गृहमन्त्रीको यस्तो खुलासा

गृहमन्त्रीको यस्तो खुलासा

काठमाडौं, फागुन १३ । सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलीय आधारमा उम्मेदवार नदिने कि भन्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल सुरु गरेका छन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा हुनु अघिल्लो दिन नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र सरकारलाई साथ र समर्थन दिँदै आएको मधेसी मोर्चा एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेकाबीचमा सो विषयले प्रवेश पाएको खुलासा भएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले महेन्द्रनारायण निधिको ९५औं जन्मजयन्तीका अवसरका आयोजित पुरस्कार प्रदान कार्यक्रमलाई शुक्रबार राजधानीमा सम्बोधन गर्दै ‘प्रमुख दलका शीर्ष नेताले स्थानीय तहको निर्वाचन दलीय आधारमा नलडौं भन्ने प्रस्ताव राख्नुभएको छ तर ठोस निष्कर्ष निस्केको छैन’–भने ।

सरकारले आफूलाई साथ र समर्थन दिँदै आएको मधेसी मोर्चा एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सल्लाहमा आगामी वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा फागुन ९ गते गरेको थियो ।

‘दलीय आधारमा चुनाव नलडी के आधारमा चुनाव भाग लिने त रु भन्ने प्रश्न आउन सक्छ, यसलाई विकासका कार्यसूची ९एजेन्डा०सँग जोड्न दलका नेताबीचमा कुराकानी भएको’ उनले जानकारी दिए ।

उपप्रधानमन्त्री निधिले आगामी बैठकमा यस विषयमा अझ गहिरोरुपमा छलफलसमेत हुने जानकारी दिए ।

गृहमन्त्री निधिले राजनीतिक दलसम्बन्धी संशोधन विधेयक नआउँदैमा निर्वाचनलाई कुनै असर नपर्ने जिकिर गर्दै राजनीतिक दलसम्बन्धी पुरानै कानुनले निर्वाचन गराउन सकिने बताए ।

गृहमन्त्री निधिले निर्धारित् मितिमा निर्वाचन हुने र यसमा शंका नगर्न आग्रह गर्दै ‘तराई–मधेसको समस्या समाधान गर्न संविधान संशोधन हुनेछ’– भने ।

गृहमन्त्री निधिले ‘संविधान संशोधन गरी एक वर्षभित्र स्थानीय तह, प्रदेश र संसद गरी तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउन वर्तमान सरकार गठन भएको हो, यी कार्यभार पूरा गर्न नसक्ने हो भने सरकारको औचित्य समाप्त हुन्छ’–भने ।

संविधान जहाँको त्यहीँ रहनु दुःखद् स् पूर्वराष्ट्रपति यादव
कार्यक्रममा पूर्वराष्ट्रपति डा। रामवरण यादवले ‘संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको १८ महिना बितिसक्दा जहाँको त्यहीँ रहनु दुःखद् कुरा हो’–भने ।

उनले ‘लोकतन्त्रका प्राण भनेका प्रक्रिया र विधि हुन्, यसलाई कुनै एक दलले मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भनी अड्काउने काम गर्नु नहुने’ विचार राख्दै ‘अब असन्तुष्ट पक्षका माग सम्बोधन गरी निर्वाचनमा जानुको अर्को विकल्प छैन’–भने ।

उनले भने–‘हिमाल, पहाड र तराईलाई जोड्नसक्ने तन्तु नै असली राष्ट्रवाद हो ।’

आफू कांग्रेसको कुल र मूलबाट प्रथम राष्ट्रपति हुने सौभाग्य पाउनु गौरव लागेको स्मरण गर्दै उनले जटिल र कठिन मोडमा आफ्नो भूमिकालाई निर्वाह गरेको बताए ।

सो अवसरमा पूर्वराष्ट्रपति डा। यादवले महेन्द्रनारायण निधि स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा स्थापित यस वर्षको महेन्द्रनारायण निधि राष्ट्रिय पुरस्कार वरिष्ठ पत्रकार पन्नालाल गुप्ता (बाँके) र लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अथक योद्धा देवेन्द्रप्रसाद उपाध्याय (चितवन)लाई संयुक्तरुपमा प्रदान गरे ।

वरिष्ठ पत्रकार गुप्ताले वि.सं. २०१८ देखि अविछिन्नरुपमा बाँके कार्यक्षेत्र बनाइ पत्रकारितामा संलग्न हुँदै आएका छन् भने उपाध्यायले शिक्षक रही प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका लागि योगदान दिँदै आएका छन् । सो पुरस्कारको राशि रु एक लाख एक हजारसहित सम्मानपत्र रहेको छ ।

यसैगरी, प्रतिष्ठानद्वारा स्थापित यस वर्षको प्रेमसागरीदेवी निधि पुरस्कार समाजसेवीद्वय वृन्दा जोशी (बर्दिया) र रत्नाकुमारी श्रेष्ठ (बागलुङ) लाई संयुक्तरुपमा प्रदान गरिएको थियो । सो पुरस्कारको राशि रु ५१ हजारसहित सम्मानपत्र रहेको छ ।

जोशीले मदिरा नियन्त्रण र महिला हिंसा अन्त्य गर्न र श्रेष्ठले मानवधिकारका क्षेत्रमा अतुलनीय योगदान पुर्‍याउँदै आएका छन् ।

प्रतिष्ठानका अध्यक्ष पुरुषोत्तम दाहालले सत्य र अहिंसात्मक एवं प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा महेन्द्रनारायण निधिको योगदान अतुलनीय रहेको स्मरण गरे ।

सो अवसरमा महिला नेत्री डा। डिला संग्रौला, दुर्गा घिमिरे, प्रा। कपिल श्रेष्ठ तथा पुरस्कृत व्यक्तित्वद्वय गुप्ता, उपाध्याय र श्रेष्ठले संविधान कार्यान्वयन गर्न निर्वाचनलाई सफल बनाउन आग्रह गरेका थिए ।

रवि लामिछाने पक्राउ

काठमाडौं । पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेलाई उनको पार्टी मुख्यालय बनस्थलीबाट सीआईबीको टोलीले पक्राउ गरेको हो ।  सुर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न आरोपमा अनुसन्धान गर्न कास्की जिल्ला अदालतले प्रहरीलाई अनुमति लिएर उनलाई पक्राउन् गरिएको हो । पक्राउ परेका रवि लामिछानेलाई स्थल मार्ग हुँदै पोखरा लगिने बताइएको छ ।

गम्भीर आत्मसमीक्षासहित समृद्ध नेपाल निर्माणमा जुटौंः प्रचण्ड

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ गम्भीर आत्मसमीक्षाका साथ समृद्ध नेपाल निर्माणमा जुट्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभएको छ । हिन्दु इकोनोमिक फोरमले आज काठमाडौं गरेको ‘विजिनेस मिट २०२४’ को उद्घाटन गर्दै उहाँले सामान्य व्यापारिक गतिविधि वा सानो आर्थिक वृद्धिले जनताको आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने भएकाले अब गम्भीर आत्मसमीक्षासहित रुपान्तरणकारी परिवर्तनमा जोड दिनुपर्ने बेला आएको बताउनुभएको हो । नेपाल लामो समयसम्म राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा केन्द्रित भएकाले आर्थिक समृद्धितर्फ ध्यान जान नसक्नु अस्वभाविक नभए पनि राजनीतिक परिवर्तन भएको धेरै वर्षसम्म पनि जनअपेक्षित प्रगति नहुनु चिन्ताको विषय भएको उल्लेख गर्दै उहाँले अब कुनै पनि बहानामा आर्थिक समृद्धि र विकासलाई पछाडि पार्न नहुने बताउनुभयो । ‘मैले सरकारबाट बाहिरिदै गर्दा एउटा उद्घोष गरेको छु, अहिलेसम्मका कमजोरीको गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्दै नयाँ संकल्पका साथ देश निर्माणमा होमिनैपर्छ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘यसका लागि हामीलाई डग्म्याटिक एप्रोच होइन, प्रयागम्याटिक एप्रोचको खाँचो छ ।’ मुलुक परिवर्तनका लागि राजनीति र विचारधारा आवश्यक भए पनि हरेक क्षेत्रमा हुने अति राजनीतिकरण नेपालको आर्थिक विकासका लागि बाधक रहेको औल्याउँदै उहाँले राजनीतिक अस्थिरताबाट देशलाई मुक्ति दिएर आर्थिक समृद्धि र जनताको जीवनस्तर रुपान्तरणमा ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो । अतिराजनीतिकरणबाट सीमित नेता कार्यकर्ता वा उनीहरुका नजिक रहेकाहरुले फाइदा लिए पनि जनता पछि पर्दारहेछन् भन्ने तथ्य भोगाइबाटै पुष्टि भएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीसँग साधन स्रोत, जनशक्ति, उद्योग ब्यापारको अनुभवको कमी भएर होइन, अतिराजनीतिकरण र त्यसले सिर्जना गरेको अस्थिरताका कारण समृद्धि हासिल हुनु नसकेको हो भन्ने तथ्य स्वीकार गर्न अब हिच्किचाउनुपर्दैन । जबसम्म यो स्थितिको अन्त्य गर्न सकिदैन, तबसम्म राम्रो साधन स्रोतको सही सदुपयोग गर्ने वातावरण बनाउन सकिदैन ।’ ‘विरालो सेतो वा कालो हुनु महत्वपूर्ण होइन, यसले आफ्नो मुख्य काम मुसा पार्छ कि मार्दैन भन्ने मुख्य कुरा हो’ भन्ने उक्ति बामपंथी आन्दोलनभित्र र खासगरी चिनियाँ क्रान्तिको सवालमा खुबै चर्चामा रहने गरेको सुनाउँदै उहाँले नेपालमा पनि राजनीतिक विचारधारालाई ‘डग्मा’को रुपमा होइन, परिणाम कति प्राप्त भयो भन्ने कोणबाट हेर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । निजी क्षेत्रलाई हेर्ने राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रको धारणा सही नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले निजी क्षेत्रको पनि एउटा पक्षले राज्यका नियम कानुन पालनाभन्दा उल्लंघनतिर नै जोड गर्ने गरेको औल्याउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले यी दुबै खाले ‘माइण्डसेट’ भत्काउनुपर्ने बताउनुभयो । नेपाल प्राकृतिक स्रोत, जैविक विविधता र युवाशक्तिमा धनी रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यी स्रोतहरूलाई सही रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकेमा देशले छोटो समयमा समृद्धि हासिल गर्ने बताउनुभयो । जनयुद्ध र विभिन्न लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा हजारौं शहीदहरूको बलिदानले देशलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले अब आफूहरुको ध्यान प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणमा केन्द्रित रहेको बताउनुभयो । पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा आफूले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएर मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी लोकमार्ग, उत्तरदक्षिण करिडोर लयायतका सडक, सिंचाइ र जलविद्युत विकासमा राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाहरूको कार्यान्वयन सुरु गरेको र अहिले कतिपय अयोाजना पूरा हुने क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले जलस्रोत क्षेत्रमा आशालाग्दो उपलब्धि हासिल हुनु समृद्ध नेपाल निर्माणको महत्वपूर्ण आधार भएको बताउनुभयो । ‘उर्जा क्षेत्रमा हामी जसरी लक्ष्य निर्धारण गरेर अघि बढेका छौं, क्रमशः हामी सन्तोष र आत्मविश्वास लिने विन्दुमा पुगिरहेका छौं’– उहाँले भन्नुभयो– ‘पछिल्लो समय म प्रधानमन्त्रीको रुपमा भारत भ्रमणमा गएको बेलामा जलस्रोतका क्षेत्रमा के सहमति गरेका छौं, यसले नयाँ आशा पैदा गरेको छ ।’ उहाँले चीन र भारतसँग साझेदारी गरेर नै अघि बढ्न सकिने उल्लेख गर्दै जनताको मौलिक अधिकारको रुपमा स्थापित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको सुनिश्चितता र हरेक क्षेत्रमा समावेशीकरण र समन्यायिक वितरणको माध्यमबाट समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सकिने आधार पैदा भएको बताउनुभयो ।    

सरकार बिचौलियाको स्वार्थमा काम गर्न तल्लिन छ : पूर्वअर्थमन्त्री पुन

रोल्पा । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यो तीन महिनामा आशा जगाउने काम गर्नुको साटो बिचौलिया तत्वहरुकै स्वार्थमा काम गर्नमै तल्लिन रहेको टिपप्णी पुनले गरेका गरेका छन् ।  गृहजिल्ला रोल्पाको राङसीमा शहीद स्मृति युवा क्लबको १५औं वार्षिकोत्सवमा बोल्दै उनले सरकार जनआकाङ्क्षा र भावनाअनुसार नभई बिचौलियाको स्वार्थ अनुसार चलेको बताएका हुन्।  उनले गठन भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि वर्तमान काँग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले लय समात्न नसकेको बताए। पूर्ववर्ती पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचार, तस्करी र अनियमिततामा संलग्नलाई भटाभट कारबाही गर्न थालेपछी अत्तालिएका बिचौलिया तत्वले प्रतिनिधिसभाका दुई प्रमुख दल काँग्रेस र एमालेलाई रातारात मिलाएर केपी ओली नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन गरेको आरोप उनको थियो ।  ‘विचौलिया तत्वहरुले प्रमुख दुई दललाई प्रभावमा पारेर आफ्नो स्वार्थमा सरकार बदल्ने काम गरे’, पुनले भने, ‘नयाँ सरकार बनेको तीन महिना भयो । सरकारले कुनै नयाँ उत्साह जगाउन, नयाँ कार्यक्रम ल्याउन र सकारात्मक बाटो लिएको छैन ।’  सरकारले जनतामा आशा जगाउन नसकेको र मुलुकका निराशा बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । सरकारमा रहका दलहरुलाई जनताका आकांक्षा र भावनाअनुसार काम गर्न सुझाउँदै उनले प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियतमा आफ्नो दलले राम्रो कामका लागि सहयोग गर्ने र खराब काम गर्दा विरोध गर्ने स्पष्ट गरे । फरक प्रसंगमा पुनले पञ्चायतको ३० वर्ष र ०४६ पछिको बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको १५ वर्षमा भन्दा गणतन्त्र स्थापनापछिको १५ वर्षमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण र विकासका काम धेरै भएको औंल्याए ।  आफूले अर्थमन्त्रीका रुपमा चालु आर्थिक वर्ष २०८१(०८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दा तथ्यांक नै पेश गरेको उल्लेख गर्दै उनले ३० वर्षको पञ्चालयतकालमा ७ हजार मिलोमिट, संसदीय व्यवस्थाको अवधिमा १८ हजार किलोमिटर र गणतन्त्र स्थापनापछिको पछिल्लो १५ वर्षमा देशभर १ लाख किलोमिटर सडक निर्माण भएको बताए । त्यसलाई उनले गणतान्त्रिक व्यवस्थाको सकारात्मक सूचकका रुपमा व्याख्या गरे । यद्यपि अहिले भएकै विकासबाट सन्तुष्ट भएर बस्न नमिल्ने र धेरै गर्न बाँकी रहेको उनले औंल्याए । शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक पूर्वाधार र खानेपानीका पूर्वाधारमा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको पुनले बताए ।  बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनपछि सरकारले शिक्षा र  स्वास्थ्यलाई निजीकरण गर्ने नीति अख्तियार गरेका कारण ती सेवा हुनेले लिने र नहुने अवसरबाट वञ्चित हुनेजस्तो अवस्था रहेको भन्दै उनले दोश्रो चरणको अर्थिक सुधारमार्फत विद्यमान अवस्थामा परिवर्तन गर्नुपर्ने औंल्याए ।  आफूले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा दोश्रो चरणको आर्थिक सुधारको नीति अघि सारेको चर्चा गर्दै उनले वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले त्यसका लागि आयोग गठन गरेको उल्लेख गरे ।  मुलुकको आर्थिक विकासका लागि नयाँ आर्थिक केन्द्रहरुको निर्माण जरुरी रहेको व्याख्या गर्दै पुनले आफूले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा एकीकृत विकासको अवधारणाअनुसार नमूना विकास अभियान सञ्चालन गर्न भरतपुर, बुटवल र पोखरालाई तीन वटा कोणमा राखी गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना प्रस्ताव गरेको बताए ।

प्रतिपक्षी दलहरूले बनाए कार्यदल, यस्तो छ कार्यदलको काम

काठमाडौं ।प्रतिपक्षी दलहरूको बैठकले ४ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका छन् । शुक्रबार संसद् भवन स्थित प्रमुख विपक्षी दलको नेताको कार्यकक्षमा बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । बैठकले बाढीपहिरो पीडितको पुनर्स्थापनामा सरकार गम्भीर रूपमा नलागेको बैठकले निष्कर्ष निकाल्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो । कार्यदलमा माओवादी केन्द्रबाट उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेत, रास्वपाबाट सांसद शिशिर खनाल, एकीकृत समाजवादीबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे र राप्रपाबाट एक जना रहनेछन्। कार्यदलले ज्ञापन पत्र आइतबारसम्म तयार गर्ने र कात्तिक ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाउने ज्ञापनपत्र तयार गर्ने छ । साथै कार्यदलले संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन तयारी पनि सँगसँगै अघि बढाउने भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले साना पार्टी विभाजन गर्न अध्यादेश ल्याउन सक्ने आशंका विपक्षी दलहरूको छ। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सरकारले पार्टी विभाजन गर्न सक्ने अध्यादेश ल्याउन सक्ने कुरा बैठकमा बताएका थिए। अध्यादेश ल्याउन रोक्न संसदको अधिवेशन बोलाउन माग गर्ने तयारीमा विपक्षी दलहरू छन्। रास्वपाले संसदको अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै अन्य दलहरूको पनि साथ खोजेको थियो। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आह्वानमा शुक्रबार नयाँ बानेश्वरमा विपक्षी दलहरूको बैठक बसेको थियो। बैठकमा सत्तामा रहेका लोसपा र नाउपाका अध्यक्ष पनि सहभागी रहेका थिए। बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्ड, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ, आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साह लगायतबीच छलफल भएको हो।

लोकप्रिय