डीडीसीमा अनियमितता : बिनाटेन्डर धूलो दूध र मख्खन खरिद
काठमाडौं, माघ २१ । नेपाल दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले कमिसनको लोभमा टेन्डर बिनै करोडौं मूल्यबराबरको धूलो दूध (स्किम मिल्क पाउडर) र मख्खन खरिद गरेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन र संस्थानकै आर्थिक विनियमावली विपरित एकै व्यक्तिबाट बिना टेन्डर पटकपटक गरी ३० करोड ३३ लाख मूल्यबराबरको धूलो दूध र मख्खन खरिद गरिएको हो।
सार्वजनिक खरिद ऐनले पाँच लाखसम्मको र संस्थानकै आर्थिक विनियमले एक पटकमा डेढ लाखसम्मको सामानमात्र सोझै खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। तर, संस्थानले ती दुवै व्यवस्था विपरित टेन्डर बिनै तीन पटकमा गरी तीन सय ६० टन (तीन लाख ६० हजार किलो) धूलो दूध र दुई सय १० टन (दुई लाख १० हजार किलो) मख्खन खरिद गरेको पाइएको छ।
संस्थानले पटकपटक गरी प्रतिस्पर्धा बिनै १५ करोड चार लाख ८० हजार मूल्यबराबरको तीन लाख ६० हजार किलो धूलो दूध खरिद गरेको छ। संस्थानले व्यवसायी अजय सरावगीसँग यस्तो दूध खरिद गरेको हो। मख्खन पनि सरावगीसँग १५ करोड २८ लाख ८० हजार रुपैयाँ बराबरको दुई लाख १० हजार किलो खरिद गरेको छ।
स्रोत भन्छ, ‘प्रतिकिलो धूलो दूध र मख्खनमा चार रुपैयाँ कमिसनको खेलमा बिना टेन्डर खरिद गरिएको हो। धूलो दूध र मख्खन खरिदबाट संस्थानको नेतृत्वले करिब ५७ लाख रुपैयाँ कमिसन बुझेका छन्।’ झण्डै ५३ वर्ष पुरानो संस्थानले कुन समय दूध पर्याप्त हुन्छ र कुन समयमा अभाव हुन्छ भन्ने विषयमा पूर्वजानकारी लिएर कार्ययोजना तयार पार्नुपर्छ।
सोही कार्ययोजनाका आधारमा समयमा टेन्डरमार्फत दूध र दुग्धजन्य पदार्थ खरिद गर्नुपर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन विपरित संस्थानका उच्च अधिकारी मिलेमतो गरी कमिसनको लोभमा बिना टेन्डर खरिद काम गर्दै आएका छन्। धूलो दूध र मख्खन खरिद प्रकरणमा पशुपंक्षी मन्त्रालय र आयोगले छानबिन थालेको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐनले पाँच लाखसम्मको र संस्थानकै आर्थिक विनियमले एक पटकमा डेढ लाखसम्मको सामानमात्र सोझै खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
संस्थानको आर्थिक विनियमले खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमिति हुने गरी टुक्रा टुक्रा पारी खरिद गर्न बन्देज लगाएको छ। आर्थिक विनियमले एक पटकमा एक लाख ५० हजार रुपैयाँबराबरको सोझै बजारबाट खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै एक पटकमा १० लाख रुपैयाँबराबरको सिलबन्दीमार्फत र १० लाखभन्दा बढीको खरिद गर्दा बोलपत्रमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
संस्थानको सञ्चालक समिति र महाप्रबन्धकले आर्थिक विनियमको ‘विशेष परिस्थिति’ सम्बन्धी व्यवस्थालाई दुरुपयोग गरी कमिसनको लोभमा यसरी खरिद गर्दै आएका छन्। विशेष परिस्थितिमार्फत आर्थिक विनियमले प्राकृतिक प्रकोपको समयमा प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट सोझै खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। यही प्रावधानलाई आकर्षित गरी सञ्चालक समिति र महाप्रबन्धकले प्रतिस्पर्धा वेगर गत असारदेखि साउनमा सोझै दुग्धजन्य पदार्थ खरिद गरेको हो।
‘सञ्चालक समिति र महाप्रबन्धकले गत साउनमै आगामी असोज कात्तिकमा बाढी आउँछ भन्ने आकलन गरी विशेष परिस्थितिलाई आकर्षित गरी दुग्धजन्य पदार्थ खरिद गरेको भेटिएको छ’, संस्थानसम्बद्ध स्रोतले भन्यो,‘नियतवश विशेष परिस्थितिको व्यवस्थालाई दुरुपयोग गरी चलखेलका आधारमा खरिद कार्य भएको छ।’
संस्थानका निमित्त महाप्रबन्धक डा.इश्वरी अधिकारीले गत साउनमै धूलो दूध र मख्खन खरिद गर्न ग्लोबल टेन्र आह्वान गरिएको जानकारी दिए। ‘तर टेन्डरमा सहभागी भएर छनोट भएको इरानको कम्पनीसँग दुग्धजन्य पदार्थ आपूर्ति गर्न सकेनौं’, अधिकारीले भने, ‘अमेरिकाले इरानमाथि नाकाबन्दी गरेका कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले एलसी खोल्न नमानेपछि छनोट भएका इरानी आपूर्तिकर्ताबाट ल्याउन सकिएन। त्यसपछि समय निकै कम भएकाले पुनः टेन्डर प्रक्रियामा जान सकेनौं।’
महाप्रबन्धक नियुक्ति अन्योलमा
संस्थानमा महाप्रबन्धक नियुक्तिमा अन्योल देखिएको छ। महाप्रबन्धक गंगा तिम्लिसिनाको अवधि सकिएपछि नयाँ नियुक्त गर्न अन्योल सुरु भएको हो। तिम्लिसिना गत मंसिरमा तीन वर्षे कार्यकाल सकिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७१ को मंसिरमा तीन वर्षका लागि महाप्रबन्धकमा तिम्लिसिनालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।
तिम्लिसिनाको अवकाश पश्चात पशुपंक्षी मन्त्रालयले महाप्रबन्धक नियुक्त गर्न नयाँ मापदण्ड तयार गरेपछि नियुक्ति प्रक्रियामा अन्योल उत्पन्न भएको हो। तयार पारिएको मापदण्डले सीमित व्यक्तिलाई मात्रै महाप्रबन्धकमा नियुक्त गर्न सकिने ठहर गर्दै निवर्तमान महाप्रबन्धक तिम्लिसिनाले पाटनस्थित उच्च अदालतले मुद्दा दायर गरेका छन्। तिम्लिसिनाले दायर गरेको मुद्दामा उच्च अदालतले तत्कालका लागि नयाँ महाप्रबन्धक नियुक्ति प्रक्रियामा रोक लगाएको छ। – अन्नपूर्ण पोष्टबाट ।
संसद भंग गरी २०८७ सम्म सरकारमा रहने ओलीको चाहना हुनसक्छ : अध्यक्ष नेपाल
काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद भंग गरेर २०८७ सम्म सरकारमा बस्ने चाहना राखेको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ । सिंहदरबारमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको भेटपछि बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष नेपालले यस्तो आशंका व्यक्त गर्नुभएको हो । अध्यक्ष नेपालले संविधान संशोधनबाट वर्तमान प्रधानमन्त्री पछि हट्नुभएको भन्नेकुरा सुनेको भन्दै जनताको सुविधाहरुमा बाधा बनेको ठाउँमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०८७ मा संविधान संशोधन गर्ने भन्नुभएको छ नि ? भन्ने सञ्चारकर्मीहरुको प्रश्नमा उहाँले २०८७ सम्म चुनाव नै नगरी बस्ने चाहना राखेको हुनसक्ने बताउनुभयो । उहाँले संसद भंग गरेर ठेलेको ठेल्यै गरी २०८७ सम्म सरकारमा बस्ने चाहना गरेको हुनसक्ने बताउनुभयो । अध्यक्ष नेपालले अध्यक्ष प्रचण्डसँगको बैठकमा भने समाजवादी मोर्चालाई पुनः सक्रिय बनाउनेबारेमा छलफल भएको बताउनुभयो ।
रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा थुनछेक बहस सकियो, आजै आदेश आउने
पोखरा । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत रकम अपचलन मुद्दाका आरोपी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति एवं पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरूको थुनछेक बहस सकिएको छ । कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासमा बिहीबार सरकारी वकिलहरूको जवाफी बहससँगै उक्त मुद्दामा थुनछेक बहस सकिएको हो । बिहीबार उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका उपन्यायधिवक्ता गोविन्दराज गौली र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयकी जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेले जवाफी बहस गरेका थिए । थुनछेक बहस सकिएको र आजै ४ बजेभित्र आदेश आउने कास्की जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार राजन खनालले जानकारी दिए । न्यायाधीश राईको इजलासमा पुस १६ गतेदेखि उक्त मुद्दाका सात जना प्रतिवादीहरुको थुनछेक बहस हुँदै आएको थियो । प्रतिवादीहरुका तर्फबाट कानुनी व्यवसायीहरुको बहसपछि बुधबार सहकारीपीडितहरूका तर्फबाट कानून व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए । उक्त सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा लामिछानेसहित पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी, लीला पछाईँ, कृष्णबहादुर गुरुङ, रामबहादुर खनाललगायतमाथि थुनछेक बहस भएको हो ।
लेखा समिति सभापतिका स्वकीय सचिव पक्राउ, श्रीमती धेरौटीमा रिहा
काठमाडौं । ठगी आरोप लागेका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलका स्वकीय सचिव अनिलकुमार पोखरेललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। मोरङ जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, एसपी नारायण चिमोरियाका अनुसार आरोपित पोखरेललाई आज (बिहीबार) बिहान विराटनगरबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। अनिलले एमबीबीएसमा छोरीको नाम निकालिदिने भनी सप्तरीको अग्नीसाईर कृष्णासवरन गाउँपालिका-५ बकधुवाका बौवालाल चौधरीसँग ३८ लाख ८० हजार रुपैयाँ ठगेको आरोप छ। सो प्रकरणमा सोमबार मोरङ जिल्ला अदालतले उनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको थियो। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अञ्जला कोइराला १० लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएकी छन् । सहकारी ठगी मुद्दामा जिल्ला अदालत मोरङले पुर्पक्षका लागि मागेको १० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर अञ्जला तत्कालै रिहा भएकी हुन् । जिल्ला अदालत माेरङका सूचना अधिकारी हेमबहादुर बुढाथोकीका अनुसार न्यायाधीश उद्धवप्रसाद भट्टराईको इजलासले काेइरालालाई पुर्पक्षका लागि १० लाख रुपैयाँ धरौटी लिने आदेश दिएको हो । अदालतले अञ्जलालाई थुनामा राख्ने कारण नदेखिएको जनाउँदै धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको बुढाथोकीले जानकारी दिए । पोखरेलपत्नी अञ्जलामाथि सहकारी ठगी मुद्दामा थुनछेक बहस डेढ घण्टा बढी चलेको थियो। अञ्जला बुधबार बिहान आफैँ हाजिर हुन अदालत पुगेकी थिइन् । उनी घरमै बसे पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको थिएन । फरार सूचीमा रहेकी अञ्जला बुधबार नै अदालतमा हाजिर भएपछि आदेशलगत्तै धरौटी बुझाएर छुटेकी हुन् ।
कक्षा ११ र १२ को मौका परीक्षामा २२ हजारको मात्रै आवेदन
काठमाडौं । कक्षा ११ र १२ को मौका परीक्षामा विद्यार्थीको अरुचि देखिएको छ । विगतका परीक्षामा सहभागी भएर उत्तीर्ण हुन नसकेका वा तोकिएको ग्रेड प्राप्त गर्न नसकेका २१ वर्ष पुराना विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले मौका परीक्षाको अवसर दिएको थियो । बोर्डले २०५६ सालको परीक्षामा सहभागी भएकादेखि २०७७ सालमा सहभागी भएर अनुत्तीर्ण भएका परीक्षार्थीलाई यस्तो परीक्षामा सहभागी हुने मौका दिएको थियो । बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार यस अवधिमा सञ्चालन गरिएको नियमित तथा मौका परीक्षामा सहभागी भएर पनि अनुत्तीर्ण भएका परीक्षार्थी करिब १४ लाख छन् । तर परीक्षामा सहभागी हुनका लागि बोर्डले परीक्षा फाराम खुलाउँदा २२ हजारले मात्रै आवेदन दिएका छन् । बोर्डका सहपरीक्षा नियन्त्रक कृष्ण घिमिरेका अनुसार दुई पटकसम्म म्याद थप्दा २१ हजार ८५३ जनाको मात्रै आवेदन परेको छ । विविध कारणले तोकिएको समयमा फाराम भर्न नसक्ने विद्यार्थीबाट बोर्डले अहिले पनि केन्द्रीय तथा प्रादेशिक कार्यालयबाट भौतिक रूपमै फाराम सङ्कलन गरिरहेको छ तर फाराम भर्नेहरू नगण्य छन् । पहिलो चरणमा परीक्षा फाराम भर्ने समय मङ्सिर २७ गतेसम्मका लागि थियो । परीक्षा फाराम भर्न बोर्डले निर्धारण गरेको दोस्रो समयसीमा भने पुस १३ गतेसम्मका लागि थियो । बोर्डका सहनियन्त्रक घिमिरेका अनुसार परीक्षा फाराम भर्नेमा २०६० सालपछिको परीक्षामा सहभागी भएर अनुत्तीर्ण भएकाहरू धेरै छन् । “त्यसभन्दाअघिका परीक्षार्थीमध्ये धेरै जसोले त उमेरका कारणले पनि फाराम भर्नुभएन होला । कतिपय परीक्षार्थी परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएपछि वैकल्पिक बाटोतिर पनि लागिसक्नुभएको होला,” घिमिरेले भन्नुभयो ।