आधा महिना वित्दापनि सहमति किन गुपचुप?

काठमाडौं । बंगालको खाडीमा बनेको सामुद्रिक आँधी (चक्रवात) ‘दाना’ भारतीय राज्य ओडिसामा गएराति बज्रिएको (ल्यान्डफल गरेको) छ।  भारतीय मौसम विज्ञान विभागका अनुसार दाना आँधीको प्रभाव अझै जारी छ। उक्त आँधी ओडिसाको धामरा र भितरकनिका नजिक १२० किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा गएको छ।  आँधीका कारण ओडिसा र बंगालका धेरै क्षेत्रमा मेघगर्जनसहित वर्षा भइरहेको छ। हावाहुरीका कारण धेरै ठाउँमा रूख ढलेका छन्।   देशभर पश्चिमी वायुका साथै स्थानीय वायुको पनि आंशिक प्रभाव रहेको छ । साथै कोशी प्रदेशमा बङ्गालको खाडीमा विकसित चक्रवात “दाना” को आंशिक प्रभाव समेत रहेको छ । कोशी प्रदेश  र लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वी भूभागमा  आंशिकदेखि साधरणतया  बदली रहि देशका बाँकी भूभागमा आंशिक  बदलीदेखि मौसम मुख्यतया सफा रहेको छ । आज दिउँसो कोशी र लुम्बिनी प्रदेश लगायत देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि साधरणतया बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम मुख्यतया सफा रहने छ । कोशी  र लुम्बिनी प्रदेश लगायत देशका पहाडी भूभागका एक–दुई स्थानमा चट्याङ्गसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ । आज राति कोशी प्रदेश लगायत देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम मुख्यतया सफा रहने छ । कोशी प्रदेश लगायत  कर्णाली र सुदूरपश्चिम  प्रदेशका पहाडी भूभागका  एक–दुई स्थानमा चट्याङ्गसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ । कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशलगायत देशका पहाडी भूभागका एक–दुई स्थानमा चट्याङ्गसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेकोले कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, पर्वतारोहण, सडक तथा हवाई यातायातमा आंशिक असर पर्न सक्ने हुनाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ ।

काठमाडौं । चरम लोडसेडिङका वेला ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म २४सै घण्टा विद्युत् उपभोग गरेर पनि वर्षौँसम्म अर्बौँ बक्यौता नबुझाएका उद्योगहरूले थप पाएको तीनमहिने अवधिमा पनि तिर्न अटेरी गरेपछि विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काटिदिएको छ । ८ साउनमा निर्णय गरेर तीन महिना समय दिएको प्राधिकरणले बिहीबार अन्तिम दिनसम्म पनि बक्यौता बुझाउन तयार नभएका ४३ उद्योगमा राति नै लाइन काटेको हो ।  प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार नै थपिएको तीन महिनाको अवधिसम्म पनि बक्यौता बुझाउने प्रक्रियामा नआएपछि आज राति नै ४३ उद्योगमा लाइन काटिएको छ । बिहीबार मात्रै पाँच उद्योगले पहिलो किस्ता बुझाएका छन् । यीसहित तीन महिनाको अवधिमा बक्यौता चुक्ता वा तिर्न सुरु गर्ने १७ उद्योग पुगेका छन् । तीन महिनाको अवधिमा पनि प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई बक्यौता बुझाउन पटक–पटक ताकेता गरेको थियो । तर, प्राधिकरण नेतृत्वमाथि अनावश्यक दबाब दिइरहेको सरकारको साथ पाएका उद्योगीहरूले उक्त ताकेतालाई इन्कार गर्दै आएका थिए । अन्तिम दिन बिहीबार बिहान प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा समेत समिति अध्यक्ष ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई उद्योगहरूमा लाइन नकाट्न निर्देशन दिँदै नटेरे ‘टसल’ बढ्ने चेतावनी दिएका थिए । तर, घिसिङले समिति बैठकबाटै वा मन्त्रिपरिषद्बाट कुनै औपचारिक निर्णय नभए बक्यौता नबुझाउने उद्योगमा पुरानै निर्णयअनुसार लाइन काटिने अडान दोहोर्‍याएका थिए । गत साउनमा मन्त्री खड्काकै नेतृत्वमा बसेको समिति बैठकले तीन महिनाभित्र बक्यौता नतिरे नियमअनुसार असुलीको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । बिहीबारको बैठकमा मन्त्री खड्काले यसबारे कुनै निर्णय गराउन सकेनन् भने साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि कुनै निर्णय गरेन ।  प्राधिकरणले ८ साउनमा अल्टिमेटम दिँदासम्म बक्यौता नबुझाउने ६१ उद्योग थिए । अल्टिमेटमको अन्तिम दिन बिहीबार पाँच उद्योगले पहिलो किस्ता बुझाएसँगै तीनमहिने अवधिमा बक्यौता चुक्ता गर्ने वा तिर्न सुरु गर्ने १७ पुगेका छन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पाँच उद्योगबाट पहिलो किस्ता प्राप्त भएको पुष्टि गरे । तर, बक्यौता नतिर्ने अन्य उद्योगले दबाब दिएका कारण उनीहरूको नाम गोप्य राखिएको उनले बताए । विराटनगरको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको हकमा भने अदालतबाट अन्तरिम आदेश भएकाले प्राधिकरणले कुनै कारबाही गरेको छैन । विराटनगर अदालतले १२ कात्तिकसम्म उद्योगमा कुनै कारबाही अघि नबढाउन आदेश दिएको थियो । त्यसपछि भने यो उद्योगमा पनि प्राधिकरणले लाइन काट्न सक्छ ।  ‘प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार नै थपिएको तीन महिनाको अवधिसम्म पनि बक्यौता बुझाउने प्रक्रियामा नआएपछि आज राति नै ४३ उद्योगमा लाइन काटिएको छ,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने, ‘बिहीबार मात्रै पाँच उद्योगले पहिलो किस्ता बुझाएका छन् । यीसहित तीन महिनाको अवधिमा बक्यौता चुक्ता वा तिर्न सुरु गर्ने १७ उद्योग पुगेका छन् ।’  प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने ६१ मध्ये ६ उद्योगमा २५, २६ र २७ असारमा लाइन काटेर कारबाही प्रक्रिया थालेलगत्तै बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उद्योगीको पक्ष लिएर प्राधिकरणलाई लाइन जोड्न बाध्य पारेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको ठाडो आदेशमा विद्युत् नियमन आयोगमार्फत निर्देशन आएपछि प्राधिकरणले ६ साउनमा ६ उद्योगमा पुनः लाइन जोडिदिएको थियो । तर, तीन महिनाभित्र अर्थात् ८ कात्तिकसम्म सबै उद्योगले बक्यौता तिर्नुपर्ने सर्तमा प्राधिकरणले लाइन जोड्ने निर्णय लिएको थियो ।  बक्यौता नतिर्ने ग्राहकको लाइन नै काट्ने कि अन्य व्यवस्था गर्ने भन्ने बहसकै विषय हो । तर, अहिले कानुनी रूपमा बक्यौता उठाउन प्राधिकरणलाई पहिलो अधिकार नै लाइन काट्ने हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ र विद्युत् महसुल संकलन नियमावली, २०७८ ले प्राधिकरणलाई महसुल नतिर्ने ग्राहकको लाइन काट्न स्पष्ट रूपमा अधिकार दिएको छ । ‘कुनै ग्राहकले प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने महसुल जरिवाना, क्षतिपूर्ति, अतिरिक्त शुल्क, अन्य शुल्क तथा तिर्न÷बुझाउनुपर्ने अन्य रकम तोकिएको समयभित्र नबुझाएमा वा विद्युत्को अनाधिकार प्रयोग गरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो ग्राहकलाई दिइराखेको विद्युत् लाइन काट्न सक्नेछ,’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा २३ मा उल्लेख छ । यस्तै, विद्युत् महसुल संकलन नियमावली, २०७८ को बुँदा १० मा पनि ग्राहकको लाइन काट्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । ‘मिटर रिडिङ गरेको ६०औँ दिनसम्म विद्युत् महसुल नबुझाएमा विनासूचना जुनसुकै समयमा पनि विद्युत् लाइन काटिनेछ,’ नियमावलीमा उल्लेख छ । 

दाङ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव सीले समाजवादको खुल्ला बहस गर्न सबैलाई आव्हान गरेका छन् । नेकपा दाङले लुम्बिनी प्रदेश देउखुरीस्थित राप्ती गाउँपालिकामा आयोजना गरेको सर्वपक्षीय अन्तरक्रिया तथा भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । कार्यक्रमका प्रमुख वक्ता समेत रहेका महासचिव विप्लवले दलहरूले जनताको भावना समेट्न नसक्दा मुलुक अस्थिरता तर्फ धकेल्ने खतरा बढेको बताए । अस्थायी र अस्थिर रङ्गमञ्चको राजनीतिले मुलुक नफेरिने बताउदै विप्लवले नेपाली राजनीति अस्थिरता तर्फ धकेल्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास बढ्दै गएकोमा जोड दिए । ‘संकटग्रस्त नेपालले खोजिरहेको निकास ,नयाँ नीति र नेतृत्व ’बिषयक सर्वपक्षीय भेटघाट तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै विप्लवले जनतालाई परिवर्तनको आभास दिन नसकेर दलहरूविच आपसी मतभेद र विवाद बढाउदै लगिएको बताए । राज्य संयन्त्र कमजोर बन्दै जादा जनताका आधारभूत समस्या समेत हल गर्न नसकेको बताउदै विप्लवले राज्यले कानुन र विधिका नाममा जनतालाई अनावश्यक हैरानी थोपर्ने काम गरेको समेत बताए । जनतामा निराशा र नकारात्मकता बाड्दै ल‌ैजाने काम चर्किएको बताउदै उनलेे विकल्प सहितको समाधान समाजवाद भएको टिप्पणी गरेका छन् । नयाँ पुस्तामा राष्ट्र र परिवारप्रति गम्भीर र जिम्मेवार बन्दै सामाजिक र राजनीतिक रुपान्तरणमा लाग्न समेत अनुरोध गरे । विप्लवले जनपक्षीय र प्रगतिशील व्यवस्थाको विकल्प राजतन्त्र नहुने दाबी गर्दै कतिपयले राजनीतिक चेत गुमाएर अनावश्यक लहडमा लागेको भन्दै विप्लवले आफ्नो योगदान र त्यागले प्राप्त उपलब्धिलाई बदनाम हुन नदिनुका साथै समयसापेक्ष परिवर्तन गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिए । विप्लवले राज्य मुठ्ठीभरका दलाल पुजीपति वर्गको भएको भन्दै हालको राज्य व्यवस्थाले किसान मजदुरको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने ठोकुवा गरे । हालको सत्ताले किसान , सुकुम्बासी ,जनजाति ,महिला , बिधार्थीहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्न नसक्ने भन्दै यसको विकल्प वैज्ञानिक समाजवाद भएको बताए । विप्लवले दलाल सत्ता नै भ्रष्टाचारको केन्द्र भएको दाबी समेत गरेका छन् । विप्लवले वर्तमान संङकटको समाधान समाजवाद भएको भन्दै लोकतान्त्रिक र बामपंथी सबै शक्तिहरु समाजवादका पक्षमा लाग्नुपर्ने र खुला बहस चलाउनुपर्ने बताए । न्युनतम समाजवादी आधार तयार गर्नुपर्ने भन्दै विप्लवले सर्वपक्षीय छलफल मार्फत त्यो आधार तयार गर्नुपर्ने समेत बताएका छन् । नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवम दाङका इन्चार्ज सविन सीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य इन्द्रजित थारु , नेकपाका स्कुलिङ विभाग प्रमुख भेषराज सी, पार्टीका पिबिएम शितल सी लगाएत विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज , मानवअधिकारकर्मी , बुद्धिजीवीहरुको आतिथ्यता रहेको थियो । कार्यक्रममा बुद्धिजीवीहरु,नागरिक समाजका अगुवाहरु,राजनीति दलको प्रतिनिधिहरुले धारणा राखेका थिए । कार्यक्रमको सञ्चालन पार्टीका जिल्ला सेक्रेटरी तिलक सीले गरेका थिए ।

काडमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्वगृहमन्त्री एवम् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीले अझै थप सात दिन हिरासतमा बस्नु पर्ने भएको छ । दुवै जनालाई न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलको इजलासमा पेस गरिएको थियो । त्यसपछि भएको बहसका क्रममा न्यायाधीश पौडेलले थप सात दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको जिल्ला अदालत कास्कीका सूचना अधिकारी सुरज अधिकारीले खबरहबलाई बताए । गत असोज ६ गते पक्राउ गरी पोखरा लगिएका जोशीलाई अदालतले पछिल्लो पटक असोज १७ गतेदेखि लागु हुने गरी २० दिनको म्याद थपेको थियो । यता कात्तिक २ गते पक्राउ गरी पोखरा लगिएका रास्वपा सभापति लामिछानेलाई असोज ४ गते ६ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिइएको थियो । लामिछानेविरुद्ध अदालतले दोस्रो पटक म्याद थपेर अनुसन्धान गर्ने अनुमति प्रहरीलाई दिएको हो ।