निगमको वाइडबडी विमान ‘अन्नपूर्ण’ असार १४ मा आइपुग्ने, यस्तो छ तयारी
काठमाडौं, असार ५ । नेपाल वायु सेवा निगमको ‘अन्नपूर्ण’ नाम राखिएको वाइड बढी विमान यही असार १४ गते काठमाडौं आइपुग्ने भएको छ ।
नेपाल आउने तयारीमा रहेको सो विमानको हाल फ्रान्समा परीक्षण उडान भइरहेको छ । निगमले जहाज हाल परीक्षणमा रहेको र असार १४ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्ने तयारी गरिएको जनाएको छ ।
निगमले अमेरिकी कम्पनी एएआरसँग खरिद गरेका दुई वाइडबडी विमानमध्ये पहिलो विमान आइपुग्न लागेको उल्लेख गरेको छ ।
निगमले आगामी साउनको पहिलो सातादेखि व्यावसायिक उडान शुरु गर्ने तयारी गरेको छ । नयाँ विमान आइपुगेको १५ दिनभित्र आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरी व्यावसायिक उडान गर्ने तयारी गरिएको छ ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निगमको अन्नपूर्ण जहाजका लागि नाइन एन एएलवाई कलसाइन दिएको छ । कूल २७४ सिट क्षमताको सो जहाजमा १६ वटा ‘विजनेस क्लास’ र बाँकी इकोनोमी सिट रहेको छ ।
निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग पु¥याउने लक्ष्यका साथ नयाँ जहाज खरिद गरिएको र त्यसले निगमको हिस्सा बढाउनसमेत सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
विमान अवतरण भएको दुईदेखि तीन हप्ताभित्र भन्सार प्रक्रिया तथा परीक्षण उडान गरी व्यावसायिक उडान शुरु गर्नेछ ।
निगमले २०७३ चैत २५ गते अमेरिकी लिजिङ कम्पनी एएआरसँग दुई वाइडबडी ‘ए ३३०–२००’ एयरबस विमान खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि खरिद गरिएको जहाज निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिइएको हो ।
दुईवटा जहाजको लागत रु २१ अर्ब ९० करोड छ । सम्झौताअनुसार पहिलो विमान २०१८ को अप्रिलसम्म आउने भनिएपछि दुई महिनाभन्दा बढी समय लागेको हो ।
नयाँ जहाज दोहा र दुबईमा उडाउने तयारी गरिएको छ । यस्तै निकट भविष्यमा जापान र चीनका विभिन्न गन्तव्यमा उडान गर्ने तयारी गरिएको छ ।
दुई वर्ष पहिले अर्थात् सन् २०१६ मा अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ त्रिभुवन विमानस्थल हुँदै सबैभन्दा बढी यात्रु बोकेको निगमले सन् २०१८ को तीन महिनामा आइपुग्दा तेस्रो स्थानमा पुगेको छ ।
सन् २०१७ मा निगम दोस्रो स्थानमा थियो । निगमकोे एयरबसमा आएको समस्याका कारण यात्रु संख्या गुमाएको हो । तर महाप्रबन्धक कंसाकारले नयाँ जहाज आएपछि नयाँ गन्तव्य पनि थपिने र यात्रुसमेत बढ्ने बताउनुहुन्छ ।
निगमले सन् २०१८ को तीन महिनामा ८९ हजार २१४ यात्रु बोकेको छ । निगमका प्रवक्ता रवीन्द्र श्रेष्ठले नयाँ विमान आउनुअगावै आवश्यक कागजात र प्राविधिक तयारीको काम भइरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले विमान अवतरण भएपछि गर्नुपर्ने कामबाहेक अरु सबै काम सकिइसकेको जानकारी दिनुभयो ।
सन् २०१७ मा निमगले रु सात करोड ५० लाख नाफा कमाएको जनाएको छ । जहाज थपेपछि व्यवस्थापन र सुरक्षामा केन्द्रित हुने तथा त्यसका लागि विज्ञ परामर्शदाता नियुक्त गरिसकिएको छ । नयाँ जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने र हवाई सुरक्षाका लागि संसारकै नयाँ प्रविधि जडान गर्ने रणनीति समेत निगमको छ ।
पहिलो जहाज अवतरण भएको दुई महिनापछि अर्को जहाजसमेत आइपुग्ने निगमले जनाएको छ । निगमले नयाँ वाइडबडी विमानबाट दक्षिण कोरिया, जापान, अस्ट्रेलिया, लण्डनजस्ता गन्तव्यमा उडान गर्ने योजना बनाएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक राजन पोखरेलले निगमको जहाज अवतरण भइसकेपछि आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरिने जानकारी दिनुभयो ।
निगमले हाल अन्तर्राष्ट्रिय उडानका आठ गन्तव्य भारतको नयाँदिल्ली, बेङ्लोर र मुम्बई तथा हङ्कङ, मलेसिया, थाइल्याण्ड, दोहा र दुबईमा उडान भर्दै आएको छ । एक बोइङ नाइन एसिबी–५७५ र एयरबस ३२० सिरिजको दुईवटा जहाजबाट निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरिरहेको हो ।
निगमले आन्तरिकतर्फ नौवटा विमानबाट सेवा दिइरहेको छ । यीमध्ये चीनबाट ल्याइएका वाई १२ चारवटा, एमए ६० दुईवटा तीनवटा ट्विनअटर विमान छन् ।
डेढ वर्षभित्र आठ विमान
निगमले सेवा सुधारलगायतका कार्ययोजना तयार पारी आगामी डेढ वर्षभित्र थप आठ नयाँ विमान ल्याउने योजना बनाएको छ । निगमले थप दुईवटा ‘न्यारो बडी’ विमान ल्याउन अर्थमन्त्रालयसँग स्वीकृति मागेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक सेवा विस्तारका लागि नयाँ जहाज खरिद गर्न लागिएको हो । नयाँ विमान थप्ने कार्यसँगै निगमसँग भएका सबै पुराना विमान आउँदो १८ महिनाभित्र प्रतिस्थापन गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नै हवाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने निगमले जनाएको छ ।
सरकारले आर्थिक समृद्धिको आधारका रुपमा पर्यटन क्षेत्रलाई राखेको र सन् २०३० सम्म कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सो क्षेत्रको हिस्सा २५ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि कम्तीमा पनि ५० लाख पर्यटक भित्र्याउनुपर्ने देखिएको छ ।
पर्यटन भित्र्याउनका लागि राष्ट्रिय ध्वजाबाहक निगमलाई सबल र सक्षम बनाउनु जरुरी छ । सरकारले आगामी आवका लागि हवाई क्षेत्रमा मात्रै रु १९ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । सो बजेट हवाई पूर्वाधारको विकास, विमानस्थलको सुदृढीकरण तथा निर्माणमा रहेका विमानस्थललाई शीघ्र सम्पन्न गर्न खर्च गरिनेछ ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले राष्ट्रिय ध्वजाबाहकलाई साधन र स्रोत सम्पन्न बनाउन सरकारको तर्फबाट हदैसम्मको प्रयास गर्ने बताउँदै आउनुभएको छ ।
सरकारले सन् २०२० सम्म २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि पनि सुरक्षित र भरपर्दो हवाई सेवाको जरुरी रहेको सरोकारवाला निकायको भनाइ छ । रासस
बजेटमा करका दर हेरफेर गर्नु गम्भीर आर्थिक अपराध होः पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन (भिडियाेसहित)
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य वर्षमान पुन ‘अनन्त’ ले बजेट निर्माण प्रक्रियामा करका दर हेरफेर गरिएको विषयलाई गम्भीर आर्थिक अपराधको संज्ञा दिँदै तत्काल संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्नुभएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका पुनले वर्तमान अर्थमन्त्रीले संसद्को रोष्ट्रमबाटै करका केही दरहरू हेरफेर गरिएको स्वीकार गरेको दाबी गर्दै त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्थमन्त्रीज्यूले संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर सात वटा करका दरहरू हेरफेर गरेको कुरा खुला रूपमा स्वीकार गर्नुभएको छ। यो देशको अर्थतन्त्र र सार्वजनिक विश्वासमाथि गरिएको गम्भीर आर्थिक अपराध हो।’ सुरुमा विपक्षी दलहरूले राष्ट्र र जनताको सरोकारसँग जोडिएका विषयमा सामान्य जिज्ञासा मात्रै राखेको भए पनि अर्थमन्त्रीले त्यसलाई गम्भीर रूपमा नलिई अहंकारी शैलीमा जवाफ दिएको पुनको आरोप थियो। उहाँले अर्थमन्त्रीको व्यवहारले संसद्को गरिमा र सार्वभौमिकतामाथि नै प्रश्न उठाएको टिप्पणी गर्नुभयो। ‘अपराध सानो–ठूलो हुँदैन’ वर्तमान अर्थमन्त्रीले विगतमा पनि यस्ता अभ्यास हुने गरेको तर्क गर्दै आफ्नो बचाउ गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै पुनले त्यसको कडा प्रतिवाद गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘पुरानाले पनि गरे, अघिल्ला वर्षमा पनि भयो भनेर अहिलेको गल्तीलाई वैध बनाउन सकिँदैन। अपराध भनेको अपराध नै हो। चाहे ७३ वटा करका दर हेरफेर गरिएका हुन् वा एउटा मात्रै, त्यसको प्रकृति बदलिँदैन।’ उहाँले विगतका कमजोरी देखाएर वर्तमानमा भएको नीतिगत भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो। ‘मेरो कार्यकालको पनि छानबिन होस्’ आफू स्वयं पनि पूर्वअर्थमन्त्री रहेको स्मरण गराउँदै पुनले आफ्नो कार्यकालको समेत छानबिन गर्न सरकारलाई खुला चुनौती दिनुभयो। उहाँले संसद्मा भन्नुभयो, ‘म आजको मात्रै कुरा गरिरहेको छैन। दुई वर्षअघि मैले पनि बजेट ल्याएको थिएँ। यदि कसैलाई शंका छ भने मेरो कार्यकालको पनि छानबिन होस्, गत वर्षको पनि होस् र यस वर्षको पनि निष्पक्ष छानबिन गरियोस्। सत्य जे हो, त्यो देशका सामु आउनुपर्छ।’ सभामुखको रुलिङ र विशेष समिति गठनको माग भाषणको अन्त्यमा पुनले संसद्को गरिमा जोगाउन, बजेट निर्माण प्रक्रियामा भएको भनिएको हस्तक्षेपको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न तथा नीतिगत भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न सभामुखबाट तत्काल रुलिङ हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले करका दर हेरफेरमा बिचौलियाको प्रभाव र चलखेल भएको आशंका व्यक्त गर्दै त्यसबारे सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। करका दर हेरफेरको विषयलाई लिएर विपक्षी दलहरूले संसद्भित्र र बाहिर निरन्तर प्रश्न उठाइरहेका बेला पूर्वअर्थमन्त्री पुनको यो अभिव्यक्तिले उक्त विवादलाई थप राजनीतिक र संसदीय महत्व दिएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
२९ जेठ, २०८३
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गम्भीर राष्ट्रघात भएको नेकपाको ठहर
काठमाडौँ । नेपाल–भारत सीमा विवादका विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिप्रति नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले कडा आपत्ति जनाएको छ। नेकपाले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई “गैरजिम्मेवारपूर्ण, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको प्रहार” भन्दै त्यसलाई गम्भीर राष्ट्रघातको संज्ञा दिएको छ। पार्टीले नेपालको ऐतिहासिक भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे राज्यको आधिकारिक अडान, ऐतिहासिक प्रमाण तथा जनभावनाविपरीत प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि चोट पुर्याएको जनाएको छ। नेकपाले सीमा विवादजस्तो संवेदनशील विषयमा राज्यका कार्यकारी प्रमुखबाट तथ्य र इतिहासलाई तोडमोड गरी अभिव्यक्ति आउनु अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा हुने जमिन अतिक्रमण र सीमा क्षेत्रमा हुने जग्गाको भोगचलन वा अदलबदल दुई फरक विषय हुन्। कुनै पनि देशले अर्को देशको स्वामित्वमा रहेको भू–भागमा आपसी सहमति वा कानुनी अधिकारबिना अनधिकृत रूपमा भौतिक कब्जा जमाउने, संरचना निर्माण गर्ने वा सीमा विस्तार गर्ने कार्यलाई अतिक्रमण भनिन्छ। भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा गर्दै आएको अतिक्रमणको ऐतिहासिक तथ्यलाई तोडमोड गरी नेपालले समेत भारतको जमिन कब्जा गरेको भन्नु गम्भीर राष्ट्रघात हो।” ‘सीमा विवाद होइन, अतिक्रमणको विषय’ नेकपाले भारतसँगको सम्बन्धलाई मित्रतापूर्ण र कूटनीतिक मर्यादामा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका नाममा नेपालको भूमि सम्बन्धी ऐतिहासिक सत्यलाई कमजोर पार्न नहुने बताएको छ। पार्टीका अनुसार कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा केवल सीमा विवादका विषय होइनन्, ती नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अस्मिता र स्वाभिमानसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय हुन्। नेकपाले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, त्यसपछिका नक्सा तथा विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजले उक्त भूभाग नेपालकै भएको पुष्टि गर्ने दाबी गरेको छ। यस्ता प्रमाणका आधारमा नेपालका सबै राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज र देशभक्त जनसमुदाय एकमत हुँदै आएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय सहमतिविपरीत देखिएको पार्टीको भनाइ छ। राष्ट्रिय एकतामाथि आघात पुगेको दाबी नेकपाले सीमा र सार्वभौमसत्ताका विषयमा नेपाली जनताबीच विगतदेखि नै बलियो राष्ट्रिय एकता कायम रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइले त्यो एकतालाई कमजोर बनाउने खतरा पैदा गरेको जनाएको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितका सवालमा सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिबाट तथ्यपरक, जिम्मेवार र राष्ट्रहितअनुकूल अभिव्यक्ति आउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। “नेपालको भूमि नेपालको हो भन्ने विषय कुनै दल विशेषको मुद्दा होइन, यो समग्र राष्ट्रको साझा अडान हो,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले नेपाली जनताको भावना आहत बनाएको छ।” प्रधानमन्त्रीसँग सार्वजनिक स्पष्टिकरणको माग नेकपाले प्रधानमन्त्री शाहसँग आफ्नो अभिव्यक्तिबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्टिकरण दिन माग गरेको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने भनाइ फिर्ता लिन तथा सीमा समस्यामा नेपालको आधिकारिक अडानलाई सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ। पार्टीका नेताहरूले सीमा सम्बन्धी विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद हुन सक्ने भए पनि राष्ट्रिय भूगोल र सार्वभौमसत्ताको प्रश्नमा कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। उनीहरूले सरकारलाई कूटनीतिक माध्यमबाट भारतसँग संवाद बढाउन, तर नेपालको भूमि र राष्ट्रिय हितका विषयमा दृढतापूर्वक उभिन सुझाव दिएका छन्। ‘देशभक्त शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्छ’ विज्ञप्तिमार्फत नेकपाले सम्पूर्ण देशभक्त, राष्ट्रवादी र प्रगतिशील शक्तिहरूलाई राष्ट्रिय स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि एकजुट हुन पनि आह्वान गरेको छ। पार्टीले सीमा अतिक्रमणको विषयलाई सामान्य राजनीतिक बहसका रूपमा नभई राष्ट्रिय अस्तित्वसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखेको छ। नेकपाको भनाइमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नागरिक, राजनीतिक दल र राज्य संयन्त्रको साझा दायित्व हो। त्यसैले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने कुनै पनि अभिव्यक्ति वा गतिविधिप्रति खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता अझ बढेको पार्टीले जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वाभिमानको बहस फेरि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिपछि नेपालको सीमा, राष्ट्रिय स्वाभिमान र विदेश नीतिसम्बन्धी बहस पुनः राजनीतिक वृत्तमा केन्द्रित भएको छ। विशेष गरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई लिएर विगतदेखि कायम रहेको राष्ट्रिय सहमति र संवेदनशीलताका कारण यस विषयले व्यापक चर्चा पाएको छ। यसै सन्दर्भमा नेकपाले आफ्नो विज्ञप्तिमार्फत राष्ट्रिय स्वाभिमान, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौम अधिकारको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। पार्टीले नेपालको भूमि, राष्ट्रिय हित र जनभावनामाथि कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गर्दै सरकारलाई राष्ट्रहितअनुकूल भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१८ जेठ, २०८३
निमोनियाको आशंकापछि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ। प्रचण्डको सचिवालयका अनुसार स्वास्थ्यमा असहजता महसुस भएपछि उहाँलाई आज बिहान मेडिसिटी अस्पताल लगिएको थियो। अस्पतालमा गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा चिकित्सकहरूले निमोनियाको शङ्का गरेका छन्। मुख्य स्वकीय सचिव गोविन्द आचार्यले चिकित्सकहरूको सल्लाहअनुसार निमोनियाको आशङ्कामा प्रचण्डलाई मेडिसिटी अस्पतालमै भर्ना गरिएको जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएका कारण प्रचण्ड शुक्रबार आयोजित गणतन्त्र दिवस समारोहमा समेत सहभागी हुनुभएको थिएन। उहाँको थप स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार भइरहेको सचिवालयले जनाएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१६ जेठ, २०८३
गणतन्त्रको विकल्प थप समृद्ध गणतन्त्र नै हो: राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ का अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सुदृढीकरण, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा समृद्ध समाज निर्माणमा एकताबद्ध हुन आह्वान गर्नुभएको छ। अध्यक्ष दाहालले नेपाली जनताको ऐतिहासिक सङ्घर्ष, बलिदान र त्यागबाट स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको औपचारिक घोषणा भएको दिनलाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा स्मरण गर्दै स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको हो। वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते संविधान सभाबाट निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा हुनु नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार, लोकतान्त्रिक आकाङ्क्षा र राजनीतिक चेतनाको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। शुभकामना सन्देशमा अध्यक्ष दाहालले विभिन्न कालखण्डका जनआन्दोलन, लोकतान्त्रिक सङ्घर्ष तथा परिवर्तनका अभियानमा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै आन्दोलनका क्रममा घाइते, अपाङ्ग तथा पीडित भएकाहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्नुभएको छ। उहाँले गणतन्त्र केवल शासन प्रणालीको परिवर्तन मात्र नभई नागरिक अधिकार, समावेशिता, सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा जनसहभागितामा आधारित लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको आधार भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध, समुन्नत र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सुशासन, पारदर्शिता तथा दिगो विकासप्रति सबै पक्षको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्रको विकल्प पश्चगामी वंशीय शासन प्रणाली हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै अझ उन्नत, समृद्ध र जनमुखी गणतन्त्रको निर्माणतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। संविधानले निर्देशित गरेअनुसार समाजवादउन्मुख आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण तथा सुशासनसहितको राज्य सञ्चालन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको उहाँले बताउनुभएको छ। गणतन्त्र दिवसले सम्पूर्ण नेपालीबीच राष्ट्रिय एकता, आपसी सद्भाव, लोकतान्त्रिक संस्कार तथा संविधानप्रतिको विश्वासलाई थप मजबुत बनाउँदै राष्ट्र निर्माणको साझा अभियानमा प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ को शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१५ जेठ, २०८३
