वरदान बन्दै त्रिविको अनलाइन कक्षा
कीर्तिपुर । कीर्तिपुरको एक विद्यालयमा अध्यापन गरिरहनुभएका राजकुमार प्याकुरेल शिक्षा शास्त्र सङ्कायअन्तर्गत समाज शास्त्र (एमएसएसइडी) को अनलाइन कक्षा लिइरहनु भएको छ । थप शैक्षिक उपाधि चाहिएपछि भौतिक रूपमा कक्षामा उपस्थित हुन नसकेपछि उहाँ अहिले अनलाइन कक्षामा जोडिएर अध्ययन गरिरहनुभएको छ ।
कक्षामा भौतिक रूपमा उपस्थित हुन नसक्ने आफूजस्ता धेरैलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सुरु गरेको अनलाइन कक्षा निकै उपयोगी रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । “टाढाबाट पनि पढ्न मिल्ने, दिउँसो आफू अरू काममा व्यस्त हुने हामी जस्तालाई यो कक्षा वरदान सावित भएको छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ । आफूहरू अनलाइन कक्षाको पहिलो समूह भएकाले पाठ्यपुस्तक हात नपरे पनि आफूले खोजेर पढ्ने बानीको विकास भएको उहाँको भनाइ छ ।
अर्का विद्यार्थी ज्ञानु पहाडी अन्य पेसामा रहेका विद्यार्थीलाई काम नछोडी शैक्षिक उपाधि दिलाउन अनलाइन कक्षा राम्रो विकल्प भएको बताउनुहुन्छ । इन्टरनेट र उपयोगी मोबाइल फोन नहुँदा भने यो चुनौतीपूर्ण हुन जाने पनि उहाँको धारणा छ । कुनै दिन अनलाइनका कक्षा लिन नभ्याइएमा डिजिटल रेकर्ड हेरेर उक्त छुटेको कक्षा लिन सकिने उहाँ बताउनुहुन्छ । “हामीले विभिन्न स्रोतबाट अध्ययन सामग्री खोज्छौँ र शिक्षकलाई देखाउँछौँ ।उहाँबाट यससम्बन्धी मार्गदर्शन पाएपछि त्यसै अनुसार सच्चाउँछौँ” उहाँले भन्नुभयो ।
समयसमयमा हुने बन्द हडताल, परीक्षा केन्द्र तोकिने, क्याम्पसको आन्तरिक विवाद आदि अनेकौँ कारणले नियमित कक्षा नहुने, भएकै कक्षामा पनि विद्यार्थीको उपस्थित न्यून रहने गरेको छ । शिक्षकको अनुपस्थितिका कारण पनि कयौँ दिनसम्म कक्षा नहुने समस्या अनलाइन कक्षाले समाधान दिएको छ । भौतिक कक्षामा भन्दा अनलाइन कक्षामा हाजिर हर्नुपर्ने, दिइएका गृहकार्य गर्नै पर्ने, तोकिएकै दिन बुझाउनै पर्ने र शिक्षक–विद्यार्थीका सबै गतिविधि श्रव्यदृश्य रेकर्ड हुने कारण सही अर्थको पठनपाठन हुने सम्बन्धित शिक्षक विद्यार्थी बताउँछन् ।
त्रिविमा अनलाइन कक्षाको सुरुआत कोभिड– १९ का कारण सन् २०२० को सुरुतिर अर्थात् बन्दाबन्दी हुनुभन्दा एक महिनअघि भएको हो । त्यतिबेला देशमा कतै पनि अनलाइन कक्षाबारे सोचाइ नै रहेको थिएन । त्यसबेला दूर शिक्षासम्बन्धी एक प्रयोगका रूपमा त्रिविको शिक्षा शास्त्र सङ्कायले एमएड तहको कार्यक्रम इन्टरनेट प्रविधिको माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको थियो । त्यसको केही महिनापछि नै बन्दाबन्दी भएकाले भौतिक उपस्थितिमा अध्ययन अध्यापन सम्भव भएन । त्यसपछि त अनलाइन कक्षा नै अनिवार्य विकल्प बन्न पुगेको थियो । विश्वविद्यालयदेखि विद्यालय तहसम्म अनलाइन कक्षाबाटै पठनपाठन हुन थाल्यो ।
घरै बसेर विश्वविद्यालयको उपाधि
पछिल्ला केही वर्षयता विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूमा भर्ना हुने दिन क्याम्पस जाने र त्यसपछि एकैपटक जाँच दिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । आफ्नै बाध्यता वा क्याम्पसका कारण विद्यार्थीलाई भर्ना भएपछि कक्षा लिनुपर्छ भन्ने सोच बिस्तारै हराउँदै जाँदा पछिल्लो समय विद्यार्थीको उपस्थिति पातलिँदै गएको छ । कतिपय विद्यार्थीमा पढ्नभन्दा अरू उद्देश्यले भर्ना हुने प्रवृत्ति नभएको होइन । त्यसैले कक्षामा देखिने सङ्ख्याभन्दा परीक्षा दिने बेलामा विद्यार्थीको सङ्ख्या उल्लेखनीय रूपमा बढी हुन्थ्यो ।
समेष्टर प्रणाली लागू भएपछि त्यो समस्या त समाधान भयो तर ८० प्रतिशत हाजिरी अनिवार्य, आन्तरिक मूल्याङ्कनको अङ्कभार नै ४० प्रतिशत गरिएका कारण विद्यार्थी सङ्ख्या नै घट्दै गयो । कक्षामै उपस्थित भएर पढ्न धेरै विद्यार्थीलाई समस्या रहेछ भन्ने देखियो । त्यसैले घर वा कार्यस्थलमै रहेर पनि विश्वविद्यालयका कक्षा लिन सकिने विकल्पको रूपमा अनलाइन कक्षाप्रति आकर्षण बढेको हुनसक्ने विश्वविद्यालयको शिक्षा शास्त्र सङ्कायअन्तर्गत राजनीतिक शास्त्र विभागका पूर्वप्रमुख केशवराज पौडेल बताउनुहुन्छ ।
अनलाइनमा पढाउँदा हरेक कक्षाको डिजिटल रेकर्ड हुने भएकाले शिक्षकले पढाएको कुरा र विद्यार्थीले त्यस कक्षामा गरेको अन्तक्रिर्यासमेतको अभिलेख बस्छ । “विद्यार्थी र शिक्षक कसैले पनि ढाँट्न सक्ने अवस्था रहँदैन”, उहाँले भन्नुभयो । यसका साथै विद्यार्थीले दिइएका गृहकार्य तत्काल बुझाउनु पर्ने र शिक्षकले त्यसमाथि गरेको मूल्याङ्कन पनि डिजिटलमै राख्नुपर्ने भएकाले अन्यथा नहुने हुँदा यसको प्रभावकारिता रहेको उहाँको भनाइ छ । कक्षामा विद्यार्थीको उपस्थिति, उसको सक्रिय सहभागिता, आन्तरिक मूल्याङ्कन र दिइएका अङ्कबारे कसैले प्रश्न उठाएमा वा उजुरी परेमा समेत श्रब्यदृष्यसहितको प्रमाण पेस गर्न सकिने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
काम गर्दै डिग्री खोज्नेहरूका लागि उपयोगी
अनलाइन कक्षा एउटा एनरोइड मोबाइल वा ल्यापटप कम्प्युटरको माध्यमबाट इन्टरनेट पुगेको देशको जुनसुकै कुनाबाट पनि लिन सकिन्छ । काम वा अन्य कारणले आफू बसेको स्थान छोडेर विश्वविद्यालयका कक्षामा उपस्थित हुन नसक्ने विद्यार्थीका लागि निकै प्रभावकारी रहेको प्राध्यापक पौडेलको भनाइ छ । “खासगरी आफ्नो शैक्षिक योग्यता बढाउन चाहने तथा कक्षामा उपस्थित हुन नसक्नेलाई यसले उपयुक्त विकल्प दिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
विगतमा जागिरेहरूले काम गर्दै पढ्दा कतिपय अवस्थामा कक्षा लिएको र कार्यालयमा हाजिर गरेको दिन एउटै परेर समस्या सिर्जना हुने र अख्तियारमा उजुरी समेत लाग्ने गरेको समेत उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । “तर यसमा अनलाइन कक्षा भनेरै शैक्षिक उपाधि दिइने हुँदा कर्मचारीले कार्यालय समयमा पढ्न गएको वा कक्षा नलिई शैक्षिक उपाधि लिएको भन्ने दोष रहँदैन”, उहाँले थप्नुभयो । विद्यार्थीले घरमा, यात्रामा वा कुनै पनि ठाउँमा कक्षा लिन सक्दछन् ।
घरपायक परीक्षा केन्द्र
भौतिक कक्षामा जस्तो पढेका क्याम्पसका लागि तोकिएकै केन्द्रमा पुग्नुपर्ने बाध्यता पनि यसमा विद्यार्थीलाई छैन । नयाँ कार्यविधिअनुसार विद्यार्थीले आफूलाई पायक पर्ने ठाउँको स्नातकोत्तर तह अध्ययन हुने क्याम्पसमा गएर यसको प्रवेश परीक्षा दिन पाउँछन् । देशभर एक सय आठ स्थानमा रहेका क्याम्पसमध्ये कुनै पनि क्याम्पसबाट उक्त परीक्षा दिन सकिन्छ । सुरुमा भर्ना हुन भने विद्यार्थीले विभागसँग समन्वय गर्नुपर्छ । भर्नापछि प्रत्येक समेष्टरको सुरुमा र अन्तिम परीक्षाअघि गरी दुईपटक प्रत्यक्ष उपस्थितिको कक्षा सञ्चालन गरिन्छ । यसबाट शिक्षक–विद्यार्थीबिच राम्रोसँग अन्तरक्रिया हुनेछ ।
कक्षाका लागि सुरुमा माइक्रोसफ्ट एप्लिकेशनबारे विद्यार्थीलाई जानकारी दिइन्छ । त्यसपछि उनीहरूलाई कक्षामा कसरी बस्ने, आएका डिजिटल पाठ्यसामग्रीलाई कसरी लिने र गृहकार्य सम्बन्धित शिक्षकलाई कसरी बुझाउने भन्ने पनि सिकाइन्छ । साथै विद्यार्थीले आफूले दिएको उत्तर र त्यसबापत शिक्षकले दिएको अङ्क तत्कालै हेर्न र थप छलफल गन पाउँछ । अनलाइन कक्षा पढ्ने त्रिविका विद्यार्थीलाई अहिले माइक्रोसफ्टले एक टेराबाइट स्थान उपलब्ध गराएको छ । इन्टरनेटकै माध्यमबाट विद्यार्थीले त्रिविको केन्द्रीय पुस्तकालय, भारतको दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयलगायत थुप्रै देशका विश्वविद्यालयका दुई लाखभन्दा बढी डिजिटल स्रोतको प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।
अनलाइन कक्षाको सुविधाका कारण शिक्षा शास्त्र, राजनीति शास्त्र, अङ्ग्रेजी, नेपाली, समाजशास्त्रअन्तर्गतका १५ वटा विषय विभागहरूले अनलाइन कक्षा सुरु गरेका छन् । सबैतिर गरी हाल तीन सय जनाभन्दा बढी विद्यार्थी अनलाइन कक्षामा जोडिएका छन् । यसको प्रभावकारिता देखेर विज्ञान जस्ता प्रयोगशाला आवश्यक भएका विषयबाहेक त्रिविका अन्य संस्थान र सङ्कायले पनि अनलाइन कक्षा सुरु गर्न खोजेको प्राध्यापक पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
शिक्षा शास्त्र सङ्काय प्रमुख प्राध्यापक डा शम्भु खतिवडाका अनुसार गत वर्ष शिक्षाशास्त्र सङ्कायकै अङ्ग्रेजी र गणित कार्यक्रममा अनलाइन माध्यमबाट भर्ना लिन सुरु गरिएको हो । स्नातकोत्तर तहको सामाजिक अध्ययनमा भने प्रत्यक्ष भर्ना मात्र लिइएको थियो । राजनीतिक सङ्कायले बल गरेरै अनलाइन चलाउँदा विद्यार्थी सङ्ख्या पाँचबाट बढेर ५५ पुग्यो । अहिले त्रिविमा सामाजिक अध्ययनको तेस्रो वर्ष चलिरहेको छ । पहिलो वर्षमा एक सय २०, दोस्रोमा एक सय ३५ र तेस्रा वर्षमा ६० जना भर्ना भएर परीक्षा समेत दिइसकेका छन् ।
भौतिक व्यवस्थापन मुख्य चुनौती
प्रविधिकै सहयोगमा चलाउनु पर्ने हुँदा अनलाइन कक्षा सञ्चालन त्यति सजिलो भने छैन । विद्यार्थी र शिक्षक दुवैसँग अनलाइन कक्षाका लागि उपयुक्त हुने स्मार्टफोन वा ल्यापटपसँगै भरपर्दो इन्टरनेट अनिवार्य हुन्छ । पढाउन सर्वाधिक सहज हुने स्मार्टबोर्ड नै चाहिने हो तर ती सबै कुरा सबै ठाउँमा सहज हुँदैन, शिक्षकको व्यक्तिगत ल्यापटप प्रयोग गरेर यो सबै गरिरहेका छौँ”, प्राध्यापक पौडेल भन्नुहुन्छ ।
प्रत्यक्ष कक्षा लिनका लागि त्रिविले नियुक्त गरेका शिक्षक र प्राध्यापकहरूलाई अनलाइन कक्षाका लागि अनुकूल हुने गरी आवश्यक तालिम दिनुपर्ने हुन्छ । अनलाइन कक्षाको अर्थ इन्टरनेटमार्फत जोडिनु मात्र नभई कक्षालाई कसरी सहज ढङ्गले सञ्चालन गर्ने, विद्यार्थीलाई गृहकार्य र पाठ्यसामग्री कसरी दिने आदि विषयमा पनि व्यावसायिक तालिम दिनुपर्ने हुन्छ ।
“कक्षालाई बढीभन्दा बढी अन्तरक्रियात्मक बनाउन शिक्षकलाई प्रविधिसँग पूर्ण अभ्यस्त बनाउनुपर्छ”, डा. खतिवडा बताउनुहुन्छ । प्रविधिमा अभ्यस्त भएका शिक्षकले प्रभावकारी कक्षा लिएको तर अभ्यस्त नभएका कतिपय शिक्षकलाई प्रस्तुतीकरणमा समस्या रहेको उहाँको भनाइ छ । त्रिविको नियमित बजेटबाट अनलाइन कक्षाका सबै आवश्यकता पूरा गर्न सम्भव नभएको डा खतिवडा बताउनुहुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गम्भीर राष्ट्रघात भएको नेकपाको ठहर
काठमाडौँ । नेपाल–भारत सीमा विवादका विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिप्रति नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले कडा आपत्ति जनाएको छ। नेकपाले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई “गैरजिम्मेवारपूर्ण, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको प्रहार” भन्दै त्यसलाई गम्भीर राष्ट्रघातको संज्ञा दिएको छ। पार्टीले नेपालको ऐतिहासिक भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे राज्यको आधिकारिक अडान, ऐतिहासिक प्रमाण तथा जनभावनाविपरीत प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि चोट पुर्याएको जनाएको छ। नेकपाले सीमा विवादजस्तो संवेदनशील विषयमा राज्यका कार्यकारी प्रमुखबाट तथ्य र इतिहासलाई तोडमोड गरी अभिव्यक्ति आउनु अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा हुने जमिन अतिक्रमण र सीमा क्षेत्रमा हुने जग्गाको भोगचलन वा अदलबदल दुई फरक विषय हुन्। कुनै पनि देशले अर्को देशको स्वामित्वमा रहेको भू–भागमा आपसी सहमति वा कानुनी अधिकारबिना अनधिकृत रूपमा भौतिक कब्जा जमाउने, संरचना निर्माण गर्ने वा सीमा विस्तार गर्ने कार्यलाई अतिक्रमण भनिन्छ। भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा गर्दै आएको अतिक्रमणको ऐतिहासिक तथ्यलाई तोडमोड गरी नेपालले समेत भारतको जमिन कब्जा गरेको भन्नु गम्भीर राष्ट्रघात हो।” ‘सीमा विवाद होइन, अतिक्रमणको विषय’ नेकपाले भारतसँगको सम्बन्धलाई मित्रतापूर्ण र कूटनीतिक मर्यादामा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका नाममा नेपालको भूमि सम्बन्धी ऐतिहासिक सत्यलाई कमजोर पार्न नहुने बताएको छ। पार्टीका अनुसार कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा केवल सीमा विवादका विषय होइनन्, ती नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अस्मिता र स्वाभिमानसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय हुन्। नेकपाले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, त्यसपछिका नक्सा तथा विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजले उक्त भूभाग नेपालकै भएको पुष्टि गर्ने दाबी गरेको छ। यस्ता प्रमाणका आधारमा नेपालका सबै राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज र देशभक्त जनसमुदाय एकमत हुँदै आएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय सहमतिविपरीत देखिएको पार्टीको भनाइ छ। राष्ट्रिय एकतामाथि आघात पुगेको दाबी नेकपाले सीमा र सार्वभौमसत्ताका विषयमा नेपाली जनताबीच विगतदेखि नै बलियो राष्ट्रिय एकता कायम रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइले त्यो एकतालाई कमजोर बनाउने खतरा पैदा गरेको जनाएको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितका सवालमा सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिबाट तथ्यपरक, जिम्मेवार र राष्ट्रहितअनुकूल अभिव्यक्ति आउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। “नेपालको भूमि नेपालको हो भन्ने विषय कुनै दल विशेषको मुद्दा होइन, यो समग्र राष्ट्रको साझा अडान हो,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले नेपाली जनताको भावना आहत बनाएको छ।” प्रधानमन्त्रीसँग सार्वजनिक स्पष्टिकरणको माग नेकपाले प्रधानमन्त्री शाहसँग आफ्नो अभिव्यक्तिबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्टिकरण दिन माग गरेको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने भनाइ फिर्ता लिन तथा सीमा समस्यामा नेपालको आधिकारिक अडानलाई सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ। पार्टीका नेताहरूले सीमा सम्बन्धी विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद हुन सक्ने भए पनि राष्ट्रिय भूगोल र सार्वभौमसत्ताको प्रश्नमा कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। उनीहरूले सरकारलाई कूटनीतिक माध्यमबाट भारतसँग संवाद बढाउन, तर नेपालको भूमि र राष्ट्रिय हितका विषयमा दृढतापूर्वक उभिन सुझाव दिएका छन्। ‘देशभक्त शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्छ’ विज्ञप्तिमार्फत नेकपाले सम्पूर्ण देशभक्त, राष्ट्रवादी र प्रगतिशील शक्तिहरूलाई राष्ट्रिय स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि एकजुट हुन पनि आह्वान गरेको छ। पार्टीले सीमा अतिक्रमणको विषयलाई सामान्य राजनीतिक बहसका रूपमा नभई राष्ट्रिय अस्तित्वसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखेको छ। नेकपाको भनाइमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नागरिक, राजनीतिक दल र राज्य संयन्त्रको साझा दायित्व हो। त्यसैले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने कुनै पनि अभिव्यक्ति वा गतिविधिप्रति खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता अझ बढेको पार्टीले जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वाभिमानको बहस फेरि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिपछि नेपालको सीमा, राष्ट्रिय स्वाभिमान र विदेश नीतिसम्बन्धी बहस पुनः राजनीतिक वृत्तमा केन्द्रित भएको छ। विशेष गरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई लिएर विगतदेखि कायम रहेको राष्ट्रिय सहमति र संवेदनशीलताका कारण यस विषयले व्यापक चर्चा पाएको छ। यसै सन्दर्भमा नेकपाले आफ्नो विज्ञप्तिमार्फत राष्ट्रिय स्वाभिमान, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौम अधिकारको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। पार्टीले नेपालको भूमि, राष्ट्रिय हित र जनभावनामाथि कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गर्दै सरकारलाई राष्ट्रहितअनुकूल भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१८ जेठ, २०८३
निमोनियाको आशंकापछि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ। प्रचण्डको सचिवालयका अनुसार स्वास्थ्यमा असहजता महसुस भएपछि उहाँलाई आज बिहान मेडिसिटी अस्पताल लगिएको थियो। अस्पतालमा गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा चिकित्सकहरूले निमोनियाको शङ्का गरेका छन्। मुख्य स्वकीय सचिव गोविन्द आचार्यले चिकित्सकहरूको सल्लाहअनुसार निमोनियाको आशङ्कामा प्रचण्डलाई मेडिसिटी अस्पतालमै भर्ना गरिएको जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएका कारण प्रचण्ड शुक्रबार आयोजित गणतन्त्र दिवस समारोहमा समेत सहभागी हुनुभएको थिएन। उहाँको थप स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार भइरहेको सचिवालयले जनाएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१६ जेठ, २०८३
गणतन्त्रको विकल्प थप समृद्ध गणतन्त्र नै हो: राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ का अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सुदृढीकरण, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा समृद्ध समाज निर्माणमा एकताबद्ध हुन आह्वान गर्नुभएको छ। अध्यक्ष दाहालले नेपाली जनताको ऐतिहासिक सङ्घर्ष, बलिदान र त्यागबाट स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको औपचारिक घोषणा भएको दिनलाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा स्मरण गर्दै स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको हो। वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते संविधान सभाबाट निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा हुनु नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार, लोकतान्त्रिक आकाङ्क्षा र राजनीतिक चेतनाको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। शुभकामना सन्देशमा अध्यक्ष दाहालले विभिन्न कालखण्डका जनआन्दोलन, लोकतान्त्रिक सङ्घर्ष तथा परिवर्तनका अभियानमा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै आन्दोलनका क्रममा घाइते, अपाङ्ग तथा पीडित भएकाहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्नुभएको छ। उहाँले गणतन्त्र केवल शासन प्रणालीको परिवर्तन मात्र नभई नागरिक अधिकार, समावेशिता, सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा जनसहभागितामा आधारित लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको आधार भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध, समुन्नत र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सुशासन, पारदर्शिता तथा दिगो विकासप्रति सबै पक्षको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्रको विकल्प पश्चगामी वंशीय शासन प्रणाली हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै अझ उन्नत, समृद्ध र जनमुखी गणतन्त्रको निर्माणतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। संविधानले निर्देशित गरेअनुसार समाजवादउन्मुख आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण तथा सुशासनसहितको राज्य सञ्चालन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको उहाँले बताउनुभएको छ। गणतन्त्र दिवसले सम्पूर्ण नेपालीबीच राष्ट्रिय एकता, आपसी सद्भाव, लोकतान्त्रिक संस्कार तथा संविधानप्रतिको विश्वासलाई थप मजबुत बनाउँदै राष्ट्र निर्माणको साझा अभियानमा प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ को शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१५ जेठ, २०८३
गणतन्त्र दिवस–२०८३: गणतन्त्रको रक्षा, सामाजिक न्याय र समृद्धिका लागि प्रचण्डद्वारा एकतामा जोड
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गणतन्त्र दिवस–२०८३ का अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि सबै राजनीतिक शक्ति तथा नागरिकबीच एकता आवश्यक रहेको बताउनु भएकाे छ । गणतन्त्र दिवसको अवसरमा जारी शुभकामना सन्देशमा प्रचण्डले न्याय, समानता र स्वतन्त्रताका पक्षधर सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली जनताको लामो संघर्ष, हजारौं सहिदहरूको बलिदान, त्याग र समर्पणबाट प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धि भएको उल्लेख गर्नुभएकाे छ । उहाँले संविधानले सुनिश्चित गरेको गणतान्त्रिक व्यवस्था कुनै व्यक्ति वा राजनीतिक दलको मात्र नभई परिवर्तनका आकांक्षी सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा उपलब्धि भएको स्पष्ट गर्दै संविधानका मूल्य, मान्यता र उपलब्धिमाथि सम्झौता गर्न नहुने बताउनु भएकाे छ । संविधानको मूल मर्मबाट पछि हट्ने वा लोकतान्त्रिक उपलब्धिलाई कमजोर पार्ने प्रयासप्रति सचेत रहन आग्रह गर्दै उहाँले परिवर्तनका उपलब्धिको रक्षा सबैको साझा जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्नुभएकाे छ । प्रचण्डले संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कमजोरी सुधार गर्दै राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा विद्यमान परम्परागत परिपाटी तथा स्वेच्छाचारिताको अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भएकाेएकाे छ । जनताको अधिकार, लोकतान्त्रिक मूल्य र समावेशितालाई अझ सुदृढ बनाउँदै अघि बढ्नु नै गणतन्त्रप्रतिको वास्तविक सम्मान हुने उहाँको भनाइ छ। सन्देशमा उहाँले “गणतन्त्रको विकल्प अझ समुन्नत गणतन्त्र हो” भन्ने धारणा दोहोर्याउँदै समावेशी र पूर्ण समानुपातिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएकाे छ । उपेक्षित, उत्पीडित वर्ग, समुदाय तथा क्षेत्रका अधिकारलाई थप मजबुत बनाउनु आजको आवश्यकता भएको उहाँको भनाइ छ। देशलाई राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, सामाजिक न्याय तथा आर्थिक समृद्धितर्फ अग्रसर गराउन सबै राजनीतिक शक्ति र आम नागरिकबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिमार्फत समाजवादी नेपाल निर्माणलाई साझा राष्ट्रिय संकल्पका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउनु भएकाे छ। राजनीतिक मतभेद र संसदीय अंकगणित फरक भए पनि राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा संवाद र सहकार्यको संस्कार विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रचण्डले संविधान, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको रक्षा सबैको पहिलो जिम्मेवारी भएको बताउनु भएकाे छ। उहाँले नेपाली जनताको संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको संरक्षण गर्दै समृद्ध, न्यायपूर्ण र आत्मनिर्भर नेपाल निर्माणमा सबैलाई एकजुट हुन आह्वान गर्नुभएकाे छ। गणतन्त्र दिवस–२०८३ को अवसरमा जारी शुभकामना सन्देशको अन्त्यमा प्रचण्डले सम्पूर्ण नेपाली जनतामा पुनः हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएकाे छ।
एभरेष्ट दैनिक
१५ जेठ, २०८३
