एनसेल खरिद–बिक्रीको सम्झौताबारे छानबिनको प्रतिवेदनमा के छ ?

एनसेल खरिद–बिक्रीको सम्झौताबारे छानबिनको प्रतिवेदनमा के छ ?

काठमाडौं । एनसेलको खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनेको समितिले यथास्थितिमा खरिद–बिक्रीको सम्झौता स्वीकार गर्न नसकिने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा ‘खरिदबिक्रीको सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार गर्न उपयुक्त देखिँदैन’ उल्लेख गरिएको समितिका संयोजक टंकमणि शर्माले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि उनले भने, “एनसेल अहिलेसम्म १४ पटक खरिद बिक्री भएको छानबिनबाट देखिएको छ । यि खरिदबिक्रीमध्ये धेरैजसो कारोबार देशबाहिरै भएका छन् । सबै विवरण हेर्दा सबै खरिदबिक्रीमा कर बुझाएको पाइएन । नेपाली सेयरधनीले पनि नेपालका बैंकमार्फत् कारोबार गरेको देखिएन ।”

एनसेलले ८ करोड लगानी गरेर अहिलेसम्म ६८ अर्ब नाफास्वरुप विदेश लगेको उल्लेख गर्दै समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ, “८५ अर्ब तिर्नुपर्ने गरी विभिन्न अदालतमा अहिले मुद्दा रहेको छ । अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा लगानी गरेको हुँदा बढी कमाइ गरेको देखिन्छ ।”

उनले १ डिसेम्बरमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालमा लगानीको वातावरण नभएको आरोप लगाइएको पनि तत्थ्यहीन भएको बताए । यो खरिदबिक्री प्रक्रियामा खरिदपक्ष नभई बिक्रीपक्ष हावी भएको उल्लेख गरिएको छ । जहाँ वर्षौँसम्म लाभांश लैजान पाउने गरी भएको सम्झौतालाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन ।

यस विषयमा गम्भीर छानबिन गर्नुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको शर्माले जानकारी दिए ।

उनले खरिदबिक्रीका समयमा दुवै पक्षले निवेदन दिनुपर्नेमा नदिएको उल्लेख गर्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट स्वीकृति पनि नलिइएको बताए ।

“त्यसैले यो खरिद बिक्री सम्बन्धी सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार गर्न उपयुक्त देखिएन,” समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको विषय प्रष्ट पार्दै शर्माले भने । उनले २०८६ पछि नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम रहनेगरी सरकार अघि बढ्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको बताए ।

एनसेलको शेयर खरिद विक्री अध्ययन तथा छानविन समितिद्धारा जारी प्रेश विज्ञप्ति

मितिः २०८०/१०/१५
प्रेश विज्ञप्‍ति

१.नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‍को मिति 2080 मङ्‍सिर २१ गतेको निर्णयबाट एनसेलको अधिकांश शेयर खरिद विक्री भएको सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानविन गरी ३० दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्नको लागि पूर्व महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन भएको थियो। अध्ययन तथा छानविनको क्रममा पूर्वनिर्धारित समय अपुग भएकोमा मन्त्रिपरिषद्‍को मिति 2080 पुस २४ गतेको निर्णयबाट माघ १५ गतेसम्म समितिको म्याद थप भएकोमा थपिएको म्यादभित्रै सरकारले दिएको कार्यादेशबमोजिम समितिले अध्ययन तथा छानविनको कार्य सम्पन्‍न गरी तयार पारेको प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाएको।

२.समितिले अध्ययन तथा छानविनको क्रममा नेपाल दूरसञ्‍चार प्राधिकरण, उद्योग विभाग, ठूला करदाता कार्यालय, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्‍कबाट आवश्यक कागज, प्रमाण, शेयर खरिद विक्री सम्झौता प्राप्‍त गर्ने, विभिन्‍न टेलिकम कम्पनीहरूको वेबसाइटबाट आवश्यक विवरणहरू सङ्‍कलन गर्ने, सङ्‌घीय संसद्‍का विभिन्‍न समितिहरूबाट प्राप्‍त निर्देशनहरू अध्ययन गर्ने, विज्ञ विशेषज्ञहरूसँग छलफल गरी राय सुझाव लिने, स्थलगत निरीक्षण गर्ने र सम्बन्धित पक्षहरूलाई समितिमा नै उपस्थित गराएर र भर्चुअल माध्यमबाट समेत सोधपुछ गर्ने समेतका कार्यहरू गरी त्यसको अध्ययन तथा विश्‍लेषण गरिएको।

३.नेपालमा दूरसञ्‍चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल आजियाटा (साविकको स्पाइस सेल प्रा.लि.) वि.सं.२०५८ सालमा स्थापना भएदेखि यस कम्पनीको हालसम्म १4 पटक शेयर तथा स्वामित्व खरिद विक्री भएकोमा ती खरिद विक्रीमा धेरैजसो कारोबारहरू नेपालबाहिर नै अफसोररूपमा भएको तर उक्त कारोबारहरूसँग सम्बन्धित लेनदेनका अभिलेख तथा विवरणहरू कम्पनीले नेपालका आधिकारिक निकायहरूमा पेश गरेको नदेखिएको। कतिपय नेपाली शेयरधनीहरूको कारोबारको भुक्तानी नेपालको बैंकिङ्ग प्रणालीबाट नभई देशबाहिर समेत भएको देखिएको।

४.एनसेलले हालसम्म १ करोड ३० लाखभन्दा बढी सिमकार्ड वितरण गरी मोवाइल सेवा प्रदान गरिरहेको र हालसम्म कर र गैरकर राजस्व गरी नेपाल सरकारलाई करिब ३ खर्ब २ अर्ब रूपैया बुझाएको देखिएको।

५.एनसेलले नेपालमा व्यवसाय शुरू गरेदेखि हालसम्म जम्मा ८ करोड रुपैँया विदेशी लगानी र २ करोड रुपैँया स्वदेशी लगानी गरेको तथा रू.१ खर्बभन्दा बढी नाफा कमाई विभिन्‍न शीर्षकमा 68 अर्ब रुपैंयाभन्दा बढी रकम विदेश लगेको देखिएको।

६.एनसेल आजियाटाले नेपाल सरकार समेतलाई कर र गैरकर गरी तिर्नु, बुझाउनु पर्ने ८५ अर्ब रुपैंयाभन्दा बढी रकमको विषय विभिन्‍न तहका अड्डा, अदालतहरूमा मुद्दाकारूपमा विचाराधीन रहेको देखिएको।

७.एनसेलको मातृ कम्पनी आजियाटा बर्हाडले दूरसञ्‍चार सेवाको क्षेत्रमा लगानी गरेका नेपाल बाहेकका मुलुकहरूको तुलनामा नेपालमा बढी प्रतिशतले करपछिको मुनाफा आर्जन गरेको देखिएको हुँदा आकर्षक मुनाफा कमाइरहेको अवस्थामा आजियाटाले १ डिसेम्बर २०२३ मा जारी गरेको विज्ञप्‍तिमा नेपालमा व्यावसायिक वातावरण अनुकूल नभएको भनी लगाएको आरोप तथ्यहीन रहेको।

८.आजियाटाले International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID) Tribunal मा मध्यस्थको लागि दावी पेश गर्दा राज्य पक्षबाट वैधानिक अपेक्षा उल्लंघन गरेको आरोप लगाएकोमा सो Tribunal ले नेपालले वैधानिक अपेक्षा सिर्जना हुनेगरी कुनै कार्य गरेको प्रमाण आजियाटाले पेश गर्न सकेको नदेखिँदा वैधानिक अपेक्षाको उल्लङ्‍घन भएको नदेखिएको, स्वच्छ र समन्यायिक व्यवहार भएन भन्‍ने आजियाटाको दावी पनि स्थापित नभएको भनी निर्णय गरेको अवस्थामा उक्त कम्पनीले त्यस्तै प्रकृतिका आरोपहरू पुन: दोहोर्‍याएर विज्ञप्‍ति प्रकाशन गर्नु तथ्यसंगत नदेखिएको।

९.आजियाटा ग्रुप बर्हाड र स्पेक्ट्रालाइट यूकेवीच १ डिसेम्बर २०२३ मा भएको एनसेल आजियाटाको शेयर खरिद बिक्री सम्झौतामा उल्लिखित कारोबार समान व्यावसायिक व्यवहारको सिद्धान्त (Arm’s Length Principle) मा आधारित भएको नदेखिएको, विक्रीकर्ता पक्ष हावी भई खरिदकर्ता पक्षमा स्वभाविकभन्दा बढी शर्तहरू राखेको, शेयर विक्रीपश्‍चात वर्षौसम्म पनि विक्रेताले आफूले विक्री गरेको कम्पनीको लाभांश लैजान पाउने, मुद्दा गर्न पाउने, कम्पनीको ऋण तथा दायित्वसमेत विक्रीकर्तामा नहुनेजस्ता शर्तहरू उल्लेख भएको देखिएकोले उक्त सम्झौता स्वतन्त्र ढङ्‍गले भएको स्वभाविक सम्झौता मान्‍न सकिने नदेखिएको।

१०.वार्षिकरूपमा नै अर्बौँ मुनाफा आर्जन गरिरहेको नेपालकै ठूलो दूरसञ्‍चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल आजियाटाले विज्ञप्‍तिमार्फत सार्वजनिक गरेको शेयर कारोबारको व्यावसायिक मूल्य र सम्झौताका शर्तहरू स्वभाविक नदेखिएको, खरिदकर्ताको प्राविधिक सक्षमता र करोडौँ ग्राहक रहेको टेलिकम कम्पनी सञ्‍चालन गर्न आवश्यक वित्तीय क्षमतासमेत सबल नदेखिएको ।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गम्भीर राष्ट्रघात भएको नेकपाको ठहर

काठमाडौँ । नेपाल–भारत सीमा विवादका विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिप्रति नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले कडा आपत्ति जनाएको छ। नेकपाले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई “गैरजिम्मेवारपूर्ण, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको प्रहार” भन्दै त्यसलाई गम्भीर राष्ट्रघातको संज्ञा दिएको छ। पार्टीले नेपालको ऐतिहासिक भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे राज्यको आधिकारिक अडान, ऐतिहासिक प्रमाण तथा जनभावनाविपरीत प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि चोट पुर्‍याएको जनाएको छ। नेकपाले सीमा विवादजस्तो संवेदनशील विषयमा राज्यका कार्यकारी प्रमुखबाट तथ्य र इतिहासलाई तोडमोड गरी अभिव्यक्ति आउनु अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा हुने जमिन अतिक्रमण र सीमा क्षेत्रमा हुने जग्गाको भोगचलन वा अदलबदल दुई फरक विषय हुन्। कुनै पनि देशले अर्को देशको स्वामित्वमा रहेको भू–भागमा आपसी सहमति वा कानुनी अधिकारबिना अनधिकृत रूपमा भौतिक कब्जा जमाउने, संरचना निर्माण गर्ने वा सीमा विस्तार गर्ने कार्यलाई अतिक्रमण भनिन्छ। भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा गर्दै आएको अतिक्रमणको ऐतिहासिक तथ्यलाई तोडमोड गरी नेपालले समेत भारतको जमिन कब्जा गरेको भन्नु गम्भीर राष्ट्रघात हो।” ‘सीमा विवाद होइन, अतिक्रमणको विषय’ नेकपाले भारतसँगको सम्बन्धलाई मित्रतापूर्ण र कूटनीतिक मर्यादामा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका नाममा नेपालको भूमि सम्बन्धी ऐतिहासिक सत्यलाई कमजोर पार्न नहुने बताएको छ। पार्टीका अनुसार कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा केवल सीमा विवादका विषय होइनन्, ती नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अस्मिता र स्वाभिमानसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय हुन्। नेकपाले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, त्यसपछिका नक्सा तथा विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजले उक्त भूभाग नेपालकै भएको पुष्टि गर्ने दाबी गरेको छ। यस्ता प्रमाणका आधारमा नेपालका सबै राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज र देशभक्त जनसमुदाय एकमत हुँदै आएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय सहमतिविपरीत देखिएको पार्टीको भनाइ छ। राष्ट्रिय एकतामाथि आघात पुगेको दाबी नेकपाले सीमा र सार्वभौमसत्ताका विषयमा नेपाली जनताबीच विगतदेखि नै बलियो राष्ट्रिय एकता कायम रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइले त्यो एकतालाई कमजोर बनाउने खतरा पैदा गरेको जनाएको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितका सवालमा सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिबाट तथ्यपरक, जिम्मेवार र राष्ट्रहितअनुकूल अभिव्यक्ति आउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। “नेपालको भूमि नेपालको हो भन्ने विषय कुनै दल विशेषको मुद्दा होइन, यो समग्र राष्ट्रको साझा अडान हो,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले नेपाली जनताको भावना आहत बनाएको छ।” प्रधानमन्त्रीसँग सार्वजनिक स्पष्टिकरणको माग नेकपाले प्रधानमन्त्री शाहसँग आफ्नो अभिव्यक्तिबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्टिकरण दिन माग गरेको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने भनाइ फिर्ता लिन तथा सीमा समस्यामा नेपालको आधिकारिक अडानलाई सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ। पार्टीका नेताहरूले सीमा सम्बन्धी विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद हुन सक्ने भए पनि राष्ट्रिय भूगोल र सार्वभौमसत्ताको प्रश्नमा कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। उनीहरूले सरकारलाई कूटनीतिक माध्यमबाट भारतसँग संवाद बढाउन, तर नेपालको भूमि र राष्ट्रिय हितका विषयमा दृढतापूर्वक उभिन सुझाव दिएका छन्। ‘देशभक्त शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्छ’ विज्ञप्तिमार्फत नेकपाले सम्पूर्ण देशभक्त, राष्ट्रवादी र प्रगतिशील शक्तिहरूलाई राष्ट्रिय स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि एकजुट हुन पनि आह्वान गरेको छ। पार्टीले सीमा अतिक्रमणको विषयलाई सामान्य राजनीतिक बहसका रूपमा नभई राष्ट्रिय अस्तित्वसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखेको छ। नेकपाको भनाइमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नागरिक, राजनीतिक दल र राज्य संयन्त्रको साझा दायित्व हो। त्यसैले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने कुनै पनि अभिव्यक्ति वा गतिविधिप्रति खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता अझ बढेको पार्टीले जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वाभिमानको बहस फेरि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिपछि नेपालको सीमा, राष्ट्रिय स्वाभिमान र विदेश नीतिसम्बन्धी बहस पुनः राजनीतिक वृत्तमा केन्द्रित भएको छ। विशेष गरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई लिएर विगतदेखि कायम रहेको राष्ट्रिय सहमति र संवेदनशीलताका कारण यस विषयले व्यापक चर्चा पाएको छ। यसै सन्दर्भमा नेकपाले आफ्नो विज्ञप्तिमार्फत राष्ट्रिय स्वाभिमान, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौम अधिकारको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। पार्टीले नेपालको भूमि, राष्ट्रिय हित र जनभावनामाथि कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गर्दै सरकारलाई राष्ट्रहितअनुकूल भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ।

निमोनियाको आशंकापछि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ। प्रचण्डको सचिवालयका अनुसार स्वास्थ्यमा असहजता महसुस भएपछि उहाँलाई आज बिहान मेडिसिटी अस्पताल लगिएको थियो। अस्पतालमा गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा चिकित्सकहरूले निमोनियाको शङ्का गरेका छन्। मुख्य स्वकीय सचिव गोविन्द आचार्यले चिकित्सकहरूको सल्लाहअनुसार निमोनियाको आशङ्कामा प्रचण्डलाई मेडिसिटी अस्पतालमै भर्ना गरिएको जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएका कारण प्रचण्ड शुक्रबार आयोजित गणतन्त्र दिवस समारोहमा समेत सहभागी हुनुभएको थिएन। उहाँको थप स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार भइरहेको सचिवालयले जनाएको छ।

गणतन्त्रको विकल्प थप समृद्ध गणतन्त्र नै हो: राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ का अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सुदृढीकरण, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा समृद्ध समाज निर्माणमा एकताबद्ध हुन आह्वान गर्नुभएको छ। अध्यक्ष दाहालले नेपाली जनताको ऐतिहासिक सङ्घर्ष, बलिदान र त्यागबाट स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको औपचारिक घोषणा भएको दिनलाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा स्मरण गर्दै स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको हो। वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते संविधान सभाबाट निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा हुनु नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार, लोकतान्त्रिक आकाङ्क्षा र राजनीतिक चेतनाको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। शुभकामना सन्देशमा अध्यक्ष दाहालले विभिन्न कालखण्डका जनआन्दोलन, लोकतान्त्रिक सङ्घर्ष तथा परिवर्तनका अभियानमा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै आन्दोलनका क्रममा घाइते, अपाङ्ग तथा पीडित भएकाहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्नुभएको छ। उहाँले गणतन्त्र केवल शासन प्रणालीको परिवर्तन मात्र नभई नागरिक अधिकार, समावेशिता, सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा जनसहभागितामा आधारित लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको आधार भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध, समुन्नत र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सुशासन, पारदर्शिता तथा दिगो विकासप्रति सबै पक्षको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्रको विकल्प पश्चगामी वंशीय शासन प्रणाली हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै अझ उन्नत, समृद्ध र जनमुखी गणतन्त्रको निर्माणतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। संविधानले निर्देशित गरेअनुसार समाजवादउन्मुख आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण तथा सुशासनसहितको राज्य सञ्चालन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको उहाँले बताउनुभएको छ। गणतन्त्र दिवसले सम्पूर्ण नेपालीबीच राष्ट्रिय एकता, आपसी सद्भाव, लोकतान्त्रिक संस्कार तथा संविधानप्रतिको विश्वासलाई थप मजबुत बनाउँदै राष्ट्र निर्माणको साझा अभियानमा प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ को शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ।

गणतन्त्र दिवस–२०८३: गणतन्त्रको रक्षा, सामाजिक न्याय र समृद्धिका लागि प्रचण्डद्वारा एकतामा जोड

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गणतन्त्र दिवस–२०८३ का अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि सबै राजनीतिक शक्ति तथा नागरिकबीच एकता आवश्यक रहेको बताउनु भएकाे छ ।  गणतन्त्र दिवसको अवसरमा जारी शुभकामना सन्देशमा प्रचण्डले न्याय, समानता र स्वतन्त्रताका पक्षधर सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली जनताको लामो संघर्ष, हजारौं सहिदहरूको बलिदान, त्याग र समर्पणबाट प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धि भएको उल्लेख गर्नुभएकाे छ ।  उहाँले संविधानले सुनिश्चित गरेको गणतान्त्रिक व्यवस्था कुनै व्यक्ति वा राजनीतिक दलको मात्र नभई परिवर्तनका आकांक्षी सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा उपलब्धि भएको स्पष्ट गर्दै संविधानका मूल्य, मान्यता र उपलब्धिमाथि सम्झौता गर्न नहुने बताउनु भएकाे छ । संविधानको मूल मर्मबाट पछि हट्ने वा लोकतान्त्रिक उपलब्धिलाई कमजोर पार्ने प्रयासप्रति सचेत रहन आग्रह गर्दै उहाँले परिवर्तनका उपलब्धिको रक्षा सबैको साझा जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्नुभएकाे छ ।  प्रचण्डले संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कमजोरी सुधार गर्दै राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा विद्यमान परम्परागत परिपाटी तथा स्वेच्छाचारिताको अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भएकाेएकाे छ । जनताको अधिकार, लोकतान्त्रिक मूल्य र समावेशितालाई अझ सुदृढ बनाउँदै अघि बढ्नु नै गणतन्त्रप्रतिको वास्तविक सम्मान हुने उहाँको भनाइ छ। सन्देशमा उहाँले “गणतन्त्रको विकल्प अझ समुन्नत गणतन्त्र हो” भन्ने धारणा दोहोर्‍याउँदै समावेशी र पूर्ण समानुपातिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएकाे छ । उपेक्षित, उत्पीडित वर्ग, समुदाय तथा क्षेत्रका अधिकारलाई थप मजबुत बनाउनु आजको आवश्यकता भएको उहाँको भनाइ छ। देशलाई राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, सामाजिक न्याय तथा आर्थिक समृद्धितर्फ अग्रसर गराउन सबै राजनीतिक शक्ति र आम नागरिकबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिमार्फत समाजवादी नेपाल निर्माणलाई साझा राष्ट्रिय संकल्पका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउनु भएकाे छ।  राजनीतिक मतभेद र संसदीय अंकगणित फरक भए पनि राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा संवाद र सहकार्यको संस्कार विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रचण्डले संविधान, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको रक्षा सबैको पहिलो जिम्मेवारी भएको बताउनु भएकाे छ।  उहाँले नेपाली जनताको संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको संरक्षण गर्दै समृद्ध, न्यायपूर्ण र आत्मनिर्भर नेपाल निर्माणमा सबैलाई एकजुट हुन आह्वान गर्नुभएकाे छ। गणतन्त्र दिवस–२०८३ को अवसरमा जारी शुभकामना सन्देशको अन्त्यमा प्रचण्डले सम्पूर्ण नेपाली जनतामा पुनः हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएकाे छ। 

लोकप्रिय