आधा महिना वित्दापनि सहमति किन गुपचुप?

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं । नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेका बीच भएको भनिएको सहमतिको १५ दिन पुरा भएको छ । 

असार १७ गते मध्यरात कांग्रेस र एमालेबीच भएको भनिएको सत्ता साझेदारीको सहमति १५ दिन पुरा हुँदा समेत सार्वजनिक भएको छैन । सहमति कार्यान्वयन अन्तर्गत नयाँ सरकार बनिसक्दा पनि दुवै दलले नागरिकका लागि त्यो सम्झौता सार्वजनिक गर्न सकिरहेका छैनन् ।

सामान्यतया दलहरुबीच भएका यस्ता सहमति तत्काल सार्बजनिक गर्ने गरिन्छ । तर आधा महिना वितिसक्दा समेत भएको भनिएको सहमति सार्वजनिक नराखेर जनतालाई गुमराहमा राख्ने काम काङ्ग्रेस र एमालेले गरेका छन् । 

अनौठो त के छ भने नेपाली कांग्रेसको कार्यसम्पादन समिति र एमालेको सचिवायल बैठकले भएको भनिएको सहमतिलाई अनुमोदन गरिसकेका छन् । 

मध्यरातमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी  ओलीबीचको सहमति दुबै पार्टीका अन्य नेताहरुलाई पनि जानकारी नदिइ नै अनुमोदन भएको छ । 

जानकारी दिइएको भए कुनै न कुनै रुपमा त्यो सार्बजनिक हुने अवस्था आउने थियो । यसको मतलब काङ्ग्रेसको कार्यसम्पादन समिति र एमालेको सचिवालय समितिका सदस्यहरुलाई खाली चेकमा हस्ताक्षर गराइएको छ । 

बैठकमा सहभागीहरुलाई सत्ता सहकार्यको सहमति भएको मात्रै भनिएको छ, तर किन सहमति गरिएको र सहमतिका बुँदामा के छ भनेर बैठकमा समेत खुलाईएको छैन । 

यसले शीर्ष नेताहरुको सहमति भएमा जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने भाष्य पनि निर्माण भएको छ । पार्टीका शीर्षस्थ सदस्यहरुलाई पनि जानकारी नभएको सहमति नागरिकसामु कहिले आउला ? किन अहिलेसम्म सार्बजनिक हुन सकेको छैन त ? त्यो भएको भनिएको सहमति सार्बजनिक गर्न के ले रोकिएको छ ? दिनहरु वित्दै जाँदा झनपछि झन् विभिन्न अड्कलबाजीहरु हुन थालेका छन् ।

नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्नेगरी दुई पार्टीबीच नयाँ सहमति भएको लेखेका थिए । तर संविधान संशोधन गर्ने त्यो नयाँ सहमति के के हो ? भन्ने कुरा खुलाइएको छैन ।  

सहमति कार्यान्वयन हुँदै जाँदा हाल गृहमन्त्री बनिसकेका काङ्ग्रेस नेता रमेश लेखकले एउटा टेलिभिजनको टक शोमा उपयुक्त समय आएपछि दुई पार्टीबीच भएको सहमति सार्वजनिक गर्ने बताएका थिए । अब नयाँ सरकार बनिसकेको अवस्थामा समेत त्यो ‘उपयुक्त समय’ कहिले हो र नागरिकसँग गोप्य राख्नुपर्ने काङ्ग्रेस र एमालेको बाध्यता के हो ? प्रश्न झन् टड्कारो बनिरहेको छ ।

संविधान नै संशोधन गर्ने गरी काङ्ग्रेस र एमालेबीच भएको भनिएको त्यो सहमतिको विवरण सार्वजनिक नगरिनु लोकतन्त्र र नागरिकको सूचनाको हकको सम्मानमा समेत ठेस पुगेको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

आफुलाई लोकतन्त्रको मसिहा भन्ने दलहरुबाट सहमति सार्बजनिक नगर्नुले लोकतन्त्रको आधार स्तम्भको रुपमा रहेका पारदर्शिता र खुलापनमाथि ठाडो चुनौति दिएको छ । 

संसदीय लोकतान्त्रिक अभ्यासमा विरलै हुने संसदको पहिलो र दोस्रो दलले सत्ता सहकार्य गर्नुपर्ने गरी सहमति गर्नुपर्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो ? यसको जवाफ नदिएर कांग्रेस र एमालेले लोकतन्त्रका नागरिकको अवमुल्यन गरिरहेका छन् ।

शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीको निजी कम्पनी वा घर चलाउन जस्तो यो सहमति भएको पटक्कै होइन । देश चलाउनका लागि दुई नेता बीच भएको सहमति बाहिर सात बुँदे भनिएर चर्चा गरिए पनि कति बुँदे हो र त्यसका बुँदामा के के छन् ? भनेर अहिलेसम्म भनिएको छैन । संविधान संशोधन सम्म गर्ने कुरामा भएको भनिएको सहमति सार्बजनिक नहुनु शक्तिको स्रोतको रुपमा रहेका नागरिकमाथिको दायित्वबोध नगरेको रुपमा लिन सकिन्छ । यसले काङ्ग्रेस र एमालेमाथि राजनीतिक र नैतिक प्रश्न उब्जीरहेको छ । 
 
त्यसो त दिउसोसम्म एउटा कुरा गर्ने र मध्यरातमा अर्को सहमति गर्नेहरुसँगै धेरै नैतिकताको अपेक्षा गरिरहनु पनि राम्रो होइत । तर नागरिकका विवेक बन्दकी राखेर यसरी गुपचुप गरिएको सहमतिले सरकारप्रति नागरिकको विश्वास अझै कमजोर भएको छ । 

सहमति गोप्य राख्नुका दुईवटा उद्देश्य हुन्छन् । 

पहिलो, विभिन्न अध्ययनहरूले पारदर्शिता भएमा भ्रष्टाचार र शक्तिको दुरुपयोग कम हुने देखाएको छ । भ्रष्टाचारका काण्डै काण्डहरुमा मुछिएका नेतृत्वहरुको बहुमत रहेका मन्त्रीपरिषदमा सूचनामा पहुँच नदिने र भ्रष्टाचारलाई थप कानुनी बैधता दिने धृष्टता हुन सक्छ । यसले आन्तरिक रुपमा भ्रष्टाचारमा नाम मुछिएकाहरुलाई जोगाउने कुचेष्ट हुन सक्छ । 

दोश्रो, बाहिर चर्चा भए अनुसार सहमतिमा संविधानमा भएको समानुपातिक र समाबेशीताको कुरा हटाउने कुरा छ । यो सार्बजनिक गरिहाल्दा विपक्षी मात्र नभई काङ्ग्रेस र एमालेकै महिला, जनजाती, दलित तथा अल्पसंख्यकहरुको चर्को विरोध आउन सक्ने डर शिर्ष नेतालाई हुन सक्छ । 

उद्देश्य जे भएपनि शीर्ष नेता सत्ता स्वार्थमा रुमल्लिदा नागरिकले लोकतन्त्रमा पाउनुपर्ने पारदर्शीताको प्रश्नमा सुर्यग्रहण लगाइएको छ । अँध्यारो कोठामा मध्यरातमा सहमति गर्ने र त्यसलाई अँध्यारोमै राखिरहने काङ्ग्रेस र एमालेको प्रबृत्तिले नागरिकका सपना पुरा गर्ने काम गर्नै सक्दैन । 

अर्को आश्चार्य यो पनि छ कि, लोकतान्त्रिक अभ्यासमा नै नभएको यस्तो प्रबृत्ति देखिदा पनि ठूला भनिएका सञ्चारमाध्यम र सरोकारवालाहरुले चाहिने जति प्रश्न उठाएको पाइदैन ।