प्रतिक्रान्तिकारीहरूका विरूद्ध निरन्तर संघर्ष गरिरहनुपर्छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

पछिल्ला दुई शताब्दीमा पश्चिमी राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र अर्थतन्त्रमा आफ्नो पकड मजबुत बनाए। यो पकड खासगरी औपनिवेशिक शासन, वैश्विक वित्तीय संस्थाको स्थापना, र सहायता कूटनीतिको माध्यमबाट स्थापित भयो। यसले अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका, र एशिया–प्रशान्तका देशहरूलाई सहयोग र आधुनिकीकरणका नाममा आर्थिक निर्भरता र विकासको सट्टा असमानताको चक्रमा फँसाउन प्रेरित गर्‍यो। यही सन्दर्भमा चीनले नयाँ विश्व व्यवस्थाको वैचारिक आयाम भन्दै बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अघि सारेको छ। विकासशील देशहरूका लागि नयाँ विकल्पका रूपमा प्रस्तुत भएको बिआरआई विश्वव्यापी पूर्वाधार र आर्थिक सहकार्य परियोजना हो। यो केवल आर्थिक पहल नभई बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था निर्माण गर्ने एउटा प्रयास हो, जसमा साझा समृद्धि र परस्पर सहकार्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ। गत महिना अफ्रिकाका चार दर्जनबढी राष्ट्रप्रमुखहरु चीनमा भेला भए । उनीहरुको सामूहिक आवाज थियो- हिजो उपनिवेशविरुद्ध सँगै लड्यौ अब साझा मानव भविष्य र समृद्धिका लागि सँगै अघि बढ्छौ । उनीहरुको तात्पर्य विकास र आधुनिकीकरणका नाममा हिजो पश्चिमी देशहरुले जसरी तेश्रो विश्वलाई झनै परनिर्भर बनाए, बीआरआई मार्फत साझा सबै पक्षको जीत हुने नयाँ विश्व व्यवस्था स्थापना गर्न हातेमालो गर्ने थियो। यद्यपी यो नयाँ विकल्प कत्तिको प्रभावकारी हुनेछ भन्ने कुरा बीआरआईमा सहभागी देशहरूको क्षमता, योजना, र कूटनीतिक कौशलमा निर्भर हुनेछ। विशेष गरी नेपालजस्ता साना विकासशील देशहरूले यो अवसरलाई कसरी सदुपयोग गर्छन् भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ। पश्चिमी प्रभुत्वको जालो: औपनिवेशिक युगदेखि सहायता कूटनीतिसम्म १. औपनिवेशिक शासन र आर्थिक शोषण पश्चिमी शक्तिहरूले १६औँ शताब्दीदेखि २०औँ शताब्दीको सुरुवातसम्म उपनिवेशको निर्माण गरेर तेश्रो विश्व भनिने क्षेत्रहरूको स्रोत र श्रम शोषण गरे। (क) स्रोतसाधनको दोहन अफ्रिका: खनिज, सुन, हिरा र दास श्रमको अत्यधिक दोहन। भारत: कपास, नुन, चिया र अन्य कच्चा पदार्थको उत्पादन पश्चिमी उद्योगहरूको कच्चा पदार्थ आपूर्ति गर्ने माध्यम बन्यो। दक्षिण–पूर्वी एशिया: रबर, चिनी र अन्य कृषि उत्पादनले युरोपेली अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण गर्‍यो। (ख) सांस्कृतिक उपनिवेशवाद स्थानीय परम्परा, धर्म, र संस्कृतिलाई कमजोर पारेर पश्चिमी शिक्षा, धर्म, र जीवनशैली थोपथाप गरियो। भारतमा लागू गरिएको "एङ्ग्लो–इण्डियन शिक्षा प्रणाली" यसको प्रमुख उदाहरण हो। २. ब्रेटन वुड्स प्रणाली: आर्थिक नियन्त्रणको नयाँ रूप दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्थापित ब्रेटन वुड्स प्रणालीले पश्चिमी राष्ट्रहरूको आर्थिक प्रभुत्वलाई संस्थागत गर्‍यो। ब्रेटन वुड्स प्रणाली दोस्रो विश्वयुद्धपछि सन् १९४४ मा अमेरिकाको न्यु ह्याम्पसायर राज्यको ब्रेटन वुड्स भन्ने ठाउँमा भएको एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (ब्रेटन वुड्स सम्मेलन) बाट स्थापित भएको एक आर्थिक व्यवस्था थियो। यस प्रणालीको मुख्य उद्देश्य दोस्रो विश्वयुद्धपछिको आर्थिक पुनर्निर्माण, स्थायित्व कायम गर्नु, र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहज बनाउनु भनिएको थियो यो प्रणालीले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सम्बन्धहरूलाई व्यवस्थित गर्नका स्थिर विनिमय दर प्रणाली, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना (IMF र विश्व बैंक) तथा सुन र अमेरिकी डलरमा आधारित अर्थतन्त्रलाई अघि सार्यो । ३. सहायता राजनीतिले ल्याएको निर्भरता विकास सहायता पश्चिमी राष्ट्रहरूको प्रभुत्व विस्तार गर्ने अर्को माध्यम बन्यो। ब्रेटन वुड्स प्रणालीले विकासशील देशहरूलाई सहायता र सहयोगको नाममा परनिर्भर बनायो। यी देशहरू आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुन नसक्दा पश्चिमी संस्थाहरूको निर्देशनमा आफ्नो नीति परिवर्तन गर्न बाध्य भए।  ब्रेटन वुड्स प्रणाली अन्तर्गत स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) र विश्व बैंक जस्ता संस्थाहरूले विकासशील देशहरूलाई पूर्वाधार विकासका लागि ऋण उपलब्ध गराए। तर यी ऋणहरूले सहयोगभन्दा निर्भरता बढायो। एकपटक बिस्तारमा हेरौं। IMF र विश्व बैंकका सर्तहरू: ऋण दिने क्रममा यी संस्थाहरूले कठोर नीतिगत सर्तहरू लागू गरे, जसले देशहरूको आन्तरिक नीति निर्माण क्षमतालाई कमजोर बनायो। उदाहरण: सन् १९८० को दशकमा अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकामा "Structural Adjustment Programs (SAPs)" लागू गरियो। यी कार्यक्रमले शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक क्षेत्रमा लगानी घटाएर ऋण तिर्ने प्राथमिकता दिन बाध्य गरायो। जाम्बियाले आफ्नो तामाको उद्योग निजीकरण गरेपछि, यसको मूल्यमा गिरावट आयो, जसले देशको अर्थतन्त्रलाई झनै कमजोर बनायो। ऋणको चक्र: देशहरूले ऋण तिर्न थप ऋण लिनुपर्दथ्यो, जसले दीर्घकालीन विकासमा अवरोध पुर्‍यायो। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा: नेपालले सन् १९७०-८० को दशकमा विश्व बैंक र IMF बाट शिक्षा र पूर्वाधार विकासका लागि ठूलो मात्रामा ऋण लियो। यी परियोजनाहरूले खासै आर्थिक प्रतिफल दिएनन्, तर ऋणको बोझ बढ्दै गयो। आर्थिक नीतिमा बाह्य हस्तक्षेप ब्रेटन वुड्स प्रणालीले आर्थिक स्वतन्त्रता समाप्त गर्दै विकासशील देशहरूको आन्तरिक नीतिमा हस्तक्षेप गर्‍यो। निजीकरण र उदारीकरणको दबाब: IMF र विश्व बैंकले ऋण दिने सर्तमा सरकारका स्वामित्वमा रहेका उद्योगहरू निजीकरण गर्न र खुला बजार नीति अपनाउन दबाब दिए। उदाहरण: भारतमा, १९९१ को आर्थिक संकटपछि IMF र विश्व बैंकले खुलेर उदारीकरण लागू गर्न लगायो। यसले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता प्रवेश त गरायो, तर साना उद्योग र कृषि क्षेत्र संकटमा पर्‍यो। नेपालमा १९९० को दशकमा IMF को दबाबमा सार्वजनिक संस्थानहरू जस्तै चिनी उद्योग र कपडा कारखाना निजीकरण गरिए। निजीकरणपछिका यी उद्योगहरू घाटामा गए र रोजगार गुम्यो। बजार र व्यापार नियन्त्रण: विकासशील देशहरूलाई निर्यातमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्न दबाब दिइयो। यसको कारण, तिनीहरूको कृषि र उद्योगको दिशा केवल पश्चिमी बजारको मागमा निर्भर हुन पुग्यो। उदाहरण: अफ्रिकाका कफी उत्पादक देशहरूलाई कफी उत्पादनमा केन्द्रित गर्न लगाइयो, जसले अन्य उत्पादनहरू कमजोर बनायो। जब कफीको मूल्य घट्यो, तिनीहरूको अर्थतन्त्र संकटमा पर्यो। विकासको नाममा शोषण ब्रेटन वुड्स प्रणाली अन्तर्गत पश्चिमी राष्ट्रहरूले विकासशील देशहरूलाई आर्थिक सहायता प्रदान गरे। तर, यी सहयोगहरू प्रायः दातृ राष्ट्रको स्वार्थमा केन्द्रित थिए। तथाकथित विकास परियोजनाहरू: विकासको नाममा अनुदान वा ऋण दिन पश्चिमी देशहरूले आफ्ना कम्पनी र ठेकेदारलाई फाइदा पुग्ने परियोजनाहरूमा मात्र जोड दिए। उदाहरण: विश्व बैंकको निर्देशनमा "अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजना" नेपालको लागि डिजाइन गरिएको थियो। तर, यसको लागत उच्च थियो र स्थानीय आवश्यकताभन्दा बढी विदेशी विशेषज्ञ र उपकरणमा निर्भर थियो। परियोजना रद्द भए पनि, यसले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा विदेशी नियन्त्रणको खतरालाई उजागर गर्‍यो। सामाजिक क्षेत्रमा असर: सहायता मार्फत विकासशील देशहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, र सांस्कृतिक नीतिमा पश्चिमी प्रभाव हावी भयो। नेपालमा, पश्चिमी संस्थाहरूले ग्रामीण विकासका नाममा सांस्कृतिक परिवर्तन र धार्मिक संस्थाहरूको प्रभाव विस्तार गरे। व्यापारमा असमानता ब्रेटन वुड्स प्रणालीले व्यापारका लागि खुला बजार नीतिलाई प्रोत्साहित गरे पनि यसले विकासशील देशहरूलाई पश्चिमी राष्ट्रहरूको लागि मात्र कच्चा पदार्थ आपूर्तिकर्ता बनायो। न्यायोचित मूल्यको अभाव: तेश्रो विश्वका देशहरूले निर्यात गरेका वस्तुहरूको मूल्य घटिरहँदा, उनीहरूले आयात गरेका औद्योगिक वस्तुहरूको मूल्य उच्च रह्यो। उदाहरण: नेपालले जडीबुटी, चिया, र अन्य कच्चा पदार्थ निर्यात गरेर अल्प आय आर्जन गर्‍यो। तर, ती वस्तुहरू प्रशोधन गरेर पश्चिमी बजारमा महँगो मूल्यमा बेचियो। विश्व व्यापार संगठन (WTO) को पक्षपात: WTO ले खुला व्यापारका नाममा औद्योगिक देशहरूलाई लाभ पुर्‍यायो। कृषिमा सब्सिडी जस्ता मुद्दामा, WTO का नीतिहरू विकासशील देशहरूको प्रतिकूल रहे। सांस्कृतिक र शैक्षिक प्रभुत्व ब्रेटन वुड्स प्रणालीले आर्थिक मात्र नभई सांस्कृतिक प्रभुत्व पनि फैलायो। पश्चिमी शिक्षा प्रणालीलाई प्राथमिकता दिँदै, स्थानीय ज्ञान र परम्परागत पद्धतिहरूलाई कमजोर बनाइयो। नेपालको सन्दर्भमा: पश्चिमी सहायता र शिक्षा कार्यक्रमले ग्रामीण इलाकाहरूमा पारम्परिक प्रणाली विस्थापित गर्दै पश्चिमी मान्यता विस्तार गर्‍यो। उदाहरणका लागि, USAID का परियोजनाहरूले नेपालमा कृषि सुधारका नाममा विदेशी बीउ र प्रविधि आयात गरे, जसले स्थानीय परम्परागत खेती प्रणालीलाई कमजोर बनायो।   नेपालमा पश्चिमी प्रभुत्वका नकारात्मक प्रभावहरू १. आर्थिक निर्भरता र ऋणको बोझ पश्चिमी संस्थाहरूबाट लिइएका ऋणहरूले नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई थिच्यो। उदाहरण: १९९० को दशकमा आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणका कारण नेपालका सरकारी उद्योगहरू कमजोर भए। २. जलस्रोत विकासमा हस्तक्षेप पश्चिमी सहयोगले नेपालका रणनीतिक परियोजनाहरूमा प्रभुत्व जमाउन खोज्यो। अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजना: विश्व बैंकका सर्तहरूले परियोजनाको कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना गरे। ३. सांस्कृतिक प्रभाव र सामाजिक असमानता पश्चिमी शिक्षाको विस्तारले स्थानीय ज्ञान प्रणालीलाई कमजोर बनायो। पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदा स्थानीय सांस्कृतिक मूल्य र परम्परामा क्षति पुगेको छ। बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई): नेपालको लागि नयाँ अवसर? १. बीआरआई के हो? बीआरआई चीनको बहु–क्षेत्रीय पूर्वाधार परियोजना हो, जसले व्यापार, लगानी, र क्षेत्रीय सहकार्यलाई प्राथमिकता दिन्छ। (क) आर्थिक जोड व्यापारिक मार्गहरूको विस्तार। स्थानीय उद्योग र कच्चा पदार्थको प्रभावकारी उपयोग। (ख) राजनीतिक जोड साझेदारीमा आधारित विकास मोडेल। सहयोग र सहअस्तित्व। (ग) वैचारिक जोड साझा समृद्धिको अवधारणा। २. नेपालका लागि सम्भावना (अ) पूर्वाधार विकास रसुवागढी–केरुङ रेलमार्ग: व्यापारिक गतिलाई तीव्र बनाउने। कर्णाली र कालीगण्डकी करिडोर: आन्तरिक सम्पर्क सुधार। (ब) जलस्रोतको प्रभावकारी उपयोग बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना: चीनको लगानीबाट ऊर्जा उत्पादन र निर्यात। (स) आर्थिक विविधीकरण र व्यापार विस्तार भारत र पश्चिमी राष्ट्रहरूको निर्भरता घट्दै अन्य बजारहरूमा विस्तार। (द) सांस्कृतिक आदानप्रदान पर्यटन, भाषा, र शिक्षा परियोजनामा द्विपक्षीय सहकार्य। पश्चिमी सहयोग र बीआरआईबीचको भिन्नता १. ऋणको सट्टा साझेदारी बीआरआई सर्तयुक्त ऋणको सट्टा सहकार्यमा आधारित छ। २. स्थानीय आवश्यकतामा आधारित विकास विकास परियोजनाहरू स्थानीय आवश्यकता र क्षमता अनुसार परिकल्पना गरिन्छ। ३. वैकल्पिक विश्व व्यवस्था निर्माण बीआरआईले बहुध्रुवीय अर्थतन्त्रको स्थापना गर्ने प्रयास गर्छ। नेपालले बीआरआईबाट कसरी लाभ उठाउन सक्छ? १. दीर्घकालीन योजना निर्माण बीआरआई परियोजनालाई नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक रणनीतिमा समाहित गर्नु। २. कूटनीतिक सन्तुलन चीन, भारत, र पश्चिमी राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्ने। ३. निजी क्षेत्रको संलग्नता परियोजनाहरूमा निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्नु। ४. पर्यावरणीय र सामाजिक प्रभावको विश्लेषण दीर्घकालीन प्रभावलाई ध्यानमा राखी योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नु। निष्कर्ष पश्चिमी प्रभुत्वको इतिहासले नेपालजस्ता विकासशील देशहरूलाई परनिर्भर बनायो। बीआरआईले भने नेपाललाई आत्मनिर्भरता र आर्थिक प्रगतिका लागि नयाँ अवसर प्रदान गरेको छ। तर यो अवसर उपयोग गर्न नेपालको नेतृत्व क्षमतामा निर्भर रहनेछ। सही योजना, पारदर्शिता, र बहुपक्षीय कूटनीतिले मात्रै नेपाललाई नयाँ बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको सक्रिय साझेदार बनाउन सक्छ। बीआरआई नेपालको आर्थिक पुनर्जागरण र दीर्घकालीन समृद्धिको माध्यम बन्न सक्छ, यदि यसलाई सावधानीपूर्वक र कुशलतापूर्वक कार्यान्वयन गरियो भने।  

काठमाडौं ।  कीर्तिपुर नगरपालिकाको मेयर पदबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीले उम्मेदवारी फिर्ता लिउको छ । एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार भानु रिजालले विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएको जानकारी गराएका हुन् ।  रिजालले आफ्नो समर्थन नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार प्राडा शिवशरण महर्जनलाई रहेको पनि बताएका छन् ।  ‘यही २०८१ मंसिर १६ गते हुन गइरहेको स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)को तर्फबाट कीर्तिपुर नगरपालिकाको प्रमुख पदको लागि मैले उम्मेदवारी दिएकोमा पार्टी केन्द्रको निर्णयबमोजिम मेरो उम्मेदवारी निष्क्रिय गरेको छु,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘अतः कीर्तिपुर नगर प्रमुख पदमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उम्मेदवार प्रा. डा. शिवशरण महर्जनलाई र यसै नगरपालिका वडा नं. ४ मा हाम्रो पार्टी नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को तर्फबाट वडा अध्यक्ष पदका उम्मेदवार कमरेड रिता खड्कालाई मतदान गरी विजय गराउनु हुन आम जनसमुदायलाई हार्दिक अपिल गर्दछु ।’

काठमाडौँ । केही दिनदेखि राहदानी आवेदन प्रणाली अवरुद्ध हुन पुगेको छ । राहदानी विभागले राहदानी आवेदन प्रणालीसँग सम्बन्धित केही कम्प्युटरहरूमा भाइरस प्रवेश गरेकाले यसको फैलावट रोक्न पर्याप्त सतर्कता अपनाउनु पर्ने भएकोले जिल्लारईलाका प्रशासन कार्यालय तथा विदेशस्थित नियोगहरूको राहदानी सेवा बन्द गर्नु परेको जनाएको छ ।  विभागले एक सूचनामार्फत उक्त स्थानहरूमा सेवा क्रमशः कार्य प्रारम्भ हुँदै जाने गरी व्यवस्था मिलाइएको र पूर्ण रूपमा कार्य प्रारम्भ हुन १–२ हप्तासम्म लाग्न सक्ने जनाएको छ ।  विभागले समस्या समाधान गर्दै २ दिन भित्रमा नयाँ आवेदन फाराम भर्नका लागि भने बुकिङ खुला गरिने छ ।‘भाईरस देखा परेपछि सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी पर्याप्त सतर्कता अपनाईएको तथा आवेदकको तथ्याङ्क पूर्ण सुरक्षित रहेको बेहोरा अनुरोध गर्दै धैर्यता अपनाउनका लागि विभाग अनुरोध गर्दछ’, सूचनामा भनिएको छ।  सेवाग्राहीलाई पर्नजाने असुविधाप्रति आफूहरु संवेदनशील रहेको भन्दै विभागले यथाशीघ्र समस्या समाधानका लागि आवश्यक सम्पूर्ण कार्यहरू गरिरहेको जनाएको छ । 

पोखरा । सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई थप १५ दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ ।