प्रधानमन्त्री ओलीलाई डा. भट्टराईले दिए भारत भ्रमणका लागि १० बुँदे सुझाव
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा शुक्रबारदेखि तीन दिने राजकीय भ्रमणमा भारत जान लागका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नयाँशक्ति पार्टी नेपालका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले १० बुँदे लिखित सुझाव दिएका छन् ।
बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुसँग भारत भ्रमणका बारेमा छलफल गरी सुझाव मागेका थिए । तर डा. भट्टराई भने उपस्थित भएका थिएनन् । त्यसैले बिहीबार उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई लिखित सुझाव दिएका हुन ।
संयोजक भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणले नेपाल–भारत सम्बन्धबारे भारतीय पक्षले परिवर्तित सन्दर्भअनुरुप आफ्ना धारणा र व्यवहार परिमार्जित गर्ने आशासमेत राखेको बताएका छन् ।
भट्टराईले सार्वभौमसत्ताको पारस्परिक सम्मान, असंलग्नता र पञ्चशील सिद्धान्तको परिपालना तथा द्विपक्षीय हितको सम्बद्र्धन गर्दै दुई देशबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धमा थप विश्वास र सदभावको अभिवृद्वि हुने आफुले सवश्वास लिएको बताएका छन् ।
भट्टराईले चैत्र २३ देखि २५ सम्म हुने प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणको सफलताको लागि शुभेच्छा व्यक्त गरेका छन् ।
यस्तो छ प्रधानमन्त्री ओलीलाई भट्टराईको सुझाव
सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओली ज्यू,
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
सिंहदरबार, काठमाडौं ।
भारत भ्रमणका सन्दर्भमा सुझावहरु
भारतका प्रधानमन्त्री महामहिम श्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा मिति चैत्र २३ देखि २५ सम्म गणतन्त्र भारतको औपचारिक भ्रमणमा जान लाग्नु भएकोमा म र नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालको तर्फबाट भ्रमणको सफलताको लागि शुभेच्छा व्यक्त गर्दछु ।
नेपालमा जननिर्वाचित संविधानसभाबाट निर्मित नयाँ संविधानअनुरुप स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न भई तपाईँको नेतृत्वमा बहुमतीय सरकार गठन भएबाट नेपाल राजनैतिक स्थीरता, विकास, सुशासन र समृद्धिको युगमा प्रवेश गर्ने अपेक्षा सर्वत्र गरिएको छ । नेपाल–भारत सम्बन्धबारे भारतीय पक्षले परिवर्तित सन्दर्भअनुरुप आफ्ना धारणा र व्यवहार परिमार्जित गर्ने आशासमेत राखिएको हुँदा तपाईँको भ्रमण सार्थक हुने विश्वास व्यक्त गर्दछु ।
सार्वभौमसत्ताको पारस्परिक सम्मान, असंलग्नता र पञ्चशील सिद्धान्तको परिपालना तथा द्विपक्षीय हितको सम्बद्र्धन गर्दै दुई देशबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धमा थप विश्वास र सदभावको अभिवृद्वि गर्न, नेपालको आर्थिक हित र समृद्विको पक्षमा सार्थक परिणाम हासिल गर्न भ्रमणका उच्च भेटवार्ताहरुमा निम्न बुँदामा यथोचित ध्यान दिनुहुन अनुरोध छ:
>१) (क) नेपालको संविधान जारी भई तीन तहको चुनाव सकेर नयाँ सरकार गठन भई नयाँ संविधानले संक्रमणकालीन अवस्था पार गरी राजनैतिक स्थीरताउन्मुख भइसकेको अवस्थामा संविधानजस्तो देशको आन्तरिक राजनीतिक मामिलालाई संयुक्त वक्तव्यको विषय नबनाउनु उपयुक्त हुन्छ । नेपालमा सफलतापूर्वक सम्पन्न निर्वाचनको भारतीय पक्षले स्वागत गर्नु वाञ्छित हुन्छ ।
(ख) दुबै देशका कतिपय क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाहरुमा आ–आफ्ना फरक दृष्टिकोण, धारणा र अडान हुने हुँदा पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको क्रममा ‘अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा नेपाल र भारतले सहकार्य गर्नेछ’ भनी जारी भएको संयुक्त वक्तव्यको बुँदा विवादास्पद हो । यस्ता बुँदाहरु संयुक्त वक्तव्यमा समावेश नगर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
२) (क) नेपाल र भारतबीचको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धीलगायत त्यसपछिका दुई देशबीचका अन्य सन्धीसम्झौताहरु पुनरावलोकन गर्न सन् २०११ मा मेरो भारत भ्रमणका क्रममा गठन गर्ने निर्णय भई गठित नेपाल–भारत संयुक्त प्रवुद्ध समूह (EPG) को दुई वर्षे म्याद अब चाँडै सकिँदैछ । समूहको कार्य चुनौतिपूर्ण रहेको र यसको प्रतिवेदनले दुई देशबीचका सम्बन्धलाई दूरगामी असर पर्ने हुँदा हतारोमा प्रतिवेदन पेश गर्नु भन्दा समूहको केही समय (६ महिना) म्याद थप गरिनु उचित देख्दछु ।
(ख) दुबै देशले परिस्थिति अनुसार नमानेको (breach) सन् १९५० को सन्धिको अहिले देखापरेको समस्या मात्र हैन भविष्यमा दीर्घकालसम्म आउने समस्यालाई सम्बोधन गर्ने रणनैतिक र दूरदृष्टियुक्त प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन हुन जरुरी छ । नेपाल–भारतबीचको कोशी (१९९ वर्ष म्याद), गण्डक (म्याद नतोकिएको) र महाकाली (७५ वर्ष म्याद तोकिएको) सन्धीहरुको समयावधि र अन्य असंगतिहरुको पुनरावलोकन गर्ने म्याण्डेट पनि यस प्रवुद्ध समूहलाई दिन उपयुक्त देखेको छु ।
३) (क) कोशी नदीमा भारतले बनाएको बाँधको ढोका उचित समयमा नखोलिदिनाले वर्षाकाल शुरु हुनासाथ नेपालको भूमि डुबानमा परी ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ । कोशी सम्झौतायता पटकपटक भएका कोशी डुबान तथा कटान पीडितहरुको क्षतिपूर्तीको समस्या हल गर्न तदारुकताको जरुरी छ । यसको साथै नेपालको दक्षिणवर्ती सीमाक्षेत्रहरुमा भारतले करिव डेढ दर्जन ठाउँहरुमा एकतर्फी अग्ला सडक, तटबन्ध आदि संरचना बनाएकोले नेपालका कतिपय जिल्लाको भूभाग डुवानमा परी तनाव हुने गरेको छ । यी समस्या समाधान गर्न एक उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न संयुक्त संयन्त्र बनाई वर्षा शुरु हुनुअगावै सम्भावित विपत्तिको रोकथाम गर्न जरुरी छ ।
(ख) सन् २००८ को सेप्टेम्बरमा कोशीमा आएको वाढीले पूर्वपश्चिम राजमार्गमा क्षति पुर्याएको हुँदा नेपालबाट भारत भई पुन: नेपाल आउने सवारीलाई इजाजत दिन सडक मर्मतपश्चात बन्द गर्ने गरी कोशीमा एक अस्थायी भारतीय क्याम्प राख्न अनुमति दिइएको थियो (यो विषय पूर्वप्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमण हुँदा संयुक्त विज्ञप्तीमा उल्लेख छ) । हाल काम सकिइसकेकोले सो क्याम्प बन्द गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतसमक्ष दुई पटक पत्राचार गर्दा पनि अटेर गरिरहेको अवस्था छ । त्यसैले सो क्याम्प बन्द गर्न पहल गर्नुपर्छ ।
ग) प्रस्तावित कोशी उच्च बाँधको सन्दर्भमा भारतसँग र आवश्यकता परे बंगलादेशसँग समेत सहकार्य गरी कलकत्तादेखि कोशीको चतरासम्म फिडर जहाज ल्याउन सकिने सम्भावनाको अध्ययन सुरु गर्न आवश्यक छ ।
४) दार्चुलाको त्रिदेशीय सीमाक्षेत्र लिपुलेकमा वि.स.२०७२ मा भारत र चीनबीच भएको ४१ बुँदे सहमतिको दफा २८ मा आपसमा धार्मिक एवं व्यापारिक प्रयोजनको लागि नाका खोल्ने विषय उल्लेख छ । यो त्रिदेशीय विषय भएको हुँदा नेपालको संलग्नता विना दुई देशबीच सम्झौता हुनु आपत्तिजनक हो । भुटानको दोक्लाम प्रकरणबारे लोकसभामा भारतीय विदेश मन्त्रीले जानकारी गराउँदा भारत र चीनबीच सन् २०१२ मा सहमति भएको कुरा स्वीकार गर्नु भएको थियो । यो सहमति लिपुलेकको सन्दर्भमा उत्तिकै सान्दर्भिक भएकोले अहिले भारतसँग र पछि चीनको भ्रमण हुँदा चीनसँग पनि कुरा उठाउनुपर्छ ।
५) (क) नेपाल र भारत सीमा नक्सा (strip map) ९८ प्रतिशत (सुस्ता र कालापानीबाहेक) तयार छ । त्यस्तै नेपाल–भारतबीचको सुपर्दगी सन्धी मन्त्रीस्तरीय दस्तखत हुन मात्र बाँकी छ । सीमा नक्सामा दुई देशबीच विभिन्न ठाउँको भूभाग यता/उता भई विवाद उल्झने र सुपर्दगी सन्धीमा तेस्रो मुलुकको व्यक्ति पनि सुपर्दगी गर्ने कुराले (पाकिस्तान र चीनबाट) विवादित भइरहेको छ । यी सन्धीहरुबाट नेपाललाई दूरगामी असर पर्न सक्ने हुँदा पर्याप्त गृहकार्य नगरी यस विषयमा प्रतिक्रिया वा सहमति जनाउनु उपयुक्त हुनेछैन ।
(ख) सीमाबाट बग्ने नदीले बारम्बार धार वदल्दा (Gradual change) उत्पन्न सीमा समस्या क्रमश: सुस्ता र कालापानीको समस्या हो र यो प्राविधिक तहबाट मात्र समाधान हुन गाह्रो छ । भारत र वंगलादेशले यस्तै प्रकृतिको सीमा समस्या राजनैतिक तहबाट समाधान गरेको उदाहरण छ । राजनैतिक तहबाट सुस्ता, कालापानी समस्याको समाधान गर्ने विषयमा सोच्न सकिन्छ ।
६) (क) नेपाल–भारत व्यापारघाटा ६ खर्ब (१:१३ गुणा)ले बढ्दैछ । व्यापारघाटा न्यून गर्न नेपाली बस्तु भारत निर्यात गर्न अतिरिक्त भन्सार, non tariff, para tariff, LPT क्वारेन्टाइन आदिको बन्देज हटाउन र नेपालमा निर्यातमुखी सेवा र उद्योगहरुमा व्यापक प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक छ । लगानी आकर्षण गर्न मुनाफा लैजान र वैदेशिक लगानीमा सुरक्षाको प्रत्याभूति आवश्यक पर्ने हुँदा मेरो पालामा भएको विप्पा सम्झौता कार्यान्वयनतर्फ विचार गरिनु आवश्यक छ ।
ख) नेपालले भारतबाट खरिद गरिरहेको करिब ४०० मेगावाट पावर ट्रेडिङ प्रतिस्पर्धा गराई सस्तोमा खुल्ला बजारबाट खरिद गर्नु आवश्यक छ भने ठूला पूर्वाधार आयोजना पञ्चेश्वर (सुरुमा ६४८० मे.वा.) तथा अरुण तेस्रो (९०० मे.वा.) को कार्य भारतलाई अबिलम्व शुरु गर्न लगाउन आवश्यक छ ।
(ग) भारतीय आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ इरानसँग (इरानमा आंशिक आर्थिक नाकाबन्दीको कारण) oil for food को ब्यानरमा सस्तो दरमा किन्ने गर्छ । त्यसैगरी इरानले अरु अल्पविकसित तथा भूपरिवेष्ठित मुलुकहरुलाई पनि सहुलियत दरमा कच्चा तेल बेच्ने गर्दछ । भारतको रिफाइनरी प्रयोग गरी त्यसको शुल्क दिने गरी नेपालले कच्चा तेल खुल्ला बजारबाट सुविधामा खरीद गर्दा राम्रो हुन्छ । यस विषयमा भारतीय पक्षलाई सहमत गराउन सकिए नेपाललाई धेरै ठूलो आर्थिक फाइदा हुने र नेपालको भारतसँगको व्यापारघाटा न्यून गर्न मद्दत पुग्नेछ ।
७) भारत र चीन दुवै आर्थिक एवं सामरिक शक्तिको रुपमा उदयमान हुँदै गरेको अवस्थामा दुई देशबीच अवस्थित नेपालको रणनीतिक महत्व ह्वात्तै वढेको छ । दुई देशसँग सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्धबाट नेपालले फाइदा लिनु नै हाम्रो मैत्री नीति हुनेछ । भारत–चीनबीच करिव एक सय विलियन डलरको व्यापार अधिकांश सामुन्द्रिक बाटोबाट हुन्छ, यो नेपालबाट गराउन सके उनीहरुलाई एक तिहाई ट्रान्जिट लागत र समयको बचत हुन्छ । भारतले हालै दलाइ लामाप्रति अनुदार हुँदै चीनसँगको सम्बन्धमा सुधार गर्न थालेको परिप्रेक्ष्यमा दुई देशबीचको नेपाललाई एक गतिशील आर्थिक पुलको रुपमा विकसित गर्न सम्भावना बढेको छ । यस विषयमा हाल भारतसँग र पछि चीनसँग कुरा गरेर त्रिपक्षीय सम्बन्ध विकसित गर्न सकिन्छ ।
८) नेपाल वर्तमान अध्यक्ष रहेको बिम्स्टेक र सार्कलाई गति दिनु आवश्यक छ । बिम्स्टेकको चाैथो वैठक नेपालमा र सार्कको १९ औं शीर्षस्थ वैठक पाकिस्तानमा गर्न अध्यक्षको नाताले पहल गर्न जरुरी भैसकेको छ । भारतले अझै पाकिस्तानमा सार्क सम्मेलन गर्ने इच्छा नगरे सार्कको वैठक वर्णानुक्रम (Alphabetical Order) अनुसार अहिले श्रीलंकामा गरी पछि २०औँ बैठक पाकिस्तानमा गर्ने वैकल्पिक बाटो छ । यसप्रकारको swapping गरी सार्कले गत तीन पटक SAARC Process लाई गति दिएको उदाहरणहरु छन्
९) सन् १९४७ को नोभेम्बरमा भएको गोरखा भर्ती त्रिपक्षीय सम्झौता अन्तर्गत भारतले गोरखा सैनिकहरुलाई छिमेकीहरुको विरुद्ध सैनिक कार्यवाहीमा अग्रपंक्तिमा राखी प्रयोग गर्ने गरेको छ । गोरखा सैनिक विषय कतिपय ठाउँमा प्रतिष्ठाको विषय भए पनि यसको प्रयोगको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो र विवाद उत्पन्न हुन थालेको छ । यसै सन्दर्भमा गोरखा सैनिकहरु भारतीय वा नेपाली मूलको समूह एवं नेपालको छिमेकी राष्ट्रविरुद्ध प्रयोग नगर्न guidelines बनाउन भारतीय पक्षसँग कुरा राख्न ढिला भइसकेको महसुस भएको छ ।
१०) भारतीय सहयोगबाट नेपालमा निर्माण गर्ने भनिएका परियोजनाहरु समयमा नसकिने, ढिलो भएका कारण लागत बढ्ने, कतिपय आयोजना ओगटेर (hold) मात्र बस्ने गरेकोले अब हुने प्रधानमन्त्रीज्यूको भ्रमणमा नयाँ आयोजना थप्नु साटो भएकै आयोजना time bond गरी सम्पन्न गराउन जोड दिनु वेश हुन्छ । अल्पविकसित मुलुकको अवस्थाबाट विकासशील मुलुकको दर्जामा graduate हुने संघारमा रहेको देश नेपालले अनुदान माग्नु भन्दा नरम वा निर्व्याजी ऋण लिई परनिर्भरताबाट बिस्तारै मुक्त हुन प्रयासरत हुन आवश्यक छ ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्युको भारत भ्रमण पूर्ण रुपमा सफल रहोस् । हार्दिक शुभकामना ।
धन्यवाद ।
चैत्र २२
(बाबुराम भट्टराई)
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा संयोजक, नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल
उदयपुरमा नेकपाको ५९९ सदस्यीय जिल्ला समिति घोषणा, कम्युनिष्ट एकताले नयाँ राजनीतिक सन्देश
उदयपुर । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) उदयपुरले जिल्लामा ५९९ सदस्यीय जिल्ला समिति घोषणा गर्दै औपचारिक रूपमा संगठन विस्तारको अभियान सुरु गरेको छ। विभिन्न कम्युनिष्ट धार र राजनीतिक शक्तिहरूको एकताबाट बनेको नयाँ संरचनाले उदयपुरमा कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई थप संगठित, एकीकृत र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। बिहीबार गाईघाटस्थित होटल टाउनको सभाहलमा सम्पन्न जिल्ला एकता भेलाले विनोद खड्काको संयोजकत्व तथा दोर्ण पौडेलको सहसंयोजकत्वमा ५९९ सदस्यीय जिल्ला समिति घोषणा गरेको हो। भेलामा नवगठित समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले सामूहिक रूपमा सपथ ग्रहण गरेका थिए। उनीहरूलाई पार्टीका प्रदेश इञ्चार्ज तथा कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले सपथ गराएका थिए। सपथग्रहणसँगै नयाँ समितिले जिल्लाभर संगठन विस्तार, जनसम्पर्क सुदृढीकरण तथा पार्टीका नीति, विचार र कार्यक्रमलाई गाउँ–गाउँसम्म पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। पार्टीका नेताहरूले यो समिति केवल संगठन निर्माणका लागि मात्र नभई जनताको मुद्दा, विकास, सुशासन र सामाजिक न्यायका पक्षमा सक्रिय रहने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। एकता भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश इञ्चार्ज राजेन्द्र राईले नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई विगतका विभाजन र असहमतिभन्दा माथि उठाएर साझा लक्ष्यतर्फ अघि बढाउने समय आएको बताए। उनले वैचारिक स्पष्टता, जनतासँगको निरन्तर सम्बन्ध र संगठनात्मक अनुशासनका आधारमा पार्टीलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, "जनताले विभाजित कम्युनिष्ट शक्ति होइन, साझा उद्देश्यका साथ अघि बढ्ने जिम्मेवार राजनीतिक शक्ति खोजिरहेका छन्। त्यसैले एकताको यो अभियानलाई व्यवहारमा सफल बनाउन सबै नेता–कार्यकर्ता इमान्दार भएर लाग्नुपर्छ।" कार्यक्रममा प्रदेश संयोजक हर्कबहादुर नेम्वाङ (मिक्सो), प्रदेश सहइञ्चार्ज सावित्राकुमार काफ्ले, सहइञ्चार्ज पर्शुराम बस्नेत लगायतका नेताहरूले प्रशिक्षणात्मक मन्तव्य दिएका थिए। नेताहरूले पार्टीको आगामी कार्यदिशा, संगठन निर्माण, राजनीतिक प्रशिक्षण, जनपरिचालन र स्थानीय तहसम्म संगठन विस्तारका विषयमा विस्तृत प्रशिक्षण दिएका थिए। उनीहरूले अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा वैकल्पिक, जनमुखी र उत्तरदायी राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै नवगठित नेकपाले त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनीहरूका अनुसार पार्टीको नीति, कार्यक्रम र जनपक्षीय एजेन्डालाई प्रत्येक वडा, टोल र बस्तीमा पुर्याउँदै जनविश्वास निर्माण गर्नु अहिलेको मुख्य जिम्मेवारी हो। प्रशिक्षणका क्रममा नेताहरूले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर सामूहिक नेतृत्वको अभ्यास गर्न, वैचारिक बहसलाई सकारात्मक रूपमा अघि बढाउन र जनताका दैनिक समस्यासँग जोडिएर काम गर्न कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिएका थिए। संगठन बलियो भए मात्रै जनतासँगको सम्बन्ध मजबुत हुने र राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ थियो। नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा माओवादी (विप्लव समूह) लगायत विभिन्न कम्युनिष्ट धारबीच भएको एकताले उदयपुरमा नयाँ राजनीतिक वातावरण सिर्जना गरेको सहभागीहरूको भनाइ छ। लामो समयदेखि विभिन्न दलमा विभाजित रहेका कम्युनिष्ट कार्यकर्ताहरू एउटै संगठनात्मक संरचनामा आबद्ध हुनु जिल्लाको राजनीतिक इतिहासमा महत्वपूर्ण घटनाका रूपमा हेरिएको छ। नवनियुक्त जिल्ला संयोजक विनोद खड्काले अब पार्टीले जिल्लाभर संगठन निर्माण, सदस्यता विस्तार, राजनीतिक प्रशिक्षण र जनसमस्यामाथि केन्द्रित अभियान सञ्चालन गर्ने जानकारी दिए। उनले एकताबाट बनेको शक्ति जनताको सेवामा समर्पित हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै संगठनलाई सबै पालिका र वडासम्म सक्रिय बनाइने बताए। सहसंयोजक दोर्ण पौडेलले पनि एकता केवल औपचारिक प्रक्रिया नभई साझा उद्देश्य र साझा जिम्मेवारीको सुरुआत भएको उल्लेख गरे। उनले सबै तहका नेता–कार्यकर्ताले आपसी विश्वास, सहकार्य र अनुशासन कायम राखेमा पार्टीलाई बलियो राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न सकिने बताए। कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ताले एकताको भावनालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनीहरूका अनुसार कम्युनिष्ट आन्दोलनको मूल उद्देश्य सामाजिक न्याय, समानता, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, सुशासन र जनताको जीवनस्तर सुधार हो। त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न संगठनलाई जनताको बीचमा निरन्तर सक्रिय राख्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो। भेलामा सहभागीहरूले राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई स्वस्थ, लोकतान्त्रिक र जनउत्तरदायी बनाउँदै विकास, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पूर्वाधार निर्माणका सवाललाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गरेका थिए। स्थानीय तहको आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै जनताको विश्वास जित्ने गरी संगठन परिचालन गर्नुपर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ। गाईघाटस्थित होटल टाउनको सभाहलमा सम्पन्न एकता भेलामा जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहबाट आएका सयौं नेता तथा कार्यकर्ताको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो। सहभागीहरूले कम्युनिष्ट शक्तिको एकताले उदयपुरमा नयाँ राजनीतिक ऊर्जा, आपसी सहकार्य र विकासमुखी बहसलाई अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। पार्टीका नेताहरूका अनुसार अबको अभियान संगठन विस्तारसँगै जनताको घरदैलोमा पुगेर उनीहरूको समस्या सुन्ने, समाधानका लागि पहल गर्ने तथा सामाजिक सद्भाव, लोकतान्त्रिक संस्कार र विकासका साझा एजेन्डामा केन्द्रित हुनेछ। उनीहरूले राजनीतिक एकताको वास्तविक सफलता जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सके मात्रै सम्भव हुने बताएका छन्। उदयपुरमा गठन भएको ५९९ सदस्यीय जिल्ला समितिलाई कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नयाँ ढंगले पुनर्गठन गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। नेताहरूले यो एकतालाई केवल दलहरूको समायोजनमा सीमित नराखी साझा विचार, साझा जिम्मेवारी र साझा भविष्य निर्माण गर्ने अभियानका रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
एभरेष्ट दैनिक
८ साउन, २०८३
बजेटमा करका दर हेरफेर गर्नु गम्भीर आर्थिक अपराध होः पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन (भिडियाेसहित)
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य वर्षमान पुन ‘अनन्त’ ले बजेट निर्माण प्रक्रियामा करका दर हेरफेर गरिएको विषयलाई गम्भीर आर्थिक अपराधको संज्ञा दिँदै तत्काल संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्नुभएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका पुनले वर्तमान अर्थमन्त्रीले संसद्को रोष्ट्रमबाटै करका केही दरहरू हेरफेर गरिएको स्वीकार गरेको दाबी गर्दै त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्थमन्त्रीज्यूले संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर सात वटा करका दरहरू हेरफेर गरेको कुरा खुला रूपमा स्वीकार गर्नुभएको छ। यो देशको अर्थतन्त्र र सार्वजनिक विश्वासमाथि गरिएको गम्भीर आर्थिक अपराध हो।’ सुरुमा विपक्षी दलहरूले राष्ट्र र जनताको सरोकारसँग जोडिएका विषयमा सामान्य जिज्ञासा मात्रै राखेको भए पनि अर्थमन्त्रीले त्यसलाई गम्भीर रूपमा नलिई अहंकारी शैलीमा जवाफ दिएको पुनको आरोप थियो। उहाँले अर्थमन्त्रीको व्यवहारले संसद्को गरिमा र सार्वभौमिकतामाथि नै प्रश्न उठाएको टिप्पणी गर्नुभयो। ‘अपराध सानो–ठूलो हुँदैन’ वर्तमान अर्थमन्त्रीले विगतमा पनि यस्ता अभ्यास हुने गरेको तर्क गर्दै आफ्नो बचाउ गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै पुनले त्यसको कडा प्रतिवाद गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘पुरानाले पनि गरे, अघिल्ला वर्षमा पनि भयो भनेर अहिलेको गल्तीलाई वैध बनाउन सकिँदैन। अपराध भनेको अपराध नै हो। चाहे ७३ वटा करका दर हेरफेर गरिएका हुन् वा एउटा मात्रै, त्यसको प्रकृति बदलिँदैन।’ उहाँले विगतका कमजोरी देखाएर वर्तमानमा भएको नीतिगत भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो। ‘मेरो कार्यकालको पनि छानबिन होस्’ आफू स्वयं पनि पूर्वअर्थमन्त्री रहेको स्मरण गराउँदै पुनले आफ्नो कार्यकालको समेत छानबिन गर्न सरकारलाई खुला चुनौती दिनुभयो। उहाँले संसद्मा भन्नुभयो, ‘म आजको मात्रै कुरा गरिरहेको छैन। दुई वर्षअघि मैले पनि बजेट ल्याएको थिएँ। यदि कसैलाई शंका छ भने मेरो कार्यकालको पनि छानबिन होस्, गत वर्षको पनि होस् र यस वर्षको पनि निष्पक्ष छानबिन गरियोस्। सत्य जे हो, त्यो देशका सामु आउनुपर्छ।’ सभामुखको रुलिङ र विशेष समिति गठनको माग भाषणको अन्त्यमा पुनले संसद्को गरिमा जोगाउन, बजेट निर्माण प्रक्रियामा भएको भनिएको हस्तक्षेपको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न तथा नीतिगत भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न सभामुखबाट तत्काल रुलिङ हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले करका दर हेरफेरमा बिचौलियाको प्रभाव र चलखेल भएको आशंका व्यक्त गर्दै त्यसबारे सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। करका दर हेरफेरको विषयलाई लिएर विपक्षी दलहरूले संसद्भित्र र बाहिर निरन्तर प्रश्न उठाइरहेका बेला पूर्वअर्थमन्त्री पुनको यो अभिव्यक्तिले उक्त विवादलाई थप राजनीतिक र संसदीय महत्व दिएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
२९ जेठ, २०८३
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गम्भीर राष्ट्रघात भएको नेकपाको ठहर
काठमाडौँ । नेपाल–भारत सीमा विवादका विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिप्रति नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले कडा आपत्ति जनाएको छ। नेकपाले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई “गैरजिम्मेवारपूर्ण, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको प्रहार” भन्दै त्यसलाई गम्भीर राष्ट्रघातको संज्ञा दिएको छ। पार्टीले नेपालको ऐतिहासिक भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे राज्यको आधिकारिक अडान, ऐतिहासिक प्रमाण तथा जनभावनाविपरीत प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि चोट पुर्याएको जनाएको छ। नेकपाले सीमा विवादजस्तो संवेदनशील विषयमा राज्यका कार्यकारी प्रमुखबाट तथ्य र इतिहासलाई तोडमोड गरी अभिव्यक्ति आउनु अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा हुने जमिन अतिक्रमण र सीमा क्षेत्रमा हुने जग्गाको भोगचलन वा अदलबदल दुई फरक विषय हुन्। कुनै पनि देशले अर्को देशको स्वामित्वमा रहेको भू–भागमा आपसी सहमति वा कानुनी अधिकारबिना अनधिकृत रूपमा भौतिक कब्जा जमाउने, संरचना निर्माण गर्ने वा सीमा विस्तार गर्ने कार्यलाई अतिक्रमण भनिन्छ। भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा गर्दै आएको अतिक्रमणको ऐतिहासिक तथ्यलाई तोडमोड गरी नेपालले समेत भारतको जमिन कब्जा गरेको भन्नु गम्भीर राष्ट्रघात हो।” ‘सीमा विवाद होइन, अतिक्रमणको विषय’ नेकपाले भारतसँगको सम्बन्धलाई मित्रतापूर्ण र कूटनीतिक मर्यादामा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका नाममा नेपालको भूमि सम्बन्धी ऐतिहासिक सत्यलाई कमजोर पार्न नहुने बताएको छ। पार्टीका अनुसार कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा केवल सीमा विवादका विषय होइनन्, ती नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अस्मिता र स्वाभिमानसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय हुन्। नेकपाले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, त्यसपछिका नक्सा तथा विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजले उक्त भूभाग नेपालकै भएको पुष्टि गर्ने दाबी गरेको छ। यस्ता प्रमाणका आधारमा नेपालका सबै राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज र देशभक्त जनसमुदाय एकमत हुँदै आएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय सहमतिविपरीत देखिएको पार्टीको भनाइ छ। राष्ट्रिय एकतामाथि आघात पुगेको दाबी नेकपाले सीमा र सार्वभौमसत्ताका विषयमा नेपाली जनताबीच विगतदेखि नै बलियो राष्ट्रिय एकता कायम रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइले त्यो एकतालाई कमजोर बनाउने खतरा पैदा गरेको जनाएको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितका सवालमा सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिबाट तथ्यपरक, जिम्मेवार र राष्ट्रहितअनुकूल अभिव्यक्ति आउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। “नेपालको भूमि नेपालको हो भन्ने विषय कुनै दल विशेषको मुद्दा होइन, यो समग्र राष्ट्रको साझा अडान हो,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले नेपाली जनताको भावना आहत बनाएको छ।” प्रधानमन्त्रीसँग सार्वजनिक स्पष्टिकरणको माग नेकपाले प्रधानमन्त्री शाहसँग आफ्नो अभिव्यक्तिबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्टिकरण दिन माग गरेको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने भनाइ फिर्ता लिन तथा सीमा समस्यामा नेपालको आधिकारिक अडानलाई सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ। पार्टीका नेताहरूले सीमा सम्बन्धी विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद हुन सक्ने भए पनि राष्ट्रिय भूगोल र सार्वभौमसत्ताको प्रश्नमा कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। उनीहरूले सरकारलाई कूटनीतिक माध्यमबाट भारतसँग संवाद बढाउन, तर नेपालको भूमि र राष्ट्रिय हितका विषयमा दृढतापूर्वक उभिन सुझाव दिएका छन्। ‘देशभक्त शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्छ’ विज्ञप्तिमार्फत नेकपाले सम्पूर्ण देशभक्त, राष्ट्रवादी र प्रगतिशील शक्तिहरूलाई राष्ट्रिय स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि एकजुट हुन पनि आह्वान गरेको छ। पार्टीले सीमा अतिक्रमणको विषयलाई सामान्य राजनीतिक बहसका रूपमा नभई राष्ट्रिय अस्तित्वसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखेको छ। नेकपाको भनाइमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नागरिक, राजनीतिक दल र राज्य संयन्त्रको साझा दायित्व हो। त्यसैले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने कुनै पनि अभिव्यक्ति वा गतिविधिप्रति खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता अझ बढेको पार्टीले जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वाभिमानको बहस फेरि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिपछि नेपालको सीमा, राष्ट्रिय स्वाभिमान र विदेश नीतिसम्बन्धी बहस पुनः राजनीतिक वृत्तमा केन्द्रित भएको छ। विशेष गरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई लिएर विगतदेखि कायम रहेको राष्ट्रिय सहमति र संवेदनशीलताका कारण यस विषयले व्यापक चर्चा पाएको छ। यसै सन्दर्भमा नेकपाले आफ्नो विज्ञप्तिमार्फत राष्ट्रिय स्वाभिमान, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौम अधिकारको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। पार्टीले नेपालको भूमि, राष्ट्रिय हित र जनभावनामाथि कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गर्दै सरकारलाई राष्ट्रहितअनुकूल भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१८ जेठ, २०८३
निमोनियाको आशंकापछि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ। प्रचण्डको सचिवालयका अनुसार स्वास्थ्यमा असहजता महसुस भएपछि उहाँलाई आज बिहान मेडिसिटी अस्पताल लगिएको थियो। अस्पतालमा गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा चिकित्सकहरूले निमोनियाको शङ्का गरेका छन्। मुख्य स्वकीय सचिव गोविन्द आचार्यले चिकित्सकहरूको सल्लाहअनुसार निमोनियाको आशङ्कामा प्रचण्डलाई मेडिसिटी अस्पतालमै भर्ना गरिएको जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएका कारण प्रचण्ड शुक्रबार आयोजित गणतन्त्र दिवस समारोहमा समेत सहभागी हुनुभएको थिएन। उहाँको थप स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार भइरहेको सचिवालयले जनाएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१६ जेठ, २०८३
