दिल्ली चुनावको हारपछि के हुन्छ अब केजरीवालको बाटो ?
नयाँ दिल्ली । आम आदमी पार्टीको बाह्र वर्षे यात्रासँगै अरविन्द केजरीवाल आफ्नो नयाँ दिल्ली विधानसभा सिटमा बीजेपीका प्रवेश वर्मासँग तीन हजारभन्दा बढी मतान्तरले पराजित भएका छन्।
पहिलो हार केजरीवाललाई बीजेपीका शीर्ष नेता नरेन्द्र मोदीसँग मिलेको थियो भने दोस्रो हार उनलाई बीजेपीका राज्यस्तरीय नेता प्रवेश वर्मासँग भोग्नुपर्यो।
आम आदमी पार्टीको उदय दिल्लीबाट भएको थियो र पहिलो जित पनि दिल्लीमै प्राप्त गरेको थियो। सन् २०१३ देखि लगातार दिल्ली विधानसभा चुनाव जित्दै आएको आम आदमी पार्टीको विजय यात्रा २०२५ मा आएर रोकिएको छ। केजरीवाललाई यो हार त्यतिबेला भोग्नुपर्यो, जब उनी भ्रष्टाचार मामिलामा जमानतमा जेलबाहिर छन्।
अरविन्द केजरीवालले जमानतमा छुटेपछि मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए र जनताले निर्णय गर्ने बताए कि उनी इमानदार छन् वा छैनन्। यदि केजरीवालले जित हात पार्ने थिए भने उनी अझ आत्मविश्वासका साथ बीजेपीलाई दोष लगाउँदै भन्दथे कि उनलाई जानबुझेर फसाइएको थियो, जसको जनताले जवाफ दिएका छन्।
दिल्लीमा आम आदमी पार्टीको हारले अरविन्द केजरीवालको राजनीतिक करियरमा गहिरो प्रभाव पार्नेछ। अहिले आम आदमी पार्टीको सरकार केवल पञ्जाबमा मात्र बाँकी छ। यस हारको असर पञ्जाबको राजनीतिमा पनि पर्न सक्छ।
पञ्जाब विश्वविद्यालयका राजनीति विज्ञानका प्राध्यापक आशुतोष कुमारका अनुसार, दिल्लीमा केजरीवालको हारले आम आदमी पार्टीको पञ्जाब इकाइको स्वायत्तता बढ्नेछ र केजरीवालको हस्तक्षेप कम हुनेछ।
प्राध्यापक आशुतोष कुमार भन्छन्, "पञ्जाबमा सधैं भनिन्छ कि दिल्लीबाट सरकार चलाइन्छ। अब आम आदमी पार्टीको पञ्जाब इकाइले आफ्ना निर्णयहरू आफैं लिन सक्नेछ। पञ्जाबमा सरकार ढल्ने सम्भावना छैन किनभने ‘आप’सँग ९० भन्दा बढी विधायक छन्, र अहिले कोही पनि सत्ता बाहिर जान चाहँदैन। भगवंत मान केजरीवालका विश्वासपात्र मानिन्छन्, तर अब उनी पनि स्वतन्त्र निर्णय लिन सक्नेछन्। यद्यपि, भगवंत मानका अमित शाहसँग पनि राम्रा सम्बन्ध छन्।"
केजरीवालको हारले पञ्जाबमा कांग्रेसलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने आँकलन गरिएको छ। कांग्रेस पहिल्यै बलियो भए पनि अब यसको आत्मविश्वास अझ बढ्नेछ।
प्राध्यापक आशुतोष कुमार थप भन्छन्, "२०२७ अझै टाढा छ, तर पञ्जाबमा आम आदमी पार्टीको पुनरागमन सहज हुनेछैन। केजरीवालको हार न केवल कांग्रेसका लागि लाभदायक छ, तर भगवंत मानका लागि पनि अनुकूल हुन सक्छ। हरियाणामा ‘आप’ कांग्रेससँग गठबन्धन गर्न चाहन्थ्यो, तर राहुल गान्धी तयार भएनन्। दिल्लीमा कांग्रेस चाहन्थ्यो कि ‘आप’सँग गठबन्धन होस्, तर केजरीवाल सहमत भएनन्। यदि गठबन्धन भएको भए, दिल्लीको नतिजा केही फरक हुन सक्थ्यो।"
दिल्ली विधानसभा चुनावको प्रभाव दिल्लीमै सीमित रहने छैन। यस वर्ष बिहारमा पनि विधानसभा चुनाव हुन गइरहेको छ। यदि केजरीवाल विजयी भएका भए, विपक्षी दलहरू बिहारमा बीजेपीविरुद्ध सशक्त गोलबन्दी गर्न सक्थे।
गुजरात विश्वविद्यालयका सामाजिक विज्ञानका प्राध्यापक गौरांग जानीका अनुसार, यो हारपछि केजरीवालको राजनीतिक भविष्य गम्भीर रूपमा प्रभावित हुनेछ।
उनका अनुसार, "दिल्लीमा आम आदमी पार्टीको यात्रा रोकिनु केवल राजनीतिक हार होइन, यो प्रतीकात्मक रूपमा गहिरो अर्थ राख्छ। यो उस्तै हो, जस्तो अयोध्यामा बीजेपी हार्नु। यदि केजरीवालले जितेका भए, उनले दाबी गर्न सक्थे कि भ्रष्टाचार मामिलामा उनलाई षड्यन्त्रपूर्वक फसाइएको थियो। तर अब उनी त्यो दाबी गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्।"
प्राध्यापक गौरांग जानी थप भन्छन्, "अब केजरीवाललाई निर्णय गर्नुपर्नेछ कि उनी बीजेपीसँग लड्नेछन् वा कांग्रेससँग। उनले विगतमा देशभर कांग्रेसलाई कमजोर बनाउने रणनीति अपनाएका थिए, जसले अन्ततः बीजेपीलाई फाइदा पुग्यो। उदाहरणका लागि, गुजरातको पछिल्लो विधानसभा चुनाव हेर्ने हो भने, ‘आप’को उपस्थितिले बीजेपीलाई नै बल पुर्यायो। आम आदमी पार्टीको राजनीति विचारधारात्मक रूपमा अन्योलपूर्ण देखिन्छ। यो हारपछि, सम्भवतः केजरीवालले आफ्नो राजनीति स्पष्ट पार्न सक्छन्।"
अरविन्द केजरीवाललाई केहीले नरेन्द्र मोदीको विकल्पको रूपमा हेर्थे। केही राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, केजरीवालले बीजेपीको बहुसंख्यकवादको राजनीति विरुद्ध सुशासनको एजेन्डाबाट राम्रोसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका थिए।
जेएनयूका राजनीति विज्ञानका एसोसिएट प्रोफेसर सुधीर कुमार भन्छन्, "केही विश्लेषकहरू मान्थे कि केजरीवाल बहुसंख्यकवादी राजनीति भित्र प्रवेश गर्न खोजिरहेका थिए। तर म विश्वास गर्छु कि उनले सुशासनको एजेन्डाबाट बीजेपीको बहुसंख्यकवादको राजनीति राम्रोसँग चुनौती दिइरहेका थिए।"
उनका अनुसार, "केजरीवालको हारपछि ठूलो प्रश्न उभिएको छ— बहुसंख्यकवादी राजनीतिलाई चुनौती दिन अब के उपयुक्त उपाय हुन सक्छ? अहिले बीजेपीले हिन्दुत्व र सुशासन दुवैलाई एकसाथ अघि बढाइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा, विपक्षसँग यो राजनीति चुनौती दिनका लागि कुनै प्रभावशाली हतियार देखिँदैन।"
प्रोफेसर सुधीर कुमारका अनुसार, "अब केजरीवाललाई आफूलाई राजनीतिक रूपमा सान्दर्भिक राख्न निकै संघर्ष गर्नुपर्नेछ।"
स्रोतः बिबिसी हिन्दी
रवि लामिछानेविरुद्ध आरोपपत्र संशोधन विवाद: रिट आज पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आरोपपत्र संशोधनसम्बन्धी निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनको सुनुवाइ आजका लागि तोकिएको छ। सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर जोडिएको मुद्दामा आरोपपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालय को निर्णयविरुद्ध परेको रिट आज सर्वोच्च अदालत को पूर्ण इजलासमा पेशीमा राखिएको हो। यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमान को संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १५ गते आदेश जारी गर्दै उक्त विवादमा गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी व्याख्या आवश्यक देखिएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो। संयुक्त इजलासले ‘थप प्रमाण’को व्याख्यामा अस्पष्टता र गलत अर्थ लाग्ने सम्भावनालाई औँल्याउँदै यस विषयमा विस्तृत व्याख्या आवश्यक रहेको जनाएको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ अनुसार ‘थप प्रमाण फेला परेमा’ मात्र अभियोग संशोधन गर्न मिल्ने व्यवस्था छ। तर, यस प्रकरणमा प्रतिवादी स्वयंले दिएको निवेदन वा स्वघोषणालाई ‘थप प्रमाण’का रूपमा मान्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा कानुनी प्रश्न उठाइएको छ। त्यसैगरी, जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ। आरोपपत्र संशोधनको अन्तिम अनुमति दिने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुने भएकाले, जिल्ला अदालतले निर्णय नगर्दै सर्वोच्च अदालतबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्राविधिक तथा संवैधानिक विषयमा पनि पूर्ण इजलासले टुंगो लगाउने अपेक्षा गरिएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१० बैशाख, २०८३
हुम्लाको विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न डा. दीपेन्द्र रोकायाको ६४ बुँदे ज्ञापनपत्र
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायाले हुम्ला जिल्लाको समग्र विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको सूचीमा राख्न माग गर्दै सरकारलाई ६४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । हुम्ला एक समय राज्यको केन्द्रमा रहेको ऐतिहासिक तथ्य स्मरण गराउँदै निरन्तरको उपेक्षाका कारण आज दुर्गमताको प्रतीक बनेको उनले उल्लेख गरेका छन् । “अब सामाजिक न्यायको आधारमा सबैभन्दा पछाडि परेको हुम्लालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,” उनले भनेका छन् । डा. रोकायाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा हुम्लालाई ठोस र परिणाममुखी ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा यो ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्रमा कर्णाली करिडोरअन्तर्गत पिलु–तुम्च, तुम्च–छार्या, छार्या–सिमकोट र सिमकोट–हिल्सा खण्डको स्तरोन्नति, प्रत्येक गाउँसम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार र सबै पालिका केन्द्र हुँदै सीमावर्ती हिल्सासम्म अप्टिकल फाइबर पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, हिमाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापना, हिल्सामा क्वारेन्टाइन तथा यारीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरी हुम्लालाई क्षेत्रीय व्यापार र आवागमनको केन्द्र बनाउने, कर्णाली–१ र कर्णाली–२ जस्ता ठूला जलविद्युत् आयोजनामा सहजीकरण गर्ने, साना जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने र सिमकोटलाई सौर्य ऊर्जामार्फत लोडसेडिङमुक्त बनाउने प्रस्ताव समेत अघि सारिएको छ । कैलाश–मानसरोवर दृश्यावलोकन केन्द्र निर्माण, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, नयाँ पदमार्ग तथा चलचित्र छायाङ्कन स्थल विकास गरी हुम्लालाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन नक्सामा स्थापित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
एभरेष्ट दैनिक
२ बैशाख, २०८३
विद्यार्थी संगठनहरूलाई स्कुल–कलेजमा प्रतिबन्ध लगाउन पाइँदैन : नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले विद्यार्थी संगठनहरूलाई स्कुल वा कलेजमा प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने निष्कर्ष निकालेको छ । शनिबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको केन्द्रीय कार्यसंयोजन बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । पार्टीका नेता जगन्नाथ खतिवडाले बैठकको निष्कर्षबारे जानकारी दिँदै भने, “जनसंगठनहरू, खासगरी विद्यार्थी संगठनहरूलाई कलेजमा प्रतिबन्ध गर्ने र ट्रेड युनियनलाई प्रतिबन्ध गर्ने कुरा बेठिक हो । यसले जनता र ट्रेड युनियनका अधिकारलाई कुण्ठित गर्छ । यो गलत हो । यस्तो गर्न पाइँदैन । हामी यसको विपक्षमा उभिन्छौं ।” सरकारले आफ्नो १०० बुँदे कार्यसूचीमा विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने विषय उल्लेख गरेपछि विभिन्न राजनीतिक दल र संगठनहरूले विरोध जनाउँदै आएका थिए । नेकपाले पनि यो निर्णय गलत भएको ठहर गर्दै विद्यार्थी तथा जनसंगठनहरूको अधिकार रक्षाको पक्षमा उभिने स्पष्ट गरेको छ । नेता खतिवडाका अनुसार केन्द्रीय कार्यसंयोजन समितिको अर्को बैठक आगामी ३ वैशाखमा बस्नेछ । उक्त बैठकका बाँकी निष्कर्ष र निर्णयहरू पनि त्यसबेला सार्वजनिक गरिने छन् ।
एभरेष्ट दैनिक
२८ चैत, २०८२
संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदलको आज पहिलो बैठक
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ को पहिलो बैठक आज बस्दै छ । बैठक बुधबार दिउँसो ३ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बस्ने भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को चैत १६ गतेको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा यो कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटा र नेपाल कानुन आयोगकी सचिव इन्दिरा दाहाल पनि सदस्यका रूपमा छन् । कार्यदलको सदस्य सचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख लिलाधर सुवेदी रहेका छन् ।
एभरेष्ट दैनिक
२५ चैत, २०८२
