नेपालका अदालतहरू राजनीतिक दबाब र घुसखोरीबाट प्रताडित– अमेरिका

नेपालका अदालतहरू राजनीतिक दबाब र घुसखोरीबाट प्रताडित– अमेरिका

काठमाडौं, फागुन २२ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपालका अदालतहरू राजनीतिक दबाब, घुसखोरी तथा करकापबाट प्रताडित भइरहेको भन्दै चिन्ता जनाएको छ । नेपालको सर्वोच्च अदालतलाई नेपालका कानुनहरूको वैधानिकतामाथि समीक्षा गर्ने अधिकार भए पनि सर्वोच्चका फैसलाहरूको सरकारी अधिकारीले निरन्तर सम्मान तथा कार्यान्वयन नगरेको पाइएको अमेरिकाले जनाएको छ ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले शनिबार सार्वजनिक गरेको विश्वब्यापी वार्षिक मानवअधिकार अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदनको नेपाल खण्डमा भनिएको छ, ‘विशेष गरी सर्वोच्च अदालतले नेपालको दशवर्षे द्वन्द्वसँग सम्बन्धित घटनामा गरेका फैसला तथा सरकारी तहबाट कार्यान्वयन तथा सम्मान भएका छैनन् ।’

कानुनले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र मानेको भएपनि अदालतहरू राजनीतिक दबाब, घुसखोरी तथा करकापबाट प्रताडित भइरहेको अवस्था रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

नेपालमा सन् २०१५ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि तराई क्षेत्रमा सरकारी सुरक्षाकर्मीले मधेसी प्रदर्शनकारीमाथि अत्यधिक दमन गर्दा मानव अधिकारको हनन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार हननका घटनाको अनुसन्धान तथा बेपत्ता पारिएकाको अवस्था पत्ता लगाउन गठन गरिएको सत्य तथा मेलमिलाप निरुपण आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगलाई सरकारले आवश्यक स्रोत साधन उपलब्ध नगराएर असहयोग गरेको प्रतिवेदनमा छ ।

सन् २०१६ मा नेपालले कतिपय घटनामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रमा समेत अकुंश लगाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कतिपय अवस्थामा तराईमा भएका विरोध प्रदर्शनका क्रममा आमसभा गर्न तथा भेला हुन सरकारले प्रतिवबन्ध लगाएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारका हरेक तहमा भ्रष्टाचार एक समस्याका रुपमा रहेको तथा अपांग तथा कतिपय जातिमाथि विभेद कायमै रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

महिला तथा बालबालिकामाथि हिंसा कायमै रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा बिरुद्धका कानुनको प्रभावकारी पालना नभएको जनाइएको छ । ५० पेज लामो उक्त प्रतिवेदनमा महिला तथा बालबालिका विरुद्ध लैंगिक हिंसा कायमै रहेको उल्लेख छ । मधेस आन्दोलनका क्रममा मानवअधिकार हनन तथा कानुनको उल्लंघनमा संलग्न पाइएका केही सुरक्षाकर्मीलाई राज्यले अनुसन्धान गरेको प्रतिवेदन जनाइएको छ । तराईमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनको छानबिन गर्न सरकारले एक स्वतन्त्र न्यायिक आयोग गठन गरेको भएपनि त्यसले अहिलेसम्म काम सुरु गर्न नसकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

द्वन्द्वकालमा मानवअधिकार हननमा संलग्न भनि सर्वोच्च अदालतले दोषी फैसला गरेका माओवादी पूर्वसभासद बालकृष्ण ढुंगेल सन् २०१६ मा पनि खुलेआम हिँडिरहेको र उनलाई पक्राउ नगरिएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीमा भ्रष्टाचार र दण्डहिनताको संस्कार ब्याप्त रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

अन्नपूर्ण पाेष्टबाट

प्रचण्ड सचिवालयले भन्यो- 'गगनको अभिव्यक्तिमा ओरालो बाटोको मनोदशा राम्रैसँग छचल्कियो'

काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको अभिव्यक्तिलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सचिवालयले खण्डन गरेको छ।  कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको अभिव्यक्ति गगन थापाको ओरालो बाटोको मनोदशाबाट ग्रसित भएर आएको टिप्पणी गरेका हुन् ।   आज (बिहीबार) काठमाडौँको कीर्तिपुरमा कांग्रेसको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री भइदिनुपर्‍यो भनेर हप्तामा एकपटक खबर पठाउने गरेको दाबी गरेका थिए।  यसैको खण्डन गर्दै प्रचण्डको सचिवालयले वक्तव्य जारी गरेको हो।  प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले लेखेका छन्, ‘महामन्त्रीजी ! कीर्तिपुरको निर्वाचनमा नेका (नेपाली कांग्रेस) को ओरालो बाटो तपाईंको मनोदशाबाट  राम्रैसँग छचल्किएछ। यति कुरा हेक्का राख्नुस्, माओवादी अब कसैलाई प्रधानमन्त्री बनिदिनुस् भनेर हिँड्दैन, माओवादी नयाँ जनादेशसहित आफैँ प्रधानमन्त्री बन्ने हैसियत बनाउँछ।’

उपनिर्वाचन भ्रष्टाचारको पक्ष र विपक्षको जनमत सङ्ग्रहजस्तै होः प्रचण्ड

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंसिर १६ गते हुने उपनिर्वाचन २०८४ को निर्वाचनका लागि आँखिझ्याल हुने बताउनुभएको छ । माओवादी केन्द्र कीर्तिपुरले आयोजना गरेको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले कीर्तिपुर नगरपालिकासहित देशभरका ४४ स्थानमा हुने उपनिर्वाचनले ८४ को चुनावको नतिजा इंगित गर्ने बताउनुभएको हो । ‘यो पटक यो नगरपालिकाबाट दिने सन्देश र ४४ वटा उपनचुनावबाट दिने सन्देश ८४ को लागि आँखीझ्याल हुनेछ । यहाँबाट ८४ कस्तो हुनेछ भन्ने देखिन्छ’– उहाँले भन्नुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले कोही कसैको पनि डर, धाक, प्रलोभन र लोभमा नफसि विकास निर्माणको अभियानमा अघि बढ्न आग्रह पनि गर्नुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले उपनिर्वाचन भ्रष्टाचारको पक्ष र विपक्षबिचमा जनमत सङ्ग्रह भएको बताउनुभयो । उहाँले सरकार पक्षलाई भ्रष्टाचारीको संज्ञा दिँदै भ्रष्टाचारको विपक्षमा उभिएका दलका उम्मेदवारलाई जिताउन आग्रह गर्नुभयो । ‘जनता भ्रष्टाचारको पक्षमा छन् या भ्रष्टाचारका विरुद्ध छन् भन्ने फैसला गर्ने सर्वोच्च अदालत हो, यो निर्वाचन’– उहाँले भन्नुभयो– ‘मलाई विश्वास छ, नेपाली जनता भ्रष्टाचारका पक्षमा हुन सक्दैनन्, भ्रष्टाचारका विरुद्ध छन् ।’ उहाँले नेपाली जनता सुशासन, सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धिका पक्षमा रहेको भन्दै हेर्दा उपचुनाव भए पनि यथार्थमा भ्रष्टाचारका पक्ष र विपक्षको जनतमसंग्रहजस्तै भएको बताउनुभयो ।  उहाँले वर्तमान सरकार असंवैधानिक र अप्राकृतिक ढंगले बनेको बताउनुभयो । अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेकाहरूमा नै भ्रष्टाचारको तिर सोझिएपछि अप्राकृतिक ढंगबाट सरकार बन्न पुगेको स्पष्ट गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘भ्रष्टाचारविरोधी अभियानको तीर ठूलो ठाउँमा पुग्ने भयो । त्यो अहिले सरकारको नेतृत्व गरेकाहरूकै ठाउँमा पुग्ने भयो। सिधा, सरल छ । यहाँ घुमाएर गर्नुपर्ने कुरा छैन । बेचन झा र प्रतिक थापा पक्राउ परेपछि फरार अभियुक्त गिरफ्तार भइसकेपछि भ्रष्टाचारविरोधी अभियानको सुई कता सोझियो भन्ने बुझ्नुभएकै छ ।’ ‘राजनीतिक परिवर्तन भए पनि जनताको अवस्था परिवर्तनका लागि नयाँ संकल्प, एउटा नयाँ अभियान र एउटा नयाँ आन्दोलन आवश्यक रहेको औल्याउँदै उहाँले थप्नुभयो– ‘म थाकेको छैन । फेरि आन्दोलन गरेर जनताको सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक विकासको आकांक्षा पूरा गर्ने वातावारण बनाउन मैले रातदिन देशभरी खटिरहेको छु ।’ मंसिर १६ को निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रलाई विजयी बनाउन आह्वान गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘म ऐतिहासिक अपिल गर्न चाहन्छु । यो सामान्य कुरा छैन । यो सामान्य चुनाव जित र हारको कुरा मात्रै छैन । यो नेपाली जनताले जित्ने या नेपालका दलाल विचौलियाहरू, अहिले राज्य केही विचौलियाहरूले चलाउने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘मैले त्यही विचौलियाहरूको सेटिङ भत्काउने कोशिस गरेँ । मैले गरेको गल्ती भन्नुहुन्छ भने त्यही हो । पहिला दुई दुई पटक संसद् विघटन संविधान मिचेर गर्दा सेटिङमा भत्काइएको थियो । र यो सेटिङ भत्काउनैपर्छ भनेर हामीले ठूलो ठूलो आन्दोलन गरेका थियौँ । त्यतिबेला साँच्चै त्यो सेटिङ भत्किएको थियो ।’   

उपनिर्वाचन : कीर्तिपुरको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्ड

काठमाडौं । मंसिर १६ गते हुने उपनिर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) कीर्तिपुर नगरपालिकाले चुनावीसभा आयोजना गर्ने भएको छ ।  माओवादी केन्द्र कीर्तिपुर नगरपालिकाले एक पोस्टर सार्वजनिक गर्दै मंसिर १३ गते २ः३० बजे कीर्तिपुर नःगाउँ दोबाटोमा चुनावी सभा गर्ने जनाएको छ ।  सभालाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मेयर पदका उम्मेदवार प्रा.डा.शिवशरण महर्जन लगायतले सम्बोधन गर्ने बताइएको छ । कीर्तिपुरका सबै वडामा भइरहेको उम्मेदवारसहितको घरदैलो कार्यक्रममा व्यक्त जनमत एवं माओवादी उम्मेदवारप्रति विभिन्न राजनीतिक दल र व्यक्तिवाट प्राप्त समर्थनका कारण माओवादीको जित सुनिश्चित भएको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। माओवादी कीर्तिपुर नगर समितिका अध्यक्ष धनबहादुर महर्जनका अनुसार मंगलवार एकीकृत समाजवादीवाट मेयरका उम्मेदवार भानु रिजालले आफ्नो उम्मेदवारी निस्क्रिय पार्दै महर्जनलाई मतदान गर्न अपिल गरेका छन् । सरल स्वभावका मर्हजनलाई जिताउन विगतमा टुटफूटभएका विप्लव नेतृत्वको माओवादीसहित विभिन्न समूह सक्रिय भएका छन् ।   करिव ४३ वर्षदेखि कीर्तिपुरमा प्राध्यापन, समाजसेवा, विकास निर्माण र जनताका कामहरुमा संलग्न रहँदै आएका शिवशरण महर्जनको व्यक्तित्वका कारण निर्वाचन जित्नेमा पार्टी ढुक्क रहेको माओवादी केन्द्र कीर्तिपुरले जनाएको छ ।  

बक्यौता नतिर्ने उद्योगको बैंक र सेयर खाता रोक्का गर्न प्राधिकरणको पत्राचार(पत्रसहित)

काठमाडौं । डेडिकेटेड तथा ट्रंक फिडरमा लाइन नकाट्न निर्देशन पाएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता उठाउने उद्योगहरूको बैंक खाता, सेयर रोक्का गर्न पत्राचार गरेको छ । नियमन आयोगले लाइन नकाटी अन्य विकल्पबाट बक्यौता उठाउन पत्रचार गरेपछि प्राधिकरण बैंक खाता रोक्का, सेयर कारोबार गर्न नपाउनेलगायत विकल्पमा गएको हो । प्राधिकरणले नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, कम्पनी राजिस्ट्रार कार्यालयमा खाता तथा सेयर खरिदबिक्री रोक्काका लागि पत्राचार गरेको छ । पत्रमा प्राधिकरणले खाताबाट रकम झिक्न नपाउने, सेयर निष्कासन गर्न नपाउने माग गरेको छ यस्तै, प्राधिकरणले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको ७५ करोड ३६ लाख ८४ हजार ३३५ रुपैयाँ विद्युत् खरिद सम्झौताबमोजिम भुक्तानी हुने रकमबाट असुल गर्न पियोर इनर्जीलाई पत्राचार गरेको छ । प्राधिकरणले ३४ वटा उद्योगको २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता बाँकी रहेका उद्योगहरूको विवरणसहित पत्राचार गरेको हो । प्राधिकरणका अनुसार, उक्त अवधिको जम्मा ६ अर्ब ४० करोड ९२ लाख ४० हजार ७०१ रुपैयाँ बाँकी छ । ३४ बाहेकका अन्य उद्योग भने किस्ताबन्दीमा आइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

लोकप्रिय