नेकपा स्थायी कमिटी बैठकः पार्टी पुनर्निर्माणबारे यस्ताे छ भुषालको बेग्लै प्रस्ताव (पूर्णपाठसहित)
काठमाडौंः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटी बैठकमा नेता घनश्याम भुसालले पार्टी पुनर्निर्माणसम्बन्धि बेग्लै प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।
आइतबारदेखि शुरुभएको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्दै उनले लिखित प्रस्ताव पेश गरेका हुन् ।
नेता भुसालले पार्टी एकता र सरकार गठनको दुई वर्ष सन्तोषजनक नभएको भन्दै नेतृत्वलाई धरातलमा उभ्भिन आग्रह गरेका छन् ।
पार्टी पुनर्निर्माणबारे यस्ताे छ भुषालको प्रस्ताव :
कमरेड अध्यक्ष,
क्रान्तिसम्बन्धी हाम्रा सिद्धान्त र मान्यताहरु राजतन्त्र विरुद्ध जनवादी क्रान्तिका लागि विकसित र अभ्यास गरिएका हुन् । त्यो क्रान्ति नै सम्पन्न भैसकेपछि र नयाँ कार्यभार अगाडि आइसकेपछि हामीले जुन नयाँ उँचाईबाट विचार र सङ्गठनलाई विकसित गर्नु पथ्र्यो त्यो हुन सकेन । त्यसले गर्दा सबै क्षेत्रमा नयाँ नयाँ समस्याहरु देखा पर्दैछन् । एउटा राजनीतिक पार्टीले सामना गर्नु पर्ने अनगिन्ती समस्या हुन्छन् तर तिनको अध्ययन र समाधान भने विचार र सङ्गठनको एउटा निश्चित ढाँचाबाट गर्छ । अहिले समस्या नयाँ नयाँ रुपमा आएका छन् तिनको समाधान पुरानै ढाँचाबाट समाधान खोज्दा हामी अझ समस्याग्रस्त हुँदै जानेछौँ । त्यसर्थ, हामीले आफुलार्ई नयाँ ढाँचामा उभ्याउन हिम्मत गर्नै पर्छ ।
आज नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी जुन ऐतिहासिक जहाँ उभिएको छ त्यो असाधारण सम्भावना र चुनौतिको बिन्दु हो । हामीले जे गर्दै छौँ त्यो विश्वकै कम्युनिष्ट आन्दोलनमा मौलिक छ । जसरी हाम्रा उपलब्धीहरु हाम्रो आफ्नो बाटो र अनुभवमा आधारित छन् त्यसैगरी हाम्रा चुनौति पनि अरुका भन्दा फरक छन् । राजनीतिक पार्टीहरु सत्तामा पुगेपछि जनतासँग आफैले गरेका बाचाहरुको कठिनतम परिक्षामा सामेल हुन्छन् । आज हामी त्यहि परिक्षामा छौँ । गएका दुई बर्ष हामी अलमलिएको जस्तो देखिएका छौँ । बाँकि समयको हरेक क्षण हाम्रालागि असाधारण महत्वका छन् ।
नेपालको कम्युनिष्ट पार्टीको मौलिकता के छ भने हामीले अन्य बुर्जुवा पार्टीहरुसँग सहकार्य गरेर जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेका छौँ, हाम्रै नेतृत्वमा संविधान घोषणा गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरेका छौँ र कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमतका साथ संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा पर्याप्त बहुमतका साथ सरकार बनाएका छौँ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानको आवश्यकता अनुरुप कैयन् कानूनहरु बनाइएका छन् । विदेश सम्बन्धमा हामीले, हाम्रो सरकारले जुन बाटो तय गरेको छ त्यो ऐतिहासिक महत्वको छ । आगामी दिनमा त्यसको महत्ता अझै स्पष्ट हुँदै जानेछ । सङ्क्षेपमा, हामीले गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेका छौँ, राजनीतिक स्थीरता कायम गरेका छौँ र लामो समयपछि वैदेशिक मामिलामा मुलुक ठिक ठाउँमा उभिन शुरु गरेको छ ।
हरेक क्रान्तिको वास्तविक अनुहार क्रान्तिपछि देखिन्छ । क्रान्तिका उपलब्धिबाट बढी उत्साहित क्रान्तिकारीहरुले भविष्यका चुनौतिलाई नजरअन्दाज गर्दा र झन् ठूला कार्यभार नदेख्दा क्रान्तिहरु ओरालो लाग्न थाल्छन् । अर्थात् क्रान्ति गर्नु महत्वपूर्ण छ तर क्रान्तिलाई जोगाउनु अझ महत्वपूर्ण छ । किनकि क्रान्तिकारी हुनु भन्दा क्रान्तिकारी भैरहनु धेरै गाह्रो हुन्छ ।क्रान्तिबाट आएको हाम्रो पीँढीले अझ बढी त्याग गर्न आफु तयार भएको र त्यसका लागि तयार रहन आम जनतालाई आह्वान गर्नु पथ्र्यो । किनकि त्यसले हामीलाई क्रान्तिमाथि खेलबाड हुनसक्ने खतराबाट जोगाउँछ । क्रान्तिले इतिहासका सबै गल्तीको हिसाब–किताब चुक्ता गरिहाल्दैन बरु खातामात्रै खोल्छ । यस कुरामा भने हाम्रा विगत दुइवर्ष सन्तोषजनक रहेनन् । यी दुई वर्षलाई हेर्दा निर्वाचन जित्नु र बहुमतको सरकार बनाउनु नै सबैभन्दा ठूलो कुरा हो, सबै समस्याको समाधान हो भन्ने कोणबाट हामीले जनतालाई प्रशिक्षित गर्दैछौँ भन्ने देखिन्छ । कमरेडहरु ! खासगरी नेतृत्वका कमरेडहरु ! उत्तेजनाहीन र आग्रहहीन भएर धर्ति टेकौँ !
गएको दशवर्षदेखि नेपाली जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको निष्कर्षले हाम्रो आन्दोलनलाई सैद्धान्तिकरुपमा डो-याएको छ । सामन्तवाद अन्त्य भएको र समाज पुँजीवादी भएको तथ्यलाई हामीले देखेको हुँदा त्यो निष्कर्षमा पुगेका थियौँ । तर त्यस सैद्धान्तिक निष्कर्षको महत्वलाई हामीले राजनीति र सङ्गठनका क्षेत्रमा स्थापित गर्न सकेनौँ । पूर्व नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी मात्रै होइन आजको एकिकृत पार्टीले पनि त्यो काम जिम्मेवारी पूर्वक गर्न सकेन । सिद्धान्तको सत्यतालाई सैद्धान्तिकरुपले मात्रै पुष्टि गर्ने पद्दति माक्र्सवादी पद्दति होइन । माक्र्सवादले हरेक सैद्धान्तिक निष्कर्षको परिक्षण वास्तविक जीवनमा खोज्छ । हामीले अहिले ‘नेपाल अर्ध सामन्ती–अर्ध औपनिवेशिक रहेन, यो पुँजीवादी भैसक्यो, जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो, हाम्रो आगामी कार्यभार समृद्धि र समाजवाद हो’ जस्ता पदावलीहरुलाई दोहोर्याइरहेका छौँ, त्यसै वरिपरी चक्कर लगाइरहेका छौँ । त्यस बाहिर हेर्नै छोडेका छौँ । त्यसले गर्दा सिद्धान्त, राजनीति र सङ्गठनका क्षेत्रमा एकसाथ गतिरोध, अस्पष्टता र अराजकता देखिँदैछ ।
नेपाली समाज पुँजीवादी हो तर यो उत्पादक÷राष्ट्रिय पुँजीको वर्चस्व भएको समाज होइन । बरु यो अनुत्पादक÷दलाल पुँजीको वर्चस्व भएको पुँजीवाद हो । राष्ट्रिय पुँजीको विकास नगरी समाजवादको आधार तयार हुँदैन तर राष्ट्रिय पुँजीको विकासले मात्रै समाजवादको ग्यारण्टी गर्दैन । त्यसैले हाम्रा अगाडि राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने र अर्कोतर्फ समाजवादको आधार तयार गर्ने कार्यभार छ । यो कार्यभार नै आज बाँचेको हाम्रो पीढीको अभिभारा हो । यसलाई आवश्यकरुपले विस्तार गर्दा रणनीति, कार्यनीति, कार्यभार, न्यूनतम र अधिकतम कार्यक्रमजस्ता विषय स्वतः समाधान हुनेछन् ।
यो पुुँजीवादको खास चरित्र दलाल पुँजीवादी छ भन्नुको अर्थ के हो भने आर्थिक क्षेत्रमा मात्रै होइन, त्यसले आफुजस्तै राजनीति, कानूनी तथा न्यायिक व्यवस्था, कर्मचारीतन्त्र, बौद्धिक तथा नागरिक समाज, संस्कृति र सामाजिक चेतनाका बहुविध रुपहरु बनाएको छ । हरेक उत्पादन पद्धतिले आफुलार्ई निरन्तर पुनरुत्पादन गरिरहन्छ । दलाल पुँजीवादले पनि आफु अनुकुलका पार्टी, नेता, मन्त्री, सांसद, बौद्धिक, पत्रकार, कर्मचारी, सामाजिक अभियानकर्ताहरु पनि जन्माइरहन्छ । आजको कम्युनिष्ट पार्टीले पनि राष्ट्रिय पुँजी र समाजवादको राजनीति, अर्थतन्त्र र संस्कृतिको पुनरुत्पादन गर्नु पर्छ, र अझ बढी मात्रामा उत्पादन गरेर मात्रै क्रान्तिले जित्छ । नत्र दलाल पुँजीवादले कम्युनिष्ट पार्टी स्वयंलाई निलिदिनेछ । कमरेडहरु ! गम्भिरतापूर्वक विचार गरौँ, हामी कता जादैछौँ !
आजको मार्क्सवादी सिद्धान्तको आँखाले हाम्रो इतिहास र आजको समाजलाई हेर्दा समाजवादको हाम्रो बाटो निशन्देह यस्तो हुनेछ : पार्टीका हरेक सदस्य आजको क्रान्तिकारी विचार–सिद्धान्तले सचेत हुन्छन्, ती सदस्यहरु सङ्गठित हुन्छन् र त्यो सङ्गठनले आफ्नो सम्पूर्ण पङ्तिलाई समाजका सबै क्षेत्रमा योजनाबद्धरुपले परिचालित गर्छ । पार्टीका सबै सदस्यहरुको परिचालनले समाजमा गति पैदा हुन्छ, घटनाहरु उत्पन्न गर्छ, ती घटनाहरुले आम नागरिकमा पार्टीको पक्ष–विपक्षमा बहस सिर्जना गर्छ । पार्टीको पक्षमा रहनेहरुलाई क्रमशः सङ्गठित गरिन्छ । अब हिजोको भन्दा सङ्गठन फैलिन्छ, बलियो हुन्छ । अब फेरि हिजोभन्दा ठूलो दायरामा पार्टीको गतिविधि हुन्छ र फेरि नयाँ र ठूला घटनाहरु पैदा हुन्छन् । यो क्रममा हाम्रो पार्टीको विचार, सङ्गठन र परिचालनले दलाल पुँजीलाई साँघुु-याउने, राष्ट्रिय पुँजीको विस्तार गर्ने र सामाजिक न्यायलाई जोड दिँदै समाजवादका आधारहरु तयार गर्ने काम गर्छ । ज्ञातव्य के छ भने पार्टीले यो काम लोकतान्त्रिक बाटो र पद्दतिभित्रै गर्छ । यही र मूलभूतरुपमा यहि बाटो नै नेपालका माक्र्सवादी वा समाजवादीहरुको बाटो हो ।
लेनिनले करिब सवासय वर्ष पहिले पार्टी सदस्यको योग्यताबारे छलफल गर्नु भएको थियो । आज हामीले क्रान्तिको उपरोक्त प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने पार्र्टीका हरेक सदस्यको आधारभूत योग्यता तोक्नु पर्र्ने भएको छ । पार्टीका विचारप्रति सचेत हुनुका साथै राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने र समाजवादको आधार तयार गर्ने पार्टीका ‘हरेक सदस्य नकमाएको सम्पत्तिमा बाँच्दैनन वा आफ्नै कमाइमा बाँच्छन्, राज्यले तोकेको कर तिर्छन् र नागरिकले तिरेको राजस्व राज्यले दुरुपयोग नगरोस्् भन्ने कुरामा हरबखत सचेत रहन्छन्’ जस्ता प्रावधानहरु विधानमै उल्लेख गर्नु पर्छ । त्यसले पार्टीलाई र पार्टीमार्फत् राज्य र समाजलाई राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने र समाजवादको तयारी गर्ने दिशामा अगाडि बढाउने छ ।
आज नेकपा जुन शक्तिका साथ उपस्थित छ यसलाई उपरोक्त प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढाउने हो भने हरेक वर्ष पार्टीले असाधारण उपलब्धिहरु प्राप्त गर्न सक्छ । हाम्रो केन्द्रीय कमिटीदेखि टोल कमिटीसम्म आठलाख सदस्यलाई सङ्गठित गरेर, त्यसका वरिपरी जनसङ्गठनसमेत अन्य संरचनामा रहेका अरु १०/१५ लाख सङ्गठित व्यक्तिहरु संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार र जनप्रतिधि संस्था, जनसङ्गठनहरु र अन्य सामाजिक संघ–संस्थामार्फत् परिचालित हुँदा जुन उर्जा पैदा हुन्छ त्यसले मात्रै सामाजिक रुपान्तरणको आजको कार्यभार पूरा गर्न सकिनेछ ।
यस क्रममा पार्टीको हरेक व्यक्ति र कमिटीको काम राष्ट्रिय पुँजीको विकास र समाजवादको तयारी गर्न व्यक्ति वा कमिटीले गरेको योगदानका आधारमा मूल्याङ्कन हुनेछ । त्यस्तो मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी स्थापित भएको पार्टीमा मात्रै आन्तरिक लोकतन्त्र र सदस्यको क्रान्तिकारी योग्यताको ग्यारण्टी गर्न सकिने छ र त्यस्तो पार्टीले मात्रै क्रान्तिको ग्यारण्टी गर्छ ।
कमरेड अध्यक्ष
पार्टी स्थायी कमिटीको चालु बैठकमा तपाईँले प्रस्तुत गर्नुु भएको प्रतिवेदनमा कैयन् महत्वपूर्ण विषयहरु समेटिएका छन् । खास गरी ‘पार्टीका आगामी कार्यक्रमका रुपरेखा’ अन्तरगत उल्लेख गरिएको कार्य योजना पार्टी कमिटी र सदस्यहरुको परिचालन र विभिन्न तहका अधिवेशनमा केन्द्रित छन् । ती सबै आफैमा उपयुक्त छन् । उहि काम दोहोर्याएर फरक परिणामको आशा गर्नु बुद्धिमानी हुँदैन भनिए झैँ, आजकै वैचारिक र साङ्गठानिक अस्पष्टता, गुटबन्दी र विधिहीनता बोकेर कार्यकर्ताको परिचालन र अधिवेशन गर्दा फरक परिणाम नआउने कुरा स्पष्ट छ । बरु यथास्थितिकै विस्तार हुनेछ । त्यसैले मेरो के प्रस्ताव छ भने केन्द्रिय कमिटीको आगामी बैठकभन्दा अघि स्थायी कमिटीका सबै पदाधिकारी र सदस्यका बीच ‘आजको पार्टी’ वा ‘कम्युनिष्ट पार्टीको आजको कार्यभार’ वा यस्तै कुनै उपयुक्त शिर्षकमा ५–७ दिनको कार्यशाला आयोजना गरियोस् । त्यस कार्यशालामा पार्र्टीका सैद्धान्तिक, राजनीतिक र साङ्गठानिक क्षेत्रका सबै विषयमा छलफल गरेर निष्कर्ष निकालियोस् र केन्द्रिय कमिटीमा ती निष्कर्षहरु पेश गरियोस् । केन्द्रीय कमिटीमा पनि त्यसैगरी विस्तारपूर्वक छलफल गर्ने व्यवस्था गरियोस् । पार्टी बैठकको मर्यादाक्रमको ढाँचामा सबै विषयमा त्यहि गम्भीरताका साथ छलफल नै नहुने हुँदा कार्यशाला नै उपयुक्त हुनेछ । यो कामले केहि समय लिए पनि एक पटक पार्टीका विचार, सङ्गठन र कार्यक्रमका बारेमा छलफल गर्न र आम सहमति कायम गर्न सकियो भने पार्टी वास्तविक अर्र्थमा पुनर्गठन हुनेछ र क्रान्तिका चौतर्फी कार्यभार बहन गर्न सक्षम हुनेछ ।
घनश्याम भूसाल
बजेटमा करका दर हेरफेर गर्नु गम्भीर आर्थिक अपराध होः पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन (भिडियाेसहित)
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य वर्षमान पुन ‘अनन्त’ ले बजेट निर्माण प्रक्रियामा करका दर हेरफेर गरिएको विषयलाई गम्भीर आर्थिक अपराधको संज्ञा दिँदै तत्काल संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्नुभएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका पुनले वर्तमान अर्थमन्त्रीले संसद्को रोष्ट्रमबाटै करका केही दरहरू हेरफेर गरिएको स्वीकार गरेको दाबी गर्दै त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्थमन्त्रीज्यूले संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर सात वटा करका दरहरू हेरफेर गरेको कुरा खुला रूपमा स्वीकार गर्नुभएको छ। यो देशको अर्थतन्त्र र सार्वजनिक विश्वासमाथि गरिएको गम्भीर आर्थिक अपराध हो।’ सुरुमा विपक्षी दलहरूले राष्ट्र र जनताको सरोकारसँग जोडिएका विषयमा सामान्य जिज्ञासा मात्रै राखेको भए पनि अर्थमन्त्रीले त्यसलाई गम्भीर रूपमा नलिई अहंकारी शैलीमा जवाफ दिएको पुनको आरोप थियो। उहाँले अर्थमन्त्रीको व्यवहारले संसद्को गरिमा र सार्वभौमिकतामाथि नै प्रश्न उठाएको टिप्पणी गर्नुभयो। ‘अपराध सानो–ठूलो हुँदैन’ वर्तमान अर्थमन्त्रीले विगतमा पनि यस्ता अभ्यास हुने गरेको तर्क गर्दै आफ्नो बचाउ गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै पुनले त्यसको कडा प्रतिवाद गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘पुरानाले पनि गरे, अघिल्ला वर्षमा पनि भयो भनेर अहिलेको गल्तीलाई वैध बनाउन सकिँदैन। अपराध भनेको अपराध नै हो। चाहे ७३ वटा करका दर हेरफेर गरिएका हुन् वा एउटा मात्रै, त्यसको प्रकृति बदलिँदैन।’ उहाँले विगतका कमजोरी देखाएर वर्तमानमा भएको नीतिगत भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो। ‘मेरो कार्यकालको पनि छानबिन होस्’ आफू स्वयं पनि पूर्वअर्थमन्त्री रहेको स्मरण गराउँदै पुनले आफ्नो कार्यकालको समेत छानबिन गर्न सरकारलाई खुला चुनौती दिनुभयो। उहाँले संसद्मा भन्नुभयो, ‘म आजको मात्रै कुरा गरिरहेको छैन। दुई वर्षअघि मैले पनि बजेट ल्याएको थिएँ। यदि कसैलाई शंका छ भने मेरो कार्यकालको पनि छानबिन होस्, गत वर्षको पनि होस् र यस वर्षको पनि निष्पक्ष छानबिन गरियोस्। सत्य जे हो, त्यो देशका सामु आउनुपर्छ।’ सभामुखको रुलिङ र विशेष समिति गठनको माग भाषणको अन्त्यमा पुनले संसद्को गरिमा जोगाउन, बजेट निर्माण प्रक्रियामा भएको भनिएको हस्तक्षेपको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न तथा नीतिगत भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न सभामुखबाट तत्काल रुलिङ हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले करका दर हेरफेरमा बिचौलियाको प्रभाव र चलखेल भएको आशंका व्यक्त गर्दै त्यसबारे सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। करका दर हेरफेरको विषयलाई लिएर विपक्षी दलहरूले संसद्भित्र र बाहिर निरन्तर प्रश्न उठाइरहेका बेला पूर्वअर्थमन्त्री पुनको यो अभिव्यक्तिले उक्त विवादलाई थप राजनीतिक र संसदीय महत्व दिएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
२९ जेठ, २०८३
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गम्भीर राष्ट्रघात भएको नेकपाको ठहर
काठमाडौँ । नेपाल–भारत सीमा विवादका विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिप्रति नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले कडा आपत्ति जनाएको छ। नेकपाले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई “गैरजिम्मेवारपूर्ण, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको प्रहार” भन्दै त्यसलाई गम्भीर राष्ट्रघातको संज्ञा दिएको छ। पार्टीले नेपालको ऐतिहासिक भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे राज्यको आधिकारिक अडान, ऐतिहासिक प्रमाण तथा जनभावनाविपरीत प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि चोट पुर्याएको जनाएको छ। नेकपाले सीमा विवादजस्तो संवेदनशील विषयमा राज्यका कार्यकारी प्रमुखबाट तथ्य र इतिहासलाई तोडमोड गरी अभिव्यक्ति आउनु अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा हुने जमिन अतिक्रमण र सीमा क्षेत्रमा हुने जग्गाको भोगचलन वा अदलबदल दुई फरक विषय हुन्। कुनै पनि देशले अर्को देशको स्वामित्वमा रहेको भू–भागमा आपसी सहमति वा कानुनी अधिकारबिना अनधिकृत रूपमा भौतिक कब्जा जमाउने, संरचना निर्माण गर्ने वा सीमा विस्तार गर्ने कार्यलाई अतिक्रमण भनिन्छ। भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा गर्दै आएको अतिक्रमणको ऐतिहासिक तथ्यलाई तोडमोड गरी नेपालले समेत भारतको जमिन कब्जा गरेको भन्नु गम्भीर राष्ट्रघात हो।” ‘सीमा विवाद होइन, अतिक्रमणको विषय’ नेकपाले भारतसँगको सम्बन्धलाई मित्रतापूर्ण र कूटनीतिक मर्यादामा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका नाममा नेपालको भूमि सम्बन्धी ऐतिहासिक सत्यलाई कमजोर पार्न नहुने बताएको छ। पार्टीका अनुसार कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा केवल सीमा विवादका विषय होइनन्, ती नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अस्मिता र स्वाभिमानसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय हुन्। नेकपाले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, त्यसपछिका नक्सा तथा विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजले उक्त भूभाग नेपालकै भएको पुष्टि गर्ने दाबी गरेको छ। यस्ता प्रमाणका आधारमा नेपालका सबै राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज र देशभक्त जनसमुदाय एकमत हुँदै आएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय सहमतिविपरीत देखिएको पार्टीको भनाइ छ। राष्ट्रिय एकतामाथि आघात पुगेको दाबी नेकपाले सीमा र सार्वभौमसत्ताका विषयमा नेपाली जनताबीच विगतदेखि नै बलियो राष्ट्रिय एकता कायम रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइले त्यो एकतालाई कमजोर बनाउने खतरा पैदा गरेको जनाएको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितका सवालमा सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिबाट तथ्यपरक, जिम्मेवार र राष्ट्रहितअनुकूल अभिव्यक्ति आउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। “नेपालको भूमि नेपालको हो भन्ने विषय कुनै दल विशेषको मुद्दा होइन, यो समग्र राष्ट्रको साझा अडान हो,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले नेपाली जनताको भावना आहत बनाएको छ।” प्रधानमन्त्रीसँग सार्वजनिक स्पष्टिकरणको माग नेकपाले प्रधानमन्त्री शाहसँग आफ्नो अभिव्यक्तिबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्टिकरण दिन माग गरेको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने भनाइ फिर्ता लिन तथा सीमा समस्यामा नेपालको आधिकारिक अडानलाई सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ। पार्टीका नेताहरूले सीमा सम्बन्धी विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद हुन सक्ने भए पनि राष्ट्रिय भूगोल र सार्वभौमसत्ताको प्रश्नमा कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। उनीहरूले सरकारलाई कूटनीतिक माध्यमबाट भारतसँग संवाद बढाउन, तर नेपालको भूमि र राष्ट्रिय हितका विषयमा दृढतापूर्वक उभिन सुझाव दिएका छन्। ‘देशभक्त शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्छ’ विज्ञप्तिमार्फत नेकपाले सम्पूर्ण देशभक्त, राष्ट्रवादी र प्रगतिशील शक्तिहरूलाई राष्ट्रिय स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि एकजुट हुन पनि आह्वान गरेको छ। पार्टीले सीमा अतिक्रमणको विषयलाई सामान्य राजनीतिक बहसका रूपमा नभई राष्ट्रिय अस्तित्वसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखेको छ। नेकपाको भनाइमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नागरिक, राजनीतिक दल र राज्य संयन्त्रको साझा दायित्व हो। त्यसैले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने कुनै पनि अभिव्यक्ति वा गतिविधिप्रति खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता अझ बढेको पार्टीले जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वाभिमानको बहस फेरि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिपछि नेपालको सीमा, राष्ट्रिय स्वाभिमान र विदेश नीतिसम्बन्धी बहस पुनः राजनीतिक वृत्तमा केन्द्रित भएको छ। विशेष गरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई लिएर विगतदेखि कायम रहेको राष्ट्रिय सहमति र संवेदनशीलताका कारण यस विषयले व्यापक चर्चा पाएको छ। यसै सन्दर्भमा नेकपाले आफ्नो विज्ञप्तिमार्फत राष्ट्रिय स्वाभिमान, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौम अधिकारको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। पार्टीले नेपालको भूमि, राष्ट्रिय हित र जनभावनामाथि कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गर्दै सरकारलाई राष्ट्रहितअनुकूल भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१८ जेठ, २०८३
निमोनियाको आशंकापछि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ। प्रचण्डको सचिवालयका अनुसार स्वास्थ्यमा असहजता महसुस भएपछि उहाँलाई आज बिहान मेडिसिटी अस्पताल लगिएको थियो। अस्पतालमा गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा चिकित्सकहरूले निमोनियाको शङ्का गरेका छन्। मुख्य स्वकीय सचिव गोविन्द आचार्यले चिकित्सकहरूको सल्लाहअनुसार निमोनियाको आशङ्कामा प्रचण्डलाई मेडिसिटी अस्पतालमै भर्ना गरिएको जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएका कारण प्रचण्ड शुक्रबार आयोजित गणतन्त्र दिवस समारोहमा समेत सहभागी हुनुभएको थिएन। उहाँको थप स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार भइरहेको सचिवालयले जनाएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१६ जेठ, २०८३
गणतन्त्रको विकल्प थप समृद्ध गणतन्त्र नै हो: राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ का अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सुदृढीकरण, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा समृद्ध समाज निर्माणमा एकताबद्ध हुन आह्वान गर्नुभएको छ। अध्यक्ष दाहालले नेपाली जनताको ऐतिहासिक सङ्घर्ष, बलिदान र त्यागबाट स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको औपचारिक घोषणा भएको दिनलाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा स्मरण गर्दै स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको हो। वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते संविधान सभाबाट निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा हुनु नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार, लोकतान्त्रिक आकाङ्क्षा र राजनीतिक चेतनाको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। शुभकामना सन्देशमा अध्यक्ष दाहालले विभिन्न कालखण्डका जनआन्दोलन, लोकतान्त्रिक सङ्घर्ष तथा परिवर्तनका अभियानमा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै आन्दोलनका क्रममा घाइते, अपाङ्ग तथा पीडित भएकाहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्नुभएको छ। उहाँले गणतन्त्र केवल शासन प्रणालीको परिवर्तन मात्र नभई नागरिक अधिकार, समावेशिता, सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा जनसहभागितामा आधारित लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको आधार भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध, समुन्नत र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सुशासन, पारदर्शिता तथा दिगो विकासप्रति सबै पक्षको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्रको विकल्प पश्चगामी वंशीय शासन प्रणाली हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै अझ उन्नत, समृद्ध र जनमुखी गणतन्त्रको निर्माणतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। संविधानले निर्देशित गरेअनुसार समाजवादउन्मुख आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण तथा सुशासनसहितको राज्य सञ्चालन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको उहाँले बताउनुभएको छ। गणतन्त्र दिवसले सम्पूर्ण नेपालीबीच राष्ट्रिय एकता, आपसी सद्भाव, लोकतान्त्रिक संस्कार तथा संविधानप्रतिको विश्वासलाई थप मजबुत बनाउँदै राष्ट्र निर्माणको साझा अभियानमा प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ को शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१५ जेठ, २०८३
