दुई चरणमा हुने निर्वाचनबाट प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित भएर आउन अब एक महिना पनि बाँकी छैन । तर, सरकारले प्रदेश सभाका जनप्रतिनिधिलाई शपथ खुवाउने, प्रदेश सभा बस्ने र प्रदेशका कार्यालय राख्ने भवनको टुंगो लगाउन सकेको छैन । समय थोरै भएकाले सरकारले हतारहतारमा आवश्यक भवन खोजी गरिरहेको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको प्राविधिक टोलीले केही ठाउँमा भवन छनोट गरी अध्ययन गरिरहेको सहरी विकासमन्त्री दिलनाथ गिरीले बताए । एक साताभित्र सातवटै प्रदेशमा अस्थायी कार्यालय सञ्चालनका लागि तत्काल चाहिने भवनको टुंगो लगाइने उनले बताए ।
‘मन्त्रालयबाट खटिएको प्राविधिक टोलीले सातवटै प्रदेशमा प्रयोग गर्न सकिने सरकारी तथा निजी भवन र अन्य विभिन्न संघसंस्थाका भवन खोजी गरिरहेको छ,’ मन्त्री गिरीले भने, ‘उनीहरूले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले कार्यालयको टुंगो लगाउँछ ।’ सहरी विकास मन्त्रालयले प्रारम्भिक अध्ययनमा केही भवन फेला पारेको छ ।
प्रदेश नम्बर १ : सहरी विकास मन्त्रालयले प्रदेश नम्बर १ का लागि इटहरी, धरान र विराटनगरमा प्रदेश कार्यालय र प्रदेश सभा बस्न सक्ने सम्भावित भवनको खोजी गरेको छ । त्यसमध्ये पहिलो प्राथमिकतामा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका लागि बनाइएको मोरङस्थित गोठगाउँको भवन परेको छ । सो भवन इटहरी बजारबाट करिब ९ किलोमिटरको दूरीमा छ । यस्तै, धनकुटास्थित क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय पनि सम्भावित प्रदेश सरकारको कार्यालय बनाउनेबारे पनि अध्ययन भइरहेको छ । यसबाहेक विराटनगरमा रहेको कृषि कार्यालय र सभागृह भवनको पनि अध्ययन भइरहेको मन्त्री गिरीले बताए ।
प्रदेश नम्बर २ : प्रदेश नम्बर २ का लागि जनकपुर चुरोट कारखानाको भवन प्रयोग गर्ने करिब–करिब निश्चितजस्तै भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘त्यसआसपास अन्य ठूला भवन भेटिएको छैन,’ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘जनकपुर चुरोट कारखाना रहेको भवनबारे अध्ययन भइरहेको छ । त्यही भवनमा तत्काल कार्यालय स्थापना गर्ने र सभाहल व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
प्रदेश नम्बर ३ : सरकारले प्रदेश नम्बर ३ को प्रदेश सभा र सरकारका लागि काठमाडौं, बनेपा र हेटौँडाका भवनहरूको अध्ययन गरेको छ । अहिलेसम्म ललितपुरको जावलाखेलस्थित स्थानीय निकाय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भवन प्रयोग हुने सम्भावना धेरै रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यससँगै पुल्चोकस्थित पहिले स्थानीय विकास मन्त्रालय रहेको भवनलाई पनि प्रयोग गर्न सकिने विकल्प मन्त्रालयले अघि सारेको छ । तर, प्रदेश कार्यालय र सभा राजधानीबाहिर राख्नुपरे बनेपास्थित सूचना प्रविधि पार्कको भवनको सम्भावना बढी छ । हेटौँडामा रहेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको अध्ययन भए पनि भौगोलिक रूपमा कोल्टो पर्ने भएकाले त्यसको सम्भावना कम रहको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेश नम्बर ४ : प्रदेश नम्बर ४ का लागि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय र पोखरा सभागृहलाई प्रयोग गर्ने करिब निश्चित भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश ४ को राजधानीका रूपमा पोखरा निर्विकल्प रहेकाले क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको भवनलाई प्रदेश सरकारको कार्यालयका रूपमा प्रयोग गर्ने र सभागृहलाई प्रदेश सभा कार्यालयका रूपमा प्रयोग गर्ने तयारी भएको मन्त्री गिरीले बताए ।
प्रदेश नम्बर ५ : सरकारले प्रदेश नम्बर ५ का लागि कपिलवस्तुको चोरमारा, दाङको घोराही, रूपन्देहीको बुटवलमा प्रदेश सभा, प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्री र विभिन्न मन्त्रालयका लागि भवनको खोजी गरिरहेको छ । त्यसमध्ये तत्कालका लागि घोराहीस्थित संस्कृत विश्वविद्यालयको भवन प्रयोग गर्ने सम्भावना बढी रहेको प्राविधिक टोलीका एक सदस्यले बताए । ‘हामीले अस्थायी कार्यालय खोज्ने हो, प्रदेश सभाले प्रदेश राजधानी तोकेपछि प्रदेशको राजधानीमा कार्यालय खोज्नुपर्ने हुन्छ,’ ती सदस्यले भने । प्रदेश नम्बर ५ को राजधानीका लागि दाबी गरिएको बुटवलमा प्रदेशका लागि आवश्यक पर्ने भवन नभेटिएको स्रोतले जनाएको छ ।
प्रदेश नम्बर ६ : सरकारले सुर्खेतस्थित मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको भवनलाई प्रदेश सरकारको कार्यालयका रूपमा प्रयोग गर्नेबारे अध्ययन गरेको छ । त्यसबाहेक शैक्षिक तालिम केन्द्रको भवनलाई पनि प्रदेश कार्यालयका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेश नम्बर ७ : प्रदेश नम्बर ७ को प्रदेश सरकारको कार्यालय डोटीको दिपायलस्थित सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको भवनमा बनाउने तयारी भएको छ । त्यस्तै, शैक्षिक तालिम केन्द्र र सिटिइभिटीको कार्यालयलाई प्रदेश सभाका लागि प्रयोग गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संसद् नहुँदा पनि कर्मचारीलाई ८०% भत्ता
संसद् नहुँदा फुर्सदिला बनेका कर्मचारीको भत्ता र खाजाखर्चमै मासिक ७० लाख खर्च
कृष्ण कट्टेल
काठमाडौं, ८ मंसिर
संसद् नै नहुँदा पनि यहाँ कार्यरत कर्मचारीले ८० प्रतिशतसम्म भत्ता लिँदै आएका छन् । यसबाहेक खाना–खाजाका लागि थप दैनिक २५० रुपैयाँ सुविधा उनीहरूले पाउने गरेका छन् । राज्यकोषबाट सचिवालयका कर्मचारीको भत्तामा मात्रै मासिक ७० लाख ५० हजारभन्दा बढी खर्च हुन्छ ।
गत २८ असोजदेखि संसद्को कार्यकाल सकिए पनि आगामी ७ माघसम्म कर्मचारीले तलबसहित भत्ता र खाना–खाजा खर्चलगायतका सुविधा पाउनेछन् । यस अवधिमा कर्मचारीको भत्तामा मात्रै दुई करोड १० लाखभन्दा बढी खर्च हुनेछ ।
संघीय संसद्मा थप सुविधा
संविधान जारी भएपछि रूपान्तरित संसद्को बैठक संविधानसभा जस्तो दिनरात बसेन । सचिवालयका कर्मचारी पनि फुर्सदिला भए । २८ असोजमा संसद्को कार्यकाल पनि सकियो । तर, सचिवालयका २२४ स्थायी कर्मचारीले ८० प्रतिशत भत्ता र दैनिक खाना–खाजालगायतका सुविधा भने लिदै आए ।
कति पाउँछन् संसद्का कर्मचारीले तलब र भत्ता ?
आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा सरकारी कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतले बढेको हो । जसअनुसार मुख्य सचिवले मासिक ५४ हजार पाँच सय, सचिवले ५१ हजार ४१२, सहसचिवले ४० हजार ३७, उपसचिवले ३४ हजार २१२, शाखा अधिकृतले ३० हजार पाँच सय, नायब सुब्बाले २५ हजार पाँच सय, खरिदारले २२ हजार १६२ र कार्यालय सहयोगीले २३ हजार १७ रुपैयाँ तलब पाउने गरेका छन् ।
संसद् सचिवालयका महासचिवले मुख्यसचिवसरह र अन्य तहका कर्मचारीले निजामती कर्मचारीले पाउने बराबर नै तलब पाउँछन् । तर, ८० प्रतिशत भत्ता र दैनिक खाजाखर्चबापतको सुविधा जोड्दा निजामति कर्मचारीको भन्दा संसदका कर्मचारीले पाउने रकम दोब्बर बराबर हुन्छ ।
कति छन् संसद् सचिवालयमा कर्मचारी ?
संघीय संसद् गठन हुनुअघिको व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयमा कर्मचारी दरबन्दी ४३५ थियो । हाल २२४ स्थायी र करारसहित करिब तीन सय कर्मचारी कार्यरत छन् ।
अहिले संसद्मा एक महासचिव, दुईजना सचिव, ११ सहसचिव, ३४ उपसचिव, ४१ शाखा अधिकृत रहेको कर्मचारी प्रशासन शाखाका अधिकृत त्रिविक्रम पराजुलीले बताए । सचिवालयमा नायब सुब्बा ३० र २० जना खरिदार कार्यरत छन् ।
तीबाहेक मुद्रण अधिकृत, प्राविधिक अधिकृत, लेखा अधिकृत, प्राविधिक सहायक, कार्यालय सहयोगी गरी अन्य ८५ जना स्थायी कर्मचारी कार्यरत छन् ।
संविधान जारी भएयता कर्मचारीलाई दोहोरो सुविधा
संविधान जारी भइसकेपछि रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्का कर्मचारीले दोहोरो सुविधा पाउँदै आएकोमा कटौती गर्न अर्थ मन्त्रालयले गत साउनमा सचिवालयलाई पत्र पठाएको थियो ।
साउनसम्म सचिवालयका कर्मचारीले खाना–खाजाबापत शनिबार ७५० र अन्य दिन ६ सय रुपैयाँ बुझ्दै आएका थिए ।
अर्थ मन्त्रालयबाट खर्च कटौती गर्न पत्र प्राप्त भएपछि व्यवस्थापन समितिले दैनिक खाना–खाजाको खर्च घटाएर २५० पु¥याएको हो । तलबको ८० प्रतिशत भत्ता भने कर्मचारीले अहिले पनि पाइरहेका छन् ।
कर्मचारीको भत्तामा मात्रै मासिक ७० लाख खर्च
कर्मचारी कार्यरत छन् । जसमध्ये २२४ स्थायी कर्मचारीले ८० प्रतिशत भत्ता पाउँछन् । महासचिवको मासिक भत्ता ५१ हजार एक सय छ । उनले तलबभत्तासहित मासिक एक लाख पाँच हजारभन्दा बढी रकम बुझ्ने गरेका छन् ।
दुई सचिवको मासिक भत्तामा मात्रै ९७ हजार २६०, ११ सहसचिवका लागि चार लाख ३५ हजार ७१०, ३४ उपसचिवका लागि ११ लाख ८५ हजार र ४१ शाखा अधिकृतका लागि मासिक १३ लाख आठ हजार खर्च हुन्छ ।
सचिवालय स्रोतका अनुसार नायब सुब्बाहरूको भत्तामा मासिक आठ लाख ३७ हजार र खरिदारहरूका लागि मासिक पाँच लाख पाँच हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ । बाँकी ८५ जना स्थायी कर्मचारी र कार्यालय सहयोगीको मासिक भत्तामा २२ लाख ५७ हजार खर्च हुन्छ ।
सचिवालयमा कार्यरत ५० भन्दा बढी करार कर्मचारीले भने ८० प्रतिशत भत्ता पाउँदैनन् । उनीहरूले पाउने दैनिक खाजाखर्चबापतको भत्तामा झन्डै तीन लाख ७५ हजार रुपैयाँ खर्च हुने गरेको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ । -नयाँ पत्रिकाबाट
