बाइस वर्षपछि विद्युत् माग १८ हजार मेगावाट पुग्ने

बाइस वर्षपछि विद्युत् माग १८ हजार मेगावाट पुग्ने

काठमाडौँ, पुस १० । आगामी २२ वर्षपछि मुलुकमा विद्युत्को उच्चत्तम माग १८ हजार १३७ मेगावाट पुग्ने भएको छ ।

सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार सन् २०३९-४० सम्ममा विद्युत्को माग बढेर उक्त बिन्दुमा पुग्ने देखिएको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार बढ्दो शहरीकरण, औद्योगिक क्षेत्रको विकास तथा विद्युतीय उपकरण तथा स्रोतको प्रयोगमा हुने बढोत्तरीका कारण उक्त परिमाणमा माग पुग्ने दखिएको हो । चालू आवमा विद्युत्को माग एक हजार ४४३ मेगावाट रहेको उल्लेख गर्दै आयोगले माग व्यवस्थापनका लागि एक हजार ८७६ मेगावाट जरुरी रहने ठहर गरेको छ ।

सन् २०२२÷२३ मा तीन हजार ३६६ मेगावाट पुग्ने प्रक्षेप गरेको आयोगले सन् २०२५ सम्ममा चार हजार ५१९ मेगावाट पुग्ने बताएको छ । सन् २०३३÷३४ मा १० हजार ११५ मेगावाट उच्चत्तम माग पुग्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको आयोगले सन् २०३६÷३७ मा १३ हजार ५४० मेगावाट विद्युत् माग हुने जनाएको छ ।

सन् २०३९÷४० को माग सम्बोधन गर्नका लागि २३ हजार ५७९ मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार प्रत्येक वर्ष सामान्य अवस्थामा १५ प्रतिशतको दरले विद्युत् माग बढ्ने गरेको छ । हाल घरायसी ग्राहकको मात्रै संख्या बढी रहेकाले माग बढेको जस्तो नदेखिए पनि औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार तथा विकासका कारण माग ह्वात्तै बढ्ने सम्भवना बढ्दै गएको छ ।

गत वर्षदेखि अन्त्य भएको विद्युत्भार कटौतीका कारण मुलुकमा औद्योगिक क्षमता बढेको छ भने औद्योगिक उत्पादनको मात्रामा समेत बढोत्तरी भएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारका विद्युत् कटौती मुक्त भएपछि औद्योगिक क्षमताको विकास भएको बताउनुहुन्छ । त्यसले आगामी दिनमा समेत सकारात्मक संकेत गरेको छ । हाल उद्योगले दैनिक तीन घण्टा विद्युत् कटौतीको मार खेपिरहनुपरेको छ ।

नियमितरुपमा विद्युत् आपूर्ति हुने अवस्थामा वीरगञ्ज औद्योगिक करिडोरमा मात्रै ३०० मेगावाटको माग रहेको छ । हेटौँडा औद्योगिक करिडोर र सरकारले अगाडि बढाएका विशेष आर्थिक क्षेत्रमा समेत विद्युत् माग करिब एक हजार मेगावाट हुनेछ । आयोगले आगामी १० वर्षमा कूल १८० आयोजनाबाट ११ हजार ३९६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने भन्दै त्यसका लागि रु नौ खर्ब ५० अर्ब ७७ करोड ८० लाख स्वदेशी लगानी आवश्यक पर्ने जनाएको छ ।

आयोगले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको सन्दर्भमा तयार पारेको विस्तृत प्रतिवेदनमा वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर ९.२ प्रतिशतको वृद्धि हुने सन्दर्भमा विद्युत् मागसमेत अद्भूतरुपमा बढ्ने उल्लेख गरेको छ । सन् २०१८÷१९ देखि नै वर्षायाममा विद्युत् मागको तुलनामा विद्युत् आपूर्ति बढी हुने देखाएको छ । सो विद्युत् स्वदेशमा नै खपत गराउनका लागि सरकारले नीतिगत हस्तक्षेप गरी ऊर्जा प्रवद्र्धनका कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्नु जरुरी रहेको उल्लेख गरेको छ ।

जलविद्युत् आयोजना विकास एवं निर्माणका अलावा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आगामी १० वर्षमा करिब रु चार खर्ब रकम आवश्यक पर्ने आयोगले अनुमान गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार हाल प्राधिकरणका जलविद्युत् आयोजनाको कूल जडित क्षमता ४७८ मेगावाट रहेको छ भने निजी क्षेत्रका ६७ आयोजनाले ४७८ मेगावाट नै विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ ।

वैदेशिक लगानीमा खिम्ती ६० मेगावाट, माथिल्लो भोटेकोशी ४५, माथिल्लो मस्र्याङ्दी ५०, इन्द्रावती तेस्रो ७.५ र माथिल्लो मादी २५ मेगावाट गरी कूल १८७ मेगावाट विद्युत् उत्पादनको क्रममा रहेको छ । ती आयोजनामध्ये ४५ मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोशी बन्द छ । विदेशी लगानीका काबेली ‘ए’ ३७.६ मेगावाट र तल्लो सोलु जलविद्युत् आयोजना ८२ मेगावाट निर्माणका क्रममा रहेका छन् । कोरियन लगानीमा माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए २१६ मेगावाट र १२० मेगावाटको रसुवा भोटेकोशी १२० मेगावाट क्षमताका विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौताको चरणमा रहेको छ ।

सरकारले चालू आवमा ऊर्जा क्षेत्रमा रु ६५ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले चालू आवको बजेट वक्तव्यमा नै आगामी १० वर्षमा १७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनासमेत निर्माण शुरु हुने चरणमा रहेको छ । ती आयोजनाको क्षमता ९००÷९०० मेगावाट रहेको छ । ती दुवै आयोजना भारतीय लगानीका हुन् ।

यस्तै प्राधिकरण र चीनको थ्री गर्जेजको लगानीमा ७५० मेगावाट क्षमताको आयोजना अगाडि बढ्ने तयारीमा रहेको छ । सरकारले नदी प्रवाहमा आधारितभन्दा जलाशययुक्त आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । प्राधिकरणमा हालसम्म विद्युत् खरिद सम्झौता भएका तीन हजार ५०० मेगावाट क्षमताका आयोजनामा कुनै पनि आयोजना जलाशययुक्त भने छैनन् ।

नदीप्रवाही आयोजनाले हिउँदमा ४५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै विद्युत् उत्पादन गर्ने गरेको छ । सरकारले निजी उद्यमीलाई समेत जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । बूढीगण्डकी एक हजार २०० मेगावाट, तमोर ७६२ मेगावाट जस्ता ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माण शुरु गर्ने तयारी गरेको छ ।

रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा थुनछेक बहस सकियो, आजै आदेश आउने

पोखरा ।  पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत रकम अपचलन मुद्दाका आरोपी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति एवं पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरूको थुनछेक बहस सकिएको छ । कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासमा बिहीबार सरकारी वकिलहरूको जवाफी बहससँगै उक्त मुद्दामा थुनछेक बहस सकिएको हो । बिहीबार उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका उपन्यायधिवक्ता गोविन्दराज गौली र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयकी जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेले जवाफी बहस गरेका थिए । थुनछेक बहस सकिएको र आजै ४ बजेभित्र आदेश आउने कास्की जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार राजन खनालले जानकारी दिए । न्यायाधीश राईको इजलासमा पुस १६ गतेदेखि उक्त मुद्दाका सात जना प्रतिवादीहरुको थुनछेक बहस हुँदै आएको थियो । प्रतिवादीहरुका तर्फबाट कानुनी व्यवसायीहरुको बहसपछि बुधबार सहकारीपीडितहरूका तर्फबाट कानून व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए । उक्त सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा लामिछानेसहित पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी, लीला पछाईँ, कृष्णबहादुर गुरुङ, रामबहादुर खनाललगायतमाथि थुनछेक बहस भएको हो ।

लेखा समिति सभापतिका स्वकीय सचिव पक्राउ, श्रीमती धेरौटीमा रिहा

काठमाडौं । ठगी आरोप लागेका संसद्‍को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलका स्वकीय सचिव अनिलकुमार पोखरेललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।  मोरङ जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, एसपी नारायण चिमोरियाका अनुसार आरोपित पोखरेललाई आज (बिहीबार) बिहान विराटनगरबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। अनिलले एमबीबीएसमा छोरीको नाम निकालिदिने भनी सप्तरीको अग्नीसाईर कृष्णासवरन गाउँपालिका-५ बकधुवाका बौवालाल चौधरीसँग ३८ लाख ८० हजार रुपैयाँ ठगेको आरोप छ।  सो प्रकरणमा सोमबार मोरङ जिल्ला अदालतले उनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको थियो। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अञ्जला कोइराला १० लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएकी छन् । सहकारी ठगी मुद्दामा जिल्ला अदालत मोरङले पुर्पक्षका लागि मागेको १० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर अञ्जला तत्कालै रिहा भएकी हुन् । जिल्ला अदालत माेरङका सूचना अधिकारी हेमबहादुर बुढाथोकीका अनुसार न्यायाधीश उद्धवप्रसाद भट्टराईको इजलासले काेइरालालाई पुर्पक्षका लागि १० लाख रुपैयाँ धरौटी लिने आदेश दिएको हो । अदालतले अञ्‍जलालाई थुनामा राख्ने कारण नदेखिएको जनाउँदै धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको बुढाथोकीले जानकारी दिए । पोखरेलपत्नी अञ्जलामाथि सहकारी ठगी मुद्दामा थुनछेक बहस डेढ घण्टा बढी चलेको थियो।  अञ्जला बुधबार बिहान आफैँ हाजिर हुन अदालत पुगेकी थिइन् । उनी घरमै बसे पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको थिएन । फरार सूचीमा रहेकी अञ्जला बुधबार नै अदालतमा हाजिर भएपछि आदेशलगत्तै धरौटी बुझाएर छुटेकी हुन् ।

कक्षा ११ र १२ को मौका परीक्षामा २२ हजारको मात्रै आवेदन

काठमाडौं । कक्षा ११ र १२ को मौका परीक्षामा विद्यार्थीको अरुचि देखिएको छ । विगतका परीक्षामा सहभागी भएर उत्तीर्ण हुन नसकेका वा तोकिएको ग्रेड प्राप्त गर्न नसकेका २१ वर्ष पुराना विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले मौका परीक्षाको अवसर दिएको थियो ।  बोर्डले २०५६ सालको परीक्षामा सहभागी भएकादेखि २०७७ सालमा सहभागी भएर अनुत्तीर्ण भएका परीक्षार्थीलाई यस्तो परीक्षामा सहभागी हुने मौका दिएको थियो । बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार यस अवधिमा सञ्चालन गरिएको नियमित तथा मौका परीक्षामा सहभागी भएर पनि अनुत्तीर्ण भएका परीक्षार्थी करिब १४ लाख छन् ।  तर परीक्षामा सहभागी हुनका लागि बोर्डले परीक्षा फाराम खुलाउँदा २२ हजारले मात्रै आवेदन दिएका छन् । बोर्डका सहपरीक्षा नियन्त्रक कृष्ण घिमिरेका अनुसार दुई पटकसम्म म्याद थप्दा २१ हजार ८५३ जनाको मात्रै आवेदन परेको छ ।  विविध कारणले तोकिएको समयमा फाराम भर्न नसक्ने विद्यार्थीबाट बोर्डले अहिले पनि केन्द्रीय तथा प्रादेशिक कार्यालयबाट भौतिक रूपमै फाराम सङ्कलन गरिरहेको छ तर फाराम भर्नेहरू नगण्य छन् । पहिलो चरणमा परीक्षा फाराम भर्ने समय मङ्सिर २७ गतेसम्मका लागि थियो । परीक्षा फाराम भर्न बोर्डले निर्धारण गरेको दोस्रो समयसीमा भने पुस १३ गतेसम्मका लागि थियो । बोर्डका सहनियन्त्रक घिमिरेका अनुसार परीक्षा फाराम भर्नेमा २०६० सालपछिको परीक्षामा सहभागी भएर अनुत्तीर्ण भएकाहरू धेरै छन् । “त्यसभन्दाअघिका परीक्षार्थीमध्ये धेरै जसोले त उमेरका कारणले पनि फाराम भर्नुभएन होला । कतिपय परीक्षार्थी परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएपछि वैकल्पिक बाटोतिर पनि लागिसक्नुभएको होला,” घिमिरेले भन्नुभयो । 

दाउन्नेमा यातायात ठप्प, यात्रुलाई सास्ती

नवलपरासी । पूर्व-पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत पश्चिम नवलपरासीको दाउन्नेमा फेरि सवारी साधन आवागमन अवरुद्ध भएको छ । मंलबार रातिदेखि अवरुद्ध सडक सोही दिन दिउँसो केही समय एकतर्फी रुपमा सञ्चालन भए पनि गएरातिदेखि फेरि अवरुद्ध भएको हो । शीतलहरका कारण सडक चिप्लो भएपछि मंगलबार रातिदेखि सवारी साधन आवागमनमा समस्या भएको छ ।  शीतलहरले कच्ची  सडक हिलाम्य भएर दुर्घटनाको जोखिम बढेपछि पूर्णरुपमा सवारी आवागमन अवरुद्ध भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पश्चिम नवलपरासीले जनाएको छ । बिहान दुवैतर्फ सवारी साधनको लामो लाइन छ । रातभरको जामका कारण यात्रुले सास्ती भोग्न बाध्य भएका छन् । कतिपय यात्रुहरु भने रातभर हिंडेर दाउन्ने खण्ड पार गरेका छन् ।

लोकप्रिय