प्रचण्ड, ओलीदेखि कांग्रेस र आयोगसम्म- यस्तो छ मतपत्र विवादको नालिबेलि

-प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि मतपत्र एउटै रहने कि अलग–अलग भन्ने विषयमा बढेको अन्योलबीच निर्वाचन आयोगले मतपत्र छपाइ स्थगित गरेको छ । प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र शुक्रबारदेखि छाप्ने कार्यतालिका थियो ।

-सर्वोच्च अदालतले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फका मतपत्र छुट्टाछुट्टै छाप्न बाध्य पार्ने गरी कारण देखाउ आदेश दिएपछि आयोगले हाललाई मतपत्र छपाइ रोकिएको जनाएको हो । मतपत्र नै अलग–अलग छाप्ने वा एउटै पानामा छापेर पछि काट्ने विकल्पमा पनि आयोगले छलफल गरिरहेको छ ।

-अदालतले आयोगलाई तीन दिनभित्र विवरण पेस गर्न भनेको छ । सर्वोच्चको आदेशको विषयमा बिहीबार आयोगका पदाधिकारीबीच छलफल भएको थियो ।

अलग–अलग मतपत्र छाप्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आए पनि निर्वाचन मितिलाई असर नपर्ने गरी काम गर्न आयोग तयार रहेको एक आयुक्तले बताए । त्यस्तै, सर्वोच्चको आदेशमा संविधानको धारा र निर्वाचनसँग जोडिएका अन्य कानुन उल्लेख नभएकाले त्यही आदेशका आधारमा अहिलेको कार्यतालिका प्रभावित गर्न नहुने विषयमा पनि आयोगमा छलफल भएको छ ।

-१० र २१ मंसिरको निर्वाचन कार्यतालिका प्रभावित नहुने गरी मतपत्रको ढाँचा परिवर्तनदेखि मतदान केन्द्र पुनरावलोकनसम्मका विषयमा छलफल भएको छ । सकेसम्म अहिलेको मतपत्रको ढाँचा परिवर्तन गर्न नहुने पक्षमा आयोग पदाधिकारी छन् । मतपत्र छुट्टाछुट्टै छाप्न समस्या नभए पनि त्यसपछि आवश्यक निर्वाचन सामग्री, निर्देशिका, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीको व्यवस्थापन सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको आयोगको भनाइ छ ।

-अदालतको औपचारिक पत्र नपाइसकेकाले पुरानै कार्यतालिकाअनुसार काम भइरहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले बताए । ‘आयोगलाई अदालतको थप आदेशबारे औपचारिक जानकारी नआएकाले पुरानै कार्यतालिकाअनुसार काम भइरहेको छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

-आयोगका सहसचिव दिनेश घिमिरेको नेतृत्वमा गठन भएको प्राविधिक समितिले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि छुट्टाछुट्टै मतपत्र छाप्न नसकिने प्रतिवेदन आयोगलाई बुझाएको थियो । तर, सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले आयोगमाथि दबाब बढेको छ ।

मतपत्रमा आयोगका चार झमेला

१) निर्वाचन सामग्री र कर्मचारीको समस्या
निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रदेश र प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षतर्फको एउटै पानाका दुईवटा मतपत्र करिब एक करोड ७४ लाख छाप्नुपर्ने हुन्छ । तर, छुट्टाछुट्टै पानाका मतपत्र छाप्नुपर्ने भए तीन करोड ४८ लाख छपाइ गर्नुपर्छ । जसले गर्दा मतपत्र छाप्न समय र खर्च दोब्बर लाग्नेछ । छपाइको समय र खर्च व्यवस्थापन गर्न सकिए पनि मतदान केन्द्रको व्यवस्थापन र निर्वाचन सामग्री जुटाउन समस्या हुुुने आयोगका उपसचिव सूर्यप्रसाद अर्यालको भनाइ छ ।

उनका अनुसार प्रत्येक मतदान केन्द्रमा कम्तीमा एकजना कर्मचारी थप्नुपर्छ, त्यसो हुँदा १९ हजार ८०९ मतदान केन्द्रमा करिब २० हजार कर्मचारी थप हुनेछन् भने सुरक्षाकर्मीको पनि त्यसैअनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिले तोकिएका मतदान केन्द्रका लागि दुई लाख २० हजार कर्मचारी र दुई लाख ७२ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन हुँदै छन् । मतपेटिका थपिएपछि मतदान केन्द्रको संख्या थपिने भएकाले कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको संख्या स्वतः बढ्नेछ ।

मतदान केन्द्र नथपिएको अवस्थामा २० हजारको दरले टेबल, कुर्सी, म्याट, स्ट्याम्प, स्ट्याम्प प्याड, स्वस्तिक छाप, मसीलगायतका निर्वाचन सामग्री थप्नुपर्छ । त्यस्तै, २० देखि ३० हजार मतपेटिका र दुई लाख मतपेटिकाको सुरक्षण सिल थप्नुपर्छ ।

उपसचिव अर्यालका अनुसार २० हजार थान स्टिकर, २० हजार मिटर कोरा कपडा, २० हजार मतपेटिका अनुसूची फारम, २० हजार थान स्केल पनि थपिनेछन् । त्यसका लागि आयोगले यी निर्वाचन सामग्री पुनः खरिद गर्नुपर्नेछ ।

२) निर्देशिका र नियमावली नयाँ बनाउनुपर्ने
आयोग प्रवक्ता नवराज ढकालका अनुसार दुईवटा छुट्टाछुट्टै मतपत्र छपाइ गर्ने हो भने प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि तयार गरिएका तालिम, मतदाता शिक्षासम्बन्धी निर्देशिका, अनुसूची फारम सबै नयाँ तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । ती काम सुरुबाट गर्नुपर्ने र मतपत्र, मतपेटिकालगायतका सामग्री ढुवानीमा थप समय लाग्ने र खर्च पनि बढ्नेछ ।

३) मतदान केन्द्र पुनरावलोकन
निर्वाचन आयोगले दुईवटा छुट्टाछुट्टै मतपत्र छाप्ने हो भने मतदान केन्द्र पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । आयोगका अनुसार अहिले बढीमा १०६४ मतदाता हुने गरी एउटा मतदान केन्द्र तोकिएको छ । तर तीनवटा मतपेटिका राख्ने हो भने ७ देखि ८ सय मतदाता हुने गरी मतदान केन्द्र तय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यस्तो अवस्थामा अहिले कायम रहेका १९ हजार ८०९ मतदान केन्द्रलाई बढाएर २३ हजारसम्म पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । त्यो अवस्थामा मतदानस्थलको पनि फेरबदल गर्नुपर्ने हुन सक्छ । मतदाता परिचयपत्र विवरणमा पनि फरक पर्ने भएकाले पुनः परिचयपत्र छाप्नुपर्ने हुनसक्छ ।

४) मतदाता शिक्षा र तालिम प्रभावित
आयोगले अहिले तय गरेको मतदाता शिक्षाका नयाँ कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने हुन्छ । र, मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत र मतदाता शिक्षा कार्यक्रम स्वयंसेवीलाई नयाँ तालिम दिनुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म छापिएका मतदाता शिक्षा र तालिमसम्बन्धी सामग्री नष्ट गरी नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्छ । आयोगले नमुना मतपत्र मात्रै ११ लाख प्रति छापेको थियो । रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिकाका लागि तयार गरिएका विज्ञापन नयाँ बनाउनुपर्ने हुन्छ । १६ भाषामा तयार मतदाता शिक्षा कार्यक्रममा सामग्री पनि नयाँ तयार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कानुनी व्याख्या गर्ने काम अदालतको हो
रामचन्द्र पौडेल, 
वरिष्ठ नेता, कांग्रेस

एउटै कागजमा दुई मतपत्र छाप्न लागेको जानकारी निर्वाचन आयोगले पहिले नै दिएको थियो । यो के गर्न लागेको भनेर हामीले निर्वाचन आयोगलाई सोधेका पनि थियौँ । तर, उनीहरूको तर्क ठीकै होला भन्ने लाग्यो, प्राविधिक विषय थाहा भएन ।

कानुनको गहिराइमा गएर हेर्दा अहिले अलग–अलग मतपत्र किन नछाप्ने भनेर सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाइदियो ।

यो कानुनी पक्षले बुझ्ने र भन्ने कुरा हो । यसो गर्नुपर्छ वा उसो गर्नुपर्छ भनेर हामीले भन्न अप्ठ्यारो छ । कानुनी व्याख्या गर्ने काम अदालतको हो । हाम्रो होइन ।

निर्वाचन सरे संसद् आह्वान !

 निर्वाचन बिथोल्न खोजे जनतालाई सह्य छैन : ओली
 

संसद्को आयु ७ माघसम्म, सबैले हेक्का राख्नुपर्छ : प्रचण्ड

एमाले र माओवादी केन्द्रले कुनै पनि बहानामा निर्वाचन सार्ने या टार्ने काम भए संसद् बैठक आह्वान हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतले मतपत्र छपाइबारे दिएको पछिल्लो आदेशपछि निर्वाचन मितिबारे संशय पैदा भइरहेका वेला बिहीबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमार्फत दुई दलले त्यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।

अदालतको पछिल्लो आदेशले निर्वाचनबारे संशय पैदा भएको निष्कर्षसहित गठबन्धनले कुनै पनि बहानामा निर्वाचन सारिए बैठक आह्वान हुन सक्ने संयुक्त धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।

‘राजनीतिक दल र सम्बन्धित संस्थाहरूबीचको छलफलपछि तय मंसिरको निर्वाचनलाई कुनै पनि निहुँमा सार्ने, टार्ने वा बिथोल्ने काम लोकतान्त्रिक अभ्यासविरुद्ध तथा नेपाल र नेपाली जनताको हितविपरीत हुन जान्छ,’ संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘निर्वाचनमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने, जनतामा अन्योल र संशय उत्पन्न हुने कुनै पनि किसिमको काम नगर्न हामी सम्बद्ध सबैलाई आग्रह गर्दछौँ ।’

दुई दलले उम्मेदवारी मनोनयनपछि निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढिसकेको स्पष्ट पार्दै निर्वाचन आयोगलगायत सम्बद्ध सबै पक्षलाई घोषित समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने काममा व्यवधान खडा नगर्न ध्यानाकर्षणसमेत गरेका छन् ।

केपी ओलीले भने निर्वाचन बिथोल्न खोजे जनतालाई सह्य छैन
० तीन तहको निर्वाचनमध्ये स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर स्थानीय सरकार बनेको छ । अब आगामी ७ माघभित्र प्रदेश र संघको चुनाव सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।

नेपालको भौगोलिक वातावरणले पनि निर्वाचन कुन समयमा गर्ने बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गरेको छ । त्यसैले उम्मेदवारी मनोनयनसमेत भइसकेको अवस्थामा संवैधानिक, कानुनी, व्यावहारिक र नैतिक हिसाबले कुनै सम्भावना छैन ।

० कुनै पनि संस्था र व्यक्तिको अभिव्यक्ति र काम–कारबाही, आदेश या फैसलाले जनतामा निर्वाचनप्रति सन्देह पैदा गर्नुहुँदैन । त्यसैले निर्वाचन सर्दैन, निर्वाचन नसर्ने भएकैले स¥यो भने त्यसपछि के गर्ने भन्ने प्रश्नै रहेन ।

० प्रमुख तीन दलको संयुक्तको बैठकले दुईवटा मतपत्र छाप्ने सहमति भएअनुसार काम अघि बढेको हो । त्यसैले अहिले स–साना कुरामा अल्झिने वेला छैन । एउटा बैठकमा प्रधानमन्त्रीले अन्योलको कुरा गरेपछि स्पष्ट पारियो, उहाँले त्यसो भए मैले बुझेकै रहेनछु भनेपछि त्यतिवेलै कुरा सकिएको थियो ।

तर, सत्तापक्षीय पार्टीकै सहमहामन्त्रीबाट अदालतको मानहानि भएको भन्दै निवेदन पर्नु र मानहानि भयो कि भएन भन्ने विषयमा भन्दा पनि अदालतले बढी व्याख्या गरेको कुराले सबैलाई झस्काएको छ ।

० यदि कसैले लोकतान्त्रिक प्रणाली बिथोल्न रहर गर्ने कुरा बेग्लै हो, तर त्यो जनतालाई सह्य हुँदैन, किनकि लोकतन्त्र कसैले जनतालाई किस्तीमा राखेर दिएको उपहार होइन, जनताले विपरीत दिशातिरको प्रयास स्विकार्दैनन् ।

प्रचण्डले भने संसद्को आयु ७ माघसम्म, सबैले हेक्का राख्नुपर्छ
० म कसैप्रति आशंका गर्न चाहन्न । वाम एकता संयोजन समिति बन्नुअघिकै बालुवाटारमा तीन दलको शीर्ष बैठकमा चुनावको मिति, प्राविधिक पक्ष, मतपत्रका विषयमा सविस्तार छलफल गरेर निर्वाचन आयोगलाई त्यसअनुसार काम सुरु गर्न आग्रह गरिएको थियो । त्यसपछि सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा पनि प्रधानमन्त्रीले मतपत्रका विषयमा रामचन्द्रजी क्लियर भएपछि म पनि भएँ भन्नुभएको हो ।

० निर्वाचनको मिति घोषणा मात्रै होइन, निर्वाचन प्रक्रिया नै औपचारिक रूपमा सुरु भइसकेपछि संसद् करिब–करिब भंग भएको अवस्थामा पुगेको हो । सभामुखले बैठक स्थगित भएको छ भन्नुभएको छ । निर्वाचन यताउति हुँदा, कसैले व्यवधान खडा गर्छ भने त्यस वेला संसद्को आयु ७ माघसम्मका लागि छ भन्ने कुरालाई सबैले हेक्का राख्नुपर्छ । देशलाई गाह्रो नपरोस् भनेर हाम्रा मन्त्रीहरूले पनि सहेरै सरकारमा बस्नुभएको छ ।

निवार्चन सार्ने कुरा अस्वीकार्य : एमाले
एमालेले प्राविधिक कारण देखाएर निर्वाचन सारिए स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएको छ । स्थायी समितिको बिहीबारको बैठकले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै त्यस्तो चेतावनी दिएको हो ।

‘आगामी मंसिरका लागि तय गरिएको निर्वाचन मौसमका कारणले पनि पर सार्नु सम्भव र उचित नहुने यथार्थप्रति जोड दिँदै यस्तो अवस्थामा कुनै पनि प्राविधिक कारण देखाएर निर्वाचनसम्बन्धी कुनै पनि कार्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने कुरा एमालेका लागि स्वीकार्य नहुने कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ,’

स्थायी समिति बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आगामी निर्वाचन संविधानको कार्यान्वयन र संक्रमणकाललाई टुंग्याउन अत्यन्त महŒवपूर्ण रहेकाले निर्वाचन आयोगलगायत सम्बद्ध सबै निकायलाई निर्वाचनको चालू प्रक्रियालाई विना कुनै अवरोध र विना विलम्ब निष्कर्षमा पु¥याउन ध्यानाकर्षण गर्दछ ।’

‘मतपत्रको ढाँचाले मताधिकार हनन हुँदैन’
एमालेले निर्वाचन आयोगले तयार पारेको अहिलेको मतपत्रको ढाँचाले मतदाताको मताधिकार हनन नहुने पनि स्पष्ट पारेको छ ।

‘निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने र समानुपातिक प्रणालीका उम्मेदवारका लागि अलग–अलग मतपत्रको ढाँचा तयार गरिसकेको तथा सो ढाँचाबाट कुनै पनि नागरिक या मतदाताको कुनै पनि संवैधानिक, कानुनी, मौलिक तथा नागरिक हकको प्रयोगमा बाधा नपुग्ने, मतपत्रमार्फत मतदाताले आफूले मन पराएको दल या उम्मेदवार छनोट गर्ने उसको गोपनीयतामा कुनै व्यवधान नपुग्ने स्थिति स्पष्ट छ,’ सचिवालय सचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने ।

ओनसरी घर्ती, पूर्वसभामुख
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयनको अघिल्लो दिन संसद्को समापन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । दुवै प्रणालीको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ । यो अवस्थामा फेरि यही संसद् बस्छ भनेर भन्ने अवस्था छैन ।

संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार निर्वाचनको मिति तोकेर अघि बढिसकेका छौँ । निर्वाचन हुँदैन, स्थगित हुन्छ भन्नेतर्फ सोच्ने समय होइन यो ।

सुवास नेम्वाङ, पूर्वसभामुख
निर्वाचन हुन्छ र हुनुपर्छ । निर्धारित निर्वाचन सार्नु असंवैधानिक हुन्छ । यो सरकार कामचलाउ हो, यसले निर्वाचन सारेर असंवैधानिक कदम चाल्ला भनेर कल्पना गर्नु हुँदैन । निर्वाचन नै नहुने हो भने ७ माघसम्म त यो संसद्को आयु छँदै छ नि । तर, निर्वाचन हुँदैन भनेर सोच्ने नै होइन ।