सशस्त्र प्रहरीलाई थप अधिकार बनाउनेे ऐन अाउँदै, एयरपोर्टकाे जिम्मादेखि मेट्राे सशस्त्रसमेत हुने
काठमाडौँ, साउन १६ गते । नेपाल प्रहरीको जिम्मेवारी तथा अधिकार हेरफेर गरी सशस्त्र प्रहरी बललाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउने विषयमा बहस चुलिएको छ । यस कार्यले नेपाल प्रहरीलाई कानुनी रूपमा कमजोर बनाउनुका साथै जनपद प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीच अधिकार र जिम्मेवारी निर्वाहको क्रममा ‘प्रतिस्पर्धा’ तथा सेवामा दोहोरोपन हुने तर्क सम्बद्ध अधिकारीको छ ।
सङ्घीय प्रहरी ऐन र सशस्त्र प्रहरी बल ऐन निर्माणको तयारीमा रहेकाले ती दुई सुरक्षा निकायको जिम्मेवारी र अधिकार हेरफेरका विषयमा छलफल र बहसमा दोहारोपन हटाउन केन्द्रित हुनुपर्ने भनाइ आइरहेको छ । सो विषयमा संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा समेत छलफल भएको छ ।
समानान्तर अर्थात् दोहोरिने अधिकार खोजेको भनाई नेपाल प्रहरीको छ भने सशस्त्र प्रहरी बलले भने २०७२ सालमा संशोधित नियमावलीमा उल्लेख कानुनी अधिकार र जिम्मेवारीलाई ऐनमा समेट्न खोजिएको प्रस्ट पारेको छ ।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित सङ्घीय सशस्त्र प्रहरी बलको नयाँ विधेयक मस्यौदा निर्माण कमिटीले सशस्त्र प्रहरीलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने, सूत्र परिचालन (सुराकी), घर तथा शरीर खानतलासी अधिकारको व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सङ्गठन (इन्टरपोल)मा सहभागिता, काठमाडौँ उपत्यकामा सशस्त्र मेट्रो प्रहरी सेवा र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा जिम्मेवारीजस्ता विषयहरू मस्यौदामा उल्लेख गरिएकोे छ ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई समानान्तर जिम्मेवारी प्रदान गर्दा फौजदारी न्याय प्रणाली प्रक्रिया पारदर्शी हुनेमा शङ्का उब्जेको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदी शान्तिसुरक्षाको सवालमा एउटा सुरक्षा निकाय हात बाँधेर बस्ने अर्को रमिते बन्ने अवस्था आउन नदिन यस्तो व्यवस्था गर्न खोजिएको बताउनुहुन्छ ।
सङ्घीय सशस्त्र प्रहरी बलको नयाँ ऐनको मस्यौदामा शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था नभएको स्पष्ट पार्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘‘अपराधीलाई नियन्त्रणमा लिने अधिकार आमनागरिकलाई त छ, सशस्त्र प्रहरी त सुरक्षा निकाय हो । ’’
‘‘यसमा विवाद गर्नुपर्ने विषय नै छैन, सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीका लागि प्रहरीकै जिम्मा लगाउने हो’’ उहाँले थप प्रस्ट पार्नुभयो ।
सशस्त्र प्रहरी बल नियमावली २०७२ मा पक्राउ पुर्जी, सादा पोसाकमा परिचालन, उपत्यकाको सुरक्षाका लागि मेट्रो प्रहरी सेवाको व्यवस्था गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक सुरज श्रेष्ठका अनुसार, नियमावलीमा उल्लेख ती बुँदालाई नयाँ विधेयकमा थप्न खोजिएको हो ।
सशस्त्र प्रहरी बलको गठन तत्कालीन माओवादी विद्रोही समूहको नियन्त्रण र विदेशी आक्रमणबाट राष्ट्रलाई जोगाउन सेनाको सहयोगी सुरक्षा सङ्गठनका रूपमा गरी १२ वटा उद्देश्यका साथ स्थापना भएको थियो ।
मुलुक शान्ति प्रक्रियामा आएपछि औद्योगिक क्षेत्रको सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, सीमा सुरक्षा र विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा जिम्मेवारी निर्वाहलगायतका काम यसले गर्दै आएको छ । त्यसका अतिरिक्त सशस्त्र प्रहरीले चारवटा थप नयाँ अधिकारको माग गरेको छ ।
सर्वसाधारण नागरिकको शान्तिसुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण गर्ने विषयमा सुरक्षा निकायबीच विवाद सिर्जना गर्नु राम्रो होइन, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले भन्नुभयो, ‘‘शान्तिसुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण सबैको दायित्व हो तर अपराध अनुसन्धान जनपद प्रहरीको जिम्मेवारी हो । ’’
अपराध अनुसन्धानको सवालमा प्रहरी नै कानुनीरूपमा आधिकारिक संस्था हो । त्यसकारण सशस्त्र प्रहरीले पनि शङ्कास्पद व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिई अधिकारप्राप्त निकायलाई बुझाउर्नुपर्छ, उहाँले थप्नुभयो ।
त्यस्तै, सशस्त्रलाई परिचालन गरिएको अवस्था तथा स्थानबाहेक आफूखुसी खानतलासी गर्ने अधिकार छैन । सीमासुरक्षा, राजस्व चुहावट, औद्योगिक क्षेत्रको सुरक्षा, विपद् र गम्भीर अपराध नियन्त्रणका क्रममा सशस्त्र प्रहरीले शङ्कास्पद व्यक्ति, हतियारधारी, लागूऔषध कारोबारी, तस्कर, विद्रोही समूहलाई नियन्त्रणमा लिन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।
अभियुक्त पक्राउ गर्ने सवालमा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीलाई समानान्तर अधिकार दिएर दुइटा सुरक्षा निकायबीच प्रतिस्पर्धा गराउने रणनीति निर्माण गर्न नहुने राय विज्ञहरूको छ । दुईवटै सुरक्षा निकायलाई स्पष्ट जिम्मेवारी तोकिसकिएको अवस्थामा अनावश्यक विवादले शान्तिसुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रणमा समस्या ल्याउने देखिन्छ ।
यसअघि पनि सोही विषयलाई लिएर यी दुई सुरक्षा सङ्गठनबीच मनमुटाव बढेको थियो । नेपाल प्रहरीले सशस्त्र प्रहरीलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अधिकार दिन आवश्यक नै नरहेको दाबी गरेको छ । टोल–वडादेखि जिल्लासम्म प्रहरी कार्यालय रहेका छन् ।
शङ्कास्पद व्यक्ति तथा अभियुक्तलाई नियन्त्रणमा लिइसकेपछि नेपाल प्रहरी तथा सम्बन्धित मुद्दा हेर्ने अधिकारी तथा निकायलाई २४ घण्टाभित्र नै बुझाउन सकिने राय प्रहरीको छ । सशस्त्र प्रहरीले भने हिरासत तथा मुद्दा हेर्ने अधिकार नभई शान्तिसुरक्षा र अपराध नियन्त्रण कार्यलाई कानुन संवत् बनाउन नयाँ अधिकारको खोजी गरिएको स्पष्ट पारेको छ ।
गाेर्खापत्र दैनिकमा देव बहादुर कुँवरकाे रिपोर्ट
बजेटमा करका दर हेरफेर गर्नु गम्भीर आर्थिक अपराध होः पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन (भिडियाेसहित)
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य वर्षमान पुन ‘अनन्त’ ले बजेट निर्माण प्रक्रियामा करका दर हेरफेर गरिएको विषयलाई गम्भीर आर्थिक अपराधको संज्ञा दिँदै तत्काल संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्नुभएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका पुनले वर्तमान अर्थमन्त्रीले संसद्को रोष्ट्रमबाटै करका केही दरहरू हेरफेर गरिएको स्वीकार गरेको दाबी गर्दै त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्थमन्त्रीज्यूले संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर सात वटा करका दरहरू हेरफेर गरेको कुरा खुला रूपमा स्वीकार गर्नुभएको छ। यो देशको अर्थतन्त्र र सार्वजनिक विश्वासमाथि गरिएको गम्भीर आर्थिक अपराध हो।’ सुरुमा विपक्षी दलहरूले राष्ट्र र जनताको सरोकारसँग जोडिएका विषयमा सामान्य जिज्ञासा मात्रै राखेको भए पनि अर्थमन्त्रीले त्यसलाई गम्भीर रूपमा नलिई अहंकारी शैलीमा जवाफ दिएको पुनको आरोप थियो। उहाँले अर्थमन्त्रीको व्यवहारले संसद्को गरिमा र सार्वभौमिकतामाथि नै प्रश्न उठाएको टिप्पणी गर्नुभयो। ‘अपराध सानो–ठूलो हुँदैन’ वर्तमान अर्थमन्त्रीले विगतमा पनि यस्ता अभ्यास हुने गरेको तर्क गर्दै आफ्नो बचाउ गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै पुनले त्यसको कडा प्रतिवाद गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘पुरानाले पनि गरे, अघिल्ला वर्षमा पनि भयो भनेर अहिलेको गल्तीलाई वैध बनाउन सकिँदैन। अपराध भनेको अपराध नै हो। चाहे ७३ वटा करका दर हेरफेर गरिएका हुन् वा एउटा मात्रै, त्यसको प्रकृति बदलिँदैन।’ उहाँले विगतका कमजोरी देखाएर वर्तमानमा भएको नीतिगत भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो। ‘मेरो कार्यकालको पनि छानबिन होस्’ आफू स्वयं पनि पूर्वअर्थमन्त्री रहेको स्मरण गराउँदै पुनले आफ्नो कार्यकालको समेत छानबिन गर्न सरकारलाई खुला चुनौती दिनुभयो। उहाँले संसद्मा भन्नुभयो, ‘म आजको मात्रै कुरा गरिरहेको छैन। दुई वर्षअघि मैले पनि बजेट ल्याएको थिएँ। यदि कसैलाई शंका छ भने मेरो कार्यकालको पनि छानबिन होस्, गत वर्षको पनि होस् र यस वर्षको पनि निष्पक्ष छानबिन गरियोस्। सत्य जे हो, त्यो देशका सामु आउनुपर्छ।’ सभामुखको रुलिङ र विशेष समिति गठनको माग भाषणको अन्त्यमा पुनले संसद्को गरिमा जोगाउन, बजेट निर्माण प्रक्रियामा भएको भनिएको हस्तक्षेपको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न तथा नीतिगत भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न सभामुखबाट तत्काल रुलिङ हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले करका दर हेरफेरमा बिचौलियाको प्रभाव र चलखेल भएको आशंका व्यक्त गर्दै त्यसबारे सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। करका दर हेरफेरको विषयलाई लिएर विपक्षी दलहरूले संसद्भित्र र बाहिर निरन्तर प्रश्न उठाइरहेका बेला पूर्वअर्थमन्त्री पुनको यो अभिव्यक्तिले उक्त विवादलाई थप राजनीतिक र संसदीय महत्व दिएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
२९ जेठ, २०८३
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गम्भीर राष्ट्रघात भएको नेकपाको ठहर
काठमाडौँ । नेपाल–भारत सीमा विवादका विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिप्रति नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले कडा आपत्ति जनाएको छ। नेकपाले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई “गैरजिम्मेवारपूर्ण, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको प्रहार” भन्दै त्यसलाई गम्भीर राष्ट्रघातको संज्ञा दिएको छ। पार्टीले नेपालको ऐतिहासिक भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे राज्यको आधिकारिक अडान, ऐतिहासिक प्रमाण तथा जनभावनाविपरीत प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि चोट पुर्याएको जनाएको छ। नेकपाले सीमा विवादजस्तो संवेदनशील विषयमा राज्यका कार्यकारी प्रमुखबाट तथ्य र इतिहासलाई तोडमोड गरी अभिव्यक्ति आउनु अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा हुने जमिन अतिक्रमण र सीमा क्षेत्रमा हुने जग्गाको भोगचलन वा अदलबदल दुई फरक विषय हुन्। कुनै पनि देशले अर्को देशको स्वामित्वमा रहेको भू–भागमा आपसी सहमति वा कानुनी अधिकारबिना अनधिकृत रूपमा भौतिक कब्जा जमाउने, संरचना निर्माण गर्ने वा सीमा विस्तार गर्ने कार्यलाई अतिक्रमण भनिन्छ। भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा गर्दै आएको अतिक्रमणको ऐतिहासिक तथ्यलाई तोडमोड गरी नेपालले समेत भारतको जमिन कब्जा गरेको भन्नु गम्भीर राष्ट्रघात हो।” ‘सीमा विवाद होइन, अतिक्रमणको विषय’ नेकपाले भारतसँगको सम्बन्धलाई मित्रतापूर्ण र कूटनीतिक मर्यादामा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका नाममा नेपालको भूमि सम्बन्धी ऐतिहासिक सत्यलाई कमजोर पार्न नहुने बताएको छ। पार्टीका अनुसार कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा केवल सीमा विवादका विषय होइनन्, ती नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अस्मिता र स्वाभिमानसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय हुन्। नेकपाले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, त्यसपछिका नक्सा तथा विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजले उक्त भूभाग नेपालकै भएको पुष्टि गर्ने दाबी गरेको छ। यस्ता प्रमाणका आधारमा नेपालका सबै राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज र देशभक्त जनसमुदाय एकमत हुँदै आएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय सहमतिविपरीत देखिएको पार्टीको भनाइ छ। राष्ट्रिय एकतामाथि आघात पुगेको दाबी नेकपाले सीमा र सार्वभौमसत्ताका विषयमा नेपाली जनताबीच विगतदेखि नै बलियो राष्ट्रिय एकता कायम रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइले त्यो एकतालाई कमजोर बनाउने खतरा पैदा गरेको जनाएको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितका सवालमा सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिबाट तथ्यपरक, जिम्मेवार र राष्ट्रहितअनुकूल अभिव्यक्ति आउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। “नेपालको भूमि नेपालको हो भन्ने विषय कुनै दल विशेषको मुद्दा होइन, यो समग्र राष्ट्रको साझा अडान हो,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले नेपाली जनताको भावना आहत बनाएको छ।” प्रधानमन्त्रीसँग सार्वजनिक स्पष्टिकरणको माग नेकपाले प्रधानमन्त्री शाहसँग आफ्नो अभिव्यक्तिबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्टिकरण दिन माग गरेको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने भनाइ फिर्ता लिन तथा सीमा समस्यामा नेपालको आधिकारिक अडानलाई सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ। पार्टीका नेताहरूले सीमा सम्बन्धी विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद हुन सक्ने भए पनि राष्ट्रिय भूगोल र सार्वभौमसत्ताको प्रश्नमा कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। उनीहरूले सरकारलाई कूटनीतिक माध्यमबाट भारतसँग संवाद बढाउन, तर नेपालको भूमि र राष्ट्रिय हितका विषयमा दृढतापूर्वक उभिन सुझाव दिएका छन्। ‘देशभक्त शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्छ’ विज्ञप्तिमार्फत नेकपाले सम्पूर्ण देशभक्त, राष्ट्रवादी र प्रगतिशील शक्तिहरूलाई राष्ट्रिय स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि एकजुट हुन पनि आह्वान गरेको छ। पार्टीले सीमा अतिक्रमणको विषयलाई सामान्य राजनीतिक बहसका रूपमा नभई राष्ट्रिय अस्तित्वसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखेको छ। नेकपाको भनाइमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नागरिक, राजनीतिक दल र राज्य संयन्त्रको साझा दायित्व हो। त्यसैले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने कुनै पनि अभिव्यक्ति वा गतिविधिप्रति खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता अझ बढेको पार्टीले जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वाभिमानको बहस फेरि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिपछि नेपालको सीमा, राष्ट्रिय स्वाभिमान र विदेश नीतिसम्बन्धी बहस पुनः राजनीतिक वृत्तमा केन्द्रित भएको छ। विशेष गरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई लिएर विगतदेखि कायम रहेको राष्ट्रिय सहमति र संवेदनशीलताका कारण यस विषयले व्यापक चर्चा पाएको छ। यसै सन्दर्भमा नेकपाले आफ्नो विज्ञप्तिमार्फत राष्ट्रिय स्वाभिमान, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौम अधिकारको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। पार्टीले नेपालको भूमि, राष्ट्रिय हित र जनभावनामाथि कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गर्दै सरकारलाई राष्ट्रहितअनुकूल भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१८ जेठ, २०८३
निमोनियाको आशंकापछि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ। प्रचण्डको सचिवालयका अनुसार स्वास्थ्यमा असहजता महसुस भएपछि उहाँलाई आज बिहान मेडिसिटी अस्पताल लगिएको थियो। अस्पतालमा गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा चिकित्सकहरूले निमोनियाको शङ्का गरेका छन्। मुख्य स्वकीय सचिव गोविन्द आचार्यले चिकित्सकहरूको सल्लाहअनुसार निमोनियाको आशङ्कामा प्रचण्डलाई मेडिसिटी अस्पतालमै भर्ना गरिएको जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएका कारण प्रचण्ड शुक्रबार आयोजित गणतन्त्र दिवस समारोहमा समेत सहभागी हुनुभएको थिएन। उहाँको थप स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार भइरहेको सचिवालयले जनाएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१६ जेठ, २०८३
गणतन्त्रको विकल्प थप समृद्ध गणतन्त्र नै हो: राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ का अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सुदृढीकरण, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा समृद्ध समाज निर्माणमा एकताबद्ध हुन आह्वान गर्नुभएको छ। अध्यक्ष दाहालले नेपाली जनताको ऐतिहासिक सङ्घर्ष, बलिदान र त्यागबाट स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको औपचारिक घोषणा भएको दिनलाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा स्मरण गर्दै स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको हो। वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते संविधान सभाबाट निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा हुनु नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार, लोकतान्त्रिक आकाङ्क्षा र राजनीतिक चेतनाको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। शुभकामना सन्देशमा अध्यक्ष दाहालले विभिन्न कालखण्डका जनआन्दोलन, लोकतान्त्रिक सङ्घर्ष तथा परिवर्तनका अभियानमा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै आन्दोलनका क्रममा घाइते, अपाङ्ग तथा पीडित भएकाहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्नुभएको छ। उहाँले गणतन्त्र केवल शासन प्रणालीको परिवर्तन मात्र नभई नागरिक अधिकार, समावेशिता, सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा जनसहभागितामा आधारित लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको आधार भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध, समुन्नत र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सुशासन, पारदर्शिता तथा दिगो विकासप्रति सबै पक्षको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्रको विकल्प पश्चगामी वंशीय शासन प्रणाली हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै अझ उन्नत, समृद्ध र जनमुखी गणतन्त्रको निर्माणतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। संविधानले निर्देशित गरेअनुसार समाजवादउन्मुख आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण तथा सुशासनसहितको राज्य सञ्चालन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको उहाँले बताउनुभएको छ। गणतन्त्र दिवसले सम्पूर्ण नेपालीबीच राष्ट्रिय एकता, आपसी सद्भाव, लोकतान्त्रिक संस्कार तथा संविधानप्रतिको विश्वासलाई थप मजबुत बनाउँदै राष्ट्र निर्माणको साझा अभियानमा प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ को शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१५ जेठ, २०८३
