बुद्ध जन्मभूमिलाई विश्वशान्ति र धार्मिक पर्यटकको गन्तव्यमा विकास गर्छौं : प्रधानमन्त्री

लुम्बिनीलाई बुद्धिष्टहरूको ‘बर्थिङ सेन्टर’का रूपमा विकास गर्ने

बुद्ध जन्मभूमिलाई विश्वशान्ति र धार्मिक पर्यटकको गन्तव्यमा विकास गर्छौं : प्रधानमन्त्री

लुम्बिनी । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वर्तमान सरकार बुद्धको विचार, मार्गदर्शन एवं बुद्ध जन्मभूमिलाई विश्वशान्ति र धार्मिक पर्यटकको गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न क्रियाशील रहेको बताएका छन्। 

२५६८ औं बुद्ध जयन्ती एवं लुम्बिनी दिवस मूल समारोहद्वारा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसारभरिका करोडौँ बौद्ध समुदाय एवं आम मानिसले समेत जीवनमा एकपटक दर्शन अवलोकन गर्नैपर्ने पवित्र तीर्थस्थलको विकासमा सरकार लागिपरेको बताउनुभएको हो । उनले भने, “वर्तमान सरकार बुद्धको विचार, मार्गदर्शन एवं बुद्ध जन्मभूमिलाई विश्वशान्ति र धार्मिक पर्यटनको गन्तव्यका रूपमा विकसित गर्न क्रियाशील छ ।”

नेपालले आयोजना गरेको तेस्रो लगानी सम्मेलनमा बृहत्तर लुम्बिनी विकास परियोजनासम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत भई वैदेशिक लगानीका लागि विश्व समुदायलाई आव्हान गरिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसले विश्वभरिका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूलाई आकर्षण गरी धार्मिक पर्यटन एवं विश्वशान्तिमा गौतम बुद्ध र नेपालको योगदान प्रवर्द्धन हुने विश्वास व्यक्त गरे। 

“बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनीको भ्रमण गर्न पाउनु विश्वका प्रत्येक नागरिकका लागि गौरवको विषय हुन्छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “लुम्बिनीलाई विश्वभरिका बुद्धिष्टहरूको ‘बर्थिङ सेन्टर’का रूपमा विकास गर्ने र त्यसमार्फत् यस क्षेत्र र सिङ्गो देशको पर्यटन प्रवर्द्धनमा उच्च सफलता हासिल गर्ने सम्भावना छ ।” उनले शाक्यमुनि गौतमबुद्ध शील, समाधि र प्रज्ञाका प्रतिमूर्ति एवं शान्ति, एकता र सद्भावका सामूहिक प्रतीक भएको बताए।

null

“पूर्वीय दर्शन र चिन्तन परम्परामा बुद्धको विचार र त्यसको प्रभाव निकै महत्त्वपूर्ण छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “मानव सभ्यता र संस्कृतिको विकासमा, ज्ञान निर्माण (आर्जन) र प्रज्ञाको अभ्युदयमा बुद्धको मार्गदर्शन अत्यन्तै प्रभावशाली छ । बुद्धको जन्मले नेपाललाई विश्वमा चिनाउने मात्र नभई धार्मिक पर्यटनको माध्यमबाट असीमित सम्भावना समेत उपलब्ध गराएको छ ।”

मौर्यसम्राट अशोकद्वारा निर्मित अशोक स्तम्भको शिलालेखले बुद्धको जन्म लुम्बिनीमा भएको तथ्य अकाट्य रूपमा प्रमाणित भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्पूर्ण मानव जातिको साझा धरोहर एवं विश्व सम्पदाको महत्त्वपूर्ण अङ्ग पवित्र लुम्बिनीको द्रूत विकासका लागि सरकारले लुम्बिनीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सामेल गरी लुम्बिनी गुरूयोजनाको बाँकी कार्य यथाशक्य पूरा गर्न लागिपरेको स्पष्ट पारे।

प्रधानमन्त्रीले भने, “अन्तर्राष्ट्रिय दातृराष्ट्र तथा सङ्घ संस्थाहरूको समेत सहयोग तथा सहभागितामा सरकारले कपिलवस्तु क्षेत्र, देवदह क्षेत्र तथा रामग्रामको पुरातात्विक उत्खनन्, संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा विकास गरी स्थानीयवासीलाई विकासको प्रतिफल दिलाउन प्रयास गरिरहेको छ ।” 

बृहत्तर लुम्बिनी विकास परियोजनाको सफल कार्यान्वयनमार्फत् उक्त सम्भावनालाई यथार्थमा बदल्न सकिने बताउँदै उनले यस कार्यका लागि प्रस्ताव बनाउन र पहल अगाडि बढाउन लुम्बिनी विकास कोषलाई निर्देशन दिए। 

लुम्बिनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बौद्धदर्शन र शिक्षाको अझ ठूलो केन्द्र बनाउन सकिने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लुम्बिनी बुद्धको जन्मस्थल मात्र नभई बौद्धदर्शनको उद्गमस्थल भएको स्पष्ट पार्नुभयो । उनले भने, “यस क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बौद्धदर्शन र शिक्षाको केन्द्र बनाउन ठोस योजना अगाडि बढाएको छ ।” उहाँले बौद्ध विश्वविद्यालयको समग्र ध्यान बौद्धदर्शनको प्रवर्द्धनतर्फ केन्द्रित गर्न निर्देशन दिए। 

नेपाल सरकारले सन् २००४ मा दोश्रो विश्व बौद्ध शिखर सम्मेलन आयोजना गरी सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्रीले तेस्रो शिखर सम्मेलन छिटै आयोजना गरिने व्यहोरासमेत जानकारी दिए।

प्रतिनिधि सभा बैठक(प्रत्यक्ष प्रशारण)

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठक संसद् भवन बानेश्वरमा जारी छ ।जारी बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ । त्यस्तै, आज पनि विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल जारी रहनेछ। बैठकमा सांसद रामहरि खतिवडाले विनियोजन विधेयक २०८१ अन्तर्गत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको शीर्षकको खचए रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूचीमा उल्लेख छ। त्यस्तै, सांसदहरू अमरेशकुमार सिंह, प्रेम सुवाल, मुक्ताकुमारी यादव, राजेन्द्रप्रसाद लिङदेन, रोशन कार्की, श्यामकुमार घिमिरेले खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ। त्यसैगरी आज संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशाासन मन्त्रालय, उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ र अर्थ मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल हुने छ।  

चुरे संरक्षणमा सबै निकायको सहकार्य अपरिहार्य : प्रधानमन्त्री

सिरहा । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा सङ्घीय, प्रादेशिक, स्थानीय सरकार, स्थानीय समुदाय, सरोकारवाला निकायको समन्वय, सहकार्य र संयुक्त प्रयास अपरिहार्य रहने बताएका छन् । दशौँ चुरे संरक्षण दिवसको सन्दर्भमा आज आयोजित बृहत् वृक्षारोपण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तराई मधेशका बहुसङ्ख्यक जनताको जीवनरेखासँग जोडिएको चुरे क्षेत्र बहुपक्षीय र बहुसरोकारको विषय भएको बताए। “चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा सङ्घीय, प्रादेशिक, स्थानीय सरकार, स्थानीय समुदाय, सरोकारवाला निकायको समन्वय, सहकार्य र संयुक्त प्रयास अपरिहार्य छ,” प्रधानमन्त्रीले भने, “तराई मधेशका बहुसङ्ख्यक जनताको जीवनरेखासँग जोडिएको चुरे क्षेत्र बहुपक्षीय र बहुसरोकारको विषय हो ।”  विसं २०७४ मा स्वीकृत भएको २० वर्षे चुरे तराई मधेश संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरूयोजना परिमार्जनसहित लागू गर्नुपर्ने बताउँदै उनले चुरे संरक्षणका लागि अलग्गै ऐनको आवश्यकता देखिएकाले त्यसका लागिसमेत सरकारले आवश्यक समन्वय गरिरहेको जानकारी दिए। वृक्षारोपण कार्यक्रमले आम जनसमुदायमा वन र वनस्पति संरक्षणमा सकारात्मक सन्देश दिएको प्रवाह भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विगत वर्षहरूमा नदी उकास क्षेत्र लगायतका खाली र क्षतिग्रस्त करिव दश हजार हेक्टर भूमिमा विभिन्न प्रजातिका बिरुवा वृक्षारोपण, स्थानीय जनतालाई बाँस र फलफूलका बिरूवा बितरण गरेको बताए। उनले करिब ३ करोड गुणस्तरीय रूख प्रजातिका बिरूवा उत्पादन र वितरणमार्फत् ‘हरियाली प्रवर्द्धन र पारिस्थितिकीय प्रणालीको पुनःस्थापना गर्दै आएकोमा समितिप्रति आभार प्रकट गरे। वृक्षारोपण गरिएका बिरूवाहरूको संरक्षण र स्याहार सम्भार गर्ने कार्य उत्तिकै महत्वपूर्ण भएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “जबसम्म रोपेका बिरूवा हुर्किएर उत्पादित वस्तु वा सेवा स्थानीय समुदायले प्राप्त गर्दैनन्, तबसम्म यसको निरन्तर संरक्षण गर्नुपर्दछ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “यस कार्यमा तीनै तहका सरकार, सरकारका निकायहरू, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी सङ्घसंस्थाहरूलाई सहकार्य र समन्वयका लागि म हार्दिक अपील गर्दछु ।” उनले आगामी दिनमा चुरे तराई मधेशको संरक्षण र जनताको जीवनस्तर सुधारमा हरित अभियान बहुउपयोगी होस् भन्ने कामना गरे । नेपालको पूर्वमा इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म ३७ जिल्लामा फैलिएको चुरे पर्वत भू–जैविक, भौगर्भिक दृष्टिकोणले अत्यन्त संवेदनशील, जैविक विविधता र संस्कृतिमा धनी, दुर्लभ वन्यजन्तुहरूको बासस्थान र जैविक मार्ग भएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डले चुरे पर्वतीय प्रणालीले नै पहाड, दुन, भावर तथा तराई–मधेशको सम्बन्ध एक आपसमा अन्योन्याश्रित रूपले गाँसेको उल्लेख गरे।  “चुरे पर्वतीय प्रणाली तराई–मधेशको पानीको स्रोत हो, चुरे क्षेत्रमा भएका प्राकृतिक सम्पदाहरू यसको तल्लोतटीय क्षेत्र अर्थात् मधेशमा बस्ने जनसमुदायका लागि जीवनरेखा हुन्,” प्रधानमन्त्रीले भने, “तर आज जान वा अञ्जानमा चुरे संरक्षण क्षेत्रमा रहेका प्राकृतिक सम्पदाहरू मानवीय अतिक्रमणको दुष्चक्रमा परेका छन्। विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, इन्जिनियरिङ डिजाइन र वातावरणीय प्रभाव अध्ययन विना गरिने भौतिक पूर्वाधार विकासले चुरे पहाड श्रृङ्खला कमजोर भएको छ ।” ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको सङ्कलन र उत्खननले चुरे क्षेत्रको दोहन बढेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले नदी प्रणालीको वातावरणीय अखण्डतामा गम्भीर सङ्कट पैदा गरेको बताए। उनले चुरे क्षेत्रमा बढ्दो जनसङ्ख्या, अव्यवस्थित बसोबास, वन अतिक्रमण, वन डढेलो, खुला चरिचरण र नदीजन्य पदार्थको दोहन, अव्यवस्थित भौतिक पूर्वाधार निर्माण, भू–क्षय जस्ता कारण यसको संरक्षण दिन प्रतिदिन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताए। “प्रकृति स्वच्छ भए मात्र हाम्रो जीवन सुरक्षित हुन्छ र प्रकृतिलाई हामीले संरक्षण गर्‍यौँ भने मात्र प्रकृतिले हामीलाई संरक्षण गर्दछ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “तसर्थ, तराई–मधेशका जनतालाई विपदबाट बचाउन चुरे क्षेत्रमा रहेका वन, वनस्पति, वन्यजन्तु र पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई उनीहरूको प्राकृतिक प्रक्रियाअनुसार स्वच्छ र स्वतन्त्ररूपमा बाँच्न दिनुपर्दछ।” तीनै तहका सरकार र राज्यका सम्पूर्ण निकायले भावी पुस्ताको बाँच्न पाउने अधिकारसमेत ख्याल गर्दै व्यवस्थित भौतिक विकासको अवधारणाअनुरूप वातावरणीय अध्ययन गरेर मात्र ढुङ्गा, गिट्टी र वालुवाको सङ्कलन तथा उत्खनन् गर्नसमेत प्रधानमन्त्रीको आग्रह छ।

क्याम्पस प्रमुख हत्याको छानबिन माग गर्दै देशभरका सामुदायिक क्याम्पस बन्द

काठमाडौँ । नेपाल पब्लिक क्याम्पस संघले आज देशभरका सामुदायिक क्याम्पस बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ । संघले बाराको कलैयास्थित रामराजा मोहनविक्रम साह बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख हरिभूषण कुशवाहाको गोली हानी हत्या गरेको घटनाको छानबिनमा दबाब दिन आइतबार सामुदायिक क्याम्पस बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।  संघले एक विज्ञप्ति निकाल्दै दोषीलाई यथाशीघ्र कानुनी कठघरामा ल्याई कारबाही गर्न सरकारलाई माग गरेको छ । ‘बाँच्न पाउने नागरिकको मौलिक हकको सम्मान सबै पक्षबाट जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गरियोस् र यसको सुनिश्चितताको प्रत्याभूतिप्रति सरकार गम्भीर बनोस् भनी ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । आगामी दिनमा यस्ता अमानवीय घटनाको पुनरावृत्ति नहोस् र राज्य तथा अन्य सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षणका लागि नेपाल पब्लिक क्याम्पस संघले देशभरि क्याम्पसहरूको पठनपाठन आइतबारका लागि बन्द गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कुशवाहाको शुक्रबार अज्ञात समूहले घरबाट मोटरसाइकलमा कलैया फर्कने क्रममा आदर्श कोतवाल गाउँपालिका–३ बतरा गाउँको दक्षिणमा रहेका लंगहासन माई मन्दिर अगाडि गोली हानी हत्या गरेका थिए । गोली लागि गम्भीर घाइते भएका कुशवाहाको उपचारका क्रममा वीरगन्जस्थित ब्योधा अस्पताल मृत्यु भएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा बैठक : विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल जारी, यस्तो छ कार्यसूची

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठक आज बिहान ११ बजे संसद् भवन बानेश्वरमा बस्दै छ । बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ । त्यस्तै, आज पनि विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल जारी रहनेछ। बैठकमा सांसद रामहरि खतिवडाले विनियोजन विधेयक २०८१ अन्तर्गत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको शीर्षकको खचए रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूचीमा उल्लेख छ । त्यस्तै, सांसदहरू अमरेशकुमार सिंह, प्रेम सुवाल, मुक्ताकुमारी यादव, राजेन्द्रप्रसाद लिङदेन, रोशन कार्की, श्यामकुमार घिमिरेले खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ। त्यसैगरी आज संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशाासन मन्त्रालय, उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ र अर्थ मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल हुने छ।

लोकप्रिय