भट्टराई र यादवबीच एकताको भारतीय कनेक्सन
काठमाडौं, फागुन १३ । पछिल्लो केही समययता राष्ट्रिय राजनीतिका मुद्दाहरुमा नयाँ शक्ति नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपालबीच ऐक्यबद्धता देखिएको छ । खासगरी संविधान संशोधन, निर्वाचन र मधेसी मोर्चाले उठाएका मागहरुमा उनीहरु एक ठाउँ देखिन्छन् । सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेपछि त्यसको बिरोध गर्दै दुबै पार्टीले निर्वाचनको मिति फिर्ता लिन संयुक्त विज्ञप्ती समेत जारी गरेका छन् ।
गत महिना नेपाली मिडियामा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति नेपालबीच एकता हुने विषयका समाचार समेत प्रकाशित भए । त्यसयता उनीहरुले समान धारणा राख्दै कतिपय मुद्दामा संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै आएका छन् ।
वैकल्पिक शक्तिकारुपमा आफूलाई विकास गर्न खोजेको दावी गर्ने नयाँ शक्ति र संघीय समाजवादी फोरमबीच यो कार्यगत एकता त्यसै भएको होला त ? या यसका पछाडि केही आधारहरु छन् भन्ने विषय यतिखेर राजनीकि वृत्तमा चर्चाको विषय समेत बनेको छ ।
भारतीय रणनीतिः आफू समर्थित वैकल्पिक शक्तिको निर्माण
मधेसी मोर्चा र त्यसअन्तर्गतको मुख्य दल संघीय समाजवादी फोरमसँग नयाँ शक्तिको यो कार्यगत एकतालाई कतिपय भारतीय रणनीतिसँग समेत जोडेका छन् । नयाँ शक्तिका एक शीर्ष नेता भन्छन्, “हेर्दा सामान्य देखिएपनि यो एकताभित्र ठूलै अर्थ लुकेको छ । भारतले नेपालमा मधेसको समेत स्वीकार्यता हुने नयाँ वैकल्पिक शक्ति विकास गर्न खोजेको देखिन्छ ।” बाबुरामसँग औपचारिक असहमति राख्ने ती नेताले अगाडि भने, “अरु दलभन्दा फरक राजनीतिक चरित्र र विचार भएको दावी गर्ने तर घुमिफिरी हिजोकै प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुसँग बाबुरामजीले साँठगाँठ गर्ने स्थिति देखिएको छ । उपेन्द्र यादवसँगको एकताको कुरा त्यसकै विकास हो ।”
भारतले नेपाललाई जहिल्यै पनि आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र राख्दै आएको छ । नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व रहीरहेपनि राजनीतिक र आर्थिक–सांस्कृतिकरुपमा नेपाल भारतकै प्रभुत्व अन्तर्गत रहोस् भन्ने भारतीय कुटनीति समेत हो । नेपालले यो छाता उघार्नेबित्तिकै भारतले यो त्यो रुपमा नेपालमा हस्तक्षेप समेत गर्दै आएको छ । नेपालको संविधान निर्माणका क्रममा भारतले देखाएको व्यवहारले यसको पुष्टि गर्छ ।
संविधान निर्माणको बेला बाबुराम भट्टराई मस्यौदा निर्माण गर्ने एउटा मुख्य जिम्मेवारीमा थिए । मधेसी मोर्चाका नेताहरुले संविधानमा असहमति राखेका थिए । देशमा विदेशी शक्ति केन्द्रहरुले संविधान जारी गर्न नदिने ठूलो आशंका व्याप्त थियो । बैंककदेखि नयाँ दिल्लीसम्म संविधान असफल पार्ने षडयन्त्र भइरहेको कतिपय नेताहरुले अनौपचारिकरुपमा भनिरहेका थिए । र, यही आशंकाबीच बाँकी रहेका मुद्दाहरु पछि मिलाउने गरी मुख्य दलहरुले संविधान जारी गरे । तत्कालिन एमाओवादीले आफ्ना मतहरु फरक मतका रुपमा दर्ता गराएर भएपनि संविधान जारी गरे ।
यो कुरामा भारतले कडा आपत्ती जनायो र बाबुराम भट्टराईले पनि । त्यस लगत्तै बाबुरामले माओवादीबाटै राजीनामा दिए । उता मधेसवादी दलहरु आन्दोलनमा नै थिए । बाबुरामले मधेसी मोर्चाका मागमा समर्थन गरे । आन्दोलन चर्कियो र सेलायो पनि । नाकाबन्दीको नेपाली जनताले सामना गरे ।
नयाँ शक्तिका ती नेताका अनुसार, विगत एक डेढ वर्षयता देखा परेको यो परिदृश्यले भारतले नेपालमा नयाँ वैकल्पिक शक्तिको स्थापना गर्न खोजेको छ । मधेसवादी दलहरुले नाकाबन्दी जस्तो कडा आन्दोलन गर्दा समेत त्यसले आन्दोलनलाई राष्ट्रिय आन्दोलनको स्वरुप दिन नसकेको कुरा भारतका लागि ठूलो पाठ भएको उनको बुझाई छ । “त्यही भएर भारतले नयाँ व्यक्ति र शक्तिहरुलाई विकास गर्न खोजेको छ, जसले मधेस र राष्ट्रिय राजनीतिका अन्य मुद्दाहरुलाई समेत सम्बोधन गर्ने हैसियत राख्न सकोस्” उनले भने, “राजेन्द्र महतो, महन्थ ठाकुरहरुमा त्यो ल्याकत नदेखेपछि नयाँ शक्तिको गठन र त्यसपछि उपेन्द्र यादवसँगको एकता यसकै परिणाम हो भन्ने कुरा बिस्तारै स्पष्ट हुन थालेको छ ।”
भारतका लागि बाबुराम भरपर्दो नेता
भारतका लागि बाबुराम भरपर्दो नेता हुन । सन्तुलित आर्थिक विकासको कुरा गर्ने भट्टराईले जनयुद्दकालदेखि आजसम्म भारतका बारेमा समान धारणा बनाउँदै आएका छन् । नेपाली अर्थतन्त्रको विकासका लागि भारतलाई चिढाउन नसकिने उनको तर्क छ । “त्यसैले भारतले बाबुरामजीलाई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षरुपमा अगाडि बढाउने रणनीति लिएको हो । यसले भारतको प्रभुत्व नेपालमा कायमै रहने र उपेन्द्र यादवहरुलाई समेत यही शक्ति केन्द्रमा मिसाउन सके मधेसलाई समेत यसभित्र संलग्न गर्न सकिने हुन्छ । किनभने मधेस नेपालको राजनीतिमा निर्णायक अर्थ राख्ने जनसंख्या र भोट भएको क्षेत्र हो ।” उनको बुझाई छ ।
त्यसो त भारतले सबै राजनीतिक शक्तिहरुलाई खेलाउन नखोज्ने भने होइन । विगतमा उसले एमालेदेखि माओवादी र कांग्रेसलाई समेत उपयोग गरेको हो । तर उपयोग गर्नु र निर्णायक अवस्थामा धोका नदिने शक्ति विकास गर्नु फरक कुरा भएको ती नेताको तर्क छ । “प्रचण्डजीलाई पनि उसले उपयोग गरेको होल बेलाबखत, तर प्रचण्ड भारत भन्दा चीनकै नजिक छन् भन्ने कुरा प्रचण्डको इतिहासले पुष्टि गरेको बेला यो कार्यनीतिक उपयोग मात्रै हुने भारतको बुझाई हो । रणनीतिक उपयोगका लागि बाबुराम नै प्रचण्ड भन्दा बढी भरपर्दा छन् ।” उनले थपे ।
यदि भारतले यही रणनीति अन्तर्गत नेपालमा चलखेल गर्न खोजेको हो भने आगामी निर्वाचनमा खासगरी मधेस र केही अन्य जिल्लामा यादव र भट्टराईबीच चुनावी एकता या त्यसअगाडि नै पार्टी एकताका सम्भावना समेत रहेको उनले बताए । तर पार्टी एकता भएमा नयाँ शक्तिभित्र नै अन्तरविरोध चर्किने र यसले पार्टी नै फुट्ने र नकारात्मक सन्देश जाने भएकोले तत्कालका लागि राजनीतिक कार्यगत एकतामा जोड दिइएको उनले बताए । भारतले समेत तत्कालै एकता गर्न चाहेको छैन तर चुनावको परिणाम आफ्नो पक्षमा आउने गरी अगाडि बढ्न भारतीयहरुले सुझाव दिएको उनले जानकारी दिए ।
बजेटमा करका दर हेरफेर गर्नु गम्भीर आर्थिक अपराध होः पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन (भिडियाेसहित)
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य वर्षमान पुन ‘अनन्त’ ले बजेट निर्माण प्रक्रियामा करका दर हेरफेर गरिएको विषयलाई गम्भीर आर्थिक अपराधको संज्ञा दिँदै तत्काल संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्नुभएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका पुनले वर्तमान अर्थमन्त्रीले संसद्को रोष्ट्रमबाटै करका केही दरहरू हेरफेर गरिएको स्वीकार गरेको दाबी गर्दै त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्थमन्त्रीज्यूले संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर सात वटा करका दरहरू हेरफेर गरेको कुरा खुला रूपमा स्वीकार गर्नुभएको छ। यो देशको अर्थतन्त्र र सार्वजनिक विश्वासमाथि गरिएको गम्भीर आर्थिक अपराध हो।’ सुरुमा विपक्षी दलहरूले राष्ट्र र जनताको सरोकारसँग जोडिएका विषयमा सामान्य जिज्ञासा मात्रै राखेको भए पनि अर्थमन्त्रीले त्यसलाई गम्भीर रूपमा नलिई अहंकारी शैलीमा जवाफ दिएको पुनको आरोप थियो। उहाँले अर्थमन्त्रीको व्यवहारले संसद्को गरिमा र सार्वभौमिकतामाथि नै प्रश्न उठाएको टिप्पणी गर्नुभयो। ‘अपराध सानो–ठूलो हुँदैन’ वर्तमान अर्थमन्त्रीले विगतमा पनि यस्ता अभ्यास हुने गरेको तर्क गर्दै आफ्नो बचाउ गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै पुनले त्यसको कडा प्रतिवाद गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘पुरानाले पनि गरे, अघिल्ला वर्षमा पनि भयो भनेर अहिलेको गल्तीलाई वैध बनाउन सकिँदैन। अपराध भनेको अपराध नै हो। चाहे ७३ वटा करका दर हेरफेर गरिएका हुन् वा एउटा मात्रै, त्यसको प्रकृति बदलिँदैन।’ उहाँले विगतका कमजोरी देखाएर वर्तमानमा भएको नीतिगत भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो। ‘मेरो कार्यकालको पनि छानबिन होस्’ आफू स्वयं पनि पूर्वअर्थमन्त्री रहेको स्मरण गराउँदै पुनले आफ्नो कार्यकालको समेत छानबिन गर्न सरकारलाई खुला चुनौती दिनुभयो। उहाँले संसद्मा भन्नुभयो, ‘म आजको मात्रै कुरा गरिरहेको छैन। दुई वर्षअघि मैले पनि बजेट ल्याएको थिएँ। यदि कसैलाई शंका छ भने मेरो कार्यकालको पनि छानबिन होस्, गत वर्षको पनि होस् र यस वर्षको पनि निष्पक्ष छानबिन गरियोस्। सत्य जे हो, त्यो देशका सामु आउनुपर्छ।’ सभामुखको रुलिङ र विशेष समिति गठनको माग भाषणको अन्त्यमा पुनले संसद्को गरिमा जोगाउन, बजेट निर्माण प्रक्रियामा भएको भनिएको हस्तक्षेपको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न तथा नीतिगत भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न सभामुखबाट तत्काल रुलिङ हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले करका दर हेरफेरमा बिचौलियाको प्रभाव र चलखेल भएको आशंका व्यक्त गर्दै त्यसबारे सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। करका दर हेरफेरको विषयलाई लिएर विपक्षी दलहरूले संसद्भित्र र बाहिर निरन्तर प्रश्न उठाइरहेका बेला पूर्वअर्थमन्त्री पुनको यो अभिव्यक्तिले उक्त विवादलाई थप राजनीतिक र संसदीय महत्व दिएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
२९ जेठ, २०८३
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गम्भीर राष्ट्रघात भएको नेकपाको ठहर
काठमाडौँ । नेपाल–भारत सीमा विवादका विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिप्रति नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले कडा आपत्ति जनाएको छ। नेकपाले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई “गैरजिम्मेवारपूर्ण, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको प्रहार” भन्दै त्यसलाई गम्भीर राष्ट्रघातको संज्ञा दिएको छ। पार्टीले नेपालको ऐतिहासिक भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे राज्यको आधिकारिक अडान, ऐतिहासिक प्रमाण तथा जनभावनाविपरीत प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि चोट पुर्याएको जनाएको छ। नेकपाले सीमा विवादजस्तो संवेदनशील विषयमा राज्यका कार्यकारी प्रमुखबाट तथ्य र इतिहासलाई तोडमोड गरी अभिव्यक्ति आउनु अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा हुने जमिन अतिक्रमण र सीमा क्षेत्रमा हुने जग्गाको भोगचलन वा अदलबदल दुई फरक विषय हुन्। कुनै पनि देशले अर्को देशको स्वामित्वमा रहेको भू–भागमा आपसी सहमति वा कानुनी अधिकारबिना अनधिकृत रूपमा भौतिक कब्जा जमाउने, संरचना निर्माण गर्ने वा सीमा विस्तार गर्ने कार्यलाई अतिक्रमण भनिन्छ। भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा गर्दै आएको अतिक्रमणको ऐतिहासिक तथ्यलाई तोडमोड गरी नेपालले समेत भारतको जमिन कब्जा गरेको भन्नु गम्भीर राष्ट्रघात हो।” ‘सीमा विवाद होइन, अतिक्रमणको विषय’ नेकपाले भारतसँगको सम्बन्धलाई मित्रतापूर्ण र कूटनीतिक मर्यादामा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका नाममा नेपालको भूमि सम्बन्धी ऐतिहासिक सत्यलाई कमजोर पार्न नहुने बताएको छ। पार्टीका अनुसार कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा केवल सीमा विवादका विषय होइनन्, ती नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अस्मिता र स्वाभिमानसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय हुन्। नेकपाले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, त्यसपछिका नक्सा तथा विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजले उक्त भूभाग नेपालकै भएको पुष्टि गर्ने दाबी गरेको छ। यस्ता प्रमाणका आधारमा नेपालका सबै राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज र देशभक्त जनसमुदाय एकमत हुँदै आएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय सहमतिविपरीत देखिएको पार्टीको भनाइ छ। राष्ट्रिय एकतामाथि आघात पुगेको दाबी नेकपाले सीमा र सार्वभौमसत्ताका विषयमा नेपाली जनताबीच विगतदेखि नै बलियो राष्ट्रिय एकता कायम रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइले त्यो एकतालाई कमजोर बनाउने खतरा पैदा गरेको जनाएको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितका सवालमा सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिबाट तथ्यपरक, जिम्मेवार र राष्ट्रहितअनुकूल अभिव्यक्ति आउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। “नेपालको भूमि नेपालको हो भन्ने विषय कुनै दल विशेषको मुद्दा होइन, यो समग्र राष्ट्रको साझा अडान हो,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले नेपाली जनताको भावना आहत बनाएको छ।” प्रधानमन्त्रीसँग सार्वजनिक स्पष्टिकरणको माग नेकपाले प्रधानमन्त्री शाहसँग आफ्नो अभिव्यक्तिबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्टिकरण दिन माग गरेको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने भनाइ फिर्ता लिन तथा सीमा समस्यामा नेपालको आधिकारिक अडानलाई सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ। पार्टीका नेताहरूले सीमा सम्बन्धी विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद हुन सक्ने भए पनि राष्ट्रिय भूगोल र सार्वभौमसत्ताको प्रश्नमा कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। उनीहरूले सरकारलाई कूटनीतिक माध्यमबाट भारतसँग संवाद बढाउन, तर नेपालको भूमि र राष्ट्रिय हितका विषयमा दृढतापूर्वक उभिन सुझाव दिएका छन्। ‘देशभक्त शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्छ’ विज्ञप्तिमार्फत नेकपाले सम्पूर्ण देशभक्त, राष्ट्रवादी र प्रगतिशील शक्तिहरूलाई राष्ट्रिय स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि एकजुट हुन पनि आह्वान गरेको छ। पार्टीले सीमा अतिक्रमणको विषयलाई सामान्य राजनीतिक बहसका रूपमा नभई राष्ट्रिय अस्तित्वसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखेको छ। नेकपाको भनाइमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नागरिक, राजनीतिक दल र राज्य संयन्त्रको साझा दायित्व हो। त्यसैले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने कुनै पनि अभिव्यक्ति वा गतिविधिप्रति खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता अझ बढेको पार्टीले जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वाभिमानको बहस फेरि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिपछि नेपालको सीमा, राष्ट्रिय स्वाभिमान र विदेश नीतिसम्बन्धी बहस पुनः राजनीतिक वृत्तमा केन्द्रित भएको छ। विशेष गरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई लिएर विगतदेखि कायम रहेको राष्ट्रिय सहमति र संवेदनशीलताका कारण यस विषयले व्यापक चर्चा पाएको छ। यसै सन्दर्भमा नेकपाले आफ्नो विज्ञप्तिमार्फत राष्ट्रिय स्वाभिमान, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौम अधिकारको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। पार्टीले नेपालको भूमि, राष्ट्रिय हित र जनभावनामाथि कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गर्दै सरकारलाई राष्ट्रहितअनुकूल भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१८ जेठ, २०८३
निमोनियाको आशंकापछि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ। प्रचण्डको सचिवालयका अनुसार स्वास्थ्यमा असहजता महसुस भएपछि उहाँलाई आज बिहान मेडिसिटी अस्पताल लगिएको थियो। अस्पतालमा गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा चिकित्सकहरूले निमोनियाको शङ्का गरेका छन्। मुख्य स्वकीय सचिव गोविन्द आचार्यले चिकित्सकहरूको सल्लाहअनुसार निमोनियाको आशङ्कामा प्रचण्डलाई मेडिसिटी अस्पतालमै भर्ना गरिएको जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएका कारण प्रचण्ड शुक्रबार आयोजित गणतन्त्र दिवस समारोहमा समेत सहभागी हुनुभएको थिएन। उहाँको थप स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार भइरहेको सचिवालयले जनाएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१६ जेठ, २०८३
गणतन्त्रको विकल्प थप समृद्ध गणतन्त्र नै हो: राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ का अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सुदृढीकरण, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा समृद्ध समाज निर्माणमा एकताबद्ध हुन आह्वान गर्नुभएको छ। अध्यक्ष दाहालले नेपाली जनताको ऐतिहासिक सङ्घर्ष, बलिदान र त्यागबाट स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको औपचारिक घोषणा भएको दिनलाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा स्मरण गर्दै स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको हो। वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते संविधान सभाबाट निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा हुनु नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार, लोकतान्त्रिक आकाङ्क्षा र राजनीतिक चेतनाको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। शुभकामना सन्देशमा अध्यक्ष दाहालले विभिन्न कालखण्डका जनआन्दोलन, लोकतान्त्रिक सङ्घर्ष तथा परिवर्तनका अभियानमा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै आन्दोलनका क्रममा घाइते, अपाङ्ग तथा पीडित भएकाहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्नुभएको छ। उहाँले गणतन्त्र केवल शासन प्रणालीको परिवर्तन मात्र नभई नागरिक अधिकार, समावेशिता, सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा जनसहभागितामा आधारित लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको आधार भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध, समुन्नत र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सुशासन, पारदर्शिता तथा दिगो विकासप्रति सबै पक्षको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्रको विकल्प पश्चगामी वंशीय शासन प्रणाली हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै अझ उन्नत, समृद्ध र जनमुखी गणतन्त्रको निर्माणतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। संविधानले निर्देशित गरेअनुसार समाजवादउन्मुख आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण तथा सुशासनसहितको राज्य सञ्चालन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको उहाँले बताउनुभएको छ। गणतन्त्र दिवसले सम्पूर्ण नेपालीबीच राष्ट्रिय एकता, आपसी सद्भाव, लोकतान्त्रिक संस्कार तथा संविधानप्रतिको विश्वासलाई थप मजबुत बनाउँदै राष्ट्र निर्माणको साझा अभियानमा प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ को शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१५ जेठ, २०८३
