१८ वटा विमानस्थलको कमार्इ न्यून, खर्च जुटाउन प्राधिकरणलाई धौधौं
काठमाडौं । देशभर सञ्चालनमा रहेका कुल २९ विमानस्थलमध्ये ११ वटा विमानस्थलको मात्रै कमाइ रु एक करोडभन्दा माथि छ ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार १८ वटा विमानस्थलको कमाइ कम हुँदा सञ्चालन खर्च चलाउनसमेत नपुग्ने अवस्थामा रहेको छ ।
सरकार र राजनीतिक दलले मुलुकका विभिन्न स्थानमा नयाँ विमानस्थल खोल्ने तयारी गरिरहेका बेला सञ्चालनमा रहेका विमानस्थलको कमाइ नै कमजोर देखिएको हो ।
सञ्चालनमा नै रहेका विमानस्थलको कमाइ न्यून हुँदा सरकारलाई ती विमानस्थल सेतो हात्तीका रुपमा पालिराख्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कमाइले नै अधिकांश विमानस्थल सञ्चालन गर्नुपर्ने र अन्य कामसमेत गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको सन् २०१७ को प्रतिवेदनका आधारमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले रु छ अर्ब ६२ करोड ८१ लाख २० हजार ६४ आम्दानी गरेको छ ।
चन्द्रगढी विमानस्थलले रु दुई करोड १९ लाख ६० हजार कमाइ गरेको छ । यस्तै विराटनगर विमानस्थलले रु पाँच करोड ६४ लाख ७७ हजार ७९७, तेन्जिङ हिलारी विमानस्थलले रु एक करोड ८६ लाख ९८ हजार ५७६, सिमराले रु एक करोड २३ लाख ३९ हजार २३२, भरतपुर विमानस्थलले रु दुई करोड, ३८ लाख १४ हजार १४ हजार ८८, पोखरा विमानस्थलले रु ६ करोड ३९ लाख १९ हजार ५०७, गौतमबुद्ध विमानस्थलले रु तीन करोड ७३ लाख ५१ हजार ७०६ कमाइ गरेका छन् ।
प्राधिकरणका अनुसार नेपालगञ्ज विमानस्थलले रु चार करोड ५६ लाख ९६ हजार २३९, सिमीकोटले रु एक करोड, ५४ हजार ११४, धनगढी विमानस्थलले रु एक करोड २१ लाख ११ हजार कमाइ गरेका छन् ।
प्राधिकरणका अनुसार थामखर्क विमानस्थलले रु १४ हजार ३४६ मात्रै कमाइ गरेको छ । चितवनको मेघौली विमानस्थलले रु २१ हजार ९७७ कमाइ गरेको छ । लामो समयदेखि व्यस्त मानिने जुम्ला विमानस्थलको कमाइ पनि रु आठ लाख ७६ हजार ८१० मात्रै कमाइ गरेको छ ।
भोजपुर विमानस्थलले रु १२ लाख कमाइ गर्दा लामीडाँडा विमानस्थलले भने रु ८६ हजारमात्रै आम्दानी गरेको छ । व्यस्त रहने जनकपुर विमानस्थलको कमाइसमेत रु ६१ लाखमा सीमित भएको छ ।
रामेछाप विमानस्थलको रु पाँच लाख ४० हजार ४६१, तुम्लिङ्टार विमानस्थलको रु २२ लाख २० हजार ५३३, रुम्जाटारले रु एक लाख २८ हजार ११७ मात्रै आम्दानी छ । मनाङको विमानस्थलले रु एक लाख २४ हजार ८५४, सुर्खेत रु ४८ लाख ९५ हजार ४६३, रुकुम सल्ले रु एक लाख ४३ लाख ७४१, रुकुम चौरजहारी रु एक लाख ११ लाख १०६, डोल्पा रु चार ८० हजार ३०८, बाजुरा विमानस्थलको रु छ लाख १७ हजार ८९८ कमाइ छ ।
रारा विमानस्थलले रु १७ लाख ३६ हजार ८२ कमाइ गर्दा फाप्लु विमानस्थलले रु २६ लाख ९० हजार आम्दानी गरेको छ ।
प्राधिकरणले गत पुसको अन्तिम सातादेखि दाङको टरिगाउँ विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याएको छ । निकट भविष्यमा नै बागलुङको बलेवा विमानस्थल पनि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । सप्तरीको राजविराजमा रहेको विमानस्थल पनि सञ्चालनमा ल्याउने तयारीमा छ । यस्तै प्रदेश नं ७ को कञ्चनपुर, बैतडीको गोकुलेश्वर विमानस्थल पनि सञ्चालनमा ल्याइने तयारीमा छ ।
कालीकोट, ओखलढुंगाको खिजी चण्डेश्वरी, गुल्मीको सिमीचौर, इलामको सुकीलुम्बा, अछामको कमलबजार, अर्घाखाँची र लम्जुङमा समेत विमानस्थल निर्माणमा रहेका र निकट भविष्यमा नै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ । कालीकोट विमानस्थलको धावनमार्ग निर्माण सम्पन्न भई गत वर्ष नै परीक्षण उडानसमेत भइसकेको छ । अरु विमानस्थल निर्माणको क्रममा छन् ।
सञ्चालनमा रहेकामध्ये २९ वटा विमानस्थल कालोपत्र छन् । लामीडाँडा, थामखर्क, राजविराज, डोटी दिपायल, बैतडी र साँफेबगर विमानस्थल कालोपत्र गर्ने क्रम जारी छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक देवानन्द उपाध्यायले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र अरु केही विमानस्थलमात्रै सञ्चालन नाफामा रहेको र धेरैजसो विमानस्थल घाटाको व्यापार गरिरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कमाइले मात्रै अरु विमानस्थल सञ्चालन गर्नुपरेको छ । त्यसले आर्थिक रुपमा समेत असन्तुलन कायम गरेको छ ।”
विमानस्थल निर्माणको माग बढ्दै गएको र सञ्चालनमा समेत घाटा व्यहोर्नुपरेपछि प्राधिकरण पनि के गर्ने भन्ने मेसो पाउन सकेको छैन । राजनीतिक दबाबका आधारमा निर्माण हुने र सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यतालाई प्राधिकरणले नकार्न सकेको छैन ।
प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जिव गौतमले पूँजीगत लगानीका आधारमा सञ्चालनमा रहेका धेरै विमानस्थलले नाफा कमाउने सम्भावना नरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “कतिपय विमानस्थल सामाजिक उत्तरदायित्वका हिसाबले मात्रै चलिरहेका छन् । नाफाभन्दा पनि सेवामूलक ढंगले मात्रै चलिरहेका छन् ।” सरकारले जनतालाई सेवा दिने लक्ष्यका साथ सञ्चालनमा ल्याएका विमानस्थलको दायित्वसमेत प्राधिकरणको काँधमा रहेको उहाँको भनाइ छ । हाल पोखरा, गौतमबुद्ध विमानस्थल निर्माणका क्रममा छ ।
संसद भंग गरी २०८७ सम्म सरकारमा रहने ओलीको चाहना हुनसक्छ : अध्यक्ष नेपाल
काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद भंग गरेर २०८७ सम्म सरकारमा बस्ने चाहना राखेको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ । सिंहदरबारमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको भेटपछि बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष नेपालले यस्तो आशंका व्यक्त गर्नुभएको हो । अध्यक्ष नेपालले संविधान संशोधनबाट वर्तमान प्रधानमन्त्री पछि हट्नुभएको भन्नेकुरा सुनेको भन्दै जनताको सुविधाहरुमा बाधा बनेको ठाउँमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०८७ मा संविधान संशोधन गर्ने भन्नुभएको छ नि ? भन्ने सञ्चारकर्मीहरुको प्रश्नमा उहाँले २०८७ सम्म चुनाव नै नगरी बस्ने चाहना राखेको हुनसक्ने बताउनुभयो । उहाँले संसद भंग गरेर ठेलेको ठेल्यै गरी २०८७ सम्म सरकारमा बस्ने चाहना गरेको हुनसक्ने बताउनुभयो । अध्यक्ष नेपालले अध्यक्ष प्रचण्डसँगको बैठकमा भने समाजवादी मोर्चालाई पुनः सक्रिय बनाउनेबारेमा छलफल भएको बताउनुभयो ।
रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा थुनछेक बहस सकियो, आजै आदेश आउने
पोखरा । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत रकम अपचलन मुद्दाका आरोपी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति एवं पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरूको थुनछेक बहस सकिएको छ । कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासमा बिहीबार सरकारी वकिलहरूको जवाफी बहससँगै उक्त मुद्दामा थुनछेक बहस सकिएको हो । बिहीबार उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका उपन्यायधिवक्ता गोविन्दराज गौली र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयकी जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेले जवाफी बहस गरेका थिए । थुनछेक बहस सकिएको र आजै ४ बजेभित्र आदेश आउने कास्की जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार राजन खनालले जानकारी दिए । न्यायाधीश राईको इजलासमा पुस १६ गतेदेखि उक्त मुद्दाका सात जना प्रतिवादीहरुको थुनछेक बहस हुँदै आएको थियो । प्रतिवादीहरुका तर्फबाट कानुनी व्यवसायीहरुको बहसपछि बुधबार सहकारीपीडितहरूका तर्फबाट कानून व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए । उक्त सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा लामिछानेसहित पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी, लीला पछाईँ, कृष्णबहादुर गुरुङ, रामबहादुर खनाललगायतमाथि थुनछेक बहस भएको हो ।
लेखा समिति सभापतिका स्वकीय सचिव पक्राउ, श्रीमती धेरौटीमा रिहा
काठमाडौं । ठगी आरोप लागेका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलका स्वकीय सचिव अनिलकुमार पोखरेललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। मोरङ जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, एसपी नारायण चिमोरियाका अनुसार आरोपित पोखरेललाई आज (बिहीबार) बिहान विराटनगरबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। अनिलले एमबीबीएसमा छोरीको नाम निकालिदिने भनी सप्तरीको अग्नीसाईर कृष्णासवरन गाउँपालिका-५ बकधुवाका बौवालाल चौधरीसँग ३८ लाख ८० हजार रुपैयाँ ठगेको आरोप छ। सो प्रकरणमा सोमबार मोरङ जिल्ला अदालतले उनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको थियो। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अञ्जला कोइराला १० लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएकी छन् । सहकारी ठगी मुद्दामा जिल्ला अदालत मोरङले पुर्पक्षका लागि मागेको १० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर अञ्जला तत्कालै रिहा भएकी हुन् । जिल्ला अदालत माेरङका सूचना अधिकारी हेमबहादुर बुढाथोकीका अनुसार न्यायाधीश उद्धवप्रसाद भट्टराईको इजलासले काेइरालालाई पुर्पक्षका लागि १० लाख रुपैयाँ धरौटी लिने आदेश दिएको हो । अदालतले अञ्जलालाई थुनामा राख्ने कारण नदेखिएको जनाउँदै धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको बुढाथोकीले जानकारी दिए । पोखरेलपत्नी अञ्जलामाथि सहकारी ठगी मुद्दामा थुनछेक बहस डेढ घण्टा बढी चलेको थियो। अञ्जला बुधबार बिहान आफैँ हाजिर हुन अदालत पुगेकी थिइन् । उनी घरमै बसे पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको थिएन । फरार सूचीमा रहेकी अञ्जला बुधबार नै अदालतमा हाजिर भएपछि आदेशलगत्तै धरौटी बुझाएर छुटेकी हुन् ।
कक्षा ११ र १२ को मौका परीक्षामा २२ हजारको मात्रै आवेदन
काठमाडौं । कक्षा ११ र १२ को मौका परीक्षामा विद्यार्थीको अरुचि देखिएको छ । विगतका परीक्षामा सहभागी भएर उत्तीर्ण हुन नसकेका वा तोकिएको ग्रेड प्राप्त गर्न नसकेका २१ वर्ष पुराना विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले मौका परीक्षाको अवसर दिएको थियो । बोर्डले २०५६ सालको परीक्षामा सहभागी भएकादेखि २०७७ सालमा सहभागी भएर अनुत्तीर्ण भएका परीक्षार्थीलाई यस्तो परीक्षामा सहभागी हुने मौका दिएको थियो । बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार यस अवधिमा सञ्चालन गरिएको नियमित तथा मौका परीक्षामा सहभागी भएर पनि अनुत्तीर्ण भएका परीक्षार्थी करिब १४ लाख छन् । तर परीक्षामा सहभागी हुनका लागि बोर्डले परीक्षा फाराम खुलाउँदा २२ हजारले मात्रै आवेदन दिएका छन् । बोर्डका सहपरीक्षा नियन्त्रक कृष्ण घिमिरेका अनुसार दुई पटकसम्म म्याद थप्दा २१ हजार ८५३ जनाको मात्रै आवेदन परेको छ । विविध कारणले तोकिएको समयमा फाराम भर्न नसक्ने विद्यार्थीबाट बोर्डले अहिले पनि केन्द्रीय तथा प्रादेशिक कार्यालयबाट भौतिक रूपमै फाराम सङ्कलन गरिरहेको छ तर फाराम भर्नेहरू नगण्य छन् । पहिलो चरणमा परीक्षा फाराम भर्ने समय मङ्सिर २७ गतेसम्मका लागि थियो । परीक्षा फाराम भर्न बोर्डले निर्धारण गरेको दोस्रो समयसीमा भने पुस १३ गतेसम्मका लागि थियो । बोर्डका सहनियन्त्रक घिमिरेका अनुसार परीक्षा फाराम भर्नेमा २०६० सालपछिको परीक्षामा सहभागी भएर अनुत्तीर्ण भएकाहरू धेरै छन् । “त्यसभन्दाअघिका परीक्षार्थीमध्ये धेरै जसोले त उमेरका कारणले पनि फाराम भर्नुभएन होला । कतिपय परीक्षार्थी परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएपछि वैकल्पिक बाटोतिर पनि लागिसक्नुभएको होला,” घिमिरेले भन्नुभयो ।