जनतालाई गरीबीमा राखेर शान्ति कल्पना गर्न सकिँदैनः प्रचण्ड
काठमाडौँ, असोज ३ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ठूलो सङ्ख्याका जनतालाई गरीबीमा राखेर केहीको मात्रै समृद्धिले सुरक्षा, दिगोपना र हिंसारहित समाजको कल्पना गर्न नसकिने बताएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवसका अवसरमा चीनको च्याङ्सु प्रान्तको नानजिङमा आयोजना गरिएको ‘विश्वको दिगो शान्ति र सुरक्षा तथा मानव जातिका लागि साझा भविष्य निर्माण गर्न मिलेर काम गरौँ’ विषयको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले जलवायु परिवर्तन र गरीबीको चुनौतीलाई सम्बोधन नगरेसम्म दिगो शान्ति र वास्तविक सुरक्षा सपनामै सीमित रहने उल्लेख गरे ।
उनले भने, “मानव सुरक्षालाई जलवायु परिवर्तनले वास्तवमै चुनौती खडा गरिदिएको छ । विश्व वाष्पीकरण, मरुभूमीकरण तथा पानीको अभाव र अन्य रुपमा देखिएका जलवायु परिवर्तनका असरका कारणले विभिन्न क्षेत्रमा द्वन्द्व देखिन थालेका छन् ।”
शान्ति र सुरक्षाका लागि सम्मानित जीवनको प्रत्याभूति एउटा पूर्वशर्त भएको बताउँदै अध्यक्ष दाहालले त्यसको आधार समावेशी, समानता र दिगो विकास भएको उल्लेख गरे । उनले भने, “देश र जनताका बीचको तीव्र विभाजन र असमानता पनि आजको वास्तविकता हो । हाम्रो समयको गरीबी एउटा अत्यन्तै डरलाग्दो चुनौती हो ।”
लाखौँ मानिस अहिले पनि गरीबीको रेखामुनि रहन बाध्य भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले यसबीचमा लाखौँ मानिस केही दशकयता गरीबीको रेखाबाट बाहिर आए पनि धनी र गरीबबीचको खाडल फराकिलो बन्दै जाँदा अशान्तिको खतरा बढेको बताए ।
विश्व शान्ति र सुरक्षाका लागि मिलेर विकास गर्ने र समृद्ध हुने महत्वलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले व्यापकरुपमा आत्मसात् गर्नु एउटा खुसीको विषय भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “यसलाई व्यापक रुपमा स्वीकारिएको छ, कि शान्ति बिना विकास हुँदैन र विकास बिना शान्ति हुँदैन । हामी भन्न सक्छौ कि तुलनात्मक रुपमा हामी विश्वको शान्तिपूर्ण अवधिमा छौँ ।”
दिगो शान्ति र सुरक्षा तथा सुव्यवस्था प्राप्तिका लागि मुलुक मनैदेखि मिलेर लागिरहे पनि केही मुद्दाहरु सामूहिक प्रयासबाट पनि समाधान हुन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।
विश्वव्यापीकरण र तीव्र विकास, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिले विश्वलाई एउटा एउटै गाउँमा रुपान्तरण गरिदिएको स्मरण गर्दै अध्यक्ष दाहालले भौतिक वातावरण र प्रविधि, संस्कृति र मान्यताका साथसाथै हाम्रा आशा र चाहनामा पनि हामी एक अर्कामा निर्भर छौँ भने ।
“विश्वव्यापीकरणले ल्याएका चुनौतीको पनि सँगै सामना गरिरहेका छौँ । हामीसँग आशावादी हुने कारण छन् । एउटा देशमा भएको प्रविधिको विकास र अन्वेषणले विश्वभरिका मानिसको जीवनलाई सहज बनाइदिएको छ”–अध्यक्ष दाहालले भने, “विश्वको एउटा भागमा भएको तीव्र र दिगो आर्थिक विकासले बाँकी विश्वका लागि समृद्धिको आशा जगाएको छ ।”
विश्वको एउटा भागको शान्ति र स्थिरताले विश्वको अर्को भागलाई त्यही दिशामा धकेल्न प्रोत्साहित गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले न्युयोर्क वा साङ्घाईको शेयरबजारमा हुने उतारचढावले विश्व अर्थतन्त्रलाई तरङ्गित बनाउने बताए ।
“न्युयोर्क, पेरिस वा काबुलमा हुने आतङ्कवादी आक्रमणले जहाँ सुकैका जनतालाई पनि शान्त र सुरक्षित महसुस गराउँदैन”–अध्यक्ष दाहालले भने, “इबोला भाइरसलाई एउटा देशबाट अर्को देशमा प्रवेश गर्न राजनीतिक सीमा र बलियो अध्यागमन नीतिले रोक्न सक्दैन । विकसित मुलुकका उद्योगहरुद्वारा उत्सर्जित विषालु ग्यासले त्यस्तो ग्यास उत्सर्जन नगर्ने मुलुकको जलवायुमा खराब असर पारेको हुन्छ ।” आतङ्कवाद, क्रुर हिंसा र अन्तरदेशीय अपराधको संयन्त्र तीब्ररुपमा फैलिइरहेकामा उहाँले चिन्ता व्यक्त गरे ।
जनता र देशलाई जोड्न चीनले निर्वाह गरेको नेतृत्वदायी भूमिकाको प्रशंसा गर्दै अध्यक्ष दाहालले सबैलाई हित हुने गरी बजारलाई एकीकृत गर्ने र क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग अभिवृद्धि गर्ने ‘वेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ’को कार्ययोजनाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट व्यापक सहयोग प्राप्त गरेको बताए ।
उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल विश्वस्त छ कि बिआरआइले हिमालय क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणमा सघाउनेछ र यस क्षेत्रमा सेवा, वस्तु र जनताको आवतजावतको अप्ठयारा, अवरोधलाई हटाउने छ ।”
यातायातमा सुधार र कनेक्टीभिटीको पहुँचले एकीकृत बजारका लागि सहयोग गरी व्यापार तथा वाणिज्य विस्तार गर्न लाभ प्राप्त हुने बताउँदै अध्यक्ष दाहालले बिआरआईको मातहतमा यातायातको पूर्वाधारको सहयोगले पूर्वी, मध्य र पश्चिमी नेपाललाई यातायात, ऊर्जा संयन्त्र, सेवा र वाणिज्यको अप्ठ्यारा हटाएर चीनसँग जोड्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले भने, “हामी विश्वास गर्छौ कि यस्तो कनेक्टीभिटीले उत्पादकत्वमा वृद्धि ल्याउनेछ र प्रविधिको स्तरोन्नति अनि साझा समृद्धिका हासिल गर्न दुवै देशका जनताका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने छ ।”
जातिका लागि साझा भविश्य निर्माण गर्न चीनले गर्दै आएको शान्तिका पक्षमा निरन्तर वकालत, समावेशी विकास र ‘वीन वीन’ सहयोग साझा समृद्धिको अवधारणा भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले असुरक्षा र अस्थिरतालाई जन्म दिने उग्रवादी शक्तिलाई यसले निश्चय नै निरुत्साहित गर्न सघाउनेछ भने ।
‘विकासको रेल यात्रामा दौडिरहेको छ’ भन्ने जनवादी गणतन्त्र चीनका राष्ट्रपति सी चिन फिङले प्रायः अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई भन्ने गरेको सुन्दा आफूलाई अत्यन्त खुसी लागेको बताउँदै अध्यक्ष दाहालले भने, “शान्ति, सुरक्षा र समृद्धिको बाटोमा सँगै हिँड्न चीन तयार रहेको अभिव्यक्ति हो त्यो । सद्भावको मुख्य तत्व शान्तिपूर्ण र स्थिर समाजका लागि साझा समृद्धि र समावेशी विकासमा अन्तरनिहित रहेको म विश्वास गर्छु ।”
शान्तिपूर्ण र स्थिर समाज तथा समावेशी विकासमा आफूहरुले सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएको बताउँदै उनले जलवायु परिवर्तनका सन्दर्भमा दिगो विकास लक्ष्य र पेरिस सम्झौता उदाहरणका रुपमा रहेका स्मरण गरे । अध्यक्ष दाहालले भने, “हामीसँग संयुक्त राष्ट्रसङ्घ जस्ता संस्था स्थापित भएका छन् र वास्तविक शान्ति र सुरक्षाका लागि अन्य अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय सङ्गठनहरुले हाम्रा साझा कार्यसूचीलाई सहजीकरण गरिरहेका छन् ।”
नेपालले पटक–पटक संयुक्त राष्ट्रसङ्घ घोषणापत्रका सिद्धान्तको वकालत गर्दै आएको जानकारी गराउँदै अध्यक्ष दाहालले संविधानमा विश्व शान्तिका लागि नेपालको प्रतिबद्धता प्रतिविम्बित भएको बताए ।
समारोहमा अध्यक्ष दाहालले विश्व शान्ति र सुरक्षामा नेपालको निरन्तर प्रतिबद्धता खुशीसाथ व्यक्त गर्दै भने, “शान्तिपूर्ण तरिकाबाट सशस्त्र द्वन्द्वको समाधान गर्ने बिरलै उदाहरण हामीले हाम्रो नमूनायोग्य र घरेलु शान्ति प्रक्रियामार्फत प्रस्तुत गरेका छौँ ।”
दिगो भविष्य, सुरक्षा र बचाउका लागि सामूहिक र केन्द्रिकृत प्रयासलाई जोड दिँदै उहाँले हामी सबैका लागि एउटै भविष्य निर्माण गर्न सबैसँगै मेहनत गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, “हाम्रो भविष्यलाई राम्रो बनाउने वा खराब बनाउने हाम्रै हातमा छ । म पूर्ण विश्वस्त छु कि विश्वको दिगो शान्ति र सुरक्षा तथा मानव जातिका लागि साझा भविष्य निर्माण गर्न मिलेर काम गर्न यो सहभागिताबाट एउटा ठोस निष्कर्ष आउने छ ।” रासस
बजेटमा करका दर हेरफेर गर्नु गम्भीर आर्थिक अपराध होः पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन (भिडियाेसहित)
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य वर्षमान पुन ‘अनन्त’ ले बजेट निर्माण प्रक्रियामा करका दर हेरफेर गरिएको विषयलाई गम्भीर आर्थिक अपराधको संज्ञा दिँदै तत्काल संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्नुभएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका पुनले वर्तमान अर्थमन्त्रीले संसद्को रोष्ट्रमबाटै करका केही दरहरू हेरफेर गरिएको स्वीकार गरेको दाबी गर्दै त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्थमन्त्रीज्यूले संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर सात वटा करका दरहरू हेरफेर गरेको कुरा खुला रूपमा स्वीकार गर्नुभएको छ। यो देशको अर्थतन्त्र र सार्वजनिक विश्वासमाथि गरिएको गम्भीर आर्थिक अपराध हो।’ सुरुमा विपक्षी दलहरूले राष्ट्र र जनताको सरोकारसँग जोडिएका विषयमा सामान्य जिज्ञासा मात्रै राखेको भए पनि अर्थमन्त्रीले त्यसलाई गम्भीर रूपमा नलिई अहंकारी शैलीमा जवाफ दिएको पुनको आरोप थियो। उहाँले अर्थमन्त्रीको व्यवहारले संसद्को गरिमा र सार्वभौमिकतामाथि नै प्रश्न उठाएको टिप्पणी गर्नुभयो। ‘अपराध सानो–ठूलो हुँदैन’ वर्तमान अर्थमन्त्रीले विगतमा पनि यस्ता अभ्यास हुने गरेको तर्क गर्दै आफ्नो बचाउ गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै पुनले त्यसको कडा प्रतिवाद गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘पुरानाले पनि गरे, अघिल्ला वर्षमा पनि भयो भनेर अहिलेको गल्तीलाई वैध बनाउन सकिँदैन। अपराध भनेको अपराध नै हो। चाहे ७३ वटा करका दर हेरफेर गरिएका हुन् वा एउटा मात्रै, त्यसको प्रकृति बदलिँदैन।’ उहाँले विगतका कमजोरी देखाएर वर्तमानमा भएको नीतिगत भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो। ‘मेरो कार्यकालको पनि छानबिन होस्’ आफू स्वयं पनि पूर्वअर्थमन्त्री रहेको स्मरण गराउँदै पुनले आफ्नो कार्यकालको समेत छानबिन गर्न सरकारलाई खुला चुनौती दिनुभयो। उहाँले संसद्मा भन्नुभयो, ‘म आजको मात्रै कुरा गरिरहेको छैन। दुई वर्षअघि मैले पनि बजेट ल्याएको थिएँ। यदि कसैलाई शंका छ भने मेरो कार्यकालको पनि छानबिन होस्, गत वर्षको पनि होस् र यस वर्षको पनि निष्पक्ष छानबिन गरियोस्। सत्य जे हो, त्यो देशका सामु आउनुपर्छ।’ सभामुखको रुलिङ र विशेष समिति गठनको माग भाषणको अन्त्यमा पुनले संसद्को गरिमा जोगाउन, बजेट निर्माण प्रक्रियामा भएको भनिएको हस्तक्षेपको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न तथा नीतिगत भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न सभामुखबाट तत्काल रुलिङ हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले करका दर हेरफेरमा बिचौलियाको प्रभाव र चलखेल भएको आशंका व्यक्त गर्दै त्यसबारे सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। करका दर हेरफेरको विषयलाई लिएर विपक्षी दलहरूले संसद्भित्र र बाहिर निरन्तर प्रश्न उठाइरहेका बेला पूर्वअर्थमन्त्री पुनको यो अभिव्यक्तिले उक्त विवादलाई थप राजनीतिक र संसदीय महत्व दिएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
२९ जेठ, २०८३
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गम्भीर राष्ट्रघात भएको नेकपाको ठहर
काठमाडौँ । नेपाल–भारत सीमा विवादका विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिप्रति नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले कडा आपत्ति जनाएको छ। नेकपाले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई “गैरजिम्मेवारपूर्ण, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको प्रहार” भन्दै त्यसलाई गम्भीर राष्ट्रघातको संज्ञा दिएको छ। पार्टीले नेपालको ऐतिहासिक भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे राज्यको आधिकारिक अडान, ऐतिहासिक प्रमाण तथा जनभावनाविपरीत प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि चोट पुर्याएको जनाएको छ। नेकपाले सीमा विवादजस्तो संवेदनशील विषयमा राज्यका कार्यकारी प्रमुखबाट तथ्य र इतिहासलाई तोडमोड गरी अभिव्यक्ति आउनु अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा हुने जमिन अतिक्रमण र सीमा क्षेत्रमा हुने जग्गाको भोगचलन वा अदलबदल दुई फरक विषय हुन्। कुनै पनि देशले अर्को देशको स्वामित्वमा रहेको भू–भागमा आपसी सहमति वा कानुनी अधिकारबिना अनधिकृत रूपमा भौतिक कब्जा जमाउने, संरचना निर्माण गर्ने वा सीमा विस्तार गर्ने कार्यलाई अतिक्रमण भनिन्छ। भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा गर्दै आएको अतिक्रमणको ऐतिहासिक तथ्यलाई तोडमोड गरी नेपालले समेत भारतको जमिन कब्जा गरेको भन्नु गम्भीर राष्ट्रघात हो।” ‘सीमा विवाद होइन, अतिक्रमणको विषय’ नेकपाले भारतसँगको सम्बन्धलाई मित्रतापूर्ण र कूटनीतिक मर्यादामा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका नाममा नेपालको भूमि सम्बन्धी ऐतिहासिक सत्यलाई कमजोर पार्न नहुने बताएको छ। पार्टीका अनुसार कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा केवल सीमा विवादका विषय होइनन्, ती नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अस्मिता र स्वाभिमानसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय हुन्। नेकपाले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, त्यसपछिका नक्सा तथा विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजले उक्त भूभाग नेपालकै भएको पुष्टि गर्ने दाबी गरेको छ। यस्ता प्रमाणका आधारमा नेपालका सबै राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज र देशभक्त जनसमुदाय एकमत हुँदै आएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय सहमतिविपरीत देखिएको पार्टीको भनाइ छ। राष्ट्रिय एकतामाथि आघात पुगेको दाबी नेकपाले सीमा र सार्वभौमसत्ताका विषयमा नेपाली जनताबीच विगतदेखि नै बलियो राष्ट्रिय एकता कायम रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइले त्यो एकतालाई कमजोर बनाउने खतरा पैदा गरेको जनाएको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितका सवालमा सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिबाट तथ्यपरक, जिम्मेवार र राष्ट्रहितअनुकूल अभिव्यक्ति आउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। “नेपालको भूमि नेपालको हो भन्ने विषय कुनै दल विशेषको मुद्दा होइन, यो समग्र राष्ट्रको साझा अडान हो,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले नेपाली जनताको भावना आहत बनाएको छ।” प्रधानमन्त्रीसँग सार्वजनिक स्पष्टिकरणको माग नेकपाले प्रधानमन्त्री शाहसँग आफ्नो अभिव्यक्तिबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्टिकरण दिन माग गरेको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने भनाइ फिर्ता लिन तथा सीमा समस्यामा नेपालको आधिकारिक अडानलाई सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ। पार्टीका नेताहरूले सीमा सम्बन्धी विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद हुन सक्ने भए पनि राष्ट्रिय भूगोल र सार्वभौमसत्ताको प्रश्नमा कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। उनीहरूले सरकारलाई कूटनीतिक माध्यमबाट भारतसँग संवाद बढाउन, तर नेपालको भूमि र राष्ट्रिय हितका विषयमा दृढतापूर्वक उभिन सुझाव दिएका छन्। ‘देशभक्त शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्छ’ विज्ञप्तिमार्फत नेकपाले सम्पूर्ण देशभक्त, राष्ट्रवादी र प्रगतिशील शक्तिहरूलाई राष्ट्रिय स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि एकजुट हुन पनि आह्वान गरेको छ। पार्टीले सीमा अतिक्रमणको विषयलाई सामान्य राजनीतिक बहसका रूपमा नभई राष्ट्रिय अस्तित्वसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखेको छ। नेकपाको भनाइमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नागरिक, राजनीतिक दल र राज्य संयन्त्रको साझा दायित्व हो। त्यसैले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने कुनै पनि अभिव्यक्ति वा गतिविधिप्रति खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता अझ बढेको पार्टीले जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वाभिमानको बहस फेरि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिपछि नेपालको सीमा, राष्ट्रिय स्वाभिमान र विदेश नीतिसम्बन्धी बहस पुनः राजनीतिक वृत्तमा केन्द्रित भएको छ। विशेष गरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई लिएर विगतदेखि कायम रहेको राष्ट्रिय सहमति र संवेदनशीलताका कारण यस विषयले व्यापक चर्चा पाएको छ। यसै सन्दर्भमा नेकपाले आफ्नो विज्ञप्तिमार्फत राष्ट्रिय स्वाभिमान, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौम अधिकारको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। पार्टीले नेपालको भूमि, राष्ट्रिय हित र जनभावनामाथि कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गर्दै सरकारलाई राष्ट्रहितअनुकूल भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१८ जेठ, २०८३
निमोनियाको आशंकापछि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ। प्रचण्डको सचिवालयका अनुसार स्वास्थ्यमा असहजता महसुस भएपछि उहाँलाई आज बिहान मेडिसिटी अस्पताल लगिएको थियो। अस्पतालमा गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा चिकित्सकहरूले निमोनियाको शङ्का गरेका छन्। मुख्य स्वकीय सचिव गोविन्द आचार्यले चिकित्सकहरूको सल्लाहअनुसार निमोनियाको आशङ्कामा प्रचण्डलाई मेडिसिटी अस्पतालमै भर्ना गरिएको जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएका कारण प्रचण्ड शुक्रबार आयोजित गणतन्त्र दिवस समारोहमा समेत सहभागी हुनुभएको थिएन। उहाँको थप स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार भइरहेको सचिवालयले जनाएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१६ जेठ, २०८३
गणतन्त्रको विकल्प थप समृद्ध गणतन्त्र नै हो: राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ का अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सुदृढीकरण, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा समृद्ध समाज निर्माणमा एकताबद्ध हुन आह्वान गर्नुभएको छ। अध्यक्ष दाहालले नेपाली जनताको ऐतिहासिक सङ्घर्ष, बलिदान र त्यागबाट स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको औपचारिक घोषणा भएको दिनलाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा स्मरण गर्दै स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको हो। वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते संविधान सभाबाट निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा हुनु नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार, लोकतान्त्रिक आकाङ्क्षा र राजनीतिक चेतनाको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। शुभकामना सन्देशमा अध्यक्ष दाहालले विभिन्न कालखण्डका जनआन्दोलन, लोकतान्त्रिक सङ्घर्ष तथा परिवर्तनका अभियानमा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै आन्दोलनका क्रममा घाइते, अपाङ्ग तथा पीडित भएकाहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्नुभएको छ। उहाँले गणतन्त्र केवल शासन प्रणालीको परिवर्तन मात्र नभई नागरिक अधिकार, समावेशिता, सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा जनसहभागितामा आधारित लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको आधार भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध, समुन्नत र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सुशासन, पारदर्शिता तथा दिगो विकासप्रति सबै पक्षको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्रको विकल्प पश्चगामी वंशीय शासन प्रणाली हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै अझ उन्नत, समृद्ध र जनमुखी गणतन्त्रको निर्माणतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। संविधानले निर्देशित गरेअनुसार समाजवादउन्मुख आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण तथा सुशासनसहितको राज्य सञ्चालन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको उहाँले बताउनुभएको छ। गणतन्त्र दिवसले सम्पूर्ण नेपालीबीच राष्ट्रिय एकता, आपसी सद्भाव, लोकतान्त्रिक संस्कार तथा संविधानप्रतिको विश्वासलाई थप मजबुत बनाउँदै राष्ट्र निर्माणको साझा अभियानमा प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ को शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१५ जेठ, २०८३
