भूकम्पको ४ वर्षः नेपाल पुनर्निर्माणमा भएका ५ मुख्य कमजोरी
काठमाडौं, वैशाख १५ । ४ वर्षअघि भूकम्प आउँदा पाँच लाख घर प्रभावित भए । कयौं घर सोत्तर भए भने कयौं भत्काएर बनाउनुपर्ने स्थितिमा रहे । नौ हजारभन्दा बढीको ज्यान लिएको उक्त भूकम्पपछि नेपालका सामु पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आइलाग्यो ।
रातारात घरबारविहीन हुन पुगेका लाखौँ मानिसका लागि बलियो घर बनाउने र पुस्तौँसम्म ढुक्क हुने ठूलो मौका थियो ।
संसारभरि नै प्राकृतिक प्रकोपपछि बनाउने संरचना ुबिल्ड ब्याक बेटर अर्थात् पहिलाभन्दा राम्रो हुनुपर्छ भन्ने धारणा चलेको छ।
नेपालको पुनर्निर्माण के पहिलाभन्दा राम्रो भयोरु धेरैले भन्छन्– भएन।कयौँले सरकारी अनुदान पाउनकै लागि एककोठे घर बनाए ।
कसैले त्यस्ता एककोठे घरलाई ‘ज्वाइँघरड बनाए भने कसैले बाख्रा राख्ने खोर त कसैले धान चामल थन्काउने भण्डार । दक्षिण फर्केका, दुवैतर्फ कोठी निकालिएका दुईतले रातो माटोले लिपिएका नेपाली मौलिक शैली मासियो ।
‘पुनर्निर्माण’ का मुख्य कमजोरी के रहे त ?
भूकम्पपछिको पूनर्निर्माणलाई हाँक्ने निकाय र त्यसको प्रमुख कसलाई बनाउने र के अधिकार दिने भन्नेमा लामो समय गलफत्ती चलिरह्यो ।भूकम्प गएको ८ महिनापछि बल्ल मन्त्रिपरिषद्ले डा. गोविन्द पोखरेललाई नियुक्त गर्यो ।
तर उनी राजनीतिक दाउपेचका बीच प्राधिकरण प्रमुख बनेको १२ दिनमै बाहिरिन पुगे ।
भूकम्प जानुअघि भूकम्पको केन्द्रबिन्दु बारपाकको मौलिक शैली थियो
पुनर्निर्माणपछिको बारपाक
सामान्य अवस्थामा झैँ अथवा अन्य निकायमा झैँ राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई खेल मैदान बनाए।
दलहरूले आफ्नो सरकार आउनेबित्तिकै प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख फेर्ने काम गरिरहे ।
दलहरूकै चाहनाबमोजिम गोविन्द पोखरेल दुई पटक, सुशील ज्ञवाली दुई पटक र युवराज भुषाल एक पटक गरी चार वर्षमा पाँच व्यक्ति प्राधिरकण प्रमुख बने ।
मियो नै पटकपटक फेरबदल भएपछि पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बलियो नेतृत्त्व स्थापित हुन नसकेको बताइन्छ। त्यसले काममा प्रभावित पार्नु स्वाभाविक हुने भयो ।
भूकम्पपीडितलाई घर निर्माणमा सहयोग गर्न राज्यका तर्फबाट सुरुमा दुई लाख र पछि तीन लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरियो ।
किस्तामा रकम दिने, घर निर्माणको अनुगमन गर्ने, र त्यसैका आधारमा पछिल्ला किस्ताहरू स्वीकृत गर्ने भनियो ।
तर पहिलो किस्ताको पैसाले के गर्ने ? भन्नेबारे समुदायमा स्पष्ट सन्देश पुर्याइएन । भूकम्प गएको सवा वर्षपछि सरकार प्रमुख बनेर आए पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड।
प्रचण्डले ४५ दिनभित्र सबैलाई पहिलो किस्तास्वरूप ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने आदेश दिए । उनलाई प्रतिरोध गर्न सक्ने नेतृत्व प्राधिकरणको थिएन। बरु प्राधिकरणको ध्यान कसरी समुदायलाई पुनर्निर्माणका लागि तयार पार्ने भन्दा पनि प्रचण्डको बोली कसरी सही प्रमाणित गर्ने भन्नेमा खर्च भयो।
झन्डै ४५ दिनमा ५०(६० प्रतिशतले पहिलो किस्ताको रकम पाएको बताइन्छ। तर त्यो ५० हजार रुपैयाँ केका लागि प्रयोग गर्ने भन्नेबारे कोही जानकार थिएन।
दशैँको मुखमा बाँडिएको पैसा कतिले दशैँ खर्चकै रूपमा प्रयोग गरेको त कसैले ऋण तिर्न प्रयोग गरेका खबर आए।
जब आधार अर्थात् सुरुवात नै सही हुन सकेन तब पछिल्ला किस्ताहरू पनि कसरी सरकारको अनुदान प्राप्त गर्ने भन्नेमा केन्द्रित हुन पुगेको बताइन्छ।
यसले राज्यको ठूलो स्रोतको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको मात्र होइन झन्डै आठ लाख बलिया घर बन्ने अवसर समेत खेर गएको जानकारहरू बताउँछन्।
आफैँ निर्माण
त्यसबेला स्थानीय निकाय थिएनन्। प्रभावित ठाउँहरूमा सरकारी उपस्थिति नरहेपछि प्रभावित मानिसहरू छटपटाउन थाले।
अनि हुने खानेले आफ्ना विभिन्न स्रोत परिचालन गरेर आफ्नो घर आफैँ बनाउन थाले।
जसले गर्दा कैयौँ घरहरू भूकम्पप्रतिरोधी बन्न सकेनन्। त्यसैबीच सरकारले विभिन्न किसिमका घरका नमुना बनाइदियो।
तस्वीर कपीराइटक्ब्च्इव् प्ग्ःब्च् प्ब्च्प्क्ष्
क्ष्mबनभ अबउतष्यल
त्यस्ता घरहरू कतैकतै भण्डार कक्ष त कतै बाख्रा पाल्न समेत प्रयोग भइराखेको छ
तर ती नमुना बमोजिम कमैले बनाए। सरकारले दिएको रकम सहयोग मात्र हो, परम्परागत शैलीको आफ्नो पनि पैसा थपथाप गरेर राम्रो बलियो घर बनाउनुपर्छ भन्ने सन्देश दिन सरोकारवाला निकाय चुकेको देखिन्छ।
विपत्ले आहत सर्वसाधारण र अधिकांश समुदायले पनि आफ्नो लागि झन् राम्रो गर्नमा सक्रियता देखाउन सकेनन्।
पछिल्लो समयमा केही भेगमा पाठ सिकेर स्थानीय शैली जगेर्ना हुन थालेको बताइन्छ। तर अब निजी घर निर्माणलाई व्यवस्थित बनाउन भने धेरै ढिला भइसकेको छ किनभने आधाभन्दा बढी घर बनिसकेका छन्।
अनुगमन
भूकम्पपछि बन्ने घरहरू भूकम्पप्रतिरोधी बनून् भनेर अनुगमनको काम बलियो बनाउनुपर्ने भूकम्पविद्हरूले बताउँदै आएका थिए।
तर अनुगमन गर्ने प्राविधिकहरूले भित्ताका सुरहरूमा फलाम या काठको डन्डी हालियो कि हालिएन र कति इन्चको गाह्रो भयो भन्नेबाहेक अरू खासै नहेरेको सिन्धुपाल्चोकमा एककोठे घर बनाएका आइते तामाङ बताउँछन्।
भारतको भुज र पाकिस्तानको कश्मीरसँग नेपालको भूकम्प र पुनर्निर्माणलाई निकै दाँजिन्छ।
ती दुवै देशका पुनर्निर्माणमा अनुगमन राम्रो रहेको र त्यसैको सिको गर्नुपर्ने ती भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा सहभागी बनेका भूकम्पविद्हरूले बताउने गरेका थिए।
भारत र पाकिस्तानको पुनर्निर्माणको नेतृत्व गरेका व्यक्तिहरू पनि नेपालको पुनर्निर्माणक्रममा निरीक्षणका लागि दाताहरूले ल्याएका थिए।
प्राधिरकणका पूर्वप्रमुख कार्यकारी गोविन्द पोखरेल भन्छन्, ूपाकिस्तानको कश्मीर भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको नेतृत्व गरेका व्यक्ति र भारतमा भुजको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण गरेका व्यक्ति बोलाएर ती अनुभवका आधारमा नेपालका लागि कार्याविधि बनायौँ तर दुर्भाग्यवश संसद्मा त्यो स्वीकृत भएन।ू
पोखरेल प्राधिकरणको कामको सुरुवात बिग्रेपछि पुनर्निर्माण कर्मचारीतन्त्रको हातमा पुगेको ठान्छन्।
त्यही कर्मचारीतन्त्र जसले देशमा विकासलाई गति दिन नसकेको भन्ने आलोचना खेप्दै आएको छ।
जसरी दैनिक प्रशासन चलेको छ त्यसैगरी पुनर्निर्माण चलाउन खोज्दा यस्तो परिणाम आएको ठान्छन् प्राधिकरणमा दोस्रो पटक नौ महिना प्रमुख बनेका पोखरेल।
‘म दोस्रो पटक पुग्दा धेरै ढिलो भइसकेको थियो। बिग्रेका कैयौँ कुरा सच्च्याउन ढिला भइसकेको थियो,’ पोखरेल भन्छन्।
समुदाय र प्राधिकरणबीचको द्वन्द्व
पुनर्निर्माण समुदायका लागि हो। त्यसैले समुदायकै सहभागितामा अगाडि बढाइनुपर्छ भन्ने गरिन्छ । तर भूकम्प गएको महिनौँसम्म प्रभावित ठाउँहरूमा दिशानिर्देश गर्ने कोही नपुगेपछि प्रभावितहरू आफ्नो जोहो गर्न सल्बलाउन थाले।
एकअर्काका परिपूरक हुनुपर्ने दुई निकायबीच तनावको स्थिति उत्पन्न हुन पुगेको बताउँछन् विपद् व्यवस्थापनविद् सुमन कर्ण।
तनावले दुई पक्षलाई एकअर्काको पूरकभन्दा विपक्षीका रूपमा स्थापित गर्न पुग्यो।
शहरी विकास मन्त्रालयकी सहसचिव सरिता मास्के भन्छिन्, ूसुरको एक वर्ष अलमलमा पर्यौँ। त्यसपछि इन्जिनियर खटाउँदा पनि काम सहित खटाउन सकेनौँ। कतै न कतै हामी चुकेका छौँ।ू
हजारौँ इन्जिनियर भर्ना गरिए। तर उनीहरू गएर कसरी काम गर्लान्, कस्ता ठाउँमा बस्लान्, गएर के काम गर्ने हो कसैले राम्ररी सम्झाइदिएन।
अनुभव नभएका ती इन्जिनियरहरूलाई काममा कसरी लगाउने भन्ने व्यवस्था पनि गरिएन।
गैरसरकारी र सरकारी कामको दोहोरोपन
गैरआवासीय नेपाली सङ्घ, धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेशन, चौधरी ग्रुप लगायत थुप्रैले पुनर्निर्माणमा आ(आफ्ना तवरले काम गरे।
तर तिनको कामको यथोचित अनुगमन नगरिएको प्राधिकरणका अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन्।
गैरसरकारी संस्थाको सक्रियतमा बनाइएका एकीकृत बस्ती नेपाली समाजको जीवनयापन ९लाइभलीहुड० अनुरूप नभएकाले दीगो नहुने गम्भीर प्रश्नहरू अहिले उठाइएका छन्।
भूकम्प, बाढी, पहिरो, चट्याङ जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको जोखिममा रहेको नेपालले पुनर्निर्माण गरिरहनुपर्ने बाध्यता रहेको विपद्विद्हरूको भनाइ छ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा भएका कमजोरीबाट पाठ सिकेर समुदायमा आधारित पुनर्निर्माण गर्नु सही बाटो हुन सक्छ।
तर स्थानीय सरकार प्रादेशिक सरकार र बलियो बहुमतको केन्द्र सरकार बनेका बेला पनि बारामा आएको विनाशकारी हावाहुरीले ध्वस्त १५ सय घर पुनर्निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई लगाइएकाले भूकम्प पुनर्निर्माणबाट पाठ नसिकेको प्रस्ट हुने विज्ञहरू बताउँछन् । बीबीसीबाट
बजेटमा करका दर हेरफेर गर्नु गम्भीर आर्थिक अपराध होः पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन (भिडियाेसहित)
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य वर्षमान पुन ‘अनन्त’ ले बजेट निर्माण प्रक्रियामा करका दर हेरफेर गरिएको विषयलाई गम्भीर आर्थिक अपराधको संज्ञा दिँदै तत्काल संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्नुभएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका पुनले वर्तमान अर्थमन्त्रीले संसद्को रोष्ट्रमबाटै करका केही दरहरू हेरफेर गरिएको स्वीकार गरेको दाबी गर्दै त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्थमन्त्रीज्यूले संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर सात वटा करका दरहरू हेरफेर गरेको कुरा खुला रूपमा स्वीकार गर्नुभएको छ। यो देशको अर्थतन्त्र र सार्वजनिक विश्वासमाथि गरिएको गम्भीर आर्थिक अपराध हो।’ सुरुमा विपक्षी दलहरूले राष्ट्र र जनताको सरोकारसँग जोडिएका विषयमा सामान्य जिज्ञासा मात्रै राखेको भए पनि अर्थमन्त्रीले त्यसलाई गम्भीर रूपमा नलिई अहंकारी शैलीमा जवाफ दिएको पुनको आरोप थियो। उहाँले अर्थमन्त्रीको व्यवहारले संसद्को गरिमा र सार्वभौमिकतामाथि नै प्रश्न उठाएको टिप्पणी गर्नुभयो। ‘अपराध सानो–ठूलो हुँदैन’ वर्तमान अर्थमन्त्रीले विगतमा पनि यस्ता अभ्यास हुने गरेको तर्क गर्दै आफ्नो बचाउ गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै पुनले त्यसको कडा प्रतिवाद गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘पुरानाले पनि गरे, अघिल्ला वर्षमा पनि भयो भनेर अहिलेको गल्तीलाई वैध बनाउन सकिँदैन। अपराध भनेको अपराध नै हो। चाहे ७३ वटा करका दर हेरफेर गरिएका हुन् वा एउटा मात्रै, त्यसको प्रकृति बदलिँदैन।’ उहाँले विगतका कमजोरी देखाएर वर्तमानमा भएको नीतिगत भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो। ‘मेरो कार्यकालको पनि छानबिन होस्’ आफू स्वयं पनि पूर्वअर्थमन्त्री रहेको स्मरण गराउँदै पुनले आफ्नो कार्यकालको समेत छानबिन गर्न सरकारलाई खुला चुनौती दिनुभयो। उहाँले संसद्मा भन्नुभयो, ‘म आजको मात्रै कुरा गरिरहेको छैन। दुई वर्षअघि मैले पनि बजेट ल्याएको थिएँ। यदि कसैलाई शंका छ भने मेरो कार्यकालको पनि छानबिन होस्, गत वर्षको पनि होस् र यस वर्षको पनि निष्पक्ष छानबिन गरियोस्। सत्य जे हो, त्यो देशका सामु आउनुपर्छ।’ सभामुखको रुलिङ र विशेष समिति गठनको माग भाषणको अन्त्यमा पुनले संसद्को गरिमा जोगाउन, बजेट निर्माण प्रक्रियामा भएको भनिएको हस्तक्षेपको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न तथा नीतिगत भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न सभामुखबाट तत्काल रुलिङ हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले करका दर हेरफेरमा बिचौलियाको प्रभाव र चलखेल भएको आशंका व्यक्त गर्दै त्यसबारे सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। करका दर हेरफेरको विषयलाई लिएर विपक्षी दलहरूले संसद्भित्र र बाहिर निरन्तर प्रश्न उठाइरहेका बेला पूर्वअर्थमन्त्री पुनको यो अभिव्यक्तिले उक्त विवादलाई थप राजनीतिक र संसदीय महत्व दिएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
२९ जेठ, २०८३
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गम्भीर राष्ट्रघात भएको नेकपाको ठहर
काठमाडौँ । नेपाल–भारत सीमा विवादका विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिप्रति नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले कडा आपत्ति जनाएको छ। नेकपाले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई “गैरजिम्मेवारपूर्ण, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको प्रहार” भन्दै त्यसलाई गम्भीर राष्ट्रघातको संज्ञा दिएको छ। पार्टीले नेपालको ऐतिहासिक भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे राज्यको आधिकारिक अडान, ऐतिहासिक प्रमाण तथा जनभावनाविपरीत प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि चोट पुर्याएको जनाएको छ। नेकपाले सीमा विवादजस्तो संवेदनशील विषयमा राज्यका कार्यकारी प्रमुखबाट तथ्य र इतिहासलाई तोडमोड गरी अभिव्यक्ति आउनु अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा हुने जमिन अतिक्रमण र सीमा क्षेत्रमा हुने जग्गाको भोगचलन वा अदलबदल दुई फरक विषय हुन्। कुनै पनि देशले अर्को देशको स्वामित्वमा रहेको भू–भागमा आपसी सहमति वा कानुनी अधिकारबिना अनधिकृत रूपमा भौतिक कब्जा जमाउने, संरचना निर्माण गर्ने वा सीमा विस्तार गर्ने कार्यलाई अतिक्रमण भनिन्छ। भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा गर्दै आएको अतिक्रमणको ऐतिहासिक तथ्यलाई तोडमोड गरी नेपालले समेत भारतको जमिन कब्जा गरेको भन्नु गम्भीर राष्ट्रघात हो।” ‘सीमा विवाद होइन, अतिक्रमणको विषय’ नेकपाले भारतसँगको सम्बन्धलाई मित्रतापूर्ण र कूटनीतिक मर्यादामा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका नाममा नेपालको भूमि सम्बन्धी ऐतिहासिक सत्यलाई कमजोर पार्न नहुने बताएको छ। पार्टीका अनुसार कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा केवल सीमा विवादका विषय होइनन्, ती नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अस्मिता र स्वाभिमानसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय हुन्। नेकपाले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, त्यसपछिका नक्सा तथा विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजले उक्त भूभाग नेपालकै भएको पुष्टि गर्ने दाबी गरेको छ। यस्ता प्रमाणका आधारमा नेपालका सबै राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज र देशभक्त जनसमुदाय एकमत हुँदै आएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय सहमतिविपरीत देखिएको पार्टीको भनाइ छ। राष्ट्रिय एकतामाथि आघात पुगेको दाबी नेकपाले सीमा र सार्वभौमसत्ताका विषयमा नेपाली जनताबीच विगतदेखि नै बलियो राष्ट्रिय एकता कायम रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइले त्यो एकतालाई कमजोर बनाउने खतरा पैदा गरेको जनाएको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितका सवालमा सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिबाट तथ्यपरक, जिम्मेवार र राष्ट्रहितअनुकूल अभिव्यक्ति आउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। “नेपालको भूमि नेपालको हो भन्ने विषय कुनै दल विशेषको मुद्दा होइन, यो समग्र राष्ट्रको साझा अडान हो,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले नेपाली जनताको भावना आहत बनाएको छ।” प्रधानमन्त्रीसँग सार्वजनिक स्पष्टिकरणको माग नेकपाले प्रधानमन्त्री शाहसँग आफ्नो अभिव्यक्तिबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्टिकरण दिन माग गरेको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने भनाइ फिर्ता लिन तथा सीमा समस्यामा नेपालको आधिकारिक अडानलाई सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ। पार्टीका नेताहरूले सीमा सम्बन्धी विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद हुन सक्ने भए पनि राष्ट्रिय भूगोल र सार्वभौमसत्ताको प्रश्नमा कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। उनीहरूले सरकारलाई कूटनीतिक माध्यमबाट भारतसँग संवाद बढाउन, तर नेपालको भूमि र राष्ट्रिय हितका विषयमा दृढतापूर्वक उभिन सुझाव दिएका छन्। ‘देशभक्त शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्छ’ विज्ञप्तिमार्फत नेकपाले सम्पूर्ण देशभक्त, राष्ट्रवादी र प्रगतिशील शक्तिहरूलाई राष्ट्रिय स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि एकजुट हुन पनि आह्वान गरेको छ। पार्टीले सीमा अतिक्रमणको विषयलाई सामान्य राजनीतिक बहसका रूपमा नभई राष्ट्रिय अस्तित्वसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखेको छ। नेकपाको भनाइमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नागरिक, राजनीतिक दल र राज्य संयन्त्रको साझा दायित्व हो। त्यसैले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने कुनै पनि अभिव्यक्ति वा गतिविधिप्रति खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता अझ बढेको पार्टीले जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वाभिमानको बहस फेरि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिपछि नेपालको सीमा, राष्ट्रिय स्वाभिमान र विदेश नीतिसम्बन्धी बहस पुनः राजनीतिक वृत्तमा केन्द्रित भएको छ। विशेष गरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई लिएर विगतदेखि कायम रहेको राष्ट्रिय सहमति र संवेदनशीलताका कारण यस विषयले व्यापक चर्चा पाएको छ। यसै सन्दर्भमा नेकपाले आफ्नो विज्ञप्तिमार्फत राष्ट्रिय स्वाभिमान, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौम अधिकारको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। पार्टीले नेपालको भूमि, राष्ट्रिय हित र जनभावनामाथि कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गर्दै सरकारलाई राष्ट्रहितअनुकूल भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१८ जेठ, २०८३
निमोनियाको आशंकापछि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ। प्रचण्डको सचिवालयका अनुसार स्वास्थ्यमा असहजता महसुस भएपछि उहाँलाई आज बिहान मेडिसिटी अस्पताल लगिएको थियो। अस्पतालमा गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा चिकित्सकहरूले निमोनियाको शङ्का गरेका छन्। मुख्य स्वकीय सचिव गोविन्द आचार्यले चिकित्सकहरूको सल्लाहअनुसार निमोनियाको आशङ्कामा प्रचण्डलाई मेडिसिटी अस्पतालमै भर्ना गरिएको जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएका कारण प्रचण्ड शुक्रबार आयोजित गणतन्त्र दिवस समारोहमा समेत सहभागी हुनुभएको थिएन। उहाँको थप स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार भइरहेको सचिवालयले जनाएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१६ जेठ, २०८३
गणतन्त्रको विकल्प थप समृद्ध गणतन्त्र नै हो: राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ का अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सुदृढीकरण, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा समृद्ध समाज निर्माणमा एकताबद्ध हुन आह्वान गर्नुभएको छ। अध्यक्ष दाहालले नेपाली जनताको ऐतिहासिक सङ्घर्ष, बलिदान र त्यागबाट स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको औपचारिक घोषणा भएको दिनलाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा स्मरण गर्दै स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको हो। वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते संविधान सभाबाट निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा हुनु नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार, लोकतान्त्रिक आकाङ्क्षा र राजनीतिक चेतनाको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। शुभकामना सन्देशमा अध्यक्ष दाहालले विभिन्न कालखण्डका जनआन्दोलन, लोकतान्त्रिक सङ्घर्ष तथा परिवर्तनका अभियानमा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै आन्दोलनका क्रममा घाइते, अपाङ्ग तथा पीडित भएकाहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्नुभएको छ। उहाँले गणतन्त्र केवल शासन प्रणालीको परिवर्तन मात्र नभई नागरिक अधिकार, समावेशिता, सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा जनसहभागितामा आधारित लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको आधार भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध, समुन्नत र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सुशासन, पारदर्शिता तथा दिगो विकासप्रति सबै पक्षको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्रको विकल्प पश्चगामी वंशीय शासन प्रणाली हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै अझ उन्नत, समृद्ध र जनमुखी गणतन्त्रको निर्माणतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। संविधानले निर्देशित गरेअनुसार समाजवादउन्मुख आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण तथा सुशासनसहितको राज्य सञ्चालन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको उहाँले बताउनुभएको छ। गणतन्त्र दिवसले सम्पूर्ण नेपालीबीच राष्ट्रिय एकता, आपसी सद्भाव, लोकतान्त्रिक संस्कार तथा संविधानप्रतिको विश्वासलाई थप मजबुत बनाउँदै राष्ट्र निर्माणको साझा अभियानमा प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ को शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१५ जेठ, २०८३
