विप्लव र राजावादीबीच साँठगाँठ ?
काठमाडौंः
अलिकति इतिहासको कुरा
नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको स्थापनादेखि नै भारत र राजालाई हेर्ने सवालमा दुई धार देखिए ।
कम्युनिष्टहरुले समाजको तत्कालिन परिस्थितिको ब्याख्या गर्दै त्यसलाई बदल्न बनाउने रणनीतिमा प्रधान अन्तरविरोध को सँग हुने भन्ने विषयका आधारमा तत्कालिन कार्यनीति, कार्यक्रम र संघर्षको स्वरुप निर्धारण गर्ने गर्दछन् ।
जोविरुद्ध तत्कालका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने हो, त्यो प्रधान अन्तविरोधी शक्ति हुन्छ । रणनीतिकरुपमा मुख्य बिरोधी शक्तिसँगको संघर्षमा अन्य बिरोधी शक्तिसँग मोर्चागत एकताको समेत परिकल्पना कम्युनिष्टहरुले गरेका हुन्छन् ।
नेपालमा २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि भारतको प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेप देखा पर्दै आयो । पछि २०१७ मा पञ्चायत शासन लागू भएपछि यसका बिरुद्ध समेत संघर्ष शुरु भयो ।
यही बिन्दुमा आएर कम्युनिष्टहरु विभाजित भए ।
एकथरिले भने– राजा नै नेपाली क्रान्तिको प्रधान निशाना बन्नुपर्छ । राजनीतिक भाषामा नेपाली सामन्तवादको संरक्षक राजतन्त्र भएकोले पहिलो निशाना राजालाई बनाउनुपर्छ र यसका लागि भारतप्रति नरम बन्नुपर्छ ।
अर्कोथरिले भने– प्रधान शत्रु भारत हो, राष्ट्रिय स्वाधिनताको लडाईं लडने क्रममा राजा पनि साथमा लिएर जानुपर्छ । राजासँगको संघर्ष प्रधान होइन, सहायक हो ।
त्यसैले नेपाली कम्युनिष्टहरु कुनै बेला राजासँग नजिक हुने र भारतको बिरोध गर्ने अनि भारतसँग नजिक हुने र राजाको बिरोध गर्दै आएको इतिहास देखिन्छ ।
कतिपय अवस्थामा भने खासगरी तत्कालिन माओवादी र मसालले राजा र भारतीय बिस्तारविरुद्ध समानस्तरमा अन्तरविरोध रहेकोले क्रान्ति या कार्यक्रमको निशाना दुबै बन्नुपर्छ भन्ने मत समेत राखेको पाइन्छ ।
अहिले यो प्रसंग उल्लेख गर्नुको कारण के हो भने पछिल्ला दिनहरुमा नेपाली राजनीतिमा यसप्रकारका प्रयोगहरु फेरी शुरु भएका छन् ।
राजा गएपछि गणतन्त्र निशानामा
राजा गइसकेपछि पनि नेपाली समाजको एउटा तप्काले राजाको समर्थन गर्दछ । राजाको समर्थन भनेको व्यक्तिको मात्र समर्थन नभई राजतन्त्र नामक राजनीतिक संस्थाको समर्थन हो । एकथरिले राजालाई हिन्दुधर्मसँग जोड्छन् । यसरी राजा या राजतन्त्रका समर्थक र हिन्दु राष्ट्र नेपालका पक्षधरहरु एउटा कित्तामा उभिन पुगेका छन् । उनीहरुले वर्तमान व्यवस्थाको बिरोध गर्दछन् । गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक संघीयताको बिरोध गर्दछन् ।
एउटा उत्तर र एउटा दक्षिण बाटोमा हिँडिरहेका भए पनि दुबैका लागि एउटा मध्यबिन्दु बनेको छ । यो मध्यबिन्दुमा वर्तमान व्यवस्था छ, वर्तमान सरकार छ ।
अर्कोतर्फ अति क्रान्तिकारी चरित्र रहेको दावी गर्ने नेत्र बिक्रम चन्द नेतृत्वको पार्टीले समेत अहिलेको संविधानलाई अस्वीकार गर्दछ । उसले संसदीय व्यवस्थालाई भत्काउनु पर्ने मत राख्दछ ।
राजनीतिक विचारका हिसाबले बिप्लवले अग्रगामी कुरा गर्छ भने राजावादी प्लस हिन्दुवादीहरुले पश्चमगमनको कुरा गर्छन् । एउटा फेरी हिन्दु राजतन्त्रात्मक नेपालको कुरा गर्छ भने अर्कोले अहिलेको बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको ठाउँमा समाजवादको कुरा गर्छ ।
एजेण्डाका हिसाबले विप्लवहरु प्रगतिशील देखिएका छन् भने राजावादीहरु प्रतिगामी भूमिकामा छन् ।
बाटो उल्टो निशाना एउटै
तर उनीहरुबीच एउटा कुरामा समानता देखिएको छ । दुबैका लागि अहिलेको संसदीय व्यवस्था र यसलाई समर्थन गर्ने दलहरु मुख्य बिरोधी देखिएका छन् ।
विप्लव समूहले आफ्ना राजनीतिक दस्तावेजमा प्रधान अन्तरविरोध दलाल पूँजिवादी राज्यसत्ता मान्छ भने राजावादीहरुले गणतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था नै मुख्य बाधक भएको मान्दछ ।
एउटा उत्तर र एउटा दक्षिण बाटोमा हिंडिरहेका भएपनि दुबैका लागि एउटा मध्यबिन्दु बनेको छ । यो मध्यबिन्दुमा वर्तमान व्यवस्था छ, वर्तमान सरकार छ ।
तसर्थ, कार्यनीतिकरुपमा कतिपय अवस्थामा विप्लव र राजावादीहरुबीच साँठगाँठ देखिएको हो ।
पछिल्ला दिनहरुमा राजावादी र विप्लववादीका गतिविधि चुलिएका छन् । राजावादीहरु खुलेआम गतिविधि गरिरहेका छन् भने विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लागेको छ । दुबैले संविधानको बिरोध गरेका छन् ।
सरकारका काम कारवाहीप्रति जनता पूर्ण सन्तुष्ट हुन नसक्दा र सरकारको अनुभूति त्यो तहसम्म हुन नसक्दा दुबै समूहले समाजको एउटा तप्कालाई आकर्षण गर्न सकेका छन् । तर दुबैको निसानामा सरकार भएकोले कतिपय घटनाहरुमा उनीहरु एकै ठाउँमा देखिएका छन् ।
त्यसो भए के दुबै राजावादी र विप्लवहरुले अहिलेको व्यवस्थालाई निशाना बनाउने नाममा अघोषित मोर्चाबन्दी गरेका हुन त ?
पुडासैनी प्रकरणमा मौनता ?
प्रायःजसो स–साना घटनामा पनि रिएक्टिभ हुने विप्लव समूह देश र विदेशमा नै ठूलो हलचल मच्च्याएको रबि लामिछाने प्रकरणमा भने मौन देखियो । जबकि निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या हुँदा भने विप्लव समूहले निकै सक्रियता देखाउँदै आफूले हत्यारा पत्ता लगाई कार्वाही गर्ने सम्मको विज्ञप्ती निकाल्यो । तर चितवन प्रकरणमा भने रवि लामिछाने पक्राउ परेदेखि रिहाईसम्म विप्लव समूह कतै देखिएन ।
संयोग चाहिं के थियो भने रवि समर्थकहरुको आन्दोलनमा पूर्व राजारानीका तस्वीर अंकित टिशर्ट लगाएका युवाहरुको जमात उल्लेख्य नै देखिन्थ्यो । यता विप्लवहरुको मौनता र उता राजावादीहरुले आन्दोलनलाई प्रयोग गर्नुका पछाडि के अर्थ हुनसक्छ ? त्यो भने समयले स्पष्ट गर्ने छ । जबकि सामान्यरुपमा ससाना घटनामा पनि विप्लव समूहले आफ्नो प्रतिक्रिया जनाएको हुन्छ । अर्को संयोग एउटा प्रतिक्षालय भत्काएको आरोपमा त्यहि बेला विप्लव समूहले चितवन बन्दको आयोजना गरेको थियो ।
त्यसो भए के दुबै राजावादी र विप्लवहरुले अहिलेको व्यवस्थालाई निशाना बनाउने नाममा अघोषित मोर्चाबन्दी गरेका हुन त ?
राजनीतिकरुपमा विप्लव समूह र राजाबादीको बाटो ठ्याक्कै उल्टो भएकोले यो कुरा पत्याउन नसकिएला तर वर्तमान सत्तासँग उनीहरु दुबैको अन्तरविरोध र तथाकथित राष्ट्रवादको नाममा दुबैबीच सामिप्यता नहोला र ?
अर्को घटना, आन्दोलनको समापन भएकै दिन विप्लव समूहका केही सामाजिक सञ्जालमा रहेका समूह र व्यक्तिबाट प्रचण्डलाई लक्षित गरेर भिडियो र पोष्टहरु सार्वजनिक भए । यो बीचमा प्रचण्ड सबैभन्दा बढी आन्दोलनकारीको प्रहारमा थिए । रवि लामिछानेको आन्दोलन एकअर्थमा प्रचण्डविरुद्ध केन्द्रीत थियो भन्दा पनि फरक नपर्ला । र, रविहरुको आलोचनामाथि विप्लव समूहका ती सामाजिक सञ्जालका पेजहरुले थप योगदान दिए । प्रचण्डको ३३ दलको आन्दोलनका बेलाको एउटा भिडियो विप्लव फ्यान क्लब, काठमाडौंका नामले सार्वजनिक गरियो । अनि यो भिडियोलाई रवि लामिछाने समर्थकहरुले निकै जोडतोडका साथ प्रचार प्रसार गरे ।
दुबै समूहबीच घोषितरुपमा सल्लाह भएर यसो नभएको हुनसक्ला तर प्रवृत्तिगतरुपमा दुबै एकै ठाउँ देखिए । दुबैका विचार फरक भएपनि दुबैको क्रियाकलाप एउटै बिन्दुमा देखिए ।
तर एउटा सत्य के हो भने वर्तमान व्यवस्था नै सबैथोक नभएपनि राजावादीहरुका क्रियाकलाप भोली विप्लवकै सत्ता आएमा पनि परिवर्तनका सबैभन्दा ठूलो बाधक हुन । राजावादीहरुले सत्ताको बिरोध गर्दा खुसी हुने अवस्थाको सबैभन्दा ठूलो प्रहार प्रगतिशील शक्तिहरुमा नै पर्छ । माथि नै भनियो, विप्लव प्रगतिशील समूह हो, राजावादीहरु प्रतिगामी समूह हो । त्यसैले उपलब्धि रक्ष ागर्ने सवालमा जतिसुकै अन्तरविरोध भएपनि वर्तमान सत्ता या सरकारको बिरोध गर्ने अवस्थामा विप्लव र राजावादी एक ठाउँ भएको कुनै पनि अर्थमा सुहाउँदैन ।
बजेटमा करका दर हेरफेर गर्नु गम्भीर आर्थिक अपराध होः पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन (भिडियाेसहित)
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य वर्षमान पुन ‘अनन्त’ ले बजेट निर्माण प्रक्रियामा करका दर हेरफेर गरिएको विषयलाई गम्भीर आर्थिक अपराधको संज्ञा दिँदै तत्काल संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्नुभएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका पुनले वर्तमान अर्थमन्त्रीले संसद्को रोष्ट्रमबाटै करका केही दरहरू हेरफेर गरिएको स्वीकार गरेको दाबी गर्दै त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्थमन्त्रीज्यूले संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर सात वटा करका दरहरू हेरफेर गरेको कुरा खुला रूपमा स्वीकार गर्नुभएको छ। यो देशको अर्थतन्त्र र सार्वजनिक विश्वासमाथि गरिएको गम्भीर आर्थिक अपराध हो।’ सुरुमा विपक्षी दलहरूले राष्ट्र र जनताको सरोकारसँग जोडिएका विषयमा सामान्य जिज्ञासा मात्रै राखेको भए पनि अर्थमन्त्रीले त्यसलाई गम्भीर रूपमा नलिई अहंकारी शैलीमा जवाफ दिएको पुनको आरोप थियो। उहाँले अर्थमन्त्रीको व्यवहारले संसद्को गरिमा र सार्वभौमिकतामाथि नै प्रश्न उठाएको टिप्पणी गर्नुभयो। ‘अपराध सानो–ठूलो हुँदैन’ वर्तमान अर्थमन्त्रीले विगतमा पनि यस्ता अभ्यास हुने गरेको तर्क गर्दै आफ्नो बचाउ गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै पुनले त्यसको कडा प्रतिवाद गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘पुरानाले पनि गरे, अघिल्ला वर्षमा पनि भयो भनेर अहिलेको गल्तीलाई वैध बनाउन सकिँदैन। अपराध भनेको अपराध नै हो। चाहे ७३ वटा करका दर हेरफेर गरिएका हुन् वा एउटा मात्रै, त्यसको प्रकृति बदलिँदैन।’ उहाँले विगतका कमजोरी देखाएर वर्तमानमा भएको नीतिगत भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो। ‘मेरो कार्यकालको पनि छानबिन होस्’ आफू स्वयं पनि पूर्वअर्थमन्त्री रहेको स्मरण गराउँदै पुनले आफ्नो कार्यकालको समेत छानबिन गर्न सरकारलाई खुला चुनौती दिनुभयो। उहाँले संसद्मा भन्नुभयो, ‘म आजको मात्रै कुरा गरिरहेको छैन। दुई वर्षअघि मैले पनि बजेट ल्याएको थिएँ। यदि कसैलाई शंका छ भने मेरो कार्यकालको पनि छानबिन होस्, गत वर्षको पनि होस् र यस वर्षको पनि निष्पक्ष छानबिन गरियोस्। सत्य जे हो, त्यो देशका सामु आउनुपर्छ।’ सभामुखको रुलिङ र विशेष समिति गठनको माग भाषणको अन्त्यमा पुनले संसद्को गरिमा जोगाउन, बजेट निर्माण प्रक्रियामा भएको भनिएको हस्तक्षेपको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न तथा नीतिगत भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न सभामुखबाट तत्काल रुलिङ हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले करका दर हेरफेरमा बिचौलियाको प्रभाव र चलखेल भएको आशंका व्यक्त गर्दै त्यसबारे सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। करका दर हेरफेरको विषयलाई लिएर विपक्षी दलहरूले संसद्भित्र र बाहिर निरन्तर प्रश्न उठाइरहेका बेला पूर्वअर्थमन्त्री पुनको यो अभिव्यक्तिले उक्त विवादलाई थप राजनीतिक र संसदीय महत्व दिएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
२९ जेठ, २०८३
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गम्भीर राष्ट्रघात भएको नेकपाको ठहर
काठमाडौँ । नेपाल–भारत सीमा विवादका विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिप्रति नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले कडा आपत्ति जनाएको छ। नेकपाले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई “गैरजिम्मेवारपूर्ण, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको प्रहार” भन्दै त्यसलाई गम्भीर राष्ट्रघातको संज्ञा दिएको छ। पार्टीले नेपालको ऐतिहासिक भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे राज्यको आधिकारिक अडान, ऐतिहासिक प्रमाण तथा जनभावनाविपरीत प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि चोट पुर्याएको जनाएको छ। नेकपाले सीमा विवादजस्तो संवेदनशील विषयमा राज्यका कार्यकारी प्रमुखबाट तथ्य र इतिहासलाई तोडमोड गरी अभिव्यक्ति आउनु अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा हुने जमिन अतिक्रमण र सीमा क्षेत्रमा हुने जग्गाको भोगचलन वा अदलबदल दुई फरक विषय हुन्। कुनै पनि देशले अर्को देशको स्वामित्वमा रहेको भू–भागमा आपसी सहमति वा कानुनी अधिकारबिना अनधिकृत रूपमा भौतिक कब्जा जमाउने, संरचना निर्माण गर्ने वा सीमा विस्तार गर्ने कार्यलाई अतिक्रमण भनिन्छ। भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा गर्दै आएको अतिक्रमणको ऐतिहासिक तथ्यलाई तोडमोड गरी नेपालले समेत भारतको जमिन कब्जा गरेको भन्नु गम्भीर राष्ट्रघात हो।” ‘सीमा विवाद होइन, अतिक्रमणको विषय’ नेकपाले भारतसँगको सम्बन्धलाई मित्रतापूर्ण र कूटनीतिक मर्यादामा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका नाममा नेपालको भूमि सम्बन्धी ऐतिहासिक सत्यलाई कमजोर पार्न नहुने बताएको छ। पार्टीका अनुसार कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा केवल सीमा विवादका विषय होइनन्, ती नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अस्मिता र स्वाभिमानसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय हुन्। नेकपाले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, त्यसपछिका नक्सा तथा विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजले उक्त भूभाग नेपालकै भएको पुष्टि गर्ने दाबी गरेको छ। यस्ता प्रमाणका आधारमा नेपालका सबै राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज र देशभक्त जनसमुदाय एकमत हुँदै आएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय सहमतिविपरीत देखिएको पार्टीको भनाइ छ। राष्ट्रिय एकतामाथि आघात पुगेको दाबी नेकपाले सीमा र सार्वभौमसत्ताका विषयमा नेपाली जनताबीच विगतदेखि नै बलियो राष्ट्रिय एकता कायम रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइले त्यो एकतालाई कमजोर बनाउने खतरा पैदा गरेको जनाएको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितका सवालमा सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिबाट तथ्यपरक, जिम्मेवार र राष्ट्रहितअनुकूल अभिव्यक्ति आउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। “नेपालको भूमि नेपालको हो भन्ने विषय कुनै दल विशेषको मुद्दा होइन, यो समग्र राष्ट्रको साझा अडान हो,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले नेपाली जनताको भावना आहत बनाएको छ।” प्रधानमन्त्रीसँग सार्वजनिक स्पष्टिकरणको माग नेकपाले प्रधानमन्त्री शाहसँग आफ्नो अभिव्यक्तिबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्टिकरण दिन माग गरेको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने भनाइ फिर्ता लिन तथा सीमा समस्यामा नेपालको आधिकारिक अडानलाई सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ। पार्टीका नेताहरूले सीमा सम्बन्धी विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद हुन सक्ने भए पनि राष्ट्रिय भूगोल र सार्वभौमसत्ताको प्रश्नमा कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। उनीहरूले सरकारलाई कूटनीतिक माध्यमबाट भारतसँग संवाद बढाउन, तर नेपालको भूमि र राष्ट्रिय हितका विषयमा दृढतापूर्वक उभिन सुझाव दिएका छन्। ‘देशभक्त शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्छ’ विज्ञप्तिमार्फत नेकपाले सम्पूर्ण देशभक्त, राष्ट्रवादी र प्रगतिशील शक्तिहरूलाई राष्ट्रिय स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि एकजुट हुन पनि आह्वान गरेको छ। पार्टीले सीमा अतिक्रमणको विषयलाई सामान्य राजनीतिक बहसका रूपमा नभई राष्ट्रिय अस्तित्वसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखेको छ। नेकपाको भनाइमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नागरिक, राजनीतिक दल र राज्य संयन्त्रको साझा दायित्व हो। त्यसैले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने कुनै पनि अभिव्यक्ति वा गतिविधिप्रति खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता अझ बढेको पार्टीले जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वाभिमानको बहस फेरि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिपछि नेपालको सीमा, राष्ट्रिय स्वाभिमान र विदेश नीतिसम्बन्धी बहस पुनः राजनीतिक वृत्तमा केन्द्रित भएको छ। विशेष गरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई लिएर विगतदेखि कायम रहेको राष्ट्रिय सहमति र संवेदनशीलताका कारण यस विषयले व्यापक चर्चा पाएको छ। यसै सन्दर्भमा नेकपाले आफ्नो विज्ञप्तिमार्फत राष्ट्रिय स्वाभिमान, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौम अधिकारको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। पार्टीले नेपालको भूमि, राष्ट्रिय हित र जनभावनामाथि कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गर्दै सरकारलाई राष्ट्रहितअनुकूल भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१८ जेठ, २०८३
निमोनियाको आशंकापछि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ। प्रचण्डको सचिवालयका अनुसार स्वास्थ्यमा असहजता महसुस भएपछि उहाँलाई आज बिहान मेडिसिटी अस्पताल लगिएको थियो। अस्पतालमा गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा चिकित्सकहरूले निमोनियाको शङ्का गरेका छन्। मुख्य स्वकीय सचिव गोविन्द आचार्यले चिकित्सकहरूको सल्लाहअनुसार निमोनियाको आशङ्कामा प्रचण्डलाई मेडिसिटी अस्पतालमै भर्ना गरिएको जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएका कारण प्रचण्ड शुक्रबार आयोजित गणतन्त्र दिवस समारोहमा समेत सहभागी हुनुभएको थिएन। उहाँको थप स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार भइरहेको सचिवालयले जनाएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१६ जेठ, २०८३
गणतन्त्रको विकल्प थप समृद्ध गणतन्त्र नै हो: राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ का अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सुदृढीकरण, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा समृद्ध समाज निर्माणमा एकताबद्ध हुन आह्वान गर्नुभएको छ। अध्यक्ष दाहालले नेपाली जनताको ऐतिहासिक सङ्घर्ष, बलिदान र त्यागबाट स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको औपचारिक घोषणा भएको दिनलाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा स्मरण गर्दै स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको हो। वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते संविधान सभाबाट निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा हुनु नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार, लोकतान्त्रिक आकाङ्क्षा र राजनीतिक चेतनाको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। शुभकामना सन्देशमा अध्यक्ष दाहालले विभिन्न कालखण्डका जनआन्दोलन, लोकतान्त्रिक सङ्घर्ष तथा परिवर्तनका अभियानमा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै आन्दोलनका क्रममा घाइते, अपाङ्ग तथा पीडित भएकाहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्नुभएको छ। उहाँले गणतन्त्र केवल शासन प्रणालीको परिवर्तन मात्र नभई नागरिक अधिकार, समावेशिता, सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा जनसहभागितामा आधारित लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको आधार भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध, समुन्नत र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सुशासन, पारदर्शिता तथा दिगो विकासप्रति सबै पक्षको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्रको विकल्प पश्चगामी वंशीय शासन प्रणाली हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै अझ उन्नत, समृद्ध र जनमुखी गणतन्त्रको निर्माणतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। संविधानले निर्देशित गरेअनुसार समाजवादउन्मुख आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण तथा सुशासनसहितको राज्य सञ्चालन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको उहाँले बताउनुभएको छ। गणतन्त्र दिवसले सम्पूर्ण नेपालीबीच राष्ट्रिय एकता, आपसी सद्भाव, लोकतान्त्रिक संस्कार तथा संविधानप्रतिको विश्वासलाई थप मजबुत बनाउँदै राष्ट्र निर्माणको साझा अभियानमा प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ को शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१५ जेठ, २०८३
