गृह प्रशासन सुधारका लागि सुझाव माग

काडमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले हिरासतमा रहेका सभापति रवि लामिछानसँगे गरिएको संवादको आधारमा सन्देशपत्र सार्वजनिक गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको हिरासतमा रहेका बेला लामिछानेसँग पार्टीका नेताहरुले गरेको अनौपचारिक संवादपछि उक्त सन्देश सार्वजनिक गरिएको रास्वपाले जनाएको छ । उक्त सन्देशमा  हिरासत बाहिर राखेर गर्न सकिने  अनुसन्धानलाई मानमर्दन, धम्की र अपमानको घिनलाग्दो औजार बनाइएको उल्लेख छ ।   यस्ताे छ सन्देशपत्रकाे पूर्ण पाठ आज यस घडीमा नेपाल, न्याय र लोकतन्त्र माथि विश्वास राख्ने हामी सबैले आक्रोशका साथ भन्नैपर्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई अन्यायको चक्रव्युहमा फसाइएको छ । यो त्यस्तो बिन्दु हो कि यहाँ राज्यको डरलाग्दो, निकृष्ट प्रतिशोध छ भनेर सायद अब कसैलाई पनि बुझाइराख्नु पर्दैन । हिरासत बाहिर राखेर गर्न सकिने  अनुसन्धानलाई मानमर्दन, धम्की र अपमानको घिनलाग्दो औजार बनाइएको छ । सत्ता सञ्चालकले प्रतिशोधको ज्वाला यसरी दन्काउँदै छन् कि उनीहरू सभापतिसँगै नागरिकमा जागेको आशा र वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिप्रति बढेको विश्वास निमोठ्न चाहन्छन् । प्रतिशोध विरुद्ध शान्तिपूर्वक ऐक्यबद्धता जनाउनेहरूलाई  दमन गरिएको छ । यस्तो लाग्छ यो  देश अब त्रासको ताप र छहारीमुनि बाँच्न सक्नेहरूका लागि मात्र हो । हिरासतको जीवन सहज‌ कसैका लागि पनि सहज हुँदैन । तर सभापतिसँगको हरेक भेटमा हामी सबैले महसुस गरेको एउटा कुरा के हो भने उहाँ हतास हुनुभएको छैन। "राणाशासन मुर्दावाद भनेर यो देशमा जनताको पक्षमा आवाज बुलन्द गरेका गंगालाल श्रेष्ठ, धर्मभक्त माथेमा, शुक्रराज शास्त्री र दशरथ चन्द एवं विभिन्न कालखण्डका सङ्घर्षमा लड्नुभएका दर्जनौं सहिदहरुको स्मरणले मलाई निष्ठाभाव‌ र निडर हुने ताकत दिएको छ । अनि तपाईंहरूले देश र विदेशबाट दिनुभएको माया र आशिर्वादले दरिलो मुटु ।" भनेर हरेक भेटमा उहाँले आफ्नो मनोबल उच्च राख्दै हामी सबैको हौसला बढाइराख्नुभएको छ । अनि भेट्न जाने सबैजनालाई  विश्वासका साथ रवि लामिछानेमाथि अन्याय भयो भन्ने सन्देश प्रवाह गरिरहनुभएका र अवसरहरु गुम्ला भन्ने डर नराखी बोलिराख्नुभएका दलभित्र र दलबाहिर एवं देशभित्र र देशबाहिर रहनुभएका समस्त आदरणीय शुभेच्छुक आमाबुबा, दिदीबहिनी तथा दाजुभाईहरूलाई मनैदेखि आभारी रहेको कुरा पनि सुनाइदिन भन्नुभएको छ । शासन सत्ता चलाउनेहरू  र यसका आसेपासे बाहेकका हकमा देशभित्र होस् वा देश बाहिर  हरेक क्षणमा पीडा छ । सामान्य जागिर खाएर सुखको जीवन निर्वाह गर्न सक्ने अवस्था छैन । जन्मेदेखि मर्दासम्म नागरिकलाई पाइला पाइलामा सास्ती छ । न पूर्वाधार छ, न संरचना । शिक्षादेखि स्वास्थ्यसम्म, आकाशदेखि भुइँ सम्म जे हेर्यो त्यही बर्बाद छ । महंगीले ढाड सेकेको छ । सहकारी, लघुवित्त, मिटरब्याज पीडितहरुलाई रुवाइएको छ । सार्वजनिक सवारी साधनको यात्रा यति असुरक्षित छ कि कुन यात्रा अन्तिम हुने हो कसैलाई थाहा छैन । राजनीतिक संरक्षण पाएकाहरुले दलित, महिला, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत नागरिकहरुलाई गर्ने अन्याय निरन्तर चलेकै छ । दूरदराजमा जीवनजल नपाएर अकालमा मृत्यु हुनेहरु असंख्य छन् । बाढीपहिरो आउँछ, नागरिकको सपना बगाएर लैजान्छ । तर राज्यमा बस्नेहरुले औपचारिक वक्तव्यबाजीबाहेक कुनै पहलकदमी लिँदैनन् । भुँइमान्छेहरुको मृत्युले राज्यलाई पटक्कै छुँदैन । यो राज्य यसरी भावशून्य भएको छ कि यसलाई न देशमै केही गर्न खोज्ने  प्रेम आचार्यको आत्मदाहले पोल्छ न विदेशबाट बाकसमा आउने नागरिकको शवले । दोहन, भ्रष्टाचार र कुशासनको चक्रव्यूहमा साना तथा मध्यम उद्यमीहरु टिक्न सक्ने अवस्था छैन । ठुला व्यापार तथा व्यवसाय गर्नेहरुमा समेत छटपटी छ । लगानीको वातावरण नै छैन । देश छोड्न बाध्य बनाइएकाहरूको सास्तीको लेखाजोखा नै छैन । वार्षिक नीति र बजेट बनाउने बेला कति रेमिट्यान्स पठाउँछन् भन्ने कुरामा बाहेक राज्यलाई उनीहरूको मतलब पनि छैन । यो सबका बाबजुद देश छोड्नुपरेको पीडा बिर्सेर विदेशी भूमिमा धन र सीप आर्जन गरी यही देशमा केही गरम भनेर फर्किनेहरूका हकमा पनि राज्य निर्दयी छ । नेपालमा केही गरौं न भन्ने सकारात्मक भाव बोकेका गैरआवासीय नेपालीहरु पनि बिस्तारै निराश हुँदैछन् ।  यी सबै परिस्थितिलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिबाटै परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनेर जवाफदेहितालाई मूल मर्म बनाएर अघि बढेको एउटा अभियान हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी । यो पार्टी स्थापना गर्दा हामीलाई  थाहा थियो राज्य सत्तालाई  "प्राइभेट प्रपर्टी" बनाएर सारा संस्थाहरु कब्जा गरेकाहरू विरुद्धको हाम्रो अहिंसात्मक राजनीति नेपालमा सजिलो छैन । हाम्रो यो यात्राले नयाँ राजा बन्न उद्दत शासकहरूको मनमा कसरी ढ्याङ्ग्रो बजेको छ भनेर भनिराख्नु पर्दैन । त्यही डरको प्रतिध्वनि हो पार्टी सभापति रवि लामिछाने विरुद्धको राजनीतिक  प्रतिशोध। नेपालमा व्यापार-व्यवसाय र उद्यम गर्ने जो कोही मित्रहरुले सहजै भन्नसक्नुहुन्छ कम्पनीमा आएको पैसा खर्च गरेको हकमा आज रवि लामिछानेलाई जुन कारण देखाएर हिरासतमा राख्ने र लम्ब्याउने प्रयास भएको छ, यदि त्यो यो देशको न्यायको मानक हो भने व्यापार-व्यवसाय गर्ने कति उद्यमीहरु प्रहरी हिरासतमा पुग्छन् होला ? राज्यले सभापति रवि लामिछानेमाथि गरेको व्यवहार समग्र निजी क्षेत्रका लागि पनि चिन्ताको विषय हो । आफ्नो कुशासन र नागरिकमाथिको अत्याचार लुकाउन सभापतिमाथि प्रतिशोध साँध्नेहरूलाई हेक्का होस् आजको जनताले यी सबै घटनाक्रमलाई नजिकबाट सुक्ष्म ढंगले नियालिरहेका छन्, मनमनमा राखेका छन् । आज एसियाकै दोस्रो गरिब राष्ट्र बनेको छ नेपाल । युवा बेरोजगारी विकराल समस्या बनेको छ । तर दुई-तिहाईको सरकारसँग सार्थक आर्थिक सुधारको केही नयाँ एजेण्डा छैन, सोच र आँट पनि छैन । निजी उद्यमशीलता, सार्वजनिक वित्तमा सन्तुलन र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध मजबुत बनाउन संरचनात्मक आर्थिक सुधारबारे नयाँ रोडम्याप तयार पार्नुपर्ने सरकार आज दल फुटाउने र नेताहरुलाई तर्साउने तिकडमतिर केन्द्रित छ ।     यहाँहरुमध्ये धेरैले रवि लामिछाने भन्ने नाम नसुन्दै सहकारीका मालिकहरुले जनताको बचत हिनामिना गरेको घटना सुन्नुभएको छ । रवि लामिछाने राजनीतिमा आउनुभन्दा धेरैधेरै पहिलादेखि सहकारीमा समस्या थियो । तर ५० औं वर्ष राजनीति गर्दै आएकाहरुले यो समस्यालाई कहिल्यै गम्भीर भएर समाधान गर्ने प्रयास गरेनन् । गरिब जनताको बचत हिनामिनाले अहिले राज्यसत्तामा कब्जा जमाएकाहरुलाई छुन्थ्यो भने सहकारीको समस्या धेरै पहिला नै समाधान भइसक्ने थियो होला ।  सुधार र नियमन भन्दै आठवटा त सुधार आयोग नै बने तर पुराना दलको नियन्त्रणमा रहेको यो क्षेत्रमा कुनै सुधार भएन । बरु सहकारी ऐन २०७४ सम्म आइपुग्दा सहकारीको मूल अवधारणामै प्रहार गरियो ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरू मात्र होइन सबैलाई थाहा छ भनिएका सहकारीसँग रवि लामिछानेको कुनै सम्बन्ध थिएन र छैन, न पदाधिकारी थिए न  सदस्य‌ न कर्मचारी न  ऋणी नै । यो तथ्य संसदीय छानविन प्रतिवेदनमा पनि स्पष्ट उल्लेख छ ।  ११२४ पृष्ठको प्रतिवेदनले भन्छ - सहकारी संस्थाबाट रकम ल्याउने प्रक्रियामा रवि लामिछानेको संलग्नता देखिएन ।  दुःख गरेर दैनिक १०/२० रुपैंया जम्मा गर्नुभएका देशैभरका तमाम सहकारी पीडितको न्यायको मागमा  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सधैं ऐक्यबद्धता रहनेछ । तर, पीडितका समस्यालाई यसरी नै राजनीतिकरण गरेर व्यक्तिगत प्रतिशोधको औजार बनाइँदै लगिने हो भने समस्या समाधानतर्फ होइन विकराल बन्नेछ । यी र यस्ता समस्या दशकौंदेखि यो देशमा जकडिएको दलीयकरणको दुष्चक्रको एउटा उपक्रम मात्र हो भन्ने कुरामा हामीलाई शङ्का छैन ‌र यी सबै समस्याको समाधान गर्न नै हामी राजनीतिमा आएका हौं । यो लडाई जति तपाईंको हो,  हाम्रो पनि हो । सहकारी पीडित देशैभरका तमाम आमाबुबा, दिदीबहिनी तथा दाजुभाईहरुलाई हाम्रो अनुरोध छ, तपाईंहरुलाई दशकौंदेखि ठग्ने वास्तविक ठगहरुलाई चिन्ने बेला भएको छ । बचत फिर्तासँगै उनीहरुसँग जवाफ पनि माग्ने बेला हो यो । संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन र बहुलवादी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति हामी र हाम्रो दलको अविचलित अडान रहिरहनेछ । ठुला दलहरुमा यो राज्य हाम्रै कब्जामा रहनुपर्छ भन्ने भाव उत्पन्न हुन्छ भने त्यो गलत हो । यो देशमा आशाको सञ्चार गर्नसक्ने युवा मेयरहरुको ठाउँ बन्द गर्न पाइन्न, यो देशमा अन्याय विरुद्ध खुलेर बोल्न सक्ने महिलाहरुको सांसद बन्न पाउने बाटो बन्द गर्न पाइन्न, दलित तथा उत्पीडित वर्ग तथा समुदायलाई राजनीतिमा जानै नसक्ने अवस्थाको सिर्जना गरिनुहुन्न । मधेसका आवाजहरुलाई काठमाडौंले सधैं उपेक्षा गर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनैपर्छ । तर राज्य संरचना यति खर्चिलो, बोझिलो र भ्रष्ट  बनाइएको छ कि अब संविधानकै पुनर्लेखन नगर्ने हो भने निर्वाचनदेखि कानून निर्माणको प्रक्रिया, कर्मचारी देखि मन्त्रीको अकर्मण्यता, निरीह संघीयता, अनि सन्तुलन र निष्पक्षता गुमाउन बाध्य बनाइएका संवैधानिक अंगहरुले सुशासन वा विकास केही पनि दिन सक्ने छैनन् । यस्तो अवस्थामा हामी व्यक्ति व्यक्ति मात्रै छुट्टिएर सोच्दा निराश भइन्छ । जब एक एक व्यक्ति एकताबद्ध हुन्छौं, हामी शक्तिशाली हुन्छौं । हामी अभियान हुन्छौं । हामी आँधीबेहरी हुन्छौं । हामी आन्दोलन हुन्छौं । जनताको अहिंसात्मक तागतकै बलमा राज्यको साधनस्रोत कब्जा गर्ने र जनतामाथि शासन मात्रै गरिराख्ने प्रवृतिको अन्त्य गर्न सकिन्छ । भारी कर तिरेर नपुगेर घुस खुवाउनुपर्ने अवस्था रहँदासम्म देश बन्दैन । बन्दै त बन्दैन । अब शासनमात्रैले पुग्दैन । जनता असल  शासन चाहन्छन् भन्ने आवाज बुलन्द गरौं । अहिलेको सरकार  हाम्रा सभापति र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग मात्र डराएको छैन । हातमा मोबाइल बोकेर सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने हरेक नागरिकसँग सरकार डराएको छ । वैकल्पिक मिडियाको उपयोग गर्दै बेथिति विरुद्ध आवाज उठाउन थालेपछि राज्य सत्ता धरमराएको छ, मक्किएको छ। इतिहास साक्षी छ, देश होस या व्यक्ति लडेरै माथि उठ्छ । अनि झुठा कुराको  आयु जति नै लामो होस्  त्यसलाई सत्यले नै बदल्छ । यही विश्वासको जगमा टेकेर राज्य व्यवस्थाको शक्तिपृथकीकरणमा अझै पनि विश्वास गर्दै यो अन्यायविरुद्धको कानुनी लडाइँमा हाम्रा सभापति अटल, अडिग र अविचलित भएर लड्नु हुनेछ ।  सभापतिज्यू भन्नुहुन्छ "मेरो  कानूनी लडाई म लड्न सक्षम छु, तर अब तपाईंहरू ढिला नगरी  मलाई मात्र होइन  सिंगो मुलुकलाई नै न्याय हुने गरेर हाम्रा असीम सम्भावनाहरुको प्रस्फुटन गराउन  ठोस एजेण्डा र तालिका लिएर अघि बढ्नुहोस् ।" त्यसैले साथीहरू, अब जागौं,उठौं ।  नेपाललाई समुन्नत बनाउन अभूतपूर्व जनजागरणको खाँचो छ । विचार मिल्ने व्यक्ति र समूहहरु गोलबद्ध भएर एउटा वृहत् अभियान अघि बढाऔं। " अन्त्यमा, प्रकाश सपुतको एउटा गीतसँगै स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण न्यायप्रेमी नेपालीहरूमा राज्यसत्तालाई खबरदारी गर्न हार्दिक अपिल गर्दछौं । हाम्लाई के नै सुख छ र ? सक्नेले गर नसक्ने पर तर मेरो पनि हैन र ? यो देश मेरो पनि हैन र ? नमस्कार । वि.सं. २०८१ कात्तिक २७ गते ने.सं. ११४५ कछलाथ्व एकादशी  

पोखरा । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बैठक प्रहरी हिरासतमै बसेको छ । सो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य ज्वाला सङ्ग्रौलाले हिरासत भित्र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहित उपसभापतिहरू डा.स्वर्णिम वाग्ले, डीपी अर्याल र मनिष झाको विशेष बैठक बसेको भन्दै तस्बिरसहित सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेकी छन् ।  रास्वपा सभापति लामिछाने कात्तिक ३ गतेदेखि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको हिरासतमा छन् । लामिछानेमाथि सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा प्रहरीले काठमाडौँबाट पक्राउ गरी पोखरा लगेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । लामिछानेलाई पोखराबाट रुपन्देही लैजाने तयारीकाबीच रास्वपाका नेताहरू हिरासतमै बैठक बसेका हुन् । पर्सी पत्रकार सम्मेलन गरेर आन्दोलनका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने रास्वपाका नेताहरुले बताएका छन् ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको सचिवालय बैठक भोलि बस्ने भएको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सचिवालय बैठक सोमबार बिहान ८ बजे बोलाएका छन् ।  बैठकमा केन्द्रीय समिति बैठकको तयारी, स्थानीय तह उपनिर्वाचन लगायत विषयमा छलफल हुने बताइएको छ ।

पोखरा  ।  सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा पक्राउ परेका गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका पूर्व गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई म्याद थप गर्न कास्की जिल्ला अदालतमा लगिएको छ।  रास्वपाको पार्टी कार्यालयबाटै कात्तिक २ गते पक्राउ परेका लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण र सहकारीको रकम अपचलनमा प्रहरीले एक साथ अनुसन्धान गरिरहेको छ। गोर्खा मिडिया ग्रुपकै अर्का सञ्चालक छविलाल जोशी पनि कास्की प्रहरीकै हिरासतमा छन् भने गोर्खा मिडिया ग्रुपका मुख्य मान्छे फरार छन् । उनका बारेमा विभिन्न खालका समाचारहरु बाहिर समेत आइरहेका छन् । उहाँलाई पनि अदालतमा पुर्‍याइएको प्रहरीले जनाएको छ ।जोशीको बयान लिइसकेको प्रहरीले लामिछानेसँग पनि पहिलो चरणको बयान सकेको छ।  यसअघि एक साता हिरासतमा राख्ने अनुमति पाएकोमा त्यो म्याद तिहार विदाकै बीचमा सकिएकाले प्रहरीले आज पुनः कास्की जिल्ला अदालतमा उहाँलाई उपस्थित गराएको हो। लामिछानेको बयान तथा कागजपत्रको अनुसन्धान सकिएको कास्की प्रहरीले स्रोतले जनाएको छ । तर फेरी पनि तिहार बिदासहित जोडेर थप म्याद माग्ने प्रहरीको तयारी छ ।   यसैबीच रुपन्देहीमा पनि लामिछानेविरुद्ध पुरक जोहेरी आएको र पक्राउ पुर्जी पनि जारी भइसकेकाले बयानका लागि लामिछानेलाई त्यहाँ पनि लगिने छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीले उनलाई उपस्थित गराइदिन पत्राचार गरिसकेकाले कास्कीमा अदालती प्रक्रिया सकिएपछि त्यता लगिने बताइएको छ।