किन २८ हप्ताको गर्भपतनसम्बन्धी व्यवस्थामा विरोध भयो ?
काठमाडौं । ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५’ कार्यान्वयनमा आएको छ। प्रजनन स्वास्थ्य तथा मातृत्वको अधिकारसँग जोडिएको यो ऐनलाई महत्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा लिइएको छ। संविधानमा नै प्रजनन अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सम्बोधन गरिएको छ।
सरकारले ल्याएको यो ऐनबारे सर्वत्र प्रसंशा पनि भइरहेको छ। विकसित देशले समेत ल्याउन नसकेको ऐन ल्याएको भन्दै यसको चर्चा भएको हो।
ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि महिलाको प्रजनन अधिकार सुरक्षित हुने, महिलाको अधिकारको सूनिश्चितता हुने विश्वास गरिएको छ। ऐन कार्यान्वयनमा आएको वर्ष दिन हुँदा पनि यसको नियामावली भने भन्न सकेको छैन।
उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार नियामावली’ को मस्यौदा तयार भइसकेको बताएका छन्। मन्त्रालयको एक वर्षे कार्यकालमा नियमावलीको मस्यौदा तयार पार्नु महत्वपूर्ण उपलब्धि मानेका मन्त्री यादवले नियमावली ल्याउन तदारुकता भने देखाएको पाइन्न।
नियमावली आउन बाँकी हुँदा नै ऐनमा व्यवस्था भएको गर्भपतनसम्बन्धी व्यवस्थामा भने केही स्त्रीरोग विशेषज्ञ, महिला अधिकारकर्मी, अधिवक्ताहरूले विरोध जनाएका छन्। पूर्वस्वास्थ्य सचिव तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. किरण रेग्मी २८ हप्तामा गर्भपतन गराउन पाउने व्यवस्थाको पक्षमा छैनन्।
‘यो ऐन बनाउँदा हामीसँग रायरपरामर्श लिइएन। २८ हप्ताको बच्चालाई त बचाउन सकिन्छ, जिउँदो बच्चालाई मार्ने व्यवस्था गर्न त भएन नि!,’ उनले भनिन्। उनी बच्चा अपांग जन्मिने, अंगभङ्ग हुने अवस्थाबाहेक अन्य परिस्थितिमा गर्भपतन गर्न नहुने अडान राख्छिन्।
नेपाल प्रसुति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ समाज (निसोग)का निर्वाचित प्रेसिडेन्ट प्रा डा. गणेश दंगाल २८ हप्ताको गर्भ फाल्दा गर्भ पतन भन्न नहुने बताउँछन। ‘योभन्दा पहिलेको व्यवस्थामा हाडनाता करणी, अंगभङ्ग हुनेलगायतका अवस्थामा १८ हप्तासम्मको वा जुनसुकै समयमा गर्भपतन गर्न सक्ने व्यवस्था थियो। तर अहिले २८ हप्ता भनेर समय तोकिदिएको छ। त्यसपछि यस्तो केस आए के गर्ने भन्ने बोलेको छैन,’ उनले भने।
ऐन परिमार्जन गरी गर्भपतनु भन्ने शब्दसमेत परिवर्तन गरी अर्को शब्द राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘२८ हप्ताको गर्भबाट बच्चा जन्मिएर बाँच्न सक्छ। त्यो प्रि(म्याच्यर्ड डेलिभरीु हुन्छ। त्यसलाई गर्भपतन भन्न मिल्दैन,’ उनले भने। ऐनेले व्यवस्था गरेको ‘रोग प्रतिरोधक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जीवाणु (एचआइभी) वा यस्तै प्रकृतिको अन्य निको नहुने रोग लागेको महिलाको मन्जुरीमा अठ्ठाइस हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न सक्नेु व्यवस्थामा समेत उनले असहमति जनाए।
पछिल्लो समय एचआइभी भएका महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माएको भन्दै ऐनले यस्ता महिलाको मनोबलमा ठेस पुर्याउने काम गरेको बताए।
न्याय तथा अधिकार संस्था नेपालकी अध्यक्ष अधिवक्ता शर्मिला श्रेष्ठको धारणा चिकित्सकहरूको भन्दा फरक छ। उनी ऐनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने विषयका बावजुद पनि कस्तो अवस्थामा २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न सकिने कुरा स्पष्ट पारिएकोले यसको विरोध गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछिन्।
उनले भनिन्, ‘कस्तो अवस्थामा २८ हप्ताको गर्भपतन गर्ने ऐनले स्पष्ट भनेको छ, यस्तो अवस्थामा कुनै समय तोकिनु हुँदैन। बरु २८ हप्तापछि के गर्ने कुरामा ऐन मौन छ। यस्ता जटिल अवस्थामा समय सीमा तोकिनु हुन्न।’
अधिवक्ता श्रेष्ठ ऐनमा गर्भपतन शब्द र यसको परिभाषा नै मानवअधिकारमैत्री नभएको बताउँछिन्। ‘पतन शब्द आफैमा नकारात्मक भाव दिने खालको छ, यसले अझै पनि गर्भपतनलाई अपराधको रुपमा चित्रण गरेको छ। यो शब्द परिवर्तन गरिनुपर्छ,’ उनले भनिन्। गर्भ राख्न चाहने वा नचाहने, वा गर्भ अन्त्य जस्ता शब्द राख्न सकिने उनको सुझाव छ।
मिडवाइफरी सोसाइटी अफ नेपालकी अध्यक्ष डा लक्ष्मी गुरुङ पनि ऐनमा भएको व्यवस्था स्पष्ट भएको तर शब्द भने गर्भपतन राख्न नहुने बताउँछिन्। ‘यो शब्द अर्थात् २८ हप्ताको गर्भलाई गर्भपतन भन्नुभन्दा गर्भ अन्त्य भन्नुपर्छ। कस्तो अवस्थामा २८ हप्ताको गर्भ अन्त्य गर्ने भन्ने ऐनमा स्पष्ट भएकाले यसमा विवाद गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। २८ हप्ताको गर्भ गर्भपतन नभएर टर्मिनेसन हो।’
चिकित्सक र न्यायकर्मीका विचारमा केही भिन्नता भएपनि २८ हप्ताको गर्भ फाल्दा त्यसलाई गर्भपतन भन्न नहुने कुरामा भने दुवै क्षेत्रका विज्ञ सहमत देखिन्छन्। गर्भपतनका ठाँउमा अन्य कुनै उपयुक्त शब्द राख्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभागमा परिवार कल्याण महाशाखाकी वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. पुण्य पौडेलले गर्भपतनको यो व्यवस्था किशोरावस्थाका महिलाकेन्द्री भएको बताइन्। ‘बलात्कार भई गर्भवति भएका महिलाले तुरुन्तै आफ्नो कुरा भन्न सक्दैनन्, तुरुन्तै गर्भवति थाहा पनि नपाउन सक्छन्। त्यसले गर्दा समय बित्छ। उनीहरूलाई मध्यनगर गरी २८ हप्तासम्म भन्ने वाक्यांश ऐनमा राखिएको हो,’ उनले स्पष्ट पारिन्।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ ले २८ हप्तापछि पनि गर्भपतन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकाले पछि के गर्ने भन्ने द्विविधा नभएको उनको भनाइ छ।
‘२८ हप्तामा जन्मिएको बच्चा बाँच्छ। जन्मनरजन्माउन पाउने अधिकार र बाँच्न पाउने अधिकार सबैलाई छ। त्यसैले विरोध आएको हो,’ उनले भनिन्, ‘२८ हप्तामा गर्ने भनेर सबैले गर्न पाइने होइन। आवश्यक भएकाले मात्र गर्ने हो। उनले १२ हप्ताको गर्भपतन गर्नेहरू पनि ७ प्रतिशत मात्र रहेको बताइन्। मन लाग्ने बित्तिकै २८ हप्ताको गर्भपतन गर्छु भनेर गर्न नपाइने उनको भनाई छ।
नियमावलीको मस्यौदा बन्ने प्रक्रियामा जानकारी दिँदै डा पौडेलले नियमावलीमा २८ हप्ताको गर्भलाई गर्भपतन नभनी टर्मिनेसन अफ प्रेग्नेन्सी शब्द राखिने, एचआइभी वा दीर्घरोगका लागि पनि मापदण्ड बनाइने जानकारी दिइन्।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले विकसित देशमा २० हप्तासम्म र विकासोन्मुख देशमा २२ हप्तासम्मको गर्भलाई मात्र गर्भ अन्त्य गर्न सक्ने बताउँछ। महिला अधिकार त्यसमा पनि प्रजनन स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषयलाई प्राथमिकता राखेर विशेष कानुन आउनु आफैंमा सकारात्मक भएपनि ऐनमा भएका केही विषय भने संशोधन गर्नुपर्ने माग उठेको देखिन्छ।
यस्तो छ, ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५’ ऐनमा गर्भपतनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था
ऐनमा‘गर्भपतन’ भन्नाले गर्भमा रहेको भ्रुण स्वाभाविक रुपम जन्मन सक्ने हुनुभन्दा अगावै गर्भासयबाट भ्रुण बाहिर निस्कने वा निकाल्ने कार्य भनी उल्लेख गरिएको छ।
ऐनको परिच्छेद ३ को दफा ३ (१)मा रहेको प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था बुँदा ५ मा प्रत्येक महिलालाई गर्भपतन सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ भनी लेखिएको छ।
सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धी व्यवस्थामा कस्तो अवस्था गर्भपतन गर्न सकिन्छ भनेर उल्लेख छ।
जसमा
१.गर्भववति महिलाको मन्जुरीले बाह्र हप्तासम्मको गर्भ,
२. गर्भपतन नगराएमा गर्भवति महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्न सक्छ वा निजको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराव हुन्छ वा विकलाङ्ग बच्चा जन्मन्छ भनी इजाजत प्राप्त चिकित्सको राय भई यस्ती महिलाको मन्जुरी बमोजिम अठ्ठाइस हप्तासम्मको गर्भ
३.जर्वरजस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ गर्भवति महिलाको मन्जुरीले अठ्ठाइस हप्ता सम्मको गर्भ,
४.रोग प्रतिरोधक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जीवाणु (एचआइभी) वा यस्तै प्रकृतिको अन्य निको नहुने रोग लागेको महिलाको मन्जुराीमा अठ्ठाइस हप्ता सम्मको गर्भ
५. भ्रुणमा कमीकमजोरी भएको कारणले गर्भमै नष्ट हुन सक्ने वा जन्मेर पनि बाच्न नसक्ने गर्भ, गर्भको भ्रुणमा खरावी रहेको वशाणुंगत (जेनेटिक) खराबी वा अन्य कुनै कारणले भ्रुणमा अशक्तता हुने अवस्था रहेको भन्ने उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको राय बमोजिम गर्भवति महिलाको मन्जुरीमा अठ्ठाइस हप्तासम्मको गर्भ पतन गर्न पाउने व्यवस्था छ । स्वास्थ्य खबर पत्रिकाबाट साभार
जापनिज इन्सेफलाइटिस सङ्क्रमणपछि खोप अभियान
नवलपरासी । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) मा जापनिज इन्सेफलाइटिसको सङ्क्रमण दर बर्सेनि बढ्दै गएपछि ३५ वर्ष माथिका नागरिकलाई लक्षित गरी खोप अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ । आगामी चैत १ देखि ५ गतेसम्म जिल्लाभर जापनिज इन्सेफलाइटिसविरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) का प्रमुख केशव चापागाईँले बताए । अभियानअन्तर्गत जिल्लाभित्र रहेका ३५ वर्षमाथिका एक लाख ५० हजार बढी नागरिकलाई खोप लगाइने लक्ष्य राखिएको छ । “चालु आर्थिक वर्षमा मात्र जिल्लामा जापनिज इन्सेफलाइटिसका १५ सङ्क्रमित फेला परेका छन् । तीमध्ये ६ जनाको मृत्यु भइसकेको छ”, उनले भने, “सङ्क्रमण दर बर्सेनि बढ्दै जान थाले पछि नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) लाई मात्र लक्षित गरेर खोप अभियान सञ्चलन गर्न लागिएको हो ।” जिल्लामा रोगको जोखिम देखिँदै गएपछि यसको रोकथामका लागि खोप अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको जनस्वास्थ्य अधिकृत प्रवीणकुमार खनालले बताए । उनका अनुसार अभियानमार्फत जिल्लाका आठ वटै स्थानीय तहमा खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । “लक्षित उमेर समूहका सबै नागरिकलाई नजिकको खोप केन्द्रमा गई अनिवार्य रूपमा खोप लगाउन जिल्लाका ३५ वर्ष उमेर र सो माथिका नागरिकलाई आग्रह गरेका छौँ”, उनले भने, “स्थानीय तह, स्वास्थ्य संस्था र सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गरी अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छाैं।” नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) मा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सात जनामा जापनिज इन्सेफलाइटिस पुष्टि भएकामध्ये पाँच जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । त्यसै गरी आव २०८०/८१ मा आठ जनामा सङ्क्रमण भएकामध्ये एक जनाको मृत्यु भएको प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) का प्रमुख केशव चापागाईँले जानकारी दिए । जापनिज इन्सेफलाइटिस क्युलेक्स भन्ने लामखुट्टेबाट सर्ने रोग हो । यी लामखुट्टेहरू मध्यम आकारका, खैरो रङको र पेटतिर भने सेतो चिह्न भएका हुन्छन्, तिनले प्रायः घाम ढल्केपछि र अँध्यारो भएपछि टोक्ने गर्दछन् । विशेष गरी धान बालीमा जमेको पानी यस लामखुट्टेको प्रमुख वासस्थान हो, साउन, भदौ र असोजमा जापनिज इन्सेफलाइटिस बढी देखिने गर्दछ । यस रोगबाट धेरै व्यक्ति गम्भीर बिरामी नहुने गरे पनि केहीको गम्भीर अवस्था सृजना भई दिमागलाई नै असर गरी मृत्यु हुने गरेको प्रमुख चापागाईँले बताए । “यो रोग लाग्दा धेरैजसोलाई ज्वरो, झाडापखाला, बान्ता, थकित हुने, गर्धन दुख्ने, घाँटी दरो हुने, टाउको दुखाई वा कमजोरी देखिन्छन्”, उनले भने, “यस रोगका खतराका लक्षण छारे रोग, प्यारालाइसिस र अचेत हुनु रहेको छ ।”
एभरेष्ट दैनिक
२७ फागुन, २०८२
गुणस्तरीय जनमुखी जनस्वास्थ्यप्रति प्रतिबद्धता : स्वास्थ्य बीमालाई शत प्रतिशत पुर्याइने
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य तथा प्रगतिशील : स्वास्थ्य बीमालाई स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणालीको मुख्य आधार बनाएर स्वास्थ्य बीमाको आबद्धतालाई सबैलाई अनिवार्य गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आज आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको प्रतिबद्धता पत्रमा हाल करिब ३० प्रतिशत मा सीमित रहेको स्वास्थ्य बीमालाई आगामी विसं २०८८ सम्म शत प्रतिशत पुर्याइने लक्ष्य राखिएको छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकमध्ये हाल करिब १० प्रतिशत मात्रै बीमामा समेटिएको अवस्थालाई विसं २०८८ सम्म शत प्रतिशत पुर्याइनेछ । गरिब, अशक्त, दीर्घरोगी र ज्येष्ठ नागरिकको बीमा प्रिमियम राज्यले बेहोर्ने व्यवस्थालाई परिणाममुखी, तथ्यांकिक र पारदर्शी बनाइनेछ । प्रतिबद्धता पत्रअनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रलाई गुणस्तरीय, जनमुखी, समावेशी तथा दिगो बनाई स्वस्थ तथा समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ निम्नानुसार नीतिगत तथा कार्यगत सुधार गरिनेछ : · जनस्वास्थ्य सेवा पूर्ण रूपमा निःशुल्कः संविधानप्रदत्त स्वास्थ्यको मौलिक हक पूर्ण कार्यान्वयन गरिनेछ । खोप, सुरक्षित मातृत्व, सरुवा रोग नियन्त्रण, प्रजनन स्वास्थ्य तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई राज्यको पूर्ण दायित्वमा राखी निःशुल्क प्रदान गरिनेछ । प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कानुनमा समयानुकूल परिमार्जन गरिनेछ । नागरिकले आफ्नो खल्तीबाट तिर्नुपर्ने स्वास्थ्य खर्च (इगत–या–एयअपभत) हाल करिब ५४% रहेको अवस्थालाई वि.सं. २०८८ सम्म ३५% भन्दा कममा झारिनेछ । · स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य तथा प्रगतिशीलः स्वास्थ्य बीमालाई स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणालीको मुख्य आधार बनाइनेछ । हाल करिब ३०% मा सीमित स्वास्थ्य बीमाको आबद्धतालाई सबैलाई अनिवार्य गरी वि.सं. २०८८ सम्म १००% पुर्याइनेछ । गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकमध्ये हाल करिब १०% मात्रै बीमामा समेटिएको अवस्थालाई वि.सं. २०८८ सम्म १००% पुर्याइनेछ । गरिब, अशक्त, दीर्घरोगी र ज्येष्ठ नागरिकको बीमा प्रिमियम राज्यले बेहोर्ने व्यवस्थालाई परिणाममुखी, तथ्यांकिक र पारदर्शी बनाइनेछ । · समुदायमा स्वास्थ्य सेवा विस्तारः हरेक वडा, समुदाय तथा विद्यालयमा मिड–लेभल स्वास्थ्य टोली परिचालन गरी नियमित स्वास्थ्य जाँच, जीवनशैली परामर्श तथा रोकथाम सेवा प्रदान गरिनेछ । · सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा विस्तारित सेवाः सरकारी अस्पतालहरूमा बहिरङ्ग सेवा वर्षभरि बिहान ७ देखि बेलुका ७ बजेसम्म दुई सिफ्टमा सञ्चालन गरिनेछ । स्वास्थ्य चौकीहरूमा पनि ३६५ दिन सेवा विस्तार गरिनेछ । · विशेष प्राथमिकता समूहः वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको स्वास्थ्य परीक्षण निःशुल्क गरिनेछ । ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, गर्भवती, नवजात शिशु तथा विपन्न वर्गलाई ग्रिन च्यानलमार्फत प्राथमिकता तथा विशेष सहुलियत प्रदान गरिनेछ । · स्वास्थ्यकर्मीको सेवा तथा सुरक्षाः सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई जीवन निर्वाह योग्य तलब, सुविधा तथा सुरक्षा प्रदान गरी “एक स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्य संस्था (पूर्णकालीन सेवा)” नीति कडाइका साथ लागू गरिनेछ । · रोकथाम प्रधान स्वास्थ्यः उपचारभन्दा रोकथामलाई प्राथमिकता दिई शारीरिक व्यायाम, योग, ध्यान तथा पोषिलो खानाको संस्थागत प्रवद्र्धन गरिनेछ । · मानसिक स्वास्थ्य तथा आत्महत्या रोकथामः बढ्दो मानसिक स्वास्थ्य समस्या तथा आत्महत्यालाई विशेष समस्या मान्दै आत्महत्या रोकथाम राष्ट्रिय रणनीतिक कार्यक्रम लागू गरिनेछ । मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्यसँग एकीकृत गरी गाउँ तहसम्म विस्तार गरेर मनोसामाजिक परामर्श हेल्पलाइन सञ्चालन गरिनेछ । आत्महत्या मृत्युदर हाल २३.४ प्रति १ लाख रहेको अवस्थालाई वि.सं. २०८८ सम्म ४.७ प्रति १ लाखमा झारिनेछ । · पूर्ण डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालीः सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा लागू गरी सेवाग्राहीले पुरानो कागजात बोक्नु नपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । डिजिटल स्वास्थ्य र अस्पताल प्रशासन सुधार गरिनेछ । प्रणालीलाई शिक्षण अस्पतालहरूमा चरणबद्ध रूपमा लागू गरिनेछ । · प्रदेशस्तरीय विशिष्टीकृत अस्पतालः सातै प्रदेशमा पूर्ण सरकारी स्वामित्वका विशिष्टीकृत प्राज्ञिक तथा रेफरल अस्पताल स्थापना गरी काठमाडौँ धाउनु नपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । प्रदेशमा मध्यम तथा उच्चस्तरीय विशेषज्ञ जनशक्ति उत्पादन गरिनेछ । · औषधि आपूर्ति तथा सुशासनः औषधि खरिदमा हुने अनियमितता अन्त्य गर्न केन्द्रीय फ्रेमवर्क सम्झौता तथा सरकारी–सरकारी खरिद प्रणाली लागू गरिनेछ । नेपाल औषधि लिमिटेड तथा सिंहदरबार वैद्यखानाको क्षमता वृद्धि गरी आधारभूत औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने र सरकारी संस्थामा जेनेरिक प्रयोग अनिवार्य गरिनेछ । · घुम्ती विशेषज्ञ सेवाः दुर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्रमा विशेषज्ञ सेवा पुर्याउन प्रत्येक वर्ष आश्विन/कार्तिक तथा फागुनमा जनस्वास्थ्य अभियानसहित घुम्ती विशेषज्ञ शिविर सञ्चालन गरिनेछ । · “अस्पताल पर्खने होइन, स्वास्थ्य सेवा गाउँ जाने” नीति अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सुदृढ गरिनेछ । वडा तहका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरूको जनशक्ति, औषधि, उपकरण र गुणस्तर सुधार गरिनेछ । नसर्ने रोगहरूको रोकथाम र व्यवस्थापनका लागि हृदयरोग, मधुमेह जाँच, परामर्श र नियन्त्रण सेवा समुदायमै उपलब्ध गराइनेछ । · खाद्य तथा औषधि नियमनः अनियन्त्रित खाद्य पूरक तथा जडीबुटीजन्य पदार्थको नियमन गरिनेछ । मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थको करबाट प्राप्त रकम नसर्ने रोगको रोकथाम तथा उपचारमा खर्च गरिनेछ । · दूरस्वास्थ्य सेवाः दूरस्वास्थ्य चिकित्सा विस्तार गरी ग्रामीण क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरिनेछ । जनरल प्राक्टिस तथा विशेषज्ञ सेवाको पहुँच विस्तार गरिनेछ । · सङ्घीय स्वास्थ्य संरचनाको पुनर्संरचनाः सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका स्वास्थ्य संरचनाको पुनर्संरचना गरी स्वास्थ्यकर्मी, उपकरण, भवन तथा सेवा वर्गीकरण/गुणस्तर निर्धारण गरिनेछ । · महामारी तथा आपत्कालीन सेवाः महामारी, विपत्ति तथा आपत्कालीन सेवालाई सुदृढ संरचनामार्फत प्रभावकारी बनाइनेछ । · स्वास्थ्य बजेट वृद्धिः स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट हिस्सा हाल करिब ५% रहेको अवस्थालाई वि.सं. २०८८ सम्म ८% पुर्याइनेछ । · नसर्ने रोग तथा विशेष सेवा विस्तारः नसर्ने रोग, मुख स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, नाक–कान–घाँटी, छाला रोग तथा पेशागत स्वास्थ्य सेवालाई सातै प्रदेशमा सुदृढीकरण गरी जिल्ला तहसम्म विस्तार गरिनेछ । · एकीकृत स्वास्थ्य ऐनः स्वास्थ्य सेवा ऐन, नियमावली, परिषद्, आयोग तथा संस्थाहरूको नीति समयानुकूल परिमार्जन गरी एकीकृत स्वास्थ्य ऐन निर्माण तथा लागू गरिनेछ । · आधुनिक तथा परम्परागत स्वास्थ्य प्रणाली एकीकरणः आधुनिक, आयुर्वेदिक, मौलिक, परम्परागत र वैकल्पिक प्रणालीको अध्ययन तथा अनुसन्धानमा आधारित दीर्घकालीन नीति निर्माण गरिनेछ । आयुर्वेद, प्राकृतिक र मौलिक चिकित्सा पद्धतिको सुसंगत एकीकरण गरिनेछ । · साझेदारीमा सामाजिक स्वास्थ्य अभियानः स्वास्थ्य शिक्षा, पुनस्र्थापना, दिवा सेवा स्याहार तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सरकारी, सहकारी तथा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरिनेछ
एभरेष्ट दैनिक
२८ माघ, २०८२
खोटाङको बिहे भोजमा खाना खाने १५० जना फुड प्वाइजनबाट बिरामी
काठमाडौं । खोटाङको जन्तेढुंगा गाउँपालिका-६ दिप्लुङमा माघ २१ गते भएको विवाह भोजमा खाना खाएका करिब १५० जना स्थानीय बिरामी परेका छन् । भोज खाएको करिब १२ घण्टापछि माघ २२ गते साँझदेखि ज्वरो, काम्नु, झाडापखाला जस्ता लक्षण देखिएपछि फुड प्वाइजन भएको आशंका गरिएको छ । बेहुला र बेहुलीसमेत बिरामी परेका छन् । गाउँपालिकाले निगालावास भञ्ज्याङमा स्वास्थ्य शिविर स्थापना गरी उपचारको व्यवस्था मिलाएको छ । गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखा, स्वास्थ्य कार्यालय र जनप्रतिनिधिको टोलीले उपचार गरिरहेका छन् । बढ्दो बिरामीको चापपछि स्वास्थ्य कार्यालयबाट थप औषधि र जनशक्ति मगाइएको छ । अहिले ३५ जना बिरामीको सलाइन, जीवनजल लगायतको उपचार जारी छ । धेरैजसो बिरामी उपचारपछि घर फर्किसकेका छन् । भोजमा सहभागी भएका उदयपुर, काठमाडौं लगायतका पाहुनाहरू पनि बिरामी परेको खबर आएको छ । फुड प्वाइजनको कारण पत्ता लगाउन प्रदेशबाट स्याम्पल संकलन टोली बोलाइएको स्वास्थ्य कार्यालय खोटाङका प्रमुख कुलबहादुर पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।
एभरेष्ट दैनिक
२६ माघ, २०८२
विश्व क्यान्सर दिवसः नेकपा संयोजक प्रचण्डद्वारा क्यान्सर पीडितप्रति ऐक्यबद्धता
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड’ले विश्व क्यान्सर दिवसको अवसरमा क्यान्सरपीडित व्यक्ति, उनीहरूको परिवार तथा क्यान्सर उपचार र सेवामा संलग्न सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरूप्रति गहिरो सम्मान र हार्दिक श्रद्धा व्यक्त गर्नु भएको छ । पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’द्वारा जारी सन्देशमा क्यान्सरलाई केवल एउटा रोग मात्र नभई पीडा, डर र मृत्युको सामना गर्दै गरिने निरन्तर संघर्षका रूपमा चित्रण गरिएको छ। सन्देशमा क्यान्सरसँग लडिरहेका प्रत्येक व्यक्तिको कथा फरक–फरक भए पनि उनीहरूको आँसु, आशा र जीवनप्रतिको संघर्ष साझा रहेको उल्लेख गरिएको छ। सन्देशमा क्यान्सरपीडितका परिवारजनले भोग्ने मानसिक, सामाजिक र आर्थिक पीडाको चर्चा गर्दै नेपालमा क्यान्सर गम्भीर चुनौतीका रूपमा रहेको औँल्याइएको छ। आर्थिक अभावका कारण धेरै नागरिक उपचारबाट वञ्चित हुनुपरेको यथार्थलाई स्वीकार गर्दै, सरकारको नेतृत्वमा रहँदा क्यान्सर उपचार सेवा विस्तार, उपचार संस्थाको विकास तथा स्तन र पाठेघरको क्यान्सरको निःशुल्क प्रारम्भिक परीक्षणजस्ता कार्यक्रम अघि बढाइएको स्मरण संयोजक प्रचण्डले गर्नु भएको छ । विशेषगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा किशोरी लक्षित एचपीभी खोप कार्यक्रमलाई नीतिगत पहलमार्फत अघि बढाइएको र त्यस अन्तर्गत १४ लाख ६० हजार किशोरीले खोप प्राप्त गर्न सफल भएको उल्लेख गरिएको छ। क्यान्सर उपचार मात्र पर्याप्त नभई समयमै जाँच, सचेत जीवनशैली, खोज तथा मानवीय संवेदनाको आवश्यकता रहेको सन्देशमा जोड दिइएको छ। क्यान्सरपीडित व्यक्तिले आफू एक्लो नभएको अनुभूति गराउन समाज, राज्य र सबै सरोकारवालाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको प्रचण्डले उल्लेख गर्नु भएको छ। सन्देशमा क्यान्सरका कारण जीवन गुमाएका सबैप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै क्यान्सरपीडित तथा उपचाररत सबैप्रति हार्दिक ऐक्यबद्धता व्यक्त तथा स्वास्थ्य लाभको कामना गरिएको छ। साथै उपचार पहुँचलाई अधिकारको विषय बनाउँदै समान र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने स्वास्थ्य प्रणाली निर्माण गर्न सबैलाई संकल्प गर्न आह्वान गरिएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
२२ माघ, २०८२
