एनआरएनए अध्यक्षमा कुमार पन्तको उम्मेदवारी घोषणा, यस्ता छन् २० प्रतिवद्धतापत्र
काठमाडौंः गैर–आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) उपाध्यक्ष कुमार पन्तले अध्यक्षका उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । शुक्रबा पत्रकार समेलन गर्दै पन्तले अध्यक्षका उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन् ।
संघको नवौं विश्व सम्मेलन आगामी अक्टोवर १५ देखि १७ तारिखसम्म काठमाडौंमा हुनेछ । एनआरएनमा स्थापनाकालदेखि सक्रियतापूर्वक लाग्दै आएका पन्तले यूरोप संयोजक हुँदै आइसीसी महासचिव र दुई कार्यकाल उपाध्यक्ष भएर जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका छन् ।
यस्ता छन् प्रतिवद्धतापत्र
१–स्वदेशको विकास र समृद्धिका लागि सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीको सामूहिक र व्यक्तिगत लगानी भित्र्याउन सक्रिय रहनेछु । सानोदेखि ठूलो लगानीलाई अभियानमा समाहित गरी १० अर्बको सामूहिक लगानी कोषलाई मूर्तरुप दिनेछु । नेपाल सरकारकोसमेत लगानी रहने यस कोषले पूर्वाधार निर्माण लगायत विविध क्षेत्रमा लगानी गर्नेछ ।
२–विदेशमा सिकेको ज्ञान, सीप र प्रविधि नेपाल भित्र्याउने वातावरण बनाउन नवीन पहलहरु अघि बढाउनेछु । गत वर्ष मेरै संयोजकत्वमा काठमाडौँमा सम्पन्न पहिलो विज्ञ सम्मेलनका निष्कर्ष कार्यान्वयन गर्दै त्यसलाई निरन्तरता दिनेछु ।
३–विश्वभर छरिएका नेपालीमार्फत् नेपालका पर्यटकीय आकर्षण र गन्तव्यको प्रचारप्रसार गर्न विशेष योजना ल्याउनेछु । नेपालमा पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्न गैरआवासीय नेपालीलाई प्रोत्साहित गर्नुका साथै त्यसअनुकूल वातावरण तथा नीतिका निम्ति पहल गर्नेछु । सरकारले अघि सारेको नेपाल ‘भ्रमण वर्ष–२०२०’ को सफलताका लागि सिंगो गैरआवासीय नेपालीको शक्ति र सञ्जाल परिचालन गर्न जुट्नेछु ।
४–सामाजिक तथा परोपकारी कामलाई अगाडि बढाउन भिजन–२०२० ले कल्पना गरेको एनआरएनए फाउन्डेसन विस्तार गरी सोहीमार्फत् एनआरएनहरुलाई सहभागी गराउनेछु ।
५–सुरक्षित र सम्मानपूर्ण वैदेशिक रोजगारीका लागि विद्यमान समस्या र समाधानका उपायबारे श्वेतपत्र तयार गरी त्यसैका आधारमा नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा कार्ययोजना लागू गर्नेछु ।
६–वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि नै सीपयुक्त बनाई अन्तर्रा्ष्ट्रिय श्रमबजारमा नेपाली जनशक्तिको सेवा सुविधा र मर्यादा अभिवृद्धिका प्रभावकारी कार्यक्रम नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा कार्यान्वयन गर्नेछु ।
७–विदेशमा समस्यामा पर्न सक्ने नेपालीको उद्धार र राहतका लागि नेपाल सरकारसँग समन्वय गरेर वैदेशिक रोजगार राहत कोष वृद्धिमा लाग्नेछु ।
८–संविधानअनुसार गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पाउने अधिकार शीघ्र कार्यान्वयनका लागि विशेष पहल गर्नेछु ।
९–विदेशमा रहेका नेपालीको मतदानको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थाको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा लागिपर्नेछु ।
१०–संसारका कुनै पनि मुलुकमा रहेका हरेक गैरआवासीय नेपाली संघमा आबद्ध हुन न्यूनतम शुल्क वा निःशुल्क सदस्यता पञ्जीकरणका लागि पहल गर्नेछु । विश्वका जोकोही नेपालीले गर्वसाथ यो संस्था मेरो हो भनेर आबद्ध हुन चाहने गरी संरचना सञ्जाल र छवि निर्माणमा जुट्नेछु ।
११–नयाँ पुस्ताका गैरआवासीय नेपालीलाई संघका गतिविधिमा आकर्षित गर्दै स्वदेशसँगको सम्बन्धलाई कसिलो बनाउन विशेष ध्यान दिनेछु । साथै, त्यो पुस्ताको स्थानीय राजनीतिक, व्यावसायिक र सामाजिक क्षेत्रमा सहभागिता बढाउनेतर्फ पनि मेरो ध्यान रहनेछ ।
१२–संघमा महिलाको उपस्थिति, सहभागिता र नेतृत्वलाई व्यापक र सशक्त बनाउन विशेष अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।
१३–संघको विधि, विधान र संस्थागत प्रक्रियाहरूलाई अनुशरण गर्ने गराउनेछु । सचिवायलको प्रभावकारिता र क्रियाशीलतामा ध्यान दिनेछु ।
१४–हरेक गैरआवासीय नेपालीको समान भूमिकालाई स्थापित गर्न नेतृत्व चयनका क्रममा अनलाइन भोटिङ प्रणालीबारे सम्भाव्यताको खोजी गरिनेछ ।
१६–संघको समयसापेक्ष विकास गर्न ‘भिजन २०२०’ को प्रस्ताव कार्यान्वयनको पक्षमा दृढ रहँदै यसलाई सफल बनाउन विशेष सक्रिय रहनेछु । साथै, संघको आर्थिक र सैद्धान्तिक स्थायित्व कायम गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरु ल्याउनेछु ।
विशेष कार्यसूची
१७–संघका चालू परियोजनाको निरन्तरता, समापन र हस्तान्तरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नेछु ।
१८–संघले आफ्नो मूल्य, मान्यता र परिकल्पनामा रहेर अगाडि बढाउन खोजेका परियोजनामा हाम्रो मात्र स्रोत–साधनले नपुग्ने भएमा अन्तर्रा्ष्ट्रिय संघसंस्थाहरुसँग सहकार्य गरिनेछ ।
१९–समान हक, हित र अधिकारका लागि संघर्षरत भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खाहरुको मागको पक्षमा उभिनेछु ।
२०–गैरआवासीय नेपालीका समस्या, चासो र सरोकारलाई उच्चस्तरबाट सम्बोधन गर्न नेपालको राजनीतिक नेतृत्वसँग नियमित सम्पर्क र प्रभावकारी समन्वयका निम्ति स्थायी संयन्त्र स्थापनाका लागि प्रयासरत रहनेछु ।
चीनद्वारा दुई पूर्वरक्षामन्त्रीलाई ‘निलम्बित मृत्युदण्ड’को सजाय
काठमाडौं । चीनको एक सैन्य अदालतले भ्रष्टाचारको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै दुई पूर्वरक्षामन्त्रीलाई ‘निलम्बित मृत्युदण्ड’को सजाय सुनाएको छ । सन् २०१८ देखि २०२३ सम्म रक्षामन्त्री रहेका वेई फेङ्हे र सन् २०२३ मा केही महिना मात्र उक्त पद सम्हालेका उनका उत्तराधिकारी ली शाङ्फुलाई बिहीबार घुस लिएको अभियोगमा दोषी ठहर गरिएको हो । लीमाथि घुस दिएको अभियोग पनि प्रमाणित भएको बताइएको छ । दुवैलाई दुई वर्षको ‘रिप्रिभ’ अर्थात् निलम्बनसहित मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ । साथै, उनीहरूलाई ‘प्यारोल’को सुविधा नदिइने अदालतले जनाएको छ । चीनमा यस्तो सजाय प्रायः दुई वर्षपछि स्वतः आजीवन कारावासमा परिणत हुने प्रचलन रहेको छ । चीनको सरकारी समाचार एजेन्सी ‘सिन्ह्वा’का अनुसार, दुवैको राजनीतिक अधिकार आजीवनका लागि खोसिएको छ भने उनीहरूको सम्पूर्ण व्यक्तिगत सम्पत्ति जफत गरिनेछ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङका निकट मानिएका ली शाङ्फु मन्त्री नियुक्त भएकै वर्ष अर्थात् सन् २०२३ मा अन्य धेरै उच्च सैन्य अधिकारीहरूसँगै सार्वजनिक जीवनबाट अचानक गायब भएका थिए । सन् २०१२ मा सी चिनफिङ सत्तामा आएपछि सुरु गरिएको भ्रष्टाचारविरुद्धको शुद्धीकरण अभियानअन्तर्गत हालसम्म लाखौँ अधिकारीहरू कारबाहीमा परिसकेको बताइएको छ । विभिन्न रिपोर्टअनुसार केही उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको हिरासतकै क्रममा मृत्यु समेत भएको छ ।
इरानी कार्गो जहाज अमेरिकाले कब्जा गरेपछि चीनको विराेध
काठमाडौं । अमेरिकी सेनाले इरानी झण्डावाला कार्गो जहाजलाई बलपूर्वक नियन्त्रणमा लिएको घटनाप्रति चीनले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । सोमबार बेइजिङमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले सम्बन्धित पक्षहरूलाई जिम्मेवार भई युद्धविराम सम्झौता पालना गर्न आग्रह गरे । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गुओ जियाकुनले होर्मुज जलमार्गको अवस्था संवेदनशील र जटिल रहेको बताएका छन् । सम्बन्धित पक्षहरूले थप तनाव बढ्न नदिई होर्मुज क्षेत्रमा सामान्य पारवहन सुचारु गर्न आवश्यक वातावरण बनाउनुपर्ने चीनले बताएको छ । साथै सबै पक्षलाई युद्धविराम र वार्ताको गतिलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेको छ । “अहिले शान्तिको अवसर खुलेको छ, त्यसैले युद्धलाई छिट्टै अन्त्य गर्न अनुकूल परिस्थिति निर्माण गरिनुपर्छ,” प्रवक्ता गुओले भने । अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहमा लगाइएको नाकाबन्दी तोड्ने प्रयास गरेकाले उक्त इरानी कार्गो जहाजमाथि गोलीबारी गरी नियन्त्रणमा लिएको बताएको थियो ।
अण्डमान सागरमा डुंगा दुर्घटना : २५० रोहिङ्ग्या र बंगलादेशी बेपत्ता
एजेन्सी । बंगलादेशबाट मलेशिया जाँदै गरेको एक डुंगा हिन्द महासागरको पूर्वी भागमा पर्ने अण्डमान सागरमा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा २५० जना बेपत्ता भएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शरणार्थी तथा प्रवासन एजेन्सीका अनुसार दुर्घटनामा परेका उनीहरू रोहिङ्ग्या र बंगलादेशी नागरिक रहेका छन् । बीबीसीका अनुसार माछा मार्ने प्रयोजनले प्रयोग गरिने उक्त डुंगा बंगलादेशबाट मलेशियातर्फ जाँदै थियो । तीव्र हावा, खराब समुद्री अवस्था र क्षमताभन्दा बढी मानिस सवार भएका कारण डुंगा डुबेको जनाइएको छ । बंगलादेश कोस्ट गार्डले समाचार एजेन्सी एएफपीलाई दिएको जानकारीअनुसार अप्रिल ९ मा आफ्नो एक जहाजले दुर्घटनामा परेका ९ जनाको उद्दार गरेको थियो । डुंगा कहिले दुर्घटनामा परेको भन्ने बारे भने स्पष्ट जानकारी प्राप्त भएको छैन । रोहिङ्ग्या म्यानमारको मुसलमान अल्पसंख्यक समुदाय हो । सन् २०१७ मा म्यानमारमा भएको हिंसात्मक अभियानपछि ठूलो सङ्ख्यामा रोहिङ्ग्या बंगलादेशमा शरण लिएका थिए । बहुसङ्ख्यक बौद्ध धर्मावलम्बी रहेको म्यानमारमा रोहिङ्ग्यालाई नागरिकता दिइँदैन । बंगलादेशमा कठिन अवस्था भएका कारण धेरै रोहिङ्ग्या जोखिमपूर्ण समुद्री यात्रा गरेर मलेशिया पुग्ने गरेका छन् । बंगलादेश कोस्ट गार्डले उद्दार गरेका मध्येका एक ४० वर्षीय रफिकुल इस्लामले उद्दार हुनुअघि आफू ३६ घण्टासम्म समुद्रमा तैरिनुपरेको बताएका छन् । मलेशियामा काम पाइने आशामा आफू यो जोखिमपूर्ण यात्रामा निस्किएको उनको भनाइ छ ।
ट्रम्पद्वारा इरानसँग युद्ध अन्त्य गर्नका लागि यसै हप्ता वार्ता पुनः सुरु हुने सङ्केत
एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको युद्ध अन्त्य गर्न यसै हप्ता वार्ता पुनः सुरु हुन सक्ने सङ्केत दिएका छन् । गत शनिबार इस्लामावादमा भएको वार्ता कुनै निष्कर्षबिना टुङ्गिएलगत्तै अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लागू गरेको थियो । ट्रम्पले न्युयोर्क पोस्टलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, “तपाईंहरू त्यहीँ (इस्लामावाद) रोकिनुपर्छ, किनकि आगामी दुई दिनभित्र केही हुन सक्छ र हाम्रो झुकाव पनि त्यसतर्फ बढी छ ।” उनको यो अभिव्यक्ति यस्तो बेला आएको हो जब अमेरिकी सेनाले होर्मुज जलसन्धिमा नाकाबन्दी लागू गरेको पहिलो २४ घण्टाभित्र त्यहाँबाट कुनै पनि जहाज नगएको दाबी गरेको छ । यस गतिरोधले दुई हप्ते युद्धविराम सम्झौता सकिन लाग्दा थप प्रश्न उठाएको छ । इरानतर्फबाट ट्रम्पको भनाइमा अझै कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । तर संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले वार्ता पुनः सुरु हुने ‘धेरै सम्भावना’ रहेको बताएका छन् । तेल बजारमा राहत खाडी क्षेत्र, पाकिस्तान र इरानका अधिकारीहरूले पनि अमेरिका र इरानका टोलीहरू यसै सप्ताहान्तमा पाकिस्तान फर्कन सक्ने बताएका छन्, यद्यपि कुनै मिति तय भइसकेको छैन । यो जानकारी रोयटर्स समाचार एजेन्सीले दिएको हो । दुवै पक्षबीच वार्ताको सम्भावना बढेपछि तेल बजारलाई केही राहत मिलेको छ । मङ्गलबार तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल १०० अमेरिकी डलरभन्दा तल झरेको छ । फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलको हवाई आक्रमणपछि इरानले विश्वका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तेल तथा ग्यास परिवहन मार्ग होर्मुज जलसन्धिलाई प्रभावकारी रूपमा बन्द गरेको थियो । अहिले एक दर्जनभन्दा बढी अमेरिकी युद्धपोत र करिब १०,००० अमेरिकी सैनिकले इरानी बन्दरगाहमा प्रवेश गर्ने वा बाहिरिने जुनसुकै देशका जहाजहरूमाथि नाकाबन्दी लागू गरिरहेका छन् । यसले इरानको अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ । के नाकाबन्दी प्रभावकारी छ ? यो कदमको मुख्य उद्देश्य इरानमाथि दबाब बढाउनु हो । इरानको आम्दानीका दुई मुख्य स्रोत— तेलबाट हुने आम्दानी र होर्मुज जलसन्धिबाट उठाइने टोल— लाई निशाना बनाइएको छ । अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्ड (सेन्टकम) ले नाकाबन्दी लागू भएको पहिलो २४ घण्टामा ६ वटा व्यापारिक जहाजले अमेरिकी निर्देशन पालना गर्दै इरानी बन्दरगाहतर्फ फर्किएको दाबी गरेको छ । तर बीबीसी भेरिफाईको जहाज ट्र्याकिङ डेटाको विश्लेषणअनुसार नाकाबन्दी भए पनि इरानसँग सम्बन्धित कम्तीमा चारवटा मालवाहक जहाज होर्मुज जलसन्धि पार गरेका छन् । तीमध्ये दुईवटा जहाज पहिले नै इरानी बन्दरगाहमा थिए । गत शनिबार र आइतबार इस्लामावादमा भएको उच्चस्तरीय वार्ताबाट कुनै सम्झौता हुन सकेन । अमेरिकाको भनाइअनुसार इरानले उसका सर्तहरू स्वीकार गरेन । इरानको आणविक महत्त्वाकांक्षा नै मुख्य अवरोध बनेको थियो । एक अमेरिकी अधिकारीले बीबीसीको साझेदार सीबीएस न्युजलाई बताएअनुसार अमेरिकाले इरानलाई २० वर्षसम्म युरेनियम प्रशोधन पूर्ण रूपमा निलम्बन गर्न आग्रह गरेको छ । तर इरानले भने ५ वर्षसम्म मात्र रोक्ने प्रस्ताव गरेको छ । आर्थिक मन्दीको खतरा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले यस युद्धले विश्व अर्थतन्त्रलाई मन्दीमा धकेल्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले बीबीसीसँग भनेका छन्, “विश्वभर लामो समयसम्म शान्ति र सुरक्षा कायम राख्ने सर्तमा थोरै आर्थिक पीडा स्वीकार्य छ ।” मङ्गलबार चीनले भने यस नाकाबन्दीलाई ‘खतरनाक र गैरजिम्मेवारपूर्ण’ भन्दै तनाव अझ बढाउने चेतावनी दिएको छ । चीनको भनाइ छ— पहिलेदेखि नै कमजोर रहेको युद्धविराम सम्झौता होर्मुजको नाकाबन्दीले थप कमजोर हुनेछ । यसैबीच, इजरायल र लेबनानले मङ्गलबार वासिङ्टनमा भएको वार्तापछि सिधा वार्ता सुरु गर्न सहमति जनाएका छन् । इरान समर्थित हिज्बुल्लाहलाई निशाना बनाएर इजरायलले लेबनानमा गरेको हवाई आक्रमणपछि यो पहल भएको हो । यो बैठक सन् १९९३ पछि दुवै देशबीच भएको पहिलो सिधा वार्ता थियो । लेबनानी राजदूतले यसलाई ‘सकारात्मक’ भनेका छन् भने इजरायली राजदूतले यसले ‘शान्तिको नयाँ युग’ को बाटो खोल्न सक्ने बताएका छन् । एक अमेरिकी अधिकारीले जोड दिँदै भनेका छन्— इस्लामावादमा भएको अमेरिका–इरान वार्ता र वासिङ्टनमा भएको इजरायल–लेबनान वार्ताबीच कुनै सम्बन्ध छैन ।


