'हामीले गलत विचार र नीति लिएका होइनौं तर व्यवहारमा हामी कतै न कतै चुक्यौं' : अध्यक्ष प्रचण्ड

'जेन–जी आन्दोलन माओवादी जनक्रान्तिले सम्झौताको टेबलबाट पूरा गर्न नसकेका एजेण्डाहरूकै अभिव्यक्ति हो'

काठमाडौं, — नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले संविधान दिवसको अवसरमा भिडियो सन्देशमार्फत शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले नेपालको संविधानलाई जनक्रान्तिको ऐतिहासिक दस्तावेजको संज्ञा दिनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “हजारौं शहीदको बलिदान अनि लाखौं नागरिकको त्याग र तपस्यापछि लेखिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानले दश वर्ष पूरा गर्दै छ। जनता आफैंले आफ्नो सम्प्रभुता स्थापित गरेको यो ऐतिहासिक संविधान नेपाली जनताको अविच्छिन्न आन्दोलनको उपलब्धि र जनक्रान्तिको दस्तावेज हो, जसको पृष्ठभूमिमा जनयुद्ध र शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको फ्युजन छ।”

 

प्रचण्डले जेन–जी आन्दोलनलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसक्दा देश तरल अवस्थामा प्रवेश गरेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “भर्खरैको जेन–जी आन्दोलनसम्म आइपुग्दा समयले संविधानको निरन्तरतामा अझ विस्तार र परिमार्जन मागेको छ। आजको दिन भर्खरैको जेन–जी आन्दोलनदेखि लोकतन्त्रका लागि भएका सबै क्रान्ति र आन्दोलनहरूमा जीवन उत्सर्ग गरेका वीर शहीदप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली। बेपत्ता, घाइते, अपाङ्ग योद्धाहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्दछौं। र, त्यो बलिदानका उपलब्धि खेर जान नदिने संकल्प गर्दछौं।”

उहाँले जेन–जी आन्दोलनका माग र माओवादीले संविधानसभामा राखेका फरक मतमा समानता रहेको उल्लेख गर्नुभयो। “आज म जेन–जी आन्दोलनकारीहरूलाई यत्तिमात्र स्मरण गराउन चाहन्छु कि दस वर्षअघि हामीले दर्ज गरेका फरक मत र अहिले जेन–जी आन्दोलनले राखेका मागमा समानता छ। अहिले जेन–जीले मागेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हाम्रो त्यतिबेलैको सबैभन्दा मुख्य फरक मत थियो। हामी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका पक्षमा थियौं,” उहाँले भन्नुभयो।

भदौ २३ र २४ का घटनाप्रति दुख

प्रचण्डले भदौ २३ र २४ गतेका घटनाले देशमा ठूलो क्षति पुगेको बताउनुभयो। “हामी यतिखेर ७० भन्दा बढी युवाहरूको जघन्य हत्याको शोकमा छौं। २३ गतेको नरसंहार र २४ गतेको विध्वंसले आम सार्वजनिक सेवा नै अस्तव्यस्त भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो। उहाँले २३ भदौको आन्दोलनलाई वास्तविक जेन–जी आन्दोलन भएको तर २४ भदौमा भएको तोडफोड र आगजनीलाई प्रतिगमनकारी र अपराधी तत्वहरूको कार्य भएको बताउनुभयो। “२४ गते सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवनलगायत संरचनामा भएको तोडफोड, लुटपाट र आगजनी जेन–जीका काम थिएनन्। ती प्रतिगमनकारी र अपराधी तत्वहरूको नेपाल र नेपाली जनताविरुद्ध गरिएका प्रहार थिए,” उहाँले भन्नुभयो।

पुनर्निर्माण र छानबिनको माग

पुनर्निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिंदै उहाँले भन्नुभयो, “यतिखेर धुलो हेरेर निराश हुने छुट हामीलाई छैन, धुलो टक्टक्याएर हामीले निर्माणको क्षमता र इच्छाशक्ति देखाउनु छ। अहिले सबैभन्दा उच्च प्राथमिकताका साथ देशव्यापी पुनर्निर्माणमा लाग्न म सम्पूर्ण पार्टी पंक्ति र जनसमुदायलाई हार्दिक आव्हान गर्दछु।” साथै, उहाँले भदौ २३ र २४ का घटनाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र उच्चस्तरीय छानबिनका लागि आयोग गठन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो।

संविधान संशोधन र राष्ट्रिय एकताको आह्वान

जेन–जी आन्दोलनको बलमा संविधान संशोधनमार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीसहितको शासकीय स्वरूपमा जान सकिने अवसर गुमेको उहाँले बताउनुभयो। “जेन–जी आन्दोलनको उपलब्धि केवल अन्तरिम सरकार र निर्वाचनको घोषणामा सीमित भयो, शासकीय स्वरूप नै बदल्ने र इतिहास रच्ने मौका गुम्यो,” उहाँले भन्नुभयो। उहाँले लोकतन्त्रको विकल्प उन्नत लोकतन्त्र भएको र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि देशभक्त र लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। “आफ्नो देशको बारेमा आफैं निर्णय लिने नेपाली जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार तथा राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरू एकजुट भएर राष्ट्रिय आन्दोलन सृष्टि गर्नु आजको ऐतिहासिक आवश्यकता बनेको छ,” उहाँले भन्नुभयो।

माओवादीको आत्मसमीक्षा

प्रचण्डले माओवादीले व्यवहारमा केही कमजोरी गरेको स्वीकार गर्नुभयो। “हामीले गलत विचार र नीति लिएका होइनौं तर व्यवहारमा हामी कतै न कतै चुक्यौं। शहीद परिवार, बेपत्ता परिवार, घाइते, अपाङ्ग र यातनापीडित साथीहरूका हामीप्रतिका अपेक्षा पूरा गर्न हामी कतै न कतै अलमलियौं,” उहाँले भन्नुभयो। गठबन्धनको बाध्यताले पार्टीको प्रभावकारिता कमजोर भएको उल्लेख गर्दै उहाँले नेतृत्व हस्तान्तरण र आत्मसुधारको प्रक्रिया अघि बढिरहेको बताउनुभयो।

अन्तरिम सरकार र निर्वाचनप्रति प्रतिबद्धता

अन्तरिम सरकारलाई असफल बनाउने प्रयास भइरहेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “चुनाव हुन नदिन र मुलुकलाई थप अस्थिरतातिर लैजान योजनावद्ध प्रयास हुन सक्छ। हामी घोषित निर्वाचन समयमै सम्पन्न होस् भन्ने चाहन्छौं।” उहाँले संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका आधारभूत मान्यताबाट पछाडि फर्कनु संकट निम्त्याउने कदम भएको बताउनुभयो।

संविधान दिवसको अवसरमा शुभकामना दिंदै प्रचण्डले भन्नुभयो, “संविधान र लोकतन्त्रको रक्षामार्फत् राष्ट्रको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु हामी सबै नेपालीको साझा कर्तव्य हो। यो दिन त्यो कर्तव्यको संकल्प गर्ने दिन हो। संविधान दिवसका अवसरमा म पुनः सबैमा हार्दिक शुभकामना।”

 

संविधान दिवसको अवसरमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले व्यक्त गरेको शुभकामना सन्देशको पूर्णपाठ 
 

आदरणीय जनसमुदाय र जेन–जी युवाहरु,

हजारौं शहिदको बलिदान अनि लाखौं नागरिकको त्याग र तपस्यापछि लेखिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानले दश वर्ष पूरा गर्दै छ । जनता आफैंले आफ्नो सम्प्रभुता स्थापित गरेको यो ऐतिहासिक संविधान नेपाली जनताको अविच्छिन्न आन्दोलनको उपलब्धि र जनक्रान्तिको दस्तावेज हो, जसको पृष्ठभूमिमा जनयुद्ध र शान्तिपूर्ण जन आन्दोलनको फ्युजन छ । भर्खरैको जेनजी आन्दोलनसम्म आइपुग्दा समयले संविधानको निरन्तरतामा अझ विस्तार र परिमार्जन मागेको छ । आजको दिन भर्खरैको जेनजी आन्दोलनदेखि लोकतन्त्रका लागि भएका सबै क्रान्ति र आन्दोलनहरुमा जीवन उत्सर्ग गरेका बीर शहिदप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली । बेपत्ता, घाइते, अपाङ्ग योद्धाहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्दछौं । र, त्यो बलिदानका उपलब्धि खेर जान नदिने संकल्प गर्दछौं । 

हामी यतिखेर ७० भन्दा बढी युवाहरुको जघन्य हत्याको शोकमा छौं । २३ गतेको नरसंहार र २४ गतेको विध्वंसले आम सार्वजनिक सेवा नै अस्तव्यस्त भएको छ । यतिखेर धुलो हेरेर निराश हुने छुट हामीलाई छैन, धुलो टक्टक्याएर हामीले निर्माणको क्षमता र इच्छाशक्ति देखाउनु छ । अहिले सबैभन्दा उच्च प्राथमिकताका साथ देशव्यापी पुनर्निर्माणमा लाग्न म सम्पूर्ण पार्टी पंक्ति र जनसमुदायलाई हार्दिक आव्हान गर्दछु । देश र जनताप्रतिको हाम्रो निष्ठा र प्रतिवद्धता पुनर्निर्माणमा देखिनुपर्छ त्यसका साथै २३ र २४ गतेका घटनाहरुको स्वतन्त्र, निश्पक्ष र उच्चस्तरीय छानविन आयोग गठन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउन सरकारसँग माग गर्दछु ।

आदरणीय जनसमुदाय,

जेन–जी आन्दोलनलाई समयमैं विवेकपूर्वक सम्वोधन गर्न नसक्दा मुलुक आज निकै तरल अवस्थामा प्रवेश गरेको छ । जनतामाथि राज्यले युद्ध थोपर्यो भने के हुन्छ, त्यो हामीले व्यहोरेर आएका हौं । हिजो जनयुद्ध हाम्रो रहर थिएन,  जनतामाथिको शोषण, दमन, भेदभाव र हिंसाविरुद्धको प्रतिरोध थियो । सीमान्त वर्ग, लिंग, जाति, क्षेत्र र समुदायले राज्यसँग बन्दुक उठाएर आफ्नो हक मागे । हजारौंको बलिदान, लाखौंको त्याग र तपस्यापछि माओवादी र सात राजनीतिक दल १२ बुँदे सहमतिमा आए । १९ दिने जनआन्दोलन, बृहत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद र अन्तरिम सरकार हुँदै देश संविधानसभामा प्रवेश ग¥यो। दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, थारु, मुस्लिम, मधेसी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम लगायत उपेक्षित उत्पीडित वर्ग र समुदायले आफैं आफ्नो संविधान लेख्न बसे । पहिलो र दोश्रो संविधानसभामा शासन प्रणालीलाई यथास्थितिमा टिकाइराख्ने र अग्रगमनतर्फ लैजाने विषयमा ठूलो संघर्ष भयो । माओवादी बाहेकका दलहरु परम्परागत संसदीय अभ्यासभन्दा माथि जान चाहेनन् । तर संविधान जारी नगर्ने हो भने देश नै विभाजनको डीलमा जाने खतरा उत्पन्न भएपछि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखलगायत कैयन असहमतिलाई फरक मतका रुपमा राख्दै हामीले संविधान जारी गर्यों ।

आज म जेन–जी आन्दोलनकारीहरुलाई यत्तिमात्र स्मरण गराउन चाहन्छु कि दस वर्षअघि हामीले दर्ज गरेका फरक मत र अहिले जेन–जी आन्दोलनले राखेका  मागमा समानता छ । त्यतिखेर संविधानसभामा हाम्रो संख्या पुगेन, हामीले सम्झौता गर्नुपर्यो । तर, हामीले हाम्रा असहमतिहरुलाई लिखित फरक मतका रुपमा इतिहासको अदालतमा दर्ज गरेका थियौं । अहिले जेन–जीले मागेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हाम्रो त्यतिबेलैको सबैभन्दा मुख्य फरक मत थियो । पैसाको खोलो बग्ने र भुइमान्छेले चुनाव लड्ने कल्पनै गर्न नसक्ने अहिलेको निर्वाचन प्रणाली हामीले भत्काउन चाहेका थियौं । हामी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका पक्षमा थियौं ।

पछिल्ला घटनाक्रम हेर्दा कता कता यस्तो लाग्छ, हाम्रा फरक मतहरु त्यतिबेलै स्वीकार गरिन्थ्यो र त्यसको सफल कार्यान्वयन हुन्थ्यो भने आज युवाहरुले विद्रोह गर्नुपर्ने र रगत बगाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना नहुन सक्थ्यो । परम्परागत दलहरुले परिवर्तनको आवाज सुन्न ढिला गर्दा दस वर्ष लामो जनयुद्धमा ठूलो क्षति भयो र अहिले जेन–जी विद्रोहमा पनि देशले ठूलो मूल्य चुकाउन पर्यो ।

आदरणीय जनसमुदाय,

प्रधानमन्त्रीका रुपमा वा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका रुपमा मैंले कांग्रेस र एमालेका नेतृत्वलाई जनताको आवेग र आक्रोशसँग नखेल्न निरन्तर खबरदारी गरिरहें । रोस्टमबाट मात्र होइन, सडकबाट, हुलाकी राजमार्गकेन्द्रित अभियानदेखि मध्यपहाडी लोकमार्गकेन्द्रित अभियानबाट पनि लाखौं जनतालाई साक्षी राखेरै पटकपटक भनिरहें । श्रीलंका र वंगलादेशको संकट संसदमा संख्याको संकट थिएन, त्यसैले दुई तिहाइको घमण्डबाट बाहिर निस्कन सुझाव दिईरहें । सामाजिक संजालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धको विरोध पनि गरिरहें ।

प्रतिपक्षका रुपमा संसदमा हाम्रो जत्रो आकार थियो, त्योभन्दा धेरै नै ठूलो प्रतिरोध हामीले गर्यौं । कुशासन, भ्रष्टाचार, पक्षपात, शासकीय दम्भ र अत्याचारविरुद्ध हामी सडकदेखि सदनसम्म लड्यौं । राजनीतिक दलका रुपमा जेन–जी आन्दोलनका मागमा पहिलो समर्थन पनि हामिले नै गर्यौं । आन्दोलनमा चरम दमनपछि २३ गते साँझ नै हामीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेका हौं । संसद विघटनको विधि र प्रक्रियामा असहमत हुँदाहुँदै पनि अन्तरिम सरकारको नेतृत्वका लागि राष्ट्रपतिज्यूसँग सहजीकरणमा प्रचण्ड र माओवादी केन्द्रको के कस्तो भूमिका रह्यो त्यो सबैमा स्पष्ट नै छ । म यत्ति भन्छु, मेरा लागि जेन–जी आन्दोलन माओवादी जनक्रान्तिले सम्झौताको टेवलबाट पूरा गर्न नसकेका एजेण्डाहरुकै अभिव्यक्ति हो । 

जेन–जी आन्दोलनको बलमा त्यही संसदबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुने शासकीय स्वरुपमा जाने गरी तत्काल संविधान संशोधन गर्न सकिन्थ्यो । देशका अरु आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिन्थ्यो । त्यसपछि बरु संसद विघटनबारे सोच्न सकिन्थ्यो । तर आज जेन–जी आन्दोलनको उपलब्धि  केवल अन्तरिम सरकार र निर्वाचनको घोषणामा सीमित भयो, शासकीय स्वरुप नै बदल्ने र इतिहास रच्ने मौका गुम्यो ।

मलाई विश्वास छ, जेन–जी आन्दोलन लोकतन्त्रविरोधी होइन बरु यथास्थिति र तदर्थवादी शासन प्रणालीको विरोधी र उन्नत लोकतन्त्रको पक्षधर हो । त्यति हुँदाहुँदै पनि २३ र २४ भदौका आन्दोलनलाई एउटै कोणबाट हेर्न सकिंदैन । २३ भदौको आन्दोलन वास्तविक जेन–जी आन्दोलन थियो जसलाई सरकारले क्रूर नरसंहारमा परिणत गर्यो, त्यसबाट आन्दोलनकारीहरुमा सरकारप्रति देखिएको चरम आक्रोश स्वभाविक थियो तर २४ गते राष्ट्रकै गौरवका रुपमा रहेका सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद भवन लगायतका संरचनामा देशव्यापीरुपमा तोडफोड, लुटपाट र आगजनीबाट जसरी विध्वंस गरियो ति जेन–जीका काम थिएनन् । ति त प्रतिगमनकारी र अपराधितत्वहरुको नेपाल र नेपाली जनताविरुद्ध गरिएका प्रहार थिए । यसबाट आज देश इतिहासकै गम्भीर संकटमा परेको छ । आफ्नो विवेक सौर्य र वलिदानका कृतिमानबाट हाम्रा पुर्खाहरुले बचाएको नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनता, स्वतन्त्रता र नेपाली जनताको आत्मसम्मानमा आज गम्भिर प्रश्न खडा हुँदैछ । आफ्नो देशको बारेमा आफैं निर्णय लिने नेपाली जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार तथा राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षाका लागि सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरु एकजुट भएर राष्ट्रिय आन्दोलन सृष्टि गर्नु आजको ऐतिहासिक आवश्यकता बनेको छ, त्यसका लागि सम्पूर्ण देशभक्त र लोकतन्त्रवादी शक्ति र आम जनसमुदायसँग विशेष अपिल गर्न चाहन्छु । 

आदरणीय देशभक्त जनसमुदाय,

आज संविधान दिवसको अवसरमा म स्वीकार गर्छु, कि हामीबाट पनि कमजोरी भए । हामीले गलत विचार र नीति लिएका होइनौं तर व्यवहारमा हामी कतै न कतै चुक्यौं । वर्ग र समुदायसँगको हिजोको हाम्रो जीवन्त सम्बन्ध कतै न कतै फितलो भयो । शहिद परिवार, वेपत्ता परिवार, घाइते, अपांग र यातनापीडित साथीहरुका हामीप्रतिका अपेक्षा पूरा गर्न हामी कतै न कतै अलमलियौं । एक्लै सरकारको नेतृत्व गर्न हाम्रो कहिल्यै संख्या पुगेन । गठबन्धनको वाध्यात्मक राजनीतिले हामीलाई पनि कतै न कतै बिटुलो बनायो । हामीले देशविरुद्ध कुनै राष्टघाती सम्झौता गरेनौं, कुनै काण्डमा मुछिएनौं, कुनै कलंकको टीका लगाएनौं, भ्रष्टाचारविरुद्ध जुधिरह्यौं तर जनताको हामीप्रतिको अपेक्षाको सापेक्षतामा हामी कमजोर देखियौं । तपाईहरुले देखिरहनुभएको छ, हामीले आफूलाई सच्याइरहेका छौं र अझ सच्याउनेछौं । हामीले निश्चित बिधि र प्रक्रियामा नेतृत्व हस्तान्तरण बारे छलफल गरिरहेका छौ ।लोकतन्त्रको यो झण्डामा सबैभन्दा धेरै रगत हाम्रै छ । जनतासँग प्रत्यक्ष र सार्थक सम्बन्ध कायम गरेर हामी यो झण्डाको रक्षा गर्नेछौं ।
आदरणीय जनसमुदाय,
देश र जनताविरुद्धका षड्यन्त्र सकिएका छैनन् । अन्तरिम सरकारलाई पनि असफल बनाउने प्रयास शुरु भइसकेको छ । चुनाव हुन नदिन र मुलुकलाई थप अस्थिरतातिर लैजान योजनावद्ध प्रयास हुन सक्छ । हामि घोषित निर्वाचन समयमैं सम्पन्न होस् भन्ने चाहन्छौं । देशभक्त र लोकतन्त्रवादी शक्तिहरुका लागि अबका दिनहरु निरन्तर चुनौतीपूर्ण हुनेछन् । हाम्रो स्पष्ट मत छ, संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं यसका आधारभूत मान्यता भन्दा पछाडि फर्केर हामी समाधानमा होइन, थप संकटमा पुग्छौं ।

लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नत लोकतन्त्र हो । इतिहासको चिहानमा मिल्काइएकाहरुले युवा पुस्ताको परिवर्तनको चाहनालाई उपयोग गरेर जनताका उपलब्धि उल्ट्याउन चाहेका छन् । त्यसैले अहिले देशले सबै लोकतन्त्रवादी, गणतन्त्रवादी, परिवर्तनप्रेमी शक्तिबीच दह्रो एकता खोजेको छ । संविधान र लोकतन्त्रको रक्षामार्फत् राष्ट्रको स्वतन्त्रताको रक्षा गुर्न हामी सबै नेपालीको साझा कर्तव्य हो । यो दिन त्यो कर्तव्यको संकल्प गर्ने दिन हो । संविधान दिवसका अवसरमा म पुन सबैमा हार्दिक शुभकामना ।

रवि लामिछानेविरुद्ध आरोपपत्र संशोधन विवाद: रिट आज पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आरोपपत्र संशोधनसम्बन्धी निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनको सुनुवाइ आजका लागि तोकिएको छ। सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर जोडिएको मुद्दामा आरोपपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालय को निर्णयविरुद्ध परेको रिट आज सर्वोच्च अदालत को पूर्ण इजलासमा पेशीमा राखिएको हो। यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमान को संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १५ गते आदेश जारी गर्दै उक्त विवादमा गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी व्याख्या आवश्यक देखिएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो। संयुक्त इजलासले ‘थप प्रमाण’को व्याख्यामा अस्पष्टता र गलत अर्थ लाग्ने सम्भावनालाई औँल्याउँदै यस विषयमा विस्तृत व्याख्या आवश्यक रहेको जनाएको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ अनुसार ‘थप प्रमाण फेला परेमा’ मात्र अभियोग संशोधन गर्न मिल्ने व्यवस्था छ। तर, यस प्रकरणमा प्रतिवादी स्वयंले दिएको निवेदन वा स्वघोषणालाई ‘थप प्रमाण’का रूपमा मान्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा कानुनी प्रश्न उठाइएको छ। त्यसैगरी, जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ। आरोपपत्र संशोधनको अन्तिम अनुमति दिने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुने भएकाले, जिल्ला अदालतले निर्णय नगर्दै सर्वोच्च अदालतबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्राविधिक तथा संवैधानिक विषयमा पनि पूर्ण इजलासले टुंगो लगाउने अपेक्षा गरिएको छ।

हुम्लाको विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न डा. दीपेन्द्र रोकायाको ६४ बुँदे ज्ञापनपत्र

काठमाडौँ  । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायाले हुम्ला जिल्लाको समग्र विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको सूचीमा राख्न माग गर्दै सरकारलाई ६४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । हुम्ला एक समय राज्यको केन्द्रमा रहेको ऐतिहासिक तथ्य स्मरण गराउँदै निरन्तरको उपेक्षाका कारण आज दुर्गमताको प्रतीक बनेको उनले उल्लेख गरेका छन् । “अब सामाजिक न्यायको आधारमा सबैभन्दा पछाडि परेको हुम्लालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,” उनले भनेका छन् । डा. रोकायाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा हुम्लालाई ठोस र परिणाममुखी ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा यो ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्रमा कर्णाली करिडोरअन्तर्गत पिलु–तुम्च, तुम्च–छार्या, छार्या–सिमकोट र सिमकोट–हिल्सा खण्डको स्तरोन्नति, प्रत्येक गाउँसम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार र सबै पालिका केन्द्र हुँदै सीमावर्ती हिल्सासम्म अप्टिकल फाइबर पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, हिमाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापना, हिल्सामा क्वारेन्टाइन तथा यारीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरी हुम्लालाई क्षेत्रीय व्यापार र आवागमनको केन्द्र बनाउने, कर्णाली–१ र कर्णाली–२ जस्ता ठूला जलविद्युत् आयोजनामा सहजीकरण गर्ने, साना जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने र सिमकोटलाई सौर्य ऊर्जामार्फत लोडसेडिङमुक्त बनाउने प्रस्ताव समेत अघि सारिएको छ । कैलाश–मानसरोवर दृश्यावलोकन केन्द्र निर्माण, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, नयाँ पदमार्ग तथा चलचित्र छायाङ्कन स्थल विकास गरी हुम्लालाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन नक्सामा स्थापित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।

विद्यार्थी संगठनहरूलाई स्कुल–कलेजमा प्रतिबन्ध लगाउन पाइँदैन : नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले विद्यार्थी संगठनहरूलाई स्कुल वा कलेजमा प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने निष्कर्ष निकालेको छ । शनिबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको केन्द्रीय कार्यसंयोजन बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । पार्टीका नेता जगन्नाथ खतिवडाले बैठकको निष्कर्षबारे जानकारी दिँदै भने, “जनसंगठनहरू, खासगरी विद्यार्थी संगठनहरूलाई कलेजमा प्रतिबन्ध गर्ने र ट्रेड युनियनलाई प्रतिबन्ध गर्ने कुरा बेठिक हो । यसले जनता र ट्रेड युनियनका अधिकारलाई कुण्ठित गर्छ । यो गलत हो । यस्तो गर्न पाइँदैन । हामी यसको विपक्षमा उभिन्छौं ।” सरकारले आफ्नो १०० बुँदे कार्यसूचीमा विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने विषय उल्लेख गरेपछि विभिन्न राजनीतिक दल र संगठनहरूले विरोध जनाउँदै आएका थिए । नेकपाले पनि यो निर्णय गलत भएको ठहर गर्दै विद्यार्थी तथा जनसंगठनहरूको अधिकार रक्षाको पक्षमा उभिने स्पष्ट गरेको छ । नेता खतिवडाका अनुसार केन्द्रीय कार्यसंयोजन समितिको अर्को बैठक आगामी ३ वैशाखमा बस्नेछ । उक्त बैठकका बाँकी निष्कर्ष र निर्णयहरू पनि त्यसबेला सार्वजनिक गरिने छन् ।

संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदलको आज पहिलो बैठक

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ को पहिलो बैठक आज बस्दै छ । बैठक बुधबार दिउँसो ३ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बस्ने भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को चैत १६ गतेको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा यो कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटा र नेपाल कानुन आयोगकी सचिव इन्दिरा दाहाल पनि सदस्यका रूपमा छन् । कार्यदलको सदस्य सचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख लिलाधर सुवेदी रहेका छन् ।

लोकप्रिय