प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयहरूको पदेन कुलपति हुने व्यवस्था अव्यवहारिक छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयहरूको पदेन कुलपति हुने व्यवस्था अव्यवहारिक छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री सबै विश्वविद्यालयहरुको पदेन कुलपति हुने व्यवस्था अव्यवहारिक भएको बताएका छन् । ‘उच्च शिक्षाका मापदण्डहरुमा एकरुपता र अन्तर्राष्ट्रियकरण’ बारे काभ्रेको धुलिखेलमा आयोजित उपकुलपतिहरुको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो कुरा बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने प्रधानमन्त्री सबै विश्वविद्यालयहरुको पदेन कुलपति हुने व्यवस्था निश्चय नै अव्यवहारिक छ । तर त्यसको विकल्प खोज्दा विश्वविद्यालयहरुको नेतृत्व चयनदेखि प्राज्ञिक कार्यक्रम सञ्चालनसम्म कुनै निहित स्वार्थयुक्त समूहको जकडमा नपरुन् भन्नेतर्फ पनि उत्तिकै सजग हुन आवश्यक छ ।

उच्च शिक्षालाई प्रत्यक्ष दलगत राजनीतिको क्रिडास्थल हुन नदिन मुलुकका सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरुको पहल, सहकार्य र समान सोचको आवश्यकता रहेको प्रधानमन्त्रीले बताए ।

प्रदेश स्तरमा धमाधम स्थापना भइरहेका विश्वविद्यालयहरुको गुणस्तर र शैक्षिक मानकहरुको नियमन भविष्यमा थप चुनौतीको विषय बन्नु अगावै नीतिहरुले प्रष्ट दिशा लिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीले बताए ।

नेपालले सबै क्षेत्रमा विश्व बजारसँग उत्तिकै प्रतिस्पर्धा गर्न सम्भव नरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाललेउच्च शिक्षामा समावेश गर्न सक्ने योग विज्ञान, प्राकृतिक चिकित्सा, हिमालय क्षेत्रको पर्यावरण र जलवायु परिवर्तनको अध्ययन, वौद्ध शिक्षा, पूर्वीय वास्तुकला र दर्शन आदिजस्ता हाम्रा तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रमा केन्द्रित भएर त्यसैलाई मात्र अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकेमा पनि मुलुकले ठूलो लाभ लिन सक्ने बताए ।

उद्यमशिलता र ‘स्टार्ट–अप इकोसिष्टम’लाई शिक्षा, सरकारी नीति र लगानी–सम्भव क्षेत्रसँग आवद्ध गर्दै लैजान सरकार प्रयासरत रहेको बताउँदै दक्ष जनशक्तिहरूलाई नेपालमै रोजगारीका अवसरहरुको सिर्जना गर्न र अपेक्षाकृत पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्न सक्षम हुनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो ।

सरकारले उच्च शिक्षाका मापदण्डहरूमा एकरूपता र अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न विश्वविद्यालयहरूका उपकुलपतिहरूको सम्मेलन आयोजना गरेको हो ।

सम्बोधनको पूर्णपाठ

नेपालको उच्च शिक्षालाई नेतृत्व गर्ने विश्वविद्यालयका उच्च पदाधिकारी र विद्वानहरुलाई एकै थलोमा आमन्त्रण गरेर ‘उच्च शिक्षाका मापदण्डहरुमा एकरुपता र अन्तर्राष्ट्रियकरण’को सार विषयमाथि छलफल गर्ने यो प्रयास अत्यन्तै समसामयिक र सह्रानीय छ । यसमाथि पनि सबै विश्वविद्यालयका समकक्षीहरुलाई एकै ठाउँमा उपस्थित गराउने प्रयास हाम्रा लागि नौलो प्रयास पनि हो । काठमाडौं विश्वविद्यालयले आगामी महिना आयोजना गर्न लागेको एशोसियसन अफ इण्डियन युनिभर्सिटिजको उत्तरपूर्वीय क्षेत्रका २ सय ५० भन्दा बढी विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरुको सम्मेलनको तयारी र त्यसमा प्रस्तुत गर्ने नेपालको राष्ट्रिय धारणा बनाउन पनि सहयोगी हुने भएकोले आजको कार्यक्रम विशेष महत्वको छ भन्ने म ठान्दछु । तसर्थ, आमन्त्रणका लागि म आयोजकहरुप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।

नेपालको उच्च शिक्षा वास्तवमा चुनौतीपूर्ण संघारमा उभिएको छ । एकातर्फ , गुणस्तरीय प्राविधिक एवम् व्यवसायिक उच्च शिक्षा प्रदान गर्न आवश्यक भौतिक एवम् डिजिटल पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति र शिक्षापछिको रोजगारीका अवसर सिर्जनाका लागि ठूलो लगानी आवश्यक छ । त्यसका लागि राज्यले गर्ने लागनी पर्याप्त भएको छैन । अर्कातर्फ, मुलुकले लगानी गरेर उच्च अध्ययन गराएका र विश्वविद्यालय शिक्षामा प्रवेश गर्न तयार पारेका जेहेन्दार युवाहरु नै मुलुक छोडेर बाहिरिइरहेका छन् । नेपालमा विश्वविद्यालयहरु खोल्न जत्रो होड छ, त्योभन्दा ठूलो मात्राको सङ्कट पर्याप्त विद्यार्थीको अभावले निम्त्याउँदै छ । यस परिस्थितिमा खासगरी पूर्ण सरकारी अनुदानमा चल्ने सबै विश्वविद्यालयहरुले यो चुनौतीलाई सुधारको अवसरका रुपमा लिनुपर्दछ ।

संसारको विश्वविद्यालय शिक्षा अहिले अकल्पनीय खोज अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको युगमा प्रवेश गरेको छ । अन्तरीक्ष विज्ञान, न्यानो टेक्नोलोजी, क्वान्टम फिजिक्स, क्वान्टम कम्प्युटिङ, जेनटिक इन्जिनियरिङ, सूचना–प्रविधि, बिग डाटा एनालिटिक्सदेखि मानव मनोविज्ञान र योग–ध्यानको लाभबारे दुरुस्तै ‘सिमुलेटेड’ प्रयोगशाला, वास्तविक जस्तै कार्यशाला र आर्टिफिसियल इण्टेलिजेन्सको सहायतामा अध्ययन अध्यापन हुन थालेको छ । नेपालले आफूलाई यो प्रतिस्पर्धामा सामेल नगर्ने र आफ्नो उच्च शिक्षाको गुणस्तरलाई विश्वस्तरीय बनाउने प्रयास नगर्ने हो भने हाम्रा युवाहरु लाखौंको संख्यामा अध्ययनकै लागि मुलुक छोडेकोमा गुनासो मात्रै गरेर परिस्थितिमा तात्विक भिन्नता आउने छैन । यो परिस्थितिलाई बदल्ने राज्य, विद्वत्वर्ग र शैक्षिक संस्थाहरु सबैको साझा जिम्मेवारी हो ।

नेपालले सबै क्षेत्रमा उत्तिकै प्रतिस्पर्धा गर्न सम्भव छैन । त्यसैले आफ्नो उच्च शिक्षामा समावेश गर्न सक्ने योग विज्ञान, प्राकृतिक चिकित्सा, हिमालय क्षेत्रको पर्यावरण र जलवायु परिवर्तनको अध्ययन, वौद्ध शिक्षा, पूर्वीय वास्तुकला र दर्शन आदिजस्ता हाम्रा तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रमा केन्द्रित भएर त्यसैलाई मात्र अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकेमा पनि मुलुकले ठूलो लाभ लिन सक्छ । उद्यमशिलता र ‘स्टार्ट–अप इकोसिष्टम’लाई शिक्षा, सरकारी नीति र लगानी–सम्भव क्षेत्रसँग आवद्ध गर्दै लैजाने आवश्यकता र प्रयास अझै प्रतिफलमुखी भएको छैन । रोजगारीका अवसरहरुको सिर्जना र नेपालमा रोजगार हुँदा पाउने पारिश्रमिक अपेक्षाकृत आकर्षक हुन सकेको छैन ।

वर्तमान सरकारले उच्च शिक्षाको समकक्षता निर्धारणको जिम्मेवारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई दिएर राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारणमा एउटा इँटा थपेको छ । विश्वविद्यालयहरुको गतिविधिलाई क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने यो एउटा महत्वपूर्ण प्रयास भएको छ । यसैगरि मुलुकको उच्चशिक्षामा एकरुपता कायम गर्न राष्ट्रिय योग्यता प्रारुप (National Qualification Framework) को विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले तयारी गर्दैछ । उच्चशिक्षाको एकीकृत क्यालेण्डर समेत तयार भई कार्यान्वयनमा रहेको छ । पाठ्यक्रम निर्धारण, परीक्षा प्रणाली, प्रयोगशालाहरुको स्थापना एवम् प्रयोग र खोज–अनुसन्धानका कृति प्रकाशन आदि क्षेत्रमा विश्वविद्यालयहरुबीच सहकार्य हुनसके उपलब्ध स्रोत साधनको सदुपयोग हुनेछ । विद्यार्थीहरुले आर्जन गरेको एकेडेमिक क्रेडिट ट्रान्सफर र क्रेडिट सञ्चितिजस्ता अहिले बहसमा आएका विषयमा पनि यो कार्यक्रमले ठोस सुझाव दिने अपेक्षा गरेको छु । नेपाललाई उच्च शिक्षाको ‘हब’ बनाउने परिकल्पनालाई व्यवहारमा अनुवाद गर्न आवश्यक नीतिगत र संरचनागत पूर्वाधारहरुमाथि थप गम्भीर र समाधानमुखी प्रस्तावनाको आवश्यकता देख्दछु ।

उच्च शिक्षालाई प्रत्यक्ष दलगत राजनीतिको क्रिडास्थल हुन दिन नहुने प्रस्ताव वास्तवमा नै कार्यान्वयन हुन मुलुकका सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरुको पहल, सहकार्य र समान सोचको आवश्यकता छ । प्रधानमन्त्री सबै विश्वविद्यालयहरुको पदेन कुलपति हुने व्यवस्था निश्चय नै अव्यवहारिक छ । तर त्यसको विकल्प खोज्दा विश्वविद्यालयहरुको नेतृत्व चयनदेखि प्राज्ञिक कार्यक्रम सञ्चालनसम्म कुनै निहित स्वार्थयुक्त समूहको जकडमा नपरुन् भन्नेतर्फ पनि उत्तिकै सजग हुन आवश्यक छ । विश्वविद्यालयहरु आफ्नै स्रोत साधनबाट सञ्चालन हुन सक्ने हुँदा नयाँ विकल्प खोज्न सक्नेछन् । प्रदेश स्तरमा धमाधम स्थापना भइरहेका विश्वविद्यालयहरुको गुणस्तर र शैक्षिक मानकहरुको नियमन भविष्यमा थप चुनौतीको विषय बन्नु अगावै नीतिहरुले प्रष्ट दिशा लिनुपर्ने अर्को चुनौती थपिएको छ ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयले Nepal Technology Innovation Centre (nTIC) / Super Computer Facliity जस्ता आधुनिक प्रयोगशालाहरुको स्थापना गरेर ती सुविधा अन्य शैक्षिक संस्था एवम् सरोकारहरुलाई पनि उपलब्ध गराउन लिएको नीतिबाट सिङ्गो मुलुकको खोज अनुसन्धान क्षेत्रले लाभ पाउने छ । Yogic Science and llWe(being, Crafts and Design/Experiential Learning को शुरुवात नेपालको उच्च शिक्षामा नयाँ प्रयोगहरु हुन् । Bachelors in Yogic Science and llWe-being को पढाई यसै शैक्षिक सत्रदेखि भारतको तिरुपतिमा शुरु भइसकेको र अन्य मुलुकका शैक्षिक संस्थाहरुसँग अरु कतिपय विषयको उच्च शिक्षा प्रदायमा सहकार्य हुने संघारमा काठमाडौं विश्वविद्यालय पुगेको जानकारी पाएको छु ।

हाम्रा सबै विश्वविद्यालयहरुले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उच्च शिक्षामा देखिएको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्ने अठोट लिनुपर्ने हुन्छ । हाम्रा विश्वविद्यालयहरुबीच Connectivity हुनुपर्दछ, जसबाट अध्ययन, अनुसन्धान र सिकाइलाई परस्परमा बाँड्न सकिनेछ । विश्वविद्यालयका विभिन्न तहमा कार्यरत नेतृत्वले गम्भीर भएर यसमा ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ । यसले नेपालको विश्वविद्यालय शिक्षालाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्न मद्दत पुग्नेछ । यी प्रयासहरुलाई केवल क्षणिक परीक्षण मात्र हुन नदिएर दीगो बनाउनु अपरिहार्य छ । आफ्नो दक्ष प्राज्ञिक जनशक्तिलाई नयाँ विश्वविद्यालयहरुको संस्थागत विकासमा नेतृत्व गर्न उदारतापूर्वक खटाएर यस विश्वविद्यालयले उदाहरणीय कार्य गरेको छ । यसले भविष्यमा थप सहकार्यका ढोका खोल्ने विश्वास लिएको छु ।

म यो कार्यक्रमबाट मुलुकले उच्च शिक्षाको भविष्यको गति र दिशाबारे ठोस दूरदृष्टि प्राप्त हुने अपेक्षा गर्दछु र कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामनासहित विदा हुन्छु । धन्यवाद ।

समाजवाद थोपर्ने होइन, जगैबाट उमार्ने र निर्माण गर्ने कुरा होः प्रचण्ड

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समाजवाद कसैले थोपरेर आउने विषय नभई यो तलैबाट उमारेर अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । सोमत घिमिरेद्वारा लिखित पुस्तक सामुदायिक समाजवादः विमोचन र विमर्श कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । ‘समाजवाद थोपेर आउने कुरा होइन, यो किताब पढेर पनि आउँदैन । समाजवाद अरु कुनै देशको नक्कल गरेर बन्ने कुरा पनि होइन र समाजवाद कुनै पार्टी विशेषले दस्तावेजमा लेखेर जनतालाई अर्ती उपदेश दिएर आउने पनि होइन’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘समाजवाद थोपर्ने होइन, यो त जगैबाट उमार्ने कुरा हो । समाजवाद निर्माण गर्ने कुरा हो ।’ हाम्रो उत्पादन प्रणाली, इतिहास, संस्कृति र अर्थतन्त्रका ऐतिहासिक विरासतका आधारमा समाजवाद निर्माणको आधार खोज्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘कुनै बेलामा हामी विदेशमा खाद्यान्न र प्रविधि निर्यात गर्ने अवस्थामा थियौं, हामीले पचास साठी वर्षमा यति राजनीतिक गतिबिधि गर्यौं, कहाँ आइपुग्यौं भन्दा हामी हर क्षेत्रमा परनिर्भर बन्दै गएका छौं । हामीलाई हाम्र्रै जगमा, इतिहास र विशेषतामा, पूर्खाले विकास गरेको प्रविधिमा टेकेर आधुनिक समाजवाद निर्माण गर्नुछ ।’ नेपालमा समाजवादको बारेमा सार्थक बहस नभएको औल्याउँदै उहाँले बदलिंदो समाज र सूचना प्रविधिसमेतको प्रयोगलाई ध्यान दिएर समाज कसरी रुपान्तरण गर्न सकिन्छ र यसको नेतृत्व कसरी संभव भन्नेबारेमा धेरै अन्योल रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपाली विशेषताको समाजवाद कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर बहस गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।  अहिले नेपालमा समाजवादको बहसबारे तीनवटा धारणा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘एउटा विशुद्ध सिद्धान्तवादी वा जडसूत्रवादी धारणा रहेको छ । अर्को असाध्य धेरै अनुभववादी र समन्वयवादी धारणा रहेको छ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘अर्को प्रयोग र व्यवहारवादी धारणा रहेको छ, यसले सिद्धान्तलाई व्यहारमा उतार्नेतिर जोड दिन्छ । सोमत घिमिरेजीको पुस्तकले तेस्रो धारणालाई जोड दिएकाले यो वैज्ञानिक र वस्तुवादी रहेको छ ।’ संविधानले नेपाल अब समाजवादउन्मुख हुने भनिए पनि समाजवाद कस्तो हुनेछ भन्ने विषयमा विमर्श नभइरहेको बेलामा ‘सामुदायिक समाजवाद’ पुस्तक लेखेर घिमिरेले यो बहसलाई नयाँ उचाई दिएको टिप्पणी गर्नुभयो । यो पुस्तक पुस्तक अध्ययन गर्न लायक रहेको र सुरुदेखि अन्तिमसम्म यसले नयाँ प्राप्त गर्ने उत्सुकता पैदा गर्ने बताउनुभयो । आफूहरुले जनयुद्धको बेलामा समाजवादबारे अध्ययन र बहस थालेको स्मरण गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘जतिबेला हामी जनयुद्धमा थियौं, त्यतिबेला आफ्नै संस्कृति, आफ्नै अर्थतन्त्र र आफ्नै न्यायालय निर्माण गर्ने प्रक्रियामा थियौं । त्यतिबेला विश्वमा कयौं समाजवादी सत्ताहरु ढलेका थिए भने कयौं नयाँ तरिकाले अघि बढ्दै थिए । ती सबै सत्ताहरुको अध्ययन गरेर, मैले अलि बढी मेहनत गरेर मैले एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद भन्ने दस्तावेज तयार पारेको थिएँ ।’ अहिले आफूले त्यसको ब्याख्या गर्न नचाहे पनि त्यसमा राखिएको एउटा विषय जनता र सत्ताबीचको सम्बन्धमा स्पष्ट हुनैपर्ने उल्लेख गर्दै भन्नुभयो– ‘एक्काइसौं शताब्दीको जनवादमा एउटा कुरा स्पष्टका साथ राखेको थिएँ– जनताको निगरानी, नियन्त्रण र सक्रिय हस्तक्षेपसहितको सत्ता मात्रै वास्तविक समाजवादी सत्ता हुनेछ । अब पनि हामीले समाजवादको बहस गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित सरकार र जनताबीचको सम्बन्ध के हुन्छ भनेर स्पष्ट गर्नैपर्छ । जनताको निगरानी, नियन्त्रण र सक्रिय हस्तक्षेपविनाको सरकार जनताको सरकार हुन सक्दैन, त्यो अन्ततः जनविरोधी नै हुन्छ ।’ जनता दल वा सरकारका अनुयायी र बिरोधी मात्र होइन, सरकार कस्तो बताउने भन्ने विषयमा स्वयं जनताले सक्रिय हस्तक्षेप र नेतृत्व गर्नसक्ने संरचनाको विकासविना समाजवादी व्यवस्था दिगो नहुने पनि उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो ।        

निरंकुशता र प्रतिगमनतर्फ फर्कने प्रयासका बिरुद्ध परिवर्तनका हिस्सेदार एक हुनुपर्छः प्रचण्ड

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निरंकुशता र प्रतिगमनतर्फ फर्कने कसरतका विरुद्ध परिवर्तनका हिस्सेदार शक्तिहरु एकताबद्ध भएर प्रतिवाद गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनका पूर्व केन्द्रीय संयोजक अखिलेश्वरलाल दासको दोस्रो स्मृति दिवस तथा उहाँको स्मृतिमा प्रकाशित ‘स्मृतिमा अखिल सर’ विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । ‘हामी आज देख्छौं समाजलाई अलिकति अराजकता र निरंकुशतातिर फकाउने कसरतहरु भइरहका छन्’– उहाँले भन्नुभयो– ‘एकातिर हामीले स्थापित गरेको संघीय लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताबाट पछि हट्न खोज्ने हामीभित्रै कसैको मनशाय छ भने त्यसलाई पनि सफल हुन दिनु हुँदैन भने अर्कोतिर अराजकतावादीहरुले जनतामा देखिएको निराशा र आवेगलाई दुरुपयोग गरेर प्रतिक्रान्ति गर्ने सपना पनि देखिरहेका छन् । त्यसैले दुबैतर्फ सचेत भएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’ साँचो अर्थमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध शक्तिहरु सजग रहनुपर्नेमा जोड दिंदै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘हिजो पनि संविधानमाथि बलात् आक्रमण गरेर दुईदुईपटक संसद बिघटन गर्ने प्रवृत्तिलाई हामी बामपंथी लोकतान्त्रिक शक्तिहरु मिलेर परास्त गरेका थियौं, फेरि पनि संविधान मिच्ने, संसद विघटन गर्ने हर्कत हुनसक्छन्, यस्ता हर्कतका विरुद्ध अझै पनि सतर्क रहनुपर्छ ।’ अर्को एक प्रसंगमा उहाँले नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीको तर्फबाट आफू शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता हुनुको नाताले प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिलाई जोगाउने मुख्य दायित्व पनि यिनै शक्तिसँग भएको बताउनुभयो । गिरिजाले मृत्यु शैयामा पुगेको बेला आफूलाई ‘अब भरोसा तपाइँको छ, बाँकी राजनीतिक अवस्थालाई सम्हालेर लैजानुहोला’ भन्ने बाक्यांश नभुलेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘कहिलेकाही नेपाली उखानमा भएजस्तो बाघको छालामा स्यालको रजाइँ हुने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ तर मलाई लाग्छ अन्ततः त्यस्तो हुँदैन ।’ जसले परिवर्तनका लागि युगान्तकारी भूमिका निर्वाह गरे, यो परिवर्तन जोगाउन पनि उनीहरुले नै नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह निर्वाह गर्ने विश्वास पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । ‘यतिबेला लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समानुपातिक समावेशिताको रक्षा गर्नु र यसमा रहेका कतिपय सीमालाई परिवर्तन गर्दै अझै विकसित गर्नु मुख्य दायित्व हो’– उहाँले भन्नुभयो– ‘त्यसका लागि परिवर्तन पक्षधर शक्तिहरु गम्भीर हुन आवश्यक छ ।’ अहिले अध्ययन र वैचारिक बहसको संस्कृति हराउँदै गएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले तीस र चालिसको दशकमा हुने शैक्षिक क्षेत्रमा हुने वैचारिक बहस निकै जीवन्त र उच्चस्तरका भएका स्मरण गर्नुभयो । अहिले नेपाली समाजमा वैचारिक बहस र सामूहिक चिन्तनभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थप्रेरित हुँदै गएकोप्रति प्राज्ञिक क्षेत्र गम्भीर बन्नुपर्ने धारणा पनि उहाँले राख्नुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले पञ्चायविरोधी आन्दोलनका बेलामा अखिल वा नेविसंघ जुन आस्थामा निकट भए पनि सामूहि चिन्तन र वैचारिक बहसमा केन्द्रित हुने गरेको उल्लेख गर्दै चिन्तन संस्कृतिलाई बढावा दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आस्था, निष्ठा र आदर्शका धरोहर अखिलेश्वरलाल दास भिन्न प्रकृतिको र समाजवादी क्रान्तिका लागि प्रेरणादायी व्यक्तित्व भएको बताउनुभयो । उहाँले दास औसतभन्दा माथिको व्यक्ति भएको बताउनुभयो ।  

कर्मचारी महासंघद्वारा बाढीपहिरो पीडितका लागि पौने आठ लाख सहयोग

काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघले बाढीपहिरो पीडितका लागि पौने आठ लाखभन्दा बढी सहयोग हस्तान्तरण गरेको छ। महासंघले आज विहान पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई सात लाख सतहत्तर हजार सात सय सतहत्तर रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरेको हो । महासंघका अध्यक्ष मणिरत्न श्रेष्ठ, महासचिव प्रेम खनाल, नेपाल राष्ट्रिय निजामति कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टलगायत महासंघ र संगठनका पदाधिकारीहरुले चेक हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । यो सहयोग संकलनमा नेपाल राष्ट्रिय निजामति कर्मचारी संगठनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको महासंघले जानकारी गराएको थियो । सहयोग ग्रहण गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रसेवासँगै जनताले भोग्नुपरेको विपत्तिमा कर्मचारीहरुले सहयोग संकलन गरेकोमा धन्यवाद दिनुभयो । प्राकृतिक विपत्तिले सिर्जना गरेको संकट समाधानका लागि सरकारमा हुँदा पनि नहुँदा पनि आफ्नो पार्टी निरन्तर अग्रमोर्चामा रहेर काम गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले पार्टीनिकट शुभेच्छुक संगठनहरुले पनि यसमा योगदान गर्दा पार्टीलाई थप उर्जा प्राप्त हुने बताउनुभयो । यसपटकको बाढीपहिरोको बेलामा आफ्नो पार्टीले सबैभन्दा पहिले पहलकदमी लिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले प्रभावितस्थलमा निरन्तर खटेर उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा लाग्ने सबैलाई धन्यवाद पनि दिनुभयो । राहत र पुनर्स्थापनाका कामले अझै गति नलिएको उल्लेख गर्दै उहाँले दुई वर्षअघिका भूकम्पपीडितदेखि अहिलेका बाढीपहिरो पीडित सबैलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन सबै लाग्नुपर्ने र त्यसमा कर्मचारीहरुले आफ्नो कार्यक्षेत्रबाट बढी योगदान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

सरकारको निर्णय मान्नु प्राधिकरणको कर्तव्य हो, बक्यौता रकम नउठे पुनः लाइन काट्छौं : घिसिङ

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अबको १५ दिनभित्र विद्युत्को बक्यौता रकम नतिरे उद्योगीहरूको लाइन फेरि काट्ने चेतावनी दिएका छन् ।  बुधवार प्राधिकरणको कार्यालयका आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा घिसिङले  उद्योगको बक्यौता उठेन भने प्रक्रिया अनुसार अघि बढ्ने स्पष्ट पारेका हुन् । उनले भने, ‘सरकारले गरेको निर्णयलाई मान्नु प्राधिकरणको कर्तव्य हो । हामीले कानुन बमोजिम लाइन काटेको भए पनि सरकारले जोड्नु भन्यो, हामीले मान्यौँ । अब सरकारको निर्देशन अनुरूप १५ दिनमा फेरि उद्योगको बक्यौता उठेन भने प्रक्रिया अनुसार अघि बढ्छौँ ।’

लोकप्रिय