गलपासो बनेको आईजिपी प्रकरणमा किन फसे देउबा ?

गलपासो बनेको आईजिपी प्रकरणमा किन फसे देउबा ?

काठमाडौं, फागनु २ । नेपाल प्रहरीको महानिरिक्षक पदमा वरियताक्रमलाई मिचेर तेश्रो वरियतामा रहेका जय बहादुर चन्दलाई आइजिपी नियुक्तीको सरकारी निर्णय सोझै नेपाली काँग्रेसका सभापतिसँग ठोक्कियो । कारण थियो, प्रचण्डले देउबाको दबाबमा नियुक्तिको निर्णय गर्न बाध्य भएको समाचार सार्वजनिक हुनु ।

डिआईजी नवराज सिलवाल पहिलो बरियताक्रममा थिए । समाचारहरुमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वरियता नमिचेर सिलवाललाई नै महानिरिक्षक बनाउन चाहेको कुरा सार्वजनिक भयो । त्यो बेलासम्म देउबाको कुनै अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको थिएन । बरु समाचारहरुमा देउबा र चन्दबीच उठवस, चन्दको विषयमा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि र देउबाबीच विवाद बढेको, देउबाले कि चन्दको प्रस्ताव लैजाऊ कि गृहमन्त्रीबाट राजीनामा देऊ् भनेर दबाब दिएको कुरा सार्वजनिक भएका थिए ।

यही बीचमा शुक्रबार बिहान डाकिएको क्याबिनेटको बैठक रद्द गरियो । दिउँसो मन्त्रीपरिषदको आकस्मिक बैठक बसेपनि त्यसमा आइजिपीको विषयले प्रवेश पाएन । शुक्रबार साँझसम्म चन्दलाई आइजिपीमा नियुक्त गर्न देउबाले नै गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिएको कुरा सार्वजनिक भइरहेको थियो । तर यसबारेमा पूर्व गृहमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउबाको तर्फबाट कुनै प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको थिएन ।
तर आइतबार बिहान ८ बजे आकस्मिकरुपमा क्याबिनेटको बैठक बोलाएर चन्दलाई आइजिपीमा सिफारिस गरिएपछि भने देउबाको नाम झन उचालियो । माथि नै भनियो, देउबाको नाम एकाएक मुछिएको थिएन । उनको नाम यसअघि नै दबाब दिइरहेको भन्ने अर्थमा मुछिएको थियो । तर आइतबार दिउँसो भने नेता देउबाको सार्वजनिक प्रतिक्रिया सञ्चारमाध्यमहरुमा प्रकाशित भयो । देउबाले भने– आइजिपी नियुक्तिमा मेरो कुनै संलग्नता छैन, यो मन्त्रीपरिषदको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने कुरा हो ।

निश्चितरुपमा पनि यो मन्त्रीपरिषदको अधिकारक्षेत्रकै कुरा थियो । तर सत्तारुढ गठबन्धनको एउटा बलियो र मुख्य हिस्सेदार रहेको नेपाली कांग्रेसको अनुमति बिना मन्त्रीपरिषदले एकल ढंगले सुरक्षा निकायको प्रमुखमा कसैलाई नियुक्त गर्न सक्ने परिपाटी कम्तीमा नेपालको राजनीतिमा छैन । सामान्य कुनै विभागको निर्देशक, राजदूत या सिडिओको सरुवा गर्दा समेत सत्तारुढ दलहरुबीच र अझ प्रतिपक्षबीच समेत भागबण्डा हुने परिपाटी रहेको देशमा देउबाको जानकारी, संलग्नता, अनुमति, स्वीकृति र समर्थन बिना कुनै व्यक्तिलाई प्रहरी बलको महानिरिक्षक बनाउन सकिने कुरा थिएन । यो तथ्य सम्भवतः शेरबहादुर देउबाले बुझ पचाए ।

उनले संलग्नता छैन भनेपनि यसलाई पत्याउन सकिने आधार थिएन र छैन पनि । त्यसैले पनि होला, पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले देउबासँग सार्वजनिक नैतिकता छैन र ? भन्ने प्रश्न समेत गरे । डा. भट्टराईका यो टिप्पणी सामान्य मनोगत फेसबुक टिप्पणी थिएन । यसले नेपाली राजनीतिको एउटा गम्भीर पक्षलाई उद्बोध गरेको छ ।

यही बीचमा सर्वोच्च अदालतमा आईजिपी प्रकरणमा रीट परेपछि अदालतले दुईवटा अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । सोमबार सुशीला कार्कीको इजलाशले आइतबार दिएको आदेशलाई यथावत राखी यो मुद्दालाई कपिलदेव ढकालले दायर गरेको रिटसँगै राखेर आगामी ८ गते पेश गर्न आदेश दियो । यो आदेशले चन्दले पदभार ग्रहण गर्ने सम्भावना तत्काल अर्को निर्णय नहुँदासम्म स्थगित बन्या । र, यही बीचमा फेरी देउबाको नाम मुछिँदै सञ्चारमाध्यममा प्रधानन्यायाधिस सुशिला कार्कीविरुद्ध नै अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन देउबालाई दबाब परेको र उनले पर्खेर हेरको नीति लिएको कुरा सार्वजनिक भयो ।

देउबा अहिले चन्द प्रकरणमा नराम्ररी मुछिएका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीलाई के दबाब दिए या गृहमन्त्रीसँग उनको आपसी के कुरा भएर यस्तो निर्णय भयो भन्ने व्यक्तिगत संवाद अरुलाई जानकारी हुने कुरा भएन । तर देउबाले संलग्नता छैन भनेपनि उनी यो प्रकरणमा सबैभन्दा बढी संलग्न भएका छन् । उनी सत्तारुढ गठबन्धनका प्रमुख सहयोगी हुन । नेपाली कांग्रेसको समर्थन बिना प्रचण्डको सरकार एक सेकेण्ड पनि टिक्न सम्भव छैन । यो स्थितिमा संविधान कार्यान्वयनदेखि अन्य जटिल राजनीतिक मुद्दामा नेपाली कांग्रेसको सहयोग र समर्थन प्रचण्ड सरकारलाई आवश्यक छ । प्रचण्डको यो अप्ठ्यारो लोकले बुझेका छन् । यो अवस्थामा देउबाको जानकारी बिना चन्दको नियुक्ती गर्ने हिम्मत प्रचण्डले पनि गर्दैनथे । त्यसैले कानुनीरुपमा मन्त्रीपरिषदको अधिकार क्षेत्र भएपनि यो मुख्यतः दुई सत्तारुढ दलको अधिकार क्षेत्रभित्रको विषय हो भन्ने कुरा भनिराख्नु पर्दैन ।

देउबाले यो प्रकरणमा विगतमा जे दबाब दिए या नदिए पनि यसले नराम्रो संस्कृतिको विकास गरेको छ । यसले सुरक्षाबलभित्रको चरम राजनीतिकरण र यसले मौलाउने राजनीतिक भ्रष्टाचारलाई नै प्रश्रय गर्ने छ । वरियताक्रम, योग्यता जस्ता पक्षहरुलाई उपेक्षा गरे जाने हो भने यसले एउटा संगठनको संरचनालाई तलैदेखि चरम र विकृत ढंगले राजनीतिकरण गर्छ । यो शुभ संकेत होइन कदापी पनि ।

त्यसैले देउबाले यो विषयमा सत्ता साझेदार दलको मुख्य नेता भएको हैसियतले आफ्नो धारणा राख्दै अदालती प्रक्रियालाई सहयोग गर्ने र भविष्यमा हुने निर्णयको सम्मान गर्नुपर्छ । मन्त्रीपरिषदको अधिकार क्षेत्र भएपनि सरकारले तेश्रो वरियताको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुहुन्थ्यो या हुँदैनथ्यो भन्ने विषयमा उनले आफ्नो मत जाहेर गर्नुपर्छ । नत्र यो गलपासोले उनलाई झनै कस्ने देखिन्छ ।

उपनिर्वाचन भ्रष्टाचारको पक्ष र विपक्षको जनमत सङ्ग्रहजस्तै होः प्रचण्ड

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंसिर १६ गते हुने उपनिर्वाचन २०८४ को निर्वाचनका लागि आँखिझ्याल हुने बताउनुभएको छ । माओवादी केन्द्र कीर्तिपुरले आयोजना गरेको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले कीर्तिपुर नगरपालिकासहित देशभरका ४४ स्थानमा हुने उपनिर्वाचनले ८४ को चुनावको नतिजा इंगित गर्ने बताउनुभएको हो । ‘यो पटक यो नगरपालिकाबाट दिने सन्देश र ४४ वटा उपनचुनावबाट दिने सन्देश ८४ को लागि आँखीझ्याल हुनेछ । यहाँबाट ८४ कस्तो हुनेछ भन्ने देखिन्छ’– उहाँले भन्नुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले कोही कसैको पनि डर, धाक, प्रलोभन र लोभमा नफसि विकास निर्माणको अभियानमा अघि बढ्न आग्रह पनि गर्नुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले उपनिर्वाचन भ्रष्टाचारको पक्ष र विपक्षबिचमा जनमत सङ्ग्रह भएको बताउनुभयो । उहाँले सरकार पक्षलाई भ्रष्टाचारीको संज्ञा दिँदै भ्रष्टाचारको विपक्षमा उभिएका दलका उम्मेदवारलाई जिताउन आग्रह गर्नुभयो । ‘जनता भ्रष्टाचारको पक्षमा छन् या भ्रष्टाचारका विरुद्ध छन् भन्ने फैसला गर्ने सर्वोच्च अदालत हो, यो निर्वाचन’– उहाँले भन्नुभयो– ‘मलाई विश्वास छ, नेपाली जनता भ्रष्टाचारका पक्षमा हुन सक्दैनन्, भ्रष्टाचारका विरुद्ध छन् ।’ उहाँले नेपाली जनता सुशासन, सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धिका पक्षमा रहेको भन्दै हेर्दा उपचुनाव भए पनि यथार्थमा भ्रष्टाचारका पक्ष र विपक्षको जनतमसंग्रहजस्तै भएको बताउनुभयो ।  उहाँले वर्तमान सरकार असंवैधानिक र अप्राकृतिक ढंगले बनेको बताउनुभयो । अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेकाहरूमा नै भ्रष्टाचारको तिर सोझिएपछि अप्राकृतिक ढंगबाट सरकार बन्न पुगेको स्पष्ट गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘भ्रष्टाचारविरोधी अभियानको तीर ठूलो ठाउँमा पुग्ने भयो । त्यो अहिले सरकारको नेतृत्व गरेकाहरूकै ठाउँमा पुग्ने भयो। सिधा, सरल छ । यहाँ घुमाएर गर्नुपर्ने कुरा छैन । बेचन झा र प्रतिक थापा पक्राउ परेपछि फरार अभियुक्त गिरफ्तार भइसकेपछि भ्रष्टाचारविरोधी अभियानको सुई कता सोझियो भन्ने बुझ्नुभएकै छ ।’ ‘राजनीतिक परिवर्तन भए पनि जनताको अवस्था परिवर्तनका लागि नयाँ संकल्प, एउटा नयाँ अभियान र एउटा नयाँ आन्दोलन आवश्यक रहेको औल्याउँदै उहाँले थप्नुभयो– ‘म थाकेको छैन । फेरि आन्दोलन गरेर जनताको सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक विकासको आकांक्षा पूरा गर्ने वातावारण बनाउन मैले रातदिन देशभरी खटिरहेको छु ।’ मंसिर १६ को निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रलाई विजयी बनाउन आह्वान गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘म ऐतिहासिक अपिल गर्न चाहन्छु । यो सामान्य कुरा छैन । यो सामान्य चुनाव जित र हारको कुरा मात्रै छैन । यो नेपाली जनताले जित्ने या नेपालका दलाल विचौलियाहरू, अहिले राज्य केही विचौलियाहरूले चलाउने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘मैले त्यही विचौलियाहरूको सेटिङ भत्काउने कोशिस गरेँ । मैले गरेको गल्ती भन्नुहुन्छ भने त्यही हो । पहिला दुई दुई पटक संसद् विघटन संविधान मिचेर गर्दा सेटिङमा भत्काइएको थियो । र यो सेटिङ भत्काउनैपर्छ भनेर हामीले ठूलो ठूलो आन्दोलन गरेका थियौँ । त्यतिबेला साँच्चै त्यो सेटिङ भत्किएको थियो ।’   

उपनिर्वाचन : कीर्तिपुरको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्ड

काठमाडौं । मंसिर १६ गते हुने उपनिर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) कीर्तिपुर नगरपालिकाले चुनावीसभा आयोजना गर्ने भएको छ ।  माओवादी केन्द्र कीर्तिपुर नगरपालिकाले एक पोस्टर सार्वजनिक गर्दै मंसिर १३ गते २ः३० बजे कीर्तिपुर नःगाउँ दोबाटोमा चुनावी सभा गर्ने जनाएको छ ।  सभालाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मेयर पदका उम्मेदवार प्रा.डा.शिवशरण महर्जन लगायतले सम्बोधन गर्ने बताइएको छ । कीर्तिपुरका सबै वडामा भइरहेको उम्मेदवारसहितको घरदैलो कार्यक्रममा व्यक्त जनमत एवं माओवादी उम्मेदवारप्रति विभिन्न राजनीतिक दल र व्यक्तिवाट प्राप्त समर्थनका कारण माओवादीको जित सुनिश्चित भएको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। माओवादी कीर्तिपुर नगर समितिका अध्यक्ष धनबहादुर महर्जनका अनुसार मंगलवार एकीकृत समाजवादीवाट मेयरका उम्मेदवार भानु रिजालले आफ्नो उम्मेदवारी निस्क्रिय पार्दै महर्जनलाई मतदान गर्न अपिल गरेका छन् । सरल स्वभावका मर्हजनलाई जिताउन विगतमा टुटफूटभएका विप्लव नेतृत्वको माओवादीसहित विभिन्न समूह सक्रिय भएका छन् ।   करिव ४३ वर्षदेखि कीर्तिपुरमा प्राध्यापन, समाजसेवा, विकास निर्माण र जनताका कामहरुमा संलग्न रहँदै आएका शिवशरण महर्जनको व्यक्तित्वका कारण निर्वाचन जित्नेमा पार्टी ढुक्क रहेको माओवादी केन्द्र कीर्तिपुरले जनाएको छ ।  

बक्यौता नतिर्ने उद्योगको बैंक र सेयर खाता रोक्का गर्न प्राधिकरणको पत्राचार(पत्रसहित)

काठमाडौं । डेडिकेटेड तथा ट्रंक फिडरमा लाइन नकाट्न निर्देशन पाएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता उठाउने उद्योगहरूको बैंक खाता, सेयर रोक्का गर्न पत्राचार गरेको छ । नियमन आयोगले लाइन नकाटी अन्य विकल्पबाट बक्यौता उठाउन पत्रचार गरेपछि प्राधिकरण बैंक खाता रोक्का, सेयर कारोबार गर्न नपाउनेलगायत विकल्पमा गएको हो । प्राधिकरणले नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, कम्पनी राजिस्ट्रार कार्यालयमा खाता तथा सेयर खरिदबिक्री रोक्काका लागि पत्राचार गरेको छ । पत्रमा प्राधिकरणले खाताबाट रकम झिक्न नपाउने, सेयर निष्कासन गर्न नपाउने माग गरेको छ यस्तै, प्राधिकरणले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको ७५ करोड ३६ लाख ८४ हजार ३३५ रुपैयाँ विद्युत् खरिद सम्झौताबमोजिम भुक्तानी हुने रकमबाट असुल गर्न पियोर इनर्जीलाई पत्राचार गरेको छ । प्राधिकरणले ३४ वटा उद्योगको २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता बाँकी रहेका उद्योगहरूको विवरणसहित पत्राचार गरेको हो । प्राधिकरणका अनुसार, उक्त अवधिको जम्मा ६ अर्ब ४० करोड ९२ लाख ४० हजार ७०१ रुपैयाँ बाँकी छ । ३४ बाहेकका अन्य उद्योग भने किस्ताबन्दीमा आइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

उपनिर्वाचन सुशासनका पक्षमा र भ्रष्टाचारका विरुद्ध मत जाहेर गर्ने महत्वपूर्ण अवसर: प्रचण्ड

काठमाडौं, १२ मंसिर । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आसन्न उपनिर्वाचन सुशासनका पक्षमा र भ्रष्टाचारका विरुद्ध जनताले आफ्नो मत जाहेर गर्ने महत्वपूर्ण अवसर भएको बताउनुभएको छ । उहाँले आज भिडियो सन्देशमार्फत मतदातालाई अपिल गर्दै सुशासनका पक्षमा मत जाहेर गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । ‘यो उपनिर्वाचनले यथार्थमा आगामी आम निर्वाचनका लागि पनि सन्देश दिनेछ । नेपाली जनता साँच्चिकै सुशासनको पक्षमा र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा रहेको प्रमाणित गर्ने यो महत्वपूर्ण अवसर पनि हो’ अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘त्यसकारण यो उपनिर्वाचनलाई अवसरका रुपमा सदुपयोग गरेर देशमा ब्याप्त बेथिति, बिसंगति र विकृतिका विरुद्ध जनमत प्रकट गर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’ उपनिर्वाचन केही निश्चित ठाउँमा मात्रै निर्वाचन हुने भए पनि यसको विशेष अर्थ र महत्व रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘यहाँहरु सबैलाई अवगत नै छ, मैले आफ्नो नेतृत्वमा रहेको सरकारका तर्फबाट देशमा सुशासनका पक्षमा र भ्रष्टाचारका विरुद्ध, सामाजिक न्यायका पक्षमा, विभेद र अन्यायका विरुद्ध तथा आर्थिक संकटबाट देशलाई मुक्त गर्न निकै प्रयास गरेको थिएँ । त्यसैको परिणामस्वरुप देशमा सकारात्मक भाव पैदा भएको थियो र भइरहेको पनि छ ।’ अध्यक्ष प्रचण्डले यो उपनिर्वाचनलाई आफ्नो पार्टीले भ्रष्टाचारविरोधी महाअभियानलाई अगाडि बढाउने संकल्पको रुपमा, देशमा सुशासन कायम गर्ने र सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धिको पक्षमा जागरण ल्याउन अभियानको रुपमा अघि बढाएको स्पष्ट गर्नुभयो । ‘यो महाअभियानलाई सफल पार्न उपनिर्वाचनमार्फत जनताको अभिमतका लागि म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’ उहाँले भन्नुभयो– ‘यो महाअभियानलाई सफल पार्न उपनिर्वाचनमार्फत जनताको अभिमतका लागि म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’

लोकप्रिय