृह मन्त्रालयमा तानिएको हो । नयाँ सीडीओको रूपमा गृहले प्रकाश पौडेललाई पठाएको छ । अध्यागमन विभागको प्रमुख जिम्मेवारी सहसचिव गोविन्द रिजाललाई तोकेको छ । त्यस्तै, प्रहरी प्रधान कार्यालयले चितवन प्रहरी प्रमुख एसपी भावेश रिमाललाई पनि तानेको छ । एसपी रिमाललाई काज सरुवा गरेर मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोमा कार्यरत एसपी गौतम मिश्रलाई चितवन पठाइएको छ ।